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Tuesday, May 2, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - ब्रेकिंग न्यूज़ : शिक्षा मित्र मामले में लंच बाद सुनवाई चालू, कोर्ट योग्यता मामले पर बेहद गंभीर

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

ब्रेकिंग न्यूज़ : शिक्षा मित्र मामले में लंच बाद सुनवाई चालू, कोर्ट योग्यता मामले पर बेहद गंभीर

ETV न्यूज़ :

लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर ये बताया गया :

Ayush Srivastava >>
सुनवाई अब तक
•लगभग 11 बजकर 47मिनट पर केस सुरु हुआ।
•स्टेट ने आज पुनः बहस का प्रारम्भ किया।
•सीनियर एडवोकेट वी मोहना जी ने पीजी बेस बीएड के पक्ष में शानदार पैरवी की।
•NCTE ने भी अपना पक्ष रखा।
•कोर्ट मोहना मेम के तर्कों से सहमत।
•शिक्षामित्रों पर बहस प्रारम्भ हुई जो कि लंच के बाद भी चलेगी।
•कोर्ट डी बाई चन्द्रचूड़ जी के फैसले से लग रही है संतुष्ट।
•इसके अतिरिक्त किसी भी अंतरिम आदेश में किसी भी तरह के छेड़-छाड़ से कोर्ट का स्पष्ठ मना।

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********************
Shiksha Mitra wall se -
Pradesh Mantri Uppss with Gazi Imam Ala and 8 >>
कोर्ट अपडेट live..........|
साथियों आज कोर्ट मे 11:50 पर सुनवाई आरम्भ हुई जिसमे नीरज कुमार राय की स्नातक मे 45% से कम होने के कारण 72825 मे निउक्त न होने वाले bed वालो की सुनवाई हुई जो 12:50 तक चली !उसके बाद sm मामला अभी मात्र 10 मिनट ही चली जिसमे राज्य सरकार के अधिवक्ता ने 2001sm निउक्ति से लेकर क्वालिफाईड sm के समायोजन होने तक अपनी वात रखी ! मामला अभी मध्य अवकाश के बाद पुनः सुना जायेगा !
साथियों आपको जब तक संगठन की अधिकृत पोस्ट न भेजी जाय आप किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे !
आपका
पुनीत चौधरी
कौशल कुमार सिंह

UPPSMS
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Ved Prakash Nimesh >>
दोस्तो आज पहले 10 मिनट्स 15 व 16 वे संसोधन पर बहस हुई उसके बाद pg बेस से bed किये नवीन श्रीवास्तव को 72825 में सही माना उसके बाद sm पर 10 मिनट्स केवल सुनवाई हुई और जज साहब की एक sm वकील सलमान खुसरीद पर टिपण्णी मस्त रही कि पहले वकालत करगे या डिग्री लोगे एक dm सुनते ही sm वकील चुप। सुनवाई अब लगातार चलेगी 2 बजे लंच के बाद वेद निमेष
*******************
राहुल सिंह >>>
प्यारे शिक्षामित्र साथियों आज आपसे कुछ कहना चाहते हैं...
हमारी लड़ाई आपसे नहीं हैं बल्कि सिस्टम से और सरकार की कुनीतियों से है.. जिसमें वोट बैंक की लालची सरकार ने आप सभी को बिना टेट कराए एक ऐसे रास्ते पर भेज दिया जो सीधे गहरी खाई में जाकर गिरता हैं... आज यदि कोर्ट आपके खिलाफ फैसला सुनाती हैं तो इस फैसले की जिम्मेदार अखिलेश सरकार और उसकी हम जैसे योग्य अभ्यर्थियों की उपेक्षा हैं।
आप सभी से निवेदन हैं कि यदि फैसला आपके विरूद्ध आता है तो आप सभी कोई गलत कदम मत उठाना... क्यूंकि जीवन नौकरी से बढ़कर हैं.. और आप अपने परिवार के लिए अमूल्य हैं।।
समस्त बीएड टीईटी उत्तीर्ण साथियों से निवेदन हैं कि यदि फैसला हमारे पक्ष में आता है तो आप सभी अपनी मर्यादा में रहकर ही खुशी मनाए व शिक्षामित्र साथियों पर किसी प्रकार का कोई व्यंग्य न करें.. क्यूंकि वो लोग भी हमारी तरह सिस्टम की गंदी नीतियों का शिकार हैं।।

सत्यमेव जयते सर्वदा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों की सुनवाई आज

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शिक्षामित्रों की सुनवाई आज

राब्यू, इलाहाबाद : शीर्ष कोर्ट में शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक पद पर समायोजन की सुनवाई मंगलवार को होगी। प्रदेश की सपा सरकार ने एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन किया था, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 में रद कर दिया था। राज्य सरकार की एसएलपी में शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया था। उसी मामले की सुनवाई दो मई को होनी है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी टीईटी साल में दो बार होने के आसार एनसीटीई पहले ही दे चुकी है निर्देश, एससीईआरटी भी सहमत

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यूपी टीईटी साल में दो बार होने के आसार

एनसीटीई पहले ही दे चुकी है निर्देश, एससीईआरटी भी सहमत

तैयारी

लगातार गिर रहे परीक्षा परिणाम से अभ्यर्थी भी बार-बार चाहते हैं मौका,

ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षक बनने की कर सकें दावेदारी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) वर्ष में दो बार कराने के आसार बढ़ गए हैं। इस संबंध में एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पहले ही निर्देश दे चुका है लेकिन प्रदेश में वर्षो से उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इधर लगातार गिर रहे परीक्षा परिणाम से अभ्यर्थी भी बार-बार परीक्षा का आयोजन चाहते हैं, ताकि वह शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करके दावेदारी कर सकें। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) भी दो बार परीक्षा कराने के सुझाव पर सहमति जता चुका है। इसके बाद भी दो बार परीक्षा का मुहूर्त तय नहीं हो पाया है।

उत्तर प्रदेश का शिक्षा महकमा निर्देशों के बाद भी टीईटी का आयोजन वर्ष में दो बार नहीं कर पा रहा है। हालांकि एनसीटीई की गाइड लाइन में यह परीक्षा साल में दो बार कराने के स्पष्ट निर्देश हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि वर्ष में कम से कम एक बार यह परीक्षा जरूर कराई जाए। कुछ माह पहले एनसीटीई ने देश के सभी राज्यों से टीईटी परीक्षा के साथ ही अन्य शैक्षिक सुधार के संबंध में तमाम सुझाव मांगे थे। इसके लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी में बैठक हुई।

इसमें यूपी ने वर्ष में दो बार टीईटी परीक्षा कराने पर सहमति जताई गई है। अफसरों का कहना है कि अभी प्रदेश में दो बार परीक्षा कराने का खाका नहीं खींचा जा सका है। उधर, अधिकांश युवा भी वर्ष में दो बार टीईटी का आयोजन चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले वर्षो में यूपी टीईटी का परिणाम लगातार गिरता जा रहा है, बड़ी संख्या में युवा उसे उत्तीर्ण नहीं कर पाये हैं। उनका कहना है कि दो बार परीक्षा होने पर नियमित से उसे उत्तीर्ण करना आसान होगा। वहीं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डा. सुत्ता सिंह ने बताया कि हम लोग वर्ष में दो बार परीक्षा कराने को लेकर सहमत हैं और सुझाव भी दे चुके हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में सीटीईटी को भी मान्य किया गया है इसलिए दो बार टीईटी कराना बहुत जरूरी भी नहीं है। आगे एनसीटीई जो आदेश देगा उसका पालन करेंगे

CTET SARKARI NAUKRI News - सी टेट , नेट परीक्षाओं में बदलाव पर भड़के छात्र , सी टेट अब सिर्फ साल में एक बार -

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यू जी सी नेट जन सूचना -

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4010 दरोगा भर्ती : नियुक्ति न मिलने से नाराज दरोगा पहुंचे डी जी पी ऑफिस -

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UP News - Anudanit Sankrat Vidhyalaya Niyuktiyon Me Hera Feree-

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Monday, May 1, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियमों में बदलाव के भंवर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अखिलेश सरकार के एक और निर्णय को पलटने पर हो रहा मंथन

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

नियमों में बदलाव के भंवर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती

अखिलेश सरकार के एक और निर्णय को पलटने पर हो रहा मंथन

असमंजस

राज्य ब्यूरो ’ लखनऊ1राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती नियमों में बदलाव के भंवर में फंसी हुई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर अखिलेश सरकार के फैसले को पलटने पर विचार चल रहा है। यदि अखिलेश सरकार का फैसला बदला गया तो एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्यस्तरीय लिखित परीक्षा अनिवार्य हो सकती है।

शासन ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 6645 पदों पर भर्ती के लिए 29 अक्टूबर 2014 को शासनादेश जारी किया था। तब इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से मंडल स्तर पर आवेदन मांगे जाने की व्यवस्था थी। एक ही अभ्यर्थी द्वारा कई मंडलों में आवेदन करने के कारण मेरिट सूचियों में लगातार तब्दीलियां होती रहीं। ऊपर से जिन अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची में आया थी, उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे भी थे जिनके अंकपत्र जांच में फर्जी पाये गए। लिहाजा दो साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद लगभग 2100 पदों पर ही चयन हो पाया। चयन की इन दुश्वारियों को देखते हुए ही अखिलेश सरकार ने 2016 में नियमावली में संशोधन करने का फैसला किया था।

उस वक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजय स्तरीय परीक्षा के आधार पर एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की सिफारिश करते हुए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। विभाग ने यह प्रस्ताव इसलिए भेजा था क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के अंकपत्र फर्जी पाये गए थे। चुनाव का साल होने के कारण उस वक्त पंचम तल (मुख्यमंत्री कार्यालय) के अफसरों को शिक्षकों का चयन परीक्षा के आधार पर करने का सुझाव नहीं सुहाया। लिहाजा यह भर्ती मंडल की बजाय राज्य स्तरीय मेरिट पर करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया।

राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर एलटी ग्रेड शिक्षकों के 9342 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2016 को शासनादेश और उसके तुरंत बाद विज्ञापन जारी हुआ था। इनमें से 4463 पद पुरुष और 4889 महिला शाखा के हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लगभग छह लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। विधानसभा चुनाव के कारण चयन प्रक्रिया रुक गई और चुनाव के नतीजे आने के बाद सूबे में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ हुई।

योगी सरकार के सत्ता संभालने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन से पूछा है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाए। सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती के लिए फिलहाल शासन स्तर पर दो विकल्पों पर विचार हो रहा है। एक विकल्प तो यह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती दिसंबर में जारी शासनादेश और विज्ञापन के मुताबिक राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर करायी जाए। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर हो। यदि सरकार भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर कराने का फैसला करती है तो नियमावली में फिर संशोधन करना होगा।

Friday, April 28, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने अपढ़ अज्ञानता का परिचय देते हुए नियमो का किया था सत्यानाश और आज सुप्रीम कोर्ट में अकादमिक व् शिक्षा मित्र लड़ रहे हैं अपना केस

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने अपढ़ अज्ञानता का परिचय देते हुए नियमो का किया था सत्यानाश और आज सुप्रीम कोर्ट में अकादमिक व् शिक्षा मित्र
लड़ रहे हैं अपना केस

सपा सरकार ने मूर्खता की पराकाष्ठा करते हुए सामान्य नियमो को इतना उलझाया की उसकी अधिकांश भर्तियां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फंसी , जबकि मायावती सरकार के टेट मेरिट से भर्ती के नियमो की काट सपा सरकार सत्ता में रहते नहीं निकाल सकी थी और इसी कारण उसकी 72825 शिक्षकों की अकादमिक अंको से भर्ती अटक गयी |

और मुश्किल दे गयी अन्य अकादमिक अंको से भर्तियों को व शिक्षा मित्र की भर्तियों को |

हालाँकि जूनियर शिक्षक अकादमिक अंक धारियों ने मुश्किल हालातों से जूझते हुए अपनी भर्ती को कोर्ट में बचाया / बचाये रखा |

मायावती सरकार ने भी 72825 भर्ती में शिक्षा मित्रों की भर्ती का प्रावधान रखा था, लेकिन सपा सरकार ने नियमो को तोड़ मरोड़ तोड़ मरोड़ तोड़ मरोड़ कर ऐसा
हाल किया की शिक्षा मित्रों की भर्ती हाई कोर्ट से रद्द हुई |

NCTE ने बहुत ही सरल नियम बनाया था -
1. टेट परीक्षा के अंको का वेटेज /अधिभार चयन प्रक्रिया में दिया जाए |
2. अभ्यर्थी टेट परीक्षा में पुन : बैठ कर अंक वृध्दि कर सकते हैं |
लेकिन सपा सरकार और उसके अफसर ऐसे अपढ़ अज्ञानी निकले , जो हर तरह से मनमानी पर उतारू हो गए और टेट परीक्षा के अंको का 1 % वेटेज भी चयन प्रक्रिया में नहीं दिया और अभ्यर्थियों की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी |
चलो मान लेते हैं की UPTET 2011 में धांधलियां / विसंगति थी तब भी सपा सरकार UPTET 2011 रद्द नहीं कर पायी और हाई कोर्ट में भी मुँह की खाई क्योकी बेहद उम्दा परीक्षा UPTET 2011 में धांधली साबित करने में नाकामयाब रही |
चलो सपा सरकार को लगा की UPTET 2011 में धांधली थी और धांधली को न्यून करने के लिए UPTET 2011 को सिर्फ पात्रता परीक्षा घोषित कर दिया अर्थात इसके अंको का वेटेज चयन प्रक्रिया में नहीं लेंगे |
लेकिन इसने अन्य टेट परीक्षाओं को भी सिर्फ पात्रता परीक्षा बना दिया , क्या उसमे भी धांधली ली थी |

जिद्दी अभिमानी सरकार ने थोड़ा सा भी अकल लगा कर काम कर दिया होता , मसलन सामान्य वेटेज 1 -2 % या चयन प्रक्रिया में समान अकादमिक अंको पर
अधिक टेट वाले को चुनना / वरिष्ठता इत्यादि तो भी मुश्किल नहीं होती , लेकिन जिद्द करनी है चाहे लाखों लोग मुश्किल में फंसे |
उस समय मीडिया भी जिद्दी हो कर लिखता रहता था की टेट पात्रता परीक्षा है , अगर यह सिर्फ पात्रता परीक्षा होती तो इसके अंको के वेटेज से कोई भी राज्य सरकार भर्ती नहीं करती |

अब अकादमिक अंको से भर्ती का तोड़ इस बात में निहित दिखता है की -
अगर यह साबित होता है की टेट परीक्षा के अंको का मिनिमम वेटेज - दिल्ली सरकार शिक्षक भर्ती , के वी एस , एन वी एस शिक्षक भर्ती इत्यादि की तर्ज पर
दिया है , जो की टेट परीक्षा के अंको के आधार (उत्तीर्ण ) पर अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने का अवसर देता है , और राज्य सरकार को टेट अंको का मिनिमम वेटेज देने का अधिकार प्राप्त है |

इस सपा सरकार ने तो एल टी शिक्षक भर्ती में भी टेट को दरकिनार कर भर्ती की , जबकि राजकीय कॉलेज में एल टी शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाते हैं , और सभी जगह TGT शिक्षक (कक्षा 6 से 10 तक ) के TET अनिवार्य रूप से माँगा गया

लेकिन सपा तो सपा है

नियम कानून में ओवर राइडिंग इफेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है , मसलन केंद्र सरकार संविधान में कोई संसोधन करे तो देश में सभी उपक्रम / संस्थाओं पर वह
स्वत: लागु हो जाता है , UP सरकार तो RTE कानून लागु करने के लिए सर्कुलर जारी कर चुकी है और NCTE उसकी नियामक /रेगुलेटरी संस्था /बॉडी है |

UPTET - सुप्रीम कोर्ट : 72825 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षक करते रहेंगे काम, नहीं होगी कोई छेड़छाड़ -

UPTET - सुप्रीम कोर्ट : 72825 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षक करते रहेंगे काम, नहीं होगी कोई छेड़छाड़ -

72825 टेट मेरिट से शिक्षक भर्ती तो सबसे बेहतरीन थी ही नियमो कानून की कसौटी पर बिलकुल खरी भर्ती थी जिसे अखिलेश सरकार भी नहीं रोक सकी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी, हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के रुख से स्पष्ट था कि जब इन भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट पहले ही अनुमति दे चुका है तो अंतिम निर्णय क्या होगा।

Thursday, April 27, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट ने 72825 शिक्षक भर्ती को सेफ किया , मयंक तिवारी के अनुसार 12 वां संसोधन सही लेकिन 15/16 अवैध, मयंक के अनुसार आज की सुनवाई -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - सुप्रीम कोर्ट ने 72825 शिक्षक भर्ती को सेफ किया , मयंक तिवारी के अनुसार 12 वां संसोधन सही लेकिन 15/16 अवैध, मयंक के अनुसार आज की सुनवाई -

Mayank Tiwar>>>.

सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया

कोर्ट नंबर 13
जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी
जस्टिस उदय उमेश ललित जी

आइटम नंबर 14
CA4347-4375/2014 With All Connected Matters
27/04/2017
Thursday

साथियों, आज अपने केस की फाइनल सुनवाई 11:20 पर प्रारम्भ हुई। जैसाकि कोर्ट ने पहले ही तय किया था कि आज सिविल अपील सुनेंगे वैसा ही हुआ। सबसे पहले सिविल अपील पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने पूरा पक्ष सुना और इलाहाबाद हाइकोर्ट की डिवीज़न बैंच से माननीय न्यायधीश अशोक भूषण जी का पूरा आदेश पड़ा। 72,825 पदों हेतु "प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011" के लिए चयन आधार 12वाँ संशोधन अर्थात टेट मेरिट को सही ठहराया। इसके साथ ही अध्यापक पात्रता परीक्षा सभी शिक्षक भर्तियों की आत्मा, अनिवार्य कहा। आज हुई सुनवाई के बाद 72,825पदों के सापेक्ष चयनित हुए अभ्यर्थियों को अनेक अनेक बधाई। चूँकि 15वाँ और 16वाँ संसोधन आज यहाँ से भी अवैध घोषित हो गया अतः इस भर्ती में चयन पाये अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य सभी चयनितों का अंतिम निस्तारण अभी होना शेष है। जिसकी सुनवाई 2मई को शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुनवाई होने के बाद होगी।

दोस्तों आप सभी को विदित होगा कि 72,825 भर्ती का विवाद 20नवम्बर13 को, शिक्षामित्रों के समायोजन का विवाद 12सितम्बर15 को तथा अन्य समस्त भर्तियों के चयन आधार सम्बंधित विवाद 1दिसम्बर16 को इलाहाबाद हाइकोर्ट से निर्णीत हुए है। आज इसी क्रम में कोर्ट ने प्रथम विवाद को अंतिम रूप से डिस्पोज़ ऑफ कर दिया अर्थात आज CA4347से CA4375-76 तक की सभी याचिकायें अंतिम रूप से निस्तारित हो गईं। इसके साथ ही इसके साथ टेग कंटेम्प्ट व् आई ऐ भी।

सुप्रीम कोर्ट से अब तक हुए अंतरिम आदेशों में से कोर्ट ने आज केबल 12,091 लिस्ट के मुद्दे पर ही विचार किया क्योकि उक्त लिस्ट को सरकार द्वारा ही 72,825 पदों के सापेक्ष योग्य घोषित कर काउंटर लगाया था। इसके अतिरिक्त कोर्ट किसी भी अन्य मुद्दे को सुनने हेतु आज तैयार नही हुई। कई एडवोकेट्स द्वारा टेट में फर्जीबाड़ा आदि कई मुद्दों को उठाने का प्रयास किया किन्तु कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश पर ही अंतिम मुहर लगाई। आज हमारी टीम की तरफ से सीनियर एडवोकेट हीरेन पी• रावल जी व् सीनियर एडवोकेट के• वेणुगोपाल जी कोर्ट में मौजूद रहे। रेस्पोंडेंट सीनियर वी• मोहना जी, वरिष्ठ ऐओआर के• शारदा देवी, आदि ने मजबूती से पक्ष रखा। फ़िलहाल आज सिर्फ बहस हुई है और उसी आधार पर आदेश सुरक्षित कर लिया गया है।

दोस्तों आज शिक्षक भर्ती से सम्बंधित सभी विवादों में से एक पक्ष पर निर्णय हुआ है। शेष अभी शिक्षामित्र समायोजन, 72,825पदों से अतिरिक्त पदों हेतु रिट पिटीशन, व् लगभग 99,000 भर्तियों पर निर्णय होना शेष है। पिछले दो दिन हुई सुनवाई के आधार पर इतना निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि.......
•72,825पदों को 30/11/11 विज्ञापन से ही भरा जायेगा।
•अध्यापक पात्रता परीक्षा सभी शिक्षक चयन हेतु अनिवार्य।
•शिक्षामित्र समायोजन पर जस्टिस चंद्रचूर्ण जी के आदेश पर ही लगेगी अंतिम मुहर।
•15वें/16वें संशोधन से हुई सभी भर्तियों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा।
•RTEएक्ट09 के अधीन रिक्त पदों को योग्य अभ्यर्थियों से भरने के हो सकते है स्पस्ट निर्देश।
अतः परेशान होने की बिलकुल आवश्यकता नही है।
स्वस्थ रहें, सकारात्मक रहें
आपका मयंक तिवारी
बीएड/टेट उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 72825 टीचर भर्तीः यूपी में भर्ती हुए अभ्यर्थी नौकरी करते रहें- सुप्रीम कोर्ट

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

72825 टीचर भर्तीः यूपी में भर्ती हुए अभ्यर्थी नौकरी करते रहें- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हुई 72825 टीईटी शिक्षकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा जो लोग काम कर रहे हैं वे काम करते रहेंगे। लेकिन जो नई भर्ती होगी उसके लिए कोर्ट दिशानिर्देश जारी करेगा। शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) पास उम्मीदवार टीइटी के साथ शैक्षणिक योग्यता जोड़ने के नियम का विरोध कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों के शिक्षक के रूप में समायोजित करने के मामले में सुनवाई 2 मई को होगी।
इससे पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर होने वाली सुनवाई बुधवार को नहीं हो सकी थी। जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की पीठ ने कहा कि इस मामले में टीईटी विवाद और शिक्षामित्रों के मामले अलग से सुने जाएंगे। गुरुवार को टीईटी विवाद पर सुनवाई होगी। टीईटी विवाद 72000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है। तत्कालीन सपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी को ही योग्यता नहीं माना था और कहा था कि टीईटी के साथ अच्छी शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए।
बुधवार सुबह जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट में इतनी भीड़ हो गई कि मामले को पासओवर करना पड़ा। कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले से जुड़े वकील ही कोर्ट में आएं। साथ में उनके क्लर्क न आएं। वहीं कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी भी शिक्षामित्र को कोर्ट में नहीं आने दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले भी कोर्ट शिक्षामित्रों के कोर्ट में आने पर रोक लगा चुका है।