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Tuesday, May 9, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को अनुभव का वेटेज़ मिले- कोर्ट

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षामित्रों को अनुभव का वेटेज़ मिले- कोर्ट

नई दिल्ली विशेष संवाददातायूपी में शिक्षामित्रों को नियमित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि 1.75 लाख शिक्षामित्र 17 वर्षो से पढ़ा रहे हैं, उन्हें उसका कुछ वेटेज मिले। जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि उम्र सीमा में छूट के अलावा उन्हें शिक्षण अनुभव का वेटेज शिक्षक भर्ती आवेदन में मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह सकारात्मक टिप्पणी तब की जब बीएड और टीईटी पास अभ्यर्थी के वकीलों ने कहा कि शिक्षामित्र यूपी बेसिक के शिक्षा कानून के तहत शिक्षक नहीं हैं। उन्हें सरकार ने पीछे के रास्ते से प्रवेश दिया है। उन्हें उम्रसीमा में ही छूट दी जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यदि वे शिक्षक नहीं तो क्या हैं आप उनका वर्क प्रोफाइल बताएं। उनका वर्क प्रोफाइल यही है कि वे पढ़ा रहे हैं। उनका यह अनुभव टीईटी और बीएड से कहीं ज्यादा है, जो सिर्फ दो वर्ष के कोर्स हैं। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के वकील ने कहा कि 50 हजार से ज्यादा शिक्षामित्र पूरी योग्यता रखते हैं और वे टीईटी भी पास हैं। बीएड उम्मीदवारों के वकीलों ने दलील दी कि शिक्षक बनने के योग्य दो लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा के अधिकार कानून, 2010 लागू होने के बाद सरकार ने अब तक कोई ऐसा शपथपत्र पेश नहीं किया है, जिसमें यह आंकड़ा हो कि योग्य उम्मीदवार न होने से शिक्षामित्रों को रखना पड़ा था।

कोर्ट ने पहले क्या कहा था

पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी शिक्षामित्रों की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है। उमादेवी फैसले (2006) के तहत ये नियुक्तियां अवैध हैं। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें भर्ती में बैठने के लिए उम्रसीमा में छूट दी जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दो वर्ष पूर्व इन नियुक्तियों को अवैध ठहरा चुका है। मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों की भर्ती निरस्त हो कर नए सिरे से खुली भर्ती , वर्षो से पढा रहे शिक्षा मित्रों को खुली प्रतियोगिता के तहत भर्ती में वेटेज -

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शिक्षामित्र समायोजन केस में अहम मोड़, आदर्श गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि उम्र सीमा में छूट के अलावा उन्हें शिक्षण अनुभव का वेटेज शिक्षक भर्ती आवेदन में चाहिए मिलना

SAMAYOJAN, SHIKSHAMITRA, SUPREME COURT

वर्षो से पढ़ा रहे लोगों को कुछ वेटेज देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा

नई दिल्ली : यूपी में शिक्षामित्रों को नियमित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि 1.75 लाख शिक्षामित्र 17 वर्षो से पढ़ा रहे हैं, उन्हें उसका कुछ वेटेज मिले। जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि उम्र सीमा में छूट के अलावा उन्हें शिक्षण अनुभव का वेटेज शिक्षक भर्ती आवेदन में मिलना चाहिए।

कोर्ट ने यह सकारात्मक टिप्पणी तब की जब बीएड और टीईटी पास अभ्यर्थी के वकीलों ने कहा कि शिक्षामित्र यूपी बेसिक के शिक्षा कानून के तहत शिक्षक नहीं हैं। उन्हें सरकार ने पीछे के रास्ते से प्रवेश दिया है। उन्हें उम्रसीमा में ही छूट दी जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यदि वे शिक्षक नहीं तो क्या हैं आप उनका वर्क प्रोफाइल बताएं। उनका वर्क प्रोफाइल यही है कि वे पढ़ा रहे हैं। उनका यह अनुभव टीईटी और बीएड से कहीं ज्यादा है, जो सिर्फ दो वर्ष के कोर्स हैं।

दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के वकील ने कहा कि 50 हजार से ज्यादा शिक्षामित्र पूरी योग्यता रखते हैं और वे टीईटी भी पास हैं। बीएड उम्मीदवारों के वकीलों ने दलील दी कि शिक्षक बनने के योग्य दो लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा के अधिकार कानून, 2010 लागू होने के बाद सरकार ने अब तक कोई ऐसा शपथपत्र पेश नहीं किया है, जिसमें यह आंकड़ा हो कि योग्य उम्मीदवार न होने से शिक्षामित्रों को रखना पड़ा था।
कोर्ट ने पहले क्या कहा था

पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी शिक्षामित्रों की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है। उमादेवी फैसले (2006) के तहत ये नियुक्तियां अवैध हैं। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें भर्ती में बैठने के लिए उम्रसीमा में छूट दी जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दो वर्ष पूर्व इन नियुक्तियों को अवैध ठहरा चुका है। मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों के केस पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई, अर्जी लगाने भगवान की शरण मे पहुंचे शिक्षामित्र

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शिक्षामित्रों के केस पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई, अर्जी लगाने भगवान की शरण मे पहुंचे शिक्षामित्र

शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक बने रहने का अंतिम फैसला नौ मई को होगा। कैरियर और भविष्य से जुड़ा मामला है। इसलिए शिक्षामित्र अफसर, नेताओं के साथ भगवान को मनाने में भी जुटे हैं। बरेली के सैकड़ों शिक्षा मित्र बालाजी, पूर्णागिरि और हरिद्वार में भगवान को याद करने पहुंच गए हैं। शिक्षा मित्रों का मानना है। शिक्षामित्रों ने बालाजी के दरबार में अर्जी लगाई है। मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए हैं कि शिक्षामित्रों की नौकरी खत्म कर नए सिरे से भर्ती की जाए -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -सुप्रीम कोर्ट   ने ऐसे संकेत दिए हैं कि शिक्षामित्रों की नौकरी खत्म कर नए सिरे से भर्ती की जाए  -

शिक्षामित्रों के भविष्य पर आने वाला है बड़ा फैसला!, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई

शीर्ष कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए हैं कि शिक्षामित्रों की नौकरी खत्म कर नए सिरे से भर्ती की जाए। कोर्ट ने कहा है कि नई भर्ती होने तक मौजूदा शैक्षणिक सत्र तक शिक्षामित्रों को कार्य करने दिया जाएगा और जैसे ही नई भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी उन्हें उससे बदल दिया जाएगा।

लखनऊ. शिक्षामित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला आने की उम्मीद है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई दोपहर 2 बजे से शुरू हुई। यह सुनवाई मंगलवार को भी चलेगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना बड़ा फैसला सुना सकता है।
वहीं शीर्ष कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए हैं कि शिक्षामित्रों की नौकरी खत्म कर नए सिरे से भर्ती की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नई भर्ती होने तक मौजूदा शैक्षणिक सत्र तक शिक्षामित्रों को कार्य करने दिया जाएगा और जैसे ही नई भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी उन्हें उससे बदल दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में शिक्षण कार्य कर रहे 1 लाख 75 हजार शिक्षामित्रों की नौकरी खतरे में पडऩी तय है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में इस आदेश को स्टे कर दिया था।
नियुक्तियां असंवैधानिक
इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की बेंच ने कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियां असंवैधानिक हैं क्योंकि आपने बाजार में मौजूद प्रतिभा को मौका नहीं दिया और उन्हें अनुबंध पर भर्ती करने के बाद उनसे कहा कि आप अनिवार्य शिक्षा हासिल कर लो। कोर्ट ने कहा कि 6 माह के भीतर नई भर्ती कीजिए। तब तक शिक्षामित्रों को शिक्षण कार्य करने दीजिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों की इस भर्ती में बैठने का पूरा अधिकार होगा, उनके लिए उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं होगा, क्योंकि वह पहले से पढ़ा रहे हैं। वहीं यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने का बचाव किया। सरकार ने कहा कि दूर-दराज के इलाकों में रह रहे बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियां असंवैधानिक हैं।
1 लाख 35 हजार शिक्षामित्रों का हो चुका है समायोजन
बता दें कि यूपी सरकार ने करीब 1 लाख 35 हजार शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन किया है, जबकि करीब 35 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति अभी होनी है, लेकिन फिलहाल वह रुकी हुई है। इनकी नियुक्ति बिना टीईटी परीक्षा के ग्राम पंचायत स्तर पर मेरिट के आधार पर की गई थी। 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार ने इनके दो वर्षीय प्रशिक्षण की अनुमति नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) से ली। इसी अनुमति के आधार पर इन्हें दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत दो वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया।
नियुक्तियां कर दी थीं रद्द
2012 में सत्ता में आई सपा सरकार ने इन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। पहले चरण में जून 2014 में 58,800 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो गया। दूसरे चरण में जून में 2015 में 73,000 शिक्षामित्र सहायक अध्यापक बना दिए गए। तीसरे चरण का समायोजन होने से पहले ही हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 में शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के खिलाफ फैसला दिया था और सभी नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। फिलहाल इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की भी नजरें टिकीं हुई हैं। वहीं शिक्षामित्रों में शीर्ष कोर्ट के फैसले को लेकर इंतजार है

Source : http://www.patrika.com/news/lucknow/shiksha-mitra-supreme-court-latest-news-update-2017-in-hindi-1573432/

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Sunday, May 7, 2017

UP SARKARI NAUKRI News - 50 वर्ष पूर्ण कर चुके यू पी सरकारी कर्मचारियों की कार्य दक्षता की समीक्षा कर बेकार कर्मचारियों की 3 माह का वेतन देकर कार्यमुक्त करने का आदेश -

UP SARKARI NAUKRI News - 50 वर्ष पूर्ण कर चुके यू पी सरकारी कर्मचारियों की कार्य दक्षता की समीक्षा कर बेकार कर्मचारियों की 3 माह का वेतन देकर कार्यमुक्त करने का आदेश -

Saturday, May 6, 2017

UPTET- एक B Ed धारी के अनुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द होने के बाद लाखों पद खाली और B ED BTC TET पास सभी की भर्ती संभव -

UPTET- एक B Ed धारी के अनुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति रद्द होने के बाद लाखों पद खाली और B ED BTC TET पास सभी की भर्ती संभव -

M.p. Singh >>

शुभ-सँध्या

आज सम्भवतः पैसे का बोलबाला खत्म हो गया।एक ऐसा केस जिसे गाँव का रघुआ भी सुनकर/देखकर समझ ले,जान ले कि ये गलत है।उस केस को भी सुनने और समझने में देश की व्यस्ततम अदालत ने लगभग एक सप्ताह लगा दिया,ऐसा इस लिये ही था कि बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो एक बड़े समूह के लिये अनिष्ट है,अशुभ है।हम हाईकोर्ट में इसलिये हारे कि हमें सुना नही गया, आखिर इस कपोलकल्पित बयान को झुठलाते हुये न्यायपालिका में जनजन के विश्वास को जिंदा जो रखना था।इसीलिये वो बोलते गये और और न्यायमूर्ति सुनते गये।अब कोर्ट तो कोर्ट है कोई ऑलइंडिया रेडियो तो है नहीं जहाँ बोलने का ही बोल बाला हो कोर्ट में बोलबाला होता है न्याय का,आई सी यू,वेंटिलेटर,कृत्तिम साँसे मोटे पैसे के ऐवज़ में किसी को जीवन के नाम पर भृमित तो कर सकते हैं किंतु जीवन दान कदापि प्रदान नही कर सकते अतः यहाँ भी आपके सारे वकील, दलील,धराशायी हो गये।यद्यपि आप के संगठन के सम्मुख हमारे मोर्चे की औकात ऐसे ही थे जैसे मानो अमरीका के सामने तिब्बत हो,क्योंकि न्याय को खरीदने के नाम पर जो सहयोग ब्लॉक से लेकर प्रदेश भर में एकत्रित हुआ था उसे जोड़ने में केल्कुलेटर की डिस्प्ले भी फेल हो गयी होगी,तमाम ज़ीरो बहत्तर में इकाई दहाई से कहाँ जोड़े और कहाँ खत्म करें कुछ नही पता,एस एम की वर्तमान दशा के लिये जितना ज़िम्मेदार पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उतने ही उत्तरदायी उनके संगठन के नेता भी हैं,क्योंकि बैलगाड़ी हाँकने वाला रेलगाड़ी हाँके समझ मे आता है,लेकिन आप ने तो सीधे जेट विमान के कॉक पिट में ही बैठा दिया।ईश्वर आप सभी को इस असहनीय पीड़ा से निकलने की शक्ति दे और आप सभी जिन नेताओ के कुर्ते में चिपक कर सेल्फीबाजी करते हो उसे छोड़कर प्रदेश सरकार के उस न्यायसंगत शब्द का मतलब खोजने में अभी से लग जाओ।

अब बात करते हैं बी एड टेट उत्त्तीर्ण साथियों की जिन्हें अभी एक जंग के तुरन्त बाद उस जंग के लिये भी ततपर रहना है जो हमें अपने ही अनुज अर्थात बी टी सी धारकों से लड़नी है।मेरी सभी बी टी सी धारकों से अपील के साथ अपेक्षा भी है कि पद बहुत हैं,मिल बाँटकर समझ लो तो बेहतर,क्योंकि एक एक क्वार्टर चावल के लिये मार काट मचाने वाले हमारे अनुज ये जानते ही होंगे कि ये राइस मिल की श्रंखला खड़ी करने में बी एड टेट उत्त्तीर्ण का बहुत योगदान है,सभी को मिल जायेगा बशर्ते ज्यादा चिल्लम चिल्ल नहीं।जहाँ तक आपकी बात है आपके पास बहुत वक्त है,हमारे लोगों के पास नहीं।

जहाँ तक बात उन याचियों की करूँ जो याची बनते समय अपने अपने सर्वोत्तम को खोजते हुये उन लोगों तक पहुँचे थे जो याचिका दाखिल करने वाले थे,उनमें से लगभग 10 फीसदी चोरकट मैदान छोड़कर गायब हैं,यदि दिखते भी हैं तो डेट के निकट आने पर अपने व्हाट्स एप्प ग्रुप में जहाँ वो याचियों में आतँक पैदा कर सकें कि उन्हें पैसा नही दिये जाने पर वे कायनात पलट देंगे।ऐसा कुछ भी नही है,तुम भगौड़े हो,और फिर भागोगे,तब पुरानी करेंसी लेकर भागे थे अभी नयी उम्मीद के साथ ही नयी नोटे लेकर भागोगे।ये वही याची मेकर हैं जो न्यूनतम मूल्य में याची खेल में उतरे थे।

उन सबके इतर हमारे भावी शिक्षक पूरे मामले में अपना बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं।धन की बर्बादी ज़रूर हुयी किन्तु कई बार अनुपयोगी रूप से भी हमारे साथियों ने वकील भेजकर कोई जोखिम नही उठाया,ये तो न्यायमूर्ति महोदय का नज़रिया था अन्यथा कभी भी हमारे वकीलों को इन होमगार्ड्स से आई पी एस बनें कप्तानों की कप्तानी पर कॉउंटर भी करना पड़ता।जागरूक याचियों आपको बताना इसलिये आवश्यक है क्योंकि हमारे सिपाही धनाभाव में भी ज़मीन्दोज होकर डटे हैं,आप याची बनकर कुछ यों बैठ गये जैसे आप ने आई ए एस का साक्षात्कार पास कर लिया हो,अब सरकार आपको सीधे देहरादून ट्रेनिग पर भेजेगी और आप कलेक्टर बन कर निकलोगे।यार पिछली सरकार में फर्जी विज्ञापन पर प्रति व्यक्ति 40 हजार से अधिक का सहयोग समाजवादियों को सैफई में नाच करवाने हेतु पहुँचे इस दिशा में न कोई बाबू,न ही बेबी,और न ही बेबे(दादी)ने कोई कोर कसर छोड़ी थी,आपके चालाक चालान का हिसाब मालूम है मुझे।जितनी तारीखें मोर्चे ने पूरे साल में झेली हैं उतनी ही इधर एक हफ्ते में झेल चुका है,याचना करने वाला बेचारा अपने याचियों को लिखता रहता है,90फीसदी याची मक्कर मार कर सोया हुआ है।अगले दो दिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिये हैं क्योंकि पिछले सात दिन से जज साहब सुपर सीनियर को सुनते आये हैं,अतः अब बात हमारे लोकस की आती है,हमारा ग्रीवांस कहाँ है ये कोई सुपर सीनियर ही बतायेगा, लेकिन तब जब आप नयी नोट को नयी दुल्हन न समझकर बिटिया समझोगे और विदा कर दोगे ताकि आपको इस केस के ऐन मौके पर कुछ हासिल हो सके।अखिलेन्द्र तिवारी और अरशद मोटके को छोड़कर लगभग सभी ठीक ठाक दिशा में लड़ रहे हैं,ज़रूर सहयोग करें।

पहले मेरठ और हरदोई के बाद अभी बाराबंकी के बाराह को बतानां चाहूँगा कि आप छोटी सोंच वाले मात्र 839 शुलभ शौचालय के निर्माण की ओर उलझे रहे जबकि हमने 1 लाख 45 हजार के अतिरिक्त 72 हजार में भी सफाई(सफेदा/वर्गीकरण)को मद्देनज़र रखते हुए उन कबाड़ियों को बाहर करने की सोंच ली है जो अक्ल और शक्ल दोनों से ही भंगार वाले ही हैं और यहाँ भांगड़ा पेले पड़े हैं, उनकी बीबी और बाबू दोनों की ही नौकरी भ्र्ष्टाचार की गाथा कहती आयी हैं,जबकि अब सबका साथ सबका विकास की परिपाटी पर कबाड़ियों और मिसेज कबाड़ियों को बाहर होना ही होगा।अंत मे उनके लिये दो पंक्तियाँ जो ये कहते नही थकते हैं कि मैं चोर हूँ:

"जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करते थे,
आज खैरात में देते हैं उजाला मुझको।"

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा- सुप्रीम कोर्ट में भी वही हुआ जो हाई कोर्ट के अंत मे हुआ -

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा- सुप्रीम कोर्ट में भी वही हुआ जो हाई कोर्ट के अंत मे हुआ -

Himanshu Rana>>>

बहस सोमवार को कंटिन्यू होगी दोपहर दो बजे से , आज शिक्षा मित्रों के समस्त पक्ष सुन लिए गए हैं कोई एक दो वकील ही बचे हैं जो कि अब रिपीट नहीं कर सकते हैं बोली हुई बात उसके बाद हमारा पक्ष सोमवार को सुना जाएगा फिर मंगलवार को इनको पुनः सुनकर कोर्ट कंक्लूड करेगा ऑपरेटिव पार्ट , बाकी आज कोर्ट में वही हुआ जो हाई-कोर्ट में अंत में हुआ था लेकिन मा० न्यायाधीश केवल तर्कों पर बहस करने को कह रहे हैं |

शेष बाद में

धन्यवाद

हर हर महादेव

आपका____हिमांशु राणा

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जब राजस्थान में भी शिक्षा मित्रों को रियायत नहीं मिली, तो क्या सुप्रीम कोर्ट UP मे कोई रियायत देगा, RAJ HC चीफ जस्टिस बेंच नेऑर्डर में कठोर निर्णय दीया

जब राजस्थान में भी शिक्षा मित्रों को रियायत नहीं मिली, तो क्या सुप्रीम कोर्ट UP मे कोई रियायत देगा, RAJ HC चीफ जस्टिस बेंच नेऑर्डर में कठोर निर्णय दीया

RTET SARKARI NAUKRI News- राजस्थान हाई कोर्ट Chief Justice Bench ने शिक्षा मित्रों / पेरा टीचर्स को बगैर टेट / सीधी भर्ती के बताया अवैध -

See Judgement ->>>
UPTET
Shiksha Mitra , Para Teacher  अगर आप लोगो की कोई राय / टिप्पणी हो तो ब्लॉग पोस्ट में नीचे लिंक है , जरूर करें

राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनील अम्ब्वानी और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच ने विद्यार्थी मित्र (उत्तर प्रदेश में इन पेरा शिक्षक को शिक्षा मित्र कहा जाता है ) को बगैर टेट / डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के सही नहीं माना और स्पेशल अपील निस्तारित कर दी ।

उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता हेतु कई टिप्पणियां की और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय के कई अंशों को उद्धत किया

विद्यार्थी मित्रों / कॉन्ट्रेक्ट शिक्षकों की सेकड़ो याचिकाएं सिंगल बेंच ने ख़ारिज करते हुए उनकी सेवा समाप्ति को सही मन था , इसके बाद उनके सस्पेशल अपील पर निर्णय भी उनके विरुद्ध आया , दुखदलगा लेकिन न्याय तो अपनी जगह है , अगर भर्ती के कुछ नियम बने तो फिर उसका पालन
करते हुए न्याय ऐसे फैसले दे देता है , जो कई बार लोगो के लिए दुखद भी होते हैं

इस निर्णय में कई टेबल्स टेक्स्ट फॉर्म में नहीं आ पाई थी , और कुछ बातें पी डी ऍफ़ फाइल की छूट गयी , इसलिए पूरी कॉपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर देखें

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Important Parts >>>
The appellant-petitioner was engaged as 'Vidhyarthi Mitra'

The appellants in other Special Appeal are amongst a large number of persons, who were appointed as 'Vidhyarthi Mitras', in the School of Elementary Education

state in continuing with the Vidhyarthi Mitra Scheme and permitting the teaching by the unqualified persons in the schools run by the State is avowedly illegal, arbitrary and falls foul of Article 21A of the Constitution of India.

National Council of Teachers Education Act, by the NCTE, which has been declared as Academic Authority authorised by the Central Government by notification, it is not legally permissible to employ the teachers who have not passed the Teacher Eligibility Test (‘TET’)

30.It is well settled that the regular posts in the cadre are required to be filled in by way of the regular
recruitment process under the Rules. Of course, as noticed above, theurgent temporary appointment to the extent permissible under the Rules can be made till the availability of regularly selected candidates but then, the appointment on contractual basis is not envisaged under the relevant recruitment Rules. A

31. In this view of the matter, the Vidhyarthi Mitra Scheme introduced by the State Government providing for engagement of Vidhyarthi Mitra on contractual basis against the vacant posts of Teachers in various cadres ignoring the eligibility qualification prescribed and the procedure prescribed for the recruitment is ex facie dehors the relevant recruitment Rules

Najuk Umra Mein Bachhon ke Saath Supreme Court Ne Achhe Shikshkon Dwara Shiksha Par Jor Deeya Hai ->>>

The Hon'ble Supreme Court time and again has emphasized for quality educations in the schools and deprecated the practice of employing unqualified untrained teachers to teach the children of tender age in the schools.

19. We are of the view that quality of education to be imparted to the children in the school cannot be compromised at any costs. Even if, there are vacancies, the posts are not allowed to be filled up by teachers who are not trained and who are not

21. We also do not find any good ground to issue any directions to allow any ad hoc arrangement and declare that the State Government shall not compromise with the legal position as explained by learned Single Judge. There shall be no recruitment of Vidhyarthi Mitra nor any scheme will be made on ad hoc basis or of unqualified teacher or even qualified teacher de hors the service rules.

22. The Special Appeal is accordingly dismissed.

See complete judgement here:

http://joinrtet.blogspot.in/2015/07/rtet-sarkari-naukri-news.html?m=1

http://joinutet.blogspot.in/2015/07/rtet-sarkari-naukri-news-chief-justice.html?m=1

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