Thursday, June 1, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बदलाव

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एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बदलाव

सूबे में सरकार बदलते ही बदल गए शिक्षक भर्ती के नियम
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए होगी परीक्षा
ALLAHABAD: सूबे के माध्यमिक स्कूलों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के नियमों में सत्ता बदलते ही बदलाव हो गया। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब लिखित परीक्षा से पूरी की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कवायद शुरू हो गई है। लिखित परीक्षा से एकेडमिक मेरिट के आधार होने वाली भर्तियों के विवाद पर भी रोक लग सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के जरिए कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से सहमति भी प्राप्त हो गई है। लेकिन अभी तक कोई लिखित आदेश और गाइड लाइन जारी नहीं हुई है।
भर्ती प्रक्रिया में कई बार बदलाव
राजकीय इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए शासन स्तर पर कई बार बदलाव किए जा चुके है। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अभी तक मंडल स्तर पर जेडी द्वारा की जाती थी। इससे जिलों में आवेदन करने वाले प्रतियोगियों की अच्छी मेरिट होने के कारण कई जिलों में उनके लिए सीटे रिक्त छोड़ दी जाती थीं। इसमें कई प्रकार की समस्याएं होने के कारण पिछली सरकार के समय ही बदलाव कर प्रदेश स्तर पर मेरिट जारी करने के मसौदे पर तैयारी शुरू हो गई थी। प्रतियोगी एकेडमिक मेरिट के आधार पर होने वाली भर्ती के स्थान पर परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। अब विभाग ने लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा। ताकि 2016 में होने वाली भर्ती प्रक्रिया को इसके अनुरूप कराया जा सके। सरकार ने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इसके बाद एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार 2016 में प्रतियोगियों से आवेदन मांगे गए।
पुन: आवेदन को लेकर असमंजस
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव के बाद प्रतियोगियों में असमंजस की स्थिति है। लास्ट इयर भर्ती के लिए विभाग की ओर से 26 दिसंबर से आवेदन मांगे गए थे। उस समय भर्ती की प्रक्रिया मेरिट के आधार पर थी। अब भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के बाद दोबारा आवेदन मांगे जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.
शासन ने लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती की बात कही है। शासन को भेजा गया प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। दोबारा आवेदन मांगे जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। शासन से गाइड लाइन और निर्देश आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
रमेश कुमार
एडी माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय

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MAHARASHTRA TET : शिक्षक भर्ती में धांधली को यूं रोकेगी महाराष्ट्र सरकार

MAHARASHTRA TET :

शिक्षक भर्ती में धांधली को यूं रोकेगी महाराष्ट्र सरकार

Source :नवभारत टाइम्स | Updated: May 31, 2017, 05:55AM IST

vinod-tavde

मुंबई

शिक्षकों की भर्ती में लाखों की वसूली करने वाली संस्थाओं को बीजेपी सरकार ने जोर का झटका दिया है। राज्य कैबिनेट में तय किया है कि सरकार द्वारा अनुदानित प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षाएं ली जाएगी। उन्हें 200 नंबर के प्रश्न हल करने होंगे। मेरिट के अनुसार उनकी भर्ती होगी। माना जा रहा है कि सरकार के इस निर्णय से स्कूल संचालकों का एक बड़ा कारोबार उनके हाथ से निकल जाएगा। मंगलवार को शिक्षा मंत्री विनोद तावडे ने कैबिनेट के निर्णय के बाबत बताया कि राज्य की सभी निजी अनुदानित, अनुदान की पात्र के लिए तय शिक्षा संस्थाओं में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाला और कनिष्ठ महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सुलभ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए टेस्ट प्रक्रिया शुरू करेंगे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी माध्यम में 200 नंबर की परीक्षा देगी होंगी। पहली से आठवीं तक शिक्षकों की भर्ती के लिए महाराष्ट्र निजी शाला कर्मचारी (सेवा शर्त) नियमावली 1981 और व्यावसायिक योग्यता रखने वाले तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण उम्मीदवार परीक्षा में ही बैठने के पात्र होंगे। इस परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर प्रत्येक स्थानीय स्वराज संस्था अथवा निजी शिक्षा संस्थाओं में अंकों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

भर्ती के लिए पोर्टल

शिक्षा मंत्री तावडे अनुसार केंद्र सरकार की तर्ज पर ही महाराष्ट्र सरकार भी एक वेब पोर्टल बनवा रही है, जिसमें अनुदानित स्कूलों में खाली पदों की जानकारी उपलब्ध होगी। आगामी एक माह में इसे लागू कर दिया जाएगा। राज्य में 1 लाख 5 हजार अनुदानित स्कूल हैं। सरकार प्राइमरी शिक्षा पर 57 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करती है। जिसमें 92 प्रतिशत रकम सिर्फ शिक्षकों के वेतन पर चला जाता है। ऐसे में हमें काबिल शिक्षकों की आवश्यकता है।

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महाराष्ट्र में भी ओपन स्कूल खुलेगा

केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी ओपन स्कूल शुरू करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडल स्थापित करने का निर्णय लिया है। मंडल के माध्यम से ही पांचवीं, आठवीं, दसवीं और बारहवीं की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा मंत्री तावडे का मानना है कि इससे राज्य के करीब 5 लाख छात्रों को फायदा होगा। ओपन स्कूल में 10 वीं के छात्रों को परीक्षा देने के लिए 17 नंबर का फॉर्म भरना होगा। निजी तौर पर परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या तकरीबन एक से डेढ़ लाख है, लेकिन ऐसे छात्रों के अनुत्तीर्ण होने की संख्या अधिक रहती है। इसका कारण यह है कि नियमित छात्र जो सिलेबस पढ़ते हैं, वहीं निजी तौर पर परीक्षा दे रहे छात्रों को भी पढ़ते हैं। यह मंडल राज्य शिक्षा मंडल के एक भाग के रूप में काम करेगा। विभिन्न चरणों में मुक्त विद्यालयों के लिए प्रवेश पात्रता तय की गई है। पांचवीं की परीक्षा देने के लिए शैक्षणिक वर्ष के एक जुलाई तक उम्मीदवार को आयु कम से कम 10 साल रहना जरूरी होगा। आठवीं के लिए 12 साल, 10वीं के लिए 14 साल और 12वीं के लिए न्यूनतम आयु 16 साल आवश्यक होगा। प्रवेश लेने वाले छात्रों को उम्र या उम्र के बारे में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र पेश करना होगा। इसके अलावा कम से कम लेखन और पढ़ने तथा अंकों का ज्ञान होना आवश्यक होगा। पूर्व में छात्रों को औपचारिक रूप से स्कूल में जाने या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र भी पेश करना होगा।

रात के स्कूल चलते रहेंगे

रात में चलने वाले स्कूल बंद करने के बाबत शिक्षा विनोद तावडे ने कहा कि रात में चलने वाले स्कूल यथावत चलते रहेंगे। उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। विधान परिषद के सदस्य कपिल पाटील का नाम लिए बगैर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ लोग आम जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं। रात में चलने वाले स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। जो जानकारी कुछ लोग दे रहे हैं वह पूरी तरह गलत है।

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UTET : उत्तराखंड में 80 प्रतिशत टी ई टी अंको के वेटेज और 20 प्रतिशत बी एड अंको से होगी एल टी ग्रेड शिक्षकों भर्ती ,

UTET :

उत्तराखंड में 80 प्रतिशत टी ई टी अंको के वेटेज और 20 प्रतिशत बी एड अंको से होगी एल टी ग्रेड शिक्षकों भर्ती ,
उत्तराखंड में संविदा पर भर्ती किए जाएंगे 5100 शिक्षक

देहरादून
Last updated: 20 मई, 2017

शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पदों पर कांट्रेक्ट के आधार पर भर्ती का रास्ता खुल गया। मंगलवार को सरकार ने संविदा के आधार पर भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया।
भर्ती प्रक्रिया शतप्रतिशत ऑनलाइन होगी। मेरिट के आधार पर चुने गए लोगों की काउंसलिंग के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य कांट्रेक्ट करा कर उन्हें ज्वाइन कराएंगे। आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' ने नौ मई के अंक में इस फार्मूले के संकेत दे दिए थे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि इस भर्ती में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चयन केवल और केवल मेरिट के आधार पर होगा। पूर्व में सेवाएं दे चुके अतिथि शिक्षकों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वरीयता मिलेगी। मंगलवार शाम शिक्षा विभाग से विदाई लेने से पहले अपर मुख्य सचिव-शिक्षा डॉ. रणवीर सिंह शिक्षक भर्ती का आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया 11 जून 2017 तक अथवा हाईकोर्ट के समय-समय पर दिए जाने वाले आदेशों के अनुसार की जाएगी।
यूं होगी नियुक्ति प्रक्रिया
माध्यमिक शिक्षा निदेशक एलटी और प्रवक्ता के दुर्गम क्षेत्र (डी, ई और एफ श्रेणी ) के स्कूलों के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन जमा होंगे। डाक या अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मेरिट के आधार पर निदेशालय में काउंसलिंग होगी। चयनित शिक्षक को संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य कांट्रेक्ट पर नियुक्ति देंगे। आवेदन के लिए सामान्य वर्ग 100 रुपये और आरक्षित वर्ग को 50 रुपये शुल्क देना होगा।

योग्यता
एलटी के लिए टीईटी के अंकों के लिए 80 और बीएड के लिए 20 प्रतिशत वैटेज दिया जाएगा। प्रवक्ता के लिए बीएड और पीजी डिग्री के अंकों के लिए 50-50 प्रतिशत अंक का वैटेज मिलेगा। चयनित स्कूल की जगह दूसरे स्कूल में जाने के इच्छुक शिक्षक को इस्तीफा देकर दोबारा आवेदन करना होगा। पूर्व में न्यूनतम छह माह की सेवाएं दे चुके अतिथि शिक्षक को तीन प्रतिशत वरीयता मिलेगी। एक साल और ज्यादा सेवाएं कर चुके अतिथि शिक्षकों को पांच फीसदी अधिमान मिलेगा।
मानदेय और जुर्माना
हर शिक्षक को 15 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त छुट्टी की सुविधा नहीं मिलेगी। स्कूल की छुट़टी या सावर्जनिक छुट़टी के अलावा स्कल से गैरहाजिर रहने पर प्रतिदिन 600 रुपये की कटौती की जाएगी।
हाईकोर्ट पर टिका है भर्ती का भविष्य

सरकार ने संविदा शिक्षकों की भर्ती का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन इस आदेश को देखकर बेरोजगार खासे हैरान भी है। दरअसल में इसमें कहा गया है कि संविदा नियुक्त केवल 11 जून अथवा हाईकोर्ट के भावी आदेश के अनुसार की जाएगी। 11 जून को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई है। यदि अनुकूल आदेश नहीं आया तो फिर इस आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा।

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Monday, May 29, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - सचिव के आदेश को नहीं मानते BSA -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दस साल के बाद ही दूसरे जिले में बेसिक शिक्षकों के तबादले, >>पति पत्नी सरकारी सेवा तबादला नीति का कैसे होगा पालन

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दस साल के बाद ही दूसरे जिले में बेसिक शिक्षकों के तबादले,
>>पति पत्नी सरकारी सेवा तबादला नीति का कैसे होगा पालन

पिछड़े जिले से दूसरे जिले में नहीं भेजे जाएंगे अध्यापक, ट्रांसफर में वरीयता गुणवत्ता अंक के आधार पर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : तैनाती वाले जिले में 10 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले परिषदीय (बेसिक) शिक्षक ही दूसरे जिले में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। अंतर जिला तबादले के योग्य पाये गए शिक्षकों का तबादला वरीयता के आधार पर होगा जिसके लिए गुणवत्ता अंक तय किये गए हैं। शासन स्तर पर यह सहमति बनने के बाद बेसिक शिक्षकों की अंतर जिला स्थानांतरण नीति के मसौदे को मंजूरी के लिए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अनुपमा जायसवाल को भेजा गया है। मंत्री की मंजूरी मिलने के बाद तबादला नीति जारी कर दी जाएगी।

शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शासन को स्थानांतरण नीति का प्रारूप भेजा था। इस प्रारूप में व्यवस्था थी कि तैनाती वाले जिले में न्यूनतम 15 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षक ही एक से दूसरे जिले में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल बेसिक शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस समयावधि को घटाकर 10 साल करने पर रजामंदी बनी है। ऐसे शिक्षक जो आवेदन के वर्ष में 31 मार्च तक तैनाती वाले जिले में न्यूनतम 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हों और इससे पहले कभी अंतर जिला तबादले का लाभ न लिया हो, वे ही एक से दूसरे जिले में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे।

देना होगा तीन जिलों का विकल्प : अंतर जिला तबादलों के इच्छुक व योग्य अध्यापकों को ऑनलाइन आवेदन कर स्थानांतरण के लिए वरीयता क्रम में तीन जिलों का विकल्प देना होगा। स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों का तबादला उनके अधिमान क्रम में प्रथम विकल्प के तौर पर किया जाएगा। तत्पश्चात उनका स्थानांतरण उनके द्वितीय विकल्प और बाकी बचे अध्यापकों का उनके तीसरे विकल्प के आधार पर किया जाएगा। पिछड़े जिले में तैनात शिक्षक का किसी अन्य जिले में तबादला नहीं किया जाएगा। पिछड़े जिलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए यह प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित तथ्यों का सत्यापन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करेगा।

स्थानांतरण के लिए समयावधि तय

अंतर जिला तबादलों के लिए परिषद प्रदेश के दो बहुप्रसारित समाचारपत्रों में विस्तृत समय सारिणी का प्रकाशन कराएगा। तबादलों की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होकर 20 जून तक पूरी कर ली जाएगी। दूसरे जिले में स्थानांतरित शिक्षकों को हर हाल में 10 जुलाई तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका तबादला निरस्त हो जाएगा।

मसौदा

वेबसाइट पर होगा रिक्तियों का ब्योरा

एक से दूसरे जिले में तबादले साल में एक बार ही किये जाएंगे। अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले एक अप्रैल को प्रदेश के सभी जिलों में रिक्तियों का विवरण परिषद मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। इन रिक्तियों में उस वर्ष 31 मार्च तक पदोन्नत, सेवानिवृत्त, नये पद सृजन या आकस्मिक मृत्यु/त्यागपत्र के कारण होने वाली रिक्तियों को शामिल किया जाएगा। जिले की रिक्तियों का ब्योरा उस जिले की एनआइसी की वेबसाइट और सभी जिलों की रिक्तियों का विवरण परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इन रिक्तियों में से 20 प्रतिशत की सीमा तक ही अंतर जिला तबादले किये जाएंगे।

ऐसे होगा गुणवत्ता अंक का निर्धारण

सेवा में आने से पहले या बाद में दिव्यांगता के लिए पांच अंक

स्वयं या पति/पत्नी या बच्चे के असाध्य/ गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने पर पांच अंक

विधवा/परित्यक्ता के लिए पांच अंक

सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक (अधिकतम 35 अंक)

सेवाकाल के आधार पर यदि दो शिक्षकों के समान अंक होते हैं और केवल एक का ही तबादला किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में उनमें से अधिक आयु वाले अध्यापक को वरीयता दी जाएगी।

Sunday, May 28, 2017

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मारना पीटना गंदे शिक्षकों की गलत प्रवृति

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरप्लस शिक्षक वाले स्कूलों की मांगी रिपोर्ट, अब नहीं रहेगा कोई एकल स्कूल

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सरप्लस शिक्षक वाले स्कूलों की मांगी रिपोर्ट,
अब नहीं रहेगा कोई एकल स्कूल

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के ऐसे अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सरप्लस शिक्षकों की सूचना मांगी गई है, जहां छात्रों के अनुपात में शिक्षक अधिक हैं। बालक व बालिका विद्यालयों का अलग-अलग ब्योरा हर हाल में 30 मई तक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद व शिविर कार्यालय लखनऊ में मांगा गया है। सूबे के माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों सरप्लस शिक्षकों को उन स्कूलों में भेजने का निर्देश दिया था, जहां छात्रों के अनुपात में शिक्षक कम हैं। शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमर नाथ वर्मा ने सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिया है कि जिलों में ऐसे अशासकीय सहायता प्राप्त बालक या फिर बालिका विद्यालय जहां छात्र संख्या के अनुपात से प्रवक्ता या फिर सहायक अध्यापक अधिक हैं को ऐसे विद्यालयों में भेजा जाना है जहां कम शिक्षक हैं। मंडल के सभी जिलों के अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कालेज बालक व बालिका की सूचना 30 मई तक अनिवार्य रूप से भेजें।

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29334 जूनियर

विज्ञान गणित के अवशेष पद भरे जाएं

राब्यू, इलाहाबाद : प्रदेश भर के उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान व गणित विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू करने की मांग तेज हो गई है। अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पूर्व की काउंसिलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों से खाली पदों को भरने के लिए 17 मार्च को आदेश जारी हुए थे, लेकिन 23 मार्च को भर्तियों पर रोक लगा दी गई। उसे अब बहाल किया जाए।

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