Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment

Monday, July 24, 2017

News - - उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) को टोल प्लाजा पर वीआइपी ट्रीटमेंट देने के अपने निर्णय को वापस ले लिया है

News - - उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के सभी विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) को टोल प्लाजा पर वीआइपी ट्रीटमेंट देने के अपने निर्णय को वापस ले लिया है

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आखिर नेताओं को मिलनी वाली सुविधाएँ गैस सब्सिडी की तरह क्यों नहीं देते ,
जब आम जनता टोल टेक्स , खाने पीने सबका बिल भरती है तो फिर नेताओं को भी बकायदा बिल भरना जरुरी होना चाहिए ,
जरुरी नेताओं को सब्सिडी सीधे एकाउंट में ट्रांसफर की जानी चाहिए

सामान्यत होता ये है की एक नेता चलता है (कई बार ऐसे छुटभइये नेता भी चलते हैं जिन्हे सुविधाएँ नहीं मिलनी चाहिए ) और उसके काफिले में 10 -20 वाहन चलते हैं , वो सभी बगैर कोई टोल टेक्स भरे हुडदंग करते हुए निकल जाते हैं , अगर आप नेता हैं तो जिम्मेदार नागरिक बनिए |

अगर सभी से पैसा लिया जाये और जिनको छूट है उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर / रेमबरस्मेंट यानि खर्च की प्रतिपूर्ति की जाये तो इससे हिसाब किताब भी सही बनेगा और यह भी पता किया जा सकता की किस सुविधा में कितना खर्च हुआ

और हुडदंगी नेताओं के काफिले में मुफ्तखोरी बंद होग़ी
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News Source: Social Media

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों को स्कूल से आठ किमी के दायरे में रहना होगा , शिक्षक परेशान, शिक्षकों को आठ किलोमीटर के दायरे में निवास स्थान बनाना होगा, ताकि समय से अध्यापन कार्य हो सके

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षकों को स्कूल से आठ किमी के दायरे में रहना होगा , शिक्षक परेशान, शिक्षकों को आठ किलोमीटर के दायरे में निवास स्थान बनाना होगा, ताकि समय से अध्यापन कार्य हो सके

स्कूलों में अध्यापन व्यवस्था बेहतर करने का बीएसए ने दिया निर्देश
जागरण संवाददाता, देवरिया: परिषदीय स्कूलों में पठन-पाठन को चुस्त-दुरुस्त करने के मकसद से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने अधिक दूरी तय कर स्कूल आने वाले शिक्षकों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्कूल से आठ किलोमीटर के दायरे में निवास स्थान बनाने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी खंड शिक्षाधिकारियों, समस्त प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा है। बीएसए के इस निर्देश से शिक्षकों में खलबली मच गई है।
जिले के विभिन्न ब्लाकों में कार्यरत कई शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर निवास स्थान बनाया है, जो ट्रेन या बस से स्कूल आते-जाते हैं, जिसके कारण समय से स्कूल नहीं पहुंचते। कई शिक्षक तो गोरखपुर से स्कूल आते जाते हैं। इसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेंद्र कुमार ने गंभीरता से लिया है। बीएसए ने इस संबंध में जारी किए गए कार्यालय आदेश में कहा है कि कुछ शिक्षकों द्वारा अपने पदस्थापित स्कूलों से काफी दूरी पर निवास स्थान बनाया गया है। निवास स्थान दूर रहने की दशा में शिक्षक स्कूल में समय से उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है। जबकि नियमानुसार स्कूल शुरू होने के आधे घंटे पूर्व ही उपस्थित होने का निर्देश है। उनके निरीक्षण में देखा है कि इसका अनुपालन बहुत ही कम स्कूलों में किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जो भी शिक्षक अपने मूल पदस्थापित स्कूल से आठ किलोमीटर की परिधि में अपना निवास नहीं बनाया गया है। वह अधिक दूरी तय कर स्कूल में शिक्षण कार्य करने आते हैं। उन शिक्षकों को आठ किलोमीटर के दायरे में निवास स्थान बनाना होगा, ताकि समय से अध्यापन कार्य हो सके।
’ सभी बीईओ से मांगा दोहरा एचआरए लेने वालों का विवरण
’ बीएसए के निर्देश से शिक्षकों में मची खलबलीदोहरा एचआरए लेने का विवरण मांगा
देवरिया: बीएसए ने बताया कि निरीक्षण में यह संज्ञान में आया है कि कुछ शिक्षकों द्वारा दोहरा एचआरए लिया जा रहा है। जबकि शासनादेश के अनुसार कार्यरत पति अथवा पत्नी में से एक ही को यह लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने स्तर से विधिवत परीक्षण कर लें कि कितने शिक्षक पति या पत्नी हैं जिनके द्वारा दोहरा एचआरए का लाभ लिया जा रहा है। सूची एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शारीरिक शिक्षकों की भर्ती में स्पोर्ट्स कोटा गायब अभ्यर्थी नाराज

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शारीरिक शिक्षकों की भर्ती में स्पोर्ट्स कोटा गायब

अभ्यर्थी नाराज

’ भर्ती के नोटिफिकेशन में पांच नंबर देने का था प्रावधान

’ अभ्यर्थियों में है नाराजगी है कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक 2013 शारीरिक शिक्षा विषय के परिणाम पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 19 जुलाई को अंतिम परिणाम घोषित किया है, उसमें अपने ही नोटिफिकेशन को दरकिनार कर दिया है।टीजीटी-पीजीटी 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार, स्पोर्ट्स कोटा में पांच नंबर दिए जाने का प्रावधान था। 18 मई 2017 को घोषित परिणाम में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले कई खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटा में नंबर दिया गया था। लेकिन 19 जुलाई को जारी संशोधित परिणाम में किसी भी अभ्यर्थी को स्पोर्ट्स कोटा में नंबर नहीं दिया गया है। इसके चलते पूर्व में चयनित कई अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। इसे लेकर अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है और हाईकोर्ट जाने का मन बना रहे हैं।चयन बोर्ड ने 194 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 25 जनवरी 2015 को आयोजित लिखित परीक्षा में तकरीबन 28 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - इस माह समायोजन पूरे होने के आसार नहीं

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इस माह समायोजन पूरे होने के आसार नहीं

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के समायोजन की मियाद पूरी हो चुकी है, लेकिन अधिकांश जिलों में शिक्षकों के सैलरी डाटा की तरह ही समायोजन प्रक्रिया भी अधर में है। करीब एक दर्जन जिलों में ही कार्य पूरा हो पाने की सूचना है, अधिकांश जिलों में शिक्षकों को इधर से उधर करने की पत्रवली जिलाधिकारी के यहां लंबित है। ऐसे में इस माह समायोजन पूरा हो पाने के आसार नहीं है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का उन स्कूलों में समायोजन करने के निर्देश दिए गए हैं, जो बंद या फिर एकल हैं। जिन विद्यालयों में छात्र संख्या से अधिक शिक्षक हैं उन्हीं को उसी विकासखंड में दूसरे कम शिक्षक वाले स्कूलों में भेजा जाना है। स्पष्ट निर्देशों के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी लगातार मनमानी कर रहे हैं। पहले शिक्षकों का सैलरी डाटा ऑनलाइन अपलोड कराने में अफसरों ने देरी की और अब समायोजन में लगातार विलंब हो रहा है, शासन ने समय सीमा भी बढ़ा दी गई थी। इसका कारण यह है कि बीएसए ने निर्देशों के बाद भी समायोजन करने वाले शिक्षकों की न तो समय पर सूची बनवाई और न ही उनका जोन के हिसाब से चिन्हीकरण किया। स्थिति यह है कि अब तक करीब एक दर्जन जिलों में ही प्रक्रिया काउंसिलिंग के आगे बढ़ सकी है, वहीं कई जिलों में समायोजन की पत्रवली जिलाधिकारी के यहां पर लंबित है। ज्ञात हो कि जिले के अंदर समायोजन व स्थानांतरण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासन ने समिति बनाई है।

देरी के कारण कार्य पूरा हो पाने में अभी एक से दो सप्ताह और लगने के आसार हैं। कई जिलों में काउंसिलिंग पर ही सवाल उठ रहे हैं शिक्षक आरोप लगा रहे हैं कि नियम विरुद्ध तरीके से उन्हें दूसरे स्कूल भेज रहे हैं। वहीं कई ऐसे भी जिले हैं जहां समायोजन करने वाले शिक्षकों की सूची बना ली गई है, लेकिन उस विकासखंड में कोई जगह ही रिक्त नहीं है ऐसे में समायोजन कैसे होगा। शासन का निर्देश है कि जहां तक संभव हो उसी विकासखंड में समायोजन किया जाए। उम्मीद है कि अगले सप्ताह से इस कार्य में तेजी आएगी। परिषद व शासन के अफसर बेसिक शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली से खासे नाराज हैं

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News - - इस साल के ग्रैजुएट भी भरेंगे डीएलएड फॉर्म

News - -
इस साल के ग्रैजुएट भी भरेंगे डीएलएड फॉर्म

एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ: डीएलएड 2016-17 के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन के लिए अभी इंतजार करना होगा। सत्र शून्य हो जाने के कारण अब इन अभ्यर्थियों को 2017-18 बैच में समायोजित किया जाएगा। नए बैच के आवेदन होने के बाद सभी अभ्यर्थियों को एक साथ कॉलेज आवंटित किया जाएगा। डीएलएड(बीटीसी) का सत्र करीब डेढ़ साल लेट चल रहा था।

फिर लेट न हो जाए सत्र: सरकार और अफसरों की लेटलतीफी के कारण ही पहले बीटीसी का सत्र लेट हो चुका है। छात्रों और कॉलेजों को फिर चिंता सता रही है कि कहीं सत्र लेट न हो जाए। सेल्फ फाइनेंस महाविद्यालय असोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने कहा कि दूसरे कोर्सेज की तरह डीएलएड में भी दाखिले से लेकर परीक्षा तक तय वक्त पर हो।

जून में सरकार ने 2016-17 बैच के लिए आवेदन मांगे। जुलाई तक फॉर्म भरे गए। अचानक यह बैच शून्य कर दिया गया। अब 2017-18 के आवेदन के लिए अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। नया विज्ञापन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। नए आवेदन में जुलाई 2017 में स्नातक कर चुके अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को कॉलेज का विकल्प दिया जाएगा।

जो 2016-17 के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना है। उन्हें नए बैच में समायोजित किया जाएगा। जल्द ही 2017-18 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। -सुत्ता सिंह, परीक्षा नियामक प्राधिकारी

News - समायोजन की नीति के खिलाफ उतरे शिक्षक -

News - समायोजन की नीति के खिलाफ उतरे शिक्षक -

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक दूसरे को स्कूल नहीं भेज पाएंगे, स्कूल में शिक्षकों की फोटो भी लगेगी

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शिक्षक दूसरे को स्कूल नहीं भेज पाएंगे, स्कूल में शिक्षकों की फोटो भी लगेगी

5 लाख अध्यापक हैं देश भर के प्राइमरी स्कूलों में

नई दिल्ली सुहेल हामिद

प्राइमरी स्कूल के शिक्षक अपनी जगह किसी दूसरे ‘टीचर’ को पढ़ाने नहीं भेज पाएंगे। बच्चों के साथ शिक्षकों के स्कूल आने के वक्त पर भी सरकार की नजर रहेगी। सरकार प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए टैब’ के जरिए बच्चों और अध्यापकों की हाजिरी की तैयारी कर ली है। वहीं स्कूल में शिक्षकों की फोटो भी लगेगी, ताकि बच्चे और उन्हें पहचान पाएं। इससे कोई दूसरा टीचर उनकी जगह नहीं पढ़ा पाएगा। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कई बार शिक्षकों के देर से स्कूल पहुंचने की भी खबरें आई हैं। ऐसे में सरकार एक ‘टैब’ के जरिए स्कूल के सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों की हाजिरी लगाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस टैब के जरिए अध्यापक और बच्चों की हाजिरी तभी लगती है, जब वह स्कूल के पचास फीट के दायरे में होते हैं। मणिपुर ने इसे कामयाबी के साथ लागू कर दिया है। सरकार अब दूसरे राज्यों में इस प्रोजेक्ट को लागू कराने की तैयारी में हैं।

‘प्रॉक्सी टीचर’ बड़ी समस्या : दूरदराज के क्षेत्रों में ‘प्रॉक्सी टीचर’ एक बड़ी समस्या है। अध्यापक अपनी जगह किसी दूसरे ‘टीचर’ को बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज देते हैं। यह सब बेहद तालमेल के साथ होता है कि बच्चों के साथ अभिभावकों को भी यह पता नहीं चलता है कि कौन सा अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। इसलिए, सरकार सभी स्कूलों में ‘हमारे आदरणीय गुरुजन’ नाम से स्कूल में अध्यापकों के फोटो लगाएगी।

हमारे गुरुजन’ पर तो कोई आपत्ति नहीं कर सकता। टैब से सारे स्कूल की हाजिरी का प्रोजैक्ट तैयार है। मणिपुर ने इसे सफलतापूर्वक लागू किया है। कुछ जगह स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए हाजिरी होती है। -प्रकाश जावड़ेकर , केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री

Sunday, July 23, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सिर्फ बेसिक एजुकेशन बोर्ड इलाहबाद को ही रूल 21 1981 नियमावली के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने का अधिकार है , लखनऊ में केस दाखिल करने पर

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सिर्फ बेसिक एजुकेशन बोर्ड इलाहबाद को ही रूल 21 1981 नियमावली के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने का अधिकार है ,
लखनऊ में केस दाखिल करने पर लखनऊ कोर्ट ने उसे प्रिंसिपल बेंच इलाहबाद ट्रांसफर कर दिया

याची शासनादेश 23 जून 2016 के तहत ट्रांसफर चाहता था , लेकिन कोर्ट ने जानकारी मांगी की यह शासनादेश जारी करने से पहले
यू पी बेसिक शिक्षक नियमावली 1981 में संशोधन किया की नहीं |

सहायक शिक्षक का नियुक्ति केडर जिला आधारित है , इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर रूल 21 (8 ) के तहत 30 अक्टूबर 2011 के बाद नियुक्त होने वालों के लिए नहीं है

बोर्ड को अधिकार है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने का , स्टेट को नहीं

बेसिक एजुकेशन बोर्ड इलाहबाद को ही रूल 21 1981 नियमावली के तहत इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर करने का अधिकार है ,
लखनऊ में केस दाखिल करने पर लखनऊ कोर्ट ने उसे प्रिंसिपल बेंच इलाहबाद ट्रांसफर कर दिया

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 7

Case :- SERVICE SINGLE No. - 26301 of 2016

Petitioner :- Akhilesh Kumar Maurya
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.&Ors.
Counsel for Petitioner :- Raj Kumar Upadhyaya (R.K.
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.
Following order was passed on in the present writ petition:-
"List/put up this case on Monday i.e. 07.11.2016 to enable the learned counsel representing the Basic Shiksha Parishad, U.P., Allahabad as also the learned counsel representing the State to seek instructions as to whether before issuing Government Order dated 23.06.2016, the necessary amendments, enabling the inter-district transfers, were made in U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 or not.
The aforesaid instructions have been directed by the Court to be sought by the learned counsel representing the respondents for the reason that it is not known as to whether Rule 21 of the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 was correspondingly amended or not. Rule 21 of the said Rules clearly provides that a teacher working in primary institution run and managed by the Board of Basic Education can seek inter-district transfer in accordance with the procedure given therein. Rule 21 (6) provides that no option given for transfer shall be accepted after the prescribed date i.e. 31.12.2011. Rule 21(8) clearly mentions that the said rule shall not be applicable on the teacher appointed after 30.10.2011.
Thus, unless and until corresponding amendments in Rule 21(6) in respect of cut of date of 31.10.2011 is made, no option seeking inter-district transfer can be accepted. So far as the Government Order dated 23.06.2016 is concerned, the same appears to have been issued for facilitating the process of transfer in terms of the provision contained in Rule 21 of 1981 Rules. The Government Order is referable to Section 13 of the U.P. Basic Education Act, 1972 which provides that Basic Education Board shall carry out such directions as may be issued to it from time to time by the State Government for the efficient administration of this Act.
It is noteworthy that cadre of assistant teachers working in primary institutions is a district level cadre and on inter-district transfer, cadre of the teacher so transferred gets changed. Such a transfer which ultimately results in change of cadre is legally not permissible unless there exists some enabling provision in the Rules governing service conditions of the employee (which in the present case is U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981).
There is another aspect of the matter which needs consideration in this case on which learned counsel appearing for the petitioner shall address the court on the next date.
The petitioner has sought a writ in the nature of mandamus commanding the State Government i.e. respondent No.1 to consider the case of the petitioner for transfer from district Siddhartha Nagar to some other district in the light of recommendation made on 27.09.2016, by the District Basic Education Officer, Siddhartha Nagar. Under Rule 21 of 1981 Rules, it is the Basic Education Board which is empowered to effect inter-district transfers. Even under the Government Order dated 23.06.2016, it is only the Basic Education Board which has been vested with an authority to effect the inter-district transfers. Neither the Rules of 1981 nor the Basic Education Act and nor even the Government Order dated 23.06.2016 empowers the State Government to make inter-district transfers of the Assistant Teachers. The direction, if at all, to consider the request of the petitioner can be issued only to the Basic Education Board which is situated at Allahabad and any order which may be passed by this court or by the Board at Allahabad is to effect the petitioner at Sidddhartha Nagar.
In these circumstances, learned counsel for the petitioner will explain as to how this petition can be entertained before this court at Lucknow."�
A supplementary affidavit has been filed by the petitioner contending that State Government has passed its order and that even otherwise time limit as per Government Order dated 23.6.2016 has expired. It was only the State Government which could pass the order in the matter.
The submission is opposed by the learned Standing Counsel as well as the counsel appearing for the Board. He has pointed out that under the Service Rules as well as Government order, the consideration of claim for inter-district transfer had to be affected by the Board and not by the State.
I have heard learned counsel for parties and perused the materials on record. Petitioner is posted at Siddharth Nagar. The grievance of the petitioner in the matter relating to non consideration of his inter district transfer is against respondent no.2 and 3, both of which do not situate within the territorial jurisdiction of this Court. No provision has been shown under which transfer could be affected by the State Government. The mere fact that in a particular matter an order was passed by the State Government would not be material inasmuch as petitioner's grievance will have to be considered in the context of relevant service rules and the Government Order.
This petition is accordingly not maintainable before this court due to lack of territorial jurisdiction. Let the registry send record of this writ petition to the Principal Bench at Allahabad.
Order Date :- 5.7.2017
prabhat

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UPTET SARKARI NAUKRI News -गुपचुप ऑफ लाइन ट्रांसफर को रद्द किया कोर्ट ने , कहा ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया से नहीं आये , वापस पुराने स्कूल में भेजा जहाँ मूल तैनाती थी -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 7

Case :- SERVICE SINGLE No. - 333 of 2017

Petitioner :- Mohd. Arif And Another
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Govt.Of Up Lucknow & Ors.
Counsel for Petitioner :- Krishan Kanhaya Pal,Pooja Pal
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Manish Mishra
connected with
Case :- SERVICE SINGLE No. - 489 of 2017

Petitioner :- Manju Singh
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Edu.Basic Civil Sectt.Lko.&Ors.
Counsel for Petitioner :- Yogendra Kumar Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar
and
Case :- SERVICE SINGLE No. - 587 of 2017

Petitioner :- Manish Kumar Bajpai & Ors
Respondent :- State Of U.P Thru Secy Basic Edu Lko & Ors
Counsel for Petitioner :- Manjive Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C,Manish Mishra,Rajiv Singh Chauhan
and
Case :- SERVICE SINGLE No. - 795 of 2017

Petitioner :- Faheem Beg
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.&Ors.
Counsel for Petitioner :- Karunesh Singh Pawar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar,Manish Mishra
Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya,J.
Pursuant to order dated 25.01.2017, Sri D.P.Singh, Special Secretary, Department of Basic Education is present.� He has stated that after issuance of the Government Order dated 23.06.2016, the State Government has issued another Government Order dated 19.12.2016 providing therein that in terms of the earlier transfer policy embodied in the Government Order dated 23.06.2016, the remaining on-line application forms submitted by the teachers seeking their inter-district transfers can be considered in terms of the earlier policy itself.� The Government Order dated 19.12.2016 is taken on record.
However, on a query being put to him as to whether before passing the transfer order dated 03.01.2017 whereby several inter-district transfers of the teachers has been effected, prior approval of the Basic Education Board, as is required to be taken under Rule 21 of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981, was taken or not, it has been stated by Sri D.P.Singh, Special Secretary that no such approval was sought before passing the order dated 03.01.2017.��
Such a course adopted by the State Government while passing the transfer order on 03.01.2017 is not only against the statutory provisions contained in Rule 21 of the aforesaid Rules but is also in violation of the Government Order dated 23.06.2016.
It is noticeable that the Government Order dated 19.12.2016 permitted consideration of remaining on-line applications only in terms of the Government Order dated 23.06.2016 and as such without seeking approval of the Basic Education Board, no such inter-district transfers could have been effected.
At this juncture, learned counsel for the petitioner has stated that it is not only that only one order on 03.01.2017 effecting several inter-district transfers of teachers was passed but there are several such orders.
Learned Chief Standing Counsel on the basis of instructions received from Special Secretary present today has stated that in fact on 03.01.2017 two orders effecting several inter-district transfers of teachers have been passed by the State Government.� He has also stated that these two orders passed on 03.01.2017 contain lists of teachers most of whom had submitted off-line applications, which was impermissible under the Rules and the Government Order.
Such a procedure of effecting inter-district transfer is neither contemplated in Rule 21 of the Rules nor in the Government Order dated 23.06.2016.
This bunch of writ petitions contain averments that while effecting inter-district transfers of teachers, the Basic Education Board and the respective Basic Shiksha Adhikaris have not followed the priority as contemplated in the Government Order dated 23.06.2016.� There appears to be large scale discrepancies in the inter-district transfers made by the respondents.
Any statute or statutory Rules or even a Government Policy is binding on the Government as much as it is binding on others.�� The facts of this case clearly establish that State Government has acted against its own norms which are embodied in the Service Rules, 1981 and the Government order dated 23.06.2016.� Further, despite prescribing that only on-line applications seeking inter-district transfer shall be considered, the State Government while passing at least two orders on 03.01.2017 has considered off-line applications of teachers and passed orders thereon, which has not only resulted in making the process adopted by the Government non-transparent but has also deprived several teachers of the opportunity of making applications.� Such a course adopted by the State Government is, thus, prima facie, arbitrary and also suffers from the vice of malice in law as prima facie there is no justification for deviation from the prescribed norms.
Accordingly, till further orders of this Court, operation and implementation of these two orders said to have been issued by the State Government on 03.01.2017 effecting inter-district transfers of the teachers in Primary and Junior High Schools in the State of U.P. are hereby stayed.
The teachers who have been transferred in terms of the said orders will not be allowed to work and discharge their duties at the places of their new posting.� They shall, however, be permitted to discharge their duties in the schools where they have been working prior to passing of the orders on 03.01.2017 by the State Government.
Let counter affidavit be filed in these matters by the respondents within a period of two weeks.� One week's time thereafter shall be available to learned counsel for the petitioners to file rejoinder affidavit.
List after expiry of the aforesaid period showing the name of Sri Upendra Nath Mishra as counsel for the respondent.
It will be open to the teachers who are affected by the order passed on 03.01.2017 by the State Government to seek their intervention in this case.
Order Date :- 27.1.2017
Renu/-

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