Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment

Tuesday, August 8, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्रों का 17000 रुपये मानदेय का फर्जी शासनादेश सोशल साइट्स पर छाया, इस संबंध में यह सही शासनादेश सोशल मीडिया साइट्स पर बताया जा रहा है

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UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्रों को नए सिरे से समायोजित के आश्वासन के बाद 15 लाख संविदा कर्मी में जगी उम्मीद, मानदेय बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी भी रेस में

UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्रों को नए सिरे से समायोजित के आश्वासन के बाद 15 लाख संविदा कर्मी में जगी उम्मीद, मानदेय बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी भी रेस में

News - - विज्ञान, गणित व अंग्रेजी का होगा एक पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति का मसौदा लगभग तैयार

News - -

विज्ञान, गणित व अंग्रेजी का होगा एक पाठ्यक्रम

नई शिक्षा नीति का मसौदा लगभग तैयार

जागरण संवाददाता, वाराणसी : नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार ने अपना मसौदा लगभग तैयार कर लिया गया है। इसके तहत विज्ञान, गणित व अंग्रेजी का पाठ्यक्रम पूरे देश में एक समान लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान का एक भाग भी सभी बोर्ड में एक समान लागू करने की योजना है। अन्य विषयों के पाठ्यक्रम बनाने के लिए राज्य या बोर्ड स्वतंत्र होंगे।

केंद्रीय व राज्यस्तर के बोर्ड अब तक विभिन्न कक्षाओं में पाठ्यक्रमों का निर्धारण अपने स्तर से करते रहे हैं। यही कारण है कि सीबीएसई व यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रमों में काफी अंतर है। हालांकि समय-समय पर पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने के लिए मांग उठती रहती है। इसे देखते हुए यूपी बोर्ड ने सत्र 2018-19 से एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर विभिन्न शिक्षाविदों के सुझाव को देखते हुए नई शिक्षा नीति में विज्ञान, गणित व अंग्रेजी का पाठ्यक्रम पूरे देश में एक करने पर विचार किया जा रहा है ताकि किसी भी राज्य के छात्रों को दूसरे राज्य में पढ़ने में कठिनाई न हो। इसके अलावा आरटीई के तहत कक्षा आठ तक बच्चों को फेल न करने की नीति में भी संशोधन का प्रस्ताव है। नई शिक्षा नीति में कक्षा पांच तक बच्चों को फेल न करने का सुझाव है वहीं राइट टू एजुकेशन के तहत कक्षा-12 तक निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने का भी प्रावधान है। वर्तमान में आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिला पाने वाले गरीब बच्चों को कक्षा आठ तक मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य संघ के प्रदेशिक संयोजक डा. विश्वनाथ दुबे ने बताया कि नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्र सरकार ने मसौदा लगभग तैयार कर लिया है। खास यह कि नई शिक्षा नीति में विज्ञान, गणित व अंग्रेजी के पाठ्यक्रम पूरे देश में एक समान लागू करने का प्रस्ताव है। इसे लेकर प्रधानाचार्य संघ ने कई बार मांग भी उठाई थी।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

’आंगनबाड़ी को प्री-प्राइमरी स्कूल में तब्दील करने का प्रस्ताव

’प्राइमरी स्कूल में ही आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव

’ कक्षा छह से कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य

’कक्षा आठ स्तर से ही साइंस लैब

’उपस्थिति की ऑनलाइन मानीटरिंग

’राज्यवार शिक्षक भर्ती आयोग

’शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

’प्रधानाचार्यो को लीडरशिप की टेनिंग

राष्ट्रीय स्तर पर टीचर एजुकेशन विश्वविद्यालय की स्थापना1

हर पांच साल पर शिक्षक परीक्षा

’शिक्षा पर जीडीपी का छह फीसद खर्च

नए विद्यालयों की जगह पहले से मौजूद विद्यालयों को सुदृढ़ करना

’मिड डे मील का दायित्व पूरी तरह स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का प्रस्ताव।

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UPTET News - - 2013 के बैच वालों से पांच से दस हजार रुपये तक मांग रहे कॉलेज बीटीसी में प्रैक्टिकल का नंबर देने के लिए वसूली

UPTET News - -

2013 के बैच वालों से पांच से दस हजार रुपये तक मांग रहे कॉलेज

बीटीसी में प्रैक्टिकल का नंबर देने के लिए वसूली

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता

बीटीसी प्रशिक्षुओं से प्रैक्टिकल के नंबर देने के नाम पर निजी कॉलेज मनमानी वसूली कर रहे हैं। बीटीसी 2013 अंतिम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं से पांच-दस हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक वसूली की शिकायत मिल रही है।गाजीपुर, हाथरस, मिर्जापुर, रामपुर, इटावा, फिरोजाबाद, आजमगढ़, कानपुर, अमेठी समेत कई अन्य जिलों में निजी बीटीसी कॉलेज के प्रबंधकों ने प्रशिक्षुओं के मूल रिकार्ड रखवा लिए हैं। नंबर अपलोड नहीं करने के कारण ही रिजल्ट में भी देरी हो रही है।कॉलेज प्रबंधन रुपये नहीं देने पर प्रैक्टिकल का नंबर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को नहीं भेजने की धमकी देते हैं। करियर के लिए कुछ गरीब छात्र कर्ज लेकर रुपये दे रहे हैं। कुछ दिन पहले इलाहाबाद के एक निजी कॉलेज ने प्रशिक्षुओं का एडमिट कार्ड रोक लिया था। जिससे क्षुब्ध होकर एक छात्र नैनी पुल पर चढ़ गया था। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद बाद ही उसका एडमिट कार्ड मिला था। निजी कॉलेजों की वसूली के खिलाफ कई बार प्रशिक्षु इलाहाबाद में ही प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन जांच के नाम पर मामला दबा दिया जाता है।तीसरी काउंसिलिंग में प्रवेश लेने वाले परेशान : बीटीसी 2013 बैच का प्रवेश तीन चक्र की काउंसिलिंग से हुआ था। पहली और दूसरी काउंसिलिंग के युवाओं का प्रशिक्षण मई 2016 में ही पूरा हो चुका है जबकि तीसरी काउंसिलिंग के तकरीबन आठ हजार प्रशिक्षुओं का परिणाम जारी होना बाकी है। इनकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 6 से 8 जुलाई के बीच हुई थी लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से अब तक डायट एवं निजी संस्थानों से आन्तरिक मूल्यांकन कराने के आदेश नहीं दिए गए हैं।
प्रैक्टिकल के नंबर देने के लिए यदि कोई निजी बीटीसी कॉलेज रुपये मांग रहा है तो यह गंभीर मामला है। लिखित शिकायत मिलने पर जांच कर कॉलेज की संबद्धता समाप्त करने की संस्तुति करेंगे।-सुत्ता सिंहसचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी

Monday, August 7, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्र अपने वरिष्ठ वकील द्वारा कानून बदलवाने के लिए सलाह देंगे, लेकिन क्या ऐसा बदलाव होगा और क्या यह कानून सारे देश पर लागू होगा ?? बड़ा प्रश्न

UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्र अपने वरिष्ठ वकील द्वारा कानून बदलवाने के लिए सलाह देंगे, लेकिन क्या ऐसा बदलाव होगा और क्या यह कानून सारे देश पर लागू होगा ?? बड़ा प्रश्न

25जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षा मित्र समायोजन पर आये फैसले के बाद उसका अध्यन कर वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व कानून मंत्री श्री शांति भूषण जी विधेयक लाने पर केन्द्र व राज्य सरकार को लिखित रूप से लेटर भेज कर देंगे कानूनी सलाह।

उन्हो ने यह भी कहा हम कानून मंत्री रहते एक मामले मे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद कर चुके है संसोधन।
दो दिन के अन्दर महामहिम राष्ट्रपति/मा० प्रघानमंत्री भारत सरकार /मा० कानूनमंत्री भारत सरकार/मा० मुख्य मंत्री उ० प्र० को किस तरह से और किस विन्दु पर आरडिनेन्स संसोधन किया जाय देगें कानूनी लिखित सलाह।शिक्षा मित्र का समायोजन निरस्त होने के बाद सरकार को तत्काल बचाव में कदम उठाये जाना चाहिए ।
कानून मे संसोघन,विधेयक लाना ।देश की जनता के बचाव के लिए ही लाया जाता है।
पुनःविचार याचिका दाखिल कर भी बचाया जा सकता है समायोजन,सुप्रीम कोर्ट के आर्डर मे बहस के विन्दु,Ncte का काउन्टर,लिखित सबमिसन,सहित बहस के तमाम बिन्दु छुट गये है जो आर्डर में नही आया है इस लिए पुनः विचार याचिका पर भी सरकार तुरन्त विचार करे।
शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद ही चाहिए इस लिए सरकार को जल्द कदम उठाये यह एक लाख सत्तर हजार प्रदेश के परिवार के जीवन का मामला है।जिसे हर हाल मे पूरा करना ही पडेगा।
गाजी इमाम आला
प्रदेश अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ
संयुक्त समायोजित शिक्षक एसोसिएशन उ० प्र०

A

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News - - नीतीश पर बरसे भाजपा के MLC, कहा – IAS-IPS-BAS की समीक्षा क्यों नहीं कराते

News - -

नीतीश पर बरसे भाजपा के MLC, कहा – IAS-IPS-BAS की समीक्षा क्यों नहीं कराते
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ये कहना गलत है कि IAS IPS की समीक्षा नहीं हो रही, मोदी जी ने कई IAS को समीक्षा में अयोग्य पाने पर अनिवार्य सेवा निवृति दे दी है, अभी शुरुआत है अब IAS की लेटरल एंट्री पर तैयारी शुरू हो गयी है, योग्य समाज सेवी , उद्धमी आदि को सीधे सेक्रेटरी लेवल पर लाया जा सकेगा, बेहतरीन कदम, सिस्टम में योग्य लोगों को हर तरह से लाया जाए।
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पटना : परीक्षाओं में बेहतर रिजल्ट न देनेवाले शिक्षकों को 50 वर्ष की उम्र में जबरिया सेवानिवृति देने के नीतीश कुमार के आज गुरुवार के फैसले पर राजनीति गरमा गई है. भाजपा के मुखर नेता और बिहार विधान परिषद् के सदस्य नवल किशोर यादव ने बिहार सरकार पर कड़ा प्रहार किया है. साफ़ शब्दों में नीतीश सरकार के फैसले की घोर निंदा करते हुए इसे सामंती करार दिया है.

बताते चलें कि श्री यादव पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् का चुनाव जीतते रहे हैं. आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद जैसे ही चीफ सेक्रेटरी अंजनी कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में लिए गए निर्णयों की जानकारी मीडिया को दी, यादव बगैर पार्टी लाइन की परवाह किये सरकार के प्रति आक्रामक हो गए. उन्होंने अपनी टिप्पणी में कहा है कि जिस प्रकार बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को 50 वर्ष के बाद अक्षम घोषित कर जबरन सेवामुक्त कर देने का निर्णय लिया है, मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि सिर्फ शिक्षकों का ही क्यों, बिहार के 50 वर्ष तक के IAS अधिकारियों के भी जिले में किये गए कार्यों की समीक्षा हो.

उन्होंने कहा है कि आईपीएस अधिकारियों की भी समीक्षा करनी होगी. यह देखना होगा कि इन आईपीएस अधिकारियों ने जिलों में अपराध को रोकने के लिए क्या किया. 50 वर्ष तक के बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के भी किये गए कार्यों की समीक्षा हो. यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सभी विभागों में कार्य करनेवाले मंत्रियों के रूप में राजनेताओं के द्वारा किये गए कार्यों की समीक्षा भी होनी चाहिए. इसके बाद शिक्षकों को हटाने का निर्णय लेनेवालों को भी आत्मसमीक्षा करनी चाहिए.

यादव बोले – हटाने का निर्णय लेनेवाले आत्मसमीक्षा करें कि शिक्षकों को 7-7 महीने तक वेतन क्यों नहीं मिलता. विद्यालयों में जहां 14 शिक्षकों की जरुरत है, वहाँ दो और तीन क्यों हैं? बच्चों को पढ़ने के लिए समय पर किताब क्यों नहीं मिलती है? बैठने के लिए बेच-डेस्क और पर्याप्त क्लासरूम क्यों नहीं है? पर्याप्त संख्या में विद्यालयों में शौचालय क्यों नहीं है? और अंत में इस बड़े सवाल का जवाब भी चाहिए कि शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य क्यों लिया जाता है.

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UPTET News - सरप्लस शिक्षकों के समायोजन स्थानांतरण पर जीत की और, 31 जुलाई तक छात्र संख्या मांगी -

UPTET News - सरप्लस शिक्षकों के समायोजन स्थानांतरण पर जीत की और, 31 जुलाई तक छात्र संख्या मांगी -

Anurag Singh के अनुसार उनकी याचिका पर निम्न परिणाम आये हैं

अनुराग सिंह>>>

सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के मुद्दे पर हम सब जीत की ओर ।

22 जून को समायोजन के मुद्दे पर प्रदेश के समस्त शिक्षकों की प्रताड़ना के खिलाफ हम सब के द्वारा शुरू किया गया प्रयास । जिसमे प्रथम याचिका ajay kumar singh and 4 others v/s state of u p दायर की गयी । जिसमे हम सब ने वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकान्त ओझा जी को हायर किया था ।

उसके पश्चात प्रथम सुनवाई से पूर्णतः संतुष्ट न होने पर पुनः amresh kumar and 7 others v/s state of u p नाम से द्वितीय रिट फाइल की गयी । जिसमे हम सबकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे जी एवं नवीन शर्मा जी ने भी प्रभावी बहस की ।

जिसके परिणाम स्वरूप 31 जुलाई को समायोजन पर स्टे हो गया ।

नीचे पोस्ट सचिव , बेसिक शिक्षा परिषद् का पत्र जिसमे 31 जुलाई की छात्र संख्या मांगी गयी है । निश्चित ही समायोजन मुद्दे पर हम सबकी सफलता की भीनी भीनी खुशबू का अहसास करा रहा है ।

ईश्वर की कृपा से जल्द ही हम साथियों को इस मुद्दे पर पूर्ण सफलता मिले ।

सत्यमेव जयते ।
जय हो ।

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अनुराग सिंह ( अध्यक्ष -- यू पी टी ई टी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ )

UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षामित्रों को नहीं दिया गया जुलाई का वेतन ***** जुलाई के वेतन तो अन्य नियमित शिक्षकों को भी नहीं मिला

UPTET Shiksha Mitra News - -

शिक्षामित्रों को नहीं दिया गया जुलाई का वेतन
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जुलाई के वेतन तो अन्य नियमित शिक्षकों को भी नहीं मिला
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लखनऊ प्रमुख संवाददाता

एक तरफ समायोजित शिक्षामित्रों को जुलाई महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। वहीं, सातवें वेतनमान का एरियर भी बकाया है। शिक्षामित्र लगातार सरकार पर इन दोनों भुगतानों को लेकर दबाव बना रहे हैं। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को रद्द कर दिया है। वहीं कुछ छूट देते हुए उन्हें टीईटी पास करने के बाद समायोजित करने की राह भी सुझाई है। इस निर्णय के बाद समायोजित शिक्षामित्रों को लेकर सरकार मंथन कर रही है। एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी जुलाई का वेतन नहीं दिया गया है। वहीं सातवा वेतनमान लागू होने के बाद जनवरी 2016 से अब तक केवल 4 महीने का एरियर ही मिला है। ऐसे में सातवें वेतनमान का 15 महीने का एरियर अभी बकाया है। शिक्षामित्र संगठनों ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल से मिल कर जुलाई माह के वेतन व एरियर के भुगतान की मांग रखी है। सुश्री जायसवाल ने अपर सचिव को निर्देशित किया है कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाए। वहीं कुछ जिलों में उनकी उपस्थिति को लेकर भी असमंजस बना है कि उनके हस्ताक्षर शिक्षक के तौर पर लिए जाएं या फिर शिक्षामित्र को लेकर। कई जिलों में रजिस्टर में समायोजित शिक्षामित्रों के नाम के आगे शिक्षामित्र लिखते हुए हस्ताक्षर करने के आदेश तो जारी हुए, लेकिन कुछ ही देर में ले लिए गए। दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग इस मामले में अभी फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों के प्रदर्शन के चलते प्राइमरी स्कूलों के शिक्षण व्यवस्था पटरी से उतर गई थी। अब विभाग ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे शिक्षामित्र सड़कों पर उतर आएं। अब विभाग वेतन व एरियर के भुगतान पर कानूनी राय मिलने के बाद ही अगला कदम उठाएगा।

News - - नए केन्द्रीय कर्मचारियों की मौत पर पुरानी पेंशन का लाभ

News - -

नए केन्द्रीय कर्मचारियों की मौत पर पुरानी पेंशन का लाभ

लाखों कर्मचारियों को फायदा• टीएन मिश्र, लखनऊ

कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने जारी किए आदेश

नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत वर्ष 2004 से भर्ती लाखों केन्द्रीय कर्मचारियों की अरसे से चल रही मांग केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है। अब उनकी मौत या स्थाई विकलांगता के मामले में पुरानी पेंशन के हिसाब से फायदे मिलेंगे। इस मामले में भारत सरकार के कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए है।

केंद्र सरकार व रेलवे व उससे जुड़े दूसरे उपक्रमों के नए कर्मचारियों को भी नौकरी के दौरान मौत या स्थाई विकलांगता पर पुरानी पेंशन योजना के लाभ मिलेंगे। रेलवे व केन्द्रीय कर्मचारी अरसे से एनपीएस के कर्मचारियों की असामयिक मौत पर उनके परिवार के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व जेसीएम की लम्बी लड़ाई के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की यह मांग मान ली है। अब 1 जनवरी 2004 के बाद से नौकरी में आए केन्द्रीय कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मौत व विकलांगता पर पुरानी पेंशन योजना के सभी लाभ मिलेंगे।

एनपीएस के किसी भी कर्मचारी को पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन अगर सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को पुरानी पेंशन योजना के हिसाब से पेंशन मिलेगी। उसे बेसिक-पे की 50 प्रतिशत पेंशन के अलावा बाकी बची सर्विस काल की गणना करके हर साल 15 दिन की फुल सैलरी का भी भुगतान किया जाएगा।

ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने बताया कि इसको लेकर 2004 से लड़ाई चल रही थी। अब जाकर उनकी मौत या विकलांगता पर पुरानी पेंशन स्कीम की तहत उनको सभी लाभ दिलाने में सफलता मिल सकी है। इससे रेलवे के साथ ही लाखों नए केन्द्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी

Sunday, August 6, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - अगले माह से टीईटी 2017 के आवेदन

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अगले माह से टीईटी 2017 के आवेदन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षामित्रों व शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के लिए ये खबर अहम है। उप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2017 कराने की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट तैयार करने के लिए दो एजेंसियों को पत्र भी लिखा जा चुका है। अब वेबसाइट शुरू होने का रोस्टर मिलते ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

प्रदेश में 2011 से टीईटी की परीक्षा एक वर्ष को छोड़कर निरंतर हो रही है। खास बात यह है कि जिस तरह से परीक्षा के वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह से परीक्षा परिणाम में सफलता प्रतिशत घटता जा रहा है। 2016 में महज 11 फीसद अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सके थे, जबकि 2015 में यह आंकड़ा 17 फीसद रहा है। इससे साफ है कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना आसान नहीं है। इस वर्ष की टीईटी में वैसे तो डीएलएड (पूर्व बीटीसी) के अंतिम सेमेस्टर में शामिल होने वालों के साथ ही पहले प्रशिक्षण ले चुके अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। वहीं, इस बार शिक्षामित्र भी हजारों की तादाद में परीक्षा देंगे। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट ने सहायक अध्यापक पद पर उनका समायोजन रद कर दिया है और टीईटी उत्तीर्ण करके शिक्षक बनने के लिए दो अवसर देने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। उस लिहाज से शिक्षामित्रों के लिए यह टीईटी पहला अवसर भी होगा।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इधर कई दिनों से इस परीक्षा की तैयारियों में जुटा है। सचिव डॉ. सुत्ता सिंह ने ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार की दो एजेंसियों एनआइसी व यूपी डेस्को को पत्र भेजकर प्रस्ताव मांगा है। यह प्रक्रिया पूरी होने पर आवेदन की वेबसाइट खोले जाने की मियाद भी तय हो जाएगी। उसी के बाद सचिव शासन को प्रस्ताव भेजकर अनुमति लेंगी। तैयारी है कि ऑनलाइन आवेदन लेने का कार्य सितंबर माह के दूसरे पखवारे में हर हाल में शुरू जाए, ताकि परीक्षा नवंबर माह में कराकर इसी वर्ष रिजल्ट भी दिया जा सके। उम्मीद है कि इस बार आवेदकों की संख्या करीब दस लाख के आसपास होगी। ऐसे में परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रतिस्पर्धा कठिन होने के आसार हैं।

Saturday, August 5, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - फर्जी वर्सास वास्तविक शिक्षा मित्र पत्र UPTET 2011 की CBI जांच की मांग।

UPTET Shiksha Mitra News - फर्जी वर्सास वास्तविक शिक्षा मित्र पत्र UPTET 2011 की CBI जांच की मांग।

शिक्षा मित्रों ने राष्ट्रपति के नाम एक पत्र सोशल मीडिया पर UPTET 2011 की CBI जांच का दिखाया गया था, जिसे टेट वालो ने फर्जी करार दिया है क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने उसके लेटर हेड का फर्जी तरह से उपयोग बताया और एफ आई आर भी की है।
कौन सच्चा कोन जूठा, जल्द ही सामने आ जायेगा।

शिक्षा मित्र UPTET 2011 वालों से बेहद नाराज है इस टेट परीक्षा में लगभग 3 लाख अभ्यर्थी पास हुए थे और इनमें अचयनित के साथ मुख्य विवाद रहा है शिक्षा मित्रों का