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Sunday, July 16, 2017

UPTET News - अजीबो गरीब बेसिक शिक्षक स्थानांतरण नीति शासनादेश -

UPTET News - अजीबो गरीब बेसिक शिक्षक स्थानांतरण नीति शासनादेश -

शासनादेश सोशल मीडिया से मिला है , सत्यता के बारे में पता नहीं

लेकिन अगर यह सच है तो यह बेहद अजीब है और लगता है की लॉजिकली सही नहीं है

कारण : गणित का अध्यापक बनने वाला साइंस और गणित दोनों विषय की भर्ती के लिए एप्लाई कर सकता था मतलब भर्ती शासनादेश के मुताबिक साइंस गणित दोनों पढ़ाने के लिए अधिकृत था |
जबकि साइंस टीचर बनने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास स्नातक में सिर्फ साइंस विषय थे और गणित नहीं वह सिर्फ साइंस विषय का शिक्षक बनने के लिए अधिकृत था|

लेकिन स्थानांतरण नीति (पता नहीं की सच है की नहीं ) में विज्ञान व् गणित दोनों के शिक्षक मौजूद होने पर गणित के शिक्षक का तबादला कर विज्ञान के शिक्षक को ही गणित पढ़ाने के लिए अधिकृत बताया गया है |

29334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश और स्थानांतरण नीति दोनों ही विरोधाभासी लग रही हैं |

अब जिस विद्यालय से गणित के शिक्षक का तबादला कर दिया जायेगा , वहां दोबारा से गणित के शिक्षक की रिक्ति हो जाएगी अगर विज्ञान शिक्षक के पास स्नातक में गणित विषय नहीं है तो |

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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

UPTET News -शिक्षक समायोजन सथानांतरण हेतु शासनादेश जारी -

UPTET News -शिक्षक समायोजन सथानांतरण हेतु शासनादेश जारी -

शासनादेश कमाल का है, गणित की जरूरत देखते हुए गणित के शिक्षकों की सीधी भर्ती की गई, लेकिन गणित व विज्ञान दोनो के शिक्षक मौजूद होने पर गणित के शिक्षक का स्थानांतरण का आदेश है और विज्ञान शिक्षक गणित पढ़ायेगा।
अरे जब विज्ञान शिक्षक गणित पढ़ायेगा तो उस स्कूल में गणित के शिक्षक की दोबारा रिक्ति नहीं हो जाएगी, और फिर वेकेंसी भरने के शुरुआत करेंगे । क्या ये उल्टा पुल्टा उत्तर प्रदेश में अच्छा होगा।
बेसिक में पहली बार गणित के शिक्षक भर्ती हुए, अन्यथा विज्ञान के शिक्षक विज्ञान वर्ग से भी बनाये जाते रहे और शायद विज्ञान के शिक्षकों की कोई कमी भी नही है, लेकिन प्रोफेशनल गणित के शिक्षक देखें जो कि RTE के मानकों के अनुरूप गणित पढ़ाने योग्य है, तो आपको उनकी कमी जरूर दिखेगी।

अब गणित के शिक्षक को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करोगे, तो जहां से ट्रांसफर किया वहां रिक्ति हो जाएगी।
आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दें, और बताएं कि ऐसा क्यो और किसलिए किया जा रहा है

शासनादेश सोशल मीडिया से मिला है , सत्यता के बारे में पता नहीं

लेकिन अगर यह सच है तो यह बेहद अजीब है और लगता है की लॉजिकली सही नहीं है

कारण : गणित का अध्यापक बनने वाला साइंस और गणित दोनों विषय की भर्ती के लिए एप्लाई कर सकता था मतलब भर्ती शासनादेश के मुताबिक साइंस गणित दोनों पढ़ाने के लिए अधिकृत था |
जबकि साइंस टीचर बनने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास स्नातक में सिर्फ साइंस विषय थे और गणित नहीं वह सिर्फ साइंस विषय का शिक्षक बनने के लिए अधिकृत था|

लेकिन स्थानांतरण नीति (पता नहीं की सच है की नहीं ) में विज्ञान व् गणित दोनों के शिक्षक मौजूद होने पर गणित के शिक्षक का तबादला कर विज्ञान के शिक्षक को ही गणित पढ़ाने के लिए अधिकृत बताया गया है |

29334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश और स्थानांतरण नीति दोनों ही विरोधाभासी लग रही हैं |

अब जिस विद्यालय से गणित के शिक्षक का तबादला कर दिया जायेगा , वहां दोबारा से गणित के शिक्षक की रिक्ति हो जाएगी अगर विज्ञान शिक्षक के पास स्नातक में गणित विषय नहीं है तो |

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UPTET SARKARI NAUKRI News - अजब गजब नीति- नए शिक्षको को तीन साल ग्रााामीण क्षेत्र में पढ़ाना जरूरी, 5 साल बाद ही दूसरे जिले में तबादला हो सकेगा , बेहतर हो कि शिक्षकों में विभेद न कर लॉटरी सिस्टम से तबादला किया जाए, और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर को ट्रांसफर नीति के अनुसार विचार किया जाए

UPTET SARKARI NAUKRI News - अजब गजब नीति- नए शिक्षको को तीन साल ग्रााामीण क्षेत्र में पढ़ाना जरूरी, 5 साल बाद ही दूसरे जिले में तबादला हो सकेगा ,
बेहतर हो कि शिक्षकों में विभेद न कर लॉटरी सिस्टम से तबादला किया जाए, और ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर को ट्रांसफर नीति के अनुसार विचार किया जाए

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ऐसा कुछ हो :
शिक्षकों में सीनियर जूनियर के बजाय शिक्षक को शिक्षक समझा जाए, और
सभी शिक्षको को लॉटरी चयन माध्यम से ट्रांसफर किया जाए, पनिशमेंट ट्रांसफर में शिक्षक को अलग तरह से ट्रीट किया जा सकता है, शिक्षकों को ऑन रिकवेस्ट / प्रार्थना के आधार पर सरकार की ट्रांसफर नीति के अनुसार ट्रांसफर दिया जा सके
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UPTET SARKARI NAUKRI News - जारी नहीं हुई सरप्लस शिक्षकों की सूची बढ़ सकती है समायोजन की तिथि , नए निर्देशों के तहत गणित विज्ञान विषय विशेषज्ञ शिक्षको को छोड़कर सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाने की वजह से देरी

UPTET SARKARI NAUKRI News - जारी नहीं हुई सरप्लस शिक्षकों की सूची बढ़ सकती है समायोजन की तिथि , नए निर्देशों के तहत गणित विज्ञान विषय विशेषज्ञ शिक्षको को छोड़कर सरप्लस शिक्षकों की सूची बनाने की वजह से देरी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जिले के अंदर व बाहर के तबादले ऑनलाइन, गणित विज्ञान विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का नहीं होगा तबादला, तबादला RTE मानकों के अनुरूप, हर उच्च प्राथमिक स्कूलों में भाषा के साथ ही विज्ञान व गणित का शिक्षक रहेगा

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - जिले के अंदर व बाहर के तबादले ऑनलाइन,
गणित विज्ञान विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का नहीं होगा तबादला, तबादला RTE मानकों के अनुरूप, हर उच्च प्राथमिक स्कूलों में भाषा के साथ ही विज्ञान व गणित का शिक्षक रहेगा

हर उच्च प्राथमिक स्कूलों में भाषा के साथ ही विज्ञान व गणित का शिक्षक रहेगा, वहीं जूनियर स्कूल के शिक्षक को प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर समायोजित किया जा सकता है लेकिन, उसे विकासखंड से बाहर नहीं भेजा जाएगा
शिक्षक की तैनाती आरटीई मानक के अनुरूप करने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का जिले के अंदर व अंतर जिला तबादला प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। जिन जिलों ने शिक्षकों का सैलरी डाटा अभी फीड नहीं कर पाए हैं या फिर उनमें कमियां हैं उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं, जिलों में ऑफलाइन समायोजन पर भी अफसरों की कड़ी निगाह है, जिन जिलों की शिकायतें ऊपर पहुंचेंगी उन पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है।
परिषद के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों जिलों में इन दिनों समायोजन हो रहा है। एकाएक यह कार्य ऑफलाइन कराना पड़ा है, क्योंकि शिक्षकों का सैलरी डाटा समय पर वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो सका है, जिन जिलों ने कार्य पूरा भी कर लिया है, उनमें तमाम कमियां हैं। इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए जा रहे हैं, यह भी कहा जा रहा है कि एक भी डाटा गलत दर्ज नहीं होना चाहिए। असल में बेसिक शिक्षा के अफसर जिले के अंदर व अंतर जिला तबादला किसी भी दशा में ऑफलाइन नहीं होने देंगे, समायोजन प्रक्रिया के साथ ही कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि जिलों की अधिकांश टीमें शिक्षकों के समायोजन में ही जूझ रही हैं। यही नहीं, ऑफलाइन समायोजन में मनमानी न होने पाए इसके लिए गुपचुप विशेष निगरानी की जा रही है। जहां गड़बड़ी की शिकायतें होंगी वह बेसिक शिक्षा अधिकारी कटघरे में होंगे और प्रकरण गंभीर होने पर कार्रवाई भी करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने शुक्रवार को ही समायोजन को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग में तमाम नए निर्देश दिए हैं, ताकि कोई गफलत न रहें। हर उच्च प्राथमिक स्कूलों में भाषा के साथ ही विज्ञान व गणित का शिक्षक रहेगा, वहीं जूनियर स्कूल के शिक्षक को प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर समायोजित किया जा सकता है लेकिन, उसे विकासखंड से बाहर नहीं भेजा जाएगा। समायोजन में यह निर्देश है कि शिक्षकों को अनायास परेशानी न हो, इस कार्य मकसद एकल व बंद स्कूलों को संचालित करना ही है। कुछ जिलों में छात्र संख्या का मानक बदलने की भी चर्चा तेज है लेकिन, इस संबंध में विभाग की ओर से कोई नया निर्देश जारी नहीं हुआ है। हर शिक्षक की तैनाती आरटीई मानक के अनुरूप करने का निर्देश है।’

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रदेश सरकार ने क्यों रोक दी 29334 शिक्षक भर्ती

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प्रदेश सरकार ने क्यों रोक दी 29334 शिक्षक भर्ती

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियां रोकने पर कोर्ट ने सरकार से जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 सहायक अध्यापकों की भर्तियां रोकने का आधार क्या है? कोर्ट ने सरकार को इस बावत पूरी जानकारी नौ अगस्त तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। याची नीरज कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं।

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि याची गण ने 29334 सहायक अध्यापक के पद पर इलाहाबाद व सोनभद्र आदि जिलों में काउंसिलिंग कराई थी। नियुक्ति नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि तमाम पद रिक्त हैं। कोर्ट ने 30 सितंबर 2016 को काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया लेकिन, नियुक्ति पत्र मिलने से पहले ही 23 मार्च, 2017 को प्रदेश की नई भाजपा सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। याची का कहना है कि सरकार ने नियुक्तियां रोकने का कोई आधार नहीं बताया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है कि नियुक्तियों को आखिर किस वजह से रोका गया है

Saturday, July 15, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अध्यापिकाओं को अब नहीं मिलेगी चाइल्ड केयर लीव

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अध्यापिकाओं को अब नहीं मिलेगी चाइल्ड केयर लीव

प्रतापगढ़ : चाइल्ड केयर लीव लेकर अब अध्यापिकाएं अपने पति के साथ सैर नहीं कर पाएंगी। बच्चों की देखभाल के नाम पर अवकाश लेने वाली अफसरों की बीवियां प्राय: सीसीएल लेकर गायब रहती थीं। योगी सरकार ने अफसरों की बीवियों पर शिकंजा कसते हुए बुधवार को आदेश जारी कर दिया है।

जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में अधिकांश शिक्षिकाएं ऐसी हैं, जो जिनके पति बड़े अधिकारी हैं। इन अध्यापिकाओं की तैनाती तो स्कूलों में हुई है, मगर वे कागज पर ही नौकरी करती हैं। जुलाई माह में स्कूल खुलते ही बच्चों की देखभाल के लिए सीसीएल अवकाश ले लेती हैं। बच्चे बडे़ होने के बाद भी यह प्रत्येक वर्ष अवकाश लेकर पति के साथ चली जाती हैं और वेतन ऑनलाइन इनके खाते में पहुंचता रहता है। छह-छह माह के अंतराल पर यह अवकाश अधिकतम दो वर्ष के लिए मिलता है। मगर अवकाश का यह लेखा-जोखा न तो विद्यालय में होता है और नहीं विभाग के पास होता है। शैक्षिक सत्र समाप्त होते ही पुराने आदेश को फाड़कर फेंक दिया जाता है और नए आदेश को प्रभावी कर दिया जाता है। अध्यापिकाओं के इस खेल का खुलासा होने पर योगी सरकार ने सीसीएल अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। बुधवार को सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक रमेश कुमार तिवारी का पत्र आते ही बीएसए ने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके आवेदन नहीं करने को कहा है। बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि सीसीएल अवकाश के लिए 73 शिक्षिकाओं के आवेदन आए हैं, इनमें बच्चे लेकर आने वाली छह शिक्षिकाओं का अवकाश मंजूर किया गया है। उन्होंने बताया कि अब किसी भी अध्यापिका को सीसीएल अवकाश नहीं दिया जाएगा।

गर्भवती शिक्षिकाओं को मिलने वाले मातृत्व अवकाश पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मातृत्व अवकाश के तहत शिक्षिकाएं छह माह के अंतराल पर अधिकतम एक वर्ष के लिए अवकाश ले सकती हैं। मगर इसके लिए जांच रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखानी होगी।

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UPTET News - Good News गणित विज्ञान भाषा शिक्षकों का तबादला समायोजन नहीं होगा

UPTET News - Good News गणित विज्ञान भाषा शिक्षकों का तबादला समायोजन नहीं होगा

विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की पहले से ही कमी थी, और इसीलिए इन शिक्षकों की सीधी भर्ती की गई थी।
RTE के मानकों के तहत भी गणित विज्ञान शिक्षा पर जोर दिया गया है।

हमारे ब्लॉग ने गणित विज्ञान शिक्षकों के समायोजन पर चिंता जाहिर की थी, क्योंकि एक स्कूल से तबादला होने के बाद उसी स्कूल में फिर गणित विज्ञान शिक्षक की कमी हो जाती और इनकी सीधी भर्ती का प्रयोजन निष्फल हो जाता।

देखें:- http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/2017/07/uptet.html

UP SARKARI NAUKRI News - - वीआइपी जिलों में अतिरिक्त शिक्षकों की भरमार

UP SARKARI NAUKRI News - -

वीआइपी जिलों में अतिरिक्त शिक्षकों की भरमार

समायोजन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के खास जिलों के लिए तबादला बड़े अफसर ही करते रहे हैं, उन्हीं जिलों में सबसे अधिक अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती सामने आई है। वहीं, कुछ छोटे जिलों को छोड़कर करीब दो दर्जन जिलों में एक भी शिक्षक अतिरिक्त नहीं है। इस सूची ने पिछले वर्षो में वीआइपी जिलों में तबादलों पर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर अफसरों ने कालेजों में कम छात्र संख्या होने के बाद भी इतने शिक्षकों को क्यों तैनात करा दिया।

सूबे के राजकीय बालक व बालिका हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों में अतिरिक्त शिक्षकों के की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चिन्हित 638 शिक्षकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसमें से आधे शिक्षक कुछ बड़े शहरों में ही तैनात हैं। बाकी चर्चित जिलों के मुख्यालय वाले स्कूलों में नियुक्त हैं। की जद में आए अधिकांश शिक्षक अफसरों के करीबी और पहुंच वाले ही हैं। अतिरिक्त शिक्षकों में लखनऊ पहले नंबर पर है, वहीं इलाहाबाद दूसरे और अलीगढ़ जिला तीसरे स्थान पर है। कानपुर चौथे, झांसी पांचवें, मुरादाबाद छठे और जौनपुर सातवें नंबर है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र वाराणसी में महज सात और मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर जिले के स्कूलों में केवल दो शिक्षक अतिरिक्त हैं।

प्रदेश के 26 ऐसे जिले हैं, जहां एक भी शिक्षक अतिरिक्त नहीं मिला है। हालांकि वहां के जिला मुख्यालय के बालक व बालिका कालेजों में शिक्षक संख्या पर्याप्त है, वहीं ग्रामीण अंचल के कालेजों में शिक्षकों की गंभीर समस्या है। कई ऐसे बड़े शहर भी हैं, जहां छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की गई, शायद इसीलिए वहां अतिरिक्त शिक्षकों की फौज नहीं मिली। इसमें मेरठ में छह, आगरा में दो, गौतमबुद्ध नगर में चार, बरेली में 11 शामिल हैं। छोटे जिलों में शुमार इटावा में नौ, फरुखाबाद में 14, सहारनपुर में पांच, संभल में सात, मैनपुरी में पांच व मथुरा में 10 व बिजनौर में 16 शिक्षक अतिरिक्त मिले हैं।

हर जिले का जोन एक हाउसफुल : माध्यमिक राजकीय कालेजों में भी बेसिक की तर्ज पर शिक्षकों के के लिए जोन का निर्धारण किया गया है। राजकीय कालेजों के जोन एक में तबादले की कोई गुंजाइश नहीं है, तमाम कालेजों में हो रहा है, जहां नहीं है वहां शिक्षक संख्या पर्याप्त है। ऐसे में शहरों में आने को लालायित शिक्षकों को इस बार निराश होना पड़ेगा।

’>>लखनऊ में सबसे अधिक, इलाहाबाद दूसरे, अलीगढ़ तीसरे स्थान पर

’>>प्रदेश के सिर्फ 49 जिलों में अधिक शिक्षक, बाकी में नहींखास जिलों में अतिरिक्त शिक्षक

जिला>>शिक्षक

लखनऊ>>128

इलाहाबाद>>52

अलीगढ़>>49

कानपुर >>41

झांसी >>23।

UP SARKARI NAUKRI News - - दारोगा भर्ती के ग्रुप डिस्कशन में शामिल करने का निर्देश

UP SARKARI NAUKRI News - -

दारोगा भर्ती के ग्रुप डिस्कशन में शामिल करने का निर्देश

>>चयन सूची से बाहर हुए 19 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने दी राहत

’>>आज होना है ग्रुप डिस्कशन, याचियों का परिणाम जारी करने पर रोक

सुनवाई

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दारोगा भर्ती 2011 के संशोधित परिणाम में चयन सूची से बाहर किए गए 19 अभ्यर्थियों को काफी राहत देते हुए शनिवार को होने वाले ग्रुप डिस्कशन में शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचीगण को ग्रुप डिस्कशन में शामिल तो किया जाए, लेकिन उनका परिणाम जारी न किया जाए। अमित सिंह और 18 अन्य की याचिकाओं पर करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने दिया है।

याचीगण के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राम की दलील थी कि याचीगण 16 मार्च 2015 को जारी अंतिम चयन सूची में शामिल थे। उसके बाद चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी कि कई अभ्यर्थियों ने ब्लेड और वाइटनर का उपयोग किया है। हाईकोर्ट ने वाइटनर का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों का चयन रद कर दिया। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने वाइटनर लगाने वाले 810 याची अभ्यर्थियों को अपवाद स्वरूप भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद एक अन्य याचिका लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई जिसमें आरक्षण को चुनौती दी गई। इस पर लखनऊ पीठ ने चयन परिणाम रद कर नए सिरे से जारी करने और ग्रुप डिस्कशन कराने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के अनुपालन में पुलिस विभाग ने संशोधित परिणाम जारी करते हुए छह जून 2017 को ग्रुप डिस्कशन की अधिसूचना जारी की थी। याचीगण का कहना था कि संशोधित परिणाम में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया जो वाइटनर लगाने के कारण बाहर कर दिए गए थे। इससे मेरिट ऊपर चली गई और याचीगण चयन सूची से बाहर हो गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 810 वाइटनर लगाने वाले अभ्यर्थियों के चयन की अनुमति दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचीगण को ग्रुप डिस्कशन में शामिल करने का निर्देश दिया है।’

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज जारी होगी सरप्लस शिक्षकों की सूची

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आज जारी होगी सरप्लस शिक्षकों की सूची

इलाहाबाद : जिले के बेसिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन की सूची शनिवार को जारी होगी। सुबह दस बजे सूची विद्यालय एवं खंडशिक्षा अधिकारी कार्यालय पर चस्पा कर दी जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप जिले के सभी नगरीय एवं विकासखंड के विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन किया जाना है। इसके लिए अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। जिन शिक्षकों को समायोजन पर कोई आपत्ति हो वह खंड शिक्षा अधिकारी को शनिवार को ही अवगत करा दें। ताकि उनकी शिकायत पर न्यायसंगत कार्रवाई की जा सके।

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