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Tuesday, November 4, 2014

Badal Saktee Hai Riktiyon Ki Sthiti

72825 Teacher Recruitment

Badal Saktee Hai Riktiyon Ki Sthiti

News Sabhar : Hindustan (4.11.14)
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BLOG SAMPADAK KI SOCH :-
AGAR JRT KE NIYUKTI PATRA PEHLE MIL JAATE TO CUT-OFF BAHUT LOW HO JAATEE.

ABHEE PARDARSHITA BHEE NAHIN HAI, KI KIN CANDIDATES KA HO CHUKA, TET ROLL NOS KYA HAIN,
PARDARSHITA KE LIYE NIMN VIVRAN ONLINE KIYEAA JANA CHAHIYE - TET ROLL NUMBER, TET MARKS, DOB, EDUCATIONAL QUALIFICATION, CATEGORY
AUR PICHLA TET RESULT ONLINE KAR DENAA CHAHIYE.

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सचिवालय कर्मचारियों के सीयूजी मोबाइल में होगी मुफ्त इंटरनेट व एसएमएस सुविधा

सचिवालय कर्मचारियों के सीयूजी मोबाइल में होगी

मुफ्त इंटरनेट व एसएमएस सुविधा
खुशखबरी

Good News for UP State Government Employees

Central Govt. Organization kee Tarj Par Ab UP Mein Bhee Phone , Internet, News Paper Allowance Milegaa

Lekin Abhee LTC , Medical Allowance, Transport Allowance ke Maamle Mein Rajya Karmee, Kendriye Karmeeyon Se Peeche Hain

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों को जल्दी ही खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार सचिवालय कर्मियों की तरह उन्हें भी नि:शुल्क क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) मोबाइल सेवा और मासिक अखबार भत्ते की भेंट देने की तैयारी में है। उधर, सचिवालय कर्मियों को उनके सीयूजी मोबाइल पर नि:शुल्क इंटरनेट और एसएमएस सुविधा मिलने जा रही है।1प्रदेश के लगभग 18 लाख कर्मचारियों को यह सुविधा देने के लिए वित्त विभाग ब्यौरा जुटा रहा है। सरकार सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व अधिकारियों को मोबाइल और अखबार भत्ता देती है। इसी आधार पर राज्य कर्मचारी श्रेणीवार सचिवालय कर्मियों के समकक्ष कर्मचारियों के लिए यही सुविधा मांग रहे हैं। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने सचिवालय कर्मियों को उनके सीयूजी मोबाइल पर मुफ्त इंटरनेट व एसएमएस सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी इंटरनेट और एसएमएस उपभोग की सीमा तय नहीं है। सरकार सचिवालय कर्मियों को सीयूजी सुविधा के अलावा बाहरी नंबरों पर बात करने के लिए हर महीने वरिष्ठता क्रम के अनुसार टॉपअप सुविधा देती है। उनके एक अखबार का बिल भुगतान भी सरकार ही करती है। 1कितने का टॉपअप 1कंप्यूटर सहायक, विधान भवन रक्षक और सहायक समीक्षाधिकारी-50 रुपये, समीक्षा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी-100 रुपये, अनुसचिव और उप सचिव-150 रुपये और संयुक्त सचिव को 200 रुपये प्रतिमाह का टॉपअप देती है। चतुर्थ श्रेणी सचिवालय कर्मियों को 125 रुपये प्रति माह फोन भत्ता और एक अखबार के बिल का भुगतान होता है। बीएसएनएल प्रत्येक तीन महीने पर 100 रुपये का अतिरिक्त टॉपअप देता है। उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र के नेतृत्व में सचिवालय कर्मी मुफ्त इंटरनेट और एसएमएस सुविधा की मांग अरसे से कर रहे थे।

News Sabhar : Jagran (4.11.14)

680 विकास खंडों में खुलेंगे मॉडल स्कूल

680 विकास खंडों में खुलेंगे मॉडल स्कूल

पहले चरण में होगी 193 स्कूलों की स्थापना

केंद्र सरकार की सहायता से बनेंगे ये स्कूल
Model School Recruitment in UP
केंद्र सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंशदान 25 प्रतिशत होगा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्र के सहयोग से प्रदेश में 680 विकास खंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय किया गया। नि:शक्तजनों के विकास के लिए नीति मंजूर की गई। कैबिनेट ने जैव ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दी तथा जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण गठित करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया।
शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 680 विकासखंडों में केंद्र सहायतित योजना के तहत माडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 193 माडल स्कूलों की स्थापना की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिल चुकी है और इनके भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस योजना में केंद्र सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंशदान 25 प्रतिशत होगा। प्रस्तावित विद्यालय सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्ध होंगे और इनमें कक्षा छह से 12 तक की पढ़ाई होगी

News Sabhaar : Jagran (4.11.2014)

2015 में 11 छुट्टियां शनिवार-रविवार को

2015 में 11 छुट्टियां शनिवार-रविवार को

होली व दीपावली पर लगातार चार-पांच दिन रहेगा अवकाश
मायूस करेगा अगला साल
नहीं होगी मौज :
कुछ राहत भी

अजय जायसवाल, लखनऊ1छुट्टियों के मामले में नया वर्ष 2015 सचिवालय व राज्यकर्मियों को थोड़ा मायूस कर सकता है। अगले वर्ष 11 सार्वजनिक अवकाश शनिवार-रविवार को पड़ रहे हैं। 2014 में ऐसी छुट्टियां केवल पांच रही हैं। यद्यपि पांच दिवसीय कार्य सप्ताह वाले दफ्तरों के कर्मियों को नए साल में होली व दीपावली पर लगातार चार-पांच दिन अवकाश मिलने का संयोग बन रहा है।1मुख्य सचिव आलोक रंजन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अगले वर्ष कुल 34 सार्वजनिक (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कुल 25) व 17 निर्बन्धित अवकाश होंगे। सचिवालय, विभागाध्यक्ष व अन्य ऐसे कार्यालय जहां पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू हैं, वहां नए वर्ष में 34 में 23 छुट्टियां ही मिल सकेंगी, क्योंकि शेष 11 सार्वजनिक अवकाश शनिवार व रविवार को पड़ रहे हैं। रविवार चार जनवरी को बारावफात है वहीं 22 मार्च रविवार को चेटीचंद, शनिवार 28 मार्च को राम नवमी, रविवार पांच अप्रैल को महर्षि कश्यप एवं निषादराज जयंती, रविवार 26 अप्रैल को मुईनुद्दीन चिश्ती का उर्स, तीन मई रविवार को हजरत अली का जन्मदिन, 18 जुलाई शनिवार को ईद, 15 अगस्त शनिवार को स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त शनिवार को रक्षाबंधन, पांच सितंबर शनिवार को जन्माष्टमी व 24 अक्टूबर शनिवार को मुहर्रम पड़ रहा है। सरकार ने अगले वर्ष के सार्वजनिक अवकाशों की सूची में पहली बार पांच अप्रैल को महर्षि कश्यप जयंती, 26 अप्रैल को मुईनुद्दीन चिश्ती और 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर अवकाश को शामिल किया है।

लगातार चार-पांच दिन भी अवकाश : नए वर्ष में लगातार चार-पांच दिन भी अवकाश पड़ेंगे। अगले वर्ष दीपावली का अवकाश बुधवार 11 नवंबर को पड़ रहा है। गुरुवार को गोवर्धन पूजा व शुक्रवार को भैयादूज का अवकाश रहेगा, जबकि पांच दिवसीय कार्यालय में शनिवार व रविवार की बंदी रहेगी ही। होलिका दहन की पांच मार्च गुरुवार व छह को होली का अवकाश होने के बाद शनिवार व रविवार की छुट्टी पड़ रही है

News Sabhaar : Jagran (4.11.14)

पुलिस कर्मियों की नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के मसले पर केंद्र, राज्य तलब

पुलिस कर्मियों की नियुक्ति
भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के मसले पर केंद्र, राज्य तलब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के मामले में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर अमल करने के निर्देश के लिए दायर याचिका पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया।
जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और आर भानुमति की बेंच ने गैर सरकारी संगठन लोकनीति फाउण्डेशन की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किया है। याचिका में राष्ट्रीय पुलिस मिशन द्वारा विकसित पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया पर अमल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। केंद्र सरकार अर्द्धसैनिक बलों की भर्ती के मामले में इस व्यवस्था पर अमल कर रही है।
याचिका में कहा गया है कि पुलिस में निचले स्तर पर भर्तियों के मामले में प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि आमतौर पर यह विवादों में घिरी होती है और विभिन्न राज्यों में भर्तियों के मामले में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, पक्षपात और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप लगते रहे हैं। संगठन के वकील एवं रिटायर्ड आईपीएस अशोक धमीजा ने कहा कि भ्रष्ट तरीके से पुलिस बल में भर्ती होने वाले व्यक्ति से कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध की जांच करने में निष्पक्ष तरीके से ड्यूटी निभाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। पुलिस बल में पुलिस की जिम्मेदारी निभाने की गुणवत्ता और क्षमता पुलिसकर्मी की योग्यता पर निर्भर करती है

चकबंदी लेखपाल भर्ती नियमावली को मंजूरी

चकबंदी लेखपाल भर्ती नियमावली को मंजूरी
लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश कैबिनेट ने राजस्व विभाग के लेखपालों की तरह ही चकबंदी लेखपालों की संशोधित नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। अब चकबंदी लेखपाल की भर्ती में भी 80 नंबर की बहुविकल्पीय लिखित परीक्षा व 20 नंबर का इंटरव्यू होगा। पहले 60 नंबर की लिखित परीक्षा और 40 का इंटरव्यू था। ‘अमर उजाला’ ने 21 अगस्त के अंक में इस संबंध में खबर प्रकाशित की थी।
राजस्व की ही तरह चकबंदी लेखपाल भी होते हैं। कुछ दिन पहले तक राजस्व विभाग में लेखपालों के चयन के लिए 90 नंबर की लिखित परीक्षा व दस नंबर का इंटरव्यू था। सरकार ने इसे हाल में बदलकर 80 नंबर की लिखित परीक्षा व 20 नंबर का इंटरव्यू किया है। दूसरी ओर चकबंदी लेखपाल की भर्ती के लिए 60 नंबर की लिखित परीक्षा व 40 नंबर का इंटरव्यू था। सोमवार को प्रदेश कैबिनेट ने चकबंदी लेखपालों की भर्ती के लिए भी लिखित परीक्षा 80 नंबर की और इंटरव्यू 20 नंबर का कर दिया।
लेखपाल के 10 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ ः
राजस्व व चकबंदी के लेखपालों की भर्ती नियमावली एक समान होने से अब दोनों ही विभागों में रिक्त पदों पर एक साथ भर्ती की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। प्रदेश के राजस्व विभाग में लेखपाल के करीब 7000 और चकबंदी लेखपाल के करीब 3000 पद खाली हैं। इस तरह राजस्व विभाग चाहे तो इन 10 हजार पदों पर एक साथ भर्ती की कार्यवाही शुरू कर सकता है।

news sabhaar : amar ujala

शिक्षकों की भर्ती का मामला

शिक्षकों की भर्ती का मामला

बिना अपडेट जारी तीसरी मेरिट

काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को भी किया गया शामिल

डायट प्राचार्य मनोहर लाल ने बताया कि डेटा अपडेट किया गया था। फिर से इसे अपडेट करवाया जा रहा है

गोंडा। शिक्षकों की भर्ती को काउंसलिंग के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने रविवार शाम तीसरी कटऑफ मेरिट जारी की। लेकिन सूची अपडेट न होने के कारण जिन अभ्यर्थियों की पहले व दूसरे चक्र में काउंसलिंग हो चुकी है, उनके नाम भी तीसरे चरण में शामिल कर लिए गए हैं। इससे अभ्यर्थी असमंजस में हैं।

मनोज कुमार चतुर्वेदी का प्राप्तांक 126 है और इनकी दूसरे चक्र में काउंसलिंग दर्जीकुआं स्थित डायट में हुई थी, लेकिन रविवार को जारी सूची में इन्हें दोबारा शामिल कर लिया गया। इसी तरह आनंद कुमार तिवारी की भी दूसरे चक्र में काउंसलिंग हो चुकी है। बावजूद इसके इनका नाम भी तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए शामिल कर लिया गया। संतोष कुमार कश्यप की पहले चक्र में ही काउंसलिंग हुई थी। इन्हें भी तीसरे चरण में शामिल किया गया है। इसी तरह राहुल श्रीवास्तव, उदय भान वर्मा, अभिषेक सिंह, मिथिलेश कुमारी, अजय दूबे, देवप्रकाश सिंह आदि को भी तृतीय काउंसलिंग के लिए जारी सूची में शामिल कर लिया गया। इससे साफ है कि डायट द्वारा दूसरे चक्र की काउंसलिंग के बाद डेटा अपडेट नहीं किया गया। उधर, डायट प्राचार्य मनोहर लाल ने बताया कि डेटा अपडेट किया गया था। फिर से इसे अपडेट करवाया जा रहा है।

तीसरी काउंसलिंग के लिए जारी कटऑफ मेरिट

अभ्यर्थीमेरिटविषय

सामान्य महिला105कला

पिछड़ी महिला99कला

अ. जाति महिला85कला

अ.जा. महिला85कला

सामान्य महिला104विज्ञान

पिछड़ी महिला90विज्ञान

अ. जाति महिला83विज्ञान

अ.जा. महिला86विज्ञान

सामान्य पुरुष115कला

पिछड़ा पुरुष111कला

अ. जा. पुरुष101कला

जनजाति पुरुष83कला

सामान्य पुरुष114विज्ञान

पिछड़ा पुरुष110विज्ञान

अ. जा पुरुष96विज्ञान

अ. ज जा. पुरुष86विज्ञान

News Sabhaar : Amar Ujala (04.11.2014)

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परिषदीय स्कूलों में होंगी बंपर शिक्षक भर्तियां

परिषदीय स्कूलों में होंगी बंपर शिक्षक भर्तियां

सचिव ‌बेसिक शिक्षा ने भेजे निर्देश

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी व उच्च प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के पद नए सिरे सृजित किए जाएंगे। उच्च प्राइमरी स्कूलों में विज्ञान/गणित, सामाजिक अध्ययन व भाषा विषय के न्यूनतम तीन शिक्षकों की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दी गई व्यवस्था के आधार पर की जाएगी।
सचिव बेसिक शिक्षा संजय सिन्हा ने सोमवार को इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। उनसे कहा गया है कि वे जिलेवार पदों की गणना करते हुए सचिव परिषद कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराएं।
स्कूलों के लिए यह है मानक
प्रदेश में 1,54,272 प्राइमरी व 76,782 उच्च प्राइमरी स्कूल हैं। मौजूदा समय प्राइमरी स्कूलों में 4,22,127 तथा उच्च प्राइमरी में 1,61,597 शिक्षकों के पद सृजित हैं।

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया जा चुका है। इसके आधार पर प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चों पर एक उच्च प्राइमरी में 35 पर एक शिक्षक रखने की व्यवस्था है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि वे पदों की गणना नए मानक के आधार पर कराते हुए जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें।
उच्च प्राइमरी स्कूलों में विषय के आधार पर पदों की गणना की जाएगी, जिससे छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा दी जा सके।

News Sabhaar : अमर उजाला, लखनऊ Updated @ 1:55 AM IST
/ मंगलवार, 4 नवंबर 2014

Monday, November 3, 2014

72825 Teacher Recruitment : तीसरी काउंसिलिंग के लिए कट ऑफ मेरिट जारी

72825 Teacher Recruitment : तीसरी काउंसिलिंग के लिए कट ऑफ मेरिट जारी

अब पांच से 13 तक चलेगी काउंसिलिंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए तीसरी काउंसिलिंग अब तीन के बजाय पांच नवंबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलेगी। तीसरी काउंसिलिंग के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने जिलेवार और आरक्षण श्रेणीवार कट ऑफ मेरिट रविवार शाम जारी कर दी है। कट ऑफ मेरिट उप्र बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट 666.4स्रङ्गं2्रङ्घी4िङ्गं1.ि¬5.्रल्ल पर प्रदर्शित करने के साथ ही सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) को भी जारी कर दी गई है। कट ऑफ मेरिट सूची जारी करने में विलंब के चलते काउंसिलिंग की तिथि को दो दिन आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। पहले तीसरी काउंसिलिंग की तिथि तीन से 12 नवंबर तय की गई थी। तीसरी काउंसिलिंग के लिए विशेष आरक्षण श्रेणी की उपलब्ध सीटों के 20 गुना और शेष श्रेणियों के 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। 1तीसरी काउंसिलिंग के लिए 30035 पद खाली हैं। बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बलरामपुर, महाराजगंज, शाहजहांपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर जिलों में ज्यादा पद खाली हैं। काउंसिलिंग में अब अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र जमा तो नहीं करने होंगे लेकिन काउंसिलिंग के समय उन्हें लेकर उपस्थित होना पड़ेगा। (शेष पेज 13) 1ल्ल05 नवंबर-विशेष आरक्षित श्रेणी के तहत विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी तथा शिक्षामित्र श्रेणी के सभी महिला व पुरुष अभ्यर्थी 1ल्ल06 नवंबर-महिला/कला/अनारक्षित कट आफ श्रेणी 1ल्ल07 नवंबर-महिला/कला/एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी 1ल्ल08 नवंबर-महिला/विज्ञान/अनारक्षित कट आफ श्रेणी1ल्ल09 नवंबर-महिला/विज्ञान/एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी 1ल्ल10 नवंबर-पुरुष/कला/अनारक्षित कट आफ श्रेणी1ल्ल11 नवंबर-पुरुष/कला/एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी 1ल्ल12 नवंबर-पुरुष/विज्ञान/अनारक्षित कट आफ श्रेणी 1ल्ल13 नवंबर-पुरुष/विज्ञान/एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी

अभ्यर्थी अपने शैक्षिक प्रमाणपत्रों व अंकपत्रों की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर जमा कर सकेंगे। काउंसिलिंग के दौरान राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रतियां ले ली जाएंगी और उनका मिलान अभ्यर्थी की मूल प्रतियों से किया जाएगा। मिलान के बाद मूल प्रतियां वापस कर दी जाएंगी। 1कट आफ मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों को अपने आवेदित जिले के डायट में तिथिवार कार्यक्रम के मुताबिक पूर्वाह्न् 10 बजे उपस्थित होना होगा। काउंसिलिंग के लिए उन्हें अपने सभी मूल शैक्षिक, प्रशिक्षण, आरक्षण या विशेष आरक्षण, निवास व पहचान प्रमाणपत्रों, उनकी अभिप्रमाणित छायाप्रतियों, पासपोर्ट आकार की दो रंगीन फोटोग्राफ लाने होंगे। आवेदित जिले की संबंधित श्रेणी की कट ऑफ मेरिट में होने के बावजूद यदि किसी अभ्यर्थी का नाम औपबंधिक काउंसिलिंग लिस्ट में न होने की स्थिति में नहीं है तो वह अपने शैक्षिक व अन्य जरूरी अभिलेखों के साथ अपना प्रत्यावेदन 12 नवंबर की शाम पांच बजे तक डायट और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे सकते हैं

News Sabhaar : Jagran (3.11.2014)

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परिषदीय विद्यालयों में अध्यापको के पद्सृजन उपलबध कराने के सम्बन्ध में -

परिषदीय विद्यालयों में अध्यापको के पद्सृजन उपलबध कराने के सम्बन्ध में -

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फिलहाल अभी भी उत्तर प्रदेश में आर टी ई के तहत 2 लाख पद और हैं , अभी 58 हज़ार शिक्षा मित्रों का मामला कोर्ट में विचाराधीन है , अगर इनको हटा दें तब
लगभग 1. 5 लाख पद अभी खाली हैं ।
हर साल हज़ारों की संख्या में रिटायर हो रहे हैं , इसलिए अभी और भी बहुत सारी वेकेंसियां आने वाली हैं