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Saturday, April 16, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीजीटी-पीजीटी में नियुक्तियों की बाधा दूर काम पर लगी रोक भी जल्द खत्म होने क आसार आठ हजार पद भरे जाने हैं, परीक्षा भी हो चुकी है पूरी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

टीजीटी-पीजीटी में नियुक्तियों की बाधा दूर

काम पर लगी रोक भी जल्द खत्म होने क आसार

आठ हजार पद भरे जाने हैं, परीक्षा भी हो चुकी है पूरी

तीन सदस्यों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका वापस, तीनों के काम करने पर रोक से ही था कोरम का अभाव

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : कोरम के अभाव में हाथ पर हाथ धरे बैठे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का संकट अब दूर होने वाला है। बोर्ड के तीन सदस्यों के खिलाफ दायर याचिका वापस ले ली गई है। इससे उनके काम पर लगी रोक भी खत्म होने के आसार बढ़ गए हैं और टीजीटी-पीजीटी की ठप पड़ी भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। टीजीटी-पीजीटी में लगभग आठ हजार पद भरे जाने हैं और लिखित परीक्षा पूरी हो चुकी है।

गौरतलब है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुलाई 2015 में चयन बोर्ड के तीन सदस्यों अनीता यादव, डा. आशालता सिंह और ललित श्रीवास्तव के काम करने पर रोक लगा दी थी और मुख्य सचिव व्यक्तिगत जवाबी हलफनामा मांगा था। इन तीनों की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए अभिलाषा मिश्र ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट के इस आदेश के बाद चयन बोर्ड में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया था क्योंकि अध्यक्ष डा. सनिल कुमार की नियुक्ति को भी अवैध ठहरा दिया गया था और कोरम भी पूरा नहीं हो रहा था। यह मामला कोर्ट में चल ही रहा था कि 12 अप्रैल को न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की कोर्ट में अभिलाषा मिश्र ने याचिका वापस ले ली। उनके इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। इससे अब बोर्ड में कामकाज शुरू हो सकता है। हालांकि अभी यह देखा जाना बाकी है कि शासन क्या कदम उठाता है। शासन ने सदस्य पदों के लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किया है। विवादित सदस्यों में एक डा. आशा लता सिंह का कार्यकाल यहां पूरा हो चुका है।

अदालत में याची की ओर से कदम वापस खींच लेने के बाद कानपुर मंडल के प्रधानाचार्यो का साक्षात्कार शुरू होने के आसार भी बढ़ गए हैं।

यह साक्षात्कार छह अप्रैल को शुरू हुए थे लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद रोकना पड़ा था। कोर्ट में कोरम के अभाव का तर्क ही दिया गया था। बोर्ड के अधिकारी वस्तुस्थिति की अभी समीक्षा कर रहे हैं इसलिए कुछ बोलने से कतराते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हम शासन के निर्देश का इंतजार करेंगे। साथ ही सभी विधिक पहलुओं को भी परखा जाएगा। बहरहाल इस टीजीटी-पीजीटी की राह में आई यह बाधा दूर होने से नियुक्ति पर लगा ग्रहण भी छंटने के आसार बढ़ गए हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि जल्द ही नियुक्तियां प्रारंभ हो जाएंगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पदोन्नति को बुलंद की आवाज मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा

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पदोन्नति को बुलंद की आवाज

मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा

जासं, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सहायक शिक्षक के पद पर पदोन्नति की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। 1जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्र के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो स्नातक, परास्नातक हैं। उन्हें सेवारत प्रशिक्षण दिलाकर टीईटी परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाए।

परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को सहायक शिक्षक के पद पर पदोन्नति की जाए। ज्ञापन में कहा गया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो हाईस्कूल व इंटरमीडिएट हैं, उन्हें कार्यालय लिपिक के पद पर पदोन्नति की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में बृजेंद्र सिंह, अनुराग मिश्र समेत कई कर्मचारी शामिल रहे।डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करते उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक मृतक आश्रित शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ के सदस्य ।

मानदेय न मिलने पर भड़के शिक्षक

जासं, इलाहाबाद : उप्र माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक संघ की बैठक में मानदेय नहीं मिलने पर शिक्षकों ने आक्रोश जताया। कहा मानदेय के नाम पर उनके साथ धोखा किया जा रहा। वित्तविहीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश बागी ने कहा कि मानदेय के नाम पर शिक्षकों से धोखा किया जा रहा है। शिक्षा निदेशक आदेश जारी कर मानदेय आवंटन कब व कैसे किया जाए, इस पर शिक्षक संगठनों से सुझाव मांग रहे हैं, जबकि चार वर्षो से मानदेय देने के नाम पर विद्यालय से शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का ब्योरा डीआइओएस के माध्यम से शासन को भेजा जा चुका है। बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। शिक्षा निदेशक के मनमाने आदेश के विरोध में 26 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय लखनऊ का घेराव किया जाएगा। बैठक में सीएल यादव, चंद्रजीत यादव, नरेंद्र सिंह, विंध्यवासिनी प्रसाद त्रिपाठी, गुलाब चंद्र यादव, राकेश पाल, वीरेंद्र श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

Friday, April 15, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - 72825 Bhrte ke Rikt Padon ki Analysis -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 72825 Bhrte ke Rikt Padon ki Analysis -

Manoj >>>>>
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ साफ लिखा है कि 72825 पदों के सापेक्ष 14640 सीट शेष बची है।। जिसमे 75000 प्रत्यावेदन में सिर्फ 12091 लोग ही योग्य चुने गए।।जिसे चार अधिकारियो ने स्वीकारा भी और सिग्नेचर भी किये।। SC ने 12091 को 6 हफ्ते में पूरा करने का आदेश भी दिया।।
14640-12091=2549
🐅🐅🐅🐅🐅🐅🐅
अब इस 2549 सीट के लिए कोई योग्य नही बचा है ऐसा सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में बताया।।
तब SC ने इन 1100 याचियों को दया ,सालो से लड़ रहे हैँ ,के आधार पे ऐडोक पे नियुक्ती का आदेश दे दिया।। जिसमे 83 नंबर और जनरल 103 न.के भी है।। ये सभी 72825 के अंदर हो गए।।
2549-1100=1449
अभी भी शेष 1449 सीट बची है ।
1449 सीट पे जिनका हित प्रभावित होता है वो सचिव से लड़ सकता है।लेकिन आपस में मत लडो।।
मेरा सवाल जब 83 नंबर और 103 नंबर जनरल वाला 72825 के अंदर हो सकता है तो हम क्यूं नही ।। जो याची का खेल पुरे प्रदेश में पुरे जोर शोर से चल रहा है जब उसका आधार ही समझ नही आ रहा है तो उसका भविष्य क्या होगा आप खुद ही सोचिये।। बिना 12091 को नियुक्ती मिले प्रक्रिया आगे जा भी नही सकती।।12091 से होकर ही सभी रास्ते जाते है।।
🇮🇳🇮🇳🇮🇳👏👏👏👏
12091 के विरोधी जिनके घर शीशे के बने होते है वो दुसरो के घर पे पत्थर नही मारा करते।।
मै सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता हूं की हर टी ई टी पास भाई की नौकरी जरूर लगे।।क्योकी हम सब एक ही कस्ती में सवार है।
जो दुःख हमने सहे है वही दुःख से आप भी गुज़रे हो।। प्लीज आपस में लड़ना अब बंद करो।। हम एक थे ,हम एक है,और एक रहेगे।। ये सरकार अंग्रेजो की नीति पे चल रही है,फुट डालो राज करो।।
💪💪💪💪�💪�💪�💪�
12091 का हर सदस्य 60-70 के क्रेटेरिया को भी पूरा करता है।।और उसे खुद चार चार अधिकारियो ने पूरी छानबीन के बाद सेलेक्ट किया।। पूरा डेटा पुरे विश्व में ऑनलाइन हुआ।। ये कोई मज़ाक नही चल रहा है।ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।इससे भी बड़ा सबूत हमारे पास SC का आर्डर है।
👏👏👏👏👏👏👏👏
सभी साथियो से मेरा अनुरोध है। एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से अच्छा है क़ि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान दे।।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - 72825 cutoff Hardoi, Behraich -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जिले के अंदर की स्थानांतरण नीति तय, शासन की मंजूरी का इन्तजार, वरिष्ठता और जरुरत बनेगा स्थानांतरण का आधार, महिला, विकलांग और पति-पत्नी को मिलेगी वरीयता

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जिले के अंदर की स्थानांतरण नीति तय, शासन की मंजूरी का इन्तजार, वरिष्ठता और जरुरत बनेगा स्थानांतरण का आधार, महिला, विकलांग और पति-पत्नी को मिलेगी वरीयता

Thursday, April 14, 2016

वर्ष - 1962, भारत-चीन युद्ध ==चीन== सैनिक - 80,000 शहीद - 722 घायल - 1697 ==भारत== सैनिक - 10,000 से 12,000 शहीद - 1383 घायल - 1047

वर्ष - 1962,
भारत-चीन युद्ध

==चीन==
सैनिक - 80,000
शहीद - 722
घायल - 1697

==भारत==
सैनिक - 10,000 से 12,000
शहीद - 1383
घायल - 1047
लापता - 1696
बंदी - 3968

परिणाम - भारत, चीन से हार गया…!

चीन अभी तक सुधरा भी नहीं है।
लेकिन हमे क्या ?? 53 साल पहले की बात भूल कर हम तो चीनी सामान खरीदेंगे....उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे !! सैनिक तो होते ही मरने के लिए है !!
नेता बोल देते है.....हमारा व्यवहार बोलता है !!

मर जाएंगे क्या हम बिना चीनी सामान के ??
अगर नहीं.....तो याद उन्हे भी कर लो.....जो लौट के घर ना आए…!!

और सीखो जापान जैसे देशो से……
काफी समय पहले की बात है अमेरिका और जापान में आपसी व्यापार बिलकुल न के बराबर था।
अमेरिका ने काफी जोर देकर जापान की सरकार से कहा की जो आपके यहाँ संतरा (orange) होता है
हम उससे काफी सस्ता और दिखने में अच्छा संतरा आपको दे सकते है।

जापान की सरकार ने अमरीका के दबाव की वजह से आर्डर दे दिया।
जब वो संतरा जापान के बाज़ारों में बिकने के लिए पहुंचा

(आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जापानी संतरा खाने में कड़वा होता था और जो अमेरिका वाला संतरा था वो खाने में अच्छा भी था। )

तो जब वो अमरीका वाला संतरा जापानी बाज़ारों में आया तो किसी ने नहीं खरीदा।

पता है क्यों नहीं खरीदा…!!
जापानी लोगो ने कहा कि चाहे मेरे देश का संतरा कड़वा और महंगा है।
पर है तो हमारे देश का ही।
हम इसे ही खरीदेंगे।
तो वो बाकी का करोड़ो रूपये का संतरा सरकार के पास पडा पड़ा ही सड गया

तो ये होती है राष्ट्रभक्ति मेरे भाइयो…!!

कुछ सीखो छोटी आँख वाले जापानियों से
हमारी तो आँखे भी बड़ी है और दिल भी…!!
कृपया करके इस पोस्ट को शेयर करे …!!!

🌍दुनिया में सबसे powerfull फ़ौज सोवियत संघ 🇭🇰के पास थी , जिसका खर्चा वह भारत🇮🇳 जैसे देशो को मनमाने दाम पर हथियार बेच कर उठाता था , परन्तु जब अमेरिका 🇬🇧और फ़्रांस🇦🇺 उससे बहुत कम कीमत में उनसे अच्छा हथियार बेचने लगे तो सोवियत 🇭🇰का बाजार टूट गया और ९० के दशक आते आते वह अपने सेना का खर्च उठाने में असमर्थ हो गया परिणाम स्वरुप उसे अपने आधीन राष्ट्रों को आजादी देनी पड़ी इस प्रकार सोवियत संघ🇭🇰 का पतन हो गया ।
चीन 🇨🇳के पास भी बहुत बड़ी सेना है, और उसे भी अपने सैनिको का खर्च उठाने के लिए अपना सामान अन्य देशो के बाजार में भेजना पड़ रहा है और यहाँ तक उसे अपने कैदियों के अंगो को भी बेच कर पैसा कमाना पड़ रहा है ।
लगभग रोज चीन 🇨🇳भारतीय सीमा 🇮🇳में घुस आता है, परन्तु वह वियतनाम युद्ध 🚀के बाद इस स्थिति में नहीं है की कोई बड़ी लड़ाई 🚀लड़ सके, यदि चीन 🇨🇳को बिना एक गोली चलाये सबक सिखाना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर भारतीय 🇮🇳चीनी 🇨🇳सामानों का बहिष्कार करें, क्योकि दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भारत 🇮🇳है ,कोई भी देश से यदि इतना बड़ा बाजार छिन जाये तो उसका आधा पतन ऐसे ही हो जाएगा.
मै हर भारतीय 🇮🇳से अनुरोध 👏करता हूँ कि वह चीनी 🇨🇳सामान लेना बंद कर दें...!!
आप जितने भी ग्रुप में है शेयर जरुर करे....धन्यवाद 🙏n

👉: पहली बार कोई ढंग का msg मिला whatsapp पर।👉बॉर्डर पर जंग🚀 नही लड़ 👊सकते पर इतना तो कर सकते हैं।🇮🇳

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UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्र फिर से शिक्षक बनने की कसोटी में हुए फेल - सभी जिला स्तरीय शिक्षामित्र नेता भी फेल, योग्यता पर उठे सवालअपनी परीक्षा में फेल गुरुजी

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्र फिर से शिक्षक बनने की कसोटी में हुए फेल -

सभी जिला स्तरीय शिक्षामित्र नेता भी फेल, योग्यता पर उठे सवालअपनी परीक्षा में फेल गुरुजी

जागरण संवाददाता,

बरेली: हाल ही में अध्यापक बने 22 सौ शिक्षामित्रों में से सिर्फ सौ शिक्षामित्र ही बेसिक स्कूलों में शिक्षक बनने के काबिल हैं। ज्यादातर शिक्षामित्र नेता भी फेल होने वालों में शामिल हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीईटी) ने उनकी पोल खोल दी। परिणाम आया तो महज सौ शिक्षामित्र ही इसमें सफल हो सके हैं, बाकी 21 सौ समायोजित अध्यापक अर्हता के लिए जरूरी न्यूनतम अंक भी नहीं जुटा सके। सामान्य वर्ग में 90 तो ओबीसी वर्ग में कम से कम 82 अंक पाना अनिवार्य था। इससे बेसिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल उठ रहा है कि शिक्षक बनने की कसौटी पर खरे न उतरने वाले जिले के ये समायोजित शिक्षक बच्चों को कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे होंगे। हालांकि शिक्षामित्र संघ का कहना है कि चूंकि पूरे प्रदेश में सिर्फ 17 प्रतिशत अभ्यर्थी ही पास हुए हैं, इस नाते उनकारिजल्ट खराब रहा तो चौंकाने वाली क्या बात है। जितना दूसरे बीटीसी ट्रेनिंग वाले सफल हुए उसी अनुपात में शिक्षामित्र भी। हालांकि शिक्षामित्र संघ का यह तर्क गले नहीं उतर रहा, जिसमें वे दूसरे अभ्यर्थियों के खराब प्रदर्शन से अपनी तुलना कर कैसे अपनी योग्यता को कटघरे में होने से बचा सकता है। दरअसल शिक्षा का अधिकार अधिनियम(आरटीई)लागू होने के बाद से प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूल में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। शासन ने बगैर टीईटी के शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया। इस मामले में याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।जहां 11 जुलाई को टीईटी के बगैर शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुनवाई होनी है। ऐसे में हाल में जारी यूपीटीईटी रिजल्ट ने समायोजित शिक्षामित्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।बीएड-बीटीसी वाले भी फेल: शासन के निर्देश पर स्नातक पासशिक्षामित्रों ने दूरस्थ प्रणाली से बीटीसी ट्रेनिंग की। वहीं जिन लोगों ने सामान्य रूप से बीटीसी की ट्रेनिंग ली उनके भी रिजल्ट शिक्षामित्रों जैसे ही हैं।जिससे साफ पता चलता है कि बगैर टीईटी के शिक्षकों की भर्ती से बेसिक स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कितनी खराब होगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - INDIVER ACADMIC MERIT VS TET MERIT CHANAKYA, JUNIOR MEIN ACAD KI JEET KI AUR -

UPTET SARKARI NAUKRI News - INDIVER ACADMIC MERIT VS TET MERIT CHANAKYA, JUNIOR MEIN ACAD KI JEET KI AUR -

अकैडमिक का धरातल ,,,,,

वैसे तो मैं किसी टेट मोर्चा के
किसी विधि ज्ञाता चाणक्य को कभी पॉइंट आउट नाही
किया।

पर जब चाणक्य भाई ने यह कह दिए की ऐकडेमिक युग का
अंत माननीय भूषण जी कर चुके हैं 15 अमेंडमेंट के 14(3) से तो ,ऐसे में
मैंने भी सोचा कि उनके चाणक्य ज्ञान का कुछ नमूना मैं भी पेश
करूँ।

⚒क्योंकि फेसबुक के मैदान पे सभी लोग स्वम्भू चाणक्य ही हैं।
ऐसे में संश्य्योजन के चाणक्य गुरु से कुछ प्रश्न पूछ कर मैं भी कृतघ्न
होना चाहता हूँ।🤔

युग पुरुष चाणक्य जी JRT में एकल बेंच के आर्डर को CJ ने सेट aside कर दिया है।।🤔

🔛अब नए सिरे से सुनवाई हो रही है cj बेंच में सिंगल बेंच का आर्डर
प्रभावहीन कर दिया है।।

दूसरी बात जूनियर का विज्ञापन 11 जुलाई 2013 को और
संसोधित 23 अगस्त 2013 को आया था .....जब की 15 वां रद्द 20
नवंबर 2013 को हुआ था।।☺

इसलिए वो कैन्सिलशन jrt पर
नही लागु होगा ........

⚒क्यों की कोई भी आर्डर prospective होता है
न की reprospective.

🤔अब बात करते है sc की
जज नियमो का संविधान से परख करता है की नियमो का पालन
हुआ है या नही।

👉�जज कभी नियम नही बना सकता।

⚒दूसरी बात जिस अकादमिक को ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन बता
रहे है उसी को होवार्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलर इलाहाबाद उच्च
न्यायलय के cj साहब LT vacancy के लिए बिलकुल सही मान चुके हैं😄

अब आते है sc के दीपक मिश्रा जी की अहम् चार मुद्दों की
सुनवाई पर.....👇�

📌que 1) टेट ही एक मात्र चयन का आधार या नही
ans) नही क्यों की टेट एक मिनिमम eligibility है।
चयन का मापक राज्य सरकार ही तय करेगी

📌que2) क्या चयन प्रक्रिया में टेट के मार्क्स का weitage देना
अनिवार्य है या नही?

ans) नही इलाहाबाद सिंगल बेंच में ncte वकील R.A.अख्तर का
जवाब है की "weitage is not mandatory"

📌que3) क्या ncte का नियम सभी के लिए बाध्यकारी है।

ans)नही ncte ने केवल टीचर बनने के लिए टेट पास करना अनिवार्य
बताया है ....जब की उसके सुझाव बाध्यकारी नही है ।
""all the
guidelines of ncte is enabling provision it is not mandatory to
state government or central government
Only tet pass candidate can apply to the teachers recruitment
it is mandotory""

अब आते है युगपुरुष चाणक्य जी टेट 2011 पास कुछ स्वयं से घोषित
माया मोहन के अभ्यर्थियों की हर जगह टेट मेरिट क्यों
नही बन सकती❓❓❓

🔑टेट 2011 का रिजल्ट 56%
🔑टेट 2013 का 6%
🔑टेट 2014 का 12%
🔑आल सीटेट का 1% 3% 6%

🔚🔲 मा0 दीपक मिश्रा ही decide करेगे की इतने बैच के टेट पास बच्चों को
एक ही तराजू में मापना है तो आर्टिकल 14 का घोर उल्लंघन
होगा ????
ज्ञान की धारा में और बहना चाहते हैं युगपुरुष चाणक्य जी तो
बेशक बहें लेकिन बीच मंझधार में कहीं फँस न जाएँ।

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Wednesday, April 13, 2016

1% एक्साइज़ ड्यूटी, सोने पर काला धन के खेल को रोकने का कदम, जेटली ने कहा की जब लोहा , स्टील, सीमेंट इत्यादि पर उत्पाद शुल्क है, तो सोने जैसे लक्सरी आइटम पर होने से क्या दिक्कत

1% एक्साइज़ ड्यूटी, सोने पर काला धन के खेल को रोकने का कदम, जेटली ने कहा की जब लोहा , स्टील, सीमेंट इत्यादि पर उत्पाद शुल्क है, तो सोने जैसे लक्सरी आइटम पर होने से क्या दिक्कत

LATEST NEWS : ARUN JAITLY SAID WHEN EXCISE DUTY IMPOSED ON IRON , STEEL, JUTE, CEMENT etc is imposed.
Then there is no reason why a luxery item like Gold should be kept out of ambit of a manufacturing tax.

क्या आप जानते है सरकार 1% एक्साइज़ ड्यूटी लगाने पर क्यों अड़ी हुई है ?? पूरा विश्लेषण

पुरे देश के 10 ज्वैलर जिनका नाम और टर्नओवर इस प्रकार है :

राजेश एक्सपोर्ट 30000 करोड़
मालाबार गोल्ड 12000 करोड़
भीमा ज्वेलर्स 8000 करोड़
त्रिभुवनदास भीमजी 1385 करोड़
सैनको गोल्ड 900 करोड़
कृष्णाह चेटी एंड संस् 600 करोड़
तनिष्क गोल्ड 7000 करोड़

पी सी ज्वेलर्स 5200 करोड़
कल्याण ज्वलेर्स 9400 करोड
गीतांजलि 12400 करोड़
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टोटल =86885 हजार करोड़ रूपये का टर्न ओवर साल का करते है

ये तो सिर्फ 10 कंपनीयो के ही नाम है बाकि की कम्पनियो के नाम जोड़ दे तो आकड़ा बहुत बड़ा होगा ।

सच्चाई ये की सोने चांदी के काम का पूरा हिसाब किताब कोई नही रख सकता है और हिसाब किताब बड़े पैमाने पर हो तो अच्छे अच्छे गणितज्ञ फेल हो जाते है इसलिये बड़ी कम्पनी ने जो टर्नओवर बता दिया उसको फाइनल मान लिया जाता है इनकम टैक्स के छापे में भी ले दे कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है इसलिये सरकार "एक्साइज़ ड्यूटी" लगाकर सभी प्रकार के हिसाब किताब को समझना चाहती है क्योकि एक्साइज़ ड्यूटी में सारा हिसाब किताब हर आदमी को रखना पड़ेगा और "झूट" नही बोल सकता है क्योकि एक्साइज़ विभाग सभी के अकाउंट का मिलान करता है एक के भी हिसाब किताब में "गड़बड़ी" मिलने पर सभी एक साथ "पकड़े" जाते है

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चुकी ज्वेलरी आभूषण का व्यापार इन बड़ी कम्पनियो की वजह से देश की टोटल अर्थव्यवस्था के आधे के करीब पहुँच चूका है जो सरकार की नजर में डंप उधोग गिना जाता है क्योकि सोना सिर्फ एक बार टैक्स देता जब वो देश में आयात किया जाता है बाद में सोना गहनों के रूप में तिजोरी में ही पड़ा रहता है बाद में खराब होने पर दुबारा बनाना भी पड़ता है तो उसको व्यापारी द्वारा अकाउंट में ग्राहक का सोना बताकर लेबर जॉब के लिये बताकर दर्शाया जाता है जिससे सरकार को कोई भी टैक्स प्राप्त नही होता है।

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पुरे संसार की अर्थव्यस्था का माध्य्म सोना होता है इसलिए काला धन भी सोने के रूप में छुपाया जाता है।और सरकार पर कालाधन बाहर निकालने का दबाव है साथ मे अर्थव्यवस्था के घाटे को भी कम करना चाहती है

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मेरे इन सब जानकारी को बताने का मुख्य् कारण यह है की बड़े पूंजीपति और कालाधन को सोने में डालने के कारण हाथ से काम करने वाले सोनी समाज के सामने आज हड़ताल करने की जरूरत आ गयी है वैसे भी 80% व्यापारियो का सालाना टर्नओवर 12 करोड़ हो ही नहीं सकता है 12 करोड़ टर्नओवर का मतलब 42 किलो सोना साल का यानि महीने का 3.5 kg होता है।

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सराफा व्यापारियों को इस हड़ताल से समर्थन वापस ले लेना चाहिये 1 % एक्साइज़ ड्यूटी देने से बड़े उद्योगों और कालाधन छुपाने वालो का असली चेहरा सामने आ जायेगा।
हो सकता है की एक्साइज़ ड्यूटी लगने से कालाधन और अर्थव्यवस्था का घाटा काबू में आ जाये और सरकार कुछ सालो बाद एक्साइज़ ड्यूटी हटा दे वैसे भी बड़ी कम्पनियो की वजह से आपके ही व्यवसाय की हालत खराब हो ही चुकी है तो क्यों न आप लोग उन बड़े पूंजीपतियो की हालत खराब कर दे ।

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वैसे सुनने में आया है की कल्याण ज्वेलर्स अपना एक शोरूम जोधपुर में खोलने वाला है और डायरेक्ट कस्टमर को 5 वेस्टेज में आभुषण देने का प्लान बना रही है उस समय उस जैसे बड़े पूंजीपति को छोटे सुनारों की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नही होगा।

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सोचिये 2 लाख पर पेन कार्ड अनिवार्य की पोर्बलम का छोटे व्यापारियो पर असर हुआ नहीं ना । पेनकार्ड वाली पोर्बलम भी बड़े पूंजीपतियो को ही हुई थी उनका कारोबार 30%घट गया था पर छोटे व्यापारियों काम चल रहा था। वैसे भी सरकार छोटे व्यापारियो को हिसाब किताब रखने में छूट दे ही रही है तो हमे सिर्फ ये ही चिंता सता रही की अगले साल सरकार छोटे व्यापारियो को भी हिसाब किताब देने का बोल सकती है तो हम उस समय हड़ताल करेंगे ।
अगर आप ये सोचते है की उस समय बड़े पूंजीपति आपका साथ नहीं देंगे तो ये आपकी गलतफहमी होगी क्योकि पुरे स्वर्णाभूषण के व्यसाय में बड़े पूंजीपति सिर्फ 10% ही है और आपका 90% ।

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इन लोगो को अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए आपका सहयोग चाहिए ।

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क्या सराफा समाज इतना छोटा हे की सरकार तक अपनी आवाज़ नहीं पंहुचा सकते? अपना हक मांगने की आजादी नहीं हे क्या? सिर्फ बड़े पूंजीपति जो बोलेंगे आप वो ही करेंगे? आज ये हड़ताल भी आप लोगो की वजह से ही चल रही है। हड़ताल खत्म होने के बाद ये बड़े पूंजीपति आपके ही सामने खड़े हो जायेंगे और आप लोग फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे !

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सोशल मीडिया पर हिमांशु राणा की याचिका दिखाई की उसने जूनियर गणित विज्ञानं शिक्षकों की सेलरी रोकने की मांग की, जब तक सलेक्शन का बेस फ़ाइनल नहीं हो जाता - जूनियर गणित विज्ञान शिक्षकों में आक्रोश

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जूनियर गणित विज्ञान शिक्षकों में आक्रोश

मित्रों एक नवविवाहित बेटी का पत्र उसकी माँ के नाम:- "माँ तुम बहुत याद आती हो

मित्रों एक नवविवाहित बेटी का पत्र उसकी माँ
के नाम:-
"माँ तुम बहुत याद आती हो"
अब मेरी सुबह 6 बजे होती है और
रात 12 बज जाती है, तब
"माँ तुम बहुत याद आती हो"
सबको गरम गरम परोसती हूँ, और खुद ठंढा
ही खा लेती हूँ, तब
"माँ तुम बहुत याद आती हो"
जब कोई बीमार पड़ता है तो
एक पैर पर उसकी सेवा में लग जाती
हूँ, और जब मैं बीमार पड़ती हूँ
तो खुद ही अपनी सेवा कर
लेती हूँ, तब "माँ तुम बहुत याद आती हो"
जब रात में सब सोते हैं,
बच्चों और पति को चादर ओढ़ाना नहीं
भूलती,
और खुद को कोई चादर ओढाने वाला नहीं, तब
"माँ तुम बहुत याद आती हो"
सबकी जरुरत पूरी करते करते खुद
को भूल
जाती हूँ,
खुद से मिलने वाला कोई नहीं, तब
"माँ तुम बहुत याद आती हो"
यही कहानी हर
लड़की
की शायद शादी के बाद हो
जाती
है
कहने को तो हर आदमी शादी से
पहले
कहता है
"माँ की याद तुम्हें आने न दूँगा"
पर, फिर भी क्यों?
"माँ तुम बहुत याद आती हो

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Tuesday, April 12, 2016

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST : JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST / JHARKHAND ACADMIC COUNCIL JAC RECRUITMENT NEWS : टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News झारखण्ड में स्थानीय नीति लागू, राज्य में अब 1985 या उससे पहले से रहने वाले लोग स्थानीय माने जायेंगे-सीएम

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST :

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टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

झारखण्ड में स्थानीय नीति लागू, राज्य में अब 1985 या उससे पहले से रहने वाले लोग स्थानीय माने जायेंगे-सीएम
April 12, 2016

रांची : झारखंड की रघुवर दास सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्थानीय नीति को मंजूरी दे दी. राज्य में अब 1985 या उससे पहले से रहने वाले लोग स्थानीय माने जाएंगे और उन्हें राज्य सरकार के स्थानीयता से संबंधित सभी प्रावधानों का लाभ मिलेगा. रघुवर सरकार ने अपने बयान में कहा है कि उसने यह स्थानीय नीति अन्य राज्यों के अच्छे उदाहरणों, सभी राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों से परामर्श एवं झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायादेश को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है.प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री रघुवरदास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया. सरकार के द्वारा एक अहम निर्णय लेते हुए जिला स्तरीय पदों को चिन्हित कियागया है ताकि वे पद जिला के लिए ही रह सकें एवं संबंधित जिले के निवासियों के ही उस पद पर नियुक्ति हो. सरकार ने कहा है कि इस अहम फैसले से स्थानीय निवासियों को जिला स्तर पर नौकरी में जगह पाने में सहुलियत होगी और सरकार को नियुक्तियां करने में भी दिक्कत नहीं होगी. शिक्षक, जनसेवक, पंचायत सचिव, सिपाही, चौकीदार, वनरक्षी, एएनएम आदि पदों पर जिला स्तर पर ही नियुक्ति होगी. * जेपीएससी व जेएसएससी में स्थानीय भाषाएं शामिल राज्य सरकार ने झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी) एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में शामिल किया गया है. इससे स्थानीय युवक-युवती सरकारी नौकरियों के लिए स्थानीय भाषा- संथाली, मुंडा, हो, खडिया, कुडुख(उरांव), कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया और नागपुरी इत्यादी भाषाओं में परीक्षा लिखने की सुविधा होगी. झारखंड सरकार ने मंत्री सरयू राय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय भाषाओं एवं झारखंड राज्य सामान्य ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है.झारखंड की नयी स्थानीय नीति के प्रमुखप्रावधानझारखंड की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले वैसे सभी व्यक्ति, जिनका स्वयं अथवा पूर्वज के नाम पर गत सर्वे खतियान में दर्ज हों एवं वैसे मूल निवासियों, जो भूमिहीन हैं, उनके संबंधमे भी उनकी प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परंपरा के आधार पर ग्रामसभा द्वारा पहचान किए जाने पर स्थानीय की परिभाषा में उन्हें शामिल किया जा सकेगा.वैसे झारखंड के निवासी, जो व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य में विगत 30 वर्षों या उससे अधिक से निवास करते हों एवं अचल संपत्ति अर्जित किया हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी, पति, संतान हो.झारखंड राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगमों आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी या उनकी पत्नी, पति, संतान हों.भारत सरकार के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी, पति, संतान हों.झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक अथवा विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी, पति, संतान हो.ऐसे व्यक्ति, जिनका जन्म झारखंड राज्यमें हुआ हो तथा जिन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन एवं समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्स्थानों से पूर्ण की हो.अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों के लिए वर्ग तीन एवं वर्ग के पदों हेतु प्रावधानभारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची की धारा – 5 की उप धारा – 1 में प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान की अनुच्छेद 309 के अंतर्गत गठित अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वर्ग तीन एवं चार के शत-प्रतिशत पद अगले 10 सालों के लिए जिले के स्थानीय निवासियों से भरने कानिर्णय लिया है. राज्य सरकार ने टीएसपी के जिलों में वर्ग तीन एवं वर्ग चार के पदों का जिलों के लिए आरक्षण देने का निर्णय लिया गया

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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - नौकरी करते कई शिक्षकों ने ली नियमित कोर्स की डिग्री

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - -

नौकरी करते कई शिक्षकों ने ली नियमित कोर्स की डिग्री

News NetworkApr 09, 2016, 02:40 AM IST
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नियमित कोर्स के लिए विभाग से नहीं ली अनुमित

जमा किए गए प्रमाणपत्र जांच रिपोर्ट में ये पाए गए संदिग्ध

आवासीय प्रमाण पत्र शिक्षण के आधार पर दिया

स्नातकप्रशिक्षित विज्ञान गैर पारा शिक्षक में सबिता कुमारी (धनबाद) का आवासीय प्रमाण पत्र शिक्षण के आधार पर समर्पित किया गया है। इनका मेघांक 71.63 है और टेट में 88 अंक है जो सामान्य श्रेणी के उत्तीर्ण अंक 90 से कम है

{ स्नातक प्रशिक्षित कला पारा शिक्षक में सारीका कुमारी (झुमरी तिलैया) का स्थानीय प्रमाण पत्र नियोजन के लिए निर्गत नहीं है। इनका मेधांक 61.67 है जबकि सामान्य श्रेणी के शिक्षकों के लिए कट ऑफ मार्क्स 63.5 है। निरंजन कुमार यादव (गिरिडीह) की पारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति 11 अप्रैल 2008 को हुई है। उन्होंने बीएड की डिग्री 2013 में नियमित रूप से ली है। इसके लिए उन्होंने विभाग से अनुमति नहीं ली है।

{ रेणु कुमारी (गिरीडीह) पर भी इसी तरह के आरोप साबित हुए हैं। स्नातक प्रशिक्षित कला गैर पारा शिक्षक में शिखा उपाध्याय (धनबाद) का आवासीय प्रमाण पत्र नियोजन कार्य के लिए मान्य नहीं है। इनका मेघांक 69.49 के स्थान पर 68.49 होना चाहिए जो इस श्रेणी के कट ऑफ मार्क्स 69.457 से कम है।

आवासीय प्रमाण पत्र नियोजन के आधार पर निर्गत नहीं

स्नातक प्रशिक्षित भाषा पारा शिक्षक मेंं सुनिता मेहता (हजारीबाग) पर पारा शिक्षक रहते हुए नियमित रूप से विनोवाभावे विश्वविद्यायल से बीएड की डिग्री ली है। इसके साथ ही स्नातक की उपाधि हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से ली है। इन्होंने भी कोर्स करने के लिए विभाग से अनुमति नहीं ली है। वहीं शकुंतला कुमारी (झुमरी तिलैया) का आवासीय प्रमाण पत्र नियोजन के लिए निर्गत नहीं किया गया है। उनका मेघांक 55.18 है जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ मार्क्स 59.15 से कम है। नीता तिवारी (झुमरी तिलैया) पर भी इसी तरह के आरोप साबित हुए है। कुमारी रंजू (कोडरमा) ने भी पारा शिक्षक रहते हुए स्नातक की उपाधि वर्ष 2004 मेें ली है।

{ शीपु कुमारी (बोकारो) पर भी ऐसा ही आरोप है। मीनाक्षी कुमारी (पदमा) ने प्रशिक्षण संबंधित कॉलम में 68.20 अंकित किया गया है जबकि वास्तविक अंक 58.98 ही होना चाहिए। आवेदन पत्र पर भी 68.20 अंकित किया गया है। वे पिछड़ा वर्ग श्रेणी से आती हैं। जिसका कट ऑफ मार्क्स महिला के लिए 56.44 है। जबकि शिक्षिका का मेधांक 53.45 है। जो उनके कट ऑफ मार्क्स से कम है। सुखदेव राम (हजारीबाग), श्रीकांत दास और महेश राम पर भी वास्तविक से ज्यादा अंकित किया गया है जो कट ऑफ मार्क्स से कम है।

{ किरण कुमारी (धनसार), मंजू कुमारी मंजुसा (झुमरी तिलैया) पर भी इसी तरह के आरोप हैं। संध्या कुमारी सिन्हा (गिरिडीह) सामान्य श्रेणी की हैं, पर उनका सेलेक्शन विकलांग कोटे से किया गया है। इनके विकलांगता प्रमाण पत्र में भी ओवर राइटिंग है। आरती कुमारी (इचाक) की नियुक्ति पिछड़ा वर्ग श्रेणी की विधवा कोटी में की गई है। इन्होंने पति की मौत का प्रमाणपत्र जमा किया है, पर पुन: विवाह नहीं करने से संबंधित शपथ पत्र नहीं दिया है। उनकी नियुक्ति पारा शिक्षिका के रूप में वर्ष 2003 में हुई थी। जबकि इंटर मिडिएट की परीक्षा वर्ष 2005 में नियमित रूप से पास किया है। पारा शिक्षिका रहते हुए नियमित कोर्स से डिग्री कैसे हासिल की यह जांच का विषय है।

इंटर उर्दू प्रशिक्षित पारा शिक्षक कोटी में मो. इरशाद आलम (कोडरमा) का आवासीय प्रमाण पत्र नियोजन के आधार पर निर्गत नहीं है। वहीं इनकी नियुक्ति पिछड़ा वर्ग श्रेणी में की गई है। इंटर उर्दू प्रशिक्षित गैर पारा शिक्षक कोटी में मो. सिकंदर आलम (चतरा) का कुल प्राप्तांक 50.94 अंकित था। जबकि इनका वास्तविक प्राप्तांक 47.45 होना चाहिए। स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान पारा शिक्षक में मधु कुमारी (कोडरमा) का स्थानीय प्रमाण पत्र नियोजन के लिए निर्गत नहीं है। इनका मेघांक 60.62 है जबकि सामान्य श्रेणी के शिक्षकाें के लिए कट ऑफ मार्क्स 65.64 है।

दशरथमी स्टेरी (बरकट्ठा) ने नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र समर्पित किया है, जो मान्य नहीं है। बृजनंदन साव (चौपारण) ने पीजी डिप्लोमा का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है जिसे शिक्षक प्रशिक्षण के रूप में मान्यता नहीं दिया जा सकता है। विनोद कुमार नपित (धनबाद) ने नव भारत शिक्षा परिषद एनएसपी से निर्गत शिक्षक प्रमाण पत्र जमा किया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त नहीं है। बलराम प्रसाद (हजारीबाग) की इंटर के अंक पत्र की छाया प्रति संदेहास्पद है। उन्होंने नियुक्ति के बाद अब तक मूल प्रति उपलब्ध नहीं कराई है। अंक पत्र में अंकों से भी छेड़छाड़ किया गया है। सुरेश राणा (चतरा) ने प्रस्तुत किए गए आवासीय प्रमाण पत्र नियोजन कार्यो के लिए निर्गत नहीं है।

प्रशिक्षित पारा शिक्षक कोटी में रॉयस राज प्रभा (कोडरमा) की नियुक्ति आरक्षित पद पर की गई है। महिला आरक्षण प्राप्त करने के लिए जो आवासीय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है वह मात्र शिक्षण कार्य के लिए मान्य है जबकि नवनियुक्त शिक्षिका सामान्य श्रेणी की महिला है। उनका कुल मेघांक 59.66 है जो इस श्रेणी के कट आॅफ मार्क्स 60.037 से कम है।

{ जांच में फर्जी पाए गए 27 नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाणपत्र, अंक भी बढ़ाए

न्यूज | कोडरमा

शिक्षकनियुक्ति में हुई गड़बडी की जांच कर रही टीम ने नियुक्ति में हुए घोटाले का खुलासा कर दिया है। जांच रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है कि फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर 27 उम्मीदवारों को नौकरी मिली है। इसमें इंटर प्रशिक्षित पारा शिक्षक कोटी के 10, प्रशिक्षित विज्ञान गैर पारा शिक्षक के एक, स्नातक प्रशिक्षित कला पारा शिक्षक के 3, इंटर उर्दू प्रशिक्षित पारा शिक्षक कोटी के एक, इंटर उर्दू प्रशिक्षित गैर पारा शिक्षक कोटी के एक, स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान पारा शिक्षक एक, स्नातक प्रशिक्षित कला गैर पारा शिक्षक के एक, स्नातक प्रशिक्षित भाषा पारा शिक्षक के 4, इंटर प्रशिक्षित गैर पारा शिक्षक कोटी के 5 नवनियुक्त शिक्षक शामिल हैं।

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