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Tuesday, September 5, 2017

UPTET News - - टीईटी 2017 के लिए आठ सितंबर तक कराएंगे पंजीकरण

UPTET News - -
टीईटी 2017 के लिए आठ सितंबर तक कराएंगे पंजीकरण

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2017 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट www.upbasiceduboard.gov.in पर आठ सितंबर की शाम छह बजे तक कराए जा सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर है। ऑनलाइन आवेदन 13 सितंबर की शाम छह बजे तक पूर्ण किए जा सकेंगे। आवेदन की त्रुटियों में संशोधन के लिए 15 से 19 सितंबर की शाम छह बजे तक मौका मिलेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सोमवार तक 6.20 लाख अभ्यर्थियों ने टीईटी के लिए पंजीकरण कराया था जिनमें से दो लाख अंतिम रूप से फार्म जमा कर चुके हैं।77 हजार ने दिया डीएलएड के कॉलेज का विकल्पइलाहाबाद। डीएलएड के लिए चल रहे कॉलेज आवंटन में एक लाख तक रैंक वाले अभ्यर्थियों में से 77 हजार ने विकल्प दिया है। एक लाख तक रैंक वाले अभ्यर्थियों को सोमवार तक विकल्प चुनने का अवसर दिया गया था। मंगलवार को कॉलेज एलॉटमेंट जारी होगा।

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UPTET Shiksha Mitra News - - समायोजित शिक्षामित्रों की मूल पद पर वापसी की तैयारी

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समायोजित शिक्षामित्रों की मूल पद पर वापसी की तैयारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार शिक्षक पद पर समायोजित किये गए 1.37 लाख शिक्षामित्रों को पहली अगस्त 2017 से उनके मूल पद पर वापस करने जा रही है। शिक्षक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को उनके मूल पद पर वापस करने के लिए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देने के लिए भी नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव है।

अखिलेश सरकार ने वर्ष 2014 में स्नातक उत्तीर्ण और दूरस्थ शिक्षा विधि से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षामित्रों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देते हुए प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर समायोजित करने का फैसला किया था। शिक्षामित्रों को शिक्षकों के पद पर समायोजित के लिए 19 जून, 2014 को शासनादेश जारी किया गया था। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका था जब हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को गलत ठहराते हुए समायोजन को रद कर दिया था। बीती 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए उनके समायोजन को रद करने का निर्णय सुनाया था।

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News - आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 10 हज़ार मानदेय -

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Sunday, September 3, 2017

कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी पैरा टीचरों को रेग्युलर करने पर रोक Himachal Pradesh TET Examination / HPTET News : - http://hptet.blogspot.com

कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी पैरा टीचरों को रेग्युलर करने पर रोक
Himachal Pradesh TET Examination / HPTET News : - http://hptet.blogspot.com/

Bhaskar News Network | Sep 03,2017 2:05 AM IST

प्रदेशके सरकारी स्कूलों में तैनात लेफ्टआउट पैरा टीचरों को रेग्युलर करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। विभाग में कार्यरत अन्य अस्थाई टीचरों के दबाव के बाद विभाग ने यह फैसला लिया है। मामले की फाइल रिव्यू के लिए दोबारा सरकार के पास जा सकती है। यदि ऐसा हुआ तो 122 टीचरों के नियमितिकरण की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी।

सरकारने 26 अगस्त को जारी की थी अधिसूचना

दोसप्ताह पूर्व आयोजित कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 122 लैफ्ट आउट पैरा टीचरों को रेग्युलर करने का निर्णय लिया था। 26 अगस्त को शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। शिक्षा विभाग में ही कार्यरत पैट और पीटीए टीचरों ने भी पैरा की तर्ज पर रेग्युलर करने की मांग सरकार से उठाई। इस पर उन्हें तर्क दिया गया कि अस्थाई टीचरों को नियमित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई नवंबर महीने में होनी है। सरकार ने इसी बीच लैफ्ट आउट पैरा टीचरों को रेग्युलर करने का निर्णय लिया था। बहरहाल अब अस्थाई टीचरों की आपसी खींचतान के चलते पैरा टीचरों की नियमितिकरण की आस पर फिर से पानी फिर गया है।

पीटीए टीचरों की भी रुकी थी प्रक्रिया

अस्थाईटीचरों को अनुबंध पर लाने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। इसके बाद सरकार ने पैरा और पीटीए टीचरों को रेग्युलर करने की प्रक्रिया शुरू की थी। हाईकोर्ट के फैसले को कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट के स्टेटस-को लगाने के बाद 1368 पीटीए भी अनुबंध पर नहीं पाए थे। इसके बाद सरकार ने सिर्फ पैरा टीचरों को ही रेग्युलर करने का निर्णय लिया था, जिनकी नियमितिकरण की प्रक्रिया बहरहाल फिर से रुक गई है। इसके अलावा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पीटीए टीचरों का सिर्फ मानदेय बढ़ाकर उन्हें अनुबंध के बराबर सुविधाएं देने का निर्णय लिया है।

सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

22जनवरी को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया, जिसके बाद इन्हें रेग्युलर नहीं किया जा सका था। टीचरों ने हाल ही में अपने केस को शिक्षा विभाग के समक्ष रिप्रजेंट किया। सरकार ने इन टीचरों को राहत देते हुए नियमित करने के आदेश दिए हैं। अब दूसरे अस्थाई टीचरों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद विभाग ने इस मामले की फाइल एक बार फिर रोक दी है।

दो साल से देख रहे हैं नियमितिकरण की राह

राज्यसरकार ने स्कूलों में कार्यरत 122 पैरा टीचर पिछले दो सालों से नियमितिकरण की राह ताक रहे थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2003 को बनाई गई पैरा टीचर पॉलिसी के तहत स्कूलों में 1967 टीचर तैनात किए। इनमें टीजीटी 684, सीएडंवी 695, लेक्चरर 503 और डीपीई 85 शामिल थे। मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया। इसके बाद सरकार ने 1845 टीचरों को 18 दिसंबर 2014 को रेग्युलर कर दिया।

निदेशक से मिले टीचर, जल्द प्रक्रिया शुरू करने की मांग

राजकीयअध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में टीचर इस मामले को लेकर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मनमोहन शर्मा से मिले। उन्होंने मांग उठाई कि जल्द ही लेफ्टआउट पैरा टीचरों को रेग्युलर किया जाए। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसमें किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। संघ ने कहा कि यदि विभाग जल्द इसकी प्रक्रिया को शुरू नहीं करता तो मुख्यमंत्री के समक्ष इस मामले को उठाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इन टीचराें को रेग्युलर करके राहत देने की मांग की जाएगी।

राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि लॉ डिपार्टमेंट की राय के बाद पैरा टीचरों को रेग्युलर करने का निर्णय लिया गया है। इस मामले को कैबिनेट में रखा गया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही पैरा को रेग्युलर करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद पैट और पीटीए टीचरों ने भी राज्य सरकार से मांग उठाई कि जब पैरा शिक्षक रेग्युलर हो सकते हैं तो सरकार उन्हें भी रेग्युलर करें। मामले को लेकर बढ़ते विवाद के चलते विभाग ने पैरा की नियमितिकरण की फाइल को फिलहाल रोक दिया है। टीचरों की आपसी खींचतान का खामियाजा पैरा को उठाना पड़ा है।

{अन्य अस्थाई टीचरों के दबाव टीचरों की आपसी लड़ाई से उलझा मामला

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UPTET Shiksha Mitra News - - आसान नहीं है शिक्षामित्रों के वेतन की वापसी, एक्स्ट्रा धनराशि शिक्षा मित्रों के एकाउंट में डाल दी

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आसान नहीं है शिक्षामित्रों के वेतन की वापसी,
एक्स्ट्रा धनराशि शिक्षा मित्रों के एकाउंट में डाल दी

’ वित्त एवं लेखाधिकारी ने बीईओ और लिपिक को जारी किया पत्र

’ चेकऔर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम पैसा वापस कराने का दिया निर्देश

पहले भी हो चुकी है गड़बड़ी

शिक्षामित्रों से छह लाख की रिकवरी

लिपिकीय त्रुटि से शिक्षामित्रों के खाते में वेतन के अलावा अतिरिक्त पैसा चला गया है। इस संबंध में वित्त एवं लेखाधिकारी व संबंधित बीईओ को अतिरिक्त धनराशि की रिकवरी कराने का निर्देश दिया है। अब वह उनकी जिम्मेदारी है कि वह कैसे अतिरिक्त धनराशि की रिकवरी कराते है। इसके बाद भी यदि कोई शिक्षामित्र वापस नहीं करता तो उसके मानदेय से धनराशि काटी जाएगी।-भूपेंद्र नारायण सिंह, बीएसए

बीएसए कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से शिक्षामित्रों भले ही पूरे माह का वेतन दे दिया है लेकिन अब उसकी वापसी कराना विभाग के लिए आसान नहीं है। इसके पहले भी कई शिक्षकों को वेतन के साथ अतिरिक्त पैसा दिया गया, लेकिन इसकी रिकवरी आज तक नहीं हुई।
बीएसए कार्यालय में यह कोई पहली बार गड़बड़ी नहीं हुई है। दो वर्ष पहले वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से एक शिक्षक को दो अलग-अलग ब्लॉकों से वेतन जारी कर दिया गया था। मामला उजागर होने पर विभागीय अफसरों की काफी किरकिरी हुई थी।

प्रतापगढ़ निज संवाददाताजिले के चार ब्लॉक के शिक्षामित्रों से छह लाख रुपये की रिकवरी की जाएगी। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक ने संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) व लिपिक को पत्र जारी किया है। इसमें शिक्षामित्रों को वेतन के अतिरिक्त भेजी गई धनराशि को चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वापस करने का निर्देश दिया गया।समायोजन निरस्त होने के बाद शासन ने शिक्षामित्रों को 25 जुलाई तक वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके बेसिक शिक्षा विभाग की अफसरों की लापरवाही के चलते जिले के चार ब्लॉक के 81 शिक्षामित्रों को जुलाई का पूरा वेतन भुगतान कर दिया गया। इसमें प्रथम बैच के शिक्षामित्रों को 25 दिन के वेतन के साथ 7,797 रुपये तथा द्वितीय बैच के शिक्षामित्रों 7,580 रुपये अतिरिक्त जारी किया गया। इससे सरकारी खजाने से करीब छह लाख रुपये शिक्षामित्रों के खाते में अतिरिक्त भेजा गया है। शिकायत पर मामला संज्ञान में आया तो विभागीय अफसरों के होश उड़ गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक मनोज श्रीवास्तव व लिपिक जगन्नाथ को नोटिस जारी करते हुए धनराशि की रिकवरी करने का आदेश दिया है। बीएसए की नोटिस मिलने पर वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक मनोज श्रीवास्तव ने गौरा, बाबा बेलखरनाथ धाम, कालाकांकर व लालगंज के बीईओ व लिपिक को पत्र जारी कर शिक्षामित्रों के खाते में भेजे गए अतिरिक्त धनराशि का रिकवरी कराने का आदेश दिया है। लेखाधिकारी ने शिक्षामित्रों से चेक व बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अतिरिक्त पैसा वापस करने का निर्देश दिया है।

Saturday, September 2, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - डायट में टी ई टी कोचिंग शुरू , शिक्षा मित्र नहीं ले सकेंगे भाग

UPTET Shiksha Mitra News - डायट में टी ई टी कोचिंग
शुरू , शिक्षा मित्र नहीं ले सकेंगे भाग

खबर सोशल मीडिया से मिली है, प्रमाणिकता के लिए संबंधित विभाग ही बताएगा।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, शिक्षा मित्रों के वापस पुनः पद पर आने के लिए भी कोई शासनादेश की जानकारी हमे नहीं मिली, हो सकता है कि विभाग स्पष्ट निर्देश के अभाव में ऐसा कदम उठा रहा है,
लेकिन सही जानकारी तो संबंधित विभाग ही बता पायेगा

Friday, September 1, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्रों की उम्मीद की किरण जगी , भारत सरकार का आर टी ई एक्ट में संशोधन देखें

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की उम्मीद की किरण जगी , भारत सरकार का आर टी ई एक्ट में संशोधन देखें

इन सर्विस टीचर को योग्यता हासिल करने के लिए 4 साल का समय दिया गया

UPTET News -UPTET 2011 की मेरिट से 72825 शिक्षक भर्ती पूरी करने की मांग -

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UPTET Shiksha Mitra News - - बीएड, टीईटी पास शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर जवाब तलब, समायोजन के चक्कर मे 72825 शिक्षक भर्ती में चयन छोड़ दिया था

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बीएड, टीईटी पास शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर जवाब तलब, समायोजन के चक्कर मे 72825 शिक्षक भर्ती में चयन छोड़ दिया था

विधि संवाददाता, इलाहाबाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे शिक्षामित्रों को 72825 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए पद पर नियुक्ति देने के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है जिन्होंने बीएड और टीईटी उत्तीर्ण किया था तथा प्रशिक्षु अध्यापक का नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर चुके थे। मगर, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण उन्होंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया। अरविंद कुमार और 27 अन्य शिक्षामित्रों की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं।

याची के अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण टीईटी उत्तीर्ण है और 72825 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। उनको प्रशिक्षु सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया। छह माह के प्रशिक्षण के बाद उनको सहायक अध्यापक के पद पर मौलिक नियुक्ति दी जानी थी, इस दौरान शिक्षामित्र होने के कारण उनका समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर हो गया। चूंकि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला शिव कुमार पाठक केस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था इसलिए याचीगण ने प्रशिक्षु अध्यापक के पद पर ज्वाइन नहीं किया। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर दिया है। शिव कुमार पाठक केस का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में करीब सात हजार पद अभी रिक्त हैं। याचीगण का कहना था कि चूंकि वह चयनित प्रशिक्षु अध्यापक हैं और सात हजार पद अभी भी रिक्त हैं इसलिए उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि क्यों नहीं याचीगण की रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए?।

Thursday, August 31, 2017

ASSAM TET : असम सरकार ने एक झटके में 116 शिक्षकों को निलंबित किया

ASSAM TET :

असम सरकार ने एक झटके में 116 शिक्षकों को निलंबित किया

2017-08-24 18:54:34

गुवाहाटी। ।

असम सरकार ने एक साथ 116 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यह जानकारी दी। सरमा ने कहा, इन शिक्षकों को बी.एड और डीईआई.एड की परीक्षा में नकल करते हुए पाया गया था। इसके बाद सभी को परीक्षा हॉल से निकाल दिया गया था। सरमा ने कहा निलंबित किए गए शिक्षकों में से 93 प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत रेगुलर टीचर हैं जबकि 73 सर्व शिक्षा अभियान के तहत संविदा शिक्षक हैं। एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के तहत संविदा शिक्षक है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन्हें एग्जाम हॉल से निकाल दिया गया था और अब निलंबित किया गया है।

विभाग उनके खिलाफ कार्यवाही शुरु करेगा। शिक्षा मंत्री के संज्ञान में यह विषय कृष्ण कांता हंदिकी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हितेष डेका ने लाया था। 12 जुलाई को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए मीटिंग हुई थी। सरमा ने घोषणा की है कि एग्जाम हॉल से निकाले गए शिक्षकों को निलंबित कर दिया जाएगा। बकौल सरमा, यह शॉकिंग है। जिन शिक्षकों को चीटिंग के कारण एग्जाम हॉल से निकाला गया था उन्हें हटा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि टीईटी क्वालिफाइड शिक्षकों को भी कदाचार के लिए बर्खास्त किया गया है। इन शिक्षकों को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए नियुक्त किया गया था। उधर असम के लोअर प्राइमरी टीचरों ने इस साल शिक्षक दिवस के बहिष्कार का फैसला किया है। नई पेंशन स्कीम को वापस लेने की मांग को लेकर इन्होंने ये फैसला लिया है। असम स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि सभी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स संघ ने इसका आह्वान किया है। एसोसिएशन के महासचिव रतुल चंद्र गोस्वामी ने कहा, 5 सितंबर को हम प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। हम शिक्षक दिवस का बहिष्कार कर खुश नहीं है लेकिन कई विरोध प्रदर्शनों के बावजूद राज्य सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम को वापस लेने या रिवाइव करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है।

न्यू पेंशन स्कीम के तहत लोअर प्राइमरी टीचर्स जनरल प्रोविडेंट फंड के लाभ के लिए लाइबल नहीं रहेंगे। पेंशन फंड के लिए शिक्षक को इनकम टैक्स चुकाने के अलावा अपने मासिक वेतन से 10 फसदी हिस्से का योगदान देना होगा। गोस्वामी ने कहा कि नई स्कीम को लागू कर राज्य सरकार पेंशन की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को देने जा रही है। राष्ट्र निर्माण में ताजिंदगी योगदान देने के बाद शिक्षक को रिटायरमेंट के बाद भी इनकम टैक्स देना पड़ता है। यह टीचर्स फ्रेटरनिटी का अपमान है। पेंशन के लिए प्रत्येक माह सैलरी से 10 फीसदी की कटौती होगी लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद शिक्षक को कितना अमाउंट मिलेगा। संघ ने जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की है।

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PSTET : ईटीटी अध्यापकों का शिष्टमंडल मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सचिव से मिला

PSTET :
ईटीटी अध्यापकों का शिष्टमंडल मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सचिव से मिला

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Bhaskar News Network | Aug 25, 2017, 02:20 IST

बेरोजगार टेट पास 6505 अध्यापकों की जायज मांगों को लेकर प्रांतीय सदस्य मदन लाल फाजिल्का की अगुवाई में पांच सदस्यीय शिष्टमंडल संदीप कुमार, दीपक कुमार, इन्द्र पाल, कुलदीप सिंह मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सचिव तेजबीर सिंह को मिले।

इस अवसर पर प्रिंसिपल सचिव को यूनियन सदस्यों ने बताया कि 9 नवंबर 2015 को 4500 पोस्टों 30 जुलाई 2016 को 2005 पोस्टों का विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें परखकाल का समय 2 साल का निर्धारित किया गया था परंतु गलती से उनके ज्वाइनिंग आदेशों में परखकाल का समय 3 साल का लिख दिया गया था। एक अगस्त 2017 को आम राज्य प्रबंध विभाग पंजाब द्वारा पत्र नंबर 1/20/217-2अ/1817 जारी करके सीनियर सहायकों का परखकाल 3 साल से 2 साल कर दिया गया है। इसलिए परखकाल में जो 5 सितंबर 2016 को संशोधन किया गया था पर वह उन पर लागू नहीं होता क्योंकि हमारी भर्ती पहले से ही चल रही थी। इसलिए उनका परखकाल 3 साल से घटाकर 2 साल किया जाए।

26 अक्टूबर 2016 को सुर्पीम कोर्ट के आदेश अनुसार बराबर काम बराबर वेतन वाले आदेश अनुसार अध्यापकों को पूरा वेतन दिया जाए, दूर बैठे अध्यापक साथियों की जल्दी से जल्दी तबादले करके उनको पैत्रिक जिलों में लाया जाए, ईटीटी अध्यापकों को जल्दी से जल्दी पदोन्नतियां की जाएं, कुल ईटीटी अध्यापकों की 6505 पोस्टें निकाली गई थी जिनमें से 38 रह गए अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए जाए। इस अवसर पर अध्यापक नेताओं भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांगें मुख्यमंत्री के साथ विचार करने के बाद जल्द ही हल की जाएंगी

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