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Saturday, April 18, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - To Ab Van Se School Jayengee Madam -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - बहराइच प्रशिक्षु शिक्षकों के 1025 पद रिक्त

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बहराइच प्रशिक्षु शिक्षकों के 1025 पद रिक्त
पांचवें चरण की काउंसलिंग के आवेदकों में ऊहापोह

डायट से मिली सूची के तहत नियुक्ति पत्रों का वितरण शुरू

अर उजाला ब्यूरो

बहराइच। जिले में प्रशिक्षु शिक्षक के 1025 पद अब भी रिक्त हैं। इन पदों पर तैनाती के लिए पांचवें चरण की काउंसलिंग का दौर भी खत्म हो गया है। नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। 20 अप्रैल तक नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। उसके बाद भी अगर पद रिक्त रह जाएंगे तो शासन के निर्देश के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जिले के प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षु शिक्षकों के 3600 पद सृजित हैं। इन पदों पर तैनाती के लिए टीईटी उत्तीर्ण एक लाख 95 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था लेकिन तैनाती प्रक्रिया हर बार फंसती रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काउंसलिंग कराकर तैनाती का दौर शुरू हुआ। लेकिन चार चरण की काउंसलिंग के दौरान अब तक सृजित 3600 पदों के सापेक्ष महज 2575 शिक्षकों की ही तैनाती हो सकी है। ऐसे में मेरिट कम करके पांचवें चरण की भी काउंसलिंग कराई गई लेकिन नियुक्ति पत्र का वितरण अभी चतुर्थ काउंसलिंग के आवेदकों को ही किया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डा. अमरकांत सिंह ने बताया कि 1025 शिक्षकों के पद अभी भी रिक्त हैं। उसके सापेक्ष 15 अप्रैल से नियुक्ति पत्र वितरण शुरू किया गया है। 20 अप्रैल तक नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के तीन सप्ताह के अंदर संबंधित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करना होगा। अगर इस दौरान पद रिक्त रह जाएंगे तो काउंसलिंग के शेष आवेदकों के द्वारा उन्हें भरा जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में धांधली की आशंका

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प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में धांधली की आशंका
अभ्यर्थियों ने एडीएम को सौंपी 10 चयनित अभ्यर्थियों की सूची
अमर उजाला ब्यूरो
बहराइच। लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी भी विवादों के घेरे में है। जिले के कुछ अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दस अभ्यर्थियों की सूची एडीएम को सौंपी है। आरोप है कि इन अभ्यर्थियों ने फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति पत्र हासिल कर लिया है और विद्यालयों में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। मामले की जांच कराए जाने व फर्जी अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किए जाने की मांग उठाई गई है।
सूबे में 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टीईटी 2011 के अंकों के आधार पर चल रही है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सामान्य वर्ग में 105 व आरक्षित वर्ग में 60 अंक टीईटी में पाने वाले अभ्यर्थी को पात्र मानते हुए पांच चक्रों में काउंसलिंग कराई गई है। लेकिन अभी तक चार चक्रों की काउंसलिंग में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। लेकिन भर्ती प्रक्रिया से विवादों के बादल छंटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला पयागपुर डायट से जुड़ा है। टीईटी अभ्यर्थी अनिमेष श्रीवास्तव, मनीष कुमार आदि का आरोप है कि चयनित सूची व टीईटी 2011 के परिणामों के मिलान के बाद 10 ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं, जिन्होंने फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति पत्र हासिल किया है और इन्हें विद्यालयों में कार्यभार भी ग्रहण करा दिया गया है। ऐसे और भी मामले हो सकते हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। शिकायतकर्ताओं ने फर्जी टीईटी अभ्यर्थियों की सूची डीएम अभय कुमार को भेज दी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की मांग की गई है। फर्जी लोगों को बाहर किए जाने व उन पर केस दर्ज किए जाने की मांग भी की गई है

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के समायोजन में बीएसए कर रहे मनमानी

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शिक्षा मित्रों के समायोजन में बीएसए कर रहे मनमानी

•कहीं उम्र के आधार पर तो कहीं पहले आने वालों को प्राथमिकता
•शिक्षा मित्र संघ ने सचिव बेसिक शिक्षा से की शिकायत

लखनऊ (ब्यूरो)। शिक्षा मित्रों के समायोजन में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए शासनादेश भी मायने नहीं रखता है। कई जिलों में अपने हिसाब से समायोजन के मानक तय कर लिए गए हैं। कुछ जिलों में सर्वाधिक उम्र वाले को पहले समायोजन के लिए पात्र माना जा रहा है, तो कहीं पहले आने वाले को ही पात्र माना जा रहा है। इस अव्यवस्था के खिलाफ शिक्षा मित्र संघ ने सचिव बेसिक शिक्षा से शिकायत की है।
गौरतलब है कि सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने शासनादेश जारी करते हुए शिक्षा मित्रों को 30 अप्रैल तक समायोजित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 13 अप्रैल को पात्रों की सूचना प्रकाशित कराई जानी थी। इसके बाद 15 से 25 अप्रैल तक पात्रों की काउंसलिंग कराई जानी है। लेकिन गाजीपुर, पीलीभीत, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, हाथरस, अंबेडकर नगर, उन्नाव, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, सीतापुर, चंदौली व मिर्जापुर जैसे जिलों में अब तक पात्रों की सूचना तक प्रकाशित नहीं कराई गई है। इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने सचिव बेसिक शिक्षा से शिकायत की है।

सचिव को दिए गए शिकायती पत्र में कौशल कुमार नेे आरोप लगाते हुए कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी समायोजन के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा से मांग की है कि शासनादेश के आधार पर समायोजन करने संबंधी निर्देश नए सिरे से बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया जाए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - पदोन्नति को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन

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पदोन्नति को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन

लखनऊ। नियुक्ति तिथि के आधार पर पदोन्नति की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने लक्ष्मण मेला मैदान पर प्रदर्शन किया। शाम तक प्रदर्शन के बाद भी सुनवाई न होने पर आक्रोशित शिक्षकों ने सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 21 अप्रैल को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय इलाहाबाद का घेराव करेंगे। अंतर्जनपदीय शिक्षक एसोसिएशन के तत्वावधान में हुए प्रदर्शन में शिक्षकों ने कहा कि अब आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश पांडेय ने कहा कि बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन कर मौलिक नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता निर्धारित करते हुए शिक्षकों को पदोन्नति दी जाए। प्रदेश महामंत्री वाहिद अली ने कहा कि अगर इन मांगों को 20 अप्रैल तक पूरा नहीं किया गया तो शिक्षक 21 अप्रैल को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय इलाहाबाद का घेराव करेंगे

UPTET SARKARI NAUKRI News - आरटीई के नियम लागू करने में क्या हुई कार्रवाई

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आरटीई के नियम लागू करने में क्या हुई कार्रवाई

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से किया जवाब-तलब

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) दिए जाने संबंधी कानून व इसके तहत बने नियमों को अमल में लाए जाने के मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को यह बताने के निर्देश दिए हैं कि इन नियमों व कानून को लागू करने को लेकर सरकार की क्या नीति है। कोर्ट ने इस ब्यौरे के साथ प्रमुख सचिव को छह हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति श्री नारायण शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश लोक न्यायार्थ संस्था के महासचिव राजेश कुमार सिंह की जनहित याचिका पर दिया। इसमें आरटीई के कानून व नियमों को पूरी तरह से अमल में लाए जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए जाने की गुजारिश की गई है।छह से 14 साल की उम्र के बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) के अधिकार संबंधी यह अधिनियम 2009 का है, जबकि इससे संबंधित नियम वर्ष 2011 में बने। इनके तहत इस कानून का सूबे में अमल होना है।

अदालत ने इसे लागू करने संबंधी सरकार की नीति की जानकारी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से तलब की है। साथ ही इस अधिनियम संबंधी नियम-4 के प्रावधानों को अमल में लाने समेत अधिनियम की अनुसूची के तहत दिए गए मानकों व तरीकों को पूरा करने में अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसका ब्यौरा भी जवाबी हलफनामे पर तलब किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद नियत की है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - अभियान : अब हस्ताक्षर का दांव चलेंगे शिक्षक

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अभियान : अब हस्ताक्षर का दांव चलेंगे शिक्षक

प्रदेश सरकार के खिलाफ असंतोष बरकरार

राज्यपाल को चार लाख हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपने की तैयारी

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : मुख्यमंत्री के आश्वासन पर बीते दिनों वित्तविहीन शिक्षकों ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तो शुरू कर दिया, लेकिन मांगे पूरी होंगी इसका भरोसा अभी भी नहीं है। यही कारण है कि वित्तविहीन शिक्षकों ने सरकार को घेरने की अपनी कवायद जारी रखी है।अब हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में चार लाख से अधिक वित्तविहीन शिक्षकों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा। फिर भी बात न बनी तो 27 जून से जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा।

प्रदेश में 17 हजार वित्तविहीन विद्यालयों में लगभग चार लाख 56 हजार शिक्षक कार्यरत हैं। इनकी वेतन विसंगति का मामला लंबे समय से उठ रहा है। स्थिति यह है कि अधिकतर विद्यालयों में वेतन के नाम पर मात्र 15 सौ से लेकर दो हजार रुपये मिलता है। विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने सरकार बनने पर वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को उचित एवं समान मानदेय लागू कराने का आश्वासन दिया था पर कुछ न हुआ। इसके चलते इन शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर दिया था।

बाद में मुख्यमंत्री के आश्वासन पर कापी जांचने शुरू किया गया। इसके बाद भी आशंका अभी कायम है। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक महासभा के प्रदेश महासचिव एवं इलाहाबाद-झांसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी तो यहां तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने वाले नेताओं ने हमें छला है। जब सरकार सवित्त एवं राजकीय शिक्षकों की भांति हमें परीक्षक, कक्ष निरीक्षक व केंद्र व्यवस्थापक जैसा अधिकार दे रही है तब दूसरी सुविधाएं देने में विलंब क्यों हो रहा है? कहा कि मुख्यमंत्री ने कापी जांचने के लिए मामला टाल दिया है।

इसके खिलाफ 27 अप्रैल को वित्तविहीन शिक्षकों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन राज्यपाल राम नाईक को सौंपा जाएगा। यदि 27 मई तक मांगों का निस्तारण न हुआ तो शिक्षक आंदोलन करेंगे। 27 जून को हर जिले में शिक्षक गिरफ्तारी देंगे।वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। धारा सात (क) को सात (चार) में परिवर्तित कराने, अंशकालिक शिक्षकों को पूर्णकालिक बनाने एवं शासन द्वारा घोषित मानदेय का भुगतान कराने को हम सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतरेंगे।

-सुरेश कुमार त्रिपाठी, शिक्षक विधायक इलाहाबाद-झांसी क्षेत्र।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - तीसरे चरण की बीटीसी प्रवेश प्रक्रिया फंसी

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तीसरे चरण की बीटीसी प्रवेश प्रक्रिया फंसी

डायट प्राचार्यो से 20 अप्रैल रिक्त पदों की सूची तलब

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : सैकड़ों सीटों पर तीसरे चरण की बीटीसी प्रवेश प्रक्रिया डायट प्राचार्यो की वजह से फंसी हुई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा बार-बार खाली सीटों का ब्यौरा मांगे जाने के बावजूद डायट प्राचार्य रिक्तियों की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। परीक्षा नियामक ने एक बार फिर 20 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में बीटीसी 2013-14 की 11 हजार सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को तीसरे चरण की काउंसिलिंग का इंतजार है। दाखिले की प्रक्रिया में विलंब होने की वजह से आने वाले वर्षो में परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के पदों को भरने में मुश्किल पेश आएगी। 2013 की दाखिले की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से 2014-15 के नामांकन की तैयारी शुरू नहीं हो पा रही है। यह स्थिति तब है, जबकि प्रदेश में बीटीसी की सीटों की संख्या 55 हजार से अधिक हो गई है। अब अगर नये सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है तो इसे पूरा होने में कम से कम तीन से पांच माह का समय लगेगा। महत्वपूर्ण यह है कि सत्र संचालन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं होने की वजह से घालमेल की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि प्रदेश में हर हर साल 14 हजार शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन इनके सापेक्ष नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - सिपाही भर्ती में दोबारा जाति प्रमाण पत्र मांगने पर जवाब तलब

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सिपाही भर्ती में दोबारा जाति प्रमाण पत्र मांगने पर जवाब तलब

अमर उजाला ब्यूरो

इलाहाबाद। नागरिक पुलिस में 41 हजार सिपाहियों की भर्ती के मामले में अब नया पेच फंस गया है। भर्ती परिणाम जारी होने के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड ने अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों से दोबारा जाति प्रमाणपत्र मांग लिया है जिन्होंने 2012 से पूर्व जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया है। इसे खिलाफ अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला ने राज्य सरकार और पुलिस बोर्ड को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

अभ्यर्थी सचींद्र कुमार एवं अन्य ने याचिका दाखिल कर पुलिस भर्ती बोर्ड के 30 मार्च 2015 के इस नए फरमान को चुनौती दी है। याची के वकील विजय गौतम के मुताबिक वर्ष 2011 में 35 हजार सिपाहियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इस पर आवेदन मंगा लिए गए। बाद में नई सरकार ने इस विज्ञापन को रद कर नया विज्ञापन जारी किया जिसमें 41 हजार पदों पर भर्ती होनी थी। 2011 में आवेदन करने वालों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। उनको दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ा। कोई शुल्क भी नहीं लिया गया।