UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुप्रीमकोर्ट का नोटिस -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुप्रीमकोर्ट का नोटिस  - 

शिक्षामित्रों के समायोजन पर सुप्रीमकोर्ट का नोटिस

दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण को भी सहायक अध्यापक बनने की योग्यता में नहीं माना है

इलाहाबाद (ब्यूरो)। शिक्षा मित्रों को बिना टीईटी उत्तीर्ण कराए सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के मामले में सुप्रीमकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। हिमांशु राणा व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका में हिमांशु राणा और जितेंद्र सिंह सेंगर ने अंतरिम प्रार्थनापत्र देकर कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्घंन कर रही है। एनसीटीई द्वारा बिना टीईटी उत्तीर्ण किसी भी अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक नहीं बनाने की अधिसूचना के बाद भी प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया है। एनसीटीई ने दो वर्षीय दूरस्थ बीटीसी प्रशिक्षण को भी सहायक अध्यापक बनने की योग्यता में नहीं माना है। जस्टिस दीपक मिश्र और जस्टिस पीसी पंत की पीठ ने अंतरिम प्रार्थनापत्र पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका पर छह जुलाई को सुनवाई होगी।
 

अध्यापकों से शिक्षणेत्तर काम लेने पर अवमानना याचिका
इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की ड्यूटी शैक्षणेत्तर कार्य में लगाने के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पार्षद कमलेश सिंह ने दाखिल की है। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। पार्षद का कहना है कि शिक्षकों से बीएलओ और समाजवादी पेंशन योजना में सत्यापन आदि कार्य लिए जा रहे हैं जो हाईकोर्ट की अवमानना है। शिक्षा विभाग न्यायालय के आदेश से वाकिफ है इसके बावजूद वह ऐसा कर रहा हैं। इसलिए मामला अवमानना याचिका दाखिल कर कोर्ट के संज्ञान में लाया जा रहा है


News Sabhar : Amar Ujala 22.5.15



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UPTET SARKARI NAUKRI News - मॉडल स्कूलों की भर्तियां स्थगित -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - मॉडल स्कूलों  की भर्तियां स्थगित - 

मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्यो शिक्षकों की भर्तियां स्थगित

स्कूलों के संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने से चयन प्रक्रिया रुकी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : प्रदेश में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में बनाये जा रहे मॉडल स्कूलों की योजना से केंद्र सरकार के हाथ खींच लेने से शैक्षणिक स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया को झटका लगा है। निर्माणाधीन 193 मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्यों और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) की भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है।

केंद्र सरकार ने 2010-11 में उप्र में 148 और 2012-13 में 45 मॉडल स्कूलों के निर्माण को मंजूरी दी थी। मॉडल स्कूलों के निर्माण और संचालन पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में थी। राज्य सरकार की इन स्कूलों को वर्ष 2015 से संचालित करने की मंशा थी। इसलिए सरकार ने इन स्कूलों में प्रधानाचार्य और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इस बीच केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में मॉडल स्कूल योजना के लिए राज्यों को केंद्रांश देने से पल्ला झाड़ लिया। अब मॉडल स्कूलों के निर्माण और संचालन का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आ गई है। प्रत्येक मॉडल स्कूल को संचालित करने पर सालाना सवा करोड़ आवर्ती खर्च अनुमानित है। इस हिसाब से 193 स्कूलों के संचालन का सालाना खर्च लगभग 241 करोड़ रुपये होगा। राज्य सरकार के लिए इतनी अधिक धनराशि का बंदोबस्त कर पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसलिए उप्र माध्यमिक शिक्षा अभियान ने अब मॉडल स्कूलों का संचालन सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल पर कराने प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव को

जल्द ही शासन की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने की संभावना है। मॉडल स्कूलों के संचालन के लिए शासन ने प्रधानाचार्य के 193 पदों पर भर्ती के लिए 21 फरवरी से नौ मार्च तक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। वहीं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लगभग 1350 पदों के भी मार्च-अप्रैल में आवेदन आमंत्रित किये गए थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - गर्मी की छुट्टियों में स्कूल खोलने और मिड-डे मील बांटने का विरोध तेजघेरा बीएसए दफ्तर, जड़ा ताला

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गर्मी की छुट्टियों में स्कूल खोलने और मिड-डे मील बांटने का विरोध तेज
घेरा बीएसए दफ्तर, जड़ा ताला
News of अमर उजाला -
आगरा। गर्मी की छुट्टियों में स्कूल खोलने और बच्चों को मिड-डे मील बांटने के आदेश के विरोध में शिक्षकों ने शनिवार को बीएसए आफिस का घेराव किया। बीएसए के नहीं मिलने पर उनके दफ्तर में तालाबंदी कर दी। काली पट्टी बांधकर पहुंचे शिक्षकों ने आदेश के विरोध में नारेबाजी की।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक बीएसए आफिस पहुंचे। भीड़ देख बीएसए ओमकार सिंह अशोक नगर स्थित सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय की ओर चल दिए। देर तक शिक्षक कार्यालय में जमे रहे। राजेंद्र राठौर ने कहा कि यदि सरकार को छुट्टियों में स्कूलों को खुलवाना है तो कर्मचारियों की भांति उन्हें भी 40 दिन का उपार्जित अवकाश या 40 दिन का अतिरिक्त वेतन देना होगा। ऐसा न होने पर गर्मियों की छुट्टी में शिक्षक विद्यालय नहीं खोलेंगे। जिलामंत्री बृजेश दीक्षित ने कहा कि आदेश वापस होने तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने बीएसए दफ्तर में ताला लगा दिया। जानकारी पर बीएसए पहुंचे। उन्होंने शिक्षकों को आश्वासन दिया की समस्या से शासन को अवगत कराया जाएगा। इस दौरान सभा का संचालन जितेंद्र सिकरवार ने किया। बीपी बघेल, कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र कसाना, यादवेंद्र शर्मा, दिनेश चाहर, राजीव वर्मा, मो. तैयब शाह आदि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
विशिष्ट बीटीसी शिक्षक एसोसिएशन ने भी आदेश का विरोध किया। शनिवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में दिया। इसके बाद सभा में जिलाध्यक्ष सुरेश खिरवार ने कहा कि यह आदेश शिक्षक और छात्र विरोधी है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र नरवार ने कहा कि सरकार को सभी पंजीकृत बच्चों के लिए सूखा अनाज उनके घर पर ही उपलब्ध करना चाहिए।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - छुट्टी में मिड-ेेडे मील बनवाने का विरोध

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छुट्टी में मिड-ेेडे मील बनवाने का विरोध
उरई(जालौन)। एससी/एसटी बेसिक टीचर्स एसोसिएशन की बैठक शनिवार को जिला कार्यालय में हुई। बैठक मेें ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों से मिडडे मील बनवाने के सरकार केे आदेश का विरोध किया गया। बैठक में सुंदर सिंह शास्त्री ने कहा कि यदि सरकार वास्तव मेें सूखा से प्रभावित गरीब छात्रों की मदद करना चाहती है तो कनवर्जन लागत के रुप में व्यय की जाने वाली धनराशि उन छात्रों के खाते में सीधी भेजी जाए। वीरेंद्र जाटव ने कहा कि मिडडे मील बनवाने केे नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वार्षिक परीक्षा के बाद से ही स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति नहीं हो रही है। बैठक को घनश्याम शाक्यवार, राजेंद्र चौधरी ने संबोधित किया। इस दौरान उमाशंकर भास्कर, योगेंद्र दोहरे, वीरेंद्र, अखिलेश श्रीवास, रमाकांत, सलिलकांत, श्रृद्धानंद, राजेंद्र चौधरी, ओमप्रकाश, दया चौधरी आदि मौजूद रहे।


News Sabhar : Amar Ujala 25.5.15


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UPTET SARKARI NAUKRI News - तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

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तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू
उरई (जालौन)। राजकीय इंटर कालेज में शनिवार को तीन दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी गई है। इसमें खंड सह समन्वयक(एबीआरसी) को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
सूबे में 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में जिन प्रशिक्षुओं का चयन कर लिया गया है।
वह तीन महीने से अधिक समय से विद्यालयों में पढ़ा रहे थे, उन्हें तीन माह का सैद्धांतिक एवं तीन माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जाना था। प्रशिक्षुओं ने विद्यालयों में सैद्धांतिक प्रशिक्षण तो प्राप्त कर लिया है। अब क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं को ब्लाक संसाधन केंद्र पर बुलाया गया है। प्रशिक्षुओं को यह प्रशिक्षण एबीआरसी देंगे। जिस वजह से एबीआरसी को राज्य स्तरीय संदर्भदाता विनोद कुमार शुक्ला एवं व्यंजना सिंह ने डायट प्राचार्य ममल देवी जैन के निर्देशन में प्रशिक्षण दिया। इस दौरान गौरव रावत, मानवेंद्र पिपरैया, अजय सिंह, आदेश गोस्वामी, कल्पना श्रीवास्तव, संगीता सिंह, संगीता अग्रवाल आदि मौजूद रहे।




News Sabhar : Amar Ujala 25.5.15


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बूट पॉलिश कर जताया अभ्यर्थियों ने विरोध

UPTET SARKARI NAUKRI   News -15000 BTC PRT Recruitment - बूट पॉलिश कर जताया अभ्यर्थियों ने विरोध
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Ek Taraf Shiksha Mitra aur 72825 Teachers bhrtee Chal Rahee Hain,
Wahin Dusree Taraf 15000 BTC Candidate bhee Apnee Counseling Kee Mang Kar Rahe Hain.


No. of Posts Kam Na Pda Jayen, Ye Ek Anya Chinta Kuch Dino Se Samacharon Mein Mil Rahee Hain
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लखनऊ निज संवाददाता

बीटीसी 2011-12 के अभ्यर्थियों ने शनिवार को गांधी प्रतिमा के सामने बूट पॉलिश कर विरोध जताया। वे प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया की काउंसिलिंग तिथि घोषित करने की मांग को लेकर तीन दिन से लक्ष्मण मेला मैदान में बैठे हैं।अभ्यर्थी आशीष पाण्डेय ने कहा कि विभाग की ओर से 13 दिसम्बर 2014 को 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रकिया की विज्ञप्ति जारी की गई थी। आवदेन व संशोधन की प्रक्रिया के बाद भी काउंसिलिंग तिथि घोषित नहीं हुई है। वहीं धर्मेन्द्र सिंह का कहना है कि मांग को लेकर पांच सदस्य तीन दिन से चिलचिलाती गर्मी में आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई डाक्टर मेडिकल परीक्षण के लिए नहीं आया। अभ्यर्थियों का कहना है कि मांग पूरी होने के बाद ही आन्दोल समाप्त होगा। इस दौरान धीरज, भानु प्रकाश, अंशुमन श्रीवास्तव, शिवेन्द्र कुमार, अजय गुप्ता मौजूद रहे

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UPTET SARKARI NAUKRI News -प्रशिक्षु शिक्षकों को मिलेगा नाश्ता -

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प्रशिक्षु शिक्षकों को मिलेगा नाश्ता

स्टेशनरी व प्रशिक्षण सामग्री के लिए भी 50 रुपये मिलेंगे


 
संभल। अब प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान नाश्ता मिलेगा। उन्हें चाय के साथ बिस्किट दिए जाएंगे। शासन ने नाश्ता व स्टेशनरी के लिए बजट जारी कर दिया है। एक प्रशिक्षु शिक्षक को प्रशिक्षण के दौरान नाश्ते कराने के लिए एक दिन का बजट बीस रुपये का है। प्रदेश में 72 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की गई है। इन प्रशिक्षु शिक्षकों को 21 मई से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक डा.सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं।

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प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए बजट जारी
चंदौसी। बीआरसी केंद्रों पर सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए नाश्ते आदि का बजट आवंटित कर दिया गया है।
सूबे में 72 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती के क्रम में विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण कर रहे शिक्षकों का 21 मई से सभी बीआरसी केंद्रों पर सैद्धांतिक प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इनके लिए विभाग ने बजट आवंटित कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी सतेंद्र कुमार ढ़ाका द्वारा बीआरसी केंद्रों को भेजे गए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रशिक्षु शिक्षको को 20 रुपये रोजाना की दर से नाश्ते का व्यय दिया जाएगा। जबकि एक बार स्टेशनरी व प्रशिक्षण सामग्री के लिए भी 50 रुपये मिलेंगे।


 

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UPTET SARKARI NAUKRI News -सैद्धांतिक प्रशिक्षण से एबीआरसी होंगे पारंगत -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -सैद्धांतिक प्रशिक्षण से एबीआरसी होंगे पारंगत - 




सैद्धांतिक प्रशिक्षण से एबीआरसी होंगे पारंगत
Publish Date:Sat, 23 May 2015 06:46 PM (IST) | Updated Date:Sat, 23 May 2015 06:46 PM (IST)

    


मैनपुरी, भोगांव: स्कूलों में गर्मियों का अवकाश होने के बाद सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए ब्लॉक शैक्षिक संसाधन केंद्रों पर आमद करा रहे प्रशिक्षुओं का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए तैयार किए गए मास्टर ट्रेनर द्वारा दो विकास खंडों के सहसमन्वयकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम सोमवार को तय किया जाएगा। प्रशिक्षण की विधाओं को जानने के बाद एबीआरसी द्वारा ही प्रशिक्षु शिक्षकों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण की नई बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। एबीआरसी का प्रशिक्षण डायट पर होगा। इसके बाद 2 बीआरसी पर सभी प्रशिक्षुओं को बुलाया जाएगा।

प्रशिक्षु शिक्षक चयन प्रक्रिया में चयनित शिक्षकों को 3 माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण और 3 माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नियुक्ति पत्र लेने के बाद स्कूलों में अब तक क्रियात्मक प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं को गर्मियों की छुट्टी शुरू होते ही सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए संबंधित ब्लॉक के बीआरसी पर बुलाया जाने लगा है। शासन द्वारा सैद्धांतिक प्रशिक्षण के संबंध में अब तक विस्तृत कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में 11 से 13 मई तक राज्य स्तरीय कार्यशाला में जिले से दो मास्टर ट्रेनरों को बुलाया गया था। डीसी ट्रेनिंग अशोक यादव व डायट प्रवक्ता आरेन्द्र सिंह मास्टर ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षित हो चुके हैं। इनके द्वारा ही जिले के 10 सहसमन्वयकों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण का ज्ञान देने के लिए पारंगत किया जाएगा। डायट प्राचार्य आरएस बघेल ने बताया कि सैद्धांतिक प्रशिक्षण देने के लिए एबीआरसी को डायट पर विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। सोमवार को पूरा कार्यक्रम तय कर इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कराया जाएगा। इसके बाद जिले के सभी प्रशिक्षुओं को चयनित एबीआरसी द्वारा सैद्धांतिक प्रशिक्षण की विधाओं में पारंगत बनाया जाएगा। इस संबंध में एससीईआरटी द्वारा भी आदेश जारी कर दिया गया है।

दो ब्लॉकों में होगा प्रशिक्षण

प्रशिक्षुओं के सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए दो विकास खंडों की बीआरसी का चयन किया गया है। जिले के सभी प्रशिक्षु बीआरसी नगला जुला व बीआरसी भोगांव पर 3 माह तक सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए दस्तक देंगे। सुल्तानगंज व मैनपुरी ब्लॉक के 10 एबीआरसी को डायट पर मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।



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No decision yet on appointment of CVC, CIC; panel to reconvene soon

New Delhi: The Prime Minister-led selection committees could not arrive at a decision on the appointment of chiefs of Central Information Commission (CIC) and Central Vigilance Commission (CVC) at a meeting held in New Delhi on Saturday.
There will be another meeting on the issue shortly, official sources said.

The meeting was convened at the Prime Minister's residence and was attended by Home Minister Rajnath Singh, Finance Minister Arun Jaitley, Leader of Congress party in Lok Sabha Mallikarjun Kharge, Minister of State for Personnel Jitendra Singh and senior officials of PMO.

The selection panel was to finalise the names of Information Commissioners in CIC and Vigilance Commissioners in CVC, the sources said.

The post of Chief Information Commissioner has been lying vacant for over nine months. Rajiv Mathur's term as chief of the transparency watchdog ended on 22 August, 2014. Besides, there is a vacancy of three Information Commissioners in the CIC.

As per Right to Information Act, the CIC has one chief and ten Information Commissioners.

In CVC, Central Vigilance Commissioner Pradeep Kumar and Vigilance Commissioner J M Garg had completed their term on September 28 and September 7, last year, respectively.

The CVC is headed by a Central Vigilance Commissioner and has two Vigilance Commissioners. Rajiv, a former Director General of Central Industrial Security Force, is acting as interim chief of the transparency watchdog.

Congress President Sonia Gandhi had attacked Prime Minister Narendra Modi over the issue of vacant posts of CIC and Information Commissioners.

PTI

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Govt is rendering RTI dysfunctional: Ex-CIC Shailesh Gandhi

Mumbai: Former Central Information Commissioner (CIC) Shailesh Gandhi on Monday lashed out at the Centre for allegedly rendering the Right to Information (RTI) Act "dysfunctional" by taking retrogressive steps.

In an open letter written to a section of the media, Gandhi said, "the present Prime Minister has taken preemptive action by not appointing a Chief Information Commissioner at all to render it dysfunctional."
Gandhi, a noted RTI activist from Mumbai, was appointed to the Central Information Commission in 2008 where he served till retirement in 2012, after giving numerous landmark judgements.
The former CIC also hit out at the bureaucracy saying it was "hardening" its stand and in most cases has realised that the Commissioners are "not committed" to transparency.
Stating that "reluctance" of the Commission in imposing penalties is slowly making it difficult to get sensitive information, Gandhi's letter further read, "In the Central Information Commission, six Commissioners had disposed 22,351 cases in 2011, whereas in 2014 seven Commissioners disposed only 16,006 cases."
In the write-up titled "The RTI Act-Present Status" Gandhi has also referred to two "biggest dangers" to RTI, first one from the government itself which thinks that "transparency is a hindrance" to good governance and the second - a selection of Information Commissioners that has become a part of "political patronage".
"Their (commissioners') orders are often biased against transparency and in many places a huge backlog is being built up as a consequence of their inability to cope," the letter said.
He also made scathing remarks on the commitment of the commissioners, and said, "Consequently a law which seeks to ensure giving information to citizens in 30 days on pain of penalty gets stuck for over a year at the Commissions. Most of these Commissioners do not work to deliver results in a time-bound manner and lose all moral authority to penalise PIOs who do not work in a time-bound manner."
PTI

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UPTET SARKARI NAUKRI   News - DATA ONLINE HONE SE LOW TET MERIT VALON MEIN BHRTEE KI AAS JAGEE - 

Copy paste news from social media

मेरे सभी मित्रों का दिन शुभ हो !
जैसा की मैंने आप सभी को बताया था कि परसों मैं एस०सी०आर०टी ० गया था ....अति व्यस्तता के कारण मैं आप तक सूचना नहीं दे पाया .......आज मौक़ा मिला है तो आप सभी को वहां के हाल से अवगत कराये देता हूँ .....वहां से प्राप्त सूचनायें निम्न हैं -------
१- सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश इस समय इनके गले की फंसा बना हुआ है |
२- जो यह पहले ४६००० का डाटा बता रहे थे वह कूड़ेदान में जा चुका है ....नया डाटा २५ तारीख तक आने को कहा है उसी के बाद होगा डाटा आन लाइन .....लेकिन उनकी बेबसी से यह साफ़ झलक रहा था की २६ - २७ तक भी डाटा आनलाइन होने में दिक्कत होगी |
३- जो अंतर ८००० का था उससे सबकी हालत खराब है उसके लिए वीडियो कान्फेंसिंग में साफ़ साफ़ निर्देश दिया गया है की ऐसे अभ्यर्थी या सीटों को तत्काल रिलीज करके भरी जाए जिनपर एक व्यक्ति २ बार काबिज है अर्थात नियुक्ति पत्र लेकर फरार हो गया है और दूसरी जगह नियुक्ति पत्र लेकर ज्वाइन कर चुका है .....ऐसी संख्या हजारों में है |
४- बी०एड० २०१२ वालों को बाहर करके उनसे रिक्त सीटों को हमें तत्काल दी जायेंगी |
५- सामान्य वर्ग ४५% से नीचे जिसके स्नातक में हैं ........उनको भी बाहर किया जा रहा है और उसकी सीटें प्रतीक्षारत अभ्यर्थी को दी जायेंगी |
६- डायरेक्टर महोदय ने साफ़ साफ़ कहा की आनलाइन की गयी सूची में एक भी फर्जी अभ्यर्थी नहीं होगा चाहे डाटा आनलाइन करने में थोड़ा समय क्यूं न लग जाए |
७- स्पेशल और शिक्षामित्र की सीटें ६ तारीख के सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम आदेश के बाद ही जोड़ी जायेंगी |
८- जिस प्रकार प्रत्येक जनपद से सूचना आ रही है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है की ११४ और ११३ सामान्य का भी भविष्य उज्जवल है परन्तु उसके लिए सबसे ज्यादा संघर्ष भी इन्ही २ अंक वालों को करना पडेगा | अभी सीटें पर्याप्त मात्रा है .....संघर्ष जारी रखिये आप सभी का चयन निश्चित है |
धन्यवाद >>>>>>>>>>>>



15 मई को बोर्डर लाइन का प्रति निधि मण्डल 5 मई सुप्रीम कोर्ट के आदेश व् सभी बिन्दुओ के सम्बन्ध में ज्ञापन के साथ scertनिदेशक व् बेशिक शिक्षा निदेशक से मिला बात चीत के दौरान बहुत ही चोंकाने वाले तथ्य सामने आये।निदेशक scertनेबताया के बार बारbsaसे डेटा मांगने के बाद 46 हजार अभ्यर्थियों का डेटा ही scert पहुचां हे जिसे nicको चैक करने के लिए दिया गया था जिसमे भी बड़ी संख्या में फर्जी व् अवेद्ध कैंडिडेट हे जिसके सम्वन्ध में निदेशक बेशिक को उनके द्वारा एक शिकायती पत्र लिखा गया व् सभी bsa को फर्जी व् अवेद्ध अभ्यथियो की सूचि भेजी गयी जिससे उनको बाहर करके उनके खिलाप कार्यवाही की जा सके।इस प्रकार इस समय भर्ती हुवे वेद्ध कैंडिडेट की संख्या मात्र 42हजार हे ।भर्ती लगभग आधि हुई हे।बार बार ये बात पूछी जाती हे के बॉर्डर लाइन की सीमा क्या हे।मित्रो 30हजार कैंडिडेट जिनका अभी नही हुआ वे सभी इस लाइन पर हे आप खुद समझदार हे के 30हजार में मेरिट कितनी कम आएगी।सर्त हे के सभी सही व्यक्तियो का चयन हो इस कार्य के लिए अच्छी टीम व् रणनीति के साथ आगे बढ़ा जा रहा हे जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सक्रिय हे एक भी किसी भी तरह के फर्जी को बक्सा नही जायेगा ये टीम का वादा हे आपसे।पर इस कार्य के लिए आपके सहयोग की आवशयकता हे।आप को पता हे सुप्रीम कोर्ट ने 6जुलाई केस के फाइनल डिस्पोजल के लिए लगाई हे जो फर्जी डेटा ओन लाइन के कारण आज बाहर किये जायेगे केस के डिस्पोजल के बाद व् फिर अंदर कर लिए जायेगे क्योकि जो करोड़ो रुपया bsaने कमाया हे उसे वापस करना होगा।अतः आवशयकता हे फाइनल डिस्पोजल 6जुलाई से पहले हर हाल में 72825 पद भरे जाये।इसके लिए चयनितों के डेटा को ओन लाइन करके उनका नाम अन्य जिलो से हटाना जरूरी हे जिससे सीटे तेजी से भरे।इसके लिए scert पर दबाव बनाने की आवशयकता हेइसके लिए टीम ने 2जून दिन मंगलवार को एक धरने का आयोजन किया हे यदि 30हजार बॉर्डर लाइन वालो में से 3हजार की संख्या भी पहुचती ह तो आपकोे अपने अपने अधिकार से कोई वंचित नही क्र पायेगा।इसलिए अपने अधिकारो की रक्षा के लिये पुरुषार्थ दिखाए घर बेठ कर विधवा विलाप करने से कुछ नही होगा 2जून को अधिक से अधिक संख्या ने scertअवश्य पहुचे भृष्ट सरकार को अपने जिन्दा होने का अहसास कराये।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मिडडे-मील बांटने पर फिर सकता पानी

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

मिडडे-मील बांटने पर फिर सकता पानी
Publish Date:Sat, 23 May 2015 05:42 PM (IST) | Updated Date:Sat, 23 May 2015 05:42 PM (IST)
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मिडडे-मील बांटने पर फिर सकता पानी
उरई, जागरण संवाददाता : छुट्टियों में मिड डे मील वितरित की जाने की योजना भले ही अच्छी है लेकिन शिक्षक इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। जिसके चलते इस मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इसकी बानगी अभी से दिखाई पड़ने लगी है। स्कूलों में ताला लटका रहता है और बच्चे बिना भोजन किये वापस लौट रहे हैं। कुछ प्रधान भी इस योजना को बेहतर नहीं मान रहे हैं।
इस बार फसलों को नुकसान होने के चलते शासन ने गर्मियों की छुट्टी में भी परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील वितरित करने की योजना तैयार की है। ताकि गरीब बच्चों को एक वक्त भोजन नसीब हो सके। इसके लिए निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं लेकिन योजना के शुरुआती चरण में ही विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक अवकाश के दिनों में स्कूल खोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जिसके चलते इस योजना पर पानी फिर सकता है। जिला प्रशासन द्वारा की गयी सारी तैयारियां बेकार साबित होंगी। एक लिहाज से योजना को अच्छा माना जा रहा है लेकिन जब कर्ता धर्ता ही इससे पीछे हट रहे हैं तो मिड डे मील वितरण कारगर होना संभव ही नहीं है। शिक्षक ही नहीं कुछ प्रधान इसे अच्छा मान रहे है तो कुछ विरोध भी कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि शासन का आदेश है तो योजना को हरहाल में क्रियान्वित कराया जायेगा। इससे शिक्षकों और बेसिक शिक्षा विभाग के बीच रार भी बढ़ सकती है। फिलहाल स्थित यह है कि स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, जिसके चलते बच्चों को भूखा ही लौटना पड़ता है।
.......
शिक्षक नेता बोले
शिक्षकों को परेशान करने के लिए यह सब किया जा रहा है। अवकाश के दिनों में मिडडे-मील योजना चलाना कतई उचित नहीं है। सरकार मिड डे मील वितरित कराना चाहती है तो इसके लिए कोई अन्य व्यवस्था करे। शिक्षकों को कतई परेशान न किया जाये। प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज करायेगा।- महेंद्र ¨सह भाटिया जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ
....
गर्मियों की छुट्टी में शिक्षक अपने व्यक्तिगत काम करते हैं। साल भर स्कूल से ही फुरसत नहीं मिलती है। अब अवकाश के दिनों का सुकून भी छीनने का काम किया जा रहा है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। शिक्षक इसका विरोध करेंगे। हर काम शिक्षकों पर ही थोप दिया जाता है। - युद्धवीर कंथरिया शिक्षक नेता
......
ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिक्षक अपने-अपने कार्य से बाहर जाते हैं। ऐसे में अब गर्मियों के अवकाश में खाना बनवाने की जिम्मेदारी देने की नई परम्परा शुरू की जा रही है। इस नए आदेश का हर स्तर पर विरोध होगा। कारण अगर एक बार यह आदेश लागू हो गया तो हर वर्ष शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकाश में खाना ही बनवाता रहेगा। - नरेश निरंजन, शिक्षक नेता
प्रधान बोले
अवकाश के दिनों में स्कूल खोलकर मिड डे मील वितरित किये जाने की योजना निरर्थक साबित होगी। शिक्षक ही नहीं आयेंगे तो प्रधान कहां से मिड डे मील बनवा लेगें। अवकाश के दिनों में इस योजना को रोक देना ही उचित रहेगा। अभिलाष ग्राम प्रधान भिटौरा
.....
इस वर्ष फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए हुए सरकार ने अवकाश के दिनों में मिड डे मील वितरण की योजना सही बनाई है। इससे गरीब घरों के बच्चों को एक वक्त भरपेट भोजन तो मिल जायेगा। योजना संचालित हुई तो पूरा सहयोग किया जायेगा। सत्येंद्र ग्राम प्रधान डिकौली
......
सूखा और ओलावृष्टि को देखते हुए हर हाल में मध्यान्ह भोजन योजना लागू होनी चाहिए। बच्चों के हित में शिक्षकों को भी अपना सहयोग करना चाहिए। जिससे गरीब बच्चों को एक समय पौष्टिक भोजन मिल सकेगा।
राम शंकर निषाद, ग्राम प्रधान महल्लानपुरवा
किसान बोले
जब स्कूल खुलते थे तब तो मिड डे मील बच्चों को मिलता नहीं था। शिक्षकों का जब मन आता था तो बनवा देते थे। अब गर्मियों में योजना को शुरू किया जा रहा है। सफलता मिली तो अच्छी बात है। ब्रजेश
मिड डे मील छुट्टियों में बनना अच्छा रहेगा। बहुत से गरीब लोग है जिनके पास दोनों वक्त की रोटी नहीं जुट पाती। कम से कम बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे। योजना बहुत अच्छी है। दशरथ
जब छुट्टियां नहीं रहती हैं तब भी स्कूल नहीं खुलते थे तो अब स्कूल खुलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शिक्षक आते ही नहीं है। महीने में दस दिन भी स्कूल खुल जायें तो बहुत है। संतकुमार
मंशा भले ही अच्छी है लेकिन योजना क्रियान्वित हो जाये तब माना जाये। पहले की तरह अब भी लापरवाही की जायेगी तो योजना को संचालित करने से क्या लाभ है।



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Faculty posts in Dr. RML IMS Lucknow May-2015 Last Date 1 June 2015

Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences (Dr. RML IMS)
Vibhooti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226010 (UP)



 Faculty posts in Dr. RML IMS Lucknow May-2015 Last Date 1 June 2015

Applications are invited for following faculty posts in institute :

1. Professor : 02 posts 
2. Additional Professor : 01 post
3. Assistant Professor : 02 posts

Application Fee : Application fee is Rs. 1000/- for applicants within the country and US $ 100.00 or equivalent foreign currency for overseas candidates which is to be submitted as demand draft in favour of ‘Finance Controller, RMLIMS, Lucknow’ payable at Lucknow.

How to Apply : The completed application on prescribed format should be be sent only through registered post /speed post on or before 01/06/2015 to Director, Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences, Vibhooti Khand, Gomtinagar, Lucknow – 226010 (UP), India. Advertisement No., name of the Post & department is to be superscribed on mailing envelop. Director reserves the right to reject any or all applications without assigning any reason.

Please visit  for details and application format ->> http://www.drrmlims.ac.in/recruitment.php



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Various Job posts in Lucknow Metro last date 21st June-2015

 Lucknow Metro Rail Corporation Limited (LMRC)
1st Floor, Janpath Market, Hazratganj, Lucknow - 226001, Uttar Pradesh (India) 

 

Various Job posts in Lucknow Metro last date 21st June-2015

 

लखनऊ मेट्रो में सीधी भर्ती ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित : Last Date 21/06/2015

 

Lucknow Metro Rail Corporation Limited (LMRC) has been set up by Government of Uttar Pradesh as a special Purpose Vehicle for implementation and operation of rail based Mass Rapid Transit System (Metro) in the capital city of Lucknow.   Online applications are invited for direct recruitment for following posts : 

1. Assistant Engineer (Civil) :  08 posts
2. Assistant Engineer (Electrical) :  04 posts
3. Assistant Engineer (Signaling & Telecommunication) :  03 posts
4. Junior Engineer (Civil) :  35 posts
5. Junior Engineer (Electrical) :  12 posts 
6. Junior Engineer (Signaling & Telecommunication) :  06 posts 
7. Assistant Manager (Finance) :  02 posts
   
8. Accounts Assistant  : 03 posts
   

Age : 21-28 years as on 01/05/2015. 


How To Apply : Apply Online at LMRC website from 21/05/2015 to 21/06/2015 only.
Please visit   for details and online application format - https://www.digialm.com/EForms/html/form2399/index.html


Important Dates
Start Date and Last date for Filling the Online Registration of Application
21-May-2015 to 21-June-2015
Dates for Making Application Fee Payment
20-May-2015 to 20-June-2015
Date for Downloading Admit Card (Start Date and End Date)
24-June-2015 to 28-June-2015
Exam date
28-June-2015



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Office Assistant posts in Bank Note Press last date 13th June 2015

Bank Note Press
 (Security Printing and Minting Corporation of India Ltd. (SPMCIL))
(Wholly owned by Govt. of India)  
Dewas (MP) - 455001    

Office Assistant posts in Bank Note Press last date 13th June 2015

General Manager, Bank Note Press, Dewas invites application for the following posts :

• Junior Office Assistant : 25 posts, Pay Scale : Rs.  5200-20200 grade pay Rs. 2000, Age : 28 years 

How to Apply :   Apply Online and send Duly completed application form to the Post Box No. 3076, Lodhi Road, New Delhi - 110003 by 13/06/2015.

Please visit  for details and online application format ->> http://www.jobapply.in/bnpdewas/ 


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