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Sunday, June 28, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 26 जिलों में नए बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तैनाती बेसिक शिक्षा विभाग के 52 अफसर इधर से उधर

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

26 जिलों में नए बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तैनाती

बेसिक शिक्षा विभाग के 52 अफसर इधर से उधर

लखनऊ (ब्यूरो)। सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के 52 अफसरों का तबादला कर दिया है। यह सभी समूह ख के उच्चतर वेतनमान के अधिकारी हैं। 26 जिलों में नए बीएसए तैनात किए गए हैं। कई डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता भी बदले हैं। बेसिक शिक्षा सचिव एचएल गुप्ता ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इन सभी को बगैर अपने प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किए तत्काल जॉइन करने के निर्देश दिए गए हैं।

सर्वदानंदवरिष्ठ प्रवक्ता डायट, उन्नावबीएसए झांसी
लालजी यादवप्रधानाचार्य जीआईसी वाराणसीबीएसए कुशीनगर
प्रदीप कुमार पांडेयबीएसए कुशीनगरवरिष्ठ प्रवक्ता डायट बस्ती
सच्चिदानंद यादववरिष्ठ प्रवक्ता, डायट जौनपुरबीएसए, कानपुर देहात
अजय कुमार सिंहवरिष्ठ प्रवक्ता डायट फैजाबादबीएसए सिद्धार्थनगर
राजेश श्रीवास्तवबाध्य प्रतीक्षाबीएसए, बिजनौर
वेदरामबीएसए बिजनौरवरिष्ठ प्रवक्ता डायट, बरेली
रामेश्वर प्रसाद पालवैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशकबीएसए महोबा
(बे.) निशातगंज, लखनऊ
मसीहुज्जमा सिद्दीकीबीएसए महोबावरिष्ठ प्रवक्ता डायट हमीरपुर
राजेन्द्र सिंहविशेषज्ञ सर्व शिक्षा अभियान वैयक्तिक सहायक, शिक्षा निदेशक
(बे.) निशातगंज, लखनऊ
कमलाकर पांडेयबीएसए, गोरखपुरवरिष्ठ प्रवक्ता डायट, महराजगंज
ओम प्रकाश यादवप्रधानाचार्य जीआईसी िपपरी सुल्तानपुरबीएसए गोरखपुर
सत्यनारायणबीएसए, बांदावरिष्ठ प्रवक्ता डायट पटेहरा मिर्जापुर
अरविन्द कुमारबीएसए, शामलीवरिष्ठ प्रवक्ता डायट, रामपुर
मूलचन्द वर्मा वरिष्ठ प्रवक्ता डायट, बुलंदशहरवरिष्ठ प्रवक्ता डायट सहारनपुर
रमेश कुमार तिवारीसहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक वरिष्ठ शोध प्राध्यापक, राज्य शिक्षा
इलाहाबाद मंडलसंस्थान इलाहाबाद
रामसागर पति त्रिपाठीवरिष्ठ प्रवक्ता डायट, कानपुर देहातबीएसए रायबरेली
संतोष कुमार सक्सेना बाध्य प्रतीक्षावरिष्ठ प्रवक्ता डायट महोबा
धर्मेन्द्र कुमार सक्सेनाबाध्य प्रतीक्षावरिष्ठ प्रवक्ता डायट सिद्धार्थनगर
अशोक कुमार चौरसियावरिष्ठ प्रवक्ता डायट, महराजगंजवरिष्ठ प्रवक्ता डायट इलाहाबाद
गंगा सिंह राजपूतवरिष्ठ प्रवक्ता डायट मैनपुरीप्रभारी, सहायक शिक्षा निदेशक
बेसिक झांसी/चित्रकूट मंडल
ऊषा चन्द्राप्रधानाचार्य राज्य महिला प्रशिक्षण सहायक उप शिक्षा निदेशक (पत्राचार)
महाविद्यालय इलाहाबादराज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद
विष्णु प्रताप सिंहविधि अधिकारी एससीईआरटी, लखनऊबीएसए कानपुर नगर
राजेन्द्र प्रसाद यादवबीएसए कानपुर नगरउप सचिव माशिप क्षे. कार्यालय वाराणसी
महेश प्रताप सिंहवरिष्ठ प्रवक्ता डायट, हरदोईबीएसए, श्रावस्ती
बुद्धप्रिय सिंहबीएसए, श्रावस्तीबीएसए, सहारनपुर
विनय कुमारबीएसए, सहारनपुरबीएसए फतेहपुर
महेन्द्र प्रताप सिंहसहा. उप शिक्षा निदेशक मुख्यालय लखनऊबीएसए संतकबीरनगर
रामपाल सिंहबीएसए, संतकबीरनगरबीएसए ललितपुर
विनोद कुमार मिश्राबीएसए ललितपुर वरिष्ठ प्रवक्ता डायट बांदा
ओ.पी. त्रिपाठीस्थानान्तरणाधीन, वरि. प्रवक्ता डायट रायबरेलीबीएसए इलाहाबाद
राजकुमारबीएसए, इलाहाबादसहा. उप शिक्षा निदेशक एससीईआरटी
जीतेन्द्र सिंह एरीस्थानान्तरणाधीन सहायक शिक्षा निदेशकस्थानान्तरण निरस्त, सहायक निदेशक
झांसी मण्डल, झांसीराष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लखनऊ
इन्द्रजीतप्रधानाचार्य जीआईसी टांडा अम्बेडकरनगरबीएसए हमीरपुर
रामचन्द्रबीएसए, हमीरपुरसहायक उप शिक्षा निदेशक मध्यान्ह
भोजन प्राधिकरण लखनऊ
सूर्यप्रकाश जायसवालसहायक उप निदेशक मध्यान्ह भोजनसहायक उप शिक्षा निदेशक (सेवाएं)
प्राधिकरण लखनऊमुख्यालय लखनऊ
जय प्रताप सिंहवरिष्ठ प्रवक्ता, डायट सीतापुरबीएसए, महराजगंज
रमाकांत वर्माबीएसए, महराजगंजवरिष्ठ प्रवक्ता डायट फैजाबाद
हरिकेश यादववरिष्ठ प्रवक्ता डायट, शाहजहांपुरबीएसए, मैनपुरी
प्रदीप कुमार वर्मा बीएसए मैनपुरीविधि अधिकारी, एससीईआरटी
दलसिंगार यादवबीएसए अम्बेडकरनगरप्रधानाचार्य जीआईसी वाराणसी
डॉ. राज बहादुर मौर्यवरिष्ठ प्रवक्ता, डायट बस्तीबीएसए, अम्बेडकरनगर
राकेश कुमारउप सचिव माशिप मुख्यालय इलाहाबादबीएसए शाहजहांपुर
राजेश कुमार वर्माबीएसए, शाहजहांपुरबीएसए, जालौन
अजीत कुमारबीएसए, जालौनवरिष्ठ प्रवक्ता डायट, शाहजहांपुर
प्रेम चन्द यादवप्रधानाचार्य जीआईसी टीकरमाफी सुल्तानपुरबीएसए, सम्भल
सत्येन्द्र कुमारबीएसए,संभलबीएसए, मुजफ्फरनगर
कौस्तुभ कुमार सिंहबीएसए, मुजफ्फरनगरबीएसए, उन्नाव
मुकेश कुमारबीएसए, उन्नावविशेषज्ञ सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ
मनोज कुमार वर्मावरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, बरेलीबीएसए, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)
अशोक कुमार सिंहबीएसए, नोएडा (गौतमबुद्धनगर)वरिष्ठ प्रवक्ता डायट गाजियाबाद
मो. इकबालसहा. निदेशक रामाशिअ. लखनऊबीएसए, मेरठ

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - ब्लाक अध्यक्ष समेत तीन एबीआरसी निलंबित 7 प्रशिक्षुओं के मानदेय भुगतान पर रोक

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ब्लाक अध्यक्ष समेत तीन एबीआरसी निलंबित

7 प्रशिक्षुओं के मानदेय भुगतान पर रोक

प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। प्राथमिक शिक्षक संघ संडवा चंद्रिका ब्लाक अध्यक्ष और एबीआरसी राकेश सिंह समेत तीन एबीआरसी को बीएसए ने निलंबित कर दिया है। बीएसए के शनिवार को औचक निरीक्षण करने पर यह सभी गायब मिले थे। एबीआरसी द्वारा उपस्थिति रजिस्टर को छिपाकर रखने से झल्लाए बीएसए ने प्रशिक्षण से नदारद सात प्रशिक्षुओं के मानदेय भुगतान पर भी रोक लगा दी है।

जिले के 17 बीआरसी पर प्रशिक्षु शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है। शनिवार को बीएसए एसटी हुसैन संडवा चंद्रिका बीआरसी पर अचानक पहुंच गए। बीएसए के औचक निरीक्षण में प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लाक इकाई के अध्यक्ष और एबीआरसी राकेश सिंह, श्वेता सिंह और अमित सिंह नदारद मिले। इस पर बीएसए ने उपस्थिति रजिस्टर मांगा। प्रशिक्षण कार्य कर रहे एबीआरसी धर्मेंन्द्र सिंह ने कंप्यूटर आपरेटर प्रदीप कुमार के पास होने की बात कही। बीएसए ने प्रदीप से पूछा, तो उन्होंने इंकार करते हुए एबीआरसी के पास होने की बात कही। इससे झल्लाए बीएसए ने शिक्षक नेता राकेश सिंह, श्वेता सिंह और अमित सिंह को निलंबित करने का आदेश दिया। प्रशिक्षण से नदारद प्रशिक्षु शिक्षक अर्चना सिंह, रोली सिंह, शानू, रेनू चौधरी, नवीन श्रीवास्तव, राहुल यादव, राजेश गुप्ता के मानदेय भुगतान पर भी रोक लगा दी

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Saturday, June 27, 2015

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियम-कानून दरकिनार कर शिक्षामित्रों के समयोजन से अभ्यर्थियों में बढ़ा आक्रोश

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

नियम-कानून दरकिनार कर शिक्षामित्रों के समयोजन से अभ्यर्थियों में बढ़ा आक्रोश,

अन्य भर्तियों पर सरकार के रवैये ने लटकाई भर्ती प्रक्रिया,

उर्दू भर्ती की फिर एक बार तैयारी
44334 शिक्षकों की भर्ती में पेंच ही पेंच,

डीएडवालों की नहीं होगी कोई भर्ती

दो हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती तैयारियां शुरू ,

जूहा में 29334 पदों के लिए टेट में 82 अंक वालों से भी लिया जाएगा आवेदन,

बीटीसी-2011 के 15 हजार पदों के लिए भी फिर से लिया जाएगा आनलाइन आवेदन ,

प्रदेश की सपा सरकार परिषदीय विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूल में भर्ती प्रक्रिया के सारे नियम - कानून तोड़ते हुए जहां एक तरफ साढ़े तीन लाख शिक्षामित्रों को स्थायी करने में दिन-रात एक किये हुए है वहीं दूसरी ओर बीटीसी-बीएड और टीईटी डिग्री धारकों को नौकरी देने के नाम पर कई वर्ष से परेशान किया जा रहा है।

इससे लाखों अभ्यर्थी परेशान होकर शासन और शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे है। इसके बावजूद भर्ती प्रक्रिया के अभी पूरा होने की संभावना नहीं दिख रही है । इससे अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है।

जूनियर हाईस्कूल में गणित और विज्ञान के 29334 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग हो चुकी थी। इसी बीच कोर्ट से आदेश आया कि टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाये। इससे पूरी भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो गयी है।

बेसिक शिक्षा परिषद अभ्यर्थियों को अगले हफ्ते नियुक्ति पत्र देने जा रहा था लेकिन वह कार्यक्रम अब स्थगित हो गया है। शासन के निर्देश पर टीईटी परीक्षा में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के आनलाइन आवेदन लिये जाने, उनकी काउंसलिंग की तैयारियां शुरूहो गयी है। इससे यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित हो गयी है। यह भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी , इसके बारे में कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं बता पा रहा है।

बीटीसी-2011 के तहत 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र और संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है लेकिन काउंसलिंग की तिथि अभी तक घोषित नहीं हुई है।
इससे हजारों अभ्यर्थी परेशान है। वह काउंसलिंग और नियुक्ति के लिए शासन और शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे है लेकिन यह भर्ती प्रक्रिया भी पूरी तरह से फंसती जा रही है।

इसके अभी शीघ्र शुरू होने की कहीं से भी संभावना नहीं दिख रही है।

दो हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती तैयारियां शुरू

प्रदेश की सपा सरकार का तुष्टीकरण की तरफ तेजी से कदम बढ़ रहा है। अभी उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हुई नहीं हुई कि दूसरी ओर करीब दो हजार पदों पर भर्ती की तैयारियां शुरूहो गयी है।

सभी जिलों में उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा बेसिक शिक्षा विभाग ने तलब किया है। यह ब्यौरा आते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी जो तीन माह में पूरी कर ली जायेगी। इसके पहले टीईटी करने वाले उर्दू शिक्षकों को परिषदीय विद्यालयों में नौकरी मिल चुकी है।

डीएडवालों की नहीं होगी कोई भर्ती

इलाहाबाद।बीटीसी-2011 के 15 हजार शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रिया में डीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जायेगा।

बेसिक शिक्षा के विभागीय सूत्रों ने बताया कि ऐसा करने पर दूसरे प्रदेश के बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को प्रवेश का मौका मिल जायेगा जबकि उनकी डिग्री वैध है या नहीं।

इसको लेकर संशय बना हुआ है। इस पर विभाग ने निर्णय लिया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी की 50 हजार सीटों पर शीघ्र शुरू होगा प्रवेश

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बीटीसी की 50 हजार सीटों पर शीघ्र शुरू होगा प्रवेश
$ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कहा, एनआईसी से समय मिलते ही शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया
$ बीटीसी 2014-15 के 710 निजी क्षेत्र के 35,500 सीटों पर

इलाहाबाद (एसएनबी)। बीटीसी 2014-15 सत्र के प्रवेश की तैयारियां शासन स्तर और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में शुरूहो गयी है। एनआईसी से आनलाइन आवेदन लिये जाने की तिथि मिलते ही अभ्यर्थियों से आवेदन लिये जाने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।यह प्रक्रिया तीन माह में पूरी कर ली जायेगी और अभ्यर्थियों को डायट में काउंसलिंग के बाद संबंधित डायट और निजी क्षेत्र के बीटीसी कालेजों में प्रवेश मिलेगा।इस बार बीटीसी के निजी क्षेत्र की 35,500 सीटों पर प्रवेश होगा।इस प्रकार से बीटीसी के दो वर्षीय प्रशिक्षण के लिए करीब 50 हजार सीटों पर प्रवेश होना है।अब यह देखना है कि शासन और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कितने माह में बीटीसी की करीब 50 हजार सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर पाते है।प्रदेश सरकार ने बीटीसी 2014-15 सत्र को अधिक विलंब होने पर शूान्य करने का निर्णय लिया था लेकिन निजी क्षेत्र के प्रबंधकों के दबाव में आने के बाद से फिर प्रवेश की प्रक्रिया शुरूहो गयी है।यह प्रवेश की प्रक्रिया अगर जुलाई में शुरूहोगी तो इसके कम से कम छह में पूरा होने की संभावना है।प्रदेश में निजी क्षेत्र के 710 बीटीसी कालेज है।इनमें 35,500 से अधिक सीटे है जबकि डायट में 15 हजार से अधिक सीटे है।इन सीटों पर प्रवेश में विलंब होने पर सत्र शून्य करने की तैयारियां चल रही थी लेकिन निजी क्षेत्र के प्रबंधकों के दबाव में प्रदेश सरकार ने बीटीसी सत्रशुरूक रने का निर्णय लिया है।सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार ने बीटीसी सीटों पर निजी क्षेत्र के कालेजों द्वारा सीधे प्रवेश लेने की पहले तैयारियां की थी लेकिन बाद में शासन ने डायट के माध्यम से आवंटित सीटों पर प्रवेश की मंजूरी दी है। सचिव परीक्षा निमयाक प्राधिकारी श्रीमती नीना श्रीवास्तव का कहना है कि बीटीसी प्रवेश की तैयारियां पूरी है।एनआईसी से आनलाइन आवेदन की तिथि मिलते ही आवेदन लिया जाने लगेगा।कहा कि पूरी कोशिश है कि तीन माह में भर्तीप्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती में 27 को जिलेवार मेरिट -

UPTET SARKARI NAUKRI News - गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती में 27 को जिलेवार मेरिट -

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : जूनियर हाईस्कूलों में 29334 गणित और विज्ञान शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत जिलेवार रिक्त सीटों का ब्यौरा और मेरिट 27 जून को ऑनलाइन कर दी जाएगी। यह पहल शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में 82 अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मौका देने के उद्देश्य से की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इससे संबंधित आदेश गुरुवार को जारी कर दिए। उन्होंने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जिलेवार एनआइसी की वेबसाइट पर अंतिम काउंसिलिंग की कट ऑफ मेरिट और रिक्तियों का विवरण प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए हैं।

इससे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में आवेदन का मौका मिलेगा। न्यूनतम 83 अंक पाने वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को टीईटी में उत्तीर्ण मानने की पूर्व में लागू व्यवस्था के कारण 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन से वंचित रह गए थे। अब सातवीं काउंसिलिंग में उन्हें शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
ध्यान रहे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने टीईटी में उत्तीर्ण होने के लिए आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के 55 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता तय की थी। 55 प्रतिशत के हिसाब से 82.5 अंक होते हैं। राज्य सरकार ने आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए टीईटी में उत्तीर्ण होने के लिए 83 अंक पाने की अनिवार्यता रखी थी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने इसे 82 अंक करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने इस पर एनसीटीई की संस्तुति मांगने का आदेश दिया था।
एनसीटीई ने 10 जनवरी 2014 को आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को टीईटी में 82 अंक पाने पर उत्तीर्ण करने की सिफारिश कर दी। इस पर राज्य सरकार ने फरवरी 2014 में आयोजित टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करने का आदेश जारी कर दिया। बाद में कोर्ट के आदेश से सरकार को जून 2013 में आयोजित टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करना पड़ा था।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जूनियर हाईस्कूल के संबद्ध प्राइमरी को मिलेगा अनुदान •शासनादेश जारी, छात्र शिक्षक का अनुपात तय •प्रधानाध्यापक व शिक्षणेत्तर कर्मियों को रखने की अनुमति नहीं

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जूनियर हाईस्कूल के संबद्ध प्राइमरी को मिलेगा अनुदान

•शासनादेश जारी, छात्र शिक्षक का अनुपात तय

•प्रधानाध्यापक व शिक्षणेत्तर कर्मियों को रखने की अनुमति नहीं

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में चल रहे संबद्ध प्राइमरी को भी अनुदान देने का निर्णय किया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों को वेतन मिलेगा। मसलन 60 छात्र पर दो शिक्षक, 61 से 90 पर तीन, 91 से 120 पर चार और 121 से 200 के बीच छात्र होने पर पांच शिक्षकों को वेतन मिलेगा। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

संबद्ध प्राइमरी में प्रधानाध्यापक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को रखने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षकों की संख्या निर्धारित करने के लिए कक्षा एक से पांच तक की छात्र संख्या का आकलन बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी संयुक्त रूप से तीन बार औचक निरीक्षण कर करेंगे। इस दौरान उपस्थित वास्तविक औसत छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की संख्या अनुमन्य होगी। शिक्षकों के वेतन भुगतान का अधिकार मंडलीय समिति के पास होगा। स्कूलों को अनुदान पर लेने के बाद संबंधित जूनियर हाईस्कूल व संबंधित संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के पूरे स्टाफ के वेतन का अनुदान एक साथ जारी होगा। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की तरह संबद्ध प्राइमरी में अनुमन्य शिक्षकों का वेतन भुगतान बीएसए व वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा करेगा। अनुदान सूची में शामिल जूनियर हाईस्कूलों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के अनुमन्य शिक्षकों के वेतन का भुगतान सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश की तारीख से होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - परिषदीय स्कूलों में परीक्षाएं तो होंगी लेकिन कोई फेल नहीं होगा

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परिषदीय स्कूलों में परीक्षाएं तो होंगी लेकिन कोई फेल नहीं होगा

लखनऊ। राज्य सरकार ने परिषदीय स्कूलों और सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में पूर्व की तरह विधिवत परीक्षा कराने का निर्णय किया है। इसके साथ ही साल में दो बार टेस्ट भी लिए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक अगस्त व दिसंबर में 10-10 नंबर के दो टेस्ट होंगे। अर्द्धवार्षिक परीक्षा अक्तूबर में 30 अंक और सालाना परीक्षा मार्च में 50 अंक की होगी। इन परीक्षाओं में छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने के बाद परिषदीय और सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में विधिवत परीक्षा की व्यवस्था समाप्त करते हुए बजट आवंटन बंद कर दिया गया था। दिखावे के लिए सिर्फ परीक्षाएं कराई जाती थीं। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय को सर्वे में पता चला था कि परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई का स्तर दिनों-दिन गिर रहा है। इसलिए छात्रों का टेस्ट, अर्द्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है।

बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक कक्षा 2 से 8 तक की लिखित परीक्षाएं होंगी और कक्षा एक की मौखिक परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र व कॉपियां मुफ्त में दी जाएंगी। परिषदीय स्कूलों में परीक्षा के लिए अलग से बजट की व्यवस्था कराई जाएगी। इस पर करीब 37 करोड़ रुपये सालाना खर्च का अनुमान है। लिखित परीक्षा के लिए प्रदेश स्तर पर मॉडल प्रश्नपत्र तैयार कराए जाएंगे और इसके आधार पर जिलों में प्रश्नपत्र तैयार होंगे। कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों पर तथा कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर कराया जाएगा। मूल्यांकन के आधार पर छात्र-छात्राओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जाएगा।

छात्रों की नाप से सिलाकर दी जाएगी यूनिफार्म

लखनऊ (ब्यूरो)। सर्व शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को अब स्कूलों में ही यूनिफार्म सिलवाकर दी जाएगी। स्कूल प्रबंधन कमेटी (एसएमसी) की निगरानी में छात्र-छात्राओं के ड्रेस की नाप ली जाएगी और इसे बंटवाया जाएगा। उच्चाधिकारियों को जांच के दौरान यह अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चों को बांटी जाने वाली यूनिफार्म की फिटिंग सही नहीं होती है। इसीलिए यह कवायद की जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी से अनुमति मिलने के बाद शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। यह व्यवस्था शैक्षिक सत्र 2015-16 से ही लागू करने की तैयारी है।

परिषदीय स्कूलों में बच्चों को मुफ्त यूनिफार्म देने की व्यवस्था है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय छात्र-छात्राओं को दो सेट यूनिफार्म देने के लिए 400 रुपये देता है। शर्तों के मुताबिक बच्चों को यूनिफार्म देने के लिए स्कूलों में ही टेलर को बुलाकर यूनिफार्म सिलाने की व्यवस्था है, लेकिन बीएसए ठेके पर इसकी सिलाई करवाकर बंटवा देते हैं। इसके चलते बच्चे स्कूल में जब यूनिफार्म पहनकर आते हैं, तो वह काफी ढीलीढाली होती है। इसीलिए यह कवायद की जा रही है। UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
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UPTET SARKARI NAUKRI News -प्रशिक्षण केंद्रों की अव्यवस्थाएं दूर करने की मांग -

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शाहजहांपुर। टीईटी प्रशिक्षु शिक्षक संघ के बैनर तले प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए से मिलकर उन लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच करवाकर डेटा ऑनलाइन कराने की मांग की।
साथ ही बीआरसी में बजट मुहैया कराकर अव्यवस्थाओं को दूर किए जाने की मांग की। इस मौके पर जिलाध्यक्ष गौरव शुक्ला, अतुल कुमार, राजपति, पांडेय, संतोष सक्सेना, अर्चना कुमारी, दीपक शर्मा, उमेश दीक्षित, नवनीत तिवारी आदि तमाम लोग मौजूद रहे

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UPTET SARKARI NAUKRI News -पलियाकलां में प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रदर्शन -

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प्रशिक्षुओं ने कहा कि उनकी प्रशिक्षण अवधि के करीब पांच माह बीत चुके हैं लेकिन अब तक मानदेय नहीं मिला है इससे उनको महंगाई में खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं

डीएम को ज्ञापन भेजकर की निर्धारित वेतन देने की मांग, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

पलियाकलां। विकास खंड क्षेत्र के प्रशिक्षु शिक्षकों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और अपने निर्धारित वेतन की मांग की। इसके लिए उन्होंने तहसीलदार को डीएम को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा।

प्रशिक्षु शिक्षक एकत्र होकर शुक्रवार को तहसील पहुंचे और वहां प्रदर्शन किया। प्रशिक्षुओं ने कहा कि उनकी प्रशिक्षण अवधि के करीब पांच माह बीत चुके हैं लेकिन अब तक मानदेय नहीं मिला है इससे उनको महंगाई में खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है और मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने इसके बाद डीएम को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार नीरज पटेल को सौंपा। जिसमें कहा गया है कि प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रशिक्षण गतिमान है जो 22 जनवरी 2015 से शुरू हुआ है और प्रशिक्षण अवधि के लगभग पांच माह बीत चुके हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि सभी प्रशिक्षु शिक्षक परिवार वाले हैं और भीषण महंगाई में विभिन्न भुगतान, परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मांग की गई कि आर्थिक परिस्थतियों पर विचार कर उन्हें निर्धारित वेतनमान का भुगतान कराया जाए।

ज्ञापन की प्रतियां डायट प्राचार्य, बीएसए, वित्त एवं लेखाधिकारी खीरी को भेजी गईं हैं।
इस मौके पर तीर्थमणि त्रिपाठी, आरती गुप्ता, संदीप कुमार, सुमित सक्सेना, नीलू शुक्ला, कुणाल चौधरी, सुरेंद्र त्रिपाठी, रौइनी लारेंस, आदेश कुमार, विजय पांडे, अविनाश मिश्रा, निधि पांडे, प्रगति त्रिपाठी आदि तमाम प्रशिक्षु शिक्षक शामिल मौजूद रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -मोहम्मदी में भी प्रशिक्षु शिक्षक भड़के -

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मोहम्मदी। ब्लाक में पांच माह से बिना वेतन कार्य कर रहे प्रशिक्षु शिक्षक/शिक्षिकाओं ने रोष जताते हुए प्रदर्शन किया तथा डीएम को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम मोहम्मदी को सौंपा।

एसडीएम नागेन्द्र कुमार सिंह की गैर मौजूदगी में ज्ञापन तहसीलदार दशरथ कुमार ने लिया। प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना है कि वे पांच माह से यहां कार्यरत हैं लेकिन शासन/विभाग ने अब तक उनका निर्धारित मानदेय नहीं दिया है जिससे वे आर्थिक तंगी के शिकार हो रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने मानदेय की मंाग की है। इस मौके पर दीपक मिश्रा, मो.सादिक, अर्चना, अभिषेक मिश्र, शिल्पी साहनी,अजहर हुसैन, जितेन्द्र कुमार, हेमंत राजपूत,सिद्धार्थ ,संजय, अमिता, पिंकी, प्रिया, प्रीति गुप्ता, अंजू गुप्ता, दुर्गेश दूबे, राजीव,प्रकाश चन्द्र्र पचौरी, बल सिंह, राममुरारी मिश्रा, संजीव वाजपेयी समेत तकरीबन 250 शिक्षक/शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा, 30 तक मानदेय मिले

लखीमपुर खीरी। प्राथमिक शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर प्रशिक्षु शिक्षकों का मानदेय 30 जून तक भुगतान कराने सहित विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग की है।

प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए को ज्ञापन देकर बताया है कि प्रशिक्षु शिक्षकों का मानदेय 30 जून तक भुगतान कराया जाए। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति शीघ्र की जाए जिसके लिए शिक्षकों की अद्यतन वरीयता सूची एवं प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों वाले विद्यालयों की सूची प्रकाशित की जाए तथा संगठन को उसकी एक प्रति प्राप्त कराई जाए जिससे पदोन्नति प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। इसके अलावा 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की जीपीएफ चेकों का वितरण गत वर्ष की भांति 30 जून को विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कराया जाए। शिक्षक संघ ने बताया है कि वर्तमान समय में संगठन में अब कोई विवाद नहीं है ऐसी स्थिति में शिक्षकों की धरोहर उनको वापस की जाए। ज्ञापन देने वालों में कार्यवाहक जिलाध्यक्ष संजीव त्रिपाठी और जिला मंत्री मनोज शुक्ला सहित तमाम शिक्षक शामिल थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Lucknow Ph D Entrance Exam एक गलत सवाल पर कटेंगे 0.25 अंक -

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जासं, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले के लिए तैयार किया गया आर्डिनेंस शनिवार को होने वाली एकेडमिक काउंसिल की बैठक में पास हो जाएंगे। इसके बाद पीएचडी प्रवेश परीक्षा में अब माइनस मार्किंग होगी। अब एक गलत सवाल होने पर छात्र के 0.25 अंक काटे जाएंगे। यानी अगर उसने चार सवाल गलत कर दिए थे तो उसके एक अंक कटेंगे। अभी तक पीएचडी में माइनस मार्किंग नहीं होती थी।

कुलपति प्रो. एसबी निम्से की अध्यक्षता में होने वाली एकेडमिक काउंसिल की बैठक में पीएचडी में दाखिले के लिए नए-नियम कानून तय हो जाएंगे। प्रवेश परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू के लिए बनाए जाने वाले पैनल में विभागाध्यक्ष, दो सीनियर प्रोफेसर, दो बाहरी विषय विशेषज्ञ, एससी-एसटी व ओबीसी का एक-एक नुमाइंदा भी होगा। छात्रों को इंटरव्यू के परिणाम के आधार पर ही उन्हें पीएचडी कोर्स में दाखिला दिया जाएगा। पीएचडी के छह महीने के कोर्स वर्क में प्रत्येक पेपर में कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। अगर वह पहली बार में कोर्स वर्क के पेपर में फेल हुए तो उसे सिर्फ एक अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। एक प्रोफेसर अपने निर्देशन में अधिकतम आठ, एक एसोसिएट प्रोफेसर अपने निर्देशन में छह और असिस्टेंट प्रोफेसर चार छात्रों को अपने निर्देशन में पीएचडी करवा सकेगा। अंतर विषयी शोध को बढ़ावा दिया जाएगा।

शोध के लिए बना 50 लाख का फंड : लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों को बेहतर शोध के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50 लाख रुपये का कारपस फंड बनाया गया है। इस फंड से हर साल विश्वविद्यालय अपने प्रत्येक शिक्षक को शोध के लिए 20 हजार रुपये की आर्थिक मदद करेगा। इससे वह बुक्स व जर्नल, प्रयोग से जुड़े उपकरण, सम्मेलन में भाग लेने, शोध जर्नल में प्रकाशन और यात्र भत्ता के रूप में खर्च कर सकेंगे। इसके लिए प्रतिकुलपति की अध्यक्षता में एक इंपावरमेंट कमेटी गठित की गई है। इसमें आइएमएस के विशेष कार्याधिकारी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, निदेशक नियोजन एवं विकास व कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति सदस्य के रूप में होगा।

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