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Thursday, July 23, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मिड-डे मील में बच्चों को नहीं िदया गया दूध

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
मिड-डे मील में बच्चों को नहीं िदया गया दूध

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ । बिना बजट मिड डे मील में हर बुधवार बच्चों को दूध देने के मुद्दे पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। शिक्षक संगठनों ने साफ कह दिया है कि महज 3.59 रुपये में कोफ्ता और चावल के साथ 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराना संभव नहीं है। बुधवार को राजधानी के ज्यादातर स्कूलों में बच्चों को कोफ्ता और चावल के साथ दूध नहीं मिला। काकोरी, सरोजनीनगर और नगर क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों को अक्षय पात्र संस्था, अनुदानित संस्थानों में एनजीओ और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में विद्यालय प्रबंध समिति भोजन देती है। बता दें सरकार ने 15 जुलाई से परिषदीय और अनुदानित स्कूलों में मिड डे मील के तहत बच्चों को दूध देने की व्यवस्था शुरू की है।

सूबे के परिषदीय व अनुदानित स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के साथ ही पौष्टिक भोजन देने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत हर दिन के भोजन का मेन्यू तय किया हुआ है। भोजन के लिए राशन राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम देता है जबकि खाना बनाने की लागत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मिड डे मील प्राधिकरण देता है। खाना बनाने की लागत ( कन्वर्जन कास्ट) प्राइमरी कक्षाओं में प्रति बच्चा 3.59 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 5.38 रुपये प्रति बच्चा निर्धारित है। इसमें ईंधन, मसाले और तेल आदि की व्यवस्था होती है। 15 जुलाई से मेन्यू में इस बार हर बच्चे को 200 मिलीलीटर दूध भी दिया जाना है लेकिन सरकार ने अलग से कोई बजट जारी नहीं किया है।

बगैर बजट दूध बांटने से शिक्षकों ने खड़े किए हाथ,

कहा- महज 3.59 रुपये में कोफ्ता-चावल के साथ दूध देना संभव नहीं

जिस कन्वर्जन कास्ट में बमुश्किल खाना बन पाता है, उसी में दूध देने की उम्मीद करना बेमानी है। सरकार को बच्चों के दूध के लिए अलग से बजट जारी करना चाहिए।

-वीरेंद्र सिंह, जिला महामंत्री, प्राथमिक शिक्षक संघ

मिड डे मील में बच्चों को दूध दिया जाना अच्छा कदम है। इसके लिए सरकार को अलग से बजट देना चाहिए। बिना बजट दूध देने की आदेश से फर्जीवाड़े को बढ़ावा मिलेगा।
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विनय सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन

अवध के कई जिलों में भी योजना फ्लॉप

लखनऊ। प्रदेश सरकार की दूध वितरण योजना अवध के कई जिलों पूरी तरह फ्लॉप रही। ज्यादातर परिषदीय स्कूलों में दूसरे बुधवार को भी दूध का वितरण नहीं हो सका जबकि कई स्थानों पर सिर्फ रस्म अदायगी की गई। अंबेडकरनगर के ज्यादातर स्कूलों में दूध का वितरण ही नहीं हुआ इस बार भी विभागीय व प्रशासनिक अधिकारियों ने अलग अलग क्षेत्रों में स्कूलों का जायजा लिया। सभी जगह योजना की तस्वीर काफी चिंताजनक नजर आई। बहराइच में बच्चों को नये मेन्यू के तहत भोजन परोसा गया। साथ ही दूध भी पिलाया गया। बाराबंकी के अधिकांश विद्यालयों ने दूध का वितरण नहीं हुआ। कुछ स्थानों पर प्रधानाचार्यों ने नौकरी बचाने के लिए अपने पैसे से दूध का इंतजाम किया। फैजाबाद में भी दूध देने की दूसरे बुधवार को भी बेपटरी रही। इस बार सत्यापन के लिए कई विभागों समेत लेखपालों को लगाया गया था। मगर जिले में अधिकतर विद्यालयों में दूध का प्रबंध नहीं हो सका। गोंडा के 50 से 55 प्रतिशत विद्यालयों में ही बच्चों को दूध पिलाया गया। इनमें भी तमाम स्कूलों में दूध में पानी मिलाकर पिलाया गया। रायबरेली में कई स्कूलों में नौकरी बचाने के लिए शिक्षकों ने अपने पैसे से दूध खरीदा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी का व्यापम : आयोग, भर्ती संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति पर है सवाल

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यूपी का व्यापम : आयोग, भर्ती संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति पर है सवाल

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। चौतरफा दबाव के बाद प्रदेश सरकार ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति तो कर दी लेकिन लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के चयन पर विवाद बरकरार है। प्रतियोगियों ने आयोग के चेयरमैन डॉ. अनिल यादव पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय में याचिका भी दाखिल कर रखी है।

नियमों की अनदेखी कर आयोग के अध्यक्ष डॉ. यादव के चयन का आरोप है। इन्हें 83 अन्य दावेदारों पर वरीयता दी गई है। इसमें वरिष्ठ प्रोफेसर, आईएएस, कर्नल समेत कई ऐसे लोग शामिल रहे जो अलग-अलग क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर काबिज रहे। प्रतियोगियों की ओर से अन्य दावेदारों की तुलना में इनकी योग्यता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इस बाबत दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इस पर 27 जुलाई को सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता अवनीश का कहना है कि यादव को मैनपुरी के डीएम ने चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया है, जबकि वह मूलत: आगरा के हैं।

इसी तरह से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन रहे डॉ. रामवीर यादव एवं दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति व माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की कार्यवाहक अध्यक्ष रहीं अनीता यादव एवं दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति पर भी हाईकोर्ट में याचिका है। इस मामले में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि इस दबाव के बाद सरकार ने उच्च शिक्षा सेवा आयोग में लाल बिहारी पांडेय एवं चयन बोर्ड में डॉ. सनिल कुमार की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति कर दी है लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्यभार देखने वाले दोनों पदाधिकारी सदस्य अब भी हैं।

जाति विशेष के अभ्यर्थियों के चयन का आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब

आयोग की ओर से कृषि विभाग में तकनीकी सहायकों के 6628 पदों पर भर्ती की गई। विज्ञापन के बाद इसमें अन्य वर्ग की सीटें कम कर ओबीसी में शामिल करने का आरोप है। विज्ञापन में सामान्य के 3616, एससी के 2221, एसटी के 235 एवं ओबीसी के 566 पद बताए गए थे, लेकिन बाद में ओबीसी के पदों की संख्या 2029 कर दी गई। इसके विपरीत सामान्य के पद 2515 और एससी के 1882 रह गए। अंतिम परिणाम में कुल चयनितों में से 3116 अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। हालांकि आयोग ने अंतिम परिणाम में चयनितों के नाम नहीं बताए हैं लेकिन अभ्यर्थियों का आरोप है कि ओवरलैपिंग करके चयनित 1200 ओबीसी में ज्यादातर एक ही जाति के हैं। इसके विरोध में अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है। वहीं अभ्यर्थी अशोक पांडेय ने आरटीआई के तहत इस भर्ती में चयनित प्रतियोगियों का पूरा विवरण मांगा है, जिसका जवाब अब तक नहीं मिला।

लोअर में एक जाति के अभ्यर्थियों को बराबर नंबर

लोअर-2008 में भी एक खास जाति के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बराबर अंक देने का आरोप है। लगातार आंदोलनों के बावजूद आयोग ने कई भर्तियों का अंकपत्र जारी नहीं किया। लोअर सबऑर्डिनेट-2008 और 2009 के अंतिम परिणाम महीनों पहले घोषित हो चुके हैं लेकिन इनमें शामिल अभ्यर्थियों का अंकपत्र अब तक नहीं जारी किया गया। हालांकि प्रतियोगियों का दावा है कि उन्होंने 2008 में चयनित एक खास जाति के अभ्यर्थियों की मार्कशीट शासन से हासिल की है। इनमें 72 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 50 में से 34 और 35 अंक मिले हैं। आंदोलनरत प्रतियोगियों ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की है।

सीधी भर्ती में ‘खास’ पर मेहरबान रहा आयोग

आयोग की सीधी भर्ती में भी विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को खास तवज्जो दी गई है। प्रतियोगियों ने 23 भर्तियों का विवरण जुटाया है। इसमें ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों से डेढ़ गुना से भी अधिक पद पर एक खास जाति के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। प्रवक्ता इलेक्ट्रानिक्स के कुल 41 पदों में से 23 पर खास जाति के लोगों का चयन है। ओबीसी की 10 सीटें हैं। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर कंप्यूटर के 48 पदों में से 20 एक ही जाति के चयनित हैं। यही स्थिति अन्य भर्तियों में भी है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति निरस्त होने के बाद फिर मिली ज्वाइनिंग

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नियुक्ति निरस्त होने के बाद फिर मिली ज्वाइनिंग

रायबरेली, जागरण संवाददाता : 17 बीटीसी -2011 संस्थागत पूर्ण कर टीईटी पास अध्यापकों की नियुक्ति शासन के आदेश पर निरस्त कर दी गई थी। इस पर सभी ने हाईकोर्ट की शरण लेकर अपने साक्ष्य पेश की। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर बीएसए को सभी को उनके मूल पदों पर तैनाती देने के आदेश दिए।

यहां नियुक्ति पत्र अभ्यर्थियों को मिलते ही उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आईं।मालूम हो कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को बीटीसी एवं विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2007, 2008 और 2010 में प्रशिक्षण के लिए 10 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया था। लेकिन शिक्षक पात्रता प्राप्त(टीईटी) न होने के कारण परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। टीईटी करने के बाद उन्हें शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनाकर स्कूलों में ज्वाइनिंग दे दी गई।

इस पर बेसिक शिक्षा सचिव ने पत्रांक संख्या बेसीप/4325-4401/2015-16 दिनांक 26/06/2015 को निर्देश दिए कि ऐसे शिक्षामित्रों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाए। बीएसए ने आदेशों का पालन करते हुए 17 शिक्षामित्रों की नियुक्ति निरस्त कर दी।
लेकिन नियुक्ति निरस्त होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया और साक्ष्य प्रस्तुत किया।
इस पर हाईकोर्ट ने बीएसए को निर्देश दिया कि सभी को सहायक अध्यापक पर नियुक्ति दी जाए।
बीएसए ने हाईकोर्ट के नियमों का पालन करते हुए 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उन्हें मूल विद्यालयों में तैनाती के निर्देश दिए है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों ने मांगी मौलिक नियुक्ति

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प्रशिक्षु शिक्षकों ने मांगी मौलिक नियुक्ति

सीतापुर। प्रशिक्षु शिक्षकों ने जल्द मौलिक नियुक्ति किए जाने की मांग की है। उन्होंने मंगलवार को चार सूत्रीय मांगपत्र डायट प्राचार्य को सौंपा। उनका कहना है कि छह माह का प्रशिक्षण पूरा हो रहा है।

शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण के तुरंत बाद मौलिक नियुक्ति मिलनी चाहिए लेकिन जिले में ऐसा नहीं हो रहा है। अभी परीक्षा कराए जाने की बात कही जा रही है। मांग की कि इस परीक्षा के बदले आंतरिक मूल्यांकन कराया जाए। प्रशिक्षण के बाद मौलिक नियुक्ति दी जाए। शासन ने प्रशिक्षण के समय मानदेय देने का फैसला किया था जो छह माह बाद केवल तीन माह का भुगतान मिला। इस मौके पर अनूप श्रीवास्तव, ओंकार सिंह, नवीन सिंह, विनोद कुमार, अविनाश पांडेय आदि मौजूद रहे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षुओं ने तैनाती को लेकर किया प्रदर्शन तिलहर बीआरसी पर काली पट्टी बांधकर की नारेबाजी

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प्रशिक्षुओं ने तैनाती को लेकर किया प्रदर्शन

तिलहर बीआरसी पर काली पट्टी बांधकर की नारेबाजी

शाहजहांपुर। टीईटी प्राथमिक प्रशिक्षु शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलक्ट्रेट में प्रदर्शन कर प्रमुख सचिव को ज्ञापन भेजा। इसके अलावा तिलहर में बीआरसी पर प्रशिक्षुओं ने काली पट्टी बांध कर नारेबाजी करते हुए प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भी स्कूलों में तैनाती न किए जाने को लेकर प्रदर्शन करते हुए तत्काल स्कूल में तैनाती की मांग की है।

शाहजहांपुर में सिटी मजिस्ट्रेट को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उन्हें प्रशिक्षण तिथि से ही सेवारत माना जाए, छह माह बाद उनकी मौलिक नियुक्ति सहायक अध्यापक पद पर की जाए, चूंकि सभी टीईटी पास हैं, इसलिए प्रशिक्षण के उपरांत उनकी लिखित परीक्षा न कराई जाए और ऐसा शासनादेश में ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है। प्रशिक्षुओं ने कहा है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो शिक्षक अपने अधिकार केलिए आंदोलन करने को विवश होंगे। प्रदर्शन करने वालों में अध्यक्ष मनोज शर्मा, सुनील मौर्या, अखिलेश त्रिपाठी, अमित कश्यप, राहुल सिंह, समर खान, विकास पाल, नेहा पाल, निधि कनौजिया, अंकिता, रचना राजपूत, कीर्ति सुभाषिनी, वीना तनेजा, कमल कुमार, रूपराम मौर्या, सोनल शर्मा आदि शामिल रहे।

तिलहर। प्रशिक्षुओं ने बताया कि 21 जनवरी को विद्यालयों में ज्वाइनिंग के बाद चार माह तक क्रियात्मक प्रशिक्षण लेने के बाद जब बीआरसी पर भेजा गया तो यह आश्वासन दिया गया था कि दो माह प्रशिक्षण लेने के बाद उनका प्रशिक्षण पूर्ण मान लिया जाएगा, लेकिन बीआरसी पर दो माह प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद भी उनका प्रशिक्षण पूर्ण नहीं माना जा रहा है और इस संबंध में कोई भी जानकारी मांगे जाने पर संतोष जनक उत्तर नहीं मिल रहा है। इससे उन्हें भविष्य में वरिष्ठता क्रम में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रदर्शन करने वालों में प्रशिक्षु शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा, ब्लाक अध्यक्ष उमेश चंद्र, महामंत्री मनोज मलिक, मिनी गुलाटी, रजनीश मिश्रा, नीति गोयल, मीनाक्षी त्यागी, रितु मनीषी, आकांक्षा पांडेय, मो जाबिद, नीरज देवी आदि शामिल हैं। एबीआरसी धर्मपाल गंगवार का कहना है कि इस संबंध में डायट प्राचार्य या बीएसए के स्तर से उन्हें कोई निर्देश नहीं मिले हैं। तीन माह का प्रशिक्षण कराने की बात ही उनके संज्ञान में है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - LT GRADE CUTOFF VARANASI -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - MAHOBA CUTOFF-

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अनसुलझी पहेली बना टीईटी फर्जीवाड़ा

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अनसुलझी पहेली बना टीईटी फर्जीवाड़ा

कई सवालों के जवाब अनुत्तरित, बोर्ड देने से कतरा रहा

फेल से पास करने के पीछे कर्मचारियों की मंशा अभी तक स्पष्ट नहीं

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : टीईटी-2011 के अंकपत्रों की हेराफेरी मामले में यूपी बोर्ड ने दो कर्मचारियों को निलंबित कर कार्रवाई शुरू तो कर दी है लेकिन कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिल सके हैं। बोर्ड के अधिकारी भी इनके जवाब देने में कतरा रहे हैं। इससे पूरी कार्रवाई की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आती जा रही है।

निलंबित किए गए कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने टीईटी-2011 के टेबुलेशन रिकार्ड में छेड़छाड़ की और चार पन्ने निकालकर उनकी जगह दूसरे पन्ने लगा दिए। इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, यह बोर्ड अभी तक स्पष्ट नहीं कर सका। क्या कर्मचारियों ने आर्थिक लाभ के लिए ऐसा किया। यदि आर्थिक लाभ कारण है तो यह पूरा प्रकरण और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि फेल से पास दर्शाए गए छात्रों की संख्या लगभग चार सौ बताई गई है। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में इसमें सिर्फ दो ही कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते। इनकी संख्या बढ़ सकती है।

अधिकारियों ने अब तक जो जानकारियां दी हैं, उससे साफ है कि 72 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में लाभ दिलाने के लिए ही इन छात्रों को फेल से पास किया गया। ऐसी स्थिति में छात्रों का चयन काफी पहले ही कर लिया गया होगा। ये छात्र कहां हैं, बोर्ड ने इसकी भी जानकारी नहीं दी है। अपुष्ट सूत्रों की मानें तो इसमें पूर्वाचल के छात्रों की संख्या अधिक है।

बोर्ड की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। बताया जाता है कि जिन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, उनमें एक अभी तीन माह पहले तक क्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्त था। क्षेत्रीय कार्यालयों की टीईटी-2011 में क्या भूमिका थी, यह अभी साफ नहीं है। बोर्ड ने अभी कर्मचारियों को चार्जशीट भी नहीं दी है। उन्हें बरेली क्षेत्रीय कार्यालय से संबद्ध अवश्य किया गया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे अभ्यर्थी

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सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे अभ्यर्थी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में गोपनीयता के नाम पर बनाई गई किलेबंदी तोड़ने की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बावजूद प्रतियोगियों का हौसला पस्त नहीं हुआ है। अब उन्होंने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने की तैयारी की है। इसमें आयोग के उस सरकुलर को चुनौती दी जाएगी जिसमें रिजल्ट में अभ्यर्थियों का नाम न प्रकाशित करने की बात कही गई है।

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत : इससे पहले प्रतियोगियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने पीसीएस-2015 की परीक्षा दोबारा कराए जाने मांग में एक याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था तो अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग से जवाब तो मांगा था लेकिन परीक्षा रद नहीं हुई थी।

इसी कड़ी में भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने भी हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आयोग के दो फैसलों को चुनौती दी थी। इसमें एक फैसला सफल अभ्यर्थियों के नाम को न प्रकाशित करने का था और दूसरा निर्णय अपना रिजल्ट देखने के लिए अभ्यर्थियों को वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) दिए जाने का था। इसकी वजह से कोई एक अभ्यर्थी दूसरे को मिले नंबर नहीं देख सकता था। कोर्ट ने आयोग का नीतिगत मामला बताकर इस याचिका को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें : भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा अब इसी प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट ले जा रहा है। इसके लिए विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है। प्रतियोगियों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण और नेहा राठी उनका पक्ष रखेंगे। मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह के अनुसार यह याचिका एक-दो दिन में दायर हो जाएगी। उनका मानना है कि यदि प्रतियोगियों को एक-दूसरे का नंबर देखने का मौका मिल गया तो आयोग का भ्रष्टाचार खुलकर सामने आ जाएगा। अन्य प्रदेशों के आयोग सफल अभ्यर्थियों के नाम पर कोई गोपनीयता नहीं बरतते।

आरटीआइ से भी कोई जानकारी नहीं: गोपनीयता के नाम पर आयोग ने फिलहाल अभ्यर्थियों को सूचना अधिकार के तहत मांगी जा रही जानकारियां भी देने से मना कर दिया है। अधीनस्थ कृषि सेवा परीक्षा के एक अभ्यर्थी देवेंद्र उपाध्याय ने आयोग में सूचना अधिकार कानून के तहत आवेदन देकर सभी अभ्यर्थियों के नाम और अंकों के बारे में सूचना मांगी थी लेकिन आयोग की ओर से स्पष्ट कह दिया गया कि इस तरह की जानकारियां नहीं दी जा सकती। इससे पहले भी कई प्रतियोगियों आरटीआइ आवेदन खारिज किए जा चुके हैं।

सफल अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक न करने के फैसले को अदालत में देंगे चुनौती

अधिकारियो के समर्थन से बढ़ा हौसला

आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का हौसला कई वरिष्ठ अधिकारियों के समर्थन की वजह से बढ़ गया है। प्रमुख सचिव सूर्य प्रताप सिंह, आइपीएस अमिताभ ठाकुर पहले ही आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। सेवानिवृत आइएएस बादल चटर्जी ने भी उनका मनोबल बढ़ाया है। कुछ अधिकारी परदे के पीछे से भी उनका समर्थन कर रहे हैं।

Wednesday, July 22, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मानदेय को लेकर सड़क पर उतरे प्रशिक्षु शिक्षक

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मानदेय को लेकर सड़क पर उतरे प्रशिक्षु शिक्षक

Publish Date:Wed, 22 Jul 2015 09:10 PM (IST) | Updated Date:Wed, 22 Jul 2015 09:10 PM (IST)

पीलीभीत : मानदेय भुगतान किए जाने की मांग को लेकर जिले के प्रशिक्षु शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। प्रशिक्षु शिक्षकों ने नेहरू उर्जा उद्यान से पैदल मार्च निकाल कर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। पैदल मार्च में काफी संख्या में प्रशिक्षु शिक्षक शामिल रहे।

बुधवार को जिले के सभी ब्लाकों से प्रशिक्षु शिक्षक नेहरू उर्जा उद्यान में एकत्र हुए। यहां से प्रशिक्षु शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। इस दौरान प्रशिक्षु शिक्षक मानदेय भुगतान को लेकर नारेबाजी करते रहे। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद प्रशिक्षु शिक्षकों ने चार सूत्रीय मांगपत्र जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि शासन से आदेश के बावजूद प्रशिक्षु शिक्षकों को अभी तक मानदेय नहीं दिया गया, जिससे प्रशिक्षु शिक्षकों को आर्थिक परेशानी हो रही है। नियुक्ति के संबंध में जारी शासनादेश में प्रशिक्षण के बाद लिखित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एनसीटीई के निर्धारित व मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित परीक्षा टीईटी पहले ही उत्तीर्ण की जा चुकी है। लिखित परीक्षा की जगह प्रशिक्षण का आंतरिक मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना है कि सूबे के कई जिलों में मानदेय का भुगतान हो चुका है। मगर यहां पर वेतन बिल बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। मूल विज्ञापन के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं। इसके विपरीत जबरन एक परीक्षा कराने का दवाब डाला जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मूल विज्ञापन में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने का निर्देश दिया है। पैदल मार्च में ऋषि लोधी, पवन कसाना, अजय गुप्ता, सुनीता कार्की, पारुल जैन, प्रफुल्ल दीक्षित, वीरपाल गंगवार, ब्रहमानंद, हरीश गंगवार, विशाल सक्सेना, आशीष अवस्थी, विकास त्यागी, शबनम, शुभि अवस्थी, श्वेता चौधरी, ¨पकीरानी, रश्मिरानी, भारती, रवि, अजीम, हरप्रीत ¨सह, श्यामबाबू, अभिषेक सक्सेना, उमेश गंगवार, गिरिजेंद्र, अंजली, रंजीता, मनोज कुमार, सूर्यकांत आदि शामिल रहे।

एक माह तक चलेगी ट्रे¨नग

जिलेभर के बीआरसी व डायट में 1093 प्रशिक्षु शिक्षक तीन माह की ट्रे¨नग प्राप्त कर रहे हैं। मगर अभी तक प्रशिक्षु शिक्षकों को माड्यूल नहीं मिल पाए हैं। मगर ट्रेनर जैसे तैसे प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रशिक्षण अगस्त माह में समाप्त हो रहा

UPTET SARKARI NAUKRI News - SUPREME COURT MEIN SABSE BADEE SUNVAYEE KO LEKAR TAYAREE CHALU -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SUPREME COURT MEIN SABSE BADEE SUNVAYEE KO LEKAR TAYAREE CHALU -

SABHEE APNE APNE PAKSH KO SC MEIN MAJBOOTEE SE RAKHNA CHAHATE HAIN, CHANDA BHEE JUTNA CHALU HO GAYA HAI

Sabhee yacheeyon ki taraf se Supreme court ki tayareeyan chalu ho gayee hain.

SHIKSHA MITRA JINKEE SANKHYAA 1.72 LAKH HAI, VE BHEE APNEE NOKRI BACHAANE KE LIYE VAKEELON KI FOJ KHADEE KARNE KO TAYAAR HAIN.
SHIKSHA MITR SANGHTHAN 72825 RADD KARAANE KI BAAT BHEE KEH RAHA HAI.

SELECTED TET CANDIDATES APNI MOLIK NIYUKTI VA VETAN MAAN KE MUDDE KO SUPREME COURT MEIN UTHAANE KO TAYAAR HAIN.

NON SELECTED CANDIDATES B ED, BTC + TET BHEE SHIKSHA MITRON KE SAMAYOJAN KO ROKNE VA APNE SAATHEEYON KO SAMAYOJIT KARNE KE PRYAAS MEIN HAIN

Himanshu Rana >>>

साथियों नमस्कार
आज अमित सर को समस्त कागज़ के साथ-साथ अपने दोनों अधिवक्ताओं को भी पिछले अमाउंट बकाया का थोडा अंश 10000-10000 दे दिया गया है ।
शिक्षा मित्र एसोसिएशन और बीटीसी वाले आईए डाल चुके हैं जिसकी कॉपी अककॉर्डिंग टू लॉ हमारे अधिवक्ता अमित पवन जी को प्राप्त हो चुकी है । आईए का एक्सेप्ट होना 27 की तारीख में न्यायमूर्तियों पर निर्भर करेगा ।
शेष बातें विस्तार से बाद मे ।
नीचे फ़ोटो देख लीजिये समस्त प्रमाणों की।
लड़ाई आसान नहीं है और सहयोग के बारे में क्या कहूँ ?
खैर अब अधिवक्ताओं से बातचीत पैसे लेकर ही होगी । मैं मुंह उठाकर नहीं जाऊँगा कहीं ।
जितनी जॉब मेरी है उतनी आपकी भी ।
धन्यवाद

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