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Tuesday, September 15, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News -JUNIOR BHRTEE MEIN 21 SEPT TAK NIYUKTI PATRA JAAREE KARNE KE AADESH -

UPTET SARKARI NAUKRI News -JUNIOR BHRTEE MEIN 21 SEPT TAK NIYUKTI PATRA JAAREE KARNE KE AADESH -

SOCIAL MEDIA SE JANKAREE MILEE HAI KI -

B. SC, B A MATH VAALON KO HEE 21 SEPT TAK NIYUKTI PATR JAAREE KIYE JAYENGE,
PROF VALON KE MAAMLE MEIN SUNVAYEE CHALTEE RAHEGEE.
AISE HEE TET WTZ MAAMLE MEIN BHEE SUNVAYEE CHALTEE RAHEGEE.
SARKAR NE HALAFNAMA DE DEEYA HAI, AUR FULLY ELIGIBLE LOGO KO FILHAAL 21 SEPT TAK NIYUKTI PATRA JAAREE KARNE KE AADESH AA GAYE HAIN.

JANKAREE MILEE HAI KI TET WT

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UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT PAR STAY YA NIYUKTI PATRA-

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT PAR STAY YA NIYUKTI PATRA-

Junior Niyukti par Milee julee khabar,

Picture will in next two hours

Anand Abhishek Srivasta jinhone kayee mehtvpoorn shasnadesh uplabdh karaye, unka kehna hai Ki

Niyukti Patr B. Sc. Valon ko 21 sept tak dene ke aadesh jaaree ho gaye,

Dusreee taraf Wtz maangne Vaalon ki Mirche ne stay jaree hone ka aadesh bataya hai.

Court ka rukh Agle 2 Ghante mein clear ho jayegaa.
Mere ko kuch aur jaankatee bhee milee hai,
Par spasht na hone ke kaaran abhee kuch kehna bekaar hai

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Smriti Irani - High court order ka parikshan kiya jayegaa. Shiksha mitro ke saath anyay nahin hone deeyaa jayega

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Smriti Irani -
High court order ka parikshan kiya jayegaa.
Shiksha mitro ke saath anyay nahin hone deeyaa jayega

News clip posted by a Shiksha Mitra

UPTET SARKARI NAUKRI News - Smriti Irani ne Bharosa Dilaya ki Shiksha Mitron ke Saath Anyay nahin hone deeya jayegaa -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Smriti Irani ne Bharosa Dilaya ki Shiksha Mitron ke Saath Anyay nahin hone deeya jayegaa -

Social Media se prapt ek news mein Bataua gaya hai ki - Smriti Irani ne Shiksha Mitro ko Bharosa Dilaya hai ki Unke Saath Anyay nahin hone deeya jaayegaa.

Vaise Nyay ke leeye aage Supreme Court hai

UPTET SARKARI NAUKRI News - - क्षैतिज आरक्षण की वैधता को चुनौती

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क्षैतिज आरक्षण की वैधता को चुनौती

इलाहाबाद (ब्यूरो)। दरोगा भर्ती परीक्षा 2011 में एक नया विवाद अदालत में पहुंच गया है। अभ्यर्थी आलोक कुमार सिंह और अन्य ने याचिका दाखिल कर क्षैतिज आरक्षण (विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम आश्रित और महिला) आरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3(5) की वैधानिकता को चुनौती दी है। याचीगणों का पक्ष अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव ने रख्रा। कहा गया है कि उक्त आरक्षण के तहत आने वाले पदोें को अगली भर्ती के लिए अग्रेनीत नहीं किया जा सकता है। एक्ट की धारा को रद्द करने की मांग की गई है।
इसी प्रकार से याची अभिनव आनंद सिंह और अन्य ने याचिका दाखिल कर उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती नियमावली 2008 की धारा 15 (झ) को चुनौती दी है। कहा गया है कि मेडिकल परीक्षा में फेल हुए 300 अभ्यर्थियों के पदों को अगली भर्ती के लिए अग्रेनीत नहीं किया जा सकता है। इन पदों को मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में ही भरा जाए। दोनों याचिकाओं पर मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। इन पर क्रमश: सात और 14 अक्तूबर को सुनवाई होगी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती पर लगी रोक

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ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती पर लगी रोक

इलाहाबाद(ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत अधिकारियों के 3587 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 21 सितंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि भर्ती प्रक्रिया किस नियमावली के तहत की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी गई है। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं।

आजमगढ़ निवासी याची अभिषेक कुमार सिंह का कहना है कि 18 जून 2015 को 3587 ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया।

भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पंचायत सेवा नियमावली 1978 के तहत की जा रही है। जबकि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती के लिए पंचायत विकास अधिकारी भर्ती नियमावली 1999 तैयार की है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पढ़ाना छोड़ शिक्षामित्रों ने किया प्रदर्शन हाईकोर्ट के शिक्षक पद पर समायोजन रद्द किए जाने से आहत

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पढ़ाना छोड़ शिक्षामित्रों ने किया प्रदर्शन

हाईकोर्ट के शिक्षक पद पर समायोजन रद्द किए जाने से आहत

लखनऊ। हाईकोर्ट द्वारा समायोजन रद्द किए जाने से सोमवार को शिक्षामित्रों में जबरदस्त आक्रोश दिखा। शिक्षामित्रों ने सोमवार को स्कूलों में ताले डालकर विकासखंड और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। शिक्षामित्रों ने जीपीओ पर एकत्र होकर आत्महत्या करने वाले दोनों शिक्षामित्रों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षामित्र डॉ. राममनोहर लोहिया विधि विवि के बाहर जमा हो गए। स्मृति ईरानी सोमवार को नई शिक्षा नीति निर्माण के संबंध में उत्तर क्षेत्र के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में भाग लेने लखनऊ आई हुई थीं।
जनपद के सभी विकासखंडों में सोमवार को शिक्षामित्रों ने स्कूलों में ताले डाल दिए। विकासखंड माल के ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पर प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रांतीय मंत्री राघवेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में शिक्षामित्रों ने धरना-प्रदर्शन किया। राघवेंद्र सिंह ने कहा कि उनका पक्ष सही से नहीं रखा गया, इसलिए उनके साथ अन्याय हुआ है। राजधानी में पहले चरण में 721 और दूसरे चरण में नगर क्षेत्र के 215 शिक्षामित्रों का समायोजन किया गया था। शिक्षकों के पद खाली न होने से 1218 शिक्षामित्रों का समायोजन अभी तक नहीं हो पाया है।

उधर बीकेटी में शिक्षा मित्रों ने सोमवार को शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील सिंह भदौरिया के नेतृत्व में इटौंजा कस्बे में स्थित बीआरसी केंद्र व विभिन्न सरकारी स्कूलों में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी शिक्षामित्रों द्वारा भेजा गया। ज्ञापन में शिक्षा मित्रों ने कोर्ट द्वारा सहायक अध्यापक बनाये जाने के फैसले के खिलाफ जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मांग की गई। उधर मोहनलालगंज के शिक्षा मित्र संघ के ब्लाक अध्यक्ष की अगुवाई में क्षे़त्र के सैकड़ों शिक्षा मित्रों ने कार्य बहिष्कार कर बीआरसी कार्यालय पर बैठक की, जिसके बाद कस्बे मे सभी शिक्षा मित्रों ने हाथ मे कटोरा लेकर तहसील परिसर व थाने में भीख मांगकर व्यथा सुनाई।

मृत साथियों को श्रद्धांजलि

लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के सामने जमे शिक्षामित्र

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीजीटी-पीजीटी के 2000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ 2011 में निकला था विज्ञापन 2013 से थी रोक

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टीजीटी-पीजीटी के 2000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ
2011 में निकला था विज्ञापन 2013 से थी रोक

हाईकोर्ट ने सख्ती से परीक्षा करवाने के दिए निर्देश

लखनऊ (ब्यूरो)। वर्ष 2013 से रुकी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) और स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी) के करीब 2000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को यूपी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को नियमों का सख्ती से पालन कराते हुए परीक्षा करवाने का निर्देश दिया। इन पदों पर भर्ती का विज्ञापन 2011 में निकला था। इन विज्ञापित पदों के सत्यापन के सिलसिले में इस परीक्षा पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन और न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने दीप्ति मिश्रा व एक अन्य की लंबित याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि यह परीक्षा 19 जून 2006 के शासनादेश के मुताबिक नहीं करवाई जा रही थी। शासनादेश में प्रावधान था कि परीक्षा के पहले विज्ञापित पदों का सत्यापन किया जाय। ऐसे में बिना सत्यापन के परीक्षा करवाने से चयनित अभ्यर्थियों की जॉयनिंग में दिक्कत होगी। तब कोर्ट ने इस परीक्षा पर रोक लगा दी थी। याचियों के अधिवक्ता अनु प्रताप सिंह ने बताया कि याचिका के लंबित रहने के दौरान उक्त पदों संबंधी सत्यापन पूरा करवा लिया गया है। तब कोर्ट ने याचिका खारिज कर संबंधित नियमों व कानून का कड़ाई से पालन करते हुए परीक्षा करवाए जाने के निर्देश दिए हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - इसी हफ्ते जारी हो जाएगी पंचायत चुनाव अधिसूचना अक्तूबर में हो जाएंगे जिला पंचायत व बीडीसी के चुनाव

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इसी हफ्ते जारी हो जाएगी पंचायत चुनाव अधिसूचना

अक्तूबर में हो जाएंगे जिला पंचायत व बीडीसी के चुनाव

लखनऊ। पंचायत चुनाव के तहत क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना इसी हफ्ते जारी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सूबे के अफसरों को अलर्ट कर दिया है। चार चरणों में होने वाले यह चुनाव अक्तूबर में संपन्न करा लिए जाएंगे और अक्तूबर में ही परिणाम भी आ जाएंगे। वहीं ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव दिसंबर में होने की संभावना है।सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले इससे जुड़े सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को बुलाया था। मुख्य सचिव भी इस बैठक में मौजूद थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने कहा कि अगले महीने चुनाव शुरू हो जाएंगे ऐसे में सभी विभागों में समन्वय जरूरी है। पंचायती राज विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को 16 सितंबर को आरक्षित सीटों का ब्यौरा उपलब्ध करा देगा। इसके एक दो दिनों बाद ही अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव अक्तूबर में चार चरणों में होंगे और इसी महीने परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। उधर, बिहार चुनाव के चलते केंद्र सरकार ने राज्य को दोबारा केंद्रीय बल देने से मना कर दिया है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार अपनी फोर्स से चुनाव कराने में जुट गई है।

दूसरी ओर ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं। नए सिरे से आरक्षण लागू करने के कारण इसमें विलंब हो रहा है। आरक्षण फाइनल करने में सरकार को अक्तूबर का महीना लग जाएगा।

दिसंबर में हो सकते हैं ग्राम प्रधान व सदस्य के इलेक्शन

UPTET SARKARI NAUKRI News - - लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने का संदेह गहराया

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लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने का संदेह गहराया

सही मिले नकलची की पर्ची के सभी जवाब, जांच एसटीएफ को

गोरखपुर। राज्य सरकार भले ही लेखपाल भर्ती परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण बता रही हो लेकिन गोरखपुर में पकड़े गए अभ्यर्थी से मिली जानकारी से संदेह उठते हैं। माड़ापार स्थित जनता इंटर कॉलेज में जिस अभ्यर्थी को लेखपाल परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया था, उसके पास से मिली पर्ची और पूछताछ में मिली जानकारी से पेपर आउट होने की पुष्टि हुई है। पूछताछ में कुछ जरूरी सुराग हाथ लगने के बाद पुलिस ने अभ्यर्थी समेत हिरासत में लिए गए उसके भाई और दो अन्य को एसटीएफ को सौंप दिया है। हालांकि अफसर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

रविवार को दूसरी पाली में परीक्षा दे रहे बिहार के वैशाली के विक्रांत के पास से जो पर्ची मिली, उस पर 1 से 100 तक नंबर कंप्यूटर से दर्ज थे और हर नंबर के नीचे बॉक्स बना था। इन बॉक्स में हाथ से 1, 2, 3 या 4 नंबर भरे गए थे यानी किसी सवाल का जवाब अगर ‘सी’ है तो उसकी जगह 3 लिखा गया था। यही नहीं, पर्ची पर बुकलेट की सीरीज का नंबर (सी) भी लिखा था। अफसरों ने जब अभ्यर्थी को मिली बुकलेट देखी तो उसकी सीरीज भी ‘सी’ ही थी। घंटी लगते ही जैसे ही विक्रांत को ओएमआर शीट मिली, उसने सिर्फ रोल नंबर लिखा और फिर सवालों के जवाब भरने लगा। इसी पर कक्ष निरीक्षक को संदेह हुआ। तलाशी ली तो पर्ची पकड़ में आ गई। पर्ची से सवालों के जवाब मिलाए गए तो सभी 100 सवालों के जवाब सही पाए गए।

जालसाज बृजेश के करीबियों पर भी एसटीएफ की नजर

अमरोहा (ब्यूरो)। लेखपाल भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर करोड़ों रुपए ऐंठने वाले रैकेट में शामिल होने के आरोपी अमरोहा निवासी बृजेश ढिल्लो के करीबियों पर भी एसटीएफ की नजर है। काल डिटेल के बाद जालसाजी के सुबूत जुटाए जा रहे हैं। कुछ करीबियों को एसटीएफ उठाकर पूछताछ कर सकती है। वहीं बृजेश के पुराने कारनामों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। लेखपाल भर्ती परीक्षा से पूर्व आवास विकास कालोनी से पकड़े गए बृजेश ढिल्लो को हालांकि एसटीएफ ने पूछताछ कर जेल भेज दिया है। एसटीएफ उसे जल्द रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। बृजेश के मोबाइल से मिले एकाउंट नंबरों की जांच भी की जाएगी।

इसके लिए जो एकाउंट नंबर मिले हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। यह भी बताया गया है कि कुछ एकाउंट नंबर फर्जी आईडी से खुलवाए गए हैं। बैंकों में यह एकाउंट नंबर दे दिए गए हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - राज्यों की सहमति से बनेगी नई शिक्षा नीति

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राज्यों की सहमति से बनेगी नई शिक्षा नीति
उप्र, उत्तराखंड, मप्र और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में बोलीं स्मृति ईरानी

लखनऊ। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि राज्यों में अलग-अलग विचारधारा की सरकारें हैं, लेकिन केंद्र सरकार की कोशिश है कि सभी राज्यों के सुझाव के आधार पर उनकी सहमति से नई शिक्षा नीति तैयार हो, जिससे इसमें समानता रहे। नई शिक्षा नीति ऐसी होगी जिससे युवाओं का भला होगा और देश की तस्वीर बदलेगी। क्या अमीर और क्या गरीब, सभी के बच्चों को शिक्षा चाहिए। केंद्र सरकार इसको ध्यान में ही रखकर नई शिक्षा नीति तैयार कर रही है। इसके लिए राज्यों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों व उनके सचिवों से बैठकों में प्राप्त होने वाले सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
स्मृति ईरानी केंद्र सरकार की ओर से तैयार की जा रही नई शिक्षा नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को यहां डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विवि में आयोजित बैठक में बोल रही थीं। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्रियों के साथ उनके शिक्षा सचिवों ने सुझाव रखे।
शिक्षकों की नियुक्ति व भूमिका पर भी बनेगी नीति ः
स्मृति ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया व स्कूलों में उनकी भूमिका तय करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के शिक्षा मंत्रियों व शिक्षा सचिवों के साथ अलग से बैठक करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य समझने की जरूरत है। इस पर चिंतन करना होगा कि शिक्षा किस दिशा में जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना स्किल इंडिया का है। शिक्षा की दृष्टि से इसे कैसे सुधारा जा सकता है, इसे भी देखना होगा। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले शोध पर भी ध्यान देना होगा।
दसवीं तक लागू हो समान शिक्षा नीति, हो मुफ्त पढ़ाई
बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने कहा कि देश में 10वीं तक समान शिक्षा नीति लागू की जानी चाहिए और यह पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए। इससे शिक्षा में व्याप्त भेदभाव समाप्त हो जाएगा। चौधरी सोमवार को यहां नई शिक्षा नीति के मसौदे पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली जाती है। चौधरी ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की फिर से परीक्षा कराई जानी चाहिए। परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को ही अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए। बैठक में इस पर लगभग सहमति बनती हुई दिखी।
शिक्षा के भगवाकरण पर बोलीं, कुछ तो लोग कहेंगे
स्मृति ईरानी ने शिक्षा के भगवाकरण के सवाल का जवाब कुछ अंदाज में दिया ‘कुछ तो लोग कहेंगे...।’ उन्होंने कहा कि अच्छे कामों को देखना चाहिए। भगवाकरण के सवाल पर हंसते हुए कहा कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। इसे ध्यान से देखना चाहिए।
बैठक से निकाले गए छोटे अधिकारी
स्मृति ईरानी सवा 12 बजे लोहिया विधि विवि पहुंचीं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर चर्चा के लिए शिक्षा मंत्रियों व शिक्षा सचिवों को बुलाया गया है। इनके अलावा जो भी अधिकारी बैठे हैं, वे कृपा करके बाहर चले जाएं। इस पर निदेशक तक के अधिकारी बाहर निकल गए।
हाईस्कूल व इंटर में भी लागू हो सेमेस्टर प्रणाली
माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने सुझाव दिया कि हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में भी सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाए। इससे छात्रों को पढ़ाई में आसानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इंटर तक शिक्षा अनिवार्य की जाए। इसके लिए छात्र-छात्राओं को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म भी दी जाएं।
पांच साल हो कुलपति का कार्यकाल : नाईक
राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश में कुलपतियों का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर पांच वर्ष किए जाने के मामले पर सोमवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि देखा जाए कि इसमें केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की क्या भूमिका रहेगी? राज्यपाल ने सुझाव दिया कि नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।
नई शिक्षा नीति के मसौदे पर उत्तरी क्षेत्र के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक के सिलसिले में राजधानी पहुंचीं स्मृति ईरानी ने सोमवार को यहां राजभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उच्च शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।
नई शिक्षा नीति का प्रारूप दिसंबर तक
मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बैठक में चारों राज्यों के शिक्षा मंत्रियों व शिक्षा सचिवों को बताया कि नई शिक्षा नीति का प्रारूप आगामी दिसंबर तक सामने आ जाएगा।
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UPTET SARKARI NAUKRI News - Vote Bank ki Rajneeti Mein Kanoon Ka Bhee Samman Nahin Ho Raha, Gunvattaparak Shiksha Ki Baat Kehte hain To Dusree Taraf Kanoon aur TET Pariksha ka Bhee Samman Nahin-

UPTET SARKARI NAUKRI News - Vote Bank ki Rajneeti Mein Kanoon Ka Bhee Samman Nahin Ho Raha, Gunvattaparak Shiksha Ki Baat Kehte hain To Dusree Taraf Kanoon aur TET Pariksha ka Bhee Samman Nahin-

केंद्र शिक्षामित्रों के साथ कर रहा भेदभाव : रामगोविंद

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने शिक्षा मित्रों के मसले पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा-केंद्र सरकार शिक्षा मित्रों से भेदभाव कर रही है। अगर केंद्र में हमारी सरकार होती तो यूपी के शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा नहीं होता।
चौधरी सोमवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में शिक्षा नीति पर बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा- वर्ष 2010 में एनसीटीई ने यूपी को अनुमति देते हुए कहा था कि शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण दिलाया जाए। हमने वो भी कर दिया। अब जब उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित कर दिया गया तो केंद्र सरकार टीईटी में क्यों नहीं छूट दे रही इसके पीछे वजह है कि हमारी सरकार केंद्र में नहीं है। जब भी जिसकी सरकार केंद्र व राज्य में रही, उसे छूट दी गई। कांग्रेस की सरकार थी तो उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों को बगैर टीईटी पास किए शिक्षक बनाने की अनुमति दी गई। केंद्र में अब भाजपा की सरकार है तो महाराष्ट्र के शिक्षा मित्रों को बगैर टीईटी के शिक्षक बनाने की अनुमति दी गई। हालांकि हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी से बात की है, उन्होंने शिक्षा मित्रों के संबंध में ब्यौरा मांगा है।
शिक्षा तो साजिश का शिकार ः
चौधरी ने कहा-शिक्षा तो साजिश का शिकार है। एक सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई। दूसरी सरकार आई तो वह दूसरी पॉलिसी बना रही है। मैंने कैब की बैठक में भी कहा था कि हर सरकार अलग-अलग नीति बना रही है, यह ठीक नहीं है। देश में एक ही शिक्षा नीति बने।
सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी सरकार : चौधरी
लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों के साथ हमदर्दी जताई है। सपा के प्रदेश प्रवक्ता व राजनीतिक पेंशन मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्णय के फलस्वरूप शिक्षा मित्रों में आक्रोश और निराशा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वयं इस मामले को गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने में सपा और सरकार पीछे नहीं रहेगी।
चौधरी ने कहा, सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों को नियमित करते हुए समायोजित करने का वादा किया था। इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मित्रों से अपील की कि वे निराशा, हताशा और कुंठा में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएं, जिससे उनके परिवार और समाज को आघात पहुंचता हो। सरकार उनकी रोजी-रोटी की चिंता करेगी। ऐसी समुचित व्यवस्था की जाएगी जिससे उनके जीवनयापन में कठिनाई न हो। शिक्षा मित्रों के साथ कहीं, किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होगा

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