सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
यूपीः शिक्षामित्रों को त्रिपुरा के वेतन मॉडल से राहत की उम्मीद
इलाहाबाद :
सहायक
अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रहे
शिक्षामित्रों को त्रिपुरा के वेतन मॉडल से उम्मीद बंधी है। शिक्षामित्र
नेताओं ने बुधवार को लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी से
मुलाकात कर पूर्वोत्तर राज्य के मॉडल को सौंपा और मांग की कि जब तक मौलिक
नियुक्ति की अड़चन दूर नहीं हो जाती तब तक त्रिपुरा मॉडल के आधार पर सहायक
अध्यापकों के बराबर वेतन दिया जाए। दरअसल त्रिपुरा में सर्व
शिक्षा अभियान के तहत रखे गए संविदा शिक्षकों को 2009 से नियमित शिक्षकों
के बराबर वेतन दिया जाता है। वहां इन शिक्षकों को मातृत्व अवकाश, पितृत्व
अवकाश से लेकर अन्य सभी सुविधाएं नियमित शिक्षकों की तरह दी जाती हैं। यही
नहीं हर छह महीने पर नियमित शिक्षकों की तरह वेतन में भी वृद्धि होती है। इसी
महीने तीन सितम्बर को त्रिपुरा के संविदा शिक्षकों का वेतन संशोधित किया
गया है। पांच साल पूरा कर चुके स्नातक संविदा शिक्षकों को 21,933 और इससे
कम अनुभव वालों को 14,260 जबकि इंटर पास पांच साल से अधिक अनुभव वालों को
17,351 व इससे कम अनुभव वालों को 11,211 वहां की सरकार दे रही है। उत्तर
प्रदेश में प्रतिमाह 30,211 वेतन मिल रहा है। यदि त्रिपुरा का मॉडल
उत्तर प्रदेश सरकार भी लागू कर देती है तो सहायक अध्यापकों के समान
शिक्षामित्रों को भी 30,211 वेतन मिलने लगेगा। इसे लागू करने में कोई विधिक
अड़चन भी नहीं दिख रही क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक राज्य में यह
व्यवस्था छह साल से चली आ रही है। फिलहाल प्रदेश सरकार प्राथमिक
शिक्षामित्र संघ के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। त्रिपुरा के संविदा
शिक्षकों को 2009 से नियमित शिक्षकों के समान वेतन मिल रहा है। हमने उत्तर
प्रदेश सरकार से मांग की है कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति संबंधी अड़चन जब
तक दूर नहीं हो जाती, तब तक इसी मॉडल के अनुसार वेतन दिया जाए ताकि आर्थिक
संकट दूर हो सके। कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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District-wise Final List / th Counseling Supreme Court Order Teacher
Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,
स्वामी प्रसाद बोले- सुप्रीम कोर्ट जाने का नाटक कर रही सरकार
लखनऊ।
शिक्षक पद पर किया गया समायोजन रद्द होने के बाद से शिक्षामित्रों का
गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। हताशा के चलते आत्महत्या का प्रयास
करने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। बेसिक शिक्षामंत्री के
आश्वासन के बाद भी उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा। प्रदेशभर में बुधवार को
शिक्षामित्रों के प्रदर्शन का सिलसिला जारी रहा। शिक्षामित्रों ने डीएम के
माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को ज्ञापन भेजा है। वहीं,
फतेहपुर में आंदोलन के दौरान पुलिस से टकराव की घटना में दो हजार
शिक्षामित्रों पर सात-क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट व बलवे की धाराओं में
मुकदमा दर्ज कराया गया है।
लखनऊ में शिक्षा मित्रों ने धरना देकर
ज्ञापन सौंपा। मैनपुरी में कोतवाली क्षेत्र के नगला मूले में एक महिला
शिक्षामित्र के निशक्त पति ने आत्महत्या कर ली। लोगों का कहना है कि
हाईकोर्ट के आदेश के बाद से वह सदमे में था। वहीं, अमरोहा में चार घंटे धूप
में अर्धनग्न होकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया।
आगरा में
शिक्षामित्र स्कूलों में तालाबंदी कर डायट परिसर में एकत्र हुए और यहां से
फतेहपुर सीकरी के सांसद चौधरी बाबूलाल के आवास पर जाकर ज्ञापन सौंपा। मथुरा
में शिक्षामित्रों ने कलक्ट्रेट पर डेरा डाला। शिकोहाबाद में शिक्षामित्र
भावना को हार्टअटैक पड़ने पर जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
एटा में शिक्षामित्रों ने जीटी रोड आधा घंटे तक जाम कर दिया। बदायूं में
शिक्षामित्रों ने बसपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलकर
ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया।
कोर्ट में भी सरकार की तरफ से ठीक से पैरवी नहीं हुई। अब, जब कोर्ट के
आदेश के बाद शिक्षामित्र आंदोलित हुए तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का नाटक
कर रही है।
बागपत में एक महिला शिक्षामित्र के पति ने फांसी लगाकर
जान देने की कोशिश की। मुरादाबाद में शिक्षामित्रों ने अंबेडकर पार्क में
प्रदर्शन किया। इस दौरान एक शिक्षामित्र ने आत्मदाह का प्रयास किया। रामपुर
के मिलक में सदमे आए शिक्षामित्र के पति ने मंगलवार को जहर खा लिया था,
जिसकी बुधवार को मौत हो गई।
शिक्षामित्रों के समायोजन में पूरा सहयोग देगी भाजपा
लखनऊ
(ब्यूरो)। भाजपा ने शिक्षामित्रों को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है।
प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बुधवार सुबह शिक्षामित्रों के
संगठन के अध्यक्ष जितेन्द्र शाही को बुलाकर बातचीत की। साथ ही आश्वस्त किया
कि प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए कोई व्यावहारिक प्रस्ताव
बनाती है या केंद्र सरकार को भेजती है तो भाजपा उसका पूरा समर्थन करेगी।
साथ ही केंद्र से आग्रह कर उसे मंजूरी दिलाने की भी कोशिश करेगी। वाजपेयी
ने कहा कि शिक्षामित्रों की भर्ती मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल में
हुई थी। वहीं, भाजपा विधानमंडल दल के नेता सुरेश खन्ना ने भी संकट से
निजात के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखा है।
फांसी लगाने का प्रयास कर रहे युवक को रोकते साथी शिक्षामित्र।
राजधानी के सभी बीआरसी पर शिक्षामित्रों का धरना
लखनऊ
(ब्यूरो)। समायोजन रद्द होने से आक्रोशित शिक्षामित्र बुधवार को भी
आंदोलनरत रहे। राजधानी के सभी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर (बीआरसी) पर
शिक्षामित्रों ने धरना दिया। उनका कहना है कि शिक्षामित्रों को शिक्षक
बनाया जाए। इस दौरान ज्यादातर विद्यालयों में तालाबंदी रही। इसका कारण
बुधवार को कजरी तीज के मौके पर शिक्षिकाओं के लिए घोषित अवकाश भी रहा।
बीआरसी
माल पर धरने का नेतृत्व प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रांतीय मंत्री
राघवेंद्र सिंह चौहान ने किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूपी के
शिक्षामित्रों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। दो साल के प्रशिक्षण के बाद
उन्हें शिक्षामित्र बनाया गया है। इस चक्कर में बहुत से शिक्षामित्रों ने
अपना कॅरिअर दांव पर लगा दिया। अब ओवरएज होने के बाद उनका समायोजन रद्द
किया जा रहा है। इसी तरह बीआरसी इटौंजा, गोसाईंगंज, मोहनलालगंज, सरोजनीनगर
में भी शिक्षामित्रों ने प्रदर्शन किया। राजधानी में पहले चरण में 721 और
दूसरे चरण में नगर क्षेत्र के 215 शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका है,
जबकि पद खाली न होने से 1218 शिक्षामित्रों का समायोजन नहीं हो सका।
लखनऊ के ग्लोब पार्क में बुधवार को शिक्षामित्रों ने प्रदर्शन किया
255 पीएचडी उपाधि धारकों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने को किया आवेदन
सचिवालय में चपरासी पद के लिए 23 लाख आवेदन
एक पद पर 6250 दावेदार 1.50 लाख आवेदक ग्रेजुएट 25 हजार पोस्ट ग्रेजुएट
पीएचडी करके डिग्री कालेजों में प्रवक्ता, रीडर और प्रोफेसर बनने का ख्वाब संजोने
वाले युवा अब दफ्तरों में चाय, पानी पिलाने, फाइलों को इधर से उधर ले जाने
के लिए तैयार हैं
लखनऊ।
सपना प्रोफेसर बनने का था लेकिन बेरोजगारी ने इतना तोड़ दिया कि अब चपरासी
बनकर दफ्तर में पानी पिलाने को भी तैयार हैं। जी हां, यह सच है। सचिवालय
में चपरासी की नौकरी के लिए 255 पीएचडी उपाधि धारकों ने आवेदन किया है।
ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आवेदकों की तो फेहरिस्त बहुत लंबी है।
देश
के सबसे बड़े सूबे में बेरोजगारों की बड़ी फौज तैयार हो गई है। निजी और
सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की कमी के चलते बेरोजगारों की तादाद
साल-दर-साल बढ़ रही है। जहां नौकरी की उम्मीद की किरण फूटती दिखती है, वे
सभी टूट पड़ते हैं। कुछ दिन पहले हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए 27 लाख
आवेदन आए थे। सचिवालय प्रशासन ने चतुर्थ श्रेणी के 368 पदों पर भर्ती के
लिए पिछले महीने आवेदन मांगे थे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर थी।
इन पदों के लिए रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आए हैं। आवेदकों की संख्या 23 लाख
को पार कर गई है। बेरोजगारी का आलम यह है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी
करके डिग्री कालेजों में प्रवक्ता, रीडर और प्रोफेसर बनने का ख्वाब संजोने
वाले युवा अब दफ्तरों में चाय, पानी पिलाने, फाइलों को इधर से उधर ले जाने
के लिए तैयार हैं।
बेरोजगारी की भयावह तस्वीर का अनुमान इसी
से लगाया जा सकता है कि चपरासी के हर एक पद के लिए औसतन 6250 युवा दावेदार
हैं। आवेदकों में 255 अभ्यर्थी डाक्ट्रेट उपाधि धारक (पीएचडी) हैं। डेढ़
लाख ग्रेजुएट ने चपरासी बनने के लिए आवेदन किया है। इनमें बीए, बीएससी,
बीकॉम के साथ ही बीबीए, बीसीए, बीटेक शामिल हैं। 25 हजार आवेदक पोस्ट
ग्रेजुएट हैं। एमए, एमकॉम, एमएससी के साथ ही एमबीए जैसी उपाधियां प्राप्त
युवा भी चपरासी बनने की कतार में हैं।
यह स्थिति तब है जब सचिवालय
प्रशासन विभाग ने चपरासी के लिए न्यूनतम पांचवी पास योग्यता तय की थी।
आवेदकों में सर्वाधिक संख्या दसवीं पास हैं। हाईस्कूल या उसके समकक्ष आवेदक
11.21 लाख हैं। 12वीं पास आवेदक 7.50 लाख हैं। 1415 अभ्यर्थी अन्य
श्रेणियों के हैं जबकि 2681 की श्रेणियों का खुलासा नहीं है।
कमेटी तय करेगी कैसे करें साक्षात्कार
चतुर्थ
श्रेणी के 369 पदों पर 23 लाख से ज्यादा आवेदन आने पर बड़ा सवाल यह खड़ा
हो गया है कि भर्ती कैसे की जाए। आवेदकों को कैसे शाॅर्ट लिस्ट किया जाए,
साक्षात्कार कैसे लिए जाएं? यदि सभी आवेदकों के साक्षात्कार लिए गए तो
महीनों, सालों में भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। यदि हर रोज 2000
आवेदकों का साक्षात्कार लिया जाए तो 23 लाख के साक्षात्कार लेने में लगभग
साढ़े तीन साल लग जाएंगे। ऐसे में एक संभावना यह भी है कि ज्यादा योग्यता
वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। दूसरी संभावना
लिखित परीक्षा की सिफारिश करना भी हो सकती है। बदले हालात में भर्ती व
साक्षात्कार प्रक्रिया तय करने के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग ने तीन विशेष
सचिवों की कमेटी बनाई है। इसी की रिपोर्ट के बाद भर्ती प्रक्रिया का रोडमैप
तय होगा।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती
इलाहाबाद
। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तीन सदस्यों को काम करने से रोके
जाने के बाद बोर्ड के नए चेयरमैन डॉ. सनिल कुमार की नियुक्ति भी विवादों
में आ गई है। पद के अनुरूप योग्यता न होने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में
जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण
टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ ने चेयरमैन की नियुक्ति
से संबंधित सभी दस्तावेज तलब कर लिए हैं। याचिका पर 21 सितंबर को सुनवाई
होगी।
याची जितेंद्र कुमार गोयल का कहना है कि डॉ. सनिल कुमार की
नियुक्ति मानकों की अनदेखी करके की गई है। उनका चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा
चयन एक्ट की धारा 4(सी) के अनुसार नहीं है। सनिल कुमार लोक राष्ट्रीय
महाविद्यालय जसराना फिरोजाबाद में कार्यवाहक प्राचार्य थे। उनके इस पद को
भी ब्रह्म औतार शर्मा ने कोर्ट में चुनौती दी है, वह याचिका अभी लंबित है।
याचिका में डॉ. सनिल को चेयरमैन के पद से हटाने का आदेश देने और प्राचार्य
तथा प्रवक्ताओें का साक्षात्कार और चयन करने से रोकने की मांग की गई है।
कोर्ट ने इस मामले को पहले से लंबित तीन सदस्यों के मामले के साथ संबद्ध
करते हुए एक साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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सवा
लाख से अधिक अभ्यर्थी शिक्षक बनने की दौड़ से शुरुआती दौर में ही बाहर हो
गए हैं। इनमें एक लाख से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीटीसी 2014 के
आवेदन की अर्हता ही पूरी नहीं की, वहीं करीब 28 हजार अभ्यर्थियों की
दावेदारी इसलिए खारिज कर दी गई, क्योंकि उनका स्नातक में कम अंक व कम उम्र
आदि आड़े आ रही थी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने यह पूरी जानकारी
अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों
में शिक्षक बनने के लिए युवा लालायित हैं। यही वजह है कि 2014 बेसिक
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (बीटीसी) के लिए करीब छह लाख से अधिक युवाओं ने तय समय
में ही ऑनलाइन आवेदन किया था, जबकि इसके सापेक्ष करीब पचास हजार सीटें
हैं। राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआइसी) उत्तर प्रदेश से सारे आवेदन लेने के
बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने नीना श्रीवास्तव ने सारे आवेदनों की
जांच कराई और फिर उन्हें अवरोही क्रम में करके प्रदेश भर के जिला शिक्षा
एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) को सौंप दिया, ताकि वह जिला स्तर पर मेरिट
निकाल कर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करें।
जांच में करीब एक लाख से
अधिक अभ्यर्थी ऐसे मिले, जिन्होंने आवेदन ही पूरा नहीं भरा था। साथ ही फीस
आदि भी जमा नहीं मिली। इसके अलावा नाम, पता आदि भी दुरुस्त नहीं था। ऐसे
अभ्यर्थियों को सूची से हटा दिया गया, तब चार लाख 99 हजार आवेदक ही बचे थे।
इसके बाद दुरुस्त आवेदनों की गहनता से पड़ताल हुई। तमाम आवेदनों में
स्नातक का अंक प्रतिशत ठीक नहीं मिला। मसलन सामान्य अभ्यर्थी के 50 व
आरक्षित के 45 फीसदी अंक स्नातक में होने चाहिए थे, लेकिन बड़ी तादात में
ऐसे अभ्यर्थी सामने आए जिनके अंक इससे कम थे। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी भी
मिले जिनकी आयु अभी 18 वर्ष नहीं हो सकी थी और कुछ ने तो जिस आरक्षित
श्रेणी के लिए दावेदारी की थी उसके पास संबंधित अभिलेख भी नहीं थे। जांच
में ऐसी गड़बड़ियों वाले कुल 27 हजार 827 अभ्यर्थी पाए गए तो उनके आवेदन
निरस्त कर दिए गए। ऐसे में अब चार लाख 71 हजार अभ्यर्थी ही प्रवेश पाने के
लिए अर्ह रह गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र श्रीवास्तव ने यह
सारी सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर अपलोड करा दी हैं UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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उप्र न्यायिक सेवा परीक्षा प्री 2015 की आंसर शीट जारी होते ही गड़बड़ी उजागर
माशिसे चयन बोर्ड के अध्यक्ष की योग्यता पर भी सवाल
राज्य
ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में गलत सवाल
पूछने या सवाल का गलत जवाब देने की गड़बड़ी थमने का नाम ही नहीं ले रही
हैं। आरओ/एआरओ 2013 की परीक्षा में पूछे गए गलत सवालों के बारे में अब तक
कुछ नहीं हो सका है। ताजा मामला उप्र न्यायिक सेवा परीक्षा (प्रारंभिक)
यानी पीसीएस-जे 2015 का है। कानून से जुड़ी परीक्षा में भी आयोग ने सवालों
के गलत जवाब दिए हैं। इसका खुलासा आयोग की ओर से दो दिन पहले आंसर शीट जारी
होने के बाद हुआ है।
आयोग की पीसीएस जे 2015 परीक्षा लखनऊ,
इलाहाबाद, आगरा व मेरठ में छह सितंबर को कराई गई थी। 12 सितंबर को आयोग ने
आंसर शीट जारी कर दी। परीक्षा के सामान्य ज्ञान की सीरीज डी प्रश्न क्रमांक
46 में पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है। आयोग ने
इसमें झारखंड को सही जवाब माना है, जबकि यह दर्जा अब आंध्र प्रदेश को मिल
चुका है। भारतीय खान ब्यूरो (आइबीएम) के अनुसार भारत में सर्वाधिक अभ्रक
उत्पादन करने वाला ईयर बुक 2013 के आकड़ों के अनुसार राज्य आंध्र प्रदेश
है। यह राज्य अभ्रक के संपूर्ण उत्पादन में 41 फीसदी का योगदान देता है।
ऐसे ही प्रश्न संख्या 121 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2015 के
प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) के अनुसार 2050 में विश्व की जनसंख्या हो जाएगी।
आयोग ने इसका जवाब 11.2 बिलियन माना है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट
के अनुसार विश्व की जनसंख्या 9.7 बिलियन तथा वर्ष 2100 तक 11.2 बिलियन हो
जाएगी। पीसीएस जे प्री परीक्षा के इन प्रश्नों के संबंध में इलाहाबाद की
सम-सामयिक घटना चक्र पत्रिका ने अपने वेबसाइट पर विस्तार से जिक्र किया है
साथ ही सही जवाब के लिए प्रमाण एवं अन्य लिंक भी साथ में पोस्ट किए हैं।
यही नहीं प्रतियोगी छात्र भी इन सवालों पर आपत्ति कर रहे हैं। आयोग की
वेबसाइट पर आंसर शीट उपलब्ध है और 18 सितंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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पीएम कल 18 सितंबर को व सीएम 21 को शिक्षामित्रों से मिलेंगे
वाराणसी में मोदी से मिलेगा छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल
लखनऊ/वाराणसी। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी आंदोलित शिक्षामित्रों से मिलने को तैयार हो गए हैं। यह
मुलाकात 18 सितंबर को काशी आगमन पर डीरेका के आॅफिसर्स गेस्ट हाउस में होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय से बुधवार देर रात जिला प्रशासन को बताया गया कि
पीएम शिक्षामित्रों के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। वहीं
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 21 सितंबर को सुबह 10 बजे शिक्षामित्रों को
अपने सरकारी आवास पर वार्ता के लिए बुलाया है।
हाईकोर्ट द्वारा
सहायक अध्यापक से समायोजन निरस्त किए जाने के बाद से शिक्षामित्र आंदोलित
हैं। वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से इस आशय का एक पत्र प्रधानमंत्री
कार्यालय भेजा गया था, जहां से बुधवार रात सूचना मिली कि पीएम शिक्षा
मित्रों के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को तैयार हैं। वाराणसी के
डीएम राजमणि यादव ने बताया कि पीएम ने शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल को
मुलाकात का समय दे दिया है। शिक्षामित्र संयम से काम लें और वाराणसी न आएं।
उधर
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार पूरी तरह से
शिक्षामित्रों के साथ है और उनके प्रति अन्याय नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री
ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी के माध्यम से
शिक्षामित्रों को यह संदेश कहलवाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सोमवार
सुबह 10 बजे शिक्षामित्रों को अपने सरकारी आवास पर वार्ता के लिए बुलाया
है। शिक्षामित्रों का छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उनसे बातचीत करेगा।
मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में भी कहा कि राज्य सरकार
शिक्षामित्रों के साथ है। नियमों के दायरे में रहकर उन्हें हरसंभव राहत
दिलाई जाएगी। अन्य राज्यों में अधिकारियों की टीम भेजकर पता लगाया जाएगा कि
वहां शिक्षामित्रों का समायोजन कैसे किया गया है।
पूर्व की तरह काम करते रहेंगे शिक्षामित्र : रामगोविंद
बेसिक
शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने शिक्षामित्रों को आश्वासन दिया है कि
शासन स्तर से जब तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं हो जाता है, शिक्षामित्र
पूर्व की तरह स्कूलों में पढ़ाते रहेंगे। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अभी
नहीं मिली है। प्रति मिलने के बाद इसका कानूनी परीक्षण कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
तीनों धड़े एकजुट, 28 को जंतर-मंतर पर धरना
शिक्षामित्रों
के तीनों धड़े हक को लेकर एकजुट हो गए हैं। सभी धड़ों ने प्राथमिक
शिक्षामित्र संयुक्त संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश का गठन किया है। मोर्चा के
गाजी इमाम आला व जितेंद्र कुमार शाही ने बताया कि शिक्षामित्र 28 सितंबर
को दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना देंगे। इस दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री
स्मृति ईरानी को ज्ञापन देकर यूपी के शिक्षामित्रों के साथ हो रहे भेदभाव
को समाप्त करने की मांग की जाएगी। वहीं, शिक्षामित्र अब स्कूलों में
तालाबंदी नहीं करेंगे। हालांकि विरोधस्वरूप कार्य बहिष्कार जारी रहेगा
अदालत के फैसलों का सम्मान कर रही सरकार : मुख्यमंत्री
दूसरे राज्यों की तरह टीईटी के बगैर समायोजन का नियम लागू किया जाएगा
सपा ने शिक्षामित्रों की गुत्थी उलझा दी : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्य ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षा मित्रों द्वारा ‘बनारस कूच’ की घोषणा से बेचैन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अब मान मनौव्वल शुरू कर दी है।
बुधवार को उन्होंने प्रात: आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष
जितेंद्र शाही से वार्ता करके माहौल पक्ष में करने की कोशिश की और सपा पर
गुत्थी उलझाने का ठीकरा फोड़ा। वाजपेयी ने आश्वासन दिया कि समस्या के
समाधान को हरसंभव सहयोग करेंगे। प्रदेश सरकार ने व्यवहारिक प्रस्ताव तैयार
किया तो केंद्र मदद करेगा। वाजपेयी ने शिक्षामित्रों से हुई वार्ता की
जानकारी पत्रकारों को देते हुए बताया कि शिक्षामित्र भर्ती कल्याण सिंह के
मुख्यमंत्री रहते शुरू हुई, तब न असंतोष था और न घोटाला हुआ। सपा ने चुनाव
घोषणा-पत्र में शामिल करके इसे विवादित बना दिया। कानूनी प्रक्रिया का
अधूरापन व हाईकोर्ट में कमजोर पैरवी समस्या का कारण बनी है। इस असामान्य
परिस्थिति के लिए सपा जिम्मेदार है। वाजपेयी ने आश्वासन दिया कि भाजपा वर्ष 2010 के बाद टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के हितों का भी नुकसान नहीं होने देगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को निराश नहीं होने की जरूरत
नहीं है। उनके भविष्य पर सरकार विचार कर रही है। कानून के दायरे उनकी हर
संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षामित्रों को
समायोजित करने का वादा निभाया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब
सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
ललित कला अकादमी में एक
प्रदर्शनी का उद्घाटन के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री
अखिलेश ने ये बातें कहीं। कहा कि शिक्षामित्रों को नौकरी देने की मंशा से
ही समायोजन किया गया था। हाईकोर्ट ने उसे रद कर दिया। समाजवादी सरकार अदालत
के फैसले का सम्मान करती है। अगर दूसरे राज्य में बिना टीईटी पास शिक्षा
मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया है तो उन नियमों को उत्तर प्रदेश में
भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपील की कि शिक्षामित्रों को आंदोलन
खत्म करना चाहिए, निराशाजनक कदम उठाने से बाज आना चाहिए।
ध्यान रहे,
शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट ने
निरस्त कर दिया है। इसके बाद से शिक्षामित्रों ने राज्यव्यापी आंदोलन छेड़
रखा है। आहत होकर कुछ ने तो आत्महत्या कर ली। कई प्राइमरी स्कूलों में
तालाबंदी हो गई है। बवाल के चलते कुछ शिक्षक स्कूलों के गेट में ताला जड़कर
भाग खड़े हुए हैं। अब शिक्षामित्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
वाराणसी दौरे के दौरान प्रदर्शन की चेतावनी दी रखी है
राज्य
ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की स्थानांतरण की
कार्यवाही में कोई बदलाव नहीं हुआ है। शिक्षकों ने तय समय में आवेदन कर
दिया है और खंड शिक्षा अधिकारी भी तबादला सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज
दी है। जनपद स्तरीय समिति इस पर निर्णय लेगी और इसी हफ्ते तबादले की सूची
जारी होने के आसार हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का तबादला
पिछले वर्ष महज इसलिए नहीं हो सका था कि 72825 शिक्षकों की भर्ती एवं
शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया चलनी थी। इस बार जब तबादला नीति
जारी हुई तो स्थानांतरण आदेश जारी होने के पहले ही शिक्षामित्रों का
समायोजन ही अवैध करार दिया जा चुका है इससे कुपित शिक्षामित्र आंदोलन कर
रहे हैं। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे थे कि इसका प्रभाव शिक्षकों की
तबादलों पर पड़ सकता है। हालांकि जिलों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक
स्कूलों के शिक्षकों ने 10 सितंबर तक स्थानांतरण के लिए आवंटित प्रपत्र
भरकर खंड शिक्षा अधिकारी को सौंप दिया है और खंड शिक्षा अधिकारी ने 12
सितंबर को इसे बीएसए कार्यालय के सिपुर्द कर दिया है। अब जिला तबादला समिति
अंतिम निर्णय करेगी और 19 सितंबर तक तबादला आदेश जारी करने का फरमान है।
शिक्षामित्रों ने केंद्र सरकार से सामूहिक इच्छा मृत्यु मांगी बिजनौर, संवाददाता First Published:16-09-2015 03:46:38 PMLast Updated:16-09-2015 03:46:38 PM
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बुधवार को जिलेभर के शिक्षामित्रों ने कलक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। भारी भीड़ के आगे प्रशासन के इंतजाम बौने साबित हो गए।
समायोजन
निरस्त होने के विरोध में प्रदेश भर के शिक्षामित्र पिछले तीन दिन से धरने
पर है। इस कड़ी में बुधवार को शिक्षामित्रों के दोनों संगठनों से जुड़े
जिले भर के शिक्षामित्रों ने बिजनौर कलक्ट्रेट का घेराव किया।
हजारों
की संख्या में आए शिक्षामित्रों के सामने पुलिस-प्रशासन की तमाम
व्यवस्थाएं बौनी साबित हुई। शिक्षामित्रों ने केंद्र सरकार से सामूहिक
इच्छा मृत्यू की मांग की। मांगों से संबंधित ज्ञापन अतिरिक्त
मजिस्ट्रेट को सौंपा। समाचार लिखे जाने तक धरना जारी था।
