सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
AFR Chief Justice's Court WRIT - A No 34833 of 2014 Anand Kumar Yadav & Ors Vs Union of India & Ors With WRIT - C No 32572 of 2014 Shivam Rajan & Ors Vs State of U P & Ors With WRIT - C No 46000 of 2014 Anshuman Srivastava & Ors Vs Union of India & Ors With WRIT - C No 46363 of 2015 Anshul Mishra & Ors Vs State of U P & Ors With WRIT - C No 50574 of 2014 Brijesh Kumar Panchal Vs Union of India & Ors With WRIT - C No 53568 of 2014 Smt Sarojini Vs State of U P & Ors With WRIT - C No 21180 of 2015 Vinod Kumar & Ors Vs State of U P & Ors With WRIT - C No 23902 of 2015 Mani Bhushan & Ors Vs Union of India & Ors With WRIT - C No 29674 of 2015 Akash Chauhan Vs Union of India & Ors With WRIT - C No 44625 of 2015 Ajay Kumar & Ors Vs Union of India & Ors With WRIT - C No 49108 of 2015 Manish Srivastava & Ors Vs State of U P & Ors With WRIT - C No 49118 of 2015 Amit Kumar Singh & Anr Vs State of U P & Ors With WRIT - C No 49123 of 2015 Mohd Arshad Vs State of U P & Ors With WRIT - C No 49132 of 2015 Mahendra Pratap Singh Neeraj & Ors Vs State of U P & Ors With WRIT - C No 49136 of 2015 Aditya Kumar & Ors Vs State of U P & Ors With WRIT - C No 49140 of 2015 Alok Singh & Ors Vs State of U P & Ors With WRIT - C No 49143 of 2015 Atul Bajpai & Ors Vs State of U P & Ors With WRIT - C No 49147 of 2015 Munendra Pal Singh & Ors Vs State of U P & Ors With WRIT - C No 49151 of 2015 Mohd Arshad & Anr Vs State of U P & Ors With WRIT - A No 34931 of 2014 Vinod Kumar Patel Vs Union of India & Ors
With WRIT - A No 35050 of 2014 Nilesh Kumar Singh & Ors Vs State of U P & Ors With WRIT - A No 35407 of 2014 Saurav Kumar Yadav & Ors Vs State of U P & Ors With WRIT - A No 35824 of 2014 Vivek Chaudhary & Ors Vs Union of India & Ors With WRIT - A No 36537 of 2014 Km Amita & Ors Vs Union of India & Ors *** Appearances: For the petitioners: Mr Ashok Khare, Senior Advocate Mr Siddharth Khare, Advocate Miss Saumya Mandhyan, Advocate Mr Arvind Srivastava, Advocate Mr Rahul Agarwal, Advocate Mr Ashok Kumar Dubey, Advocate Mr Himanshu Raghave, Advocate Mr Indrasen Singh Tomar, Advocate Mr Tarun Agrawal, Advocate Mr Anand Nandan, Advocate Mr Man Bahadur Singh, Advocate Mr Navin Kumar Sharma, Advocate Mr Neeraj Tiwari, Advocate
For the State: Mr C B Yadav, Addl Advocate General Mr Shashank Shekhar Singh, Addl CSC
For the respondent-Shiksha Mitras: Mr H R Mishra, Senior Advocate Mr R K Ojha, Senior Advocate Mr Agnihotri Kumar Tripathi, Advocate Mr K S Kushwaha, Advocate Mr Abhishek Srivastava, Advocate Mr Ashok Pandey, Advocate Mr Neel Kamal, Advocate
For NCTE: Mr R A Akhtar, Advocate Mr M Asthana, Advocate For the Central Government: Mr Arvind Kr Goswami, Advocate
I Constitution of the Full Bench This
Full Bench has been constituted in pursuance of an order dated 27 July
2015 of the Hon'ble Supreme Court in State of Uttar Pradesh Vs Shiv
Kumar Pathak1 and connected cases. The Supreme
Court directed that all matters before the High Court of Judicature at
Allahabad, both at Allahabad and Lucknow, relating to Shiksha Mitras
shall be heard by a Full Bench at Allahabad. In pursuance of the
order passed by the Supreme Court, the writ petitions relating to
Shiksha Mitras which were pending before the Lucknow Bench have been
transferred to Allahabad in pursuance of the provisions of Clause 14 of
the United Provinces High Courts (Amalgamation) Order, 1948.
II Scope of the challenge In the leading writ petition2, the relief which has been sought, is for setting aside two notifications which were issued on 30 May 2014
by the Government of Uttar Pradesh for notifying the Uttar Pradesh
Right of Children to Free and Compulsory Education (First Amendment)
Rules, 20143 and the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Services (Nineteenth Amendment) Rules, 20144. By and
as a result of the amendment , Rule 16-A was introduced into the Rules
framed by the State Government under the Right of Children to Free and
Compulsory Education Act, 20095, called the Uttar Pradesh Right of
Children to Free and Compulsory Education Rules, 20116 to reserve to the
State Government the power to relax the minimum qualifications
prescribed for the appointment of Assistant Teachers in junior basic
schools in the case of Shiksha Mitras for the purpose of their
appointment in regular service. The second amendment which has
been made by the State Government has the effect of amending the Uttar
Pradesh Basic Education (Teachers) Services Rules, 19817. By the
amendment, the State Government has enabled the appointment of Shiksha
Mitras who were working on the date of commencement of the amended Rules
into regular service as Assistant Teachers of junior basic schools. The
reliefs which have been sought also include a challenge to a Government
Order dated 7 February 2013 issued by the Principal Secretary,
contemplating the absorption into service, of Shiksha Mitras working in
junior basic schools in phases covering a total of 1,24,000 graduate
Shiksha Mitras and 46,000 Shiksha Mitras who have completed the
intermediate qualification. There is also a challenge to a further
Government Order dated 19 June 2014 implementing the decision of the
State Government to absorb Shiksha Mitras into regular service.
III For convenience of exposition, the judgment has been divided into the following parts: (i) PART A : The legislative, regulatory and administrative framework (ii) PART B : Submissions (iii) PART C : Analysis (iv) PART D : Operative orders
राज्य
ब्यूरो, इलाहाबाद : बेरोजगारों तमाम भर्तियों के जरिए तरह-तरह के सब्जबाग
दिखाने वाले चयन बोर्ड अंतत: औंधे मुंह धराशायी हुए। हकीकत में अभ्यर्थियों
को थाली में चांद ही दिखाया जा सका। न माध्यमिक विद्यालयों की भर्तियां
अपने अंजाम तक पहुंच सकीं और न ही डिग्री कालेज में प्रवक्ताओं के पद भरे
जा सके। अलबत्ता हर आयोग और चयन बोर्ड में हर माह करोड़ों रुपये वेतन व
अन्य मदों पर खर्च किए जाते रहे।
लगभग पांच लाख अभ्यर्थियों के सपने
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में गिरवी
हैं। विडंबना यह कि दोनों का अस्तित्व खुद ही दांव पर है। उच्चतर शिक्षा
सेवा आयोग अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्राचार्यो की
भर्ती कराता है। बीते छह सालों में यह नियुक्तियों के लिए तरह रहा है।
दो-दो विज्ञापन तो उसे निरस्त करने पड़ गए। विज्ञापन संख्या 44 एवं 45 के
जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब डेढ़ हजार पद व प्राचार्य के 180 पदों पर
भर्ती की जानी थी। अदालत में विवाद गया और पिछले माह इसे रद कर दिया गया।
विज्ञापन
संख्या 46 के जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 1652 पदों की भर्ती अधर में है।
45 विषयों की परीक्षा करा ली गई, लेकिन परिणाम घोषित न हो सका। आयोग के तीन
सदस्यों की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने रद कर दी है और अभी अध्यक्ष लाल
बिहारी पांडेय की नियुक्ति की वैधानिकता कोर्ट में जांची जानी शेष है।
माध्यमिक
शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2011 में एलटी ग्रेड शिक्षक एवं प्रवक्ता पद के
लिए 1845 पदों का विज्ञापन निकाला जा चुका है, लेकिन कोर्ट में उसकी
प्रक्रिया को चुनौती देने से वह अब तक लटका रहा है। ऐसे ही 2013 में शिक्षक
व प्रवक्ता के करीब सात हजार से अधिक पदों के लिए प्रक्रिया शुरू हुई।
इसकी परीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन परिणाम आयोग में कोरम के अभाव में अटका
है। यहां के भी तीन सदस्यों के कामकाज पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। साथ
ही अध्यक्ष की नियुक्ति एवं योग्यता की भी सुनवाई शुरू हो गई है। आयोग 2015
की शिक्षक एवं प्रवक्ता के करीब सात हजार पदों का विज्ञापन फिर निकालने की
तैयारी में था, लेकिन वह भी अधर में है। ऐसे ही प्रधानाचार्य पद के लिए
बीच-बीच में साक्षात्कार जरूर हुए, लेकिन वह अंजाम तक नहीं पहुंच सके हैं।
ताज्जुब यह है कि जिन सदस्यों को पिछले तीन महीने से काम करने से रोका गया
है उन्हें वेतन पूरा दिया जा रहा है।
शिक्षामित्रों के लिए टीईटी को मांगा जा सकता है समय
राज्य
ब्यूरो, लखनऊ : पौने दो लाख शिक्षामित्रों के आंदोलन से बेचैन राज्य सरकार
उनके लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) आयोजित करने के लिए केंद्र
सरकार से और समय दिए जाने का अनुरोध कर सकती है। शिक्षामित्रों को सहायक
अध्यापक बनाने की राह में आड़े आए हाईकोर्ट के आदेश की आपत्तियों से निपटने
के लिए शासन स्तर पर विचार मंथन हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार
शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार देने वाले हाईकोर्ट के आदेश का
अध्ययन करने के बाद ही निर्णायक कदम उठाएगी।
हाईकोर्ट के
बहुप्रतीक्षित फैसले का इंतजार गुरुवार को भी होता रहा। शिक्षामित्र, बेसिक
शिक्षा विभाग और शासन के अधिकारी, सभी अदालत के आदेश की प्रति के लिए
बेसब्री से प्रतीक्षारत थे, लेकिन कोर्ट का आदेश नहीं प्राप्त हुआ। चूंकि
हाईकोर्ट ने मुख्य रूप से शिक्षामित्रों को बगैर टीईटी उत्तीर्ण किए शिक्षक
बनाए जाने पर आपत्ति की है, इसलिए शासन स्तर पर विचार हो रहा है कि
शिक्षामित्रों के लिए टीईटी आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा
परिषद (एनसीटीई) से और समय मांगा जाए।
दिक्कत यह है कि कोर्ट ने
शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा विधि के जरिये दिए गए दो वर्षीय बीटीसी
प्रशिक्षण को भी अवैध ठहरा दिया है। लिहाजा, शासन इस मसले में रणनीति को
अंतिम रूप देने से पहले अदालत के फैसले का गहनता से अध्ययन करना चाहता है।
उधर, राज्य सरकार देश के कुछ अन्य राज्यों में पैरा टीचर्स को शिक्षक बनाए
जाने के आदेश और प्रक्रिया का भी अध्ययन करेगी UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,
172 विद्यालयों में तैनात होंगे गणित और विज्ञान शिक्षक
बाराबंकी।
जिले के 172 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित के शिक्षक
तैनात किए जाएंगे। इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को 21 सितंबर से
पहले नियुक्ति पत्र देने की तैयारी में विभाग जुट गया है।
जिले में
846 पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें करीब 225 विद्यालयों में गणित और
विज्ञान के शिक्षक नहीं है। अन्य विषय के शिक्षक बच्चों कोविज्ञान और गणित
पढ़ा रहे हैं। हाल ही में शासन ने 72 हजार में शेष प्रशिक्षु शिक्षकों को
21 सितंबर तक नियुक्ति पत्र देने का आदेश बीएसए को दिए हैं। इसके बाद
शिक्षकों की तैनाती के लिए विद्यालयों की पहचान की जा रही है। ऐसे 172
विद्यालय हैं जिनमें शिक्षकों की तैनाती 21 सितंबर से पहले करने की
तैयारियां विभाग कर रहा है। बीएसए पीएन सिंह का कहना है कि 86 गणित और 86
विज्ञान शिक्षकों की तैनाती 21 सितंबर से पहले पूर्व माध्यमिक विद्यालयों
में कर दी जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को उन विद्यालयों में तैनात
करने के प्रयास हैं जो एक शिक्षक के सहारे हैं UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,
सिपाही भर्ती को लेकर नई नियमावली का परीक्षण शुरू , बिना लिखित परीक्षा कराए हाईस्कूल और इंटर के अंकपत्रों और दौड़ के आधार पर भर्ती कराने के लिए नई नियमावली बन रही राज्य ब्यूरो, लखनऊ
आसान
प्रक्रिया के तहत सिपाहियों की भर्ती की तैयारी शुरू की गयी है। बिना
लिखित परीक्षा कराए हाईस्कूल और इंटर के अंकपत्रों और दौड़ के आधार पर
भर्ती कराने के लिए नई नियमावली बन रही है। पुलिस महकमे ने अपना प्रस्ताव
शासन को भेज दिया है। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा का कहना है कि नई
नियमावली पर विमर्श चल रहा है। परीक्षण के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।
मुख्यमंत्री
अखिलेश यादव ने सिपाही भर्ती को आसान बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं।
उन्होंने अपनी कई जनसभाओं में एलान किया कि बिना किसी परीक्षा के भर्ती
होगी और कम से कम समय में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। फिलहाल उप्र पुलिस
भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 40 हजार सिपाहियों की नई भर्ती की तैयारी में
लगा है। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन विजय कुमार गुप्ता इसके लिए पारदर्शी
व्यवस्था बना रहे हैं। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सूत्रों का
कहना है, हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के अंक पत्रों के आधार पर मेरिट के जरिये
सूची बनेगी। इसके लिए तीन सौ अंक दिए जाएंगे और दौड़ के लिए दो सौ अंक
निर्धारित होंगे। दोनों को मिलाकर मेरिट के आधार पर चयन होगा। नई नियमावली
में यह प्रस्तावित है। इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए भी लाया जा सकता है।
असल
में वर्ष 2013 से शुरू हुई 41 हजार सिपाहियों की भर्ती अदालती दांव-पेंच
में उलझी हुई है और पुलिस फोर्स की कमी दूर नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री की
भर्ती प्रक्रिया आसान करने की इच्छा के बाद पुलिस महकमा और शासन स्तर पर
तेजी आ गयी है। इस सिलसिले में नियमित बैठकें हो रही हैं। पंचायत चुनाव
सामने होने की वजह से चुनाव बाद ही यह प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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Recruitment / UPTET 72825 Appointment Letter on 19 January 2015A | 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment,
प्रदेश सरकारों की राजनीति के शिकार बने शिक्षामित्र , पीएम से मिलने वाराणसी गए शिक्षा मित्र, बढ़ी निगरानी प्राथमिक विद्यालयों में 15 वर्ष बिताने वाले कहीं के नहीं रहे
प्रदेश
की शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के
प्राथमिक विद्यालयों में 2001 में शिक्षामित्रों को संविदा कर्मचारियों के
तौर पर रखा गया था। प्राथमिक विद्यालयों में रखे जाने से लेकर सहायक
अध्यापकों के पद पर समायोजन होने तक शिक्षामित्रों के साथ प्रदेश सरकारों
ने लगातार राजनीति करने का काम किया। प्रदेश में बनने वाली सरकारों ने इन
शिक्षामित्रों को राजनीतिक हथियार के तौर इस्तेमाल करके उनको कहीं का नहीं
छोड़ा है। अपने जीवन का महत्वपूर्ण 15 वर्ष शिक्षामित्रों की ओर से
प्राथमिक विद्यालयों में खपाने के बाद अब उन्हें चौराहे पर खड़ा कर दिया
गया है। शिक्षामित्रों के समायोजन में सरकार की ओर से मनमाने तरीके से
नियम बनाकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) का माखौल उड़ाने की
कोशिश की गई। टीईटी पूरा किए बिना और बारहवीं पास शिक्षामित्रों को दूरस्थ
माध्यम से बीटीसी प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बनाने की तैयारी की गई थी।
मनमाने तरीके से समायोजन किए जाने पर शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त हो
चुका है। हाईकोर्ट से समायोजन निरस्त होने के बाद अब शिक्षामित्र प्रदेश
में सत्ताधारी पार्टी के हाथ खेलकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की
कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षामित्र न घर के रहे न घाट के।
पीएम से मिलने वाराणसी गए शिक्षा मित्र, बढ़ी निगरानी
प्रांतीय
समिति के आह्वान पर शिक्षामित्र 18 सितंबर को वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी से मिलने बृहस्पतिवार को रवाना हो गए। शिक्षामित्र
प्रधानमंत्री से एनसीटीई की ओर से उनके साथ किए जा रहे सौतेले व्यवहार की
जानकारी देंगे। उधर, देर रात शासन से जारी निर्देश के बाद शिक्षामित्रों की
निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। प्रशासन का मानना है कि
प्रतिनिधिमंडल में शामिल शिक्षामित्रों के अतिरिक्त भीड़ वाराणसी जाएगी तो
वहां कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए शिक्षामित्रों की निगरानी बढ़ाने
के भी आदेश दिए गए हैं। वाराणसी के रास्ते में यदि कहीं शिक्षा मित्रों की
भीड़ दिखी तो उन्हें वहीं रोकने की भी योजना है। डीएम कौशलराज शर्मा
स्थिति की जानकारी लेकर मातहतों को इस बारे में निर्देश देते रहे। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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29334 शिक्षकों की भर्ती में कोर्ट ने खारिज की विरोधियों की याचिका
कहा कि प्रोफेशनल डिग्री भी स्नातक के समतुल्य
फैसला :
प्रमुख सचिव प्रोफेशनल को भी मौका दिलाएं
विसं,
इलाहाबाद : जूनियर बेसिक स्कूलों में 29334 गणित विज्ञान के सहायक
अध्यापकों की भर्ती में हाईकोर्ट ने प्रोफेशन डिग्री धारकों को राहत दी है।
कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी की व्यक्तिगत योग्यता देखकर
तय करें कि उसकी डिग्री में विज्ञान या गणित विषय है अथवा नहीं। इसके साथ
ही प्रोफेशन डिग्री वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करने की मांग
खारिज कर दी है।
सत्येन्द्र कुमार सिंह और चार अन्य की याचिका पर
सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने दिया। याचिका में
कहा गया कि व्यवसायिक डिग्री धारक अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुरूप योग्यता
नहीं रखते हैं। विज्ञापन में स्नातक की डिग्री की अर्हता है। इसमें गणित या
विज्ञान में से किसी एक विषय का होना अनिवार्य है। मांग की गई कि सात
अगस्त, 23 और 24 जुलाई की काउंसलिंग रद करके प्रोफेशनल डिग्री धारकों का
चयन रद किया जाए। याचिका का विरोध कर रहे अधिवक्ता अनूप द्विवेदी और विभू
राम ने कहा कि प्रोफेशनल डिग्रियां भी स्नातक के समकक्ष है। याची के वकील
शैलेन्द्र का कहना था कि तमाम ऐसी प्रोफेशनल डिग्री हैं जिनमें गणित या
विज्ञान विषय नहीं है। जबकि, सहायक अध्यापक बनने के लिए स्नातक में गणित या
विज्ञान विषय का होना अनिवार्य है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि
प्रोफेशनल डिग्री धारकों को काउंसलिंग में शामिल करना अनुचित नहीं है।
जहां तक विषय का प्रश्न है इस तथ्य को अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी के हिसाब
से तय करें।
राब्यू,
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान
एवं गणित के 29334 शिक्षकों की भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने वाले
अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की मुहिम जोर पकड़ रही है। सचिव बेसिक
शिक्षा परिषद ने दो दिन पहले ही विज्ञान व गणित के अभ्यर्थियों को नियुक्ति
पत्र जारी करने का निर्देश दिया है, लेकिन इसमें प्रोफेशनल अभ्यर्थियों को
शामिल न करने का स्पष्ट आदेश दिया गया है।
अभ्यर्थी बुधवार को दिन
भर शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का इंतजार करते रहे, लेकिन
लखनऊ वह बैठकों में व्यस्त होने की वजह से यहां नहीं आ सके। ऐसे में
गुरुवार को अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को पत्र
भेजा है और इसमें सिलसिलेवार पूरा ब्योरा दिया है। आवेदकों ने बताया कि
बीटेक, बीसीए, बीयूएमएस, बीफार्मा आदि इस पद के अनुरूप ही हैं। ऐसे में
नियुक्ति का संशोधित आदेश जारी कराने का अनुरोध किया गया है जिसमें
प्रोफेशनल डिग्री धारी अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाए।
शिक्षकों के बराबर वेतन-भत्ते देने की कवायद, त्रिपुरा मॉडल पर भी हो सकता है विचार , महाराष्ट्र फॉर्मूले पर भी चर्चा
लखनऊ।
राज्य सरकार को भले ही अभी हाईकोर्ट के आदेश की प्रति न मिली हो, पर वह
शिक्षामित्रों के लिए दूसरे विकल्पों पर मंथन में जुट गई है। हाईकोर्ट से
समायोजन रद्द होने के बाद भी सरकार शिक्षामित्रों की हरसंभव मदद करना चाहती
है। वह चाहती है कि यदि इन्हें स्थायी शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है, तो
शिक्षा सहायक या अन्य किसी नाम से शिक्षकों के बराबर वेतन व अन्य भत्ते दिए
जाएं।
सरकार इस बार कोई चूक नहीं चाहती, इसलिए सभी पहलुओं पर
गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया जा रहा है। मंत्री और अधिकारी
शिक्षामित्रों के संगठनों से बातचीत कर उनसे दूसरे फॉर्मूलों पर सुझाव मांग
रहे हैं। कुछ लोगों ने त्रिपुरा मॉडल का सुझाव दिया है। वहां
शिक्षामित्रों की तर्ज पर सर्व शिक्षा अभियान में भर्तियां की गई थीं। इनको
कॉट्रेक्ट शिक्षक का नाम देते हुए शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य
सुविधाएं दी जा रही हैं।
टीईटी कराने या इससे छूट देने का अधिकार
भले ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के पास है, लेकिन
शिक्षकों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार तो राज्य सरकार के पास है।
इसलिए सरकार अपने हिसाब से वेतनमान व भत्ते तय करते हुए शिक्षामित्रों को
लाभ पहुंचा सकती है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बुधवार को इसका
संकेत दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार शिक्षामित्रों
के साथ है। उनके लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। बेसिक
शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने इस दिशा में काम शुरू भी कर दिया है।
महाराष्ट्र फॉर्मूले पर भी चर्चा
बेसिक
शिक्षा राज्य मंत्री योगेश प्रताप सिंह बृहस्पतिवार को शिक्षामित्रों से
मिले। इस दौरान महाराष्ट्र के फॉर्मूले पर चर्चा हुई। प्राथमिक शिक्षामित्र
संघ के मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने
महाराष्ट्र के एमएलसी कपिल पाटिल से बातचीत की। उनकी अगुवाई में ही वहां
शिक्षामित्रों को शिक्षाशास्त्र में दो साल का डिप्लोमा देते हुए बिना
टीईटी के समायोजित किया गया है। योगेश प्रताप सोमवार या मंगलवार को कपिल
पाटिल और ऑल इंडिया शिक्षामित्र एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत से मिल सकते
हैं।
...तो टीईटी कराकर शिक्षक पद पर करेंगे समायोजित
राज्य
सरकार शिक्षामित्रों के टीईटी कराने पर भी विचार कर सकती है। हाईकोर्ट ने
यदि शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण को रद्द नहीं किया है, तो सरकार सुप्रीम
कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करते हुए इस संबंध में अनुरोध कर
सकती है। वहां से आदेश मिलने पर शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने का मौका
दिया जा सकता है। जैसे-जैसे वे पास होते जाएंगे, उन्हें फिर से शिक्षकों के
पद पर समायोजित कर दिया जाएगा। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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परीक्षा हॉल में रबड़ व स्केल भी नहीं लेकर जा सकेंगे परीक्षार्थी,
सेंटर पर दिया जाएगा नीला पेन
एडमिट कार्ड के साथ किसी फोटो आई कार्ड से ही एंट्री
परीक्षा सेंटर पर 90 मिनट पहले पहुंचना होगा
नई
दिल्ली (ब्यूरो)। देश भर में आगामी बीस सितंबर को होने वाले सेंट्रल टीचर
ऐलिजिबेलिटी टेस्ट (सीटीईटी) के लिए सीबीएसई ने वही नियम लागू कर दिए हैं
जो एआईपीएमटी के दौरान लागू किए गए थे। परीक्षा सेंटर में घड़ी, धूप का
चश्मा, पेन व रबड़ नहीं ले जा सकेंगे। उम्मीदवारों को नीला पेन परीक्षा
सेंटर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि परीक्षा
के तय समय से 90 मिनट पूर्व सेंटर पर पहुंचना होगा। उम्मीदवारों को जल्दी
आने के लिए इसलिए कहा गया है कि ताकी उनकी जांच सही तरीके से की जा सके।
सीटीईटी वेबसाइट से डाउनलोड एडमिट कार्ड ही वैध माना जाएगा। एडमिट कार्ड के
साथ उम्मीदवारों को कोई एक फोटो आईडी कार्ड मसलन पैन कार्ड, आधार, वोटर
कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आना होगा। अन्यथा सेंटर पर
उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन,
पेजर, हैंड बैंड, सेंटर पर ले जाने की सख्त मनाही है। कलाई घड़ी भी
प्रतिबंधित रहेगी। हैंडबैग व छोटे पर्स, कैमरा, खाने की वस्तुएं, प्लास्टिक
पाउच, केलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, कार्डबोर्ड, पेंसिल बॉक्स ले जाने
की भी मनाही होगी। दो चरणों में होने वाली इस परीक्षा के पहले चरण की
परीक्षा का समय सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। नियमों के अनुसार
उम्मीदवारों को आठ बजे सेंटर पर पहुंचना होगा।
UPTETSARKARI NAUKRI News -Prof. Maamle Mein Court ne Kaha ki Ek Subject Science Ya Math Ka Hona Chahiye Niyukti Dene Se Pehle, Basic Shiksha Vibhag/Competent Authority of Appointment Yeh Tay Karega ke Ek Subject Science Ya Math ka Hai Ki Nahin, Uske Baad Hee Prof. Ko Niyukti Degaa -
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 34
Case :- WRIT - A No. - 39466 of 2014
Petitioner :- Satyendra Kumar Singh And 4 Others Respondent :- State Of U.P. Thru Secy. And 3 Others Counsel for Petitioner :- Shailendra,Vibhu Sinha Counsel for Respondent :- C.S.C.,Abhishek Srivastava,Ashok Kumar Yadav,D.P.Rajbhar,R.P. Shukla,Rashmi Tripathi,S K Mishra
Hon'ble Sudhir Agarwal,J. 1. Heard learned counsel for the petitioners and perused the record. 2. The petitioners have sought following reliefs:- "a. To, issue
a writ order or direction in the nature of mandamus commanding the
respondent authorities not to allow counseling to such professional
degree holders, who are not eligible as per advertisement/notification
dated 23.8.2013 as clarified by the Secretary Basic Education Board in
its affidavit filed before the Lucknow Bench of this Hon. Court in Writ
Petition No. 5348 of 2013. b. To, issue a writ order or
direction in the nature of mandamus directing the respondent authorities
to exclude those candidates who are illegally allowed to appear in
different districts in the counseling held on 7th , 8th, 23rd and 24th
July, 2014 and the authorities may be directed not to consider their
candidatures while finalizing the selection on the post of Assistant
Teacher in Senior Basic School (Mathematics and Science subjects) and
pass an appropriate orders within the stipulated period as fixed by this
Hon'ble Court. c. To, issue a writ order or direction in the nature of mandamus directing the respondent authorities to hold
counseling in accordance with the Government Order dated 23.8.2014 and
allow only those candidates who are eligible as per the aforesaid
Government Order." 3. It is contended that the issue raised in
this petition is squarely covered by Paragraph nos. 72 and 73 of the
judgment of this Court passed in Writ Petition No. 57476 of 2013 Shiv
Kumar Pathak and others versus State of U.P. and others, decided on
18.8.2015 which read as under: "72. The sole writ petition in Group-D
is Writ Petition No. 15541 of 2015. It has been filed by 5 petitioners,
namely, Rohit Kumar, Arvind Kumar, Mukesh Kumar Yadav, Buddhi Lal and
Shailendra Kumar, seeking a mandamus directing respondents not to allow
counseling to such professional degree holders, who are not eligible as
per advertisement/notification dated 23.8.2013, as clarified by
Secretary, Basic Education Board in its affidavit filed before Lucknow
Bench of this Court in Writ Petition No. 5348 of 2013 and to exclude
such candidates from the zone of consideration. It is suggested that the
candidates
possessing degree of B.Sc. (Agriculture), B.Tech., B.C.A., B.B.A., BUMS,
MHMUS and B.Pharma are not eligible to apply for the post of Assistant
Teacher in Sr. P.S. since these are professional degrees and cannot be
treated to be Science graduation degree so as to make them eligible to
participate in the aforesaid selection. Names of some of
candidates are given in Para 24 of the writ petition, though none of
them has been made party in the writ petition. 73. I
find basic submission absolutely fallacious and misconceived. Though
degrees of B.Sc. (Agriculture), B.Tech., B.C.A., B.B.A., BUMS, MHMUS and
B.Pharma etc. provide education in certain fields making the incumbents
professional in a particular aspect, and, therefore, they are called
"professional course", but it cannot be doubted at all that these all
are bachelor degrees and, therefore, those, who possess these
qualifications, are graduates in those disciplines. It, thus, cannot be
said that when requirement is graduation, professional courses can be excluded.
It is nothing but reading something which is not provided in the Rules,
which, in my view, is neither permissible nor there is any compulsion
to do so. In view thereof, this writ petition, in my view, lacks merits
and deserves to be dismissed." 4. It is contended that the issue
raised in this writ petition is covered by the aforesaid judgment,
therefore, the writ petition should be dismissed. 5. Shri Shailendra, learned counsel appearing for petitioners contended that
the issue raised is not the same as has been decided by this Court in
Shiv Kumar Pathak and others (Supra). Therein the issue was, as to
whether the candidates possessing degree in professional courses can be
said to possess graduate degree or not and that was decided. However,
in some of the professional courses the candidates did not have as a
subject Science and Mathematics which was an essential qualification
required to be possessed by a candidate in order to become eligible for
appointment to the post of Assistant Teacher in Senior Basic Schools
(Mathematics and Science subjects). 6. I find substance in what is submitted by Shri Shailendra. The issue
raised in this petition was not raised in earlier petition and,
therefore, it cannot be said that this writ petition is covered by the
judgment dated 18.08.2015 passed in Shiv Kumar Pathak and others (Supra). 7. However, the short submission is that as per the advertisement in order to become eligible, the candidates must possess graduation degree with one of the subject (Mathematics and Science) in the said course. 8. It is contended that in some of the professional courses the subjects Mathematics and Science did not form part of syllabus and therefore, such candidates possessing such professional courses are not eligible. 9. In my view, this is a factual dispute and cannot be examined by this Court, at this stage, since it requires investigation of an individual case of the candidates called for counseling. Let this examination be made by the concerned authorities at the time of counseling or in any case before making appointment. I leave it open to petitioners to raise this plea before the respondents. Further, I
direct the Competent Authority to examine the eligibility of each and
every candidate possessing professional course degree as to whether, he
is eligible in terms of advertisement or not, i.e., whether Science and
Mathematics was one of the subject in graduation course, and, thereafter
only it will allow counseling. In any case the same exercise would be done by the Competent Authority before appointment,if not already done, at the time of counseling and no person ineligible shall be appointed. 10. With the aforesaid direction, this writ petition is disposed of. Order Date :- 11.09.2015 Ishan UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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यूपीः शिक्षामित्रों को त्रिपुरा के वेतन मॉडल से राहत की उम्मीद
इलाहाबाद :
सहायक
अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रहे
शिक्षामित्रों को त्रिपुरा के वेतन मॉडल से उम्मीद बंधी है। शिक्षामित्र
नेताओं ने बुधवार को लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी से
मुलाकात कर पूर्वोत्तर राज्य के मॉडल को सौंपा और मांग की कि जब तक मौलिक
नियुक्ति की अड़चन दूर नहीं हो जाती तब तक त्रिपुरा मॉडल के आधार पर सहायक
अध्यापकों के बराबर वेतन दिया जाए। दरअसल त्रिपुरा में सर्व
शिक्षा अभियान के तहत रखे गए संविदा शिक्षकों को 2009 से नियमित शिक्षकों
के बराबर वेतन दिया जाता है। वहां इन शिक्षकों को मातृत्व अवकाश, पितृत्व
अवकाश से लेकर अन्य सभी सुविधाएं नियमित शिक्षकों की तरह दी जाती हैं। यही
नहीं हर छह महीने पर नियमित शिक्षकों की तरह वेतन में भी वृद्धि होती है। इसी
महीने तीन सितम्बर को त्रिपुरा के संविदा शिक्षकों का वेतन संशोधित किया
गया है। पांच साल पूरा कर चुके स्नातक संविदा शिक्षकों को 21,933 और इससे
कम अनुभव वालों को 14,260 जबकि इंटर पास पांच साल से अधिक अनुभव वालों को
17,351 व इससे कम अनुभव वालों को 11,211 वहां की सरकार दे रही है। उत्तर
प्रदेश में प्रतिमाह 30,211 वेतन मिल रहा है। यदि त्रिपुरा का मॉडल
उत्तर प्रदेश सरकार भी लागू कर देती है तो सहायक अध्यापकों के समान
शिक्षामित्रों को भी 30,211 वेतन मिलने लगेगा। इसे लागू करने में कोई विधिक
अड़चन भी नहीं दिख रही क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक राज्य में यह
व्यवस्था छह साल से चली आ रही है। फिलहाल प्रदेश सरकार प्राथमिक
शिक्षामित्र संघ के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। त्रिपुरा के संविदा
शिक्षकों को 2009 से नियमित शिक्षकों के समान वेतन मिल रहा है। हमने उत्तर
प्रदेश सरकार से मांग की है कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति संबंधी अड़चन जब
तक दूर नहीं हो जाती, तब तक इसी मॉडल के अनुसार वेतन दिया जाए ताकि आर्थिक
संकट दूर हो सके। कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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