सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
आयोग ने कहा-15 दिसंबर तक हो जाएंगे प्रधानों के चुनाव
लखनऊ। ग्राम प्रधानों के चुनाव तारीखों को लेकर चल रही रस्साकसी के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को यह साफ कर दिया कि 15 दिसंबर तक ग्राम प्रधानों के चुनाव करा लिए जाएंगे। इसकी अधिसूचना सात नवंबर तक जारी हो जाएगी। सरकार ने आरक्षण की पुरानी प्रक्रिया को निरस्त करते हुए नए सिरे से आरक्षण किया है। इस कारण इसमें विलंब हुआ। इसी बीच सरकार ने पंचायत चुनाव दो हिस्सों में कराने का निर्णय ले लिया। पहले चरण में क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें अब ग्राम प्रधानों के चुनाव की तरफ लग गई थीं। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सात नवंबर तक ग्राम प्रधानों की अधिसूचना जारी कर दिए जाने के संकेत दिए हैं। इसी के साथ चुनाव भी 15 दिसंबर तक कराने की बात हो रही है। दरअसल, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना एक नवंबर को होनी है। दो नवंबर तक सभी के परिणाम भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में एक सप्ताह के भीतर ही ग्राम प्रधानों के चुनाव की अधिसूचना जारी करने की बात हो रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल का कहना है कि सात नवंबर तक ग्राम प्रधानों के चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी है। हालांकि पहली अधिसूचना सरकार को जारी करनी है। आयोग नवंबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू करके दिसंबर में समाप्त कराना चाहता है। सात नवंबर तक जारी हो जाएगी अधिसूचना UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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बीटीसी की सीटें भरना मुश्किल जागरण संवाददाता, लखनऊ : बीटीसी 2014 की प्रवेश काउंसिलिंग में सोमवार को भी अभ्यर्थियों की बेरूखी जारी रही। सोमवार को विज्ञान एवं कला वर्ग में पुरूष श्रेणी में क्रमश: 76 व 56 सीटें भर पाईं और विज्ञान व कला वर्ग में महिलाओं की श्रेणी में क्रमश: सात व 13 सीटें ही भर पाईं। इस तरह सोमवार को हुई काउंसिलिंग में 188 सीटें ही भर पाईं। फिलहाल बीटीसी की करीब एक हजार सीटें खाली रहने की उम्मीद जताई जा रही है। 1जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में हुई काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों की बेरूखी जारी रही। रविवार को जहां 246 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया था वहीं सोमवार को यह आंकड़ा और नीचे आ गया। इसमें केवल 188 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया। सुबह से ही डायट में सन्नाटा पसरा रहा। काउंसिलिंग करवाने के लिए अभ्यर्थियों का रूझान कम होने से सीटें भरने का संकट खड़ा हो गया है। बीटीसी 2014 में डायट व 31 निजी बीटीसी कॉलेजों में करीब 1700 के आसपास सीटें हैं। फिलहाल डायट के अधिकारी अब खाली सीटों का ब्यौरा जुटा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि करीब एक हजार के आसपास सीटें खाली होंगी।निशातगंज डायट में काउंसिलिंग कक्ष में फैला सन्नाटा UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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गोंडा-आगरा के डीएम ने शासन से स्थिति स्पष्ट करने को कहा क्या माना जाए शिक्षामित्रों को लखनऊ : शिक्षामित्रों के समायोजन को हाई कोर्ट की ओर से अवैध ठहराने के बाद अब उनकी स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। गोंडा और आगरा के जिलाधिकारियों ने शासन से पूछा है कि 12 सितंबर के बाद शिक्षामित्रों की स्थिति क्या रह गई है? उन्हें शिक्षक माना जाए या पहले की तरह शिक्षामित्र? जिलाधिकारियों ने यह भी जानना चाहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक के तौर पर शिक्षामित्रों की पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगायी जा सकती है या नहीं? बेसिक शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश की रोशनी में शिक्षामित्रों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए न्याय विभाग से राय मांगी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ.डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने 12 सितंबर को अपना आदेश सुनाते हुए शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराया था। तब से ही बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर और बाहर शिक्षामित्रों की स्थिति को लेकर अटकलें लगायी जा रही हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करने से अवमानना का खतरा होगा। खासतौर पर इस वजह से भी क्योंकि हाईकोर्ट को इस मामले का फैसला करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। उधर हाई कोर्ट के आदेश से झटका खायी राज्य सरकार शिक्षामित्रों के बचाव में विकल्पों को टटोल रही है। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए विशेष याचिका दायर करने के सिलसिले में भी बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से सलाह मांगी है। बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देने का अनुरोध भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से करेगा। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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77 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का मामला माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने विद्यालयों से मांगे अभिलेख नहीं मिल रहे शिक्षकों के दस्तावेज राज्य ब्यूरो, लखनऊ : अनुदान सूची में शामिल किये गए 77 संस्कृत विद्यालयों के मामले में नया पेंच फंस गया है। सूची में शामिल किये गए विद्यालयों में से ज्यादातर के शिक्षकों की नियुक्तियों के दस्तावेज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिनियमावली के मुताबिक उपलब्ध नहीं हैं। इसकी वजह से विद्यालयों को अनुदान जारी कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अखिलेश सरकार ने हाल ही में 77 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया था। इन सभी विद्यालयों को वर्ष 2000 से पहले संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर संस्कृत विद्यालयों के कागजातों की जांच-पड़ताल के बाद ही शासन से इन संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। अब जबकि शासन ने 77 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान देने का फैसला कर लिया तो उसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर हुई छानबीन में पता चला कि ज्यादातर विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति और नियुक्ति के अनुमोदन के अभिलेख संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अनुरूप उपलब्ध नहीं हैं। इस बीच ‘दैनिक जागरण’ में 11 संस्कृत विद्यालयों की मान्यता फर्जी होने का मामला उजागर होने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग और सतर्क हो गया। लिहाजा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अनुदान सूची में शामिल सभी विद्यालयों से उनके शिक्षकों की नियुक्ति, नियुक्ति के अनुमोदन, शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख, विद्यालय के मान्यता आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने को कहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने बताया कि विद्यालयों से अभिलेख मांगे गए हैं। अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। 77 विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने का मामला 16माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने विद्यालयों से मांगे अभिलेख UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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27 दिसंबर को होगा सीबीएसई नेट देहरादून (ब्यूरो)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) का आयोजन 27 दिसंबर को देशभर में किया जाएगा। बोर्ड इसका नोटिफिकेशन जल्द ही वेबसाइट पर जारी करने जा रहा है। प्री नोटिफिकेशन में बोर्ड ने परीक्षा की तिथि और आवेदन तिथि घोषित की है। यूजीसी की नेट परीक्षा हर साल सीबीएसई की ओर आयोजित कराई जाती है। साल में दो बार होने वाली इस परीक्षा को एक ही दिन देशभर में कराया जाता है। पहली परीक्षा जून में हो चुकी है। अब दूसरी परीक्षा 27 दिसंबर को आयोजित होगी। इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एक अक्तूबर से शुरू होगी। अभ्यर्थी आगामी एक नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 2 नवंबर होगी। विस्तार से इसकी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर जल्द जारी होने वाले नोटिफिकेशन से ली जा सकती है। पात्रता परीक्षा के लिए एक से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया जल्द वेबसाइट पर आएगा नोटिफिकेशन यहां करें ऑनलाइन आवेदन : www.cbsenet.nic.in UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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व्यावसायिक अनुदेशकों की भर्तियां प्राइवेट एजेंसियों के हवाले
• प्रदेश के 100 राजकीय इंटर कॉलेजों में दी जाएगी व्यावसायिक शिक्षा
लखनऊ। प्रदेश के 100 राजकीय इंटर कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए अनुदेशकों की नियुक्तियां विभागीय स्तर पर न करते हुए प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के कुछ जिलों में उद्यमिता विकास संस्थान व नई दिल्ली की विजन इंडिया स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड को काम दिया गया है। केंद्र सरकार रिवाइज्ड व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत यूपी के 100 राजकीय इंटर कॉलेजों में चार नए ट्रेडों रिटेल मैनेजमेंट, आईटी, सिक्योरिटी व ऑटो मोबाइल में पढ़ाई शुरू कराने की अनुमति दी है। इन ट्रेडों में छात्रों को शिक्षा देने के लिए व्यावसायिक अनुदेशकों को रखा जाना है। पहले चरण में प्रत्येक राजकीय इंटर कॉलेजों में 25-25 छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। इसके आधार पर ही अनुदेशकों का चयन किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक छात्र संख्या के आधार पर संबंधित जिले के लिए नामित एजेंसी को व्यावसायिक अनुदेशक रखने का प्रस्ताव भेजेंगे। एजेंसी से उपलब्ध कराए गए व्यावसायिक अनुदेशकों के माध्यम से जल्द से जल्द शिक्षण कार्य शुरू कराया जाएगा।
बीएड एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जगह अयोग्य बनाए जा रहे शिक्षक शिक्षामित्रों के खिलाफ मंत्रियों से मिले युवा इलाहाबाद : न्यायालय में ही नहीं सरकार के दरबार में भी लामबंदी तेज हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त किए जाने के बाद यूपी सरकार की पहल से अभ्यर्थी चौकन्ने हैं। दरअसल प्रदेश सरकार जल्द ही केंद्र सरकार से अनुरोध करने जा रही है कि शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट दे दी जाए। ऐसे में बीएड एवं टीईटी पास अभ्यर्थियों ने केंद्रीय मंत्रियों एवं खास सांसदों से मिलकर गुहार लगाई है कि प्रदेश सरकार की यह बेजा मांग न मानी जाए। यह अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के जाने के अंदेशे में पहले ही कैविएट दाखिल कर चुके हैं। शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष अंशुल मिश्र, अशोक द्विवेदी, प्रभात, विवेक आदि ने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री मनोहर पार्रिक्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अमित शाह, सांसद जगदंबिका पाल आदि से मिलकर अनुरोध किया है कि प्रदेश सरकार बीएड एवं टीईटी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को किनारे करके अयोग्य लोगों को सहायक शिक्षक बनाना चाहती है। ज्ञापन सौंपकर कहा कि केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का अनुरोध न मानें, नियमों में किसी तरह की छूट न दी जाए। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि यूपी में जितने शिक्षकों के पद खाली हैं उतने ही योग्य अभ्यर्थी घूम रहे हैं उन्हें मौका दिया जाए। मंत्रियों ने ज्ञापन मानव संसाधन विकास मंत्रलय भिजवा दिया है, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह ने आश्वस्त किया कि वह योग्य अभ्यर्थियों का अहित नहीं होने देंगे। बीएड एवं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जगह अयोग्य बनाए जा रहे शिक्षक UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का मामला सचिव की नियुक्ति पर भी हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
इलाहाबाद। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति हाईकोर्ट से रद होने के बाद अब आयोग के सचिव की नियुक्ति में भी पेच फंस गया है। आयोग के सचिव डॉ.संजय कुमार सिंह की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से एसटी कोटे का लाभ लिया। सचिव की एमए और अन्य डिग्रियां भी फर्जी होने का आरोप है। डॉ.धीरेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ ने आयोग से मामले में जवाब दाखिल करने तथा नियुक्ति संबंधी दस्तावेज पेश करने को कहा है। याचिका पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी। याची का कहना है कि सचिव ने 1997 में नागा जनजाति के तौर पर आरक्षण के लिए दावा किया था, मगर उत्तर प्रदेश में नागा जनजाति सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आयोग ने उनको इसका लाभ नहीं दिया। यह मामला सुप्रीमकोर्ट तक गया और सुप्रीमकोर्ट ने भी कहा कि उनको उत्तर प्रदेश में इस जनजाति के तहत लाभ नहीं मिल सकता है। इसके बावजूद उन्होंने फर्जीवाड़ा कर अनुसूचित जनजाति कोटे के तहत नौकरी प्राप्त की। इतना ही नहीं डॉ.संजय कुमार की एमए की डिग्री फर्जी होने का आरोप है। हाईकोर्ट ने कानपुर विश्वविद्यालय से टेबुलेशन चार्ट और एमए की मार्कशीट से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTET SARKARI NAUKRI News - गल्र्स स्कूल में पुरुष शिक्षकों पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट में -
राज्य सरकार और माशिसे. चयन बोर्ड को नोटिस
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : लड़कियों के माध्यमिक स्कूलों में पुरुष शिक्षकों और प्रधानाचार्यो की नियुक्ति पर प्रतिबंध का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ याची शिक्षक ने विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए राज्य सरकार व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को नोटिस जारी की है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने चयन बोर्ड नियमावली में रूल 9 बनाकर लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों में पुरुष प्रधानाचार्य की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी आधार पर इलाहाबाद के डीपी गल्र्स कालेज के शिक्षक मनमोहन मिश्र को वरिष्ठ अध्यापकों के साक्षात्कार में शामिल होने से रोक दिया गया था। इससे क्षुब्ध होकर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां राहत न मिलने पर मनमोहन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। मनमोहन मिश्र का तर्क है कि पदोन्नति मौलिक अधिकार है और 1921 और 1982 के अधिनियम में इस तरह का प्रतिबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति एसए बोबडे की पीठ ने इसकी सुनवाई की और राज्य सरकार तथा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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एनआइसी से मिली सूची, अब पड़ताल जारी राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी है। शिक्षा निदेशालय को एनआइसी से आवेदनों की सूची मिल गई है इसका अब जिलेवार परीक्षण होगा। इसके बाद ही यह साफ हो सकेगा कि कितने आवेदन हुए। यह भी माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही काउंसिलिंग कराई जा सकती है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भले ही शिक्षकों का अभाव है, लेकिन आदेश के बाद भी सहायक अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। 15 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिसंबर 2014 में ही आदेश जारी हुआ, इसके बाद तीन बार अभ्यर्थियों से आवेदन भी लिए जा चुके हैं, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ पा रही है। 15 सितंबर को तीसरी बार आवेदन लेने की अंतिम तारीख थी उसी के बाद से अभ्यर्थी परिषद पर दबाव बनाए हैं कि काउंसिलिंग शुरू कराई जाए। अब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश ने आवेदकों की सूची परिषद कार्यालय को मुहैया करा दी है UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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18 जिलों में नहीं बंटे प्रोफेशनलकोनियुक्ति पत्र इलाहाबाद : न्यायालय और आला अफसरों का आदेश प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं मान रहे हैं। इसीलिए एक चौथाई जिलों में विज्ञान व गणित का शिक्षक बनने की प्रक्रिया में अधर में लटकी है। बेसिक शिक्षा अधिकारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने में आनाकानी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि निर्देश स्पष्ट न होने से आखिर कैसे नियुक्ति पत्र बांट सकते हैं। दर्जनों युवाओं को इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय भेजा गया है तो कई बीएसए खुद गाइड लाइन मांग रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 विज्ञान/गणित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2013 से चल रही है। इसमें प्रोफेशनल अभ्यर्थियों का प्रकरण हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने पिछले दिनों उन्हें तैनाती का आदेश दिया है। बहराइच, बांदा, भदोही, आगरा, औरैया, फीरोजाबाद, बरेली, गाजीपुर, चित्रकूट, फरुखाबाद, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, अमेठी, चंदौली, एटा, लखीमपुर आदि जिलों में प्रोफेशनलको नियुक्ति पत्र नहीं बांटा जा रहा है। दरअसल वहां पहुंचे प्रोफेशनल अभ्यर्थी जिन विषयों के आधार पर नियुक्ति पाना चाहते हैं उसका विषय सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश पत्र में जिक्र नहीं है। ऐसे ही तमाम प्रकरण हैं। तीन दिन के अवकाश के बाद सोमवार को शिक्षा निदेशालय खुला तो सचिव कार्यालय के सामने अभ्यर्थियों का बड़ा जमावड़ा था। उनका कहना था कि संबंधित जिलों के बीएसए ने कहा कि हम लोग सचिव से संशोधित आदेश लेकर आएं। अभ्यर्थियों का कहना है कि निर्देशों में अस्पष्टता से समस्या आ रही है। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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शिक्षामित्रों के लिए दूसरे विकल्पों पर माथापच्ची शुरू आउटसोर्सिंग से रखकर फिक्स वेतन पर विचार
लखनऊ। राज्य सरकार शिक्षामित्रों के लिए सहायक अध्यापक पद से हटकर दूसरे विकल्पों पर तेजी से विचार में जुट गई है। इसके तहत उन्हें आउटसोर्सिंग के जरिये फिक्स वेतन पर रखने की दिशा में भी मंथन चल रहा है। उच्चाधिकारियों का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से राहत नहीं मिलती है तो इस दिशा में भी विचार हो सकता है। उच्चाधिकारियों ने इस संबंध में शिक्षामित्रों के नेताओं से भी बातचीत की है। हालांकि आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर से ही लिया जाएगा। राज्य सरकार ने स्नातक पास शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय किया था। इसके आधार पर प्रदेश में दो चरणों में पहले 58,826 और दूसरे चरण में 77,000 शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने इसे अवैध ठहराते हुए इनका समायोजन रद्द कर दिया है। बता दें मौजूदा समय में सूबे के प्राइमरी स्कूलों में 1.70 लाख शिक्षामित्र कार्यरत हैं। न्याय विभाग से मांगी राय
लखनऊ। बीटीसी प्रशिक्षण पाकर सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षामित्रों को वेतन देने के संबंध में न्याय विभाग से राय मांगी गई है। इसके अलावा न्याय विभाग से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल करने के संबंध में भी राय मांगी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग न्याय विभाग से राय मिलने के बाद ही आगे कोई कदम उठाएगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा ने इस संबंध में सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी में दूरस्थ शिक्षा से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण देकर दो चरणों में 1,35,826 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया। हाईकोर्ट ने टीईटी के बिना शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया। हाईकोर्ट से शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द किए जाने के बाद शासन स्तर से इन्हें वेतन देने या न देने के संबंध में भले ही कोई आदेश जारी न किया गया हो, लेकिन प्रदेश के अधिकतर जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इनका वेतन रोक दिया। शिक्षामित्रों ने इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी को दी थी। कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि उन्हें पूर्व की तरह वेतन व अन्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। इसके बाद भी वेतन रोक दिया गया है। शिक्षामित्रों के लिए निकले बीच का रास्ता राज्य सरकार चाहती है कि शिक्षामित्रों के लिए कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए। इसके लिए मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी को जल्द ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपनी है। इसके आधार पर ही शिक्षामित्रों के बारे में निर्णय किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस पर विचार किया जा रहा है कि एनसीटीई से अनुमति लेकर शिक्षामित्रों को टीईटी पास करने की छूट दे दी जाए और जैसे-जैसे वह पास होते जाएं, उन्हें नए सिरे से सहायक अध्यापक के पद समायोजित किया जाता रहे। उम्र बन सकती है इस राह में रोड़ा आउटसोर्सिंग के जरिये शिक्षामित्रों को रखकर फिक्स वेतन देने मामले में उनकी आयु सबसे बड़ी दुविधा है। दरअसल राज्य सरकार ने पूर्व में तय किया था कि 60 वर्ष में अगर कुछ महीने बाकी रहते हैं तो भी उन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया जाएगा। नए सिरे से शिक्षामित्रों के बारे में निर्णय लिए जाने पर अधिक आयु वालों पर संकट खड़ा हो सकता है। इसके बाद ही उठाया जाएगा कोई कदम एसएलपी दाखिल करने पर भी राय मांगी गई है UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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एलयू की 225 और मार्क्सशीट निकलीं फर्जी एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती में सत्यापन के दौरान खुलासा, अब तक 800 अंकपत्र फर्जी लखनऊ (ब्यूरो)। एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती में दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान लखनऊ विवि की 225 और मार्क्सशीट फर्जी मिलीं हैं। ये मार्क्सशीट बीएड और स्नातक की हैं। विभागीय सूत्रों की मानें तो इनमें से 135 मार्क्सशीट लखनऊ की जबकि 90 मुरादाबाद मंडल की हैं। एलटी ग्रेड और अनुदेशक की नियुक्तियों में एलयू की फर्जी मार्क्सशीट का आंकड़ा 795 तक पहुंच गया है। इसमें लॉ की फर्जी मार्क्सशीट को भी जोड़ लिया जाए तो संख्या 800 से अधिक हो जाएगी। लखनऊ मंडल की बात करें तो एलटी ग्रेड में पहले 350 अंकपत्र फर्जी मिल चुकी है। इनमें से 123 एलयू की, बाकी अन्य विश्वविद्यालयों की हैं। एलयू की 123 फर्जी अंकपत्र मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक सुत्ता सिंह ने वजीरगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। हालांकि, अब जिन 225 मार्क्सशीट के फर्जी होने का मामला सामने आया है, उसकी रिपोर्ट अभी विश्वविद्यालय की ओर से नहीं भेजी गई है। एलयू कर्मियों की मिलीभगत की आशंका एसटीएफ ने फर्जी मार्क्सशीट के मामलों की जांच 17 सितंबर को अपने हाथों में ले ली है। वह जांच के लिए यहां जल्द ही पहुंचेगी। इसके बढ़ते मामलों को देखते हुए विवि ने शासन से इसकी मांग की थी। एसटीएफ फिलहाल लखनऊ मंडल में मिली एलटी ग्रेड की 123 मार्क्सशीट की जांच कर रही है। हालांकि इस संबंध में पूछने पर एलयू के परीक्षा नियंत्रक एसके शुक्ला ने किसी भी टिप्पणी से इन्कार किया। फर्जी मार्क्सशीट रैकेट में लखनऊ विवि के भी कुछ लोगों के संलिप्त होने की आशंका जताई जा रही है। चंडीगढ़ में एलयू की एलएलबी की फर्जी अंकपत्र मामले में वहां की विजिलेंस टीम कुछ दिन पहले एलयू आई थी। जांच के बाद उसने यहां के कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर करने को भी कहा है। हाल ही में पंजाब पुलिस भी यहां एक मामले की जांच में आई थी। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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