Friday, October 2, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - चुनावी डयूटी का बहिष्कार, वेतन नहीं दिए जाने पर लिया फैसला ढाई हजार शिक्षामित्रों ने पंचायत चुनाव से मोड़ा मुंह

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चुनावी डयूटी का बहिष्कार, वेतन नहीं दिए जाने पर लिया फैसला
ढाई हजार शिक्षामित्रों ने पंचायत चुनाव से मोड़ा मुंह

जागरण News

इलाहाबाद : शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित ढाई हजार शिक्षा मित्रों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। लेखा विभाग द्वारा वेतन नहीं दिए जाने से यह फैसला लिया है। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन व प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया है। शिक्षामित्रों ने हुंकार भरी है कि जब तक वेतन देने की कार्रवाई नहीं की जाती है, सरकारी मिशन के कार्यो में सहयोग नहीं किया जाएगा।
प्रशासन उहापोह की स्थिति में है। शासन द्वारा गाइड लाइन नहीं जारी किए जाने से लेखा विभाग ने वेतन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। शासन के निर्देश पर शैक्षिक सत्र 2014 अगस्त में 1445 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। मई 2015 में 698 व जुलाई में 1105 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया था।
शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन होने के बाद सहायक अध्यापक के पद समायोजित कर शिक्षामित्रों को वेतन देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया था। अब हालात यह बन गए हैं कि न शिक्षामित्र सहायक अध्यापक रह गए हैं न ही शिक्षामित्र। ऐसी स्थिति बनने के बाद शिक्षा विभाग ने भी उनसे हाथ खींच लिया है। जबकि शिक्षामित्र बार बार प्रदर्शन कर बीएसए पर वेतन देने का दबाव बना रहे हैं। उच्च अधिकारियों से वेतन संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त होने से अधिकारी परेशान हैं।
चुनावी डयूटी का बहिष्कार, वेतन नहीं दिए जाने पर लिया फैसलावेतन के संबंध में कई बार बीएसए व लेखाधिकारियों से वार्ता की गई। अधिकारी कोई पहल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने निर्देशित किया है कि शिक्षामित्र त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में डयूटी का बहिष्कार करेंगे।
-अश्वनी त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन।
बीएसए व लेखाधिकारी द्वारा वेतन देने के बारे में पूछने पर कहा जाता है कि कोर्ट द्वारा समायोजन निरस्त किया गया है। इसलिए वेतन नहीं दिया जा सकता है। प्रदेश पदाधिकारियों ने निर्देशित किया है जब तक वेतन देने की कार्रवाई नहीं की जाती है। तब तक कोई भी सरकारी मिशन में सहयोग नहीं किया जाएगा।
-वसीम अहमद, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षामित्र संघ।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा की शर्मनाक हकीकत

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शिक्षा की शर्मनाक हकीकत
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दुनिया की सबसे
खराब शिक्षा व्यवस्था विरासत में मिली है। भारत में शिक्षा का प्रभार कम गुणवत्ता वाले मंत्रियों को मिलता रहा है। अजरुन सिंह जैसे लोग भी इस पद पर रहे हैं जिन्होंने व्यवस्था में सुधार की चिंता तो नहीं की, लेकिन ओबीसी आरक्षण कार्ड खेलने में जरूर लगे रहे। यही कारण है कि एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय परीक्षा में भाग लेने वाले भारत के 15 साल के लड़के
और लड़कियों को केवल किर्गिस्तान के ऊपर सभी देशों में आखिरी से दूसरा स्थान मिला। हां, सचमुच। विज्ञान और अंकगणित की सामान्य परीक्षा में 2011 में 74 देशों में भारत के बच्चों को 73वां स्थान मिला था। यह परीक्षा पीसा कहलाती है जिसका अर्थ प्रोग्राम फार इंटनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। संप्रग सरकार ने इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम के कारणों की वजह जानने की जगह पीसा में फिर भाग न लेने का फैसला किया। दुनिया में आखिरी से दूसरा स्थान उन लोगों के लिए भी सदमा था जो अपनी शिक्षा व्यवस्था में जंग लगने की बात जानते हैं। देश के हर जिले में हर साल सात लाख विद्यार्थियों की अच्छी-खासी संख्या का सर्वे हमें शिक्षा के वार्षिक स्तर की रिपोर्ट (एएसईआर) के रूप में मिलता है। इसने बार-बार दिखाया है कि पांचवीं क्लास के आधे से भी कम बच्चे ही दूसरी क्लास के पाठ्यक्रम से कहानी पढ़ सकते हैं या उस स्तर के अंकगणित के सवाल हल कर सकते हैं।
शिक्षकों का प्रदर्शन और भी बड़ी समस्या है। सिर्फ चार फीसद शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास की है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के चार में से तीन शिक्षक पांचवीं क्लास स्तर के प्रतिशत निकालने वाले सवाल तक हल नहीं कर पाए। देश के सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद हाल के वर्षो में सीखने वाले परिणाम गिरते ही गए हैं। अगर मैं स्मृति ईरानी होता तो इस खराब हालत पर सिर झुका लेता और रोता। खूब रो लेने के बाद मैं सवाल पूछता कि गरीब भारतीय मां-बाप अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों से निकाल लेने को क्यों बेचैन हैं जो नि:शुल्क पढ़ाते हैं और उन निजी स्कूलों में क्यों भेज रहे हैं जहां उन्हें फीस देनी पड़ती है? हो सकता है, फीस कम हो, लेकिन कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे को उस चीज के लिए खर्च करने में उन्हें बेचैनी होनी चाहिए जो नि:शुल्क उपलब्ध है। कुछ गरीब बच्चे गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरा देश गलत नहीं हो सकता। एएसईआर के आंकड़े बताते हैं कि बच्चे चिंताजनक दर पर सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं। स्कूल शिक्षक खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजते हैं।
दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से समस्या 2009 में बनाए गए शिक्षा के अधिकार कानून में है। संप्रग सरकार ने मान लिया था कि समस्या आंकड़ों और स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में है। लेकिन 2009 में 96.5 प्रतिशत बच्चे तो स्कूल
में थे ही। आरटीई कानून पढ़ाई जाने वाली चीजों के परिणाम और
शिक्षकों की गुणवत्ता पर बिल्कुल मौन है। इसने दूसरी यह गलत बात भी मान ली कि बच्चों की उपलब्धि की समीक्षा का बच्चों पर दबाव पड़ेगा और इस बात ने विद्यार्थियों की परीक्षा को अवैध बना दिया। बच्चों की अच्छाइयों और कमजोरियों के बारे में अभिभावकों की जानकारी के बिना बच्चे अपने आप अगली क्लास में भेजे जाने लगे। परिणाम यह हुआ कि बच्चों के प्रदर्शन के लिए शिक्षकों की कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है।
सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बेहतर करने की जगह आरटीई ने निजी
स्कूलों पर भ्रष्ट इंस्पेक्टर राज डाल दिया है और इससे काफी बड़ी संख्या में स्कूल बंद हो गए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को इसमें दखल देना पड़ा और इस पर रोक लगानी पड़ी। सरकारी स्कूल विफल हो रहे हैं, इस बात को मानते हुए आरटीई ने गरीब परिवारों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का कोटा निजी स्कूलों पर लाद दिया। अपने आप में यह बुरी बात नहीं है, लेकिन यह इस तरीके से किया जा रहा है कि सरकार ने निजी स्कूलों में दखल देना शुरू कर दिया है। कुछ राज्यों में लॉटरी की जगह राजनेता और नौकरशाह निर्धारित करने लगे हैं कि किस बच्चे को कोटे का लाभ मिलेगा। इसने निजी स्कूलों पर दूसरा ही इंस्पेक्टर राज
डाल दिया है।
क्या किया जाना चाहिए? यह आश्वस्त करने वाली बात है कि व्यवस्था में किस तरह सुधार हो, इस बारे में मंत्री स्मृति ईरानी सुझाव मांगते हुए लोगों से संवाद और विचार-विमर्श कर रही हैं। इस संदर्भ में छह ऐसे मजबूत कदम हो सकते हैं जिनके जरिये वे 24 करोड़ स्कूली बच्चों के भविष्य बचा सकती हैं। एक, इस बात को पहचानें कि समस्या पैसे की नहीं, प्रबंधन की है। यह शर्मनाक बात है कि स्कूल में चार में से एक शिक्षक अनुपस्थित रहता है और उपस्थित दो में से एक पढ़ाते हुए नहीं पाए जाते। संप्रग के शिक्षा विशेषज्ञ शिक्षा दर्शन पर बात करने में अच्छे थे, लेकिन शिक्षकों की अनुपस्थिति जैसी वास्तविक समस्या के समाधान के मामूली काम में बुरी तरह विफल रहे। दो, नीति में स्कूल में पढ़ाने से अधिक ज्ञान देने और संख्या से अधिक गुणवत्ता पर जोर देने वाला बदलाव हो। गुजरात के गुणोत्सव कार्यक्रम का अनुसरण हो सकता है जिसमें नियमित रूप से जांचा जाता है कि बच्चे कैसा कर रहे हैं। नियमित राष्ट्रीय परीक्षाओं की शुरुआत हो। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) को इस तरह का बनाया जाए कि वह ज्ञान का बैरोमीटर बने। तीन, महान नेता महान संस्थाएं बनाते हैं। वरिष्ठता के आधार पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति बंद हो। एक मजबूत प्रधानाध्यापक एक कमजोर स्कूल को भी पूरा बदल सकता है अगर वह सिर्फ प्रशासक नहीं, दिशानिर्देश देने वाला नेता हो। फिर वही बात, गुजरात के शिक्षा मॉडल का अनुसरण किया जाए और प्रधानाध्यापकों के चुनाव के लिए प्रधानाध्यापक योग्यता परीक्षा शुरू की जाए। स्कूल का नेतृत्व करने वालों को तैयार करने वाले प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हो।
चार, पिछले वेतन आयोग के बाद शिक्षकों का वेतन बेहतर हो गया है। अब शिक्षण में बेहतर प्रतिभा आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता शुरू किया जाए। तीसरे दर्जे की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की जगह भारत के अच्छे विश्वविद्यालयों में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं बनाई जाएं। पांच, निजी स्कूलों को न तो परेशान करें, न उनके साथ दुधारू गायों की तरह व्यवहार करें। ‘लाइसेंस राज’ से मुक्ति पाएं। यह उन वास्तविक शिक्षा उद्यमियों को शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने को प्रोत्साहित करेगा जो सोचते हैं कि उनका काम पढ़ाना है। छह, चिली, सिंगापुर, स्वीडन, ब्राजील और पोलैंड के सबसे अच्छे तरीकों से सीखना चाहिए। इनमें से कुछ देशों के साथ वही समस्या थी जो हमारे साथ है। लेकिन अपनी शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए बड़ी ऊर्जा का निवेश कर उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया है। स्मृति जी, अगर आप अपने पूर्ववर्तियों से भिन्न होना चाहती हैं तो आइआइटी को सताना, मुख्य स्थानों पर आरएसएस के लोगों को नियुक्त करना और संस्कृत तथा वैदिक गणित पढ़ाना बंद करें। 24 करोड़ स्कूली बच्चों के भविष्य को बचाएं और गर्व महसूस करें।
(लेखक प्रॉक्टर एंड गैंबल के पूर्व सीईओ और जाने-माने स्तंभकार
दूसरों से सीखें
`हमें चिली, सिंगापुर, स्वीडन, ब्राजील और पोलैंड के सबसे अच्छे तरीकों से सीखना चाहिए। इनमें से कुछ देशों के साथ वही समस्या थी जो हमारे साथ है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव संजय सिंह के काम करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी

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हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव संजय सिंह के काम करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से नियुक्ति संबंधी दस्तावेज तलब किए

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव संजय सिंह के काम करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से सचिव की नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज अपने हलफनामे के साथ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा सचिव की एमए की डिग्री फर्जी होने के संबंध में हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। अदालत ने संजय सिंह को इसका जवाब देने का अवसर दिया है। याचिका पर आठ अक्तूबर को सुनवाई होगी। तब तक संजय सिंह सचिव के पद का काम नहीं कर सकेंगे। सचिव की नियुक्ति को धीरेंद्र सिंह और अन्य लोगों ने याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ इस पर सुनवाई कर रही है। कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा संजय सिंह की एमए की मार्कशीट के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। बताया गया कि अंक पत्र में ओवरराइटिंग कर नंबर बढ़ाया गया है। सचिव का कहना था कि अंकपत्र विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी किया गया है। उन्होंने बैक पेपर दिया था जिसमें अंक बढ़ने पर मार्कशीट बाद में विश्वविद्यालय ने संशोधित की है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को 11 सितंबर तक का मिल सकता है वेतन

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शिक्षामित्रों को 11 सितंबर तक का मिल सकता है वेतन

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने अफसरों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिम्पल वर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा है कि सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को हाईकोर्ट का आदेश आने से पहले यानी 11 सितंबर तक का वेतन दिया जा सकता है। वहीं इसके बाद का वेतन कानूनी बाधा दूर होने पर ही मिलना संभव है। प्रमुख सचिव ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाने का निर्देश दिया।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ एक-एक मुद्दों पर चर्चा की। शिक्षा मित्रों का मुद्दा सबसे ज्वलंत है, इसलिए उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की है। जल्द ही विभागीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को पत्र भी भेज दिया जाएगा। उन्होंने शिक्षामित्रों के मामले में शिक्षा अधिकारियों से अपने स्तर पर कोई भी निर्णय न लेने का निर्देश दिया।
प्रशिक्षु शिक्षकों को जल्द बांटे जाएंगे प्रमाण पत्र
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने अधिकारियों से कहा कि छह माह के प्रशिक्षण के बाद परीक्षा पास करने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों को जल्द ही प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। इसके लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। इन्हें जिस तिथि से सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी उस दिन से ही उनकी मौलिक नियुक्ति मानी जाएगी। इसके साथ यह भी निर्देश दिया कि चयनित होने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच अनिवार्य रूप से करा ली जाए।

शिक्षा मित्र 5 को जंतर-मंतर पर देंगे धरना
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट से समायोजन रद्द करने के विरोध में शिक्षामित्र 5 अक्तूबर को दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना देंगे। यह जानकारी संयुक्त शिक्षा मित्र मोर्चा के गाजी इमाम आला, जितेंद्र कुमार शाही, अनिल कुमार यादव व अनिल कुमार वर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि 1.70 लाख शिक्षा मित्र 14 वर्षों से प्राइमरी स्कूलों में काम कर रहे हैं। बेहतर कामों को देखते हुए राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया। इसके बाद भी एनसीटीई ने इसे अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में गलत रिपोर्ट दे दी। इसके चलते समायोजन रद्द किया गया है। उधर, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी से मुलाकात कर शिक्षा मित्रों का पक्ष रखा। मेनका ने इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र भी लिखा है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा अब नवंबर में

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प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा अब नवंबर में

लखनऊ (ब्यूरो)। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी शेष बचे प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा पंचायत चुनाव बाद कराने की तैयारी कर रहा है। इसके पहले प्रशिक्षण के बाद परीक्षा पास कर चुके 42,000 प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रमाण पत्र बांटा जाएगा, जिससे उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती मिल सके। जानकारों की मानंे तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी शेष बचे प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा की तैयारी अक्तूबर के आखिरी सप्ताह से शुरू करेगा जिससे नवंबर में परीक्षा संपन्न कराई जा सके

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Flipkart रिटर्न पॉलिसी का फायदा उठाते हुए लगाया 20 लाख का चूना

#Flipkart रिटर्न पॉलिसी का फायदा उठाते हुए लगाया 20 लाख का चूना

बेंगलुरू। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट शॉपिंग करने वालों की संख्‍या भी तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्‍नैपडील जैसी कंपनियां कुछ ही वर्षों में प्रसिद्ध और मुनाफे में आती जा रही हैं।

सभी ऑनलाइन स्‍टोर अपने ग्राहकों को सामान खरीदने के साथ ही पसंद न आने पर या क्‍वालिटी ठीक न होने पर सामान वापसी तथा पैसे लौटाने की पेशकश भी करती हैं। इसी रिटर्न पॉलिसी का फायदा उठाते हुए बेंगलुरू के एक शख्‍स ने फ्लिपकार्ट कंपनी को लगभग 20 लाख रुपए का चूना लगा दिया है।

ऐसे लगाया चूना

अंग्रेजी अखबार टाइम्‍स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वीरा स्‍वामी नाम के 32 वर्षीय व्‍यक्ति ने इस करतूत को अंजाम दिया है। वनस्‍थलीपुरम में रहने वाला स्‍वामी अपनी पत्‍नी, माता, पिता, भाइयों, बच्‍चों तथा पड़ोसियों के नाम से फ्लिपकार्ट का महंगा सामान मंगवाता था। सामान मिलने के बाद वो कस्‍टमर केयर को फोन करके सामान खराब होने की शिकायत करता था।

शिकायत मिलते ही फ्लिपकार्ट का प्रतिनिधि सामान वापस लेने पहुंच जाता था और यहीं पर स्‍वामी अपने कारनामे को अंजाम देता था। दरअसल वीरा स्‍वामी असली सामान को रखकर उसी बॉक्‍स में दूसरा या फिर सस्‍ता सामान रखकर वापस लौटा देता था। फ्लिपकार्ट की रिटर्न पॉलिसी के अनुसार सामान वापस मिलने पर मूल्‍य वापसी कर देती है।

इस तरह से पिछले 20 महीनों में स्‍वामी ने 200 से ज्‍यादा सामानों की खरीदारी अलग-अलग नाम से की और रिटर्न के नाम पर 20 लाख रुपए की चपत लगा दी। कंपनी ने वनस्‍थलीपुरम पुलिस थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है

Thursday, October 1, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - गणित-विज्ञान शिक्षक सात तक ज्वाइन करें

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गणित-विज्ञान शिक्षक सात तक ज्वाइन करें

इलाहाबाद (ब्यूरो)। जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों केलिए चयनित गणित-विज्ञान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गया है। चयनित शिक्षक अपने-अपने विद्यालयों में सात अक्तूबर तक रिपोर्ट करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बीएसए राजकुमार ने बताया कि चयनित शिक्षकों की सुविधा के लिए ज्वाइनिंग तिथि बढ़ाई गई है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - ..कहीं दोनों स्थानों पर तो नहीं दे रहे सेवाएं

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..कहीं दोनों स्थानों पर

तो नहीं दे रहे सेवाएं

बदायूं। बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के फर्जी होने या फिर अन्य तरह की गड़बड़ियों का होना आम बात हो गई है। अब नया मामला प्रकाश में आया है। वर्ष 2011 में हुई 72 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती में शामिल बदायूं जिले के करीब डेढ़ सौ प्रशिक्षु शिक्षक ऐसे हैं, जिनका चयन उच्च प्राथमिक स्कूल में हुई गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती में हुआ है। उन्होंने अपने मूल अभिलेख भी ले लिए हैं। खास बात तो यह है कि इनमें अधिकांश ने दोनों पदों पर जमे हुए हैं। न ही उन्होंने प्रशिक्षु शिक्षक के पद को छोड़ा और दूसरी ओर उच्च प्राथमिक स्कूल में भी ज्वाइन कर लिया है। बीएसए ने ऐसे शिक्षकों का पता लगाने को सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, ताकि इस गड़बड़ी से पर्दा जल्द उठ सके।प्रदेश में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की 72 हजार से अधिक पदों पर प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी। बदायूं जिले में भी लगभग 16 सौ प्रशिक्षु शिक्षकों भर्ती हुए। इन सभी ने छह माह का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया और परीक्षाफल भी आ गया है। इसी बीच शासन ने 29 हजार से अधिक पदों पर हो रही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। विभागीय सूत्रों ने बताया कि गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती में लगभग डेढ़ सौ प्रशिक्षु शिक्षक भी भर्ती हुए हैं, जिन्हें पिछले दिनों नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए। वह अपने मूल अभिलेख ले गए। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने जूनियर स्कूल में भी ज्वाइन कर लिया है और प्रशिक्षु शिक्षक की तैनाती स्कूल को भी नहीं छोड़ा है। इससे विभाग के सामने समस्या खड़ी हो गई है। बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द ही इस बारे में रिपोर्ट दें कि कितने प्रशिक्षु शिक्षकों ने जूनियर में ज्वाइन करने के बाद अपने पद को छोड़ दिया है या फिर वह दोनों स्थानों पर कार्य कर रहे हैं।

डेढ़ सौ प्रशिक्षु शिक्षकों ने गणित-विज्ञान शिक्षक के पद पर किया ज्वाइन

12 अक्तूबर तक का दिया अभिलेख जमा करने का समय

जो प्रशिक्षु शिक्षक अपने मूल अभिलेख जूनियर स्कूल में भर्ती के लिए ले गए हैं। उन्हें अपने अभिलेख फिर से जमा करने के लिए 12 अक्तूबर तक का समय दिया गया है। यदि इस दौरान तक वह अपने अभिलेख जमा नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने प्रशिक्षु शिक्षक का पद छोड़ दिया है। बाद में किसी के अभिलेख नहीं लिए जाएंगे।

-आनंद प्रकाश शर्मा, बीएसए

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जूनियर टीचरों की नियुक्ति तिथि बढ़ी

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जूनियर टीचरों की नियुक्ति तिथि बढ़ी

उन्नाव। उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई विज्ञान व गणित टीचरों के नियुक्ति की तिथि सात अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है। शिक्षक विधायक राजबहादुर सिंह चंदेल ने टीचरों की ज्वाइनिंग तिथि सात अक्टूबर तक बढ़ाने की बात बीएसए से कही थी। जिस पर बीएसए ने सचिव बेसिक शिक्षा से वार्ता कर नियुक्ति की तिथि बढ़ा दी है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - गणित व विज्ञान के शिक्षकों को मिलेगा धारणाधिकार नौकरी जॉइन करने के लिए नहीं लेनी होगी टेंशन

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गणित व विज्ञान के शिक्षकों को मिलेगा धारणाधिकार

नौकरी जॉइन करने के लिए नहीं लेनी होगी टेंशन

सीतापुर। गणित व विज्ञान विषय की भर्ती में चयनित प्राथमिक शिक्षकों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो बिना टेंशन के दूसरी नौकरी जॉइन कर सकेंगे। इसके लिए शासन ने चयनित शिक्षकों को धारणाधिकार दे दिया है।

काफी समय से शिक्षक धारणाधिकार की मांग कर रहे थे। बाकायदा बेसिक शिक्षा सचिव ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। इससे चयनित शिक्षकों को राहत मिल गई है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित व विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती के तहत जिले में गणित व विज्ञान विषय के 660 शिक्षकों का चयन हो चुका है। चयनित शिक्षकों को जॉइनिंग लेटर भी बांटे जा चुके हैं। इनमें से करीब एक सैकड़ा ऐसे शिक्षक हैं, जो पहले से प्राथमिक विद्यालयों में स्थाई शिक्षक के रुप में कार्यरत हैं। अब उनका चयन उच्च प्राथमिक विद्यालय में हो गया है। वह पहले वाली नौकरी छोड़कर इस नौकरी में जाना चाहते हैं। उनको टेंशन है कि अगर इस नौकरी पर न्यायालय द्वारा रोक या अन्य कोई समस्या आ जाती है, तब ऐसी स्थिति में दोनों नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकता है। वह इसके लिए धारणाधिकार की मांग कर रहे थे। इस पर बेसिक शिक्षाधिकारी ने धारणाधिकार के संबंध में बेसिक शिक्षा सचिव से जानकारी मांगी थी। इसके आधार पर बेसिक सचिव ने शासनादेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी धारणाधिकार दिया जाए। इस निर्णय से करीब एक सैकड़ा शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

क्या है धारणाधिकार

धारणाधिकार का अर्थ है कि अगर शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है और वह उच्च विद्यालय में जाना चाहता है, तो इसके लिए वह धारणाधिकार का लाभ ले सकता है। यह धारणाधिकार एक साल की गारंटी देता है कि अगर शिक्षक की नई नौकरी चली जाती है तो वह पुरानी नौकरी ज्वॉइन कर सकता है।

इग्नू वालों को मिलेगा मौका

इसके अलावा जिन आवेदकों ने उच्च प्राथमिक विद्यालय की भर्ती में आवेदन किया है, उनका चयन हो चुका है। उन्होंने इग्नू से बीएड व स्नातक किया है। उनकी डिग्री इस भर्ती में मान्य होगी। इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए शासन ने निर्देश दिए है।

निर्देशों के अनुसार होगी कार्रवाई

धारणाधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जिस पर शासन ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देर्शो के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

-संजीव सिंह, बीएसए

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति के लिए भरी हंुकार गणित-विज्ञान स्नातक डिग्रीधारकों ने किया प्रदर्शन, ज्ञापन

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नियुक्ति के लिए भरी हंुकार

गणित-विज्ञान स्नातक डिग्रीधारकों ने किया प्रदर्शन, ज्ञापन

ज्ञानपुर। नियुक्ति पत्र निर्गत करने की मांग को लेकर गणित -विज्ञान स्नातक डिग्रीधारकों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर मांगें शीघ्र पूरा करने की मांग की। गणित विज्ञान शिक्षक पद के आवेदक प्रोफेशनल डिग्रीधारकों ने जिले के बेसिक शिक्षा विभाग से नियुक्ति पत्र जारी करने में हीलाहवाली करने का आरोप लगाया।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शासन से जारी एक आदेश में गणित विज्ञान शिक्षक के लिए बीएससी के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स से स्नातक किए लोगों को भी योग्य माना गया है। लेकिन शासनादेश को जिले के बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से उसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है। इसके चलते उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल सकी है। विभागीय मनमानी के चलते परेशान होकर चक्कर काट रहे हैं। शासनादेश का हवाला देते हुए बताया कि गठित हाईपावर कमेटी ने जिस स्नातक कोर्स में प्रवेश के लिए इंटर में विज्ञान और गणित अनिवार्य हो, उन्हें गणित, विज्ञान शिक्षक के लिए योग्य मानने में हर्ज नहीं माना था।

कहा कि ऐसे में उन्हें सीधी भर्ती में मौका न देना न्याय संगत नहीं होगा। प्रदर्शनकताओं में कृष्ण कांत गुप्ता, जय प्रकाश पटेल, महेश प्रताप, नीरज मौर्य, आनंद कुमार सिंह, अमरेश पटेल, पुनीत मौर्य, सुरेश मौर्य, लाल बहादुर, अनिल कुमार, अरविंद सिंह, धर्मेद्र कुमार, राकेश यादव, विक्रम मौर्य आदि रहे।

मांगों को शीघ्र पूरा कराने का किया आग्रह

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएसए दफ्तर के रिकार्ड रूम में आगजनी का मामला फर्जी शिक्षकों की ओर घूमी जांच की सुई

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बीएसए दफ्तर के रिकार्ड रूम में आगजनी का मामला

फर्जी शिक्षकों की ओर घूमी जांच की सुई

अमरोहा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के ताले तोड़कर रिकार्ड रूम में आग लगाने और चार गोपनीय फाइलें गायब करने के मामले में शुरू हुई पुलिस की जांच की सुई फर्जी शिक्षकों की ओर घूम रही है। साथ ही विभागीय कर्मचारी भी शक के दायरे में आ गए हैं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के ताले तोड़कर सोमवार रात चार गोपनीय फाइलें गायब कर रिकार्ड रूम में आग लगा दी गई थी। आगजनी को लेकर पुलिस ने नियुक्ति प्रभार लिपिक मोहम्मद अहसान से भी घंटों पूछताछ की थी। इसके अलावा रात के समय दफ्तर से गायब रहे चपरासी धर्मपाल को बीएसए गिरवर सिंह ने निलंबित कर दिया था। एडी बेसिक अशोक कुमार और पुलिस के अफसर भी इसको लेकर घंटों माथापच्ची में लगे थे। आगजनी में गणित, विज्ञान के 36 शिक्षकों के मूल अभिलेख आंशिक रूप से जल गए थे और सात फर्जी शिक्षकों में से तीन की जांच की गोपनीय फाइलें और एक मूल पत्रावली की फाइल गायब मिली। इस प्रकरण में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शुरुआती जांच में फर्जी शिक्षक शक के दायरे में आ गए हैं। मूल पत्रावली की फाइल गायब होने से यह पता नहीं लग सका है कि गायब फाइलें किस की थीं। इसके लिए अन्य रिकार्ड खंगाला जा रहा है। दफ्तर पर चौबीस घंटे पहरा लगा होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना पुलिस पचा नहीं पा रही है। ऐसे में विभाग के कर्मचारी शक के दायरे में हैं, फिलहाल पुलिस ने पूछताछ शुरू नहीं की है।

बेसिक शिक्षा मंत्री तक पहुंचा मामला

अमरोहा। बीएसए दफ्तर में आगजनी और फाइलें गायब होने का मामला बेसिक शिक्षामंत्री रामगोविंद सिंह तक पहुंच गया है। माध्यमिक शिक्षामंत्री महबूब अली ने इस बारे में बेसिक शिक्षामंत्री से बात की है।

मूल दस्तावेज देखने के लिए दफ्तर पर लगी भीड़

अमरोहा। बीएसए दफ्तर में लगाई गई आग में जले मूल अभिलेखों की खबर से विज्ञान गणित के शिक्षकों में खलबली मची है। बुधवार को दिनभर दफ्तर में विज्ञान गणित के शिक्षकों की भीड़ लगी रही। बाद में दफ्तर पर नामों की सूची चस्पा कर दी गई। इसके बाद सूची के आधार पर शिक्षकों को दफ्तर में बुलाकर उनकी जली हुई फाइलें दिखाई गईं। अब शिक्षकों को जले शैक्षिक प्रमाणपत्र की जगह नया बनवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी।

इनके जले मूल अभिलेख

वसीम अहमद, मोहम्मद अकरम, मीनू सिंह पंवार, मुकेश कुमार, अमित गुप्ता, कुलदीप सिंह, पवन कुमार, विकास शर्मा, नीलम, मंदीप सिंह, दीप्ति गौड़, मुनेंद्र कुमार सिंह, शाहिद, प्रसन्नजीत त्यागी, मोनिका, रेनू सैनी, पूनम सिंह, रजनी यादव, मनी राजपूत, शिवानी शर्मा, राजकुमार, ममता रानी, फायजा अल्ताफ, सपना रानी, पूजा रवि, रूचिका चौधरी, सुनील कुमार, मोहम्मद आसिम, चंचल पाल, नाजिया खान, इंद्रवती, चेतना गुप्ता, सुमित कुमार शर्मा, सोमिया बानिया, प्रीति वर्मा, अमीर आलम शामिल हैं।

विभाग के कर्मचारी भी शक के दायरे में, मूल पत्रावली की गायब फाइल कर सकती है परेशान

सात शिक्षकों के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से संबंधित प्रमाण पत्र मिले थे फर्जी

कार्रवाई से होने से पहले ही ताला तोड़कर गायब कर लीं थीं चार फाइल

मामले की जांच की जा रही है। फर्जी शिक्षक जांच के दायरे में हैं और विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी हो सकती है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगी।

-शैलेंद्र प्रताप गौतम निरीक्षक कोतवाली