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Tuesday, October 6, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - PRIMARY MEIN MOOL NIYUKTI MEIN EK NAYA PENCH-

UPTET SARKARI NAUKRI   News - PRIMARY MEIN MOOL NIYUKTI MEIN EK NAYA PENCH-

आज अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नया आदेश दिया है
अब तक मिली जानकारी के अनुसार सारी ओ ऍम आर की चेकिंग 4 माह में करके मौलिक नियुक्ति दी जाए। यानी मौलिक नियुक्ति के पहले 4 महीने में जांच करके कोर्ट को सूचित करना है। अभी कोर्ट आर्डर नहीं आया है। आर्डर की कॉपी मिलने तथा उस पर गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया के बाद ही कुछ स्तिथी स्पष्ट हो पाएगी। जब तक धैर्य बनाये रखे। जय हिन्द जय टी टी टी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्व वित्तपोषित महाविद्यालयों ने ब्यौरा नहीं किया ऑनलाइन

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स्व वित्तपोषित महाविद्यालयों ने ब्यौरा नहीं किया ऑनलाइन

लखनऊ। स्व वित्तपोषित महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों का विवरण अभी तक ऑनलाइन नहीं हो सका। जबकि प्रदेश सरकार ने इन्हें शोषण से बचाने के लिए विवरण ऑनलाइन करने के निर्देश दिए थे। सरकार ने इस साल 12 जून को एक आदेश जारी कर सभी स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को शिक्षकों का विवरण ऑनलाइन करने के निर्देश दिए थे। उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव प्रमोद कुमार ने सभी विवि के कुलपतियों को महाविद्यालयों से इसका पालन कराने के लिए कहा था।
इसमें शिक्षकों के वेतन का भी विवरण देना था। अक्सर स्व वित्तपोषित महाविद्यालयों से शिक्षकों के शोषण की खबरें आती हैं। इन्हें तय मानक से काफी कम वेतन मिलता है।
कई बार कागजों में साइन अधिक वेतन पर कराया जाता है, लेकिन मिलता कम है। इसलिए सभी महाविद्यालयों को शिक्षकों का विवरण ऑनलाइन करना था। इसके जरिये सरकार शिक्षकों का केंद्रीकृत डाटा-बेस तैयार करना चाहती है। लेकिन कॉलेजों ने सरकार के इस फरमान को तवज्जो नहीं दी।
शिक्षकों को शोषण से बचाने के लिए सरकार ने दिए थे आदेश

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

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निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

•एपीजेएकेटीयू ने तैयार की सेवा नियमावली, शिक्षकों को मिलेगी सीएल-ईएल,
विवि से संबद्ध निजी कॉलेजों के 30 हजार से अधिक शिक्षक व सहयोगी होंगे लाभान्वित

लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी कॉलेजों के शिक्षकों व अन्य सहयोगी कर्मचारियों को जल्द ही आकस्मिक, उपार्जित अवकाश समेत अन्य अवकाश व मानक के अनुसार वेतन का लाभ मिलेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय ने सेवा नियमावली तैयार की है। इसे विवि की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। सभी कॉलेजों को 10 अक्तूबर तक इस पर सुझाव देने को कहा गया है। इसके बाद नियमावली को लागू करने की प्रक्रिया होगी। ऐसा होने से निजी कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों व शिक्षण कार्य में सहयोग करने वाले कर्मचारियों जैसे लैब टेक्नीशियन आदि का शोषण नहीं किया जा सकेगा। वर्तमान में अधिकतर निजी कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों को न तो मानक के अनुसार वेतन मिलता है और न ही अन्य अधिकार। छुट्टी लेने पर वेतन कटौती की जाती है। अभी 600 से अधिक निजी कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। सेवा नियमावली लागू होने से इनके 30 हजार से अधिक शिक्षकों व उनके सहयोगियों को लाभ मिलेगा।
विश्वविद्यालय ने जो सेवा नियमावली तैयार की है, उसके अनुसार निजी कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को एक साल में 14 दिन कैजुअल लीव और 30 दिन अर्न्ड लीव मिल सकेगी। मेडिकल लीव की स्थिति में 15 दिन तक फुल और 20 दिन तक हाफ लीव की सुविधा होगी। यदि कोई शिक्षक शोध या उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज से अवकाश लेना चाहता है तो इसका प्रावधान भी किया गया है। इनके साथ स्पेशल डिसएबिलिटी लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव और गर्मियों में 30 दिन व सर्दियों में 10 दिन का अवकाश पूरे वेतन के साथ मिलेगा। वहीं शिक्षकों के सहयोगी स्टाफ के लिए गर्मियों में 15 दिन और सर्दियों में 5 दिन का अवकाश होगा।

मैटरनिटी लीव के लिए भरना होगा बॉन्ड
विश्वविद्यालय ने सेवा नियमावली में मैटरनिटी लीव की भी व्यवस्था की है। महिलाओं को इसके तहत तीन माह तक का सवेतन अवकाश मिलेगा। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने शिक्षण संस्थान के साथ एक करार करना होगा। इसके तहत वे अवकाश से लौटने के बाद दो साल तक कॉलेज नहीं छोड़ सकेंगी। मैटरनिटी लीव के तहत उनको डेढ़ माह का वेतन ड्यूटी पर लौटने पर जबकि बचे हुए डेढ़ माह का वेतन दो साल का समय पूरा होने पर मिलेगा।

बेहतर होगी शिक्षा की गुणवत्ता
डॉ. एपीजेएकेटीयू के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक कहते हैं कि निजी संस्थानों में अधिकतर शिक्षकों में नौकरी को लेकर भय रहता है। ऐसे में वे पूरे मन से नहीं पढ़ा पाते। सेवा नियमावली लागू होने से उनको नौकरी में स्थायित्व दिखेगा और वे पढ़ाने पर ध्यान देंगे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीपीएससी अध्यक्ष को चौतरफा घेरने की तैयारी भर्ती संस्था के अध्यक्षों के खिलाफ फैसले से प्रतियोगियों में उत्साह

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यूपीपीएससी अध्यक्ष को चौतरफा घेरने की तैयारी
भर्ती संस्था के अध्यक्षों के खिलाफ फैसले से प्रतियोगियों में उत्साह

इलाहाबाद। भर्ती संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ लगातार फैसलों से उत्साहित प्रतियोगियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी चौतरफा घेरने की रणनीति बनाई है। भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनरत प्रतियोगियों ने आयोग के अध्यक्ष डॉ.अनिल यादव के कार्यकाल में हुईं सभी याचिकाओं को एक बार फिर से न्यायालय के समक्ष रखने की तैयारी की है।
डॉ.अनिल यादव की नियुक्ति तथा उनके कार्यकाल मेें हुई भर्तियोें की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। खुद अनिल यादव के बाद प्रदेश सरकार ने भी उन पर मुकदमा होने की बात स्वीकार कर ली है। इसके अलावा कई वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस की तरफ से भी इन्हीं मुद्दों पर याचिका दाखिल की गई है। इन सभी के बीच पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष को अयोग्य ठहराने जाने के बाद प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ा हुआ है।
आयोग की भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल करने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अवनीश पांडेय का कहना है कि डॉ.अनिल यादव के कार्यकाल में हुई भर्तियों को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। आयोग में कई विवादित निर्णय भी लिए गए हैं। इन सभी बिंदुओं को हाईकोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। अवनीश ने बताया कि सभी रिजल्ट के निष्पक्ष जांच की भी मांग की जाएगी।
डॉ.अनिल के कार्यकाल में घोषित रिजल्ट-फैसलों को हाईकोर्ट में रखेंगे प्रतियोगी

माध्यमिक शिक्षा...
बिना विज्ञापन के कर दी गई नियुक्ति ः
हाईकोर्ट ने कहा कि चेयरमैन की नियुक्ति में कोई पारदर्शिता नहीं है। यूपी सरकार ने सनिल की नियुक्ति के जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए उसमें सामने आया कि नियुक्ति के लिए पद का विज्ञापन ही नहीं किया गया। सनिल बायोडाटा बिना तारीख के लगा था। वे प्राचार्य के पद पर न होकर कार्यवाहक प्राचार्य के तौर पर काम कर रहे थे। सरकार यह भी नहीं बता सकी कि सनिल कुमार का शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कौन सा उल्लेखनीय योगदान है, जिसकी वजह से उनको बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा सकता है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी परीक्षा में व्हाइटनर के प्रयोग की जांच का आदेश

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टीईटी परीक्षा में व्हाइटनर के प्रयोग की जांच का आदेश

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में ओएमआर सीट पर व्हाइटनर के प्रयोग की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने यूपी बोर्ड के सचिव को कहा है कि छह माह के भीतर कापियों की जांच करें तथा जिन अभ्यर्थियों ने व्हाइटनर का प्रयोग किया है उन पर कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने संजीव कुमार मिश्र और 13 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के अनुसार, टीईटी 13 नवंबर 2011 को संपन्न हुई। परीक्षा में दी गई ओएमआर सीट पर स्पष्ट निर्देश था कि व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद परीक्षा में हजारों अभ्यर्थियों ने व्हाइटनर लगाए और अधिक अंकों से परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।

30 नवंबर 2011 को जारी प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के विज्ञापन में दी गई अर्हता के अनुसार चयन टीईटी प्राप्तांक के आधार पर होना है। याचीगण का कहना था कि ऐसे अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाना चाहिए, जिन्होंने रोक के बावजूद ओएमआर सीट पर व्हाइटनर का प्रयोग किया है। याची के अधिवक्ता के अनुसार, कोर्ट ने छह माह का समय देते हुए ऐसी कापियों की जांच करने तथा उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

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Monday, October 5, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA DGARNA STHAGIT, NCTE DEGEE TET SE CHOOT-

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA DGARNA STHAGIT, NCTE DEGEE TET SE CHOOT-

SOCIAL. MEDIA PAR SHIKSHA MITRON KI TARAF SE JANKAREE AAYEE HAI KI UNKA DHARNA STHAGIT HI GAYA HAI, 1 SAPTAH MEIN TET SE CHOOT PAR VICHAR KIYA JAAYEGA AUR SUPREME COURT MEIN SHIKSHA MITRO KA NCTE MAJBOIT KAREGEE.

LEKIN SAVAAL YE HAI KI NCTE PEHLE HEE HC MEIN APNA COUNTER LAGA CHUKEE TO FIR BEECH MEIN APNA COUNTER KAISE BADLEGEEE,
DUSREE BAAT KI TET SE CHOOT RTE ADHINIYAM KE TEHT HEE HO SAKTEE HAI, MATLAB RAJYA MEIN PARUAPT MATRA MEIN YOGYA ABHYARTHEE/ SANSTHAN HONE PAR RTE ACT KE TEHT CHOOT KA PRAVDHAN HAI HEE NAHIN.
AUR SHIKSHA MITRON KE MAAMLE MEIN AARAKSHAN KE NIYAM KA PALAB BHEE NAHIN HUA TO KAISE SULJEGAA INKA MAAMLA

उत्तराखंड के तर्ज़ पर NCTE देगी टेट से छूट।
NCTE सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के पक्ष में दाखिल करेगी शपथ पत्र।
धरना इसी आश्वाशन पर स्थगित।
नई दिल्ली।
संतोष कुशवाहा, कुशीनगर।
आज दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षामित्रों ने समायोजन
निरस्त होने के बाद MHRD व NCTE के विरोध
में धरना प्रदर्शन किया गया।
धरना प्रदर्शन से पूरा दिल्ली प्रशासन अस्त व्यस्त
दिखाई दिया।
इस विशाल जनसमूह को देखते हुए
मानव संसाधन विकास मंत्रालय व एन.सी.टी.ई के
अधिकारीयों के कान खड़े हुए।
और शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल से
वार्ता की।
वार्ता के दौरान MHRD के सचिव व NCTE के अधिकारीयों
ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया की आपको एक हफ्ते में उत्तराखंड के तर्ज़ पर टेट से छूट का पत्र व
सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के समयोजन में
आपके पक्ष में शपथ पत्र दाखिल करेंगे।
इसी को देखते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष
गाज़ी इमाम आला ने धरने के स्थगित कर दिया।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Documents submission JRT in the form of affidavit to consider appointment, original document may be in PRT OR somewherelse

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 55190 of 2015

Petitioner :- Km. Veena Saxena
Respondent :- State Of U.P. & 4 Others
Counsel for Petitioner :- A.D. Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,R.C. Singh

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Heard Sri A.D. Singh, learned counsel for the petitioner, Sri R.C. Singh, learned counsel for the respondents no.3 and 5 and Sri Prem Prakash Yadav, learned Standing Counsel for the respondents no.1, 2 and 4.
The petitioner in this writ petition is seeking a direction to the respondents to treat her affidavit dated 30.08.2014 as cancelled and to permit the petitioner to submit her educational certificates before the District Basic Education Officer, Bareilly for consideration for appointment as Assistant Teacher in the category of Science/Math in the Junior High School in District Bareilly.� In respect of her claim the petitioner is stated to have preferred a representation before the Secretary, Basic Shiksha Parishad, U.P. Allahabad on 19.09.2015 by registered post of the same date, copy of which has been filed as Annexure No.9 to the writ petition but no decision has been taken so far.
No useful purpose would be served by keeping this writ petition pending.
This writ petition is, therefore, disposed of with the consent of the learned counsel for the parties with a direction to the respondent no.3, Secretary, Basic Shiksha Parishad, Allahabad to consider and decide the petitioner's representation dated 19.09.2015, Annexure-9 to the writ petition in accordance with law within a period of two months from the date a certified copy of this order is received in his office.
Alongwith the certified copy of this order the petitioner shall also provide a copy of the representation dated 19.09.2015 to the respondent no.3.
It is made clear that the Court has not adjudicated the claim of the petitioner on merits.
Order Date :- 30.9.2015
N Tiwari

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UPTET SARKARI NAUKRI News - GOOD NEWS - 72825 PRT RECRUITMENT 2012 KI FEES VAPSEE KA AADESH -

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fee refund case 72825

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 24

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5706 of 2015

Petitioner :- Namneet Kumar Verma
Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. (Basic) Edu. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Dr. Manoj Dubey
Counsel for Respondent :- C.S.C,Ajay Kumar

Hon'ble Dr. Devendra Kumar Arora,J.
Notice on behalf of opposite party no. 1 & 3 has been accepted by learned Chief Standing Counsel and Sri Ajay Kumar, Advocate has put in appearance on behalf of opposite party no.2.
Heard learned counsel for the parties and perused the record.
By means of the present petition, the petitioner is seeking writ of mandamus commanding the opposite parties to implement the advertisement of 72825 Primary Teacher Recruitment, 2012 to qualify the petitioner for participating in the on going 8th counseling for Primary Teacher Recruitment (Primary Level) 2012.
Sri Ajay Kumar, learned counsel for the Basic Education Officer informs that on the basis of instructions that the Primary Teacher Recruitment, 2012 was cancelled by the Special Appeal (Defective) No. 237 of 2013 :Shiv Kumar Pathak and others Vs. State of U.P., therefore, no direction can be issued for taking steps to complete the selection process of the Primary Teacher Recruitment, 2012.
At this stage, learned counsel for the petitioner submits that the petitioner had applied from various places after paying the requisite fee, therefore, opposite parties be directed to refund the fee deposited by the petitioner.
Appreciating the prayer of the learned counsel for the petitioner, the writ petition is disposed of with a liberty to the petitioner to approach the competent authority by means of the raising his grievance for refund of the fee deposited� within a period of 15 days from today along with certified copy of the order, if any grievance is raised, the competent authority shall examine and decide the same within a period of 2 months thereafter. The decision so taken shall be communicated to the petitioner.
Order Date :- 29.9.2015
Arvind

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UPTET SARKARI NAUKRI News -HIGH MERIT CANDIDATE OUT JRT SELECTION CASE, COURT ORDERED TO CONSIDER HER FOR SELECTION -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7
Case :- WRIT - A No. - 56304 of 2015

Petitioner :- Deepika Tiwari
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- S.N. Pandey,S.P. Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sri Mrigraj Singh

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Heard Sri S.P. Pandey, learned counsel for the petitioner, Sri Mrigraj Singh, learned counsel for the respondent nos.3 and 4 and Sri Vijay Kumar Singh, learned standing counsel for the respondent nos.1, 2 and 5.
This writ petition has been filed seeking a direction in the nature of mandamus commanding the respondents to issue appointment letter to the petitioner for the post of Assistant Teacher Science & Math and to permit her to join her duties.
According to the petitioner she had obtained a merit of 72.71 but appointment letters have been issued to persons of lower merit and the petitioner has been left out.
In respect of her claim, the petitioner is stated to have preferred a representation through registered post on 24.09.2015, copy of which has been filed as Annexure-8 to the writ petition but it is stated that no order has been passed thereon.
No useful purpose would be served in keeping the petition pending.
This writ petition is therefore disposed of with the consent of learned counsel for the parties with a direction to the respondent no.5-Principal, District Institute of Education Training, Jaunpur to consider and decide the pending representation dated 24.09.2015 in accordance with law within a period of one month from the date a certified copy of this order is received in his office.
The petitioner shall also provide a copy of the representation dated 24.09.2015 along with certified copy of this order to respondent no.5.
It is made clear that the Court has not adjudicated the claim of the petitioner on merits.
Order Date :- 1.10.2015
Kirti

UPTET SARKARI NAUKRI News -CONTEMPT FOR SELECTION IN PRIMARY TEACHER -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 5

Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 4633 of 2015

Applicant :- Manoj Pratap Singh Parihar
Opposite Party :- Smt. Dimpal Verma, Secy. Basic Education Lko. And 2 Others
Counsel for Applicant :- R.P. Mishra
Counsel for Opposite Party :- S.C.

Hon'ble Ran Vijai Singh,J.
Sri Arun Kumar, learned counsel has filed vakalatnama on behalf of the opposite party no. 2, which is taken on record.�
Heard Sri R.P. Mishra, learned counsel for the applicant, Sri Arun Kumar, leanred counsel for the opposite party no. 2 and learned standing counsel appearing for the opposite party nos. 1 and 3.
On 5.8.2015, this Court has passed the following order:
"The present contempt application has been filed for punishing the Opposite Parties for willful disobedience of the judgment and order dated 14.11.2014 passed by this Court in Writ- A No. 60668 of 2014 (Manoj Pratap Singh Vs. State of U.P. and others), wherein this Court has observed as under :-
The petitioners states that they have requisite qualifications within the purview of the notification issued by the NCTE on 23.08.2010 as amended on 29.07.2011 to apply for the post of assistant teacher in primary schools. The petitioner's application may be entertained for appointment on the post of assistant teacher in primary schools. The result will be subject to the outcome of this writ petition.
Learned Counsel for the respondents pray for and are granted one month's time to file a counter affidavit. List thereafter.
It is stated in paragraph 11 of the affidavit filed in support of this application that copy of the order of this Court was served upon the opposite party through registered post on 28.11.2014. When nothing has been done, the applicant filed Contempt Application (Civil) No. 169 of 2015 (Manoj Pratap Singh Parihar Vs. Mr. Heera Lal Gupta, Secrty Basic Edu.U.P.Govt. and others). The contempt court has granted two months more time for compliance of the order of this Court. It is stated that even after the service of the order and after expiry of two months, no decision has been taken by the opposite parties.
Prima facie, a case for punishing the opposite parties for willful disobedience of the judgment and order dated 14.11.2014 passed by this Court in Writ- A No. 60668 of 2014 (Manoj Pratap Singh Vs. State of U.P. and others) as well as the order dated 19.1.2015 passed in Contempt Application (Civil) No. 169 of 2015 (Manoj Pratap Singh Parihar Vs. Mr. Heera Lal Gupta, Secrty Basic Edu.U.P.Govt. and others) is made out.
Issue notice to the opposite parties to show cause by appearing in person before the court as to why charges be not framed for punishing them under Section 12 of Contempt of Courts Act for willful disobedience of the order dated 14.11.2014 passed by this Court in Writ- A No. 60668 of 2014 (Manoj Pratap Singh Vs. State of U.P. and others) as well as the order dated 19.1.2015 passed in Contempt Application (Civil) No. 169 of 2015 (Manoj Pratap Singh Parihar Vs. Mr. Heera Lal Gupta, Secrty Basic Edu.U.P.Govt. and others). List on the date fixed by the office in the notice. "�
Pursuant thereto, Smt. Dimpal Verma, Secretary, Basic Education and Sri Sanjay Sinha, Secretary, U.P. Basic Shiksha Parishad, Allahabad are present before this Court.� Three separate affidavits of compliance have been filed duly sworn by the opposite parties.�
Learned counsel for the applicant prays for and is granted two weeks time to file their reply.�
List thereafter.� Personal appearance of the opposite parties is hereby exempted on future dates.� They need not to appear before this Court unless called for again.�
Order Date :- 22.9.2015
Amit Mishra

UPTET SARKARI NAUKRI News - - वरुण गांधी के शिक्षा मित्रों के धरने में जाकर व्यापक समर्थन देने से टेट पास अभ्यर्थीयों में रोष व्याप्त

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वरुण गांधी के शिक्षा मित्रों के धरने में जाकर व्यापक समर्थन देने से टेट पास अभ्यर्थीयों में रोष व्याप्त

टेट पास अभ्यर्थीयों का कहना है की वरुण गांधी ने वोट बैंक के लालच में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार किया ।

दुखी दोनों ही पक्ष टेट पास और नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं , लेकिन राजनैतिक पार्टियां एक ही पक्ष शिक्षा मित्र की तरफ झुकती नजर आ रही हैं ,

और टेट पास अभ्यर्थी कहने लगे हैं की बी जे पी की छवि से भी उनका मोह भंग होने लगा है ।

एक बेरोजगार मेहनत कर टेट परीक्षा उत्तीर्ण करता है , परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षा की तैयारी करता है , टेट / सीटेट परीक्षा के लिए फीस भरता है , और योग्य बनने के बाद भी इस तरह का सौतेला व्यव्हार / उपेक्षा से उनमे रोष व्याप्त है ।

वास्तव में सब से महत्वपूर्ण बात ये है कि बच्चों कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार का क्या होगा , क्या आर टी ई एक्ट बेमानी है ।

ये नेता लोग अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाते हैं , क्या ये नेता लोग अपने बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाएंगे ।

और ये कैसा भविष्य गरीब बच्चों को देंगे ।

बेचारे अबोध बच्चे किस हक़ से अपना अधिकार मांगे , उनकी कौन सुनेगा ।

शिक्षा मित्रों के रोजगार की बात है तो उन्हें इतना क्षमता वान बनाओ की वह खुली प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा सिद्द कर सकें ,
तब तक उनके रोजगार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करो ।

देश का युवा और बेरोजगार को सही राह प्रदान करने की जिम्मेदारी भी इन नेताओं को समझनी चाहिए ।

यू पी टेट 2011 पास कैंडिडेट के 4 साल बाद भी मौलिक नियुक्ति नहीं मिली , न्याय की दर दर ठोकरें खाते रहे ये योग्य बेरोजगार ।
तब इनकी सुध ये राजनीतिक पार्टियों ने क्यों नहीं ली ।

न्याय सबके साथ करना चाहिए ।

ऐसा न्याय किया जाए की शिक्षा मित्र भी खुश रहें , व प्रदेश के ट्रेंड बेरोजगार शिक्षक भी , लेकिन सबसे बढ़ कर वे बच्चे खुश हों जिनके लिए आर टी ई एक्ट बना और इन बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिले व इसमें किसी तरह की राजनीती न हो ।

साथ ही देश के टैक्स पेयर के पैसे का सही इस्तेमाल हो ।
प्रदेश के नेता , अधिकारी अपने बच्चों को भी इन स्कूल में भेज कर शिक्षा देने को तैयार हों जाएँ तब कुछ और परिवर्तन देखने को मिलेगा

खुदी को बुलंद कर इतना की खुदा तुझसे पूछे की बता तेरी रजा क्या है

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