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Tuesday, October 20, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया प्रदर्शन बीएसए को सौंपा ज्ञापन

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प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया प्रदर्शन
बीएसए को सौंपा ज्ञापन

अंबेडकरनगर। प्रशिक्षु शिक्षकों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। कहा कि विभाग द्वारा उनकी मौलिक नियुक्ति नहीं की जा रही है। इससे उनका अहित हो रहा है। कई बार इस बावत शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। कहा गया कि यदि जल्द ही उनकी मांगों की तरफ ध्यान न दिया गया तो बड़ा आन्दोलन छेड़ा जाएगा।
प्रशिक्षु शिक्षक जिलाध्यक्ष दुष्यंत सिंह की अध्यक्षता में एकजुट प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कहा कि उन लोगों की नियुक्ति हुए छह माह से अधिक समय बीत गया। प्रशिक्षण अवधि भी समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद उन लोगों को मौलिक नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इसके चलते लगभग 15 हजार से अधिक शिक्षक पूरे प्रदेश में जूनियर श्रेणी के हो जाएंगे। यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक व अन्यायपूर्ण है। वक्ताओं ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग उन सभी के साथ न्यायपूर्ण रवैया नहीं अपना रहा है। इसके चलते ही उन सब का अहित हो रहा है। कहा गया कि प्रशासन की यह मनमानी कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। जल्द ही यदि मौलिक नियुक्ति नहीं दी गई तो वे सब बड़ा आन्दोलन छेड़ने को विवश होंगे। प्रशिक्षु शिक्षकों ने बाद में बीएसए डॉ राजबहादुर मौर्य से मुलाकात की, और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अनोखेराम वर्मा, हरेन्द्र तिवारी, सुशील सिंह, स्वतंत्र कुमार मिश्र, जर्नादन यादव, अनिरुद्घ सेन, संतोष, अमरेश, महेश, दीपचन्द्र व कर्मराज आदि मौजूद रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों की बैठक 21 को

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शिक्षामित्रों की बैठक 21 को

अंबेडकरनगर। आदर्श शिक्षामित्र बेलफेयर एसोसियेशन की बैठक 21 अक्तूबर को अकबरपुर बीआरसी कार्यालय शिवबाबा पर आयोजित होगी। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी संजय कश्यप ने दी। बताया कि गत दिनों प्रांतीय पदाधिकरियों ने एनसीटीई से प्रदेश सरकार को पत्र भिजवाने के लिए सिफारिश की है। एनसीटीई पत्र भेजने के लिए तैयार है। पत्र प्राप्त होने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। बताया कि बैठक में जिलाध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा भी मौजूद रहेंगे। बीआरसी पर आयोजित बैठक में शिक्षामित्रों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सामान्य की सीटों पर ओबीसी के चयन पर मांगा जवाब

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सामान्य की सीटों पर ओबीसी के चयन पर मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मीरजापुर में सहायक अध्यापक की सामान्य की सीटों पर ओबीसी के चयन पर बेसिक शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि यदि अगली तिथि पर बीएसए ने जवाब नहीं दिया तो उन्हें दस्तावेजों के साथ तलब किया जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रेम कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया है कि बीएसए मीरजापुर ने समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर ओबीसी के 32 पदों के रिक्त होने की सूचना दी थी। जबकि, उन्होंने जो चयन सूची जारी की है उसमें ओबीसी के 58 पदों पर नियुक्ति की गई है। इसके बाद 63 और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई। 25 जुलाई को एक और अधिसूचना जारी कर बताया गया कि ओबीसी में 113 पद रिक्त हैं।

याची की ओर से अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कहा कि दोबारा पदों को विज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि पहले ही 121 अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका था। चयनित अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित सीटों पर समायोजित किया जा रहा है। कोर्ट ने इस बारे में स्थायी अधिवक्ता से जानकारी मांगी है और बीएसए को सभी रिकार्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आदेश के बावजूद प्रशिक्षु शिक्षकों को तैनाती नहीं तैनाती के नियम साफ न होने से कतरा रहे बीएसए

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आदेश के बावजूद प्रशिक्षु शिक्षकों को तैनाती नहीं
तैनाती के नियम साफ न होने से कतरा रहे बीएसए

लखनऊ
प्रशिक्षु शिक्षकों को मूल तैनाती देने के लिए आदेश जारी हो गए लेकिन बीएसए इसके लिए तैयार नहीं हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बीएसए ने अभी तक तैनाती की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की है। अभी यह भी तय नहीं है कि उन्हें उसी स्कूल में नियुक्ति दी जाएगी, जिसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं या दूसरे स्कूलों में। तैनाती के नियम क्या होंगे, यह भी साफ नहीं है। इससे अभ्यर्थी परेशान हैं।

प्रदर्शन के दबाव में जारी हुए आदेश
प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के बाद उनको छह माह का प्रशिक्षण पूरा करना था। उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया तो कहा गया कि परीक्षा होगी और जो पास होंगे, उनको ही तैनाती मिलेगी। इसमें नौ महीने बीत गए। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उन्हें अभी तक सिर्फ तीन महीने का ही मानदेय दिया गया है। अब न तो उन्हें मानदेय मिल रहा है और तैनाती न होने की वजह से वेतन भी नहीं मिल रहा। वे लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। कई बार बेसिक शिक्षा निदेशालय और बेसिक शिक्षा परिषद के दफ्तर पर प्रदर्शन भी किया था। लगातार प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रदर्शन और दबाव को देखते हुए निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा को निर्देश दे दिए कि नियमानुसार जल्दी से तैनाती दे दी जाए। इस आदेश के बाद संजय सिन्हा ने सभी बीएसए को आदेश कर दिए कि वे शासनादेशों और कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए जल्द तैनाती दे दें।

शिक्षामित्र भी वजह
यहां विवाद प्रशिक्षु शिक्षक बनाम शिक्षामित्र भी है। सरकार इंतजार कर रही है कि पहले शिक्षामित्रों के मामले पर केंद्र का रुख साफ हो जाए। इसकी वजह यह है कि शिक्षामित्रों के विवाद से पहले तबादलों के आदेश सरकार ने जारी किए थे। इसमें शिक्षामित्र सीनियर हो रहे थे। पहले प्रशिक्षु शिक्षकों को तैनाती दे दी गई तो वे सीनियर हो जाएंगे और शिक्षामित्र बवाल कर सकते हैं। बाद में फिर सीनियैरिटी का झगड़ा फंसेगा।

मानक तय नहीं तो कैसे दें तैनाती
अब बीएसए की मुसीबत यह है कि शासन या निदेशालय और परिषद की ओर से यह साफ नहीं किया गया है, तैनाती का वरीयता क्रम क्या होगा/ यही वजह है कि वे तैनाती प्रक्रिया शुरू करने से कतरा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों के दबाव को देखते हुए यह आदेश अधिकारियों ने जारी कर दिए ताकि वे कुछ दिन के लिए शांत हो जाएं।

बीटीसी शिक्षकों की काउंसलिंग आज से
प्राइमरी स्कूलों में 15 हजार बीटीसी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। सभी बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला स्तर पर काउंसलिंग के लिए विज्ञापन निकालें। काउंसलिंग पूरी होने के बाद उन्हें नई वरीयता क्रम के आधार पर तैनाती दी जाएगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - वेतन रोके जाने से भड़के शिक्षामित्र संगठनों में बढ़ी हलचल, मंगलवार को लेखाधिकारी से मिलेंगे

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वेतन रोके जाने से भड़के शिक्षामित्र
संगठनों में बढ़ी हलचल, मंगलवार को लेखाधिकारी से मिलेंगे

कानपुर: त्योहार के ठीक पहले वेतन रोकने के आदेश से शिक्षामित्र नाराज हैं। शासन स्तर पर सोमवार को शिक्षामित्रों का वेतन रोकने का आदेश हो गया। जिले में 1480 शिक्षामित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापक पद पर हुई थी। बीते माह हाईकोर्ट ने समायोजन रद का आदेश दिया था। शिक्षामित्रों ने विद्यालयों में शिक्षण कार्य ठप कर धरना-प्रदर्शन किया था। इस मामले को लेकर हो रही चर्चा पर सीएम खुद शामिल हुए। फिर तय हुआ कि सरकार शिक्षामित्रों के पक्ष में खड़ी होगी लेकिन सोमवार को प्रमुख सचिव नेवेतन रोकने के आदेश जारी कर दिये। इसके बाद से शिक्षामित्रों के संगठनों में सक्रियता शुरू हो गई है। देर शाम पदाधिकारियों ने तय किया कि मंगलवार को लेखाधिकारी से मुलाकात करेंगे। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलामंत्री जितेन्द्र यादव ने कहा कि वे हाईकोर्ट के फैसले के बाद से तनाव में थे। त्योहार के समय वेतन रोकने का आदेश शासन की ओर से दिया जाना कहीं से उचित नहीं है

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Monday, October 19, 2015

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - नियोजित शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण में कई ज़िलों में पेंच -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Ganesh Dixit - कल कई जिलों की विज्ञप्ति , धैर्य रखें हम शीघ्रता से अपने लक्ष्य मौलिक नियुक्ति की तरफ अग्रसर

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Ganesh Dixit - कल कई जिलों की विज्ञप्ति , धैर्य रखें हम शीघ्रता से अपने लक्ष्य मौलिक नियुक्ति की तरफ अग्रसर

इस नवरात्र में माँ आदिशक्ति माहेश्वरी की कृपा से हम शीघ्रता से अपने लक्ष्य मौलिक नियुक्ति की तरफ अग्रसर हैं कई जिलों में आज तक मौलिक नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है जिसके लिए निश्चय ही आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं की इतनी कम समय में ही आप लोगों ने संगठन की शक्ति प्रदर्शित करते हुए विज्ञापन जारी करा लिया।

जिन जिलों में आज की तारीख तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ उन जिलों में संगठन की मजबूती दिखाते हुए दबाव बनाए रखिए और हर स्तर से प्रयास जारी रखिये सफलता मिलना निश्चित है।

आज आपके समक्ष कुछ तथ्यों को रखना व कुछ भ्रमों को दूर करना नितान्त आवश्यक हो गया है।
आज गोंडा जिले में हमारे उमाशंकर यादव जी समेत 4 साथियों को bsa द्वारा सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया । हरदोई जिले के प्रशिक्षु अवनीश यादव को भी कारण बताओ नोटिस जारी हुआ जिसकी भाषा अनुकूल नहीं थी साथ ही आजमगढ़ में भी bsa द्वारा आदेश जारी कर प्रशिक्षुओं में भय बैठाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जिससे आज पूरे प्रदेश में प्रशिक्षु भयग्रस्त व अत्यंत असमंजस महसूस कर रहे हैं।

मोर्चे की तरफ से मैं सभी साथियों को इतना कहना चाहूँगा की हमारी नौकरी ही संघर्षो से प्राप्त है कुछ भी हमें भेंट में या सहजता से कभी प्राप्त नहीं हुआ। हमारा पथ हमेशा से अग्नीपथ था और हमने अपनी योग्यता साहस और संगठन के बलबूते सभी चुनौतियों का सामना कर सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज जो भी नोटिस या आदेश जारी हो रहे हैं ये गीदड़भपकी के सिवा कुछ और नहीं क्योंकि अब आप प्रशिक्षु नहीं हैं आप प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके और अध्यापक आपको बनाया नहीं जा रहा मानदेय देने के सवाल पर मुंह में ताला लग जाता है तो आपको सेवा से किस पद से हटाया जा रहा है इसका भी जवाब माननीय लोग दें। किसी भी जिले में कोई भी प्रशिक्षु अकेला नहीं है पूरा संगठन आपके साथ है मैं व्यक्तिगत रूप से सभी जगह की जानकारी रखता हूँ और जरुरत हुई तो मैं खुद आपके साथ खड़ा मिलूंगा आपको। भय अगर प्रशिक्षु लोगों के सोच में भी आ गया तो ये कुटिल लोग अपनी चाल में सफल हो जाएंगे।
आप जिला स्तर पर अपने दबाव को किसी भी कीमत पर कम न होने दें नहीं तो आप खुद अपनी नियुक्ति में देरी की जिम्मेदार होंगे।

60 हजार हैं हम ये ध्यान रखिए अपनी जिले की संख्या को अपनी पहचान न बनाइए नहीं तो आप कमजोर होंगे जरुरत पड़ी तो एक जिले के लिए पूरा प्रदेश संगठन आगे आएगा।
जो लोग इस बात से डरा रहे की 2 nov तक नियुक्ति न मिली तो हम कमजोर हो जाएंगे वो ये भी जानलें की हम विजेता थे और रहेंगे 2 nov से हमें कोई डर नहीं हम विजेता हैं हमें जल्दी अपना अधिकार लेने की है। याद रखिए की हमें नौकरी हमारी योग्यता के बूते sc के आदेश से मिली है न की किसी bsa की खैरात है।
आप सही है तो कोई अधिकारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता अपना प्रयास जारी रखें। चुनाव भी देरी की एक वजह है आप सब शिक्षित हैं भली भाँति इसे समझते भी हैं।
लेकिन इसे bsa की मनमानी का हथियार भी न बनने दें।
एक और सबसे महत्त्वपूर्ण बात जो कहना जरुरी है की सचिव स्तर से bsa को विज्ञप्ति के लिए 25 तक का समय मिला है और इससे पहले विरोध प्रदर्शन किसी भी तरह उचित नहीं 25 से पहले 4 या 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल bsa से मिलकर शांतिपूर्वक अपनी बात रखें इसके अलावा प्रदर्शन तय सीमा तक करना लाभकर नहीं अन्य भी उपाय हैं दबाव बनाने के जैसे जिले के अपने मंत्री सांसद या विधायक से अपनी समस्या बताकर भी दबाव डाला जा सकता है कई जिलों में ऐसा हुआ और उनसे सकारात्मक परिणाम भी आएं हैं इसके अतिरिक्त भी जो प्रयास हो सकें करें।
हम शिक्षक हैं और हमारी पहचान उसी से है और ये बड़ा गर्व का विषय है की विभाग हमारे काम से अत्यंत संतुष्ट है और हमें बदलाव के नायक के रूप में देखा जा रहा है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विभाग और scert में कई अधिकारी हमसे ऐसा कह चुके हैं। हमारी छवि अबतक बहुत अच्छी रही है और अब हमें इतने परिश्रम से बनाई छवि को बिगाड़ना नहीं हैं अब जबकि हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो अब विद्यालय बहिष्कार का कोई औचित्य नहीं बनता अगर हम जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे तो ईश्वर भी हमारा सहयोग करेगा। अतः मेरा यही सुझाव है की सभी बहिष्कार छोड़कर अपने विद्यालय में अपनी सेवा जारी रखें काम करेंगे तो उसका भुगतान भी मिलेगा लेकिन इस समय थोडा धीरज रखें कुछ अन्य समस्याओं के कारण इस पर अभी कार्यवाही विभाग द्वारा न हो पा रही लेकिन आपको आपके एक एक दिन का मानदेय मिलेगा।

अंत में हमारे बॉर्डरलाइन साथियों के लिए भी अच्छी खबर है की हमारे अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप लखीमपुर जनपद में रिक्त सीटों के सापेक्ष 10 गुना लोगों को बुलाया गया है लिस्ट dm के पास sign करने के लिए हजी गई है जो जल्दी ही प्रकाशित हो जाएगी। बॉर्डरलाइन साथियों धैर्य रखें ऐसी शुभ सूचनाएं अन्य जनपदों से भी मिलना शुरू होने वाली हैं,
कल कई जिलों की विज्ञप्ति आयेंगी !
अंत में सभी को यही कहूँगा की साहस और पुरुषार्थ से किया कर्म कभी निष्फल नहीं होता थोडा समय भले लगे लेकिन तम को चीरते हुए सूर्य की सुनहरी किरण दस्तक जरूर देगी धैर्य रखें कर्म जारी रखें सफलता आपके कदम चूमेगी।

संघेय शक्ति सर्वदा!
जय हिंद जय टीईटी।।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अगर कोई घटना घटी तो समायोजिक शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

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अगर कोई घटना घटी तो समायोजिक शिक्षकों पर होगी कार्रवाई
Publish Date:Mon, 19 Oct 2015 07:25 PM (IST) | Updated Date:Mon, 19 Oct 2015 07:25 PM (IST)
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कन्नौज : पंचायत चुनाव के चलते जिले में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। समायोजित शिक्षकों की 23 अक्टूबर को होने वाली भूख हड़ताल में कोई घटना घटित होती है, तो इसके लिए संगठन के सभी पदाधिकारी व सदस्य जिम्मेदार होंगे। सभी को घटना को दोषी पाते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी।
यह बात बेसिक शिक्षा अधिकारी रामकरन यादव ने कही है। इस संबंध में बीएसए ने आदर्श शिक्षामित्र बेलफेयर ऐसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मानवेन्द्र ¨सह को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उनके वेतन भुगतान के संबंध मे बेसिक शिक्षा सचिव से दिशा-निर्देश देने को कहा गया था, जो अभी तक अप्राप्त है। बीएसए ने कहा कि उच्च न्यायालय के विपरीत वेतन भुगतान किया जाना वित्तीय अनियमितता होगी। शासन व विभाग से आदेश प्राप्त होने के बाद ही इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में समायोजित शिक्षकों द्वारा 23 अक्टूबर को बीएसए कार्यालय में भूख हड़ताल करने का कोई औचित्य नहीं है। अंत में बीएसए ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए भूख हड़ताल को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद अगर समायोजित शिक्षक भूख हड़ताल करते हैं और कोई घटना घटित हो जाती है। ऐसे में विभाग संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करेगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - UPTET Pass Achyanit (Non Selected) Candidates ne Social Media par Writ Ki Copy Jaree Karte Hue Sabhee TET Pass ka RTE Act ke Teht Samayojan Kee Mang Dikhayee Gayee -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - TET MORCHA KE GANESH DIXHIT KA KYA HAI KEHNA, 4 PRAMUKH SHIKSHAK NETAON KI SEWA SAMAPTI AUR AVNISHE YADAV KO KATAN BATAO NOTICE PAR -

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Ganesh Dixit
साथियों,
शत शत वंदे ईश नमन!
इस नवरात्र में माँ आदिशक्ति माहेश्वरी की कृपा से हम शीघ्रता से अपने लक्ष्य मौलिक नियुक्ति की तरफ अग्रसर हैं कई जिलों में आज तक मौलिक नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है जिसके लिए निश्चय ही आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं की इतनी कम समय में ही आप लोगों ने संगठन की शक्ति प्रदर्शित करते हुए विज्ञापन जारी करा लिया।
जिन जिलों में आज की तारीख तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ उन जिलों में संगठन की मजबूती दिखाते हुए दबाव बनाए रखिए और हर स्तर से प्रयास जारी रखिये सफलता मिलना निश्चित है।
आज आपके समक्ष कुछ तथ्यों को रखना व कुछ भ्रमों को दूर करना नितान्त आवश्यक हो गया है।
आज गोंडा जिले में हमारे उमाशंकर यादव जी समेत 4 साथियों को bsa द्वारा सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया । हरदोई जिले के प्रशिक्षु अवनीश यादव को भी कारण बताओ नोटिस जारी हुआ जिसकी भाषा अनुकूल नहीं थी साथ ही आजमगढ़ में भी bsa द्वारा आदेश जारी कर प्रशिक्षुओं में भय बैठाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जिससे आज पूरे प्रदेश में प्रशिक्षु भयग्रस्त व अत्यंत असमंजस महसूस कर रहे हैं। मोर्चे की तरफ से मैं सभी साथियों को इतना कहना चाहूँगा की हमारी नौकरी ही संघर्षो से प्राप्त है कुछ भी हमें भेंट में या सहजता से कभी प्राप्त नहीं हुआ। हमारा पथ हमेशा से अग्नीपथ था और हमने अपनी योग्यता साहस और संगठन के बलबूते सभी चुनौतियों का सामना कर सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज जो भी नोटिस या आदेश जारी हो रहे हैं ये गीदड़भपकी के सिवा कुछ और नहीं क्योंकि अब आप प्रशिक्षु नहीं हैं आप प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके और अध्यापक आपको बनाया नहीं जा रहा मानदेय देने के सवाल पर मुंह में ताला लग जाता है तो आपको सेवा से किस पद से हटाया जा रहा है इसका भी जवाब माननीय लोग दें। किसी भी जिले में कोई भी प्रशिक्षु अकेला नहीं है पूरा संगठन आपके साथ है मैं व्यक्तिगत रूप से सभी जगह की जानकारी रखता हूँ और जरुरत हुई तो मैं खुद आपके साथ खड़ा मिलूंगा आपको। भय अगर प्रशिक्षु लोगों के सोच में भी आ गया तो ये कुटिल लोग अपनी चाल में सफल हो जाएंगे। आप जिला स्तर पर अपने दबाव को किसी भी कीमत पर कम न होने दें नहीं तो आप खुद अपनी नियुक्ति में देरी की जिम्मेदार होंगे।
60 हजार हैं हम ये ध्यान रखिए अपनी जिले की संख्या को अपनी पहचान न बनाइए नहीं तो आप कमजोर होंगे जरुरत पड़ी तो एक जिले के लिए पूरा प्रदेश संगठन आगे आएगा। जो लोग इस बात से डरा रहे की 2 nov तक नियुक्ति न मिली तो हम कमजोर हो जाएंगे वो ये भी जानलें की हम विजेता थे और रहेंगे 2 nov से हमें कोई डर नहीं हम विजेता हैं हमें जल्दी अपना अधिकार लेने की है। याद रखिए की हमें नौकरी हमारी योग्यता के बूते sc के आदेश से मिली है न की किसी bsa की खैरात है। आप सही है तो कोई अधिकारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता अपना प्रयास जारी रखें। चुनाव भी देरी की एक वजह है आप सब शिक्षित हैं भली भाँति इसे समझते भी हैं। लेकिन इसे bsa की मनमानी का हथियार भी न बनने दें।
एक और सबसे महत्त्वपूर्ण बात जो कहना जरुरी है की सचिव स्तर से bsa को विज्ञप्ति के लिए 25 तक का समय मिला है और इससे पहले विरोध प्रदर्शन किसी भी तरह उचित नहीं 25 से पहले 4 या 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल bsa से मिलकर शांतिपूर्वक अपनी बात रखें इसके अलावा प्रदर्शन तय सीमा तक करना लाभकर नहीं अन्य भी उपाय हैं दबाव बनाने के जैसे जिले के अपने मंत्री सांसद या विधायक से अपनी समस्या बताकर भी दबाव डाला जा सकता है कई जिलों में ऐसा हुआ और उनसे सकारात्मक परिणाम भी आएं हैं इसके अतिरिक्त भी जो प्रयास हो सकें करें। हम शिक्षक हैं और हमारी पहचान उसी से है और ये बड़ा गर्व का विषय है की विभाग हमारे काम से अत्यंत संतुष्ट है और हमें बदलाव के नायक के रूप में देखा जा रहा है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विभाग और scert में कई अधिकारी हमसे ऐसा कह चुके हैं। हमारी छवि अबतक बहुत अच्छी रही है और अब हमें इतने परिश्रम से बनाई छवि को बिगाड़ना नहीं हैं अब जबकि हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो अब विद्यालय बहिष्कार का कोई औचित्य नहीं बनता अगर हम जिम्मेदारी से अपना काम करेंगे तो ईश्वर भी हमारा सहयोग करेगा। अतः मेरा यही सुझाव है की सभी बहिष्कार छोड़कर अपने विद्यालय में अपनी सेवा जारी रखें काम करेंगे तो उसका भुगतान भी मिलेगा लेकिन इस समय थोडा धीरज रखें कुछ अन्य समस्याओं के कारण इस पर अभी कार्यवाही विभाग द्वारा न हो पा रही लेकिन आपको आपके एक एक दिन का मानदेय मिलेगा।
अंत में हमारे बॉर्डरलाइन साथियों के लिए भी अच्छी खबर है की हमारे अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप लखीमपुर जनपद में रिक्त सीटों के सापेक्ष 10 गुना लोगों को बुलाया गया है लिस्ट dm के पास sign करने के लिए हजी गई है जो जल्दी ही प्रकाशित हो जाएगी। बॉर्डरलाइन साथियों धैर्य रखें ऐसी शुभ सूचनाएं अन्य जनपदों से भी मिलना शुरू होने वाली हैं,कल कई जिलों की विज्ञप्ति आयेंगी !
अंत में सभी को यही कहूँगा की साहस और पुरुषार्थ से किया कर्म कभी निष्फल नहीं होता थोडा समय भले लगे लेकिन तम को चीरते हुए सूर्य की सुनहरी किरण दस्तक जरूर देगी धैर्य रखें कर्म जारी रखें सफलता आपके कदम चूमेगी।
संघेय शक्ति सर्वदा!
जय हिंद जय टीईटी।।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अस्थायी शिक्षकों को राहत की आस

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
अस्थायी शिक्षकों को राहत की आस

Publish Date:Mon, 19 Oct 2015 04:37 PM (IST) | Updated Date:Mon, 19 Oct 2015 04:37 PM (IST)
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राज्य ब्यूरो, शिमला : नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) व मानव संसाधन मंत्रालय ने अस्थायी शिक्षकों को राहत देने के संकेत दिए हैं।
अखिल भारतीय अस्थायी अध्यापक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौहान, राष्ट्रीय प्रवक्ता कौशल कुमार व प्राथमिक सहायक अध्यापक (पैट) संघ के प्रदेश प्रवक्ता चंदन नेगी ने संयुक्त बयान में बताया कि अस्थायी शिक्षकों से संबंधित फाइल केंद्र सरकार ने विधि विभाग को भेज दी है। देश में 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त लगभग साढ़े सात लाख अस्थायी शिक्षकों के लिए योजना बनाकर राहत देने के संकेत मिले हैं। इससे देश के साढ़े सात लाख अस्थायी शिक्षकों को राहत मिलेगी। सुनील चौहान ने कहा कि इससे हिमाचल के 3382 पैट के नियमितीकरण का रास्ता भी साफ हो गया है। देश में करीब साढ़े सात लाख अस्थायी शिक्षक नियमितीकरण के लिए तरस रहे हैं जिन्हें 12 वर्ष से अधिक समय सेवाएं देते हो गया है। इन शिक्षकों पर शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के नियमों को जबरन थोपा जा रहा है। डेढ़ दशक से ये शिक्षक नियमितीकरण के लिए तरस रहे हैं। इस मामले में वह नई दिल्ली में मानव संसाधन मंत्रालय व एनसीटीई के संपर्क में हैं। आरटीई एक्ट से पहले नियुक्त हुए अध्यापकों पर आरटीई के नियमों को लागू करना गलत है।

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CTET SARKARI NAUKRI News - CBSE delays release of CTET Sept 2015 Exam Answer Key, candidates puzzled -

CTET SARKARI NAUKRI News - CBSE delays release of CTET Sept 2015 Exam Answer Key, candidates puzzled -

New Delhi: Over seven lakh candidates, who had appeared for the Central Teaching Eligibility Test (CTET) exam held on September 20, 2015, are puzzled by the delay in the release of the answer key by the Central Board of Secondary Education (CBSE).

After news broke out that the results of the CTET Sept 2015 Exam will be declared anytime before October 30, the candidates are further puzzled if the CBSE will declare the answer key or not.

"It is horrible that no information available on CBSE website. The CBSE should at least have some information regarding the release of answer key on its official website. If it is delaying the release because of some reasons, it should inform the candidates accordingly", a candidate said on the condition of anonymity.

Last year the CBSE CTET 2014 exams were held on September 21 and the CBSE had released the answer key on September 30, 2014 - within ten days of the exam.

"This year we appeared for the exam on Septmeber 20, 2015. It is about a month now and we have nothing from the CBSE to know when the answer key will be released", Usha M, a candidate said.

Qualification in CTET or TET (Teacher Eligibility Test ) conducted by states is mandatory for candidates to be appointed as teachers for class I to VIII in government schools. CTET is conducted twice every year by the Central Board of Secondary Education (CBSE).

The Ministry of Human Resource Development, Govt. of India has entrusted the responsibility of conducting the Central Teacher Eligibility Test to the Central Board of Secondary Education Delhi.

The validity period of CTET qualifying certificate for appointment is seven years from the date of declaration of its result for all categories.

A total of 7.5 lakh candidates appeared for the CBSE CTET September 2015 exam held at 959 centres in India and abroad.
More than 1,600 independent observers were deployed by the Board at the examination centres apart from Board's officials at each centre all over the country to ensure smooth and transparent conduct of examination.

Meanwhile, though the CBSE is silent on the exact date of declaration of the results of the CTET Sept 2015 Exam, some media reports are suggesting that the results will be declared on or before October 30, 2015.

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