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Sunday, October 25, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 15000 BTC TEACHER RECRUITMENT सबसे अधक सीटें बलरामपुर व सीतापुर में, जौनपुर दूसरे नंबर पर 15 हजार सीटों का जिलावार आवंटन

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15000 BTC TEACHER RECRUITMENT सबसे अधक सीटें बलरामपुर व सीतापुर में, जौनपुर दूसरे नंबर पर
15 हजार सीटों का जिलावार आवंटन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया सोमवार से होना प्रस्तावित है। इसकी तैयारियां तेजी से हो रही हैं। सबसे अधिक मारामारी सीतापुर, बलरामपुर एवं जौनपुर जैसे जिलों में होंगी, क्योंकि वहां पर सीटें अन्य जिलों से अधिक हैं। वहीं लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर जैसे शहरी इलाकों में नाम मात्र की दस-दस सीटें ही हैं। परिषद ने प्रदेश के सभी जिलों की सीटों का आवंटन कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती की काउंसिलिंग सोमवार से शुरू होनी है। इसके पहले ही परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने जिलों की सीटों का आवंटन कर दिया है। इसमें सीतापुर व बलरामपुर में 500-500 एवं जौनपुर में 450 सीटें हैं, जबकि इलाहाबाद, बदायूं, गोरखपुर व बलिया में 400-400 सीटें हैं। बहराइच व मुरादाबाद में 350-350, मैनपुरी, बरेली, गाजीपुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सुल्तानपुर, बिजनौर, आजमगढ़ व मऊ में 300-300 सीटें निर्धारित की गई हैं। दूसरी ओर मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ व कानपुर नगर में मात्र 10-10 सीटें ही हैं, जबकि शामली, जालौन, महराजगंज व हापुड़ जैसे जिलों में केवल 50-50 सीटें हैं। परिषद के सचिव का निर्देश है कि इन्हीं सीटों के आधार पर जिलों में काउंसिलिंग की जाएगी। इसमें पूरी पारदर्शिता बरतने एवं अभिलेखों की कड़ी छानबीन का निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है।
सबसे अधिक सीटें बलरामपुर व सीतापुर में, जौनपुर दूसरे नंबर पर

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UPTET SARKARI NAUKRI News - UPPSC अभी अनिल ही अध्यक्ष

UPTET SARKARI NAUKRI   News - UPPSC अभी अनिल ही अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति रद हो चुकी है, पर अब भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनका चयन नियमों को दरकिनार कर हुआ। एक सदस्य तो ऐसे हैं जिन पर एनआरएचएम घोटाले की छींटे तक पड़ चुकी हैं। ऐसे ही अन्य सदस्यों का भी हाल है। इन्हें देखते हुए प्रदेश सरकार ने शायद इसीलिए अनिल का उत्तराधिकारी चुनने में जल्दबाजी नहीं की और पूरी फाइल राजभवन भेज दी।
अनिल यादव की नियुक्ति रद होने के बाद अध्यक्ष की कुर्सी फिलहाल खाली है। यहां कार्यवाहक की भी तैनाती नहीं हुई है, जबकि आयोग में इस समय पांच सदस्य डा. राजेंद्र कुमार, जयराम वैद्य, संजय यादव, फरमान अली और एसके जैन हैं। अमूमन अध्यक्ष की गैरहाजिरी में वरिष्ठ सदस्य को बतौर कार्यवाहक कमान सौंप दी जाती है, पर यहां इस परंपरा का भी पालन न होने से सवाल उठना लाजिमी है। आयोग के सबसे वरिष्ठ सदस्य का कार्यकाल पूरा होने वाला है और एक महीने के भीतर वह पद से हट जाएंगे। ऐसे में अन्य सदस्यों को कार्यवाहक बनाने पर सरकार से फिर सवाल होते। इससे बचने के लिए सरकार ने आयोग का अगला अध्यक्ष तय करने की जिम्मेदारी राजभवन पर डाल दी है। सरकार के बचने की एक वजह यह भी है कि यहां नियुक्त सदस्यों पर भी अंगुलियां उठ रही हैं। 1यदि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्यों के संबंध में हाईकोर्ट का आदेश देखें तो कुछ सदस्यों का चयन मनमाने तरीके से किया गया प्रमाणित होता है। प्रतियोगियों के हाथ अब तक लगे रिकॉर्ड के अनुसार एक सदस्य पर एनआरएचएम घोटाले में शामिल रहने के आरोप हैं। जिस समय घोटाले की जांच एजेंसी कर रही थी तब यहां तैनात सदस्य का भी जिक्र आया और मीडिया में यह नाम सुर्खियों में रहा। अब प्रतियोगी छात्र न्यायालय की शरण लेने की तैयारी में हैं।
अभी अनिल ही अध्यक्ष
अनिल यादव लंबे अवकाश पर हैं। उत्तराधिकारी का निर्णय न होने से आयोग में अब भी अनिल का ही नाम बतौर अध्यक्ष चल रहा है। अंतर केवल इतना है कि वह मुख्यालय पर नहीं है। सोमवार को पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा होनी है जिसकी तैयारियां पूरी करने का दावा आयोग ने किया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों को मिलेगा ‘एसएमएस’ का पैसा

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शिक्षकों को मिलेगा ‘एसएमएस’ का पैसा

जासं, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में छात्र-छात्रओं की उपस्थिति का ब्योरा राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआइसी) को भेजने वाले शिक्षकों को एसएमएस की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान समाजवादी पेंशन योजना के प्रशासनिक मद से समाज कल्याण विभाग करेगा।

बताते चलें कि परिषदीय स्कूलों में बच्चों की हाजिरी का सही आंकड़ा तमाम प्रयासों के बाद भी शासन को नहीं मिल पा रहा है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है कि शिक्षक एसएमएस से उपस्थिति की जानकारी दें। माना जा रहा है कि प्रतिदिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति का पता चलने पर व्यवस्थाएं सुधारी जा सकेंगी और शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन को गति मिलेगी। शैक्षिक सत्र 2015-16 में अक्टूबर से मार्च माह तक उपस्थिति का ब्योरा एसएमएस को देने का निर्देश हुआ है। इस अवधि में एसएमएस मद में होने वाले व्यय का वहन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा निदेशक अनुमानित व्यय की सूचना समाज कल्याण निदेशक को उपलब्ध कराएंगे। धनराशि नवंबर माह में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद पर यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह सभी जनपदों को प्रेषित एसएमएस के आधार पर धन उपलब्ध कराएं। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव धनराशि वितरण का उपभोग प्रमाण पत्र समाज कल्याण निदेशक को देंगे।

इलाहाबाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार ने बताया कि शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को एसएमएस का पैसा दिया जाएगा। हाजिरी का ब्योरा एसएमएस के माध्यम से दिए जाने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - BEROJGAAR TET MORCHA SHIKSHA MITRON KE MANDEY BADAAYE JAANE KE PAKSHA MEIN, SHIKSHA MITRON KE SAMAYOJAN PAR BJP KA AAGAMEE ELECTION MEIN VIRODH BATAYA -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - BEROJGAAR TET MORCHA SHIKSHA MITRON KE MANDEY BADAAYE JAANE KE PAKSHA MEIN, SHIKSHA MITRON KE SAMAYOJAN PAR BJP KA AAGAMEE ELECTION MEIN VIRODH BATAYA -

PRADESH MEIN B ED PASS LAGBHAG 10 LAKH BEROJGAAR MOJOOD HAIN, UPTET 2011 MEIN 6 LAKH LOGO NE UPTET 2011 DEEYAA THAA, USME SE LAGBHAD AADHE 3 LAKH CANDIDATES NE UPTET 2011 UTTEERN KIYA THA.
USKE BAAD 60-70 HAZAR AUR LOG UPTET 2013, CTET PASS HO GAYE.
HALANKI B ED CANDIDATES MEIN PRIMARY LEVEL KA TET NAHIN DE SAKE.
LEKIN ISKE BAAD BHEE SAL DAR SAAL B ED PASS BADTE RAHE, AUR IN 4 SAALON MEIN LAGBHAG 2-4 LAKH CANDUDATES AUR BAD CHUKE HAIN.

M. P SINGH >>>
शुभ सन्ध्या:
साथियों कई दिनो से हो हल्ला मचा था,एस एम साथी मिठाई बाँट रहे थे,पुरुष एस एम पटाखे दाग रहे थे, महिला एस एम् भी सड़के जाम करने,धरना प्रदर्शन करने में फूलन देवी से कम नही लग रही थी!!इसी पे हमारे कुछ साथी भी बेवजह दगे जा रहे थे,यहाँ तक कि कुछ चिम्पांजिओं की पोस्ट तक आयी कि हिमांशु राणा एस एम नेतृत्व से मिलकर प्रदेश में डर का माहौल बना रहे हैं,तो उनके लिए एक मशविरा यह कि एक महताब हाँथ में पकड़ लें और दूसरी कहीं पे लगा लें क्योंकि इन्हें रौशनी दिखाने का बहुत शौक है जिससे इनके पीछे और आगे दोनों ओर से बेरोजगार साथियों को रौशनी दिखे।
मित्रों आज हमारी टीम के प्रमुख भाई हिमांशु राणा जी व विधिक सलाहकार चाणक्य दुर्गेश प्रताप सिंह की भाजपा प्रवक्ता(पश्चिम) श्रीमती अनिला सिंह जी से विस्तार पूर्वक इस विषय पर चर्चा हुयी तो उन्होंने टीम को आश्वस्त किया की अभी तक कोई भी संसोधन नही किया गया है, इस पर भाई दुर्गेश ने उनको साफ़ सीधे तरीके से बता भी दिया कि यदि आपकी पार्टी की सरकार 1 लाख 72 हजार के हक में कोई पक्षपात करती भी है तो 100 फीसदी उस संसोधन को मा.सुप्रीम कोर्ट में रद्द करवाया जाएगा व् उत्तर प्रदेश के 3 लाख बी एड बी टी सी बेरोजगार पार्टी का प्रदेश में खुला विरोध करेंगे, वह ब्याज में,अर्थात आपकी पार्टी की हालत "न ख़ुदा मिला न विसाले सनम" जैसी हो जायेगी,इस बात पर उन्होंने साफ़ किया कि मोदी जी पूरे देश में क्वालिटी एजूकेशन के पक्ष में है अतः आप लोग के साथ अन्याय नही होने देंगे।
मैडम ने टीम को एच आर डी मिनिस्टर श्रीमती स्म्रति जुबिन ईरानी व कानून मंत्री श्री सदानन्द गोड़ा जी से भेंट करवाने का आश्वासन भी दिया,मैडम ने अनौपचारिक तरीके से यह भी स्वीकारा कि यदि एस एम् मैटर दिल्ली आता है तो शायद इनका इनके एस एम पद पर बने रहना भी मुश्किल होगा,इस पर हमारी टीम ने सुझाव दिया कि केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उत्तर प्रदेश में दिए जा रहे शिक्षा बजट में कुछ बढ़ोत्तरी करके एस एम को उनके एस एम पद पर रहते हुए मानदेय बढ़ा दिए जाने से टीम को कोई आपत्ति नही होगी,और बीच का बेहतर रास्ता भी यही होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को राहत के लिए प्रधानमंत्री को पत्र

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शिक्षामित्रों को राहत के लिए प्रधानमंत्री को पत्र

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट दिलाने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और 1:40 शिक्षक-छात्र अनुपात सुनिश्चित करने के लिए 1999-2000 में शिक्षामित्र योजना शुरू की गई थी। तब से परिषदीय स्कूलों में तकरीबन 1.7 लाख शिक्षामित्र नियुक्त किये जा चुके हैं। यह शिक्षामित्र 15-16 वर्षों से स्कूलों में नियमित रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद वर्ष 2010 से शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। शिक्षा के अधिकार कानून के लागू होने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की स्वीकृति से दूरस्थ शिक्षा के जरिये शिक्षामित्रों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देते हुए राज्य सरकार ने उन्हें प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने का फैसला किया। इस फैसले के तहत लगभग 1.37 लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जा चुका है लेकिन हाई कोर्ट ने इस समायोजन को अवैध ठहरा दिया है। यह कहते हुए कि राज्य सरकार को शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री को याद दिलाया है कि शिक्षामित्रों के प्रतिनिधि उनसे मुलाकात कर उन्हें समस्या से अवगत करा चुके हैं। सीएम ने पीएम से अनुरोध किया है कि इन परिस्थितियों में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के लिए उन्हें टीईटी से छूट दिलाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रलय को निर्देशित करें। एक अक्टूबर को मुख्य सचिव आलोक रंजन ने एनसीटीई के अध्यक्ष को पत्र भेजकर शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट दिलाने की मांग की है। शिक्षामित्रों के मामले में राज्य सरकार दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ तो शिक्षामित्रों को एनसीटीई के जरिये टीईटी से छूट दिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर कर चुनौती देने की तैयारी में जुटी है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - EK SHIKSHA MITRA KI GUHAR PRDHAN MANTREE NARENDRA MODI JI SE, ABODH BACHHON KE GUNVATTAPOORN SHIKSHA PAR KUCH NAHIN BOLE >>>

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DESH KEE DURBHAGYA POORN STHITI KI
AAJ SABHEE CANDIDATES KO APNA ROJGAAR PEHLE DIKHAYEE DE RAHA HAI,
JABKI RTE ACT BACHHON KE GUNVATTAPARAK SHIKSHA KE ADHIKAAR KO LEKAR AAYAA THAA.
AAJ DESH KA KARODON TAX PAYER EDUCATION CESS AADI TAX DETA HAI,
WAHIN DUSREW TARAF SABHEE RAJNEETIK PARTIYAN IS PAR APNEE ROTIYAN SENK RAHEE HAIN.
PEHLA ADHIKAR BACHHON KA HAI,
JINKO SIRF ROJGAAR CHAHIYE UNKO DESH KE ANYA KARYON MEIN SAMAYOJIT KAR ROJGAAR UPLABDH KARA DEEYA JAAYE, LEKIN DESH KE GAREEB GANV KE BACHHE KO BHEE APNE BACHHE KE SAMAN HEE ACHHEE SHIKSHA MILE, ISKA PRBANDH BHEE JAROOR KARNA CHAHIYE.
ABODH BACHHE TO APNE HAQ KE LEEYE LAD NAHIN SAKTE, SAATH HINDUSTAN KE SAMAST SHIKSHA VA SARKARI KARYALAYON PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP KE JARIYE JAANA CHAHIYE.
SABHEE SARKARI KARMCHAREEYON KI ATTENDANCE KE LEEYE CENTRAL GOVT, PRVT, SABHEW STATE GOVT. KE TEHT VIBHAG BANNA CHAHIYE, JO ICHAK NIREEKSHAN KARE.
BSA, ABSA, BRC KI MANMANEE KO BHEE KAM KARE.
COMPUTERIZATION KE DOR MEIN KRANTI BAHUT JARUREE HAI.
YOGYA SHIKSHA MITRON KO KHULEEE PRATIYOGITA KE MARFAT SHIKSHAK BANE TO HEE UNKA CHAYAN KARNA CHAHIYE.
DAYABHAV MEIN DESH KE ANYA ROJGAAR MEIN UNKO SAMAYOJIT KAR SAKTE HAIN, LEKIN SHIKSHA JAISE MEHTVPOORN KARYA MEIN ABODH BACHHON KE JEEVAN SE KHILVAAD BEHAD DURBHAGYAPOORN HOGEE.
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EK SHIKSHA MITRA KI GUHAR PRDHAN MANTREE NARENDRA MODI JI SE >>>

माननीय प्रधान मंत्री जी आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को रखने जा रहा हूँ जो हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है । चूंकि आप गरीबों और पिछडो की आवाज़ उठाने वाले सबसे योग्य व्यक्ति है। इसलिए ये मामला आपके संज्ञान में लाने के लिए ये पोस्ट आपके लिए लिख रहा हूँ। श्रीमान जी उत्तर प्रदेश हमेशा से ही शिक्षा के मामले में पिछड़ा राज्य रहा है 1997 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने देश में शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए प्रत्येक प्रदेश में शिक्षको की कमी को दूर करने के लिए संविदा आधारित व्यवस्था के तहत संविदा पर शिक्षक रखने की इजाज़त तमाम प्रदेशो को दी। इसी कड़ी में कई प्रदेशो में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई ।अलग अलग प्रदेशो में ये शिक्षक अलग अलग नामो से नियुक्त किये गए।जैसे शिक्षा मित्र,शिक्षक बन्धु,शिक्षा सहायक ,पैरा टीचर आदि आदि । अलग अलग राज्यो में नाम भले ही अलग थे पर एक बात सब प्रदेशो में समान थी । वो ये की एक तो इनका वेतन (मानदेय) एक नियमित अध्यापक का लगभग 5 वा हिस्सा था अर्थात बहुत ही कम था । दूसरा ये की इनकी कोई सेवा नियमावली भी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में भी केंद्र सरकार के इशारे पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने पर्याप्त बजट की व्यवस्था न होने के कारण प्रदेश में लाखो शिक्षको की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना शुरूआत की जिसके तहत ग्राम के सबसे योग्य व्यक्ति को खुली मेरिट के माध्यम से शिक्षा मित्र पद के लिए चुना गया। शिक्षा मित्रो को उस समय 2250 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया गया जबकि उस समय एक नियमित अध्यापक का वेतन 9000 रुपए के आस पास था। ज़ाहिर सी बात है की शुरू से ही शिक्षा मित्रों का शोषण हुआ। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा में बढ़ते बजट संकट व् योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण बाद के वर्षो में भी चाहे 2003 की मुलायम सरकार हो या 2007 की माया सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां की। ये संख्या लगभग 2007 तक आते आते डेढ़ लाख तक पहुँच गई। परन्तु किसी भी सरकार ने इनका मानदेय बढ़ाने की कोशिश नही की। उसके बाद शुरू हुआ असली खेल ।जब भी शिक्षा मित्र संगठन ने मानदेय बढ़ाने की बात की तभी सरकारो ने उन्हें नियमित करने के ख्वाब दिखा कर शांत कर दिया। इस प्रकार शिक्षा मित्र दिन ब दिन गरीबी की गर्त में घुसते चले गए ।
2009 में जब rte अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का बोल बाला देश में होने लगा और केंद्र सरकार ने ये तय कर दिया की 2015 के बाद देश में कोई अनट्रेंड शिक्षक नहीं रहेगा ।तब इस दबाव में तत्कालीन माया सरकार ने केंद्र से अनुमति लेकर शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षित करने का कदम उठाया परन्तु छठे वेतन मान के बाद आसमान छूती महंगाई के बावजूद शिक्षा मित्रो के मानदेय को 2008 में 2250 से बढाकर सिर्फ 3500 किया गया। ज़ाहिर है एक नियमित अध्यापक जहाँ 20000 रुपया वेतन पा रहे थे वही शिक्षा मित्र केवल 3500 मानदेय पर वही कार्य कर रहा था जो एक नियमित अध्यापक 20000 में कर रहा था ।वेतन के इस अंतर और बढ़ती महंगाई ने शिक्षा मित्रों को समाज का सबसे दयनीय प्राणी बना दिया।
यहाँ ये बताता चलें की एक नरेगा का मज़दूर भी 120रुपये/प्रतिदिन कमाता था जबकि शिक्षा मित्र जिनके कंधो पर देश के बच्चों का भविष्य था वो केवल 108/प्रतिदिन ।अब आप समझ सकते है कि
शिक्षा मित्रों को सरकार ने केवल नियमित नौकरी के सपने दिखाकर किस प्रकार उनका शोषण किया। इस शोषण के विरुद् शिक्षा मित्र लगातार आवाज़ उठाते रहे ओर अंत में 2012 में मुलायम सिंह यादव जी ने इनके दर्द और गुरबत को समझा और शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक बनाने का फैसला किया। अब देखना ये है श्रीमान जी कि 2001 से जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को संविदा पर रखा गया था उस समय न तो प्रदेश में योग्य अभ्यर्थी मौजूद थे और न ही प्राथमिक स्कूलो में बच्चे पढ़ने आते थे । बाद में शिक्षा मित्रों ने अपने दम प्राथमिक शिक्षा को पटरी पर लाने का कार्य किया।उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने ढेरो प्राइवेट बीएड कालिज को मान्यता दी जिनसे ट्रेंड होकर 2014 तक लगभग 2 लाख लोग निकल चुके है। 2014 में अखिलेश यादव जी की सरकार ने शिक्षा मित्रों के 15 वर्षो की मेहनत को देखते हुए उन्हें सहायक अध्यापक बनाया। परन्तु सरकार का ये फैसला बीएड अभ्यर्थियों को खल गया। इनका कहना है की जब योग्य अभ्यर्थी मौजूद है तो मौक़ा बीएड बेरोजगारो को दिया जाये।इन्हें शिक्षा मित्रों का सारा जीवन नज़र नहीं आता।कैसे 15 साल ग़ुरबत में रहकर स्कूलो में इल्म की शमा को रोशन रखा है आपसे मेरा इतना कहना है की मैं खुद भी शिक्षा मित्र हूँ ।15 वर्षो तक हमारा शोषण हुआ है।और आज जब बहार के दिन आये तो ये बीएड वाले हमारी नौकरी हमसे छीनना चाहते है हम में से कई साथी तो उम्र के 50 साल पूरा कर चुके है।ऐसे में इस उम्र में अगर हमारा रोज़गार हमसे छीना जायेगा तो हमारे पास अपने परिवार के पोषण का कोई रास्ता शेष नही रहेगा ।कई ऐसे शिक्षा मित्र है जो की पिछले 20 दिन में आत्महत्या कर चुके है। लगभग दो दर्जन साथियों ने पिछले 20 दिन में इस दुनिया को अलविदा कह दिया।और जो बचे है उनके पास भी आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आपसे दरखास्त है की आप मज़लूमो की आवाज़ उठाते रहे है । उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र आपकी और उम्मीद की नज़र से देख रहा है। आप इस मसले को अपने संज्ञान में रखकर शिक्षा मित्रों के भविष्य सवारने हेतु अपने प्रभाव से उचित कदम उठाने की कृपा करे ताकि उत्तर प्रदेश का 1 लाख 72 हज़ार शिक्षा मित्र भी एक सम्मान का जीवन जी सके और देश सेवा कर सके । आपकी महान कृपा होगी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों को दीपावली से पहले नौकरी का तोहफा

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प्रशिक्षु शिक्षकों को दीपावली से पहले नौकरी का तोहफा

प्रतापगढ़। जिले के 351 प्रशिक्षु शिक्षकों को दीपावली से पहले नौकरी का तोहफा मिलेगा। विभागीय अधिकारी स्कूलों में तैनाती के लिए अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो आठ नवंबर तक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा।जिले 351 प्रशिक्षु शिक्षकों को दीपावली के पहले शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। यह प्रशिक्षक छह माह से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तीन माह बीआरसी केंद्रों और तीन माह प्राइमरी स्कूलों में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षुओं को वास्तविक शिक्षक बनाने के लिए विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं से 30 अक्तूबर को कार्यालय पहुचंकर काउंसलिंग कराने को कहा है। बीएसए माधवजी तिवारी ने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षक चयन परीक्षा 2011 का प्रमाणपत्र, समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां और तीन-तीन माह के प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र लेकर आना होगा। काउंसलिंग कराने वाले विकलांग और महिलाओं को तीन नवंबर को मनपसंद स्कूलों में तैनाती के लिए विकल्प पत्र भरना होगा।

83 शिक्षकों ने ठुकराई नौकरी

प्रतापगढ़। एक तरफ जहां युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, वहीं गणित, विज्ञान के 83 अभ्यर्थियों ने चयन होने के बाद भी नौकरी ठुकरा दी है। इन लोगों ने 28 सितंबर से मिलने वाले नियुक्ति पत्र को नहीं लिया है। इसके अलावा अधिकांश शिक्षक ऐसे भी हैं, जिन्होंने नियुक्ति पत्र तो ले लिया है, मगर मनपसंद स्कूलों में तैनाती नहीं मिलने के कारण ज्वाइन नहीं किया है।

बेसिक शिक्षा विभाग के मिडिल स्कूलों में गणित, विज्ञान शिक्षकों की तैनाती के लिए 441 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। विभागीय आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अभी तक 200 विज्ञान और 150 गणित के शिक्षकों ने विभाग से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है। जबकि 83 चयनित अभ्यर्थियों ने अभी तक नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया है। इधर नियुक्ति पत्र लेने वाले 358 शिक्षकों में अधिकांश को मनचाही तैनाती नहीं मिलने के कारण स्कूलों में ज्वाइन नहीं किया है। मिडिल स्कूल जगदीशपुर में तैनाती पाने वाले कुलदीप ओझा और विजय मौर्य, दांदूपुररन सिंह में समुद्रगुप्त मौर्य, तालासिरिस्ताबाद में अशोक कुमार जायसवाल, नेवादागौराडांड में आशुतोष गुप्ता, हनुमान पांडेय का पुरवा में कविता राय, गौराडांड में प्रदीप कुमार की तैनाती हुई है। 28 सितंबर को नियुक्ति पत्र लेने वाले इन शिक्षकों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। विभागीय लोगों की मानें तो मनपसंद स्कूलों में तैनाती नहीं मिलने के कारण यह शिक्षक स्कूल नहीं गए हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राइमरी स्कूल में ही तय होगा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा

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प्राइमरी स्कूल में ही तय होगा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा
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YE EK NAYA MOORKHTAPAN HAI,
BASIC PAR BACHHE ALPVIKSIT HOTE HAIN,
RUCHI JANNEE CHAHIYE, PAR THOPEE NAHIN JANEEE CHAHIYE.
CAREER KE SAHEE FESLE BACHHE 12 VEN YA GRADUATION STAR PAR KAREN TO WAHEEE SAHEEE HAI.
AAJ SANSAAR MEIN GANIT, VIGYAN VA COMPUTER GYAAN CAREER KE LEEYE PRDHAAN HAI, AUR ISKEE SHIKSHAA HAR BACHHE KO MOOL BHOOT TOR PAR UPLABDH KARAYEE JAANEE CHAHIYE.

SAMAJIK GYAN, NETIK SHIKSHA BACHHE KE VYAKTITV VIKAS VA RASHTRA NIRMAN MEIN UPYOGEE HAI, INHE RASHTRAHIT VA VYAKTITVA NIRMAN MEIN DEEYAA JAATA HAI, AUR DEEYA JAATE REHNA CHAHIYE. YE VISHAY SARAL KISM KE HOTE HAIN PAR CAREER NIRMAN MEIN BAHUT KAM UPYOGEE HAIN.
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नई दिल्ली। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये मोदी सरकार अब पढ़ने-पढ़ाने के नए तौर तरीकों को पेश करने की तैयारी कर रही है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूलों के स्तर पर छात्रों के एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने की तैयारी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े दस्तावेजों में कहा है कि अगर छात्रों के एप्टीट्यूड टेस्ट करवाए जाए तो छात्रों की रुचि और दिलचस्पी का पता लगेगा और उन्हें आगे चलकर अपनी पसंद और क्षमता के मुताबिक का कोर्स लेने में आसानी होगी। इन टेस्ट में पास करने वाले छात्रों को बाकायदा प्रमाण पत्र देने की भी बात है। इसी तरह बीएड, बीटीसी कोर्स करने वाले आवेदकों को साल में 20 हफ्ते बच्चों को पढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।
नई राष्ट्रीय नीति में पढ़ाने के लिए नए तौर तरीकों पर ज्यादा जोर दिया गया है। बीएड और बीटीसी पाठ्यक्रमों के छात्रों को साल में दस हफ्ते अच्छे और नामी स्कूलों में पढ़ाने की बात है जबकि बाकी दस हफ्ते कमजोर स्कूलों में पढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरह सरकार नई राष्ट्रीय नीति के जरिए हर अध्यापक को अपने सेवाकाल का कम से कम समय गांवों के स्कूल में बिताने पर भी विचार कर रही है। मंत्रालय ने शिक्षा नीति पर चल रही विचार विमर्श की प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार से भी इन मुद्दों पर बात की है।
यही नहीं सरकार अब प्रशासनिक अधिकारियों की तर्ज पर अब स्कूलों के प्रधानाचार्यों का एक अलग से काडर बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। स्कूलों में अध्यापकों के कामकाज की निगरानी के लिए हर अध्यापक का आधार नंबर, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर लेने की भी बात की गई है। इसके लिए एक विस्तृत डाटाबेस बनाने की बात कही गई है। साल के अंत में नई शिक्षा नीति को लेकर चल रही लंबी विचार विमर्श की प्रक्रिया खत्म होने जा रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी नए साल में नई शिक्षा नीति देने की बात कर चुकी हैं।
प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने की तैयारी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दशहरा बीता अब दिवाली पर डीए का इंतजार

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दशहरा बीता अब दिवाली पर डीए का इंतजार

इलाहाबाद(ब्यूरो)। एक तरफ केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ता (डीए) और बोनस मिल गया, वहीं राज्यकर्मियों को अब भी राहत का इंतजार है। केंद्र में तो पेंशनरों को भी डीए का लाभ दे दिया गया है। प्रदेश सरकार की लेटलतीफी से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी है। गत पांच अक्तूबर को लखनऊ में हुई पेंशनर सलाहकार समिति में सदस्यों ने प्रमुख सचिव वित्त से मांग भी की है कि डीए का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए।
राज्यकर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान दशहरे पर डीए का तोहफा मिलेगा लेकिन प्रदेश सरकार ने डीए पर कोई निर्णय नहीं लिया और न ही इस बाबत अब तक कोई घोषणा की। कर्मचारियों को डीए न मिलने से पेंशनरों को भी अब तक यह लाभ नहीं मिल सका है। राज्यकर्मियों और पेंशनरों को दशहरा डीए के इंतजार में ही बीत गया है। इस बीच केंद्र के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए लिए सरकार ने बोनस की भी घोषणा कर दी और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बोनस भुगतान के आदेश भी जारी कर दिए लेकिन राज्यकर्मियों को बोनस का भी अब तक लाभ नहीं मिल सका है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी है।
गत पांच अक्तूबर को पेंशनर सलाहकार समिति की बैठक में प्रमुख सचिव वित्त के समक्ष यह मुद्दा भी उठाया गया तो उन्होंने आश्वस्त किया कि फाइल स्वीकृत होने के लिए भेजी गई है। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव का कहना है कि प्रदेश सरकार हर साल डीए के भुगतान में विलंब करती है। कर्मचारियों को डीए का एरियर भी नगद नहीं मिलता। ऐसे में विलंब की वजह से कर्मचारियों को एरियर पर ब्याज का नुकसान भी उठाना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द डीए और बोनस भुगतान का आदेश जारी करे।
बोनस को लेकर भी अब तक नहीं की गई घोषणा
सरकार की लेटलतीफी से राज्यकर्मियों में नाराजगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - MUST READ मेरिट से चयन के कारण बढ़ी धांधली शिक्षा माफिया के जरिए फर्जी प्रमाण पत्र हासिल कर चयन प्रक्रिया को कर रहे प्रभावित

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MUST READ मेरिट से चयन के कारण बढ़ी धांधली
शिक्षा माफिया के जरिए फर्जी प्रमाण पत्र हासिल कर चयन प्रक्रिया को कर रहे प्रभावित

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MUST READ SOME FACTS -

AAGE KI PRAKRIYAON KO SAHEE KIYA JANA CHAHIYE,
ADHIKANSH RAJYON MEIN TET WTZ + ACAD WTZ SE SELECTION HUA HAI.

LT GRADE TGT MEIN TET ANIVARYA THEE, LEKIN MEIN LT GRADE KE LEEYE TET PASS BHEE NAHIN MAANGA, KAM SE KAM EK FILTER JAROOR LAGAYA JAANA CHAHIYE THAA.

UPPSC KA TO POORAA NAAM HEE BADNAAM HO CHUKA HAI.
JAB USKE CHAIRMAN HEE DAAGDAAR HAIN, TO PARIKSHAON MEIN BHEE SHUCHITA KI KOEE GURANTEE NAHIN.

UP RESERVATION MEIN BHEE SABSE AAGE HAI, VOTE BANK SE SAB HO RAHA HAI.

RAJASTHAN MEIN TET 90 MARKS/ 60% MARKS SE KAM AUR 55% SE JYADA VAALE RESERVED CAT CANDIDATES KO GEN SEATS MEIN CHANCE NAHIN DEEYAA GAYA, AUR AGAR UNHE GEN MEIN SEAT LENEE HAI TO SCORE IMPROVE KAR TET MARKS 60% KARNE PADENGE.
PAR UP MEIN TET RESERVE CAT SE PASS KARNE VAALON KO BHEE GEN SEATS MEIN CHANCE DEEYA JAA RAHA HAI.
EK HEE NCTE KA RULE 2 RAJYON MEIN ALAG ALAG TARH SE LAGU KIYAA GAYA,
YE BHEE EK KAAMAAL HAI IS DESH MEIN.
EK PRADESH KI NYAY PALIKA EK HEE NIYAM PAR KUCH BOLTEE, TO DUSRE PRADESH KI NYAYPALIKAA USEE NIYAM PAR KUCH AUR BOLTEE HAI
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार की ओर से मेरिट के आधार पर होने वाली भर्तियों एवं मेरिट के आधार पर होने वाले प्रवेश जाली प्रमाण पत्र लगाकर प्रवेश लेने वालों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। लोक सेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से मेरिट के आधार सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले पदों में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है। मेरिट से चयन के समय अभ्यर्थी फर्जी अंकपत्र तैयार करके चयन तो पा लेते हैं परंतु जांच के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।S
माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा से जुड़े शिक्षाधिकारियों ने प्रदेश सरकार की ओर से होने वाली भर्तियों के लिए मेरिट की बजाए परीक्षा से चयन कराने की मांग की है। उनका कहना है कि परीक्षा कराए जाने की स्थिति एक बार चयन के बाद उसे निरस्त नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भरे जाने वाले सैकड़ों पद ऐसे हैं जिनका चयन सीधी भर्ती से होता है। इसमें चयन प्रक्रिया मेरिट से होती है। मेरिट से चयन की स्थिति में अभ्यर्थी शिक्षा माफियाओं की मदद से अच्छी मेरिट वाली मार्कशीट तैयार करवाकर चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।
चयन के बाद जब प्रमाण पत्रों की जांच केरवाई जाती है तो फर्जीवाड़ा पकड़ में आता है। ऐसे में चयनित अभ्यर्थी नौकरी छोड़कर भाग जाता है, उसके खिलाफ प्राथमिक दर्ज करवाए जाने के बाद जांच शुरू होती है और मामला दब जाता है। ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों का हक मारा जाता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयन के दौरान एकेडमिक मेरिट देखी जाती है। ऐसे में अभ्यर्थी बिना परीक्षा किए फर्जी अंकपत्र तैयार करवाकर नौकरी हासिल कर लेते हैं। यही हाल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में सामने आया है। इस भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आई है, इसमें कई अभ्यर्थी आवेदन और काउंसलिंग के समय अलग-अलग बोर्ड के प्रमाण पत्र पकड़ में आए हैं। इसी प्रकार बीटीसी प्रवेश में फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है।
माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा से जुड़े अधिकारियों ने कहा मेरिट नहीं परीक्षा हो चयन का आधार

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