Monday, March 7, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - वादाखिलाफी से नाराज टीईटी संघर्ष मोर्चा ने जताई नाराजगी

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वादाखिलाफी से नाराज टीईटी संघर्ष मोर्चा ने जताई नाराजगी

अंबेडकरनगर (ब्यूरो)। टीईटी संघर्ष मोर्चा ने रविवार को कलेक्ट्रेट के निकट धरना देकर परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर तैनाती किए जाने की आवाज बुलंद की। प्रदेश सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि शीघ्र ही तैनाती प्रक्रिया नहीं शुरू की गई, तो इसका खामियाजा प्रदेश सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना होगा।
धरने की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष आनंद रमन ने कहा कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी लंबे समय से परिषदीय विद्यालयों में तैनाती की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रत्येक बार सिर्फ उन्हें आश्वासन ही दिया जाता है। बीते विधानसभा चुनाव के दौरान तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक पद पर तैनाती किए जाने का भरोसा दिलाया था। प्रदेश में सपा की सरकार भी बन गई। चार वर्ष बीतने को हैं, लेकिन अब तक सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तैनाती नहीं की जा सकी है। महज कुछ अभ्यर्थियों की तैनाती कर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार की वायदा खिलाफी उसे काफी महंगी पड़ेगी। इसका खामियाजा उसे आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। चेतावनी दी गई कि यदि शीघ्र ही सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सहायक अध्यापक पद पर तैनाती की प्रक्रिया नहीं शुरू की गई, तो बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस दौरान संगठन से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फिर पुरानी छोड़, नई भर्ती की तैयारी बोर्ड के नए अध्यक्ष एचएल गुप्ता ने इंटर कॉलेजों में नौ हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया है

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फिर पुरानी छोड़, नई भर्ती की तैयारी
बोर्ड के नए अध्यक्ष एचएल गुप्ता ने इंटर कॉलेजों में नौ हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया है
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माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की छह साल से हर भर्ती विवादों में फंसी
छह साल से माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड एक भी भर्ती नहीं करा सका है। इस दौरान अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए, परीक्षाएं और इंटरव्यू हुए लेकिन रिजल्ट नहीं आया। वे अभ्यर्थी अभी इंतजार कर रहे हैं लेकिन बोर्ड नई भर्तियों की बात कर रहा है। बोर्ड के नए अध्यक्ष एचएल गुप्ता ने इंटर कॉलेजों में नौ हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान कर दिया है। पुरानी भर्तियां छोड़ नई की तैयारी करने से बोर्ड की मंशा पर अभी से सवाल खड़े होने लगे हैं।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2010 में आखिरी बार इंटर कॉलेजों में 1200 शिक्षकों की भर्ती करवाई थी। उसके बाद से लगातार कई बार शिक्षक और प्रिंसिपल भर्ती का विज्ञापन निकाला। प्रिंसिपल भर्ती कई बार फंसी और बोर्ड के पुराने सदस्यों व अध्यक्षों पर घपले के आरोप लगे। इस कारण तीन अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों को हटाया गया। इससे पहले अध्यक्ष डॉ. सनिल कुमार को कोर्ट द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के बाद हटाया गया था। तब से यह पद खाली था।
अटकी हैं 925 प्रिंसिपल, 9125 शिक्षकों की भर्तियां: अध्यक्ष और सदस्यों के न होने से इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्तियां भी रुकी हैं। इंटर कॉलेजों में 925 प्रिंसिपल और 9125 शिक्षकों की भर्तियां लंबे समय से अटकी हैं। प्रिंसिपल भर्ती का मामला तो 2012 से लंबित है। उस समय भी बोर्ड का कोरम पूरा न होने के कारण कोर्ट के आदेश से रोक लगी थी। बाद में 2014 में कोरम पूरा होने पर बोर्ड ने फिर भर्तियां शुरू कर दी थीं। इनमें भी धांधली के आरोप लगे थे। इन विवादों के कारण बोर्ड के तीन अध्यक्षों को पद से हटना पड़ा था। वहीं शिक्षक भर्ती 2013 से अटकी हुई हैं।
अभी बोर्ड का ही कोरम पूरा नहीं: बोर्ड के अध्यक्ष नई भर्तियों की बात तो कर रहे हैं लेकिन सवाल एक बार फिर कोरम पूरा होने का है। पिछली भर्तियों में हुए विवादों और धांधली के आरोपों के बाद से भर्तियां अटकी हैं। उन विवादों की वजह से ही पिछले अध्यक्ष डॉ. सनिल कुमार के साथ तीन सदस्यों को भी हटा दिया गया था। तब से सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है।
इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में भर्तियां जरूरी हैं लेकिन पहले पुरानी भर्ती कराना जरूरी है। नए आवेदन लेने से काम नहीं चलेगा। बोर्ड भर्तियां पूरी करे और स्कूलों को शिक्षक दे।
-डॉ. आरपी मिश्र,
प्रांतीय मंत्री, माध्यमिक शिक्षक संघ•प्रमुख संवाददाता, लखनऊ

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Sunday, March 6, 2016

मोदी ने दिया दखल, ईपीएफ पर कर का प्रस्ताव हो सकता है वापस / Proposed EPF Taxation may be cancelled

मोदी ने दिया दखल, ईपीएफ पर कर का प्रस्ताव हो सकता है वापस / Proposed EPF Taxation may be cancelled

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)से पैसे की निकासी के समय कर लगाने के प्रस्ताव पर मचे घमासान के बाद इसे वापस लिया जा सकता है। इसे लेकर पीएम मोदी ने वित्त मंत्री जेटली से कहा है कि इस मामले में अच्छे सुझावों को माना जाना चाहिए। हालांकि, इसमें किसी भी बदलाव की घोषणा संसद में ही होगी।
वित्त मंत्री ने 2016-17 के बजट में ईपीएफ को टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा था जिसके मुताबिक 1 अप्रैल 2016 से ईपीएफ खाते से पैसा निकालने पर 40% राशि करमुक्त होगी। जबकि शेष राशि पर कर लगेगा। अभी तक इस योजना से राशि की निकासी पर कर नहीं लगता है। सरकार के इस प्रस्ताव का मजदूर संगठनों ने भी विरोध किया। विपक्ष ने भी इसे वापस लेने की मांग की। कुछ लोगों का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने पीएफआरडीए की योजना एनपीएस को लोकप्रिय बनाने के लिए ईपीएफ एवं इसके जैसी अन्य पेंशन योजनाओं को कर के दायरे में ला दिया है। दरअसल पीएफआरडीए वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है जबकि ईपीएफओ श्रम मंत्रालय के तहत।
•पीएम ने वित्त मंत्री जेटली से बात की
•मोदी ने कहा, अच्छे सुझावों को माना जाए

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पिछले साल से कहीं अधिक पहुंचे UP बीएड के आवेदन महिलाओं ने किए आधे से अधिक आवेदन

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पिछले साल से कहीं अधिक पहुंचे UP बीएड के आवेदन
महिलाओं ने किए आधे से अधिक आवेदन

लखनऊ(ब्यूरो)। सूबे के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में होने वाले बीएड प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक आवेदन आ रहे हैं। कुल आवेदन में महिलाओं की हिस्सेदारी आधे से कहीं अधिक है। यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा व काउंसलिंग के समन्वयक प्रो. वाईके शर्मा ने बताया कि शनिवार शाम आठ बजे तक कुल 2,54,522 अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके थे इनमें से 1,67,690 ने अपना फॉर्म पूरा भर लिया था। पूरा फॉर्म भरने वालों में 64.3 फीसदी महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि आठ मार्च, फॉर्म पूरा करने की 10 मार्च और उसे विश्वविद्यालय भेजने की अंतिम तिथि 12 मार्च है।
प्रो. शर्मा ने बताया कि 2015 की बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए करीब 2,13,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से अंतिम तिथि तक 1,83,000 ने फॉर्म पूरा किया था। शनिवार शाम तक ही पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पिछले साल की तुलना में 41,522 बढ़ चुकी थी। अभ्यर्थियों के पास पंजीकरण कराने के लिए अभी तीन दिन का और समय है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पंजीकरण की संख्या तीन लाख केकरीब पहुंचेगी। शनिवार तक फॉर्म भरने वालों में सर्वाधिक 66 फीसदी आर्ट्स, 27 फीसदी साइंस, 6.8 फीसदी कॉमर्स और 0.5 फीसदी एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी थे। पिछले साल की तुलना में इस साल विश्वविद्यालय को बीएड के लिए कम आवेदन आने की आशंका थी। इसके दो मुख्य कारण थे। पहला, बीएड का कोर्स 2015 से दो साल का हो जाना और दूसरा अनुदानित कॉलेजों में प्रवेश की स्थिति स्पष्ट न होना, लेकिन वर्तमान वर्ष के लिए हो रहे आवेदनों की स्थिति काफी अलग दिख रही है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आठ हजार से अधिक पदों पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती नई रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज होली के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाना लगभग तय

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आठ हजार से अधिक पदों पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती
नई रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज
होली के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाना लगभग तय

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2016 की भर्ती का खींचा खाका
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के अशासकीय कालेजों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की भर्ती की तैयारी हो गई है। पुराने अधियाचन में नए खाली पदों को समाहित करने के बाद संख्या भी फाइनल कर दी गई है। लगभग आठ हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसका विज्ञापन जारी करने में सिर्फ चयन बोर्ड के कोरम को पूरा करने का इंतजार है। माना जा रहा है कि होली के बाद यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्यो की नियुक्ति का जिम्मा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास है, लेकिन चयन बोर्ड इधर कई वर्षो से अपनी जिम्मेदारी निभाने में खरा नहीं उतर सका है। जिन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू भी हुई वह पूरी नहीं हो सकी। वर्ष 2011 की टीजीटी-पीजीटी परीक्षा अभी नहीं हो सकी है और 2013 का परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो सका है। पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए पिछले वर्षो की रिक्तियां एवं नए अधियाचन के आधार पर यह संख्या निकाली गई है। नए अध्यक्ष की तैनाती होने के बाद अब सिर्फ सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार हो रहा है, ताकि चयन बोर्ड का कोरम पूरा हो जाए और यह निर्णय आसानी से लिए जा सकें।
माना जा रहा है अगले हफ्ते चार सदस्य मिलने के बाद बैठक होगी और उसके साथ ही नई रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। होली के बाद अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाना लगभग तय है। चुनावी वर्ष में शासन की भी मंशा है कि चयन बोर्ड तेजी से नियुक्तियों करके सरकार की छवि को निखार दे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सीटें बढ़ाने में कोर्ट बाधा नहीं - 15000 BTC PRT Recruitment

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सीटें बढ़ाने में कोर्ट बाधा नहीं - 15000 BTC PRT Recruitment

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती अभी अधर में है। एक साल से प्रक्रिया न तो शुरू हो रही है और न ही उसकी सीटें ही बढ़ पा रही हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में भले ही कोर्ट का आदेश रोड़ा बना है, पर सीटें बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है, फिर भी युवाओं की अनदेखी की जा रही है। युवा इसको लेकर अनशन की राह पर बढ़ चुके हैं। वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, वहीं अफसर भी वाजिब मांग मानने के मूड में नहीं हैं।
प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। खाली पदों को लेकर अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट तक ढिंढोरा पीटा है, लेकिन उन पदों को भरने के लिए वह गंभीर नहीं है। इसका ताजा प्रमाण 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला है। इसका शासनादेश 9 दिसंबर 2014 को निकला था। उसके बाद से अब तक चार बार अलग-अलग अर्हता वाले अभ्यर्थियों के आवेदन लिए गए और एक बार काउंसिलिंग भी कराई गई, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया इससे आगे नहीं बढ़ पाई। चौथी बार के लिए आवेदन मांगने को कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और इस मामले की सुनवाई भी चल रही है। कोर्ट के सख्त निर्देशों के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को रोका गया है।
युवा शिक्षा निदेशालय में अनशन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 15 हजार सीटों से उनका भला होने वाला नहीं है। तीसरी बार के आवेदन लेने के बाद ही आवेदकों की संख्या 45 हजार पार हो गई थी इसलिए पद बढ़ाए जाएं। इसके लिए नवसृजित 16448 पदों को इस भर्ती में जोड़े जाने की मांग हो रही है, लेकिन इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकी है। वहीं युवा लगातार 22 फरवरी से अनशन पर डटे हैं। भले ही शिक्षा विभाग के अफसर कोर्ट के आदेश की आड़ में इस भर्ती को लेकर मौन हो गए हैं, लेकिन सीटें बढ़ाने आदि पर कोई रोक नहीं है। यही नहीं इससे बड़ी संख्या में युवाओं को लाभ होगा तो वहीं खाली पड़े पदों को भी भरा जा सकता है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सर्विस रिकार्ड में दर्ज जन्म तिथि ही मान्य सेवा में आने के बाद हासिल डिग्री पर दर्ज जन्मतिथि अमान्य

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सर्विस रिकार्ड में दर्ज जन्म तिथि ही मान्य
सेवा में आने के बाद हासिल डिग्री पर दर्ज जन्मतिथि अमान्य
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने जन्म तिथि को लेकर पैदा होने वाले विवाद का समाधान करते हुए कहा है कि किसी कर्मचारी के सर्विस रिकार्ड में दर्ज जन्म तिथि ही अंतिम रूप से मान्य होगी। यही जन्म तिथि सभी कार्यों में मानी जाएगी। यदि कर्मचारी सेवा में आने के बाद कोई शैक्षिक अर्हता प्राप्त करता है तो उसमें दर्ज जन्म तिथि को आधार बनाकर बाद में सर्विस रिकार्ड में बदलाव करना अनुचित है।
प्रदेश सरकार की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। सरकार ने अपील तेज राम कश्यप के पक्ष में दिए गए एकल न्यायपीठ के आदेश के विरुद्ध दाखिल की थी। तेज राम में जन्म तिथि में बदलाव के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसने अपनी जन्म तिथि बदल कर 15 फरवरी 1956 की जगह 15 फरवरी 1959 किए जाने की मांग की। एकल पीठ ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगे बिना याची द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जन्म तिथि बदलने की अनुमति दे दी।
इसे प्रदेश सरकार ने अपील में चुनौती दी। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली के अनुसार जन्म तिथि की गणना कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत हाईस्कूल के प्रमाणपत्र में अंकित जन्म तिथि से की जाएगी। यदि हाईस्कूल या उसके समकक्ष योग्यता का प्रमाणपत्र नहीं है तो सर्विस बुक में दर्ज जन्म तिथि को ही माना जाएगा। प्रोन्नति या अवकाश ग्रहण में भी यही जन्म तिथि मानी जाएगी। बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। यहां सेवा में आने के 26 साल बाद जन्म तिथि में संशोधन की मांग की गई। जबकि कर्मचारी ने सेवा ग्रहण करते समय स्वयं अपनी आयु 22 स्वीकार की थी। उसने आवेदन पर हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान भी लगाया है। याची द्वारा इंटर कालेज के प्राचार्य द्वारा जारी जन्म तिथि का दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है।

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Saturday, March 5, 2016

UTET : CM ने दिए निर्देश, शिक्षकों से न ‌की जाय वसूली जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक और प्राथमिक के हेड मास्टर को विभाग की ओर से वर्ष 2006 से 17140 बेसिक वेतन दिया जा रहा था, लेकिन विभाग ने हाल ही में इसे निरस्त कर दिया। विभागीय अधिकारियों का कहना था कि सीधी भर्ती के सहायक अध्यापकों के पदों पर ही 17140 का लाभ दिया जाएगा

UTET :

CM ने दिए निर्देश, शिक्षकों से न ‌की जाय वसूली

जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक और प्राथमिक के हेड मास्टर को विभाग की ओर से वर्ष 2006 से 17140 बेसिक वेतन दिया जा रहा था, लेकिन विभाग ने हाल ही में इसे निरस्त कर दिया। विभागीय अधिकारियों का कहना था कि सीधी भर्ती के सहायक अध्यापकों के पदों पर ही 17140 का लाभ दिया जाएगा

ब्यूरो शनिवार, 5 मार्च 2016

, देहरादूनUpdated @ 2:38 PM IST

CM orders to not recovery from teachers.

शिक्षक की हार्टअटैक से मौत

उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में आए आ‌पत्तिजनक प्रश्न से टीचर चकराए

शिक्षकों को अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर विभाग ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशक की ओर से प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किए गए हैं।

निदेशक ने जारी निर्देश में कहा कि मूल वेतन 17140 पर जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं होता जब तक शिक्षकों से वसूली न की जाए।

विभाग के इस आदेश के बाद शिक्षकों को दिए गए अधिक वेतन की वसूली शुरू कर दी गई थी। कई शिक्षकों को तो सेवानिवृत्ति के दौरान उनके वेतन से ढाई से तीन लाख रुपये तक की कटौती की गई। विभाग की इस कार्यप्रणाली से प्रदेश के शिक्षकों में नाराजगी थी।

शिक्षकों का कहना है कि समस्त जूनियर हाईस्कूलों के सहायक अध्यापकों की ग्रेड पे 4600 है, इसलिए उन्हें 17140 का लाभ दिया जाना चाहिए। शिक्षक संघ की ओर से हाल ही में मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखे जाने के बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के वेतन से वसूली पर रोक के आदेश दिए।

इसके बाद विभाग की ओर से अब इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि फिलहाल शिक्षकों के वेतन से वसूली न की जाए।

शिक्षकों के वेतन से गलत तरीके से वसूली की जा रही थी। जूनियर हाईस्कूलों के समस्त शिक्षकों को 17140 का लाभ पूर्व की तरह मिलता रहना चाहिए।

-सतीश घिल्डियाल, संयुक्त मंत्री जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ

News Sabhar : अमर उजाला

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MAHARASHTRA TET : फिर उठी 8 हजार शिक्षकों को स्थायी करने की मांग

MAHARASHTRA TET :

फिर उठी 8 हजार शिक्षकों को स्थायी करने की मांग

Mar 5, 2016, 08.30 AM IST
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- शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है शिक्षकों की मांग पर विचार

मुंबई: देश में जहां एक ओर डिजिटल इंडिया को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य में आईटी सिखाने वाले कुल शिक्षकों में से 8 हजार शिक्षक ऐसे हैं जो लंबे समय से स्थायी होने की आस लगाए बैठे हैं। विधायक रामनाथ मोते ने प्रशासन से इन 8 हजार शिक्षकों को स्थायी करने की मांग की है। इस संदर्भ में हाल ही में मंत्रालय में शिक्षा मंत्री विनोद तावडे और राज्य वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के पास मांग भेजी गई है।

केंद्र सरकार ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्रों को कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए 2008 में आईसीटी योजना की शुरुआत की थी। विभिन्न कंपनियों के साथ करार करके करीब 8 हजार शिक्षकों को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भर्ती किया गया था। बाद में इन शिक्षकों ने सरकार से स्थायी नौकरी की मांग करते कई आंदोलन भी किए।

शिक्षक परिषद के अनिल बोरनारे ने बताया, कुछ समय पहले नागपुर में हुए शीतकालीन सत्र के दौरान इन शिक्षकों ने मोर्चा निकाला था और तब शिक्षा मंत्री ने इन्हें आश्वासन दिया था कि इन्हें बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही, उन्हें स्थायी करने के लिए देश के अन्य राज्यों के स्कूल एजुकेशन असोसिएशन को समझ कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और फिर मंत्रिमंडल में चर्चा करके आर्थिक प्रबंध प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में बीएड धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि इसके लिए जीआर भी निकाला जाएगा। हालांकि अब तक इस बाबत कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते शिक्षकों में असंतोष व्याप्त है। देश के अनेक राज्यों ने कंप्यूटर एजुकेशन का महत्व समझते हुए आईसीटी योजना को प्राथमिकता दी है और अनेक कंप्यूटर शिक्षकों को स्थायी किया है।

उधर, शिक्षा मंत्री विनोद तावडे इन दिनों मराठवाडा में सूखाग्रस्त इलाकों के दौरे पर हैं, जिस वजह से इस विषय पर उनसे सीधे संपर्क नहीं हो सका। हालांकि उनके कार्य़ालय से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कंप्यूटर शिक्षकों की मांग की जानकारी शिक्षा विभाग को दे दी गई है, जहां इस पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा

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RPSC SARKARI NAUKRI News - शिक्षा में गुणवत्ता के लिए बदले भर्ती प्रावधान: शिक्षक संघ

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शिक्षा में गुणवत्ता के लिए बदले भर्ती प्रावधान: शिक्षक संघ

Posted: 2016-03-05 20:29:17 IST Updated: 2016-03-05 20:29:17 IST
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शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए स्कूल व्याख्याता भर्ती में अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक की अनिवार्यता लागू करने की मांग की जा रही है।
कुछ शिक्षक संघों का मानना है कि आरपीएससी की ओर से व्याख्याता भर्ती में आवेदन के लिए न्यूनतम अंक अनिवार्यता निर्धारित नहीं करने से वर्ष 2013 में हुई व्याख्याता भर्ती में दर्जनभर विषयों में 25 फीसदी से कम कटऑफ अंक वाले परीक्षार्थी भी चयनित हुए हैं।

राजस्थान विशेष शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष पवन कुमार शर्मा का कहना है कि एक ओर सरकारी स्तर पर सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है लेकिन स्कूल व्याख्याता भर्ती में स्नातकोत्तर बीएड योग्यताधारी सभी अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए पात्र मान लिया गया है।

जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में रीट परीक्षा न्यूनतम 60 फीसदी अंक अर्जित करने की बाध्यता रखी गई है। एेसे में स्कूल व्याख्याता भर्ती प्रक्रिया में भी पात्रता के लिए न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता होनी चाहिए।

संघ का कहना है कि आरपीएससी ने कनिष्ठ विधि अधिकारी, सहायक अभियोजन अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रोग्रामर, सहायक करापाल जैसे अराजपत्रित पदों के लिए सभी संवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्र्तीणांक 40 फीसदी रखे। जबकि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में एेसा नहीं किया जा रहा है

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Model School Recruitment in UP SARKARI NAUKRI News - - मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती निरस्त अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए वेबसाइट www.m

Model School Recruitment in UP SARKARI NAUKRI News - -

मॉडल स्कूलों में शिक्षक भर्ती निरस्त

अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए वेबसाइट www.modelschool.in तथा www.uprmsa.in पर जानकारी अपलोड कर सकते हैं।

सोमवार, 29 फरवरी 2016
इलाहाबाद
Updated @ 12:11 AM IST
allahabad news
शिक्षक भर्ती के दावेदार एक बार फिर से राज्य सरकार की ओर से छले गए हैं। सरकार की ओर से मॉडल स्कूलों के लिए टीजीटी एवं प्रधानाचार्य भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने के साथ फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर प्रदेश भर में 193 मॉडल स्कूल खोलने की योजना से केंद्र एवं प्रदेश सरकार के हाथ खींच लेने पर टीजीटी एवं प्रधानाचार्य की भर्ती निरस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान अब आवेदन शुल्क वापस करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर देने के बाद प्रदेश में लाखों की संख्या में बीएड बेरोजगार एक बार फिर ठगे गए हैं। सरकार की ओर से अभ्यर्थी की फीस बैंक सेवा शुल्क कटौती के बाद वापसी शुरू हो गई है।

प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से मॉडल स्कूल योजना के तहत 193 मॉडल स्कूलों में प्रधानाचार्य पद के लिए 21 फरवरी से नौ मार्च 2015 तक राज्य स्तर तथा टीजीटी पद के लिए 17 मार्च से सात अप्रैल 2015 के बीच आवेदन मांगे गए थे। सरकार की ओर से प्रदेश के हर जिले में चुनिंदा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्चीकृत करके उसे मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब अंतिम समय में भारत सरकार की ओर से मॉडल स्कूल योजना को डी-लिंक किए जाने के बाद योजना के प्रबंधन के लिए धन उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके बाद राज्य सरकार ने योजना के संचालन के लिए गठित राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ एवं मॉडल स्कूल संगठन उत्तर प्रदेश को खत्म कर दिया है। मॉडल स्कूल संगठन भंग कर दिए जाने के बाद टीजीटी एवं प्रधानाचार्य पद के लिए आवेदन करने वालों के शुल्क वापसी का फैसला किया गया है।

मॉडल स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए एक-एक अभ्यर्थी ने प्रदेश के सभी 18 शिक्षा मंडलों में संयुक्त शिक्षा निदेशकों के नाम आवेदन किए थे। आवेदन में एक-एक अभ्यर्थी की ओर से हजारों खर्च करने के बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। केंद्र एवं प्रदेश सरकार की इस नीति से एक बार फिर से प्रशिक्षित बीएड बेरोजगार ठगे गए हैं। इससे पहले राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी शिक्षक भर्ती के अधर में फंसे होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। प्रदेश में 2012 में नई सरकार के गठन के बाद से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से एक भी पद पर भर्ती नहीं हो सकी है। अब मॉडल स्कूल में अवसर खत्म होने से अभ्यर्थी परेशान हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से बैंक सेवा शुल्क की कटौती के बाद धनराशि वापसी के लिए 24 फरवरी से 28 मार्च 2016 की अवधि तय की गई है। प्रधानाचार्य एवं टीजीटी के पद अभ्यर्थियों की ओर से ऑन लाइन जमा किए गए शुल्क को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पेमेंट गेटवे वेंडर केसहयोग से नेट बैंकिंग के माध्यम से वापस किया जाएगा। अभ्यर्थी ने जिस शाखा से ई-चालान किया था, उसी में भुगतान किया जाएगा। तय तिथि के बाद शुल्क की वापसी नहीं होगी। अभ्यर्थी शुल्क वापसी के लिए वेबसाइट www.modelschool.in तथा www.uprmsa.in पर जानकारी अपलोड कर सकते हैं।

News Sabhar : अमर उजाला ब्यूरो

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REET SARKARI NAUKRI News - भूख हड़ताल पर बैठे चार शारीरिक शिक्षकों की बिगड़ी तबियत

REET SARKARI NAUKRI News -

भूख हड़ताल पर बैठे चार शारीरिक शिक्षकों की बिगड़ी तबियत
Posted: 2016-03-04 19:59:32 IST Updated: 2016-03-04 19:59:32 IST

Tags sitting health
Rajasthan Teacher Recruitment

बीकानेर नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे चयनित बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों में से शुक्रवार को चार भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों की तबियत बिगडऩे पर उन्हे पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है ।

चयनित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ के बेनर तले भूख हड़ताल पर बैठे 23 अभ्यर्थियों में से शुक्रवार को दूसरे दिन एम एस कॉलेज की पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रियंका चौधरी की तबियत बिगडऩे पर पुलिस उसे जबरदस्ती उठाकर अस्पताल ले गई जहां उसे भर्ती किया गया है।

इसी प्रकार भूख हड़ताल पर बैठे श्रीडंूगरगढ़ के गोविन्द सारस्वत, भीलवाड़ा की सुमित्रा पंवार व दुर्गा पंंवार को भी पुलिस ने 108 एम्बुलेस को बुलाकर अस्पताल भेज दिया ।

राजस्थान लोक सेवा आयोग की 2013 भर्ती परीक्षा से चयनित शारीरिक शिक्षक पिछले 45 दिनों से नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन व क्रमिक अनशन बैठे है।

संघ के धरना संयोजक दामोदर सारस्वत ने बताया कि शुक्रवार को निदेशालय के समक्ष उपस्थित करीव 300 शारीरिक शिक्षकों ने निदेशालय कर्मियों के व्यवहार के विरोध में नारेबाजी कर अपना विरोध प्रकट किया।

वक्ताओं ने सरकार को जमकर कोसा व बेरोजगारों को नियुक्तियों देने मे की जा रही देरी को बेरोजगारो के साथ मजाक बताया । वक्ताओं ने नियुक्तियां नहंी दिए जाने तक भूख हड़ताल जारी रखने का एलान किया

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