Thursday, March 10, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 26 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन की मांग

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26 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन की मांग

लखनऊ। उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की अगुवाई में एक शिष्टमंडल बेसिक शिक्षा मंत्री और सचिव, बेसिक शिक्षा से मिला। शिष्टमंडल ने 26 हजार शिक्षामित्रों को जल्द समायोजित करने की मांग की। यादव ने कहा, दूसरे बैच के 14 हजार शिक्षामित्र और तीसरे बैच के 12 हजार शिक्षामित्र अब भी समायोजित नहीं किए गए हैं। समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बाकी बचे शिक्षामित्रों को समायोजित करने में कोई दिक्कत नहीं है

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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं बढ़ीं, कम हो गए बच्चे पंजीकरण में 21.64 फीसदी की कमी, निजी स्कूलों में 61.79 की वृद्धि

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं बढ़ीं, कम हो गए बच्चे
पंजीकरण में 21.64 फीसदी की कमी, निजी स्कूलों में 61.79 की वृद्धि

इलाहाबाद। सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लगातार प्रयास के बाद भी बच्चों के पंजीकरण में तेजी से गिरावट आई है। गिरावट के साथ ड्राप आउट (बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले) बच्चों की संख्या में तेजी से कमी आई है। 2010-15 की अवधि में 2.75 लाख से लेकर 8.50 लाख तक बच्चों ने पढ़ाई के दौरान ही विद्यालय छोड़ दिया।
उत्तर प्रदेश के प्रधान महालेखाकार की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड-डे मील प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार 2009-10 की तुलना में 2014-15 में प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में 21.64 फीसदी की कमी आई जबकि निजी स्कूलों में 61.79 फीसदी की वृद्धि हुई। पंजीकरण के लिहाज से देखा जाए तो यह संख्या 17 लाख कम हो गई। इस अवधि में बच्चों की संख्या एक करोड़ पचास लाख से कम होकर एक करोड़ 33 लाख हो गई। लगभग यही हालत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की है।
आडिट रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि 2009-10 में प्रदेश में विद्यालयों की संख्या 1.08 लाख थी, इसमें 1.70 करोड़ बच्चे पंजीकृत थे जबकि निजी स्कूलों में 1.16 करोड़ बच्चों का पंजीकरण था। 2010-11 में प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकरण में 7.03 फीसदी की कमी आई जबकि निजी स्कूलों में 5.09 फीसदी की वृद्धि हुई है। 2011-12 में विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद भी पंजीकरण में 4.38 फीसदी कमी आई जबकि निजी स्कूलों में 26.99 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। 2012-13 में पंजीकरण में 5.62 फीसदी की कमी आई जबकि निजी स्कूलों पंजीकरण में 14.55 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। 2013-14 में मात्र 1.55 फीसदी की कमी तथा निजी में 1.45 फीसदी की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। 2014-15 में सरकारी स्कूलों में पंजीकरण में 5.14 फीसदी की कमी तथा निजी में 4.72 फीसदी की वृद्धि हुई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड-डे मील प्राधिकरण ने तथ्यों को स्वीकार करने के साथ यह बताया कि शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की कमी ने शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डाला और बच्चे निजी विद्यालयों की ओर आकर्षित हुए। जबकि इस अवधि में सरकार ने बच्चों को आकर्षित करने के लिए रैली निकालने और ड्रेस, कॉपी-किताब का वितरण किया।
प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट में शिक्षकों की कमी को गिरावट का आधार माना गया

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - छोटी नौकरियों’ में खत्म होगा इंटरव्यू लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर होंगी भर्तियां कार्मिक विभाग ने सभी महकमों से मांगा ब्योरा समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों पर भर्ती के लिए नहीं देना होगा साक्षात्कार

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छोटी नौकरियों’ में खत्म होगा इंटरव्यू
लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर होंगी भर्तियां
कार्मिक विभाग ने सभी महकमों से मांगा ब्योरा
समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों पर भर्ती के लिए नहीं देना होगा साक्षात्कार

लखनऊ
पुलिस भर्ती प्रक्रिया आसान बनाने के बाद राज्य सरकार ‘छोटी नौकरियों’ में इंटरव्यू खत्म करने जा रही है। समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर सिर्फ लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। सरकार ने सभी विभागों से पद संबंधी ब्योरा तलब किया है।
केंद्र सरकार द्वारा समूह ‘ग’ व ‘घ’ वाले जूनियर स्तर के पदों के लिए पहली जनवरी से साक्षात्कार समाप्त करने के बाद अब अखिलेश सरकार भी चुनावी वर्ष में सूबे के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी में इंटरव्यू से छूट देने जा रही है। सरकार की सोच है कि साक्षात्कार की व्यवस्था होने से जहां निचले स्तर के इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरा होने में पांच-छह माह लगते हैं वहीं भ्रष्टाचार के चलते भर्ती में धांधली की आशंका भी रहती है। ऐसे में कार्मिक विभाग ने सभी महकमों के प्रमुख सचिवों को फरमान जारी किया है। सभी से कहा गया है कि राज्य के आधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों पर चयन की प्रक्रिया से साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने का मामला विचाराधीन है। ऐसे में वे अपने यहां के समूह ‘ग’ व ‘घ’ पदों पर चयन की प्रक्रिया से साक्षात्कार की मौजूदा व्यवस्था समाप्त करने के बारे में पदवार मत व औचित्य सहित प्रस्ताव जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। सूत्रों के मुताबिक सभी विभागों का ब्योरा मिलते ही कैबिनेट बैठक होगी और निर्णय लागू कर दिया जाएगा। विभिन्न विभागों के रिक्त समूह ‘ग’ के पदों की भर्ती करने वाले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष राज किशोर यादव का कहना है साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त होने पर लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को अधिकतम तीन-साढ़े तीन माह में पूरा किया जा सकेगा। गौरतलब है पावर कारपोरेशन प्रबंधन अपने यहां पहले ही समूह ‘ग’ के विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर चुका है

UPTET SARKARI NAUKRI Good News - - मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशकों से छिनेगी जिम्मेदारी अब राज्य स्तर पर नियुक्त होंगे एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा नहीं मेरिट से होगा चयन : चयन के लिए परीक्षा नहीं होगी। प्रस्ताव है कि मेरिट से ही अभ्यर्थियों का चयन किया

UPTET SARKARI NAUKRI Good News - -

मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशकों से छिनेगी जिम्मेदारी
अब राज्य स्तर पर नियुक्त होंगे एलटी ग्रेड शिक्षक
परीक्षा नहीं मेरिट से होगा चयन : चयन के लिए परीक्षा नहीं होगी। प्रस्ताव है कि मेरिट से ही अभ्यर्थियों का चयन किया

इलाहाबाद
प्रदेश में एलटी ग्रेड (स्नातक) शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में व्यापक बदलाव होने जा रहा है। अभी मंडल स्तर पर हो रही नियुक्ति आगे से राज्य स्तर पर होगी। संयुक्त शिक्षा निदेशकों से यह कार्य छीनकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक व अपर निदेशक को सौंपा जाना तय हो गया है। शिक्षा निदेशालय ने नियमावली में बदलाव के लिए संशोधन प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही इस पर शासन की मुहर लगने की उम्मीद है। राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब तक मंडल स्तर पर होती रही है। सभी 18 मंडलों की ओर से विज्ञापन जारी होने पर युवा चयनित मंडलों में आवेदन करते थे। इन दिनों एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। वह अब तक पूरी न होने से अफसरों ने जो सबक सीखे हैं, उसको आधार बनाकर प्रक्रिया में अहम बदलाव होने जा रहा है। नियमावली में संशोधन भर्ती को मंडल स्तर से बदलकर राज्य स्तर पर करना है। यानी संयुक्त शिक्षा निदेशक आगे से इस नियुक्ति की कमान नहीं संभाल सकेंगे, बल्कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक व अपर निदेशक को जिम्मेदारी दी जा रही है। वजह यह है कि मंडल स्तर पर नियुक्ति के बाद यदि शिक्षकों का दूसरे मंडल में तबादला करना होता था तब वह जूनियर हो जाते थे, अब राज्य स्तर पर भर्ती से उनकी वरिष्ठता भी राज्य स्तर की होगी। साथ ही जूनियर होने का कोई खतरा नहीं रहेगा। दूसरा कारण मंडलों में आवेदन करने वाले मेधावी युवाओं का चयन सभी जगहों पर हो जाता था और वह एक जगह ही कार्यभार ग्रहण करते थे। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में काफी विलंब होता रहा है और बहुत धीमी गति से मेरिट गिरती थी। राज्य स्तर पर मेरिट बनने से इस समस्या से भी मुक्ति मिलेगी।
तीन विषयों की अर्हता बदली :नियमावली में संशोधन के साथ एलटी ग्रेड शिक्षकों के तीन विषयों की अर्हता बदल रही है। कला (आर्ट) के लिए अब बीए फाइन आर्ट एवं बीएड की योग्यता है। शारीरिक शिक्षा में अब बीपीएड व बीएड और संगीत (गायन, नृत्य व वादन) बीए संगीत के साथ व बीएड ही योग्यता तय हुई है।
परीक्षा नहीं मेरिट से होगा चयन : चयन के लिए परीक्षा नहीं होगी। प्रस्ताव है कि मेरिट से ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तैयारी है कि इसके लिए एजेंसी का सहारा लिया जाए और वह पूरी नियुक्ति कराएगी। नियमावली में संशोधन होने के बाद नई भर्तियां भी निकाली जाएंगी, क्योंकि राजकीय कालेजों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं।
मंडल स्तर पर संयुक्त शिक्षा निदेशकों से छिनेगी जिम्मेदारी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती पर जवाब तलब LT Grade Teacher Uttar Pradesh

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एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती पर जवाब तलब
LT Grade Teacher Uttar Pradesh

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने राजकीय बालिका इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में भूतपूर्व सैनिकों का कोटा गलत तरीके से लागू करने की शिकायत पर सरकार से जवाब मांगा है। सुल्तानपुर के राधेश्याम ने याचिका दाखिल कर कहा है कि भूतपूर्व सैनिक कोर्ट में 1988 के शासनादेश के अनुसार महिला अभ्यर्थी न मिलने पर पदों को पुरुष अभ्यर्थियों से भरने का प्रावधान है। जीजीआईसी में एलटी ग्रेड के करीब 200 पद अभी रिक्त पड़े हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सरकार से छह सप्ताह में इस मामले में जवाब मांगा है

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Wednesday, March 9, 2016

REET SARKARI NAUKRI News - REET 2015: बोर्ड ने cancel किए 30 प्रश्न, यहां देखें जारी हुई आंसर-की

REET SARKARI NAUKRI News -

REET 2015: बोर्ड ने cancel किए 30 प्रश्न, यहां देखें जारी हुई आंसर-की

रीट की आंसर-की देखने के लिए यहां क्लिक करें

REET 2015: बोर्ड ने cancel किए 30 प्रश्न, यहां देखें जारी हुई आंसर-की
अजमेर। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2015-रीट की आंसर-की जारी कर दी गई है। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने यह आंसर-की जारी की। राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पात्रता और उसी के आधार पर भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा राजस्थान बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजूकेशन अजमेर ने ली

राज्य के सभी जिलों में 7 फरवरी को रीट परीक्षा का आयोजन किया गया था।
- इस परीक्षा में करीब पौने नौ लाख अभ्यर्थी बैठे थे। इनमें महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी।
- वासुदेव देवनानी ने रीट परीक्षा की आंसर की जारी करते हुए अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी हैं।
- पहले लेवल की परीक्षा में 12 प्रश्न डिलीट किए गए हैं, जबकि दूसरे लेवल की परीक्षा में 18 प्रश्न डिलीट किए गए हैं।
- अभ्यर्थी 14 मार्च तक किसी भी प्रकार की आपत्तियां दे सकेंगे। आपत्तियों के साथ उन्हें किताबों-दस्तावेजों का संदर्भ भी देना होगा।
- पहली बार ऑनलाइन आपत्ति के लिए पोर्टल बनाया है।
- अभ्यर्थी अपना रोलनंबर और बर्थ तिथि डालकर आंसर-की देख सकेंगे।
- 15 दिन में आपत्तियों का निस्तारण बोर्ड करेगा। इसके बाद 25 से 30 दिनों के भीतर परिणाम जारी किए जाने की तैयारी है।
आपत्तियां दर्ज करानी हैं तो यहां क्लिक करें

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अब नौकरी छोड़ने पर नहीं मिलेगी PF की पूरी रकम, 58 साल के बाद ही निकाल सकेंगे पूरा पैसा

अब नौकरी छोड़ने पर नहीं मिलेगी PF की पूरी रकम, 58 साल के बाद ही निकाल सकेंगे पूरा पैसा

नई दिल्ली : चौतरफा विरोध के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफ) की निकासी पर टैक्‍स लगाने का प्रस्ताव भले ही पूरी तरह से वापस ले लिया है, लेकिन अब सरकार का एक नए फरमान से नौकरीपेशा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप ईपीएफ से मोटी रकम मिलने की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको ये जानकर झटका लगेगा कि ईपीएफओ ने 58 साल की उम्र से पहले पीएफ की पूरी रकम निकालने पर रोक लगा दी है।
मीडिया में सामने आई कुछ रिपोर्टों के अनुसार, श्रम मंत्रालय के तहत आने वाले इम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने कहा है कि 58 साल की उम्र के पहले नौकरी छोड़ने वाले को पीएफ में कुल जमा रकम का आधा ही निकालने की इजाजत मिलेगी। यानी अगर कर्मचारी 58 साल से पहले नौकरी छोड़ता है तो उसे महज उसके द्वारा जमा कराई गई रकम यानी आधा पीएफ ही मिलेगा। बाकी आधा पीएफ और उसपर लगने वाला ब्याज कर्मचारी 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही हासिल कर सकेगा। यानी बाकी रकम 58 साल की उम्र पूरी होने पर ही मिलेगी।
इन रिपोर्टों में बताया गया कि प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरी बदलने का चलन अधिक है, उनमें से 80 फीसदी लोग नौकरी बदलने के दो महीने बाद ही ईपीएफ से पूरा पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबिक अब ऐसा नहीं होगा। एक अधिसूचना के तहत कहा गया है कि 58 साल की उम्र के पहले कोई नौकरी छोड़ता है तो 2 महीने बाद उसने जितना पैसा पीएफ में डाला, उतना ही रकम निकाल सकता है, यानी पीएफ में जमा कुल रकम का आधा।
मौजूदा समय में कर्मचारी के वेतन का कम से कम 12 फीसदी ईपीएफ में जमा कराना अनिवार्य होता है। इतनी ही रकम कम्पनी भी जमा कराती है, लेकिन उसमें से 3.67 फीसदी पीएफ और 8.33 पेंशन फंड में जाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में इस बार ईपीएफ की रकम पर टैक्स लगाने का प्रावधान किया था। कर्मचारियों और राजनीतिक दलों के भारी विरोध के बाद सरकार ने ये प्रस्ताव तो वापस ले लिया लेकिन अब खबर आई है कि पीएफ के पैसे की निकासी पर नई शर्तें लागू कर दी गई हैं। इन शर्तों के मुताबिक पीएफ की पूरी राशि 58 साल की उम्र से पहले नहीं निकाली जा सकेगी।
अब तक ये प्रावधान था कि अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में नौकरी छोड़ता है तो दो माह के कूलिंग पीरियड के बाद वो पीएफ की सारी रकम निकाल सकता है लेकिन अब कर्मचारी सिर्फ अपने द्वारा किया गया अंशदान ही पीएफ से निकाल सकेगा और उसकी नियोक्ता कंपनी द्वारा जमा कराया गया अंशदान व उसपर मिलने वाला ब्याज 58 साल की उम्र तक लॉक रहेगा। नियोक्ता द्वारा जमा कराए गए अंशदान में से 3.67 फीसदी पीएफ में और 8.33 पेंशन फंड में जाता है। पीएफ में जमा कराई गई रकम पर ब्याज बराबर बढ़ता रहेगा। 58 साल की उम्र पूरी होने पर ये रकम व पेंशन मिलना आरंभ हो जाएगी।
ईपीएफओ का ये फैसला प्राइवेट सेक्‍टर के कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है क्योंकि ये कर्मचारी अक्सर नौकरी छोड़कर एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाते रहते हैं। ये कर्मचारी अब पीएफ की पूरी राशि यूएएन नंबर के जरिए दूसरे संस्थान के अकाउंट में ट्रांसफर तो कर सकते हैं लेकिन बीच में निकाल नहीं सकते। नई व्यवस्था के तहत पेंशन फंड में जमा रकम से पेंशन मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत नौकरी छोड़ने की सूरत में पुरानी कम्पनी की ओर से जमा कराई गई रकम, नई कम्पनी की ओर से खोले गए पीएफ अकाउंट में डालने का विकल्प भी होगा।
श्रम मंत्री बंदारू दत्तात्रेय़ का कहना है कि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए ही ये फैसला किया गया है। 20 या 20 से ज्यादा कर्मचारी वाली किसी भी कम्पनी के लिए ईपीएफ में 12 फीसदी रकम जमा कराने का नियम है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Petitioner not holding TET Qualification Get Relaxation and clause 4 of TET is quashed in impugned guidelines dated 08.01.2010 of the Ministry of Human Resource Development,, -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Petitioner not holding TET Qualification Get Relaxation and clause 4 of TET is quashed in impugned guidelines dated 08.01.2010 of the Ministry of Human Resource Development,, -

W.P.(C) No.189 /2016 Page 1 of 4
$~26
* IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
+ W.P.(C).189/2016
% Judgment dated 11th January, 2016
NEELAM ..... Petitioner
Through : Mr. Ashok Agarwal with Mr. Anuj
Agarwal, Advocates
versus
GOVT. OF NCT OF DELHI & ORS. ..... Respondents
Through : Mr. Anuj Aggarwal with Ms. Niti Jain,
Advocates for respondents no.1 and 2.
Mrs. Bharathi Raju, CGSC for respondent
no.4/UOI.
Mr. Amit Bansal with Ms. Seema Dolo &
Mr. Akhil Kulshrestha, Advocates for
respondent no.5.
CORAM:
HON'BLE MR. JUSTICE G.S.SISTANI
HON'BLE MS. JUSTICE SANGITA DHINGRA SEHGAL
G.S.SISTANI, J (ORAL)
1. Challenge in this writ petition is to the order dated 12.02.2015 passed by
the Central Administrative Tribunal(hereinafter referred to for short as „the
Tribunal‟) by which the Tribunal while setting aside Clause 4 of the
Guidelines dated 08.11.2010 declined to allow other reliefs as sought by
the petitioner in the OA filed before the Tribunal.
2. The necessary facts to be noticed are that the respondents had issued an
Advertisement no.01/13(Post Code 01/13) for the post of Special Education
Teacher under Directorate of Education, Government of NCT of Delhi. In
response to the aforesaid advertisement, the petitioner applied for the post
of Special Education Teacher under the Directorate of Education. It is the
case of the petitioner that at the time of submission of the form, though her
W.P.(C) No.189 /2016 Page 2 of 4
result for the previous Central Teacher Eligibility Test(CTET) examination
was awaited, but being of the view that the petitioner would be able to clear
the same, she marked herself as „CTET-qualified‟ in the form. However,
on receiving her CTET result later on, she came to know that she had not
been able to clear the CTET Exam and missed the qualifying mark by a
few points.
3. The petitioner was issued an admit card for the exam for the Post Code
01/13 and she appeared in the exam held on 28.04.2013. It is the case of
the petitioner that as the petitioner apprehended that her candidature will be
rejected inasmuch as she was not CTET qualified at that point of time, she
made a representation to the respondents no.1, 3 and 4 requesting them that
the petitioner may be granted two year‟s time for acquiring CTET
qualification and, in the meanwhile, she may be considered for recruitment
to the post of Special Education Teacher in terms of the advertisement
no.01/13. However, no response to the aforesaid representation was
received by the petitioner.
4. Thereafter, the petitioner approached the Central Administrative Tribunal
seeking the following prayers:
“(i) Issue an appropriate order or direction thereby quashing the
clause 4 of the impugned guidelines dated 08.01.2010 of the
Ministry of Human Resource Development, respondent
no.4, whereby the said respondent no.4 in clause 4 thereof
has provided that the conditions of passing TET shall not be
relaxed by the Central Government, being arbitrary,
discriminatory, illegal, unconstitutional and violative of Art.
14,15,16,21 and 21-A of the Constitution of India and
contrary to the provisions of RTE Act, 2009 against Public
Interest and opposed to public policy.
(ii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondents no.1 and 2 to take up the matter with the
Central Government for grant of relaxation in the matter of
CTET qualification to the applicant for a period of 2 years
in terms of Section 23(2) of the RTE Act, 2009.
W.P.(C) No.189 /2016 Page 3 of 4
(iii) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.4/Central Government to consider the case of
the applicant for grant of relaxation in the qualification of
CTET upto March 31,2015.
(iv) Issue an appropriate order or direction thereby directing the
respondent no.3/DSSSB not to reject the candidature of the
applicant on the ground of non-qualification of CTET until
the disposal of the applicant‟s representation by the
respondents.”
5. The Tribunal has allowed the OA filed by the petitioners and quashed
Clause 4 of the Guidelines dated 08.11.2010. While disposing of the OA,
the following directions have been issued:
“In view of the aforementioned, we set aside Clause 4 of the
impugned guidelines issued vide No.1-15/2010-EE-4 dated
08.11.2010(Annexure A/1). It would be open to the respondents
to take up the matter for exercise of the powers conferred upon
the Central Government under Section 23(2) of the Right of
Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, as per
procedure laid down in the aforementioned guidelines. The OA
stands disposed of.”
6. Counsel for the petitioner submits that, at this stage, the petitioner would be
satisfied if a time limit is fixed to enable the respondents to consider the
case of the petitioner under Section 23(2) of the Right of Children to Free
and Compulsory Education Act, 2009, as per procedure laid down in the
Guidelines.
7. Counsel for the respondents enter appearance on an advance copy.
8. We find the prayer of the counsel for the petitioner to be fair and just.
Accordingly, we direct the respondents no.1 and 2 to comply with the order
dated 12.02.2015. We also direct the respondents no.1 and 2 to consider
the case of the petitioner within a period of eight weeks from the date of
receipt of this order in accordance with law. This order is without
prejudice to the rights and contentions of the parties.
W.P.(C) No.189 /2016 Page 4 of 4
9. The petition stands disposed of.
10. CM.APPL 762/2016 also stands disposed of.
11. Dasti to the parties under the signature of Court Master.
G.S.SISTANI, J
SANGITA DHINGRA SEHGAL, J
JANUARY 11, 2016
pst

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Freedom Fighters Seat Vigyapti 72825 Teacher Recruitment -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीपीएड डिग्रीधारकों ने मांगी नियुक्ति धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना देने जुटे डिग्रीधारक सरकारी विरोधी नारेबाजी कर लगाया वादाखिलाफी आरोप

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बीपीएड डिग्रीधारकों ने मांगी नियुक्ति
धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना देने जुटे डिग्रीधारक
सरकारी विरोधी नारेबाजी कर लगाया वादाखिलाफी आरोप

जागरण संवाददाता, लखनऊ : शारीरिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर बीपीएड डिग्रीधारकोंने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित तीन सूत्री ज्ञापन सौंप डिग्रीधारकों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
मेजर ध्यान चंद खेल उत्थान समिति के आह्वान पर मंगलवार को विभिन्न जनपदों से काफी संख्या में बीपीएड डिग्रीधारकों ने लक्ष्मण मेला पहुंचकर अपना डेरा डाल दिया। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने पहले दिन सरकार विरोधी नारेबाजी कर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए आरपार की लड़ाई का एलान किया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश के 46 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति का सरकार ने भरोसा दिलाया था, लेकिन सरकार ने उसे भुला दिया। उन्होंने मांगों को लेकर पिछले दिनों एक सितंबर 2015 में आंदोलनरत डिग्रीधारकों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। प्रदेश महासचिव आकाश गुप्ता ने कहा कि डिग्रीधारक 2010 से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार के अडियल रवैये से बीपीएड डिग्रीधारकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पीएचडी के लिए अब सर्विस नहीं होगी ब्रेक

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पीएचडी के लिए अब सर्विस नहीं होगी ब्रेक

इलाहाबाद (ब्यूरो)। शिक्षण कार्य के दौरान पीएचडी करने वाले शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। इस दौरान की अवधि भी उनके सर्विस में जोड़ी जाएगी। इसका लाभ उन्हें वरिष्ठता के साथ प्रमोशन में भी मिलेगा। यूजीसी बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
पूर्व में विवि और कालेजों में प्रवक्ता पद के लिए परास्नातक ही न्यूनतम योग्यता थी। इसके अलावा बिना पीएचडी नेट-जेआरएफ क्वालीफाइड अभ्यर्थी भी प्रवक्ता/असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुए हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने शिक्षण के दौरान पीएचडी की। यूजीसी के नियमानुसार इन्हें पीएचडी इंक्रीमेंट का लाभ दिए जाने की घोषणा तो की गई, लेकिन इस अवधि को उनके अनुभव में जोड़ जाने को लेकर हमेशा विवाद रहा। इसकी वजह से ऐसे शिक्षकाें को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रमोशन या नए सिरे से नियुक्ति से वंचित होना पड़ता है। ऐसे शिक्षकों को यूजीसी ने राहत दी है। बोर्ड की 512वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पीएचडी के दौरान की अवधि भी उनके अनुभव में जोड़ी जाएगी। इसका उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रमोशन या नियुक्ति में भी लाभ मिलेगा

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