Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment

Thursday, August 25, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - असमायोजित शिक्षा मित्रों ने मान देय 30000 रुपये महीना करने के लिये मुख्यमंत्री को खत लिखा, जब तक सुप्रीमकोर्ट में समायोजन का निर्णय नहीं हो जाता तब तक अंतरिम राहत के रूप में 30000 मानदेय की मांग -

UPTET SARKARI NAUKRI News - असमायोजित शिक्षा मित्रों ने मान देय 30000 रुपये महीना करने के लिये मुख्यमंत्री को खत लिखा, जब तक सुप्रीमकोर्ट में समायोजन का निर्णय नहीं हो जाता तब तक अंतरिम राहत के रूप में 30000 मानदेय की मांग -

P.k. Kushwaha >>>

एक पहल:-

असमयोजित शिक्षामित्रो का जब तक समायोजन नही हो जाता तब तक उनको मानदेय के रूप में राज्य सरकार उ.प्र. सभी अस्मयोजित शिक्षको को ₹30000/माह देने अतिशीघ्र शासनादेश जारी करे।
इसी कड़ी में जनपद उन्नाव UPPSMS टीम द्वारा सपा जिलाध्यक्ष उन्नाव को मा. मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया।
जिसके प्रतिफल में मा.जिलाध्यक्ष सपा उन्नाव ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मा. मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र फैक्स कर दिया।
आप सभी साथियों से अनुरोध है कि प्रत्येक जनपद से ऐसे ही ज्ञापन रोज शासन व् सरकार तक पहुंचाएं।
धन्यवाद।
आपका सेवक:-
देव कुशवाह उर्फ़ P.k. Kushwaha
जिला मीडिया प्रवक्ता
UPPSMS, उन्नाव।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - ब्लॉग का सटीक आकलन सुप्रीम कोर्ट में चल रही शिक्षक भर्ती सुनवाई पर -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - ब्लॉग का सटीक आकलन सुप्रीम कोर्ट में चल रही शिक्षक भर्ती सुनवाई पर -

जूनियर भर्ती मोर्चा जोश में आकर 72825 भर्ती को सर्विस रूल 1981 पर रद्द बता रहा है और शिक्षा मित्र संगठन भी 72825 टेट भर्ती के नेताओं से नाराज होकर अब UPTET 2011 को धांधली मुद्दे पर रद्द कराने की बात कह रहा है।
परंतु क्या ये बात सत्य हो पाएगी।

भावनाएं अपनी जगह है और नियम और सबूत अपनी जगह

72825 टेट मेरिट भर्ती में वो सब था जिसकी काट बेहद मुश्किल थी, सभी नियमो से परिपूर्ण और बेहद पारदर्शी उच्च कोटि भर्ती,
शायद ही हिंदुस्तान में इसके समतुल्य कोई और भर्ती देखने को मिले, बस एक खामी दिखती थी की चयन मल्टीलेवल परीक्षाओं की जगह एक ही परीक्षा से था

क्या खूबियां थी
1. टेट वेटेज का उचित प्रावधान , मतलब टेट वेटेज दिया गया, हालाँकि ये 100% ,था
2. सभी शिक्षक चयन में भाग ले रहे परीक्षार्थीयों के लिये एक कसौटी, एक ही
परीक्षा
A. क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए सभी प्रश्न अटेंड करने पर जोर था
B. OMR Sheet को ब्लैक पेन से भरना था, और एक बार पेन से भर दिया तो फिर कहीं कोई फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति इसको बदल नहीं सकता था
C. पेपर सरल था, तो सब परीक्षार्थी तांका झांकी की जगह पेपर हल करने और सारे गोले भरने में लगे रहे
D. परीक्षा बेहद पारदर्शी थी, कैंडिडेट्स को OMR COPY दी गई, और इसकी 2 कॉपियां और बनी
E. इसके बाद solved exam paper को ऑनलाइन डिस्प्ले किया गया, और सभी परीक्षार्थीयों को मौका दिया गया कि इसको online check कर सकें।
इसके बाद परीक्षा पेपर के गलत प्रश्नों पर आपत्तियां उठी और सबको बोनस मार्क्स दे दिए गए
F. कुछ और विवाद कोर्ट में उठे और इसका पूरा समाधान कोर्ट के मार्फ़त हुआ।
G. धांधली को लेकर विवाद उठा, लेकिन एक भी अभ्यर्थी कोर्ट से दोषी करार या धांधली में लिप्त पाये जाने की बात सामने नहीं आयी
H. शिक्षा मित्रों को भी 10 प्रतिशत कोटा/रिसर्वेशन दिया गया, जिससे अनुभवी लोगों के साथ कोई ज्यादती न हो

UPTET 2011 परीक्षा RTE/NCTE के मानकों पर खरी उतरी जिसमे शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न् करते हुए योग्य शिक्षकों द्वारा देश के भविष्य निर्माण (बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा) की बात थी।

अबोध बच्चा तो अपने शिक्षकों का चुनाव कर नहीं सकता।

गुरु तभी अच्छी शिक्षा दे सकता है, जब वह खुद ज्ञानी हो और कसौटी पर खरा उतरा हो।

NCTE को गाइड लाइन्स स्पष्ट करनी चाहिये थी की उसने टेट परीक्षा में बार बार एपियर हो कर अंक वृध्दि की बात क्यों लिखी ,
और राज्य सरकार ने इस गाइड लाइन्स को क्यों नहीं समझा।
अगर इस गाइड लाइन्स में खामी थी तो फिर इसको संसोधित क्यों नहीं करवाया।
इसीको देखते हुए इलाहबाद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने टेट मार्क्स वेटेज को इग्नोर नहीं करने को बोला, लेकिन राज्य सरकार ने इसके बाद भी भर्ती में टेट वेटेज को स्पष्ट रूप से भर्ती में नहीं दिया,
पर ये माना जा रहा है कि टेट पास वालों को भर्ती में मौका देते हुए न्यूनतम वेटेज दी गई है, जैसा की KVS,NVS,DSSSB इत्यादि की भर्तीयों में दीया गया था, और समानता के अधिकार का भी पालन किया, मसलन ctet और uptet की अन्य परीक्षाओं में मिले मार्क्स की तुलना सही नहीं है , एक परीक्षा में 45% पास हो रहे है तो दूसरी में 5%.

क्या होगा और कब आ सकता है फैसला: -
1. 72825 टेट मेरिट भर्ती पूर्ण रूप से सेफ रहेगी
2. 29334 जूनियर भर्ती इत्यादि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये भी सेफ रहेंगी.
टेट वेटेज के मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश आगे के लिए जारी हो सकते है
3. शिक्षा मित्रों के लिए मुश्किल है, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय विपरीत है, हालाँकि
RTE के तहत लाखों भर्तीयों को नियमानुसार पूरा करने और उसमें शिक्षा मित्रों को अवसर देने की बात आ सकती है
अचेनितों के लिए भी टेट वेलिडिटी बढ़ाते हुए आगे की भर्तियो में मौका देने की बात आ सकती है।
कोई निश्चित समय सीमा में RTE के तहत आगामी लाखों भर्तीयों को पुरा करने का आदेश हो सकता है

अंतिम निर्णय चुनाव आचार संहिता लगने के दौरान आ सकता है

आदेश में पूरी कोशिश की जा सकती है कि किसी का अहित न् हो

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News - अमिताभ बच्चन शेयर मार्केट में भी सुपर स्टार निकले, 100 गुना से भी ज्यादा कमाई कर डाली -

News - अमिताभ बच्चन शेयर मार्केट में भी सुपर स्टार निकले, 100 गुना से भी ज्यादा कमाई कर डाली -

अमिताभ बच्चन के पास वो हुनर है जिसके जरिए वो शेयर बाजार में इतनी शानदार कमाई कर रहे हैं कि बड़े-बड़े शेयर बाजार के गुरू उनको मान जाएं. उन्होंने जो शेयर चुने हैं वो भले ही स्टॉक मार्केट में इतने पॉपुलर ना हों लेकिन कमाई कराने के मामले में बड़े-बड़े दिग्गज शेयरों को पीछे छोड़ रहे हैं. उदाहरण के लिए क्या आपने फिनियोटैक्स कैमिकल का नाम सुना है, नहीं ना लेकिन इसी शेयर ने उनको 5 गुना कमाई कराकर दी है. वहीं नियोलैंड लैब्स ने उनको शेयर की कीमत से 3 गुना ज्यादा रिटर्न कमाकर दिया है. लेकिन उनका सबसे बड़ा जैकपॉट शेयर वो है जिसने उन्हें 11400 फीसदी, जी हां करीबन 11500 फीसदी का बंपर रिटर्न कमाकर दिया है. कौनसा है वो शेयर जो बना उनके लिए जैकपॉट और कौनसे हैं वो शेयर जिनमें पैसा लगाकर अमिताभ बच्चन ने धमाकेदार कमाई की है, ये आगे देखें

कुछ शेयर ऐसे हैं, जिनमे 100 गुना से भी ज्यादा कमाई की

जो शेयर अमिताब बच्चन बेच चुके हैं और उन्होंनें बंपर कमाई की है उसकी लिस्ट देखें तो सबसे पहला नाम है नियोलैंड लैब्स और इस कंपनी के करीब 1 करोड़ रुपये के शेयर खरीदकर बिग बी ने 2.59 करोड़ रुपये में बेचा यानी फीसदी में देखें तो 159 प्रतिशत का बंपर मुनाफा या रिटर्न

फिनियोटैक्स कैमिकल्स का शेयर भी अमिताभ बच्चन ने लिया और करीब 2.95 करोड़ का निवेश करके इसके शेयर खरीदे. वहीं इसके शेयर जब बिग बी ने बेचे तो 14.49 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. सोचिए 2.95 करोड़ रुपये लगाकर 14.49 करोड़ रुपये का रिटर्न. अगर प्रतिशत में जानना चाहते हैं तो जान लें कि इस शेयर के जरिए सीनियर बच्चन ने 392 टका मुनाफा कमाया. इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम!

अब बारी आती है उस शेयर की जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि इसने 11 हजार फीसदी से भी ज्यादा का रिटर्न दिया और वो शेयर है जस्ट डायल. जी हां इस शेयर में अमिताभ बच्चन ने 6 लाख रुपये लगाए और जब इसके शेयर बेचे तो कमाई हुई 7.22 करोड़ रुपये. यानी 11,400 फीसदी का बंपर, धमाकेदार, जोरदार, जबर्दस्त रिटर्न. आप जानते हैं शहंशाह ने जस्ट डायल के शेयर आईपीओ में केवल 10 रुपये प्रति शेयर पर लिए थे और जब पिछले साल बेचे तो इसका प्राइस 1150 रुपये था. वहीं आज की तारीख में जस्ट डायल का शेयर 460 रुपये के आसपास है. तो बॉलीवुड का ये सुपरस्टार इस कला में भी माहिर है कि शेयर को किस समय बेच देना चाहिए जो स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए बेहद जरूरी है.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट वकीलों की फ़ौज से परेशान, कहा 5 अक्टूबर को सिर्फ राज्य सरकार का पक्ष सुनेंगे, वकील ओमेगा 3 केप्सूल खा कर खड़े रहने को तैयार रहें और बीच में न् बोले

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट वकीलों की फ़ौज से परेशान, कहा 5 अक्टूबर को सिर्फ राज्य सरकार का पक्ष सुनेंगे, वकील ओमेगा 3 केप्सूल खा कर खड़े रहने को तैयार रहें और बीच में न् बोले

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र टेट 2011 रद्द कराने के लिए कमर कस रहे है, सुप्रीम कोर्ट में 5 अक्टूबर की सुनवाई में सफेदा प्रकरण उठाने की तैयारी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र टेट 2011 रद्द कराने के लिए कमर कस रहे है, सुप्रीम कोर्ट में 5 अक्टूबर की सुनवाई में सफेदा प्रकरण उठाने की तैयारी -

UPTet 2011 जैसा बेहतरीन एग्जाम हुआ नहीं, जिसमे त्रिस्तरीय लेवल पर OMR शीट भी दी गयी , और हाई कोर्ट में धांधली की कई तरह से पुष्टि करने की कोशिश की गई,
लेकिन अभी तक एक अभ्यर्थी के भी धांधली में लिप्त होने की और कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने की कोई बात सामने नहीं आई,
UPTET 2011 का पेपर सरल लॉलीपॉप था, और इसलिए ज्यादा अभ्यर्थी पास हो गए, मगर इतनी तादाद में पास होने से ये लोग शिक्षा मित्रों के समायोजन में बाधा कर रहे है ।

Rakesh Mani >>

आज की सुनवाई के दो अहम बिन्दु

1- कुछ लोग टेट पास शिमि को लेकर अलग मोर्चा खोलकर संघ को कमजोर करने मे लगे थे
आज उनकी तरफ से उनके अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जैसे ही उनका पक्ष रखना चाहा
मा0 दीपक मिश्रा जी ने यह कहते हुए शान्त करा दिया कि - आपके लोग तो स्टे पर है फिर आपको क्या परेशानी है

विद्वान लोग जरा इस पंक्ति मे भी कोई रहस्य खोज निकालें?

2- शिमि की तरफ से जब सफेदा प्रकरण उठाया गया तो सरकारी वकील से जज साहब ने पूछा क्या सच में गड़बडी हुयी है
इस पर सरकारी वकील ने गड़बड़ी होने की बात स्वीकार की
आगे देखिए क्या होता है

शेष अगले पोस्ट में

राकेश मणि

*****************
Rakesh >
अब नींद मे सो मत जाना शेरों

जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए 5 अक्टूबर के लिए

ईंट का जबाब पत्थर से तो कोई भी दे सकता है
हम ईंट का जबाब पत्थर नही पहाण से देंगे
5 अक्टूबर के लिए अभी से शुरु हो जाओ शेरो
इसके लिए जो भी आगे आएगा उसे एक नही दो हजार रुपये का सहयोग किया जाएगा

मिटा दो फेयर लवली गिरोह को

याद रहे 5 अक्टूबर

चार बांस
चौबीस गज
अष्ट अंगुल परमान
ताही पर सुल्तान है
मत चुक रे चौहान

.

गाजी साहब

आप वास्तव गाजी तब कहलाओगे जब सारे सफेदा गिरोह को बाहर का रास्ता दिखा दोगे

जय शिक्षामित्र

राकेश मणि

UPPSMS

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्र और टीईटी मामले 23 नवंबर व 5 अक्टूबर के लिए टाले

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शिक्षामित्र और टीईटी मामले 23 नवंबर व 5 अक्टूबर के लिए टाले
नई दिल्ली, श्याम सुमन
Updated: 24-08-16 07:28 PM

यूपी में डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित करने के की वैधता के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने 23 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। इस तरह शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध ठहराने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक भी 23 नंवबर तक स्वत: ही बढ़ गई।
जस्टिस दीपक मिश्रा और सी नागप्पन की पीठ ने मंगलवार को इस मामले के साथ ही टीइटी की वैधता के मामले को 5 अक्तूबर के लिए टाल दिया।
कोर्ट ने कहा कि पहले टीईटी का मामला देखा जाएगा उसके बाद शिक्षामित्रों के मामले की सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर वह शपथपत्र दायर कर यह बताए कि कितने शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है, शेष को कैसे नियुक्त किया जा रहा है और नियुक्ति करने में सरकार को क्या दिक्कतें आ रही हैं।
कुल 72 हजार शिक्षकों में से 1100 रिक्तियां ही रह गई थी। कोर्ट ने फरवरी में सरकार को इन पदों पर योग्य टीईटी पास उम्मीदवारों को भर्ती करने का आदेश दिया था।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी पास अभ्यर्थियों का धरना जारी

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बीटीसी पास अभ्यर्थियों का धरना जारी

लखनऊ : प्राथमिक सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर बीटीसी टीईटी पास अभ्यर्थियों का धरना बुधवार को भी जारी रहा। दूसरे दिन धरने पर डटे प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने का एलान किया। विभिन्न जिलों से आए वर्ष-2013 के बीटीसी टीईटी पास अभ्यर्थियों ने लक्ष्मण मेला स्थल पर डेरा डाल रखा है। प्रदर्शनकारियों ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। धरने में शामिल विकास चतुर्वेदी व ब्रजेश मौर्य ने कहा कि सरकार द्वारा 16448 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों पर भर्ती के लिए बहुत ज्यादा आवेदन हुए हैं, जिस कारण काफी संख्या में बीटीसी पास अभ्यर्थी छूट जाएंगे। हर्षित दीक्षित व राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सत्र देरी से शुरू होने की वजह से 2013 बेच के करीब 30 हजार लोगों अनुदेशक के पद से हटा दिया गया था। इसलिए हम लोगों की नई भर्ती की जाए। संजीव राघव व सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि निश्शुल्क शिक्षा कानून के मानकों के अनुसार प्रदेश में सहायक अध्यापक के काफी पद खाली हैं। इन खाली पदों पर बीटीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। धरने में ब्रजेंद्र कुमार, अनुराग चतुर्वेदी व अरूण शुक्ला सहित कई लोग उपस्थित रहे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी: हाईकोर्ट ने रद्द की 4010 दरोगाओं की भर्ती, फिर होगी परीक्षा

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यूपी: हाईकोर्ट ने रद्द की 4010 दरोगाओं की भर्ती, फिर होगी परीक्षा

लखनऊ
Updated Thu, 25 Aug 2016 12:58 AM IST

दरोगा भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने सूबे की सिविल पुलिस में दरोगा और प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2011 में जारी चयन प्रक्रिया रद्द कर दी है।
कोर्ट ने लिखित परीक्षा फिर से कराकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि दरोगा के 4010 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन 2015 में हो चुका था। उनकी ट्रेनिंग चल रही है। कोर्ट ने चयन के लिए पहले कराई गई लिखित परीक्षा और बाद की पूरी प्रक्रिया ही रद्द कर दी है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय ने अभिषेक कुमार सिंह व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर बुधवार को यह फैसला सुनाया। याचियों के अधिवक्ता विधु भूषण कालिया के मुताबिक याचिका में आरोप लगाया गया था कि उक्त चयन में पात्र अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने कोर्ट में इस याचिका का विरोध किया।

*दो बिंदुओं को लेकर हुआ था विवाद*

1. 50 फीसदी से अधिक हो गया था आरक्षण
ओबीसी कोटे के अभ्यर्थियों को उनके कोटे के अलावा सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित श्रेणी का भी लाभ दे दिया गया था। इससे कुल रिक्त पदों की 77 प्रतिशत सीटें आरक्षित श्रेणी में आ गई थीं। जबकि नियमानुसार 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
2. ज्यादा अभ्यर्थियों को दिया लिखित परीक्षा का मौका
नियमानुसार रिक्त पदों की कुल संख्या के तीन गुना अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड ने इससे काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में मौका दिया।
इन्हीं दो मुद्दों को लेकर समान्य श्रेणी के 28 अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
यह है क्षैतिज आरक्षण
इसका अर्थ आरक्षण में आरक्षण देना है। उदाहरण के लिए पिछड़ी जातियों के लिए प्रदेश में 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। अब इसमें अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित कोटे का है तो उसे इनके लिए तय 2 प्रतिशत आरक्षण उन्हीं के कोटे से दिया जाएगा। मतलब अगर कोई पिछड़ा है तो उसे पिछड़ों के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत से, अनुसूचित जाति का है तो उसे उस 21 प्रतिशत से और अनुसूचित जनजाति का है तो उसे इस वर्ग के लिए निर्धारित 2 प्रतिशत कोटे से आरक्षण दिया जाएगा।

शुरू से ही लटकती रही अदालत की तलवार
=मई 2011 में बसपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई प्रक्रिया
11 दिसंबर 2011 को प्रारम्भिक लिखित परीक्षा
दारोगा भर्ती-2011
फैसले का अध्ययन
सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी।
हरिशंकर मिश्र, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक व प्लाटून कमांडर भर्ती-2011 शुरू से ही विवादों में उलझती रही और इसका मुख्य कारण नियमों की अनदेखी, मनमाने फैसले और तमाम अनियमितताएं रहीं। इसकी वजह से कई बार अदालत में सरकार की किरकिरी हुई। किसी तरह अंतिम परिणाम घोषित हुआ लेकिन इसके बाद भी तमाम आरोप लगते रहे। अंतत: हाईकोर्ट ने इस चयन सूची को रद ही कर दिया। यह फैसला ऐसे समय में आया है जबकि चयनित दारोगा ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके लिए हाईकोर्ट का यह फैसला किसी सदमे से कम नहीं है।
पुलिस उपनिरीक्षक व प्लाटून कमांडर के 4010 की शुरुआत मई-2011 में बसपा कार्यकाल में हुई थी। उसी शासनकाल में इसकी प्रारंभिक लिखित परीक्षा के अनुदेश जारी हुए थे जिसमें हर विषय में चालीस फीसद और कुल पचास फीसद अंक अनिवार्य किए गए थे। इसका परिणाम सपा के सत्ता में आने के बाद एक जनवरी, 2013 को घोषित किया गया और इसके बाद से ही विवादों की शुरुआत भी हो गई।
खेल शुरू होने के बाद बदले गए नियम : इस भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में 18 फरवरी, 2013 को दौड़ लगाते समय एक अभ्यर्थी की मौत हो गई। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। बाद में राज्य सरकार ने नियम बदलते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा में संशोधन कर दस किमी की दौड़ को 4.8 किमी कर दिया। महिलाओं की दौड़ भी कम की गई। इस पर कोर्ट का फैसला आया कि ‘खेल शुरू हो जाने केबाद नियम नहीं बदले जा सकते।’ आखिर सितंबर 2014 में मुख्य लिखित परीक्षा हुई।
वाइटनर और ब्लेड का प्रयोग : तब तक कई याचिकाएं इस परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर दाखिल हो चुकी थीं।
यह तथ्य भी सामने आया कि मुख्य लिखित परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं में वाइटनर के प्रयोग के बावजूद 3038 अभ्यर्थियों की कापियां जांच दी गईं। इस मुद्दे पर पुलिस भर्ती बोर्ड हाईकोर्ट में बुरी तरह घिर गया। अभ्यर्थियों का सीधा आरोप था कि ऐसा सुनियोजित ढंग से किया गया है। कोर्ट ने आदेश किया कि वाइटनर और ब्लेड का प्रयोग करने वालों को बाहर किया जाए। रिजल्ट रद कर दिया गया। बोर्ड ने नए सिरे से रिजल्ट तैयार किया।
आरोपों की श्रृंखला में ही एक आरोप आरक्षण के नियमों का अवहेलना का था। अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की कि क्षैतिज आरक्षण का उल्लंघन किया गया। याचिकाओं में कहा गया कि विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को सिर्फ समान्य कोटे में ही आरक्षण दिया गया है। इससे पहले सरकार ने अपने परिणाम के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेज दिया। अंतत: यही आरोप उसके लिए भारी साबित हुआ।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती होंगे दस हजार शिक्षक, अब एल टी ग्रेड शिक्षकों का चयन मंडल स्तर की जगह प्रदेश स्तर पर होगा

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राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती होंगे दस हजार शिक्षक,
अब एल टी ग्रेड शिक्षकों का चयन मंडल स्तर की जगह प्रदेश स्तर पर होगा

नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी
मंडल की बजाय प्रदेश स्तर पर होगा चयन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में आ रहीं व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन किया जाएगा। शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की कवायद जारी है। नियमावली में संशोधन होने पर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन दस हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा।
नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती मंडल की बजाय प्रदेश स्तर पर होगी। शिक्षकों का नियुक्ति प्राधिकारी मंडलीय संयुक्त निदेशक की बजाय अपर निदेशक (माध्यमिक) हो जाएगा। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए भी नियमावली में संशोधन का इरादा है। इस सिलसिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की मौजूदा प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी को प्रदेश के सभी मंडलों में आवेदन की आजादी है। यदि उसका चयन किसी एक मंडल में हुआ तो बाकी मंडलों में उसका नाम मेरिट सूची से नहीं हटता है। इससे भर्ती प्रक्रिया में बहुत समय लगता है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 6645 पदों पर चयन के लिए सितंबर 2014 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया दो साल में भी पूरी नहीं हो पायी है। मंडल स्तर पर दो चरणों की काउंसिलिंग के बाद भी तकरीबन साढ़े चार हजार पद खाली रह गए और सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। यह भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा प्रशिक्षित स्नातक नियमावली, 1983 के आधार पर शुरू की गई थी लेकिन शैक्षिक योग्यता और मेरिट निर्धारण को लेकर गफलत के कारण शारीरिक शिक्षा और कला के 695 पदों पर होने वाली भर्ती बीच में ही रद करनी पड़ी। इसे लेकर हाई कोर्ट में कई याचिकाएं हुई हैं जिस पर अदालत के सख्त रुख को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग इस दिशा में तेजी से जुट गया है। एलटी ग्रेड के साढ़े चार हजार पद तो खाली ही रह गए, इस बीच तकरीबन पांच हजार पद और खाली हो चुके हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब जिले के अंदर तबादलों की बारी शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकअब जिले के अंदर तबादलों की बारी शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में होगी तैनाती

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अब जिले के अंदर तबादलों की बारी
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शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में होगी तैनाती

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में जिले के अंदर तबादलों का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी है। इसमें शिक्षकों को मनचाहे स्कूलों में जाने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि शिक्षक विहीन एवं एकल विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जानी है। इसकी पहल हो चुकी है सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई जा चुकी है अब आदेश जारी होने का इंतजार है। इसमें मंथन चल रहा है कि आखिर बीएसए को ही अधिकार देकर बाद में एक साथ अनुमोदन लिया जाए या तबादलों से पहले परिषद सचिव का आदेश जरूरी है।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक जिले के अंदर तबादले का दौर चल चुका है। उस दौरान हजारों की तादाद में स्थानांतरण भी हुए। यही नहीं परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इधर दो वर्षो में लगभग तीन लाख नए शिक्षकों की तैनाती हुई है। इतने शिक्षक आने के बाद भी शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। साफ है कि नियुक्तियों से लेकर तबादलों तक में शिक्षकों की मांग पर अफसरों ने मनचाहे स्कूल आवंटित किए, लिहाजा संतुलन बिगड़ गया। अब उसे दुरुस्त करने के लिए फिर तबादला आदेश जारी होने हैं।
शिक्षा निदेशक बेसिक डीबी शर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से उन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की रिपोर्ट मंगा ली है, जहां आठ से अधिक शिक्षक तैनात हैं। वहीं दूसरी सूचना उन स्कूलों की भी देनी है, जहां एक ही शिक्षक या फिर स्कूल शिक्षक विहीन है। शर्मा ने बीएसए को यह भी निर्देश दिया था कि एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानांतरण एवं समायोजन प्रस्ताव दस अगस्त तक बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के कार्यालय भेजें। इस बीच अंतर जिला तबादला सूची भी जारी हो चुकी है। अब एकल विद्यालयों का शिक्षक संकट दूर किया जाना है। इसके लिए जिलों के अंदर तबादले के लिए नए निर्देश जारी होंगे। इससे बीएसए की मनमानी कार्यशैली पर अंकुश लगेगा साथ ही वह शिक्षक भी कार्रवाई की जद में आएंगे जो पैसे एवं पहुंच के दम पर मनचाहे स्कूलों में तैनाती लिए हैं। यह आदेश जल्द जारी होने के आसार हैं वाले विद्यालयों में होगी तैनाती
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में जिले के अंदर तबादलों का दूसरा चरण शुरू करने की तैयारी है। इसमें शिक्षकों को मनचाहे स्कूलों में जाने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि शिक्षक विहीन एवं एकल विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जानी है। इसकी पहल हो चुकी है सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई जा चुकी है अब आदेश जारी होने का इंतजार है। इसमें मंथन चल रहा है कि आखिर बीएसए को ही अधिकार देकर बाद में एक साथ अनुमोदन लिया जाए या तबादलों से पहले परिषद सचिव का आदेश जरूरी है।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक जिले के अंदर तबादले का दौर चल चुका है। उस दौरान हजारों की तादाद में स्थानांतरण भी हुए। यही नहीं परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इधर दो वर्षो में लगभग तीन लाख नए शिक्षकों की तैनाती हुई है। इतने शिक्षक आने के बाद भी शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। साफ है कि नियुक्तियों से लेकर तबादलों तक में शिक्षकों की मांग पर अफसरों ने मनचाहे स्कूल आवंटित किए, लिहाजा संतुलन बिगड़ गया। अब उसे दुरुस्त करने के लिए फिर तबादला आदेश जारी होने हैं।
शिक्षा निदेशक बेसिक डीबी शर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से उन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की रिपोर्ट मंगा ली है, जहां आठ से अधिक शिक्षक तैनात हैं। वहीं दूसरी सूचना उन स्कूलों की भी देनी है, जहां एक ही शिक्षक या फिर स्कूल शिक्षक विहीन है। शर्मा ने बीएसए को यह भी निर्देश दिया था कि एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानांतरण एवं समायोजन प्रस्ताव दस अगस्त तक बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के कार्यालय भेजें। इस बीच अंतर जिला तबादला सूची भी जारी हो चुकी है। अब एकल विद्यालयों का शिक्षक संकट दूर किया जाना है। इसके लिए जिलों के अंदर तबादले के लिए नए निर्देश जारी होंगे। इससे बीएसए की मनमानी कार्यशैली पर अंकुश लगेगा साथ ही वह शिक्षक भी कार्रवाई की जद में आएंगे जो पैसे एवं पहुंच के दम पर मनचाहे स्कूलों में तैनाती लिए हैं। यह आदेश जल्द जारी होने के आसार हैं

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