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Saturday, May 20, 2017

UPTET - सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, NCTE सचिव को हलफनामा लगाना होगा,सारे देश TET/NCTE गाइडलाइंस स्पष्ट होंगी -

UPTET - सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, NCTE सचिव को हलफनामा लगाना होगा,सारे देश TET/NCTE गाइडलाइंस स्पष्ट होंगी -

नियोक्ता को अधिकार है कि वह टेट का कैसऔर कितना वेटेज ले।

NCTE ने अपनी विवादास्पद गाइड लाइंस में लिखा था कि नियोक्ता को चयन में टेट अंको का वेटेज देना चाहिए और अभ्यर्थी कितनी भी बार परीक्षा में बैठ कर अंक वृध्दि कर सकते हैं।

अब अगर NCTE हलफनामा दे देती है कि टेट परीक्षा महज एक क्वालिफाइंग टेस्ट है तो उत्तर प्रदेश में एक और 72825 शिक्षकों की अकादमिक अंको से भर्ती का रास्ता खुल सकता है, और 99 हज़ार BTC/Junior Teacher भर्ती सेफ हो जाएंगी।

अनुमान है कि NCTE हलफनामा ऐसे देगी:
नियोक्ता को अधिकार है कि वह टेट मार्क्स का वेटेज दे या नहीं दे, या टेट को सिर्फ क्वालिफाइंग घोषित कर नियुक्ति दे।
टेट परीक्षा चयन का आधार नहीं है।

लेकिन NCTE को अपनी विवादास्पद गाइड लाइंस के लिए माफी भी मांगनी चाहिए, जिसमे उसने 9 B में यह लिखा :

Should give weightage of TET in selection process.

और इस should को may से रिप्लेस कर देना चाहिए।

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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

UPTET - TET महज क्वालिफाइंग, 99 हज़ार शिक्षकों को राहत के आसार, लेकिन NCTE ने TET में दोबारा परीक्षा देकर अंक वृध्दि की गाइड लाइन से जो लूट मचाई, उसकी भरपाई को करेगा -

UPTET - TET महज क्वालिफाइंग, 99 हज़ार शिक्षकों को राहत के आसार, लेकिन NCTE ने TET में दोबारा परीक्षा देकर अंक वृध्दि की गाइड लाइन से जो लूट मचाई, उसकी भरपाई को करेगा -

TET महज एक क्वालिफाइंग परीक्षा है, यह बात NCTE सात साल बाद बता रही है, जबकि टेट वेटेज और अंक वृध्दि हेतु दोबारा परीक्षा बैठने का स्पष्ट उल्लेख गाइड लाइंस में है, ऐसे में जिन परीक्षा पास किये लोगों ने दोबारा टेट / सी टेट परीक्षा दी होगी उनसे बहुत बड़ा छल किया गया।

अब NCTE अपना नया एफिडेविट सोमवार को देगी जिसमे विभाग के मेम्बर सेक्रेटरी से हलफनामा लिया जाएगा।
जिससे उनकी जिम्मेदारी तय की जा सके, हलफनामा बदलना विभाग पर एक गम्भीर आरोप हो सकता है

निम्न न्यूज़ सोशल मीडिया साथियों से मिली:

Friday, May 19, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - याची लाभ पर कोर्ट सहमत, सुप्रीम कोर्ट में टेट वेटेज का मामला रिज़र्व हुआ , अकादमिक और टेट वेटेज दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत के दावे किये

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

याची लाभ पर कोर्ट सहमत, सुप्रीम कोर्ट में टेट वेटेज का मामला रिज़र्व हुआ , अकादमिक और टेट वेटेज दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जीत के दावे किये

सोशल मीडिया से प्राप्त ख़बरों के अनुसार :

Indiver Kumar >>

Sc court update

Order reserve

Pathak & yogi fusssssssh
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Indiver Kumar >>
breaking news
जय हो...
सभी भर्ती safe 99,000

only slp 1121 vikramaditya singh पर राज्य सरकार और ncte को नोटिस जारी किया गया था जिस पर राज्य का जबाब दाखिल,,,, कोर्ट ने ncte se पूछा उसका क्या stand है,,,.. RTI ke respect में written में दे,,,

-----------------------------

Avnish Avi‎ >>
UPTET Teachers Group

ऑर्डर टेट पास फेवर में आने की संभावना है जज साहब का रुख भी सकारात्मक है ।

Vinay pandey -

जितने भी इलेजिब्ल कंडीडेट हैं उन सभी का हमारे आदेश से लाभ होगा: न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित।

हे ईश्वर, कुछ ऐसा कर कि हमारे सभी साथियों के संघर्ष का बेहतर से बेहतर परिणाम मिले,,बहुत दुःख झेले हैं सब ने।

--------
Ayush Srivastava >>
याची लाभ पर कोर्ट सहमत

विभा माखीजा मैडम की शानदार बहस।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - त्रिपुरा में शिक्षकों को समायोजित करने के लिए 13 हजार पद सृजित किए, शिक्षा मित्रों के लिए खुश खबरी

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त्रिपुरा में शिक्षकों को समायोजित करने के लिए 13 हजार पद सृजित किए, शिक्षा मित्रों के लिए खुश खबरी

त्रिपुरा सरकार ने बुधवार को 13,000 गैर-शिक्षण पदों को सृजित करने की घोषणा की है। बता दें कि 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 10,323 शिक्षकों हटाने के आदेश दिए गए थे।

त्रिपुरा सरकार ने बुधवार को 13,000 गैर-शिक्षण पदों को सृजित करने की घोषणा की है। बता दें कि 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 10,323 शिक्षकों हटाने के आदेश दिए गए थे।

बुधवार को मंत्री परिषद की आयोजित बैठक यह फैसला लिया गया। शिक्षा और कानून मंत्री तपन चक्रवर्ती ने कहा कि शिक्षा विभाग में 12 हजार गैर-शिक्षण पद बनाए गए थे और समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग के तहत 1,000 पदों का गठन किया गया था। इन पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही 13,000 नव निर्मित पदों के लिए योग्य लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चक्रवर्ती ने संवाददाताओं से कहा, 'सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में हटाए गए शिक्षक भी इन नवगठित 13,000 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।'

उन्होंने कहा कि सभी 13,000 पद गैर-शिक्षण आवेदकों के लिए हैं, इसलिए वे शिक्षा के अधिकार कानून में निर्धारित कई मापदंडों को पूरा नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने 10,323 सरकारी शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने के बाद त्रिपुरा सरकार को एक अजीब स्थिति में ला दिया था।

एक वरिष्ठ मंत्री बताया कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए त्रिपुरा सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 13,000 पदों पर सभी 10,323 शिक्षकों को समायोजित कर उनकी नौकरी की रक्षा की जाएगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के 10,323 शिक्षकों की नौकरी समाप्त करने के आदेश को बरकरार रखा था, और उन्हें 31 दिसंबर तक अपनी सेवा जारी रखने की इजाजत दी थी।
अदालत ने राज्य सरकार को 30 अप्रैल तक नई रोजगार नीति बनाकर 31 मई से नई भर्ती शुरू करने और 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने को कहा था। न्यायालय ने सभी शिक्षकों और उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया में उम्र सीमा में छूट देने की अनुमति दी थी, ताकि हटाए गए शिक्षकों में से योग्य शिक्षक फिर से नियुक्त हो सकें।

बता दें कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता की अध्यक्षता वाली त्रिपुरा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इन शिक्षकों की भर्ति में अनियमितता पाई थी।

गैर-शिक्षण पदों के लिए सृजित भर्ती में शैक्षणिक परामर्शदाता (1,200 पद), छात्र सलाहकार (3,400), स्कूल लाइब्रेरी सहायक (1,500), छात्रावास वॉर्डन (300) और स्कूल सहायक (5,600) और प्रारंभिक बचपन समन्वयक (1,000) के पद शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि शैक्षिक परामर्शदाता पद के लिए आवेदकों को स्नातकोत्तर डिग्री, छात्र काउंसलर, स्कूल लाइब्रेरी सहायक, हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए, कम से कम स्नातक होना चाहिए, शेष पदों के लिए योग्यता माध्यमिक होगी और उच्च माध्यमिक डिग्री होगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षक भर्ती की 2011 से अब तक की फाइलें गायब -

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Thursday, May 18, 2017

News - - 5 बच्चों के पिता ने पत्नी की पिटाई के बाद दिया तीन तलाक

News - -

5 बच्चों के पिता ने पत्नी की पिटाई के बाद दिया तीन तलाक

Updated Apr 25, 2017, 08:32 PM IST

ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर पूरे देश में चल रही बहस के बीच फतेहपुर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गाजीपुर एरिया के डगरिया गांव की महिला की शादी को 15 साल हो चुके हैं। उनके 5 बच्चे हैं। आरोप है कि अचानक एक दिन पति ने उसे खूब पीटा और तीन तलाक दे दिया। इसके बाद उसने थाने से लेकर एसपी तक शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल महिला मजदूरी कर अपने बच्चों को पाल रही है। उसके पास जिला मुख्यालय फतेहपुर आने तक के पैसे नहीं हैं।

जन्नतुन्निशा (36) का निकाह 2002 में सुल्तानपुर थाना इलाके के जमोहरा गांव के अच्छे मियां के साथ हुआ था। लंबे समय तक सब कुछ ठीक चला। इस बीच दंपती के 5 बच्चे भी हुए। पिछले साल से अच्छे मियां का बर्ताव बदलने लगा और वह बिना किसी बात जन्नतुन्निशा को पीटने लगा। इस बीच मई-2016 में मां की तबीयत खराब होने पर वह मायके डगरिया गांव आ गई।

एक हफ्ते बाद वह घर लौटी तो पति ने उसे बच्चों के साथ कथित रूप से कमरे में बंद किया और बेरहमी से पीटा। मारपीट के बीच ही उसे 3 बार तलाक कह दिया। आरोप है कि जन्नतुनिशा ने अपने ससुर से भी शिकायत की, लेकिन वह बेटे के पक्ष में बोलने लगे। इस बीच, अच्छे मियां ने खखरेरू एरिया में रहने वाली एक महिला से निकाह कर लिया। इसके बाद वह थाने से लेकर एसपी तक गई, लेकिन कहीं उसे इंसाफ नहीं मिला।

फिलहाल जन्नतुन्निशा अपने मायके में एक मिट्टी केघर में 5 बच्चों के साथ रहती है। लोगों के खेतों में काम कर मिलने वाले पैसों से वह अपने बच्चों को खाना खिला रही है। कई बार तो खाने के पैसे भी नहीं जुट पाते हैं। उसका भाई दिव्यांग और पिता काफी बूढ़े होने के कारण कोई मदद देने में असमर्थ हैं।

Source: http://m.navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/kanpur/a-man-beaten-her-wife-and-said-triple-talaq/articleshow/58364823.cms

News - - 2 बीवी, 13 बच्चों को छोड़ मुस्लिम शख्स ने की तीसरी शादी, हुआ फरार, तीन तलाक के नाम पर ऐश अय्याशी और इनका बोझ देश की जनता पर

News - -
2 बीवी, 13 बच्चों को छोड़ मुस्लिम शख्स ने की तीसरी शादी, हुआ फरार, तीन तलाक के नाम पर ऐश अय्याशी और इनका बोझ देश की जनता पर

मुजफ्फरपुर,

एक ओर जहां पूरे देश में तीन तलाक के मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में पंचायत वार्ड सदस्य एक मुस्लिम युवक ने शरीयत कानून का हवाला देते हुए तीसरी शादी की और फरार हो गया. फरार युवक की दो पत्नियां हैं और वह पहले से 13 बच्चों का पिता है.

मामला मुशहरी थाना क्षेत्र के मनिका गांव का है. यहां पुलिस के सामने उस वक्त अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब दो महिलाएं अपने 13 बच्चों के साथ वार्ड सदस्य पति मोहम्मद जब्बार की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची थीं. दोनों महिलाओं की शिकायत थी कि उनके पति ने तीसरी शादी कर ली है.

गांव की महिला से रचाई तीसरी शादी
मनिका हरिकेश पंचायत के वार्ड-8 सदस्य मोहम्मद को पहली पत्नी नाजिमा खातून से 5 बच्चे और दूसरी पत्नी जमीला खातून से 8 बच्चे हैं. इसके बावजूद 13 बच्चों के पिता को एक बार फिर इश्क का रोग लग गया और उसने गांव की ही एक अन्य महिला से तीसरी शादी रचा ली. जब्बार ने दोनों पत्नियों को घर खर्च भी देना बंद कर दिया था.

पुलिस ने कहा- पति को पकड़कर लाओ थाने
तीसरी पत्नी के साथ समय बिताना दोनों ही पत्नियों को गवारा नहीं हुआ और दोनों अपने बच्चों के साथ पुलिस थाने पहुंच गईं. पुलिस ने आरोपी पति पर कार्रवाई करने के बजाय खुद ही उन्हें पति को पकड़कर थाने लेकर आने का फरमान सुना दिया. पीड़ित महिलाएं न्याय की आस में मोहम्मद जब्बार को पकड़ने उसके घर पहुंचीं.

आरोपी पति हो गया फरार
दोनों पत्नियों के घर आने की सूचना मिलते ही मोहम्मद जब्बार घर से फरार हो गया. वहीं जब्बार के पिता ने कहा कि उनका बेटा अपने गलत आचरण के कारण ही समाज द्वारा बहिष्कृत किया जा चुका है. उनके बेटे का परिवार से कोई संबंध नहीं है. एसपी विवेक कुमार ने इस मामले में जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है.

कब तक प्रताड़ित होंगी मुस्लिम महिलाएं
गौरतलब है कि इस तरह के केस सामने आने के बाद सवाल उठता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का सहारा लेकर मुस्लिम महिलाएं आखिर कब तक प्रताड़नाओं का शिकार होती रहेंगी. क्या देश की मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक जैसे दंश से कभी छुटकारा मिल पाएगा.

Source:
https://www.aajtaklite.com/story/920971

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय बढ़ाना बेहतरीन राहत भरा कदम, जानिए पूरी बात -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय बढ़ाना बेहतरीन राहत भरा कदम, जानिए पूरी बात -

योग्य शिक्षकों को चुना जाना बेहद जरुरी होता है, अगर अयोग्य शिक्षक को चुना तो वह क्या शिक्षा देगा।

वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक दृष्टि से किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए।
मसलन योग्य टेट पास अभ्यर्थी मौजूद हैं तब नॉन टेट पास अभ्यर्थी कैसे चुने जा सकते हैं, और खुली प्रतियोगिता से चयन क्यों नहीं किया गया जिससे सबको बराबर का न्याय मिले।

सपा सरकार ने जंगल राज कायम किया हुआ था, प्रदेश और प्रदेश के अबोध बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।

अच्छे कदम उठाते: मानदेय बढ़ाएं, अयोग्य लोगों को शिक्षक न बना कर किसी और काम मे लगाते और योग्यता हासिल करने का मौका देते इत्यादि।
लेकिन समाजवादी सरकार ने घनघोर गंदा काम किया और लाखों बेरोजगारों को कोर्ट कचहरी की लड़ाई में घसीट लिया।

UPTET - शिक्षामित्रों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, अंतिम समय पर टेट पास शिक्षा मित्रों को माफ करने की गुहार, समस्त शिक्षा मित्रों को मानवीय आधार दया की याचना, सुप्रीम कोर्ट टेट योग्यता से छूट देने पर सख्त, टेट वेटेज पर शुक्रवार को सुनवाई

UPTET -

शिक्षामित्रों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, अंतिम समय पर टेट पास शिक्षा मित्रों को माफ करने की गुहार, समस्त शिक्षा मित्रों को मानवीय आधार दया की याचना, सुप्रीम कोर्ट टेट योग्यता से छूट देने पर सख्त,
टेट वेटेज पर शुक्रवार को सुनवाई,

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Thu, 18 May 2017 02:01 AM IST
उत्तर प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिखित रूप से अपना पक्ष रखने वाले पक्षकार एक हफ्ते के भीतर अपना पक्ष रख सकते हैं। अदालती समय सीमा और परंपरा से हटकर सुप्रीम कोर्ट ने शाम चार बजे के बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू की जो तकरीबन छह बजे तक चली।
न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने बुधवार को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। शिक्षामित्रों की ओर से सलमान खुर्शीद, अमित सिब्बल, नितेश गुप्ता, जयंत भूषण, आरएस सूरी सहित कई वरिष्ठ वकीलों ने अपनी ओर से दलीलें पेश की।

*शिक्षामित्रों के वकीलों ने ये दी दलील*
शिक्षामित्रों की ओर से पेश अधिकतर वकीलों का कहना था कि शिक्षामित्र वर्षों से काम कर रहे हैं। वे अधर में हैं। लिहाजा मानवीय आधार पर सहायक शिक्षक के तौर पर शिक्षामित्रों का समायोजन जारी रखा जाए।
साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वह संविधान के अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल कर शिक्षामित्रों को राहत प्रदान करे। वरिष्ठ वकील नितेश गुप्ता ने कहा कि सहायक शिक्षक बने करीब 22 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं जिनकेपास अनिवार्य योग्यता है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि ये शिक्षामित्र स्नातक बीटीसी और टीईटी पास हैं। ये सभी करीब 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। वहीं एक अन्य वकील ने कहा कि यह कहना गलत है कि शिक्षामित्रों को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षकों केरूप में उनकी नियुक्ति हुई है।

*मानवीय आधार पर दिया जाए फायदा*
वकीलों का कहना था कि राज्य में शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए स्कीम के तहत शिक्षामित्रों की नियुक्ति हुई थी। उनकी नियुक्ति पिछले दरवाजे से नहीं हुई थी। शिक्षामित्र पढ़ाना जानते हैं। उनके पास अनुभव है। वे वर्षों से पढ़ा रहे है।
उम्र के इस पड़ाव में उनके साथ मानवीय रवैया अपनाया जाना चाहिए। सभी की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
मालूम हो कि 12 सिंतबर 2015 को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के करीब 1.72 लाख शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन को निरस्त कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट अब शुक्रवार को इस मसले पर सुनवाई करेगा। अदालत देखेगी कि इन सभी को टीईटी का कितना वैटेज मिलना चाहिए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - सही समय पर शिक्षा मित्रों का मानदेय केंद्र सरकार ने 10000 किया, फैसला विपरीत आने पर भी घर खर्च चलाने का बंदोबस्त -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - सही समय पर शिक्षा मित्रों का मानदेय केंद्र सरकार ने 10000 किया, फैसला विपरीत आने पर भी घर खर्च चलाने का बंदोबस्त -

खुशखबरी: शिक्षामित्रों के मानदेय में भारी बढ़ोतरी, तीन गुना मिलेगी सैलरी

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Thu, 18 May 2017 02:01 AM IST
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के चलते जहां समायोजित शिक्षामित्रों की सांसें थमी हुई हैं, वहीं केंद्र सरकार ने करीब 30 हजार असमायोजित शिक्षामित्र और 34 हजार अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि करके बड़ा तोहफा दिया है। उनके वेतन में दो-तीन गुना तक की बढ़ोतरी की गई है।
अब असमायोजित शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये और अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।
राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है।
करीब 30 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं, जिनका सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन नहीं हो सका है। इन्हें अभी तक महज 3500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है। चालू वित्त वर्ष में इनका मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था।

*लंबे समय से मानदेय बढ़ाए जाने का कर रहे थे इंतजार*
सर्व शिक्षा अभियान की यूपी विंग और बेसिक शिक्षा विभाग को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से भेजी गई सूचना के अनुसार, इनका मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है।
इसी तरह से अब तक 8470 रुपये प्रति माह मानदेय पा रहे अनुदेशकों को भी 17000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
यहां बता दें कि मौजूदा समय में तकरीबन 34 हजार अनुदेशक प्रदेश के विभिन्न बेसिक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। वे लंबे समय से मानदेय बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे।

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Wednesday, May 17, 2017

यूपी शिक्षामित्र मामलाः टेट पास शिक्षामित्रों ने जोरदार तरीके से रखा पक्ष, अगली डेट 19 मई

उत्तर प्रदेश में पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस यूयू ललित की पीठ में सुनवाई पूरे दो घंटे चली। सुनवाई करीब 4.15 पर शुरू हुई और करीब 6.15 पर खत्म हुई। कोर्ट ने कहा कि अभी इस मामले पर और पक्षों को भी सुना जाना बाकी है। अतः सुनवाई 19 मई को दोपहर दो बजे से होगी।

टैट पास शिक्षामित्रों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता संजय त्यागी ने कहा कि यूपीटेट पास शिक्षामित्रों को छूट दी जाए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि ये लोग पूरी तरह लयोग्य हैं और इन्होंने टेट परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। 72826 भर्ती में भी इनका सिलेक्शन हो गया था लेकिन सरकार ने पहले से ही इनका समायोजन कर लिया था इसलिए इनको सहायक अध्यापक के पद से नहीं हटाया जाए। इस पर जज साहब ने कहा कि आप टैट है। हम इसको नोट कर लेते हैं।

आज जज साहब शिक्षामित्रों के वकीलों से सहमत नहीं हैं और टेट से छूट देने के पक्ष में नहीं हैं।

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में इस आदेश को स्टे कर दिया था।

पिछली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता शांतिभूषण और राम जेठमलानी ने शिक्षामित्रों की ओर से बहस की। उन्होंने कहा कि सरकार को 18 वर्ष से काम कर रहे शिक्षामित्रों को एक पूल की तरह से देखने का अधिकार है। यह पूल एक भर्ती स्रोत है जिसे सहायक शिक्षकों को भर्ती करने के लिए इस्तेमाल करने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह से योग्य और शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण है। हाईकोर्ट ने उन्हें अयोग्य ठहराकर कर गलत किया है।

गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मंगलवार को शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर सवाल उठाया था और टिप्पणी की थी कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति संविधानिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं की गई है।