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Friday, June 30, 2017

UP SARKARI NAUKRI News - - सभी तरह के शिक्षक चयन का एक आयोग माध्यमिक की कमी बेसिक करेगा पूरी,

UP SARKARI NAUKRI News - -

सभी तरह के शिक्षक चयन का एक आयोग

माध्यमिक की कमी बेसिक करेगा पूरी,

’>>बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के राजकीय अशासकीय स्कूलों का मामला

’>>माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पूरी करने को बेसिक से प्रमोशन

सहूलियत

धर्मेश अवस्थी ’ इलाहाबाद

प्रदेश सरकार शिक्षकों के चयन का एक आयोग बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसमें बेसिक, माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक एक ही नियमावली के तहत चयनित हों। इस कदम से राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक चयन का बना भेद भी मिटेगा। साथ ही पारदर्शिता पर जोर देने से भ्रष्टाचार पर अंकुश रहेगा। सरकार की नई पहल से अतिरिक्त शिक्षक और कहीं शिक्षकों की कमी की भी नौबत नहीं आएगी।

सूबे में अभी तक प्राथमिक विद्यालयों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों का चयन होता आ रहा है। ऐसे ही माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व उच्च शिक्षा में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र और लोकसेवा आयोग उप्र नियुक्तियां कर रहा है। अलग-अलग नियुक्तियां होने से एक स्तर पर चयनित शिक्षकों की अर्हता भी अलग-अलग हैं। मसलन, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परीक्षा व साक्षात्कार के जरिये अशासकीय कालेजों के शिक्षकों का चयन करता था। वहीं, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक राजकीय इंटर कॉलेजों में मेरिट के आधार पर शिक्षक चयनित कर रहे थे। इस मैराथन प्रक्रिया रोककर प्रदेश सरकार सभी तरह के शिक्षक चयन का एक आयोग बनाना चाहती है। इसके लिए अभी तक शिक्षक चयन करने वाली संस्थाओं से राय मांगी गई है। यह भी तैयारी है कि पहले से बनी संस्थाओं को खत्म न करके उनका विलय कराया जाए, ताकि युवाओं में भर्तियों को लेकर कोई असमंजस न रहे और न ही पुरातन संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी अपने को असुरक्षित महसूस करें।

उप्र बेसिक शिक्षा सेवा चयन से तौबा : सरकार ने पहले प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक चयन के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाने की योजना बनाई थी लेकिन, बाद में इसी मंशा के तहत उससे किनारा कर लिया गया। सूबे के प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की बड़ी संख्या सामने आई है उससे वहां चयन की अभी जरूरत ही नहीं है।

एलटी ग्रेड भर्तियां चयन बोर्ड के हवाले : सपा सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली में बदलाव करके माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक की अगुआई में कमेटी गठित की थी। 9342 पदों पर मेरिट के आधार पर चयन के लिए आवेदन भी मांगे गए। नई सरकार ने यह भर्तियां लिखित परीक्षा से कराने का निर्णय लिया है और भर्तियां माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सौंपने की योजना है।

सूबे के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अधिक है, वहीं माध्यमिक स्कूलों में शहर व आसपास को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की बहुत कमी है। इधर हुई तमाम भर्तियों में बेसिक स्कूलों में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक चयनित हुए हैं, जो माध्यमिक में जाने की योग्यता रखते हैं। सरकार की मंशा है कि माध्यमिक की कमी बेसिक से ही पूरी कर दी जाए। इसके लिए नियम बनाने पर मंथन चल रहा है, ताकि शिक्षकों को आपत्ति न हों।

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LT GRADE SARKARI NAUKRI News - - चार श्रेणी के राजकीय शिक्षकों को तबादलों में वरीयता 58 साल की आयु पूरी करने वाले शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला

LT GRADE SARKARI NAUKRI News - -

चार श्रेणी के राजकीय शिक्षकों को तबादलों में वरीयता

58 साल की आयु पूरी करने वाले शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला

गुणवत्ता अंक होंगे समायोजन व स्थानांतरण का आधार

शासनादेश जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों के शिक्षकों का स्थानांतरण व समायोजन तीन चरणों में होगा और इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षकों के तबादले के लिए जिला या तहसील मुख्यालय से दूरी के आधार विद्यालयों को तीन जोन में बांटा जाएगा। तबादलों में चार श्रेणी के शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। शिक्षकों की वरीयता गुणवत्ता अंक के आधार पर तय होगी। शासन ने गुरुवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की समायोजन/स्थानांतरण नीति, 2017 जारी कर दी है। कैबिनेट ने 22 जून को माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षकों के तबादलों के लिए बनायी गई इस नीति पर मुहर लगायी थी।

ऐसे तय होंगे गुणवत्ता अंक

’दिव्यांग शिक्षकों के लिए दिव्यांगता के आधार पर 10 से 20 अंक ’पति/पत्नी या बच्चों के अपंग होने या असाध्य रोग से ग्रस्त होने पर 10 अंक ’राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए 10 अंक ’विधवा/तलाकशुदा महिला शिक्षक के लिए 10 अंक ’विधुर शिक्षक के लिए 10 अंक ’महिला शिक्षक के लिए 10 अंक ’जोन-3 में तैनात शिक्षको को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए दो अंक और अधिकतम 10 अंक ’जोन-2 में तैनात शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक, अधिकतम 10 अंक ’शिक्षक की आयु के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक, अधिकतम 58 अंक।’

News - - अपना तबादला खुद कर सकेंगे शिक्षक : दिनेश >>ऐसी ही नीति बनाने जा रही है प्रदेश सरकार ’>>शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे सिस्टम के पास करते ही तबादला

News - -
अपना तबादला खुद कर सकेंगे शिक्षक : दिनेश
>>ऐसी ही नीति बनाने जा रही है प्रदेश सरकार

’>>शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे सिस्टम के पास करते ही तबादला

सहूलियत

जागरण संवाददाता, रामपुर : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि शिक्षक अपना तबादला खुद कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ऐसी नीति बनाने जा रही है। प्रदेश के बेसिक स्कूलों में 65 हजार शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में तमाम पद खाली पड़े हैं। सरकार इस ¨बदु पर भी विचार कर रही है कि बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को माध्यमिक में लगाया जाए।

उपमुख्यमंत्री गुरुवार को रामपुर में थे। वह जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने जिला योजना की बैठक और जीएसटी की गोष्ठी में शिरकत की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार राजकीय कालेजों की हालत सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रही के जवाब में कहा कि सरकार शिक्षा में सुधार के लिए नई नीति बनाने जा रही है। जहां खाली स्थान होगा, उसके लिए शिक्षक खुद ऑनलाइन आवेदन करेंगे और सिस्टम से पास होते हुए खुद ही उनका तबादला हो जाएगा।

आजम पर चुप्पी साध गए : उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पूर्व मंत्री आजम खां के सेना के जवानों को लेकर दिए गए बयान के बारे में पूछे गए सवालों पर चुप्पी साध गए।’

Breaking News - बेसिक के 66000 शिक्षक योग्यतानुसार माध्यमिक में होंगे समायोजित -

Breaking News - बेसिक के 66000 शिक्षक योग्यतानुसार माध्यमिक में होंगे समायोजित -

बेसिक में 66000 शिक्षक सरप्लस होने के कारण और माध्यमिक LT GRADE शिक्षकों की कमी के चलते, बेसिक के 66000 शिक्षकों को माध्यमिक में समायोजन की नियमावली बनने जा रही है।

Thursday, June 29, 2017

SARKARI NAUKRI News -जानिये सातवें वेतन आयोग पर केंद्र की महत्वपूर्ण मंजूरी , HRA व चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस समेत कई भत्ते बढे, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले -

SARKARI NAUKRI News -जानिये सातवें वेतन आयोग पर केंद्र की महत्वपूर्ण मंजूरी , HRA व चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस समेत कई भत्ते बढे, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले -

केंद्र के सातवें वेतन की सिफारिशों पर मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बाम्पर तोहफा दिया है। बता दें की सरकार 34 सिफारिशों में कुछ सुधार करके उन्हें अपनी मंजूरी दे दी है। जबकी 43 प्रकार के भत्तों को समाप्त भी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के राजधानी लखनऊ के लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा जल्द मिलेगा।
सरकार ने कई अलाउंस को कम किया है, जो दुखदाई है। केंद्रीय कर्मचारी अरुण कुमार ने कहा कि काफी दिनों से सिफारिशों की मंजूरी का इंतजार था, जो अब खत्म हो गया। अब इस पर जल्द ही इंप्लीमेंट होना चाहिए।
जानिए सातवें वेतन की ये खास बातें
1. शहरों के मुताबिक 5400, 3600 तथा 1800 रुपए होगा। इनमें जो भी प्रतिशत में ज्यादा होगा, सका भुगतान किया जाएगा।
2. शांति वाले इलाकों में तैनात सेना के जवानों को अब राशन भत्ता नकद मिलेगा। यह सीधा उनके खाते में जमा होगा।
3. सियाचिन में तैनात जवानों को भत्ते के तौर पर हर महीने 14000 की जगह 30000 रुपये मिलेंगे। अधिकारियों कासियाचीन भत्ते को को 21000 रुपये से बढ़ा कर 42500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
4. रेलवे कर्मचारियों के भत्ते पर बाद में होगा विचार किया जाएगा।
5. कैबिनेट में पेंशनरों को मेडिकल भत्ते के रूप में 500 रुपये की जगह 1000 रुपये प्रतिमाह देना तय किया है। नर्सिंग भत्ता 4800 प्रतिमाह से बढ़ा कर 7200 रुपये प्रतिमाह करने फैसला किया है। ऑपरेशन थियेटर भत्ता को 360 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 540 रुपये, हॉस्पिटल पेशेंट केयर भत्ता को (2070 से 2100) को बढ़ा कर 4100-5300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
6. चिल्ड्रेन एजुकेशन भत्ते को प्रति माह 1500 रुपये से बढ़ा कर 2250 रुपये (एक बच्चे के लिए) कर दिया गया है। यह अधिकतम दो बच्चे के लिए लागू है।
7. विकलांग महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए जो भत्ता दिया जाता था उसे 1500 रुपये से बढ़ा कर 3000 रुपये कर दिया गया है। विकलांगों की सौ फीसदी उपस्थिति से संबंधित भत्ते को 4500 से बढ़ा कर 6750 रुपये कर दिया गया है।
8. नागरिकों के लिए उच्च शिक्षा अलाउंस 2000 -10000 से बढ़ा कर 10000-30000 के दायरे में लाया गया है।
9. नए फैसले के मुताबिक एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 24, 16 और 8 फीसदी एचआरए तय किया गया है। एक्स श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 5400, वाई श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 3600 और वाई श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 1800 रुपये से कम एचआरए नहीं मिलेगा। इसका लाभ 7.5 लाख कर्मचारियों को हासिल होगा।
10. महंगाई भत्ता दो चरणों में संशोधित होगा। महंगाई भत्ता 50 फीसदी से पार होने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में एचआरए क्रमश: 27, 18 और 9 फीसदी होगा। वहीं महंगाई भत्ता 100 फीसदी पार होने पर एचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी होगा। ये दरें तभी लागू होंगी जब महंगाई भत्ता क्रमश: 25 और 50 फीसदी की सीमा लांघ जाएगा।
सरकार पर 30748 करोड़ का अतिरिक्त भार
सातवें वेतन की मंजूरी के बाद सरकार पर सालाना 30748 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। यह सिफारिश 1 जुलाई 2017 से लागू होगी।

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Wednesday, June 28, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - भवन बनवाने का जिम्मा शिक्षक से छीना, मोटी कमाई करने वाले शिक्षकों के अरमानों पर अब पानी फिर गया

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
भवन बनवाने का जिम्मा शिक्षक से छीना,
मोटी कमाई करने वाले शिक्षकों के अरमानों पर अब पानी फिर गया

जागरण संवाददाता, हापुड़:

भवन बनवाने में मोटी कमाई करने वाले शिक्षकों के अरमानों पर अब पानी फिर गया है। शासन ने भवन बनवाने का जिम्मा शिक्षकों से वापस ले लिया है। अब भवन बनवाने का जिम्मा कार्यदायी संस्थाओं को सौंपा जाएगा। ये संस्थाएं भवन बनाकर उसमें खर्च हुए धन की पाई पाई का हिसाब विभाग को देंगी।

अब तक शासन द्वारा विद्यालयों में कक्ष बनवाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी हुई थी। अब बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों से अतिरिक्त कार्य लेने की बजाय सिर्फ शिक्षण कार्य कराने पर जोर दे रहा है। अभी तक विद्यालयों का भवन और अतिरिक्त कक्ष बनवाने के नाम पर लंबे समय तक गायब रहने वाले शिक्षक को शिक्षण कार्य के अलावा कुछ नहीं करना है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए परिषद द्वारा इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि शिक्षक केवल शिक्षण कार्य में ही व्यस्त रहें। जिले के अनेक शिक्षक ऐसे हैं जो भवन बनाने के नाम पर मोटी कमाई करते हैं। अधिकारियों को खुश करने के लिए कमीशन की बंदरबाट होती है। स्कूल से इस कार्य के लिए अवकाश भी आसानी से मिल जाता है। अब आए शासनादेश के अनुसार शिक्षक अब अपना मूल कार्य यानि शिक्षण कार्य ही करेंगे। विभाग में अवर अभियंता भी नहीं है। ऐसे में भवन बनाने का काम अब कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाएगा। फिलहाल जिले में नया विद्यालय खुलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर विद्यालय में कमरा बनाने की भी जरूरत हुई तो उसे भी कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाएगा।

-शासन से इंस संबंध में आदेश प्राप्त हो गया है। शिक्षकों को कक्ष या भवन बनाने के कार्य से मुक्त रखा जाएगा।

-देवेंद्र गुप्ता,बीएसए, हापुड़

जज - तुम्हे तलाक़ क्यों चाहिए ? याचिका कर्ता -- जज साहब, मेरी wife मुझ से लहसन छिलवाती है,

जज - तुम्हे तलाक़ क्यों चाहिए ?
याचिका कर्ता -- जज साहब, मेरी wife मुझ से लहसन छिलवाती है,
प्याज़ कटवाती है, बर्तन मँजवाती है
जज -- इसमें दिक्कत क्या है ?
लहसुन को थोड़ा गर्म कर लिया करो आसानी से छीले जायेगें ! प्याज को
काटने से पहले फ्रिज में रखा दिया करो, काटने के समय आँखें नहीं जलेगी !
बर्तन मांजने से 10 मिनिट पहले भरे टब में डाल दिया करो आसानी से साफ़ हो जायेगें !
कपडे सर्फ में डालने से आधा घंटा पहले सादे पानी में भिगो दो दाग आसानी से निकल
जायेगें और हाथों को भी तकलीफ नहीं होगी !
याचिका कर्ता -- समझ गया हज़ूर !
जज -- क्या समझे ? ..
याचिका कर्ता -- यही की, आपकी हालत मुझसे भी खराब है ! .....😜😜

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Tuesday, June 27, 2017

SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट के नए आदेशानुसार जनरल केटेगरी को राहत , रियायतें लेने वाले आरक्षित वर्ग अब सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही लाभ के हक़दार , नीट की सामान्य मेरिट में आरक्षित वर्ग को जगह नहीं -

SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट के नए आदेशानुसार जनरल केटेगरी को राहत , रियायतें लेने वाले आरक्षित वर्ग अब सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही लाभ के हक़दार ,
नीट की सामान्य मेरिट में आरक्षित वर्ग को जगह नहीं -

सॉफ्टवेयर बताएगा की किसका होगा तबादला , तबादले में फर्जीवाड़े का होगा अंत , भ्रष्ट अधिकारीयों , कर्मचारियों के मनमानी का होगा अंत -

सॉफ्टवेयर बताएगा की किसका होगा तबादला , तबादले में फर्जीवाड़े का होगा अंत , भ्रष्ट अधिकारीयों , कर्मचारियों के मनमानी का होगा अंत -

SARKARI NAUKRI News - - SSC CHSL Tier 2 परीक्षा 9 जुलाई को

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SSC CHSL Tier 2 परीक्षा 9 जुलाई को

UPTET SARKARI NAUKRI News -डी एल एड में अब 3 जुलाई तक आवेदन , पंजीकरण के लिए मारामारी -

UPTET SARKARI NAUKRI News -डी एल एड में अब 3 जुलाई तक आवेदन , पंजीकरण के लिए मारामारी -

Monday, June 26, 2017

SARKARI NAUKRI News - - कानूनी विवाद में फंसी नौ हजार से अधिक SSC CHSL 2015 नौकरियां

SARKARI NAUKRI News - -

कानूनी विवाद में फंसी नौ हजार से अधिक SSC CHSL 2015 नौकरियां

इलाहाबाद प्रमुख संवाददाता

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की संयुक्त हायर सेकेंड्री स्तरीय भर्ती 2015 (सीएचएसएल) की नौ हजार से अधिक नौकरियां कानूनी विवाद में फंस गई हैं। इस कारण पहले चरण की परीक्षा संपन्न होने के डेढ़ साल बाद भी आयोग इस भर्ती का परिणाम घोषित नहीं कर सका।सीएचएसएल 2015 के जरिए केंद्रीय मंत्रलयों और विभागों में 9199 पद भरे जाने हैं। इनमें 2987 पद लोअर डिविजन क्लर्क यानी एलडीसी के हैं जबकि सबसे ज्यादा 5208 पद डाक विभाग में डाक/छटनी सहायक के हैं। डाटा इंट्री आपरेटर के 1004 पदों को भी इसी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है। सीएचएसएल 2015 के पहले चरण की परीक्षा नवंबर और दिसंबर 2015 में हुई थी। इसमें 5792 परीक्षार्थी ऐसे थे, जिन्होंने दो बार परीक्षा दी थी इसलिए इनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया गया।पहले चरण की परीक्षा का परिणाम 29 जुलाई 2016 को घोषित किया गया। दूसरे चरण का परिणाम दिसंबर 2016 और जनवरी 2017 में घोषित किया गया। इसमें सफल अभ्यर्थियों का डाटा इंट्री और स्किल टेस्ट भी करवाया जा चुका है। छह जून 2017 आयोग ने अपनी भर्तियों के परिणाम की स्थिति वेबसाइट पर अपलोड की थी। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कानूनी विवाद के कारण सीएचएसएल 2015 का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। कोर्ट का निर्णय आते ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

Sunday, June 25, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - बेसिक शिक्षक संगठनों के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, नई तबादला नीति-2017 ..पर स्टे करवाने हेतु.. याचिका डालने की तैयारी पूर्ण.. ,वहीं दूसरी तरफ 72825 और 29334 शिक्षक भर्ती के संगठनों ने तबादला प्रक्रिया में अपने को न शामिल करने पर याचिका लगानी शुरू की -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - *बेसिक शिक्षक संगठनों के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, नई तबादला नीति-2017 ..पर स्टे करवाने हेतु.. याचिका डालने की तैयारी पूर्ण*.. ,वहीं दूसरी तरफ 72825 और 29334 शिक्षक भर्ती के संगठनों ने तबादला प्रक्रिया में अपने को न शामिल करने पर याचिका लगानी शुरू की
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*ब्रेकिंग न्यूज*:-
*24/06/2017*
*बेसिक शिक्षक संगठनों के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, नई तबादला नीति-2017 ..पर स्टे करवाने हेतु.. याचिका डालने की तैयारी पूर्ण*..
*उक्त याचिका में, मुख्य आधार बनाया गया हैं कि.. जब विगत तीन वर्षों में, हुई सभी बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति विवादित हैं.. और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से अंतिम निर्णय आना हैं*
*ऐसी परिस्थिति में, उक्त नई तबादला नीति.. लागू करना उचित नही है.. यदि सुप्रीम कोर्ट का उक्त नयी नियुक्तियों पर नकारात्मक परिणाम आता है तो, अव्यवस्था फैल सकती है. जिससे निर्दोष मासूम छात्र/छात्राओं का अहित हो सकता हैं*

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