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Monday, July 3, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - तबादला नीति फंसी, सॉफ्टवेयर तैयार नहीं, बच्चों की पढ़ाई खटाई में -

UPTET SARKARI NAUKRI News - तबादला नीति फंसी, सॉफ्टवेयर तैयार नहीं, बच्चों की पढ़ाई खटाई में -

सरकार और सरकारी सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है,
क्या सरकार का मतलब सरक सरक कर ही रह गया है।
मार्केट में सामान्य सा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी ऐसा सॉफ्टवेयर समय से बना दे, जरा सर्वे कर जानकारी ले सरकार,
आज के समय में रातों रात लाखों आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन जमा ही जाते हैं, और रिज़ल्ट भी डिस्प्ले हो जाते हैं।

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SARKARI NAUKRI News - राज्य कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा सस्ता सामान, डिपो में भी GST लागु -

Sunday, July 2, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फैसले की 6 जुलाई तिथि , शिक्षा मित्रों पर फैसला इसी महीने :-

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
फैसले की 6 जुलाई तिथि , शिक्षा मित्रों पर फैसला इसी महीने :-

सुप्रीम कोर्ट की 6 जुलाई की एडवांस केस लिस्ट में जूनियर भर्ती केस और शिक्षामित्र के फैसले के लिए चैम्बर में लिस्टिंग हुई है। ये तारीख और बोर्ड अभी अनिश्चित(Tentative) है।
इसकी निश्चितता फाइनल लिस्ट आने पर ही स्पष्ट हो पाएगी।

*लेकिन फैसला बहुत ही जल्द आएगा।*

धैर्य रखें, सुप्रीम कोर्ट कानून का पालन करने कराने में सर्वोपरि है, न्याय पर लोगों में आस्था का मंदिर है।
पूरा भरोसा है कि न्याय और कानून का पूर्णतया पालन होगा।

सुप्रीम कोर्ट लोगों का भरोसा है और शिक्षा व् योग्यता से कभी खिलवाड़ नहीं होने देगा।

Saturday, July 1, 2017

SARKARI NAUKRI News -SSC CHSL EXAM - 29600 अभ्यर्थी सफल सीएचएसएल परीक्षा 2015 में 29600 अभ्यर्थी सफल

SARKARI NAUKRI News -SSC CHSL EXAM - 29600 अभ्यर्थी सफल

सीएचएसएल परीक्षा 2015 में 29600 अभ्यर्थी सफल

डाटा इंट्री ऑपरेटर 12991 व पोस्टल असिस्टेंट व लोअर डिवीजन के पद पर 16609 अभ्यर्थी चयनित

कर्मचारी चयन आयोग

परिणाम

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की कंबाइंड हॉयर सेकेंडरी लेवल (सीएचएसएल) परीक्षा 2015 का जारी हो गया है। डाटा इंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, शार्टिग असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर 29600 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अब सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन होगा, उसके बाद ही उनका अंतिम चयन किया जाएगा। यह प्रक्रिया सात जुलाई से शुरू हो रही है।

एसएससी ने डाटा इंट्री ऑपरेटर के लिए 20 हजार 93 और पोस्टल असिस्टेंट, शार्टिग असिस्टेंट व लोअर डिवीजन क्लर्क पद की परीक्षा में 34382 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उसका रिजल्ट शुक्रवार देर शाम वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर सामान्य वर्ग के 2985, पिछड़ा वर्ग के 6680, अनुसूचित जाति के 1693 व अनुसूचित जनजाति के 791 व विकलांग आदि अन्य वर्ग समेत कुल 12991 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसी तरह से पोस्टल असिस्टेंट व अन्य पद पर सामान्य वर्ग के 4333, पिछड़ा वर्ग के 8436, अनुसूचित जाति के 2007, अनुसूचित जनजाति के 854 व विकलांग आदि अन्य वर्ग समेत कुल 16609 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यह दोनों डाटा इंट्री स्किल व टाइपिंग टेस्ट के आधार पर जारी हुए हैं। इनमें 9786 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हैं, अब उन्हें अभिलेख सत्यापन के दौरान यह तय करना होगा कि तैनाती किस पद पर मिले। सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया सात जुलाई से शुरू होगी। इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का ही अंतिम चयन किया जाएगा।’

>>सात से होने वाले अभिलेख सत्यापन के बाद अंतिम रूप से होंगे चयनित

’>>रिजल्ट एसएससी की वेबसाइट पर कर दिया गया है अपलोड

नौ जुलाई को होने वाली परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी

राब्यू, इलाहाबाद : कर्मचारी चयन आयोग ने नौ जुलाई को होने वाली सीएचएसएल (संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा) 2016 टियर-टू के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। इस परीक्षा में मध्य क्षेत्र में केवल इलाहाबाद को ही केंद्र बनाया गया है। कुल 41 केंद्रों में 15 हजार 908 परीक्षार्थी बैठेंगे। इसके प्रवेश पत्र आयोग ने शुक्रवार शाम अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया देशभर में इस परीक्षा के लिए 53 हजार 201 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। यह परीक्षा पेन/पेपर मोड में होगी। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

अब नहीं बदलेंगे परीक्षा केंद्र : कर्मचारी चयन आयोग ने यह निर्णय लिया कि अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र नहीं बदले जाएंगे, जो केंद्र आवंटित होगा, वहीं परीक्षा देनी होगी। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि पहले अभ्यर्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्र में अंतिम समय तक बदलाव कर दिया जाता था, लेकिन इससे परीक्षा का तय समय पर तैयार करने में समस्या आ रही थी। ऐसे में यह निर्णय लिया गया कि केंद्र निर्धारण और उसके आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र किसी भी दशा में न बदला जाए। एसएससी ने वेबसाइट पर इस आशय की घोषणा भी कर दी है, जिसे अभ्यर्थी देख सकते हैं

News - - पीपीएफ समेत लघु बचत स्कीमों पर घटी ब्याज दर

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पीपीएफ समेत लघु बचत स्कीमों पर घटी ब्याज दर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: सरकार ने लघु बचत योजनाओं मसलन लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजनाओं पर ब्याज दर में 0.1 प्रतिशत की कमी कर दी है। यह कटौती जुलाई-सितंबर की तिमाही के लिए होगी।

छोटी बचतों पर ब्याज दर में यह कमी अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में हुई है। हालांकि बचत खातों की जमा पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर को कायम रखा गया है। पिछले साल अप्रैल से लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को तिमाही आधार पर संशोधित किया जा रहा है।वित्त मंत्रलय ने अपने बयान में कहा है कि लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर अब 7.8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र पर 7.5 प्रतिशत का ब्याज देय होगा और इसकी परिपक्वता अवधि 115 महीने की रहेगी। लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि खातों पर अब वार्षिक 8.3 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। अभी तक इस योजना पर 8.4 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक योजना पर 8.3 प्रतिशत का ब्याज दिया जाएगा।

इस योजना में ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। इसी तरह एक से पांच साल की मियादी जमा (एफडी) पर 6.8 से 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। इसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएड में 61 हजार सीटें रह गईं खाली

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बीएड में 61 हजार सीटें रह गईं खाली

जागरण संवाददाता, लखनऊ : बीएड के दो वर्षीय कोर्स में दाखिले के लिए अंतिम राउंड की काउंसिलिंग खत्म होने के बाद 61 हजार सीटें खाली रह गई हैं। अब इन खाली सीटों को भरने के लिए पूल काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। इस पूल काउंसिलिंग की प्रक्रिया को तय करने के लिए शनिवार को बैठक होगी।

बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के समन्वयक प्रो. एनके खरे ने बताया कि अंतिम राउंड की काउंसिलिंग में शुक्रवार को 39000 सीटें आवंटित की गई हैं, इससे पहले की काउंसिलिंग में 94000 सीटें भर गई हैं। इस तरह कुल 133000 सीटें भर गई हैं। बीएड में कुल 194000 सीटें हैं, ऐसे में अब 61000 सीटें खाली रह गई हैं। प्रो. खरे ने बताया कि पूल काउंसिलिंग में भी पहली रैंक से लेकर अंतिम रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाने की तैयारी की जा रही है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्कूलों में सुविधाएं नहीं तो अफसरों को वेतन न दें, >>सरकारी स्कूलों की बदहाली पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त

UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्कूलों में सुविधाएं नहीं तो अफसरों को वेतन न दें,

>>सरकारी स्कूलों की बदहाली पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त

की बदहाली पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त

’>>छह महीने के भीतर बुनियादी सुविधाएं जुटाने के आदेश
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ब्लॉग विचार: साथ ही सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को दायित्व दिया जाना चाहिए की भीख मांगते बच्चों , बाल मजदूरों को जबरन सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया जाए, पुलिस की सहायता ली जाए।
जब बाल मजदूरी जुर्म है तो फिर देश में इसको तुरंत रोका जाना चाहिए।
आज भी रेल ट्रैक , मजदूर बस्तियों के किनारे बड़े बच्चे पोटी करते दिखाई देते हैं, सरकार और पुलिस को तुरंत आवश्यक कदम उठाना चाहिए
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फरमान

जासं, नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में छह महीने के भीतर फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय के साथ ही शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, उपसचिव तथा शिक्षा निदेशक समेत राजपत्रित अधिकारियों को जनवरी 2018 से वेतन न दिया जाए।

प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं मुहैया कराने के आग्रह के साथ देहरादून निवासी दीपक राणा ने जनहित याचिका दायर की थी। गत 19 नवंबर को न्यायाधीश राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए 10 दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें फर्नीचर, पानी, शौचालय, स्कूल डेस प्रमुख थे। हाल ही में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से कोर्ट से आदेश की अनुपालना के लिए एक साल का समय मांगा गया था।

गुरुवार को अदालत ने इस पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह व राजीव सिंह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में देश के सभी राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर चुका है कि स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं में सुधार किया जाए। बावजूद इसके उत्तराखंड अब तक न सुप्रीम कोर्ट और न ही हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करा सका है। अब यह आवश्यक हो गया कि बिना देरी किए कदम उठाए जाएं।

कोर्ट ने कहा कि हम राज्य की वित्तीय स्थिति से बेखबर नहीं हैं, लेकिन राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह जमीनी स्तर पर बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने को फंड की व्यवस्था करे।’

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फर्जी मिला टीईटी प्रमाण पत्र, 12 बर्खास्त

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फर्जी मिला टीईटी प्रमाण पत्र, 12 बर्खास्त

संवादसूत्र, बलरामपुर : जिले का बेसिक शिक्षा महकमा फर्जी शिक्षकों का गढ़ बनता जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अभिलेखों के सत्यापन में 12 शिक्षकों के टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। विभाग की ओर से स्पष्टीकरण तलब किए जाने के बाद भी शिक्षकों ने अपना पक्ष नहीं रखा। इसी के आधार पर बीएसए रमेश यादव ने 12 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि रेहरा बजार शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पिपरा ग्रंट मे तैनात शमशेर बहादुर और रानीपुर में तैनात सतनाम सिंह, गैंसड़ी के प्रतापपुर पिपरा दुर्गानगर में महेंद्र गौतम, पचपेड़वा के रजड़ेरवा में तैनात विपिन कुमार, तुलसीपुर के पूरनपूर में तैनात दीपक कुमार, रौतारडीह में तैनात प्रियदर्शी व सदवापुर में तैनात प्रवेंद्र कुमार, उतरौला के शेरगंज ग्रांट में तैनात वंदना गौतम टेढ़वा में तैनात गुड़िया, बडहराकोट में नियुक्त प्रियंका निगम व जोगीबबीर में तैनात रेनुदेवी एवं बलरामपुर शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय विशुनापुर नवीन में तैनात रश्मि के टीईटी प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान फर्जी मिले हैं।

बताया कि इन सभी शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए दो बार कार्यालय में बुलाया गया, लेकिन कोई शिक्षक पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि पक्ष न रखने के चलते सभी 12 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है।

Friday, June 30, 2017

काम पर से थक हार कर घर आया😓 सोफे पर बैठ गया..

काम पर से थक हार कर घर आया😓

सोफे पर बैठ गया..

पत्नी ने पानी का गिलास दिया

हूश्श..

बच्चे ने मार्कशीट सामने रखी 📄

हिंदी -37

अंग्रेजी- 34

गणित-33

सामान्य ज्ञान-22

आगे कुछ पढ़ने से पहले, ..

" बेटा ! क्या मार्क्स है ये ? गधे, शर्म नहीं आती तुझे ? नालायक है तू नालायक..."

😳
पत्नी- अरे आप सुनो तो ?

'तू चुप बैठ ! तेरे लाड़ प्यार ने ही बिगाड़ा है इसे. नालायक,अरे बाप दिनभर मेहनत करता है और तू ऐसे मार्क लाता है।"

लड़का चुपचाप ..

गर्दन नीचे...

😔

" अरे सुनो....तो ! "

" तू चुप कर, एक शब्द भी मत बोल. आज इसको बताता हूँ ।... "

😡

" अरे ! "

पत्नी की आवाज बढ़ गयी,😲

मै थोडा रुक गया....

" सुन तो लो जरा ! "

😳

"सुबह अलमारी साफ करते समय मिली आपकी ही मार्कशीट है वो..."

🙄

*भयानक सन्नाटा..*

😊😊😆😆😂

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UP SARKARI NAUKRI News - - सभी तरह के शिक्षक चयन का एक आयोग माध्यमिक की कमी बेसिक करेगा पूरी,

UP SARKARI NAUKRI News - -

सभी तरह के शिक्षक चयन का एक आयोग

माध्यमिक की कमी बेसिक करेगा पूरी,

’>>बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के राजकीय अशासकीय स्कूलों का मामला

’>>माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पूरी करने को बेसिक से प्रमोशन

सहूलियत

धर्मेश अवस्थी ’ इलाहाबाद

प्रदेश सरकार शिक्षकों के चयन का एक आयोग बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसमें बेसिक, माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक एक ही नियमावली के तहत चयनित हों। इस कदम से राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक चयन का बना भेद भी मिटेगा। साथ ही पारदर्शिता पर जोर देने से भ्रष्टाचार पर अंकुश रहेगा। सरकार की नई पहल से अतिरिक्त शिक्षक और कहीं शिक्षकों की कमी की भी नौबत नहीं आएगी।

सूबे में अभी तक प्राथमिक विद्यालयों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों का चयन होता आ रहा है। ऐसे ही माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व उच्च शिक्षा में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र और लोकसेवा आयोग उप्र नियुक्तियां कर रहा है। अलग-अलग नियुक्तियां होने से एक स्तर पर चयनित शिक्षकों की अर्हता भी अलग-अलग हैं। मसलन, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परीक्षा व साक्षात्कार के जरिये अशासकीय कालेजों के शिक्षकों का चयन करता था। वहीं, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक राजकीय इंटर कॉलेजों में मेरिट के आधार पर शिक्षक चयनित कर रहे थे। इस मैराथन प्रक्रिया रोककर प्रदेश सरकार सभी तरह के शिक्षक चयन का एक आयोग बनाना चाहती है। इसके लिए अभी तक शिक्षक चयन करने वाली संस्थाओं से राय मांगी गई है। यह भी तैयारी है कि पहले से बनी संस्थाओं को खत्म न करके उनका विलय कराया जाए, ताकि युवाओं में भर्तियों को लेकर कोई असमंजस न रहे और न ही पुरातन संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी अपने को असुरक्षित महसूस करें।

उप्र बेसिक शिक्षा सेवा चयन से तौबा : सरकार ने पहले प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक चयन के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाने की योजना बनाई थी लेकिन, बाद में इसी मंशा के तहत उससे किनारा कर लिया गया। सूबे के प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की बड़ी संख्या सामने आई है उससे वहां चयन की अभी जरूरत ही नहीं है।

एलटी ग्रेड भर्तियां चयन बोर्ड के हवाले : सपा सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली में बदलाव करके माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक की अगुआई में कमेटी गठित की थी। 9342 पदों पर मेरिट के आधार पर चयन के लिए आवेदन भी मांगे गए। नई सरकार ने यह भर्तियां लिखित परीक्षा से कराने का निर्णय लिया है और भर्तियां माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सौंपने की योजना है।

सूबे के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अधिक है, वहीं माध्यमिक स्कूलों में शहर व आसपास को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की बहुत कमी है। इधर हुई तमाम भर्तियों में बेसिक स्कूलों में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक चयनित हुए हैं, जो माध्यमिक में जाने की योग्यता रखते हैं। सरकार की मंशा है कि माध्यमिक की कमी बेसिक से ही पूरी कर दी जाए। इसके लिए नियम बनाने पर मंथन चल रहा है, ताकि शिक्षकों को आपत्ति न हों।

LT GRADE SARKARI NAUKRI News - - चार श्रेणी के राजकीय शिक्षकों को तबादलों में वरीयता 58 साल की आयु पूरी करने वाले शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला

LT GRADE SARKARI NAUKRI News - -

चार श्रेणी के राजकीय शिक्षकों को तबादलों में वरीयता

58 साल की आयु पूरी करने वाले शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला

गुणवत्ता अंक होंगे समायोजन व स्थानांतरण का आधार

शासनादेश जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों के शिक्षकों का स्थानांतरण व समायोजन तीन चरणों में होगा और इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षकों के तबादले के लिए जिला या तहसील मुख्यालय से दूरी के आधार विद्यालयों को तीन जोन में बांटा जाएगा। तबादलों में चार श्रेणी के शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। शिक्षकों की वरीयता गुणवत्ता अंक के आधार पर तय होगी। शासन ने गुरुवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की समायोजन/स्थानांतरण नीति, 2017 जारी कर दी है। कैबिनेट ने 22 जून को माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षकों के तबादलों के लिए बनायी गई इस नीति पर मुहर लगायी थी।

ऐसे तय होंगे गुणवत्ता अंक

’दिव्यांग शिक्षकों के लिए दिव्यांगता के आधार पर 10 से 20 अंक ’पति/पत्नी या बच्चों के अपंग होने या असाध्य रोग से ग्रस्त होने पर 10 अंक ’राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए 10 अंक ’विधवा/तलाकशुदा महिला शिक्षक के लिए 10 अंक ’विधुर शिक्षक के लिए 10 अंक ’महिला शिक्षक के लिए 10 अंक ’जोन-3 में तैनात शिक्षको को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए दो अंक और अधिकतम 10 अंक ’जोन-2 में तैनात शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक, अधिकतम 10 अंक ’शिक्षक की आयु के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक, अधिकतम 58 अंक।’

News - - अपना तबादला खुद कर सकेंगे शिक्षक : दिनेश >>ऐसी ही नीति बनाने जा रही है प्रदेश सरकार ’>>शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे सिस्टम के पास करते ही तबादला

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अपना तबादला खुद कर सकेंगे शिक्षक : दिनेश
>>ऐसी ही नीति बनाने जा रही है प्रदेश सरकार

’>>शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे सिस्टम के पास करते ही तबादला

सहूलियत

जागरण संवाददाता, रामपुर : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि शिक्षक अपना तबादला खुद कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ऐसी नीति बनाने जा रही है। प्रदेश के बेसिक स्कूलों में 65 हजार शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में तमाम पद खाली पड़े हैं। सरकार इस ¨बदु पर भी विचार कर रही है कि बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को माध्यमिक में लगाया जाए।

उपमुख्यमंत्री गुरुवार को रामपुर में थे। वह जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने जिला योजना की बैठक और जीएसटी की गोष्ठी में शिरकत की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार राजकीय कालेजों की हालत सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रही के जवाब में कहा कि सरकार शिक्षा में सुधार के लिए नई नीति बनाने जा रही है। जहां खाली स्थान होगा, उसके लिए शिक्षक खुद ऑनलाइन आवेदन करेंगे और सिस्टम से पास होते हुए खुद ही उनका तबादला हो जाएगा।

आजम पर चुप्पी साध गए : उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पूर्व मंत्री आजम खां के सेना के जवानों को लेकर दिए गए बयान के बारे में पूछे गए सवालों पर चुप्पी साध गए।’