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Monday, July 10, 2017

केंद्र और राज्य सरकार के आठ लाख शिक्षकों का वेतन 28% तक बढ़ेगा

केंद्र और राज्य सरकार के आठ लाख शिक्षकों का वेतन 28% तक बढ़ेगा

नई दिल्ली नीलम पांडे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आठ लाख शिक्षकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। यह वृद्धि 22 से 28% तक होगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट इस मामले में यूजीसी पैनल के सिफारिशों को स्वीकार करने की प्रक्रिया में है। कॉलेज शिक्षकों की आखिरी वेतन वृद्धि 2006 में हुई थी। सातवां वेतन समीक्षा समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किए जाने को लेकर कालेजों के अलग-अलग शिक्षक संगठन हड़ताल परजाने की धमकी दे रहे थे। इस मामले में यूजीसी पैनल ने अपनी रिपोर्ट इसी साल फरवरी में सौंपी थी। वेतनमान में संशोधन का लाभ राज्यों द्वारा संचालित कॉलेज व विश्वविद्यालयों के साथही केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा संचालित तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों को मिलेगा। इसमें आईआईटी भी शामिल है। इस वेतन वृद्धि से तीन सालों में सरकार पर 70 हजार करोड़ का बोझ बढ़ेगा।

एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन 23,662 रुपये तक बढ़ेगा

सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव में सहायक प्रोफेसर के प्रारंभिक वेतन में 10,396 रुपये की बढ़ोतरी होगी इसके साथ ग्रेड पे 6000 का होगा। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के वेतन में 23,662 रुपये की वृद्धि होगी।

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Sunday, July 9, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - -बेसिक शिक्षक ट्रांसफर नियमाावली 2010, पति पत्नी को एक स्थान पर पोस्टिंग विशेष नियमो के तहत, महिलाओं को ससुराल के नजदीक

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UPTET - गणित विज्ञान शिक्षक ढूंढते रह जाओगे , अजब गजब उल्टा पुुल्टा शासनादेश को हवा में उड़ाया -

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एक तरफ सरकार आर टी ई के मानकों के तहत गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती करती है, फिर उन्ही शिक्षकों का तबादला,

शासनादेश के मुताबिक प्रत्येक स्कूल में एक गणित व एक विज्ञान विषय का शिक्षक होना अनिवार्य, और इसीलिए 29334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती की गई थी

UPTET SARKARI NAUKRI News - अतिरिक्त शिक्षकों की सूची का प्रकाशन नहीं, बी जे पी सरकार में भी फर्जीवाड़ा करने वालों की मौज

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नाम और स्कूल बताये नहीं जा रहे, जिससे चहैतो का ट्रांसफर न हो,
प्रक्रिया पारदर्शी न हो

अतिरिक्त शिक्षकों की सूची का प्रकाशन नहीं

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : तय समय में समायोजन व शिक्षकों का डाटा अपलोड न कर पाने वाला बेसिक शिक्षा महकमा अतिरिक्त शिक्षकों की सूची भी प्रकाशित नहीं कर रहा है। विकासखंड मुख्यालयों से विद्यालयवार अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या भेजी जा रही है, इससे असमंजस बना है कि ऐन समय पर अधिकारी चहेतों के बजाय दूसरे शिक्षकों को समायोजित कर सकते हैं। साथ ही जो कार्य पारदर्शी तरीके से होना था उसे भी बीएसए छिपा रहे हैं।

परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 65 हजार से अधिक अतिरिक्त शिक्षक हैं। सभी का समायोजन का उन विद्यालयों में किया जाना है, जहां छात्र संख्या के हिसाब से शिक्षकों की कमी है। शासन ने जून में आदेश जारी करके समायोजन 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए थे। स्पष्ट आदेश है कि अतिरिक्त शिक्षक वही होगा जो स्कूल में सबसे कनिष्ठ यानी जो सबसे अंत में नियुक्त हुआ है। यह कार्य भी परिषद की तय वेबसाइट के जरिये पूरा होना है और शिक्षकों को एक, दो व तीन जोन के तहत विद्यालयों का चयन करना है इसमें अधिक अंक हासिल करने वाले शिक्षक को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाना है। समायोजन करने का समय बीत चुका है, अब तक शिक्षकों का डाटा ही वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो सका है और जिन जिलों ने डाटा अपलोड किया भी है उनमें विद्यालयों का चिह्न्ीकरण जोन के अनुरूप नहीं हो सका है।

यही नहीं, अतिरिक्त शिक्षक की स्पष्ट पहचान होने के बाद भी जिलों में उनकी सूची भी प्रकाशित नहीं की जा रही है। स्कूलों से अतिरिक्त शिक्षकों का नाम भेजने के बजाय बीएसए कार्यालय को संख्या भेजी गई है। इससे बाकी शिक्षक असमंजस में है, कहीं समायोजन के नाम पर वह दूर के स्कूल में न भेज दिए जाए।

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SARKARI NAUKRI News - GST लागू होने से 10 हज़ार कर्मचारी बेेेकार शत प्रतिशत काम ऑनलाइन

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अब पता चला ये हूरें 72 ही क्यों मिलती हैं

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जन्नत में भी 28% GST काट लेते हैं!
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - समायोजन को बेअसर कर रहे शिक्षक, बेपरवाह हैं कि आधार कार्ड बनवाने में फर्जी छात्रों को वह कहां से लाएंगे

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -

समायोजन को बेअसर कर रहे शिक्षक,
बेपरवाह हैं कि आधार कार्ड बनवाने में फर्जी छात्रों को वह कहां से लाएंगे

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शासन की मंशा को शिक्षक ही पलीता लगाने में जुटे हैं। छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों का समायोजन होना है, इसमें हेरफेर करके अपनों को दूर के स्कूलों में जाने से बचाने की पूरी जुगत की जा रही है। छात्र संख्या बढ़ाने वाले शिक्षक इस बात से बेपरवाह हैं कि आधार कार्ड बनवाने में फर्जी छात्रों को वह कहां से लाएंगे। कई जिलों में प्रधानाध्यापक व शिक्षकों ने ही इसकी लिखित शिकायतें तक की हैं। वहीं, परिषद की वेबसाइट पर शिक्षकों का डाटा फीड करने का कार्य अब तक अधूरा है।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन छात्र संख्या के आधार पर होना है। प्राथमिक स्कूलों में 60 छात्रों पर एक प्रधानाध्यापक व एक सहायक अध्यापक की तैनाती होनी है, वहीं छात्र संख्या 61 होते ही दो व 91 होने पर एक स्कूल में तीन सहायक अध्यापक हो सकते हैं। इसका शिक्षक बखूबी लाभ ले रहे हैं। रायबरेली के प्राथमिक स्कूल बगाही बछरावां इसका उदहारण है। 83 छात्रों पर तीन सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, चौथे शिक्षक का समायोजन न होने पाये इसलिए छात्र संख्या 93 लिख दी गई है। ऐसे ही अन्य जिलों में खेल हो रहा है। वहीं, उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए शासनादेश में 35 छात्र पर एक शिक्षक का मानक रहा है लेकिन, वहां का मानक 100 छात्र पर तीन शिक्षक व एक प्रधानाध्यापक तैनाती के निर्देश हुए हैं। छात्र संख्या 101 होने पर चार सहायक अध्यापक होने का प्रावधान है। सचिव परिषद संजय सिन्हा ने कहा है कि गड़बड़ी क्षम्य नहीं होगी, शिकायतों को भी सुलझाया जाए।

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UP SARKARI NAUKRI News - - यूपी में कर्मचारियो को बढ़ा डीए अभी मिलने के आसार नहीं

UP SARKARI NAUKRI News - -

यूपी में कर्मचारियो को बढ़ा डीए अभी मिलने के आसार नहीं

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Sun, 09 Jul 2017 01:15 AM IST
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़े भत्तों का भुगतान भी इस महीने से करने की तैयारी कर रही है, लेकिन प्रदेश के कर्मचारियों को बढ़े महंगाई भत्ते के लाले पड़े हुए हैं। जनवरी से मिलने वाला बढ़ा महंगाई भत्ता इस महीने भी मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे।
प्रदेश के 21 लाख से ज्यादा कर्मचारियों, शिक्षकोंव पेंशनरों को जनवरी से दो फीसदी बढ़े महंगाई भत्ते का भुगतान जनवरी से होना है। पहले भी देर होने पर जून से नकद भुगतान होता रहा है लेकिन इस बार जून में भी भुगतान न होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से सरकार बढ़े महंगाई भत्ते का नकद भुगतान शुरू नहीं कर पा रही है।
सूत्रों का कहना है कि शासन के वित्त विभाग ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को इसी महीने से जबकि राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को अगस्त से बढ़े डीए का नकद भुगतान करने का प्रस्ताव किया गया है। हालांकि इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है

UP SARKARI NAUKRI News - - दस हजार कर्मचारियों की नौकरी पर संकट, कमजोर प्रर्दशन के आधार पर 50 से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

UP SARKARI NAUKRI News - -

दस हजार कर्मचारियों की नौकरी पर संकट,
कमजोर प्रर्दशन के आधार पर 50 से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sun, 09 Jul 2017 01:49 AM IST
कमजोर प्रर्दशन के आधार पर 50 से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के नाम पर नौकरी से बाहर किए जाने के फरमान से सरकारी विभागों में हड़कंप मचा है। अगर ऐसा हुआ तो जिले के तमाम सरकारी विभागों में तैनात 40 फीसदी कर्मचारियों की नौकरी झटके में चली जाएगी और विभागों में भी कर्मचारियों का टोटा हो जाएगा। मुख्यमंत्री के इस फैसले से नाराज कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की रणनीति बनानी शुरू कर दी है।
मुख्य सचिव की जारी आदेश में सभी विभागों को 50 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। मानक पर खरे न उतरने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने दक्षता के आधार पर सेवानिवृत्त किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची भी 31 जुलाई तक मांगी है। यानी अब एक महीने से भी कम समय रह गया है। इससे सरकारी विभागों में हड़कंप मचा है।
इलाहाबाद में ही कलक्ट्रेट, विकास भवन, गवर्नमेंट प्रेस, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई समेत तमाम सरकारी विभागों में तकरीबन 22 हजार कर्मचारी और इनमें से 10 हजार यानी 40 फीसदी कर्मचारी 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं। ऐसे में इनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। ज्यादातर विभागाें में वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है। मृतक आश्रित या अन्य माध्यम से भी भर्ती प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी हुई है। अगर झटके से कर्मचारी नौकरी से बाहर कर दिए गए तो सरकारी मशीनरी भी चरमरा जाएगी।
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष नरसिंह का कहना है कि ज्यादातर विभागाें में कर्मचारियाें की भारी कमी है। ऐसे में कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने से यह समस्या और बढ़ेगी। उन्होंने सरकार के इस फैसले को तानाशाही बताते हुए हर स्तर विरोध की बात कही। इसके विरोध में सोमवार को डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं, लखनऊ में भी कर्मचारियों की प्रदेश स्तरीय बैठक होने जा रही है।
अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी समय से पहले रिटायरमेंट। इससे रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का नुकसान होगा। साथ ही ग्रेच्युटी समेत अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। अचानक सभी प्रकार के भत्ते मिलने बंद हो जाएंगे।
सरकार ने दक्षता के आधार पर कर्मचारियाें को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने का आदेश दिया है, लेकिन इसका मानक क्या होगा यह अफसरों के लिए भी पहेली बना हुआ है। खास यह कि बाहर किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करने के लिए केवल एक महीने का समय दिया गया है। इससे भी कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। आशंका है कि नेताओं और अफसरों के आगे-पीछे घूमने वाले और दबंग कर्मचारी ही बच पाएंगे।
कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की मंशा भी इसमें साफ नहीं दिख रही। सरकार का यह फरमान दूसरी विचारधारा वाले कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष अजय भारती का कहना है कि कर्मचारियों की सूची तैयार करने के लिए मात्र एक महीने का समय मिला है। अफसरों के पास आखिर कौन सा फार्मूला है, जिससे वे प्रदेश के 18 लाख से अधिक कर्मचारियों की 25 साल की नौकरी का लेखाजोखा इतने कम समय में खंगाल लेंगे। सरकार मनमानी कर रही है।
50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के फैसले से नौकरी देने की उम्र को लेकर भी बहस छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस समेत अन्य भर्तियाें के लिए आवेदन की उम्र 40 वर्ष है। समूह ग के कई पदाें के लिए भी 40 वर्ष तक आवेदन किए जा सकते हैं। ओबीसी और एससी-एसटी अभ्यर्थियों को उम्र में पांच साल तक की छूट मिलती है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम डेढ़ से दो वर्ष लग जाते हैं। ऐसे में यदि 50 वर्ष की आयु में अनिवार्य सेवानिवत्ति दिए जाने का फार्मूला आगे भी जारी रहा तो कई कर्मचारी तो चार-पांच वर्ष की नौकरी के बाद ही रिटायर हो जाएंगे

Saturday, July 8, 2017

REET SARKARI NAUKRI News - रीट लेवल-2: लम्बे इंतजार के बाद आखिरकार भर्ती के लिए वरीयता निर्धारण का फॉर्मूला तय

REET SARKARI NAUKRI News -

रीट लेवल-2: लम्बे इंतजार के बाद आखिरकार भर्ती के लिए वरीयता निर्धारण का फॉर्मूला तय

जयपुर

लम्बे इंतजार के बाद आखिरकार सरकार ने रीट के आधार पर लेवल-2 में शिक्षक भर्ती की वरीयता निर्धारण का फॉर्मूला तय कर दिया है।

इसके अनुसार भर्ती के लिए रीट के कुल प्राप्तांक प्रतिशत का 7० प्रतिशत और स्नातक परीक्षा में कुल प्राप्तांक का 3० प्रतिशत लिया जाएगा।

इन अंकों के आधार पर सौ प्रतिशत में से वरीयता निर्धारित की जाएगी। गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह फॉर्मूला तय किया गया है।

इसके लिए नियमों में संशोधन का प्रारूप शिक्षा विभाग तय कर पंचायत राज विभाग को भेजेगा। इसी आधार पर पंचायत राज विभाग अधिसूचना जारी करेगा।

पिछले साल 7 फरवरी को रीट की परीक्षा प्रदेश में आयोजित हुई थी। जिसमें करीब छह लाख अभ्यर्थी बैठे थे।

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News - लालू और उसका परिवार चौतरफा घोटालों में फंसा, CBI रेड पर रेड मार रही, अरबों की जमीन और हज़ारों करोड़ का मालिक जमीन पर -

News - लालू और उसका परिवार चौतरफा घोटालों में फंसा, CBI रेड पर रेड मार रही, अरबों की जमीन और हज़ारों करोड़ का मालिक जमीन पर -

लालू के नोकर ने 3 वर्षीय तेज प्रताप को करोड़ों की जमीन दान दी, ऐसे ही तमाम हथकंडो से लालू और उसका परिवार हज़ारो करोड़ की जमीन का मालिक बन बैठा।

ब्लेक मनी को वाईट करने वाली फर्जी कंपनियों से धोखाधड़ी की

लालू की बेटी मीसा और उनके पति शैलेश पर आरोप मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की छापेमारी की गई है. दरअसल 8000 करोड़ की ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के मामले की जांच चल रही है, जिसमें कई लोगों द्वारा शैल कंपनियो के जरिए कालेधन को सफेद करने के आरोप हैं.

शैल कंपनियों के जरिए पैसा इधर से उधर

मीसा और शैलेश की कंपनी है मिशेल. आरोपों के मुताबिक इसी कंपनी में चार शैल कंपनियों के जरिए पैसा आया था. इसी पैसे से दिल्ली में फार्म हाऊस खरीदा गया था. ईडी इस मामले में शैल कंपनी के मालिक जैन बंधुओं और शैलेश के सीए राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर चुका है. उन्हीं के खुलासे से मीसा के बारे में पता चला था

जैन बंधु से पूछताछ में खुलासा

जैन भाइयों का काम बेहिसाब पैसे को बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन करके वैध बनाना था और इसके बाद इसे वैध प्रीमियम शेयर के रूप में छिपाना था. इन सब मामलों में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति पैसे लेकर आता था. जैन भाई कैश को लेकर अपने आदमियों के जरिए इसे लाभ प्राप्त करने वाली कंपनी में शेयर प्रीमियम ट्रांजैक्शन के रूप में दिखाते. इस पूरी प्रक्रिया में जैन भाइयों को बेहिसाब पैसे का एक बड़ा हिस्सा मिलता.

हो चुकी है पूछताछ

बता दें कि मई महीने में ईडी ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती की कंपनी से जुड़े एक चार्टर्ड एकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया. इन पर 8 हजार करोड़ रुपये की मनी लॉड्रिंग का आरोप है.मीसा और उनके पति शैलेश से आयकर विभाग पहले भी पूछताछ कर चुका है. इससे पहले 16 मई को इनकम टैक्स ने लालू प्रसाद यादव के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह छापे बेनामी संपत्ति के मामले में मारे गए. इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली, गुड़गांव के इलाकों में छापेमारी की थी, इस दौरान लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति पर छापेमारी की गई.

जानें लालू-राबड़ी-तेजस्वी पर क्या हैं आरोप

शुक्रवार को सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी के यहां छापेमारी की. लालू के रेलमंत्री रहते हुए वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में एफआईआर कर सीबीआई ने छापेमारी की. सीबीआई ने इस मामले में भ्रष्टाचार का नया केस दर्ज करते हुए पटना में सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास सहित पटना, रांची, गुरुग्राम और भुवनेश्वर में 12 जगहों पर छापेमारी की.लालू के खिलाफ आरोपों की जड़ें 2001 से जुड़ी हुई हैं. जो तत्कालीन एनडीए सरकार के उस फैसले तक जाती हैं जब उसने रेलवे के होटलों की कैटरिंग सेवाओं का प्रबंधन आईआरसीटीसी को सौंपने का फैसला किया था. रेलवे बोर्ड ने 2001 में फैसला लिया कि कैटरिंग सर्विस और रांची तथा पुरी स्थित रेलवे के होटल बीएनआर का संचालन भारतीय रेलवे से लेकर आईआरसीटीसी को दे दिया जाएगा.

इसके ठीक बाद जब 2004 में लालू रेलमंत्री बने, तो उन्होंने सुजाता होटल्स के मलिक हर्ष और विनय कोचर, लालू यादव के करीबी पीसी गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता और आईआरसीटीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर आपराधिक साजिश रची.इन लोगों ने साजिश के तहत होटलों पर अधिकार पाने के लिए पूरी योजना बनाई और एक साथ ही कई काम हुए. सीबीआई के मुताबिक, इसी साजिश के तहत विनय कोचर ने 25 फरवरी, 2005 को पटना में तीन एकड़ की प्राइम लैंड महज 1.47 करोड़ रुपये में डिलाइट मार्केटिंग को बेच दी, जो कि सर्किल रेट से काफी कम थी. प्राथमिकी में कहा गया है कि इस कंपनी का मालिकाना हक प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के पास था, लेकिन हकीकत में यह लालू यादव की ही बेनामी कंपनी थी

IRCTC के टेंडर में भी हुई गड़बड़ी

सीबीआई का आरोप है कि इस सौदे के दिन ही रेलवे बोर्ड ने बीएनआर होटल आईआरसीटीसी को सौंपने का ऐलान किया और फिर दोनों होटलों का प्रबंधन कोचर बंधुओं की कंपनी को सौंप दिया गया. इसके लिए जो टेंडर निकाला गया वह भी गलत था और उसमें साजिश की गई. सीबीआई के मुताबिक, इस मामले में आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पीके गोयल ने भी कथित रूप से धांधली की थी. केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि टेंडर की शर्तों में फेरबदल की गई, ताकि इस टेंडर के लिए सुजाता होटल को एकमात्र दावेदार बनाया जा सके. यहां दोनों होटलों के लिए 15 से ज्यादा टेंडर दस्तावेज हासिल किए गए, लेकिन सुजाता होटल के अलावा किसी दूसरी कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है.

लालू के परिवार को यूं हुआ फायदा

सीबीआई के मुताबिक, रेलमंत्री के तौर पर लालू ने टेंडर प्रक्रिया पर नजर रखी. सीबीआई ने दावा किया कि साल 2010 और 2014 के बीच डिलाइट मार्केटिंग का मालिकाना हक भी सरला गुप्ता से लारा प्रोजेक्ट्स के हाथों में चला गया, जिसका स्वामित्व राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास है. एफआईआर में कहा गया है कि इस सौदे के वक्त लालू रेलमंत्री नहीं थे. वहीं पटना की उस जमीन की कीमत भी तब तक सर्किल रेट के अनुसार बढ़कर 32.5 करोड़ रुपये हो गई. सीबीआई का आरोप है कि पीसी गुप्ता के परिवार के सदस्यों ने 32.5 करोड़ रुपये नेटवर्थ की कंपनी का शेयर मात्र 65 लाख रुपये के मामूली दाम पर लालू प्रसाद यादव के परिवार को ट्रांसफर कर दिया.

लगी हैं ये धाराएं

सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, सरला गुप्ता, विजय कोचर, विनय कोचर, लारा प्रोजेक्ट्स और आईआरसीटीसी के पूर्व महानिदेशक पीके गोयल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (साझा साजिश यानी कॉमन कॉन्सपिरेसी) के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) की धाराओं 13(2) और 13(1) (डी) के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

हेमा यादव को एक करोड़ का गिफ्ट!

लालू फैमिली पर करोड़ो की गिफ्ट को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. इस बारे में बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कई आरोप लगाए. लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बेटी हेमा यादव को उनके नौकर ललन चौधरी ने 2014 में करीब एक करोड़ रुपये की जमीन दान में दी थी. चौधरी ने पहली बार जनवरी, 2014 में राबड़ी देवी को 2.5 डिसमिल जमीन दान में दी थी. ललन चौधरी बिहार के सिवान जिले का निवासी है और लालू के यहां पिछले दो दशक से नौकर है. ललन के नाम से बीपीएल कार्ड भी बना हुआ है.

तेजप्रताप यादव को मिली 13 एकड़ जमीन

सुशील मोदी के अनुसार लालू ने मंत्री पद के बदले दबंग विधायक बृज बिहारी सिंह से जमीन ली थी. मुजफ्फरपुर के किशुनपुर स्थित दो भूखंड बृज बिहारी सिंह की पत्नी रमा देवी ने लालू के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव को गिफ्ट किया था. जिस समय तेजप्रताप को जमीन दान की गई थी, उस समय उनकी उम्र महज तीन साल आठ महीने थी. मुजफ्फरपुर के किशनपुर मरवन स्थित 2 प्लॉट कुल 13 एकड़ में है.

प्रेमचंद गुप्ता ने करोड़ों की जमीन यादव परिवार के नाम की

आरोप है कि पटना में जिस ज़मीन पर कथि‍त रूप से लालू परिवार का मॉल बन रहा है, वह उनके बेटों के नाम पर है और पार्टी के सांसद प्रेमचंद गुप्ता ने यह जमीन उनके बेटों के नाम की है. प्रेम गुप्ता की कंपनी इस मॉल की जमीन की मालिक थी और बाद में उसने इसे लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटों तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव के नाम कर दिया.

कांति सिंह और रघुनाथ झा ने मंत्री बनने के लिए दिया उपहार

रघुनाथ झा और कांति सिंह ने केंद्रीय मंत्री बनने के लिए अपनी जमीन आरजेडी चीफ लालू को उपहार में दे दी थी. सुशील मोदी के आरोपों के अनुसार पटना जिले केदानापुर में करीब 41,400 वर्ग फीट जमीन लालू की पत्नी राबड़ी देवी के नाम लीज पर दी गई. 99 साल के लिए इसका किराया 1250 रुपये महीना तय किया गया.

इसी प्रकार रघुनाथ झा को भी तभी मंत्री बनाया गया, जब उन्होंने लालू प्रसाद के दोनों बेटों के नाम गोपालगंज में तीन मंजिला मकान के साथ 6 कट्ठा 18 धूर जमीन गिफ्ट कर दिया. इनके अलावा राजद नेता प्रभुनाथ यादव, सुधा श्रीवास्तव, अब्दुलबारी सिद्दीकी तथा बादशाह प्रसाद आजाद ने औने-पौने दाम पर जमीन उपहार के रुप में दिया था.

तेजस्वी और तेजप्रताप को चाचा और नाना से मिला उपहार

आरोपों के मुताबिक तेजस्वी और तेजप्रताप यादव को पटना में एक दोमंजिला पक्का मकान जमीन सहित उपहार स्वरूप अपने चाचा प्रभुनाथ यादव से मिला था. इसकी कीमत उस वक्त करीब 6 लाख रुपये लगाई गई थी. इस जमीन को 45 महीनों के बाद 2010 में लालू प्रसाद के दोनों बेटों ने एके इन्फोसिस्टम को 70 लाख रुपये में बेच दिया. इसी तरह तेजस्वी और तेजप्रताप ने अपने नाना से उपहार स्वरूप मिली जमीन को भी इस कंपनी के हाथों बेच दिया.पहले से ही चारा घोटाला मामले में सुनवाई और सजा कता सामना कर रहे लालू पर ये नई मुसीबतें हैं. जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. इससे उनके और उनके परिवार का सियासी वजूद भी खतरे में हैं