सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
UPTETShiksha Mitra - गुरु तेगबहादुर नेे अपना शीश कटवा दिया लेकिन मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया, गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों के सिर काट कर भेज दिए क्योंकि उन्होंने धर्म नहीं बदला, 2 बच्चे दीवार में जिंदा चिनवा दिए पर उन्होंने धर्म नहीं बदला, लेकिन कुछ शिक्षा मित्रों की नोकरी जाने पर धर्म बदलने की बात कह रहे हैं। महाराणा प्रताप ने आजीवन जंगलों की खाक छानी और घास की रोटी पर भी जीवन यापन किया लेकिन अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी। नियमानुसार शिक्षा मित्रों की भर्ती न होने पर सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन न्याय के तहत शिक्षा मित्र समायोजन रद्द करना पड़ा, उसके बाद भी 2 मौके शिक्षक बनने के लिए आदेश में लिखा। सिर्फ नोकरी के लिए अगर शिक्षक धर्म छोड़ने की बात करेंगे तो वह क्या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आन बान शान के साथ देश का सर ऊंचा रख सकें, ऐसे शिक्षक बनें। मुश्किलें जीवन मे आती हैं, लेकिन उसके हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए न कि हिम्मत हार कर खुद ही एक गलत उदाहरण बच्चों और समाज के सामने रखें। IMPOSSIBLE = I M POSSIBLE.
UPTETShiksha Mitra News - शिक्षा मित्रों की मांंग पूरी न होने पर 72825 वालों को मारने की धमकी सोशल मीडिया पर वायरल, इससे पहले हिमांशु राणा और नरेंद्र दद्दू को मारने की धमकी भी छाई
UPTETShiksha Mitra News - - शिक्षामित्रों ने पढ़ाने से इनकार किया, बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका समायोजन रद्द कर दिया है इसलिए अब वे न तो शिक्षक हैं और न ही शिक्षामित्र, हालांकि बगैर सरकार के निर्णय / शासनादेश के ऐसा रुख भी गलत, क्योंकि सरकार का ऐसा कोई निर्णय नहीं आया कि उनको शिक्षा मित्र नहीं बनाया जाएगा
C/p from social media:- राज्य मुख्यालय विशेष संवाददाता शिक्षामित्रों ने अपने अगले चरण के आन्दोलन की घोषणा कर दी है। शिक्षामित्रों ने स्कूल जाकर पढ़ाने से इनकार दिया है और कहा है कि पहले उनकी स्थिति स्पष्ट की जाए। उसके बाद ही वे स्कूलों में पढ़ाने जाएंगे।वहीं, शिक्षामित्रों का एक प्रतिनिधमण्डल अपर मुख्य सचिव राजप्रताप सिंह से सोमवार को मुलाकात कर अपनी मांगे उनके सामने रखेगा। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने इस बारे में कहा है कि सभी शिक्षामित्र बीएसए दफ्तर में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। शिक्षामित्र स्कूल तभी जाएंगे जब सरकार उनके बारे में कोई फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनका समायोजन रद्द कर दिया है इसलिए अब वे न तो शिक्षक हैं और न ही शिक्षामित्र। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTETShiksha Mitra News - सरकार शिक्षा मि त्रो केे हित मे संविधान संशोधन कर भी दे तब भी वह न्यायालय में चेलेंज होगा, यहां तक कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद भी, देखें लेख सोशल मीडिया की एक पोस्ट - *Copied........* जो लोग सरकार से ऑर्डिनेंस लाकर समायोजन बचाने को लेकर नया कानून बनाने की मांग कर रहे हैं,यहां एक बात विचारणीय है अध्यादेश लाया जा सकता है सरकार अध्यादेश लाती भी है साथ ही कूपर केस (1970) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। हालांकि 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में कहा गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी और न्यायिक समीक्षा से परे होगी। परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस उपबंध को खत्म कर दिया गया और अब राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक चुनौती दी जा सकती है।यहां यह मामला संविधान के मौलिक अधिकारों से भी जुड़ा है अर्थात अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के मौलिक अधिकार का हनन करेगी या यूं कहें कि अधिकार समाप्त करेगी तथा साथ ही साथ अनुच्छेद 14 व 16 के तहत उन लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन होगा जो निर्धारित योग्यता रखते हैं व नौकरी पाने के इंतजार में हैं। और ऐसे व्यक्तियो द्वारा अध्यादेश को न्यायलय में चुनौती दी जा सकती है।25 जुलाई के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है *पौने दो लाख शिक्षा मित्रों के भविष्य का ध्यान, उनके कानूनी हक से ऊपर जाकर, कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के योग्य शिक्षकों से मुफ्त व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा लेने के मौलिक अधिकार को दरकिनार कर नही किया जा सकता है,संसद भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ करने की शक्ति नही रखती है।*प्रत्येक जारी किया हुआ अध्यादेश संसद के दोनो सदनो द्वारा उनके सत्र शुरु होने के 6 हफ्ते के भीतर स्वीकृत करवाना होगा इस प्रकार कोई अध्यादेश संसद की स्वीकृति के बिना 6 मास + 6 सप्ताह से अधिक नही चल सकता है लोकसभा एक अध्यादेश को अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव 6 सप्ताह की अवधि समाप्त होने से पूर्व पास कर सकती है अगर अध्यादेश न्यायलय द्वारा रद्द होता है तो हम सबके लिए अंतिम चुनौतियो से लड़ना भी अंतिम हो जाएगा। सरकार के पास जॉब बचाने के कई विकल्प हैं हालांकि सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ का उमा देवी केस शिक्षा मित्रों पर लागू कर चुकी है अर्थात नियमतिकरण का कोई विकल्प नही हैं। कानून के दायरे में रहकर ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखकर अपनी मांगे रखनी होंगी, जैसे प्रीवियस पद पर भेजते हुए रिजवी कमेटी की शिफारिशें लागू करके समान वेतन देने, उर्दू टेट की तरह टेट कराने, उसके बाद 2 फ्रेश रिक्रूटमेंट में अधिकतम वेटज देने,किसी अन्य प्री प्राइमरी पद सृजित करके सीधी भर्ती में अधिकतम वेटज देने के कई ऑप्शन सरकार के पास हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आड़े नही आएगा और उमा देवी जजमेंट भी इफेक्टेड नही करेगा। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में प्रदर्शन नही कर सकते। (मेरे खुद के विकल्प सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट ध्यान में रखते हुए) आपका साथी समायोजित शिक्षामित्र UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTETShiksha Mitra News - - एक समायोजित शिक्षामित्र द्वारा शासन को लिखा गया पत्र। इसमे मा0 सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तुरन्त लागू करने की मांग की गई है Source : social media
News - - पैराटीचरों को नियमित करने की मांग की News source: Bhaskar News Network | Last Modified - Mar 18, 2017, 08:10 AM IST उदयपुर | राजस्थानशिक्षक संघ (प्रगतिशील) ने प्रशिक्षित पैराटीचर को नियमित कर तृतीय वेतन शृंखला का वेतनमान देने के... उदयपुर | राजस्थानशिक्षक संघ (प्रगतिशील) ने प्रशिक्षित पैराटीचर को नियमित कर तृतीय वेतन शृंखला का वेतनमान देने के अलावा अप्रशिक्षित पैराटीचर को अनुभव के आधार पर नियमित करने की मांग की। जिलाध्यक्ष लच्छीराम गुर्जर ने बताया कि पुराने नियम के अनुसार 10 वर्ष के शिक्षण अनुभव के आधार पर स्थाई रूप से नियुक्ति दी जाती थी, उसी नियम के तहत इन पैराटीचर को भी नियमित किया जाएं। इससे गोगुंदा के जोगियों का तालाब के पैराटीचर तुलसीराम गमेती की तरह आर्थिक तंगी के कारण किसी और पैराटीचर आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाए। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTETShiksha Mitra News - शिक्षा के लिए कोई सड़क पर नहीं उतरता। अच्छी शिक्षा के लिए कभी तो कोई आंदोलन करता? - C/p नवभारत टाइम्स की संपादकीय। शिक्षामित्र (नाम कितना अच्छा है!) फिर हड़ताल पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक अध्यापक पद पर उनका समायोजन रद कर दिया। जब वे तैनात किए गए थे, तब तय था कि वे अध्यापक नहीं बनाए जाएंगे। इसलिए उनकी अर्हता अध्यापक लायक नहीं रखी गई थी। बाद में सरकार ने उन्हें धीरे-धीरे सहायक अध्यापक बना दिया। यह शिक्षा के साथ खिलवाड़ था। इस देश में सरकारें शुरू से शिक्षा के साथ खिलवाड़ करती आई हैं। शिक्षामित्रों के साथ हमें सहानुभूति है। उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। वे नौकरी और वेतन के लिए ही सड़क पर उतरे हैं, शिक्षा के लिए नहीं। शिक्षा के लिए कोई सड़क पर नहीं उतरता। शिक्षक न सरकार, स्कूल न अभिभावक। सब उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। सरकारी स्कूल खिलवाड़ हैं। मुफ्त की कॉपी-किताबें-बस्ता-ड्रेस-मध्याह्न भोजन आदि खिलवाड़ के अलावा और क्या हैं/ इन सबसे बच्चे कैसी शिक्षा पा रहे हैं/ कक्षा पांच का बच्चा कक्षा दो का सवाल हल नहीं कर पाता। स्कूल में दिन में खाना मिलेगा, इसलिए स्कूल जाओ। शिक्षा मिलेगी, इसलिए नहीं। भोजन के बहाने बच्चों को स्कूल बुलाना एक तरीका हो सकता है, लेकिन उसमें पेट की भूख बड़ी हो जाती है, शिक्षा की भूख गायब। मध्याह्न भोजन के कीड़े अक्सर खबरों में दिखते हैं। शिक्षा में पड़े कीड़े किसी को दिखते नहीं। कोई शायद ही उन्हें देखना चाहता हो। महंगे, पंचतारा निजी स्कूल और भी बड़ा खिलवाड़ हैं। वे वंचित तबके के लिए सबसे बड़ी ईर्ष्या हैं। उनके मुंह पर तमाचा हैं। सरकारी स्कूलों और पंचतारा निजी स्कूलों के बीच स्कूलों की विविध श्रेणियां हैं। वहां अभिभावकों की सामाजिक-आर्थिक औकात का भौंडा प्रदर्शन होता है। रिजल्ट में डिवीजन और नंबरों के प्रतिशत की प्रतियोगिता होती है। ज्यादातर बच्चों के हिस्से कुंठा आती है। इन स्कूलों से निकले बच्चे कैसे पढ़े-लिखे नागरिक बनते हैं, हम सब उसके गवाह हैं। इस देश की संसद ने सबको शिक्षा का अधिकार भी दे ही दिया है। शिक्षा पाना हर बच्चे का अधिकार बन गया है। यह अपने आप में कम बड़ा मजाक नहीं। संविधान ने बहुत सारी चीजें हमें बतौर नागरिक दे रखी हैं, लेकिन किससे पूछें कि वे मिलती क्यों नहीं और मिलती हैं तो कितनी और किस रूप में। शिक्षा के अधिकार के तहत हर निजी स्कूल को कुछ सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला देना जरूरी है। शिक्षा के लिए गरीब और अमीर बच्चे का भेद क्यों होना चाहिए, हमें तो यही समझ में नहीं आता। चलिए, होता है तो महंगे निजी स्कूल गरीब बच्चों को दाखिला देने से ही इनकार कर देते हैं। प्रशासन का डंडा चलने पर दाखिला दे देते हैं, लेकिन उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें ‘अमीर’ बच्चों के साथ नहीं बैठाते। उनके लिए अलग समय पर अलग कक्षा चलाते हैं। शिक्षक/शिक्षिका भी उनके लिए स्तरीय नहीं होते। उन्हें किसी तरह पढ़ते हुए दिखाना होता है। औपचारिकता पूरी करनी होती है। ये बच्चे कैसी शिक्षा पा रहे होंगे, कैसी कुंठा उनके मन में भर रही होगी। संवैधानिक अधिकार के नाम पर इन बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षामित्रों को पक्की नौकरी चाहिए। पूरी नौकरी वाले शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतनमान चाहिए। अभिभावकों को स्कूल का बड़ा नाम चाहिए। बड़े स्कूल को बड़ा मुनाफा चाहिए। अच्छा इनसान बनाने वाली शिक्षा किसी को नहीं चाहिए। असली शिक्षा के लिए कोई सड़क पर नहीं उतरता। अच्छी शिक्षा के लिए कभी तो कोई आंदोलन करता? UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTET News - B ED TET 2011 वालो ने मांगी नियुक्ति, कहा सपा सरकार ने अयोग्यों को नोकरी दे कर उनके साथ नाइंसाफी की , अब तो न्याय कीजिये
हुजूर! अब तो न्याय दीजिए,पिछली सरकार ने सताया है सुनाया दर्द ’ टीईटी अभ्यर्थी बोले कि पिछली सरकार में उनके साथ किया गया अन्याय ’ अयोग्यों को शिक्षक बनाने के लिए सरकार ने दिया भर्ती प्रक्रिया पर ध्यान सीतापुर हिन्दुस्तान संवाद हुजूर अब तो न्याय कर दीजिए। पिछली सरकार में बहुत सताया गया है.. आदि। इसी अंदाज में शनिवार को बीएड टीईटी पास बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन देते हुए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रतीराम के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की। काव्य शर्मा ने कहा कि वर्ष 2011 में बीएड डिग्रीधारकों ने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वर्ष 2012 में नियुक्तियां निकाली गईं। आखिलेश सरकार ने इस पर रोक लगा दी। हालांकि सुप्रीम क ोर्ट से टीईटी अभ्यर्थी जीत गए। ऐसे में सरकार को मजबूर होकर टेट उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारकों को नौकरी देनी पड़ी। पूर्ववर्ती सरकार ने अनमने ढंग से भर्ती प्रक्रिया को संचालित किया। अखिलेश सरकार ने वोट बैंक के लालच में अयोग्य शिक्षमित्रों को शिक्षक बनाने के लिए भर्ती प्रक्रिया को सही ढंग से नहीं सम्पादित होने दिया। ऐसे बीएड टीईटी अम्यर्थी योग्य होने के बावजूद नौकरी से वंचित रह गए। रविराज सिंह ने कहा कि शिक्षामित्रों को देश की सबसे बड़ी अदालत ने अयोग्य करार देते हुए पूर्ववर्ती सरकार की कुत्सित मानसिकता को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीएड टेट उत्तीर्ण प्रदेश के दो लाख बेरोजगारों को योगी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। बेरोजगारों का मानना है कि अन्य मुद्दों की ही तरह सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए योग्यताधारी अम्यर्थियों के नियुक्ति की राह सुगम करेगी। राकेश यादव ने कहा कि टेट बेरोजागर भर्ती प्रक्रिया के नाम पर कई बार लूटे जा चुके हैं।अखिलेश सरकार में ऐसे नियम बनाए गए जिसमें एक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कई- कई जिलों से आवेदन करना पड़ा। इसमें पांच सौ रुपए बैंक ड्राफ्ट लिया गया। इसके अलावा अन्य खर्चा अलग से हुआ। प्रियांशू ने कहा कि टेट उत्तीर्ण युवा बेरोजगारी का दंश ङोलते-ङोलते अजिज हो गए हैं लेकिन समाज में अराजकता का महौल न बने इसलिए किसी तरह का उपद्रव नहीं करते। इस मौके पर अमन, चंदन, गौरव शुक्ल आदि मौजूद थे
UPTET News - - सरकार को लौटाने होंगे बेरोजगारों के 290 करोड़ शिक्षक भर्ती ’ दिसंबर 2012 में एकेडमिक रिकार्ड पर शुरू हुई थी नियुक्ति ’ कई ने सभी 75 जिलों में किया था आवेदन, 40 हजार रुपये तक किया था खर्च इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता प्रदेश सरकार को बेरोजगारों के तकरीबन 290 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी विवादों का अंत हो गया है। इसी के साथ बेसिक शिक्षा परिषद को अपने खाते में रखे रुपये लौटाने के लिए प्रक्रिया शुरू करनी होगी। ये रुपये साढ़े तीन साल से पड़े हैं।बसपा सरकार ने 30 नवंबर 2011 को प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट से शुरू की थी। लेकिन टीईटी में धांधली के आरोप लगने के बाद सपा सरकार ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी से प्रकरण की जांच कराई।जांच के बाद सरकार ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट की बजाय एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर करने का निर्णय लिया। इस भर्ती के लिए नये सिरे से दिसंबर 2012 में विज्ञापन जारी हुआ। अभ्यर्थियों से प्रत्येक जिले में आवेदन के लिए 500-500 रुपये फीस ली गई। कई अभ्यर्थियों ने सभी 75 जिलों से फार्म भरे। जिन्होंने 75 जिलों से आवेदन किया उन्हें 40 हजार रुपये तक खर्च करने पड़े थे।