सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
UPTET News हिमांशु राणा - सुप्रीम कोर्ट में अधिक TET मार्क्स वाले याचियों को नियुक्ति देने के लिए रिव्यू याचिका पड़ी , जो कि 839 कम मार्क्स पाए नियुक्त याचियों से अधिक मार्क्स रखते हैं - Himanshu Rana>>>  नमस्कार मित्रों , जैसा कि कल बताया गया था रिव्यू पड़ चुका है , उसी में लिखी गई कुछ पंक्तियाँ :- मा० सर्वोच्च न्यायालय के 7-12-2015 के आदेशानुसार 1100 लोग जो कि न्यायालय में वादी/प्रतिवादी थे को नौकरी दी गई जिन्हे आपके अंतिम निर्णय में सुरक्षित रखा गया है और कंटिन्यू करने को भी कहा है - उस आदेश से नियुक्त हुए 839 लोग हैं और उनके अलावा आपके समक्ष ऐसे लोग भी हैं जो कि आपके आदेशानुसार नौकरी कर रहे लोगों से ज्यादा अंक पाए हैं और अभी वे बाहर हैं | मित्रों , हमने रिव्यू में मुख्यतः ये ही बात रखी है कि मा० न्यायालय के समक्ष ये याचिका (167/2015 ) तभी से है जब आप अंतिम रूप से मामले का निर्णय कर रहे थे जिसमे चयन के मानक को तय करना था और शिक्षामित्रों के केस का निस्तारण जो आपने किया है वो प्रमुख तौर पर इसी याचिका में उठाया गया था लेकिन आपने शिक्षामित्रों के मुद्दे में तो विस्तृत आदेश दे दिया है पर इस याचिका को ऐसी जगह टैग करके आदेश सुना दिया है जहाँ इसकी कोई ग्रीवांस ही नहीं थी तो कृपा करके इसे पुनः सुना जाए क्यूंकि इसके माध्यम से ही आप जान पाएंगे कि एक वो धड़ा जो कि मुख्य रूप से शिक्षामित्रों के विरुद्ध लड़ा है उसे मा० न्यायालय ने कुछ नहीं दिया है जबकि जो कि पूर्ण रूप से अवैध ठहरा दिए हैं उन्हें दो मौके तक दिए हैं | रिव्यू फाइल हो चुकी है जिस पर जल्द ही सुनवाई की संभावना है लेकिन जैसा बताया रिव्यू में उम्मीद कम ही होती हैं तो उसके लिए इन्ही सभी चीज़ों को लेकर दुसरे प्रकार से कार्य भी किया जाएगा | धन्यवाद हर हर महादेव
भर्तियों के ‘गड़े मुर्दो’ को जिंदा करेगी सरकार , OTP और जाति मुद्दे पर संशय गहराया, अनिल यादव लपेटे में हरिशंकर मिश्र, लखनऊ 1लोक सेवा आयोग की भर्तियों से जुड़े जो दस्तावेज प्रतियोगी छात्रों की पुरजोर मांग के बावजूद नहीं सार्वजनिक हुए, राज्य सरकार अब उन्हें खंगालने जा रही है। यह दस्तावेज सीबीआइ को सौंपे जाएंगे ताकि वह जांच के बिंदु तय कर सके। इसके लिए अन्य सभी जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। जांच केंद्र में सर्वाधिक विवादों में रही परीक्षाएं तो रहेंगी ही, बंद कमरों में हुई सीधी भर्ती के पदों की नियुक्तियां भी रहेंगी। प्रतियोगी छात्रों के आरोप और उनके साक्ष्यों की स्क्रीनिंग भी होगी। इससे न सिर्फ भर्तियों का पूरा सच उजागर होगा बल्कि कई चेहरे भी बेनकाब होंगे। 1भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री के तेवर को देखते हुए अधिकारी विशेष रूप से सक्रिय हुए हैं। आयोग में हुई नियुक्तियों में सच को छिपाने की सबसे अधिक कोशिशें डॉ. अनिल यादव के कार्यकाल में हुई हैं, जबकि जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों को भी नहीं उपलब्ध कराया जाता था। अब उन सारे मामलों के अभिलेख जुटाए जाएंगे। सपा शासन में सीधी भर्ती के तहत होने वाली नियुक्तियों में पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं लेकिन इसके साक्ष्य सामने नहीं आ सके हैं। ऐसी लगभग 600 भर्तियों पर नियुक्तियां हुई हैं जिसमें ढाई सौ से अधिक डॉ. अनिल यादव के कार्यकाल की हैं। प्रवक्ता समाज शास्त्र के नौ पदों पर सात अभ्यर्थी ओबीसी की एक ही जाति के चुने गए थे, यह प्रकरण भी अब फिर उठेगा। अधिकारियों का मानना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वैसा ही नियुक्ति घोटाला सामने आ सकता है, जैसा कि पंद्रह साल पहले पंजाब लोक सेवा आयोग में उजागर हुआ था। 1प्रतियोगी छात्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आयोग की हर भर्ती अलग-अलग कारण से विवादों में रही है और अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को संतुष्ट करने का प्रयास भी नहीं किया। मसलन जिस समय यह फैसला लिया गया कि अब छात्रों के नाम के साथ उनकी जाति नहीं लिखी जाएगी, तो इसके पीछे कोई ठोस तर्क नहीं बताया गया। इसी तरह ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के जरिए यह व्यवस्था कर दी गई कि कोई अभ्यर्थी दूसरे का परिणाम न देख सके। इसके पीछे मंशा साफ थी कि नियुक्तियों की सच्चाई सामने न आ सके। ऐसे फैसलों से पीसीएस, लोअर, अभियोजन अधिकारी जैसी मुख्य परीक्षाओं के नौ हजार से अधिक पदों को लेकर संदेह खड़े हुए तो कृषि तकनीकी सहायक की छह हजार से अधिक नियुक्तियां अदालत में अटकीं। सीबीआइ जांच से पहले अधिकारी इन सारे मामलों के दस्तावेज एकत्र करने में जुट गए हैं, ताकि टीम के मांगने पर उन्हें दिया जा सके
News -मनोवैज्ञानिक के अनुसार महिलाएं अपनी चोटी खुद काट रही हैं - मनोवैज्ञानिक का कहना है कि कुछ महिलाएं अपने बाल छोटे रखना चाहती है, लेकिन सामाजिक मान्यताओं के चलते वे ऐसा नहीं कर पाती हैं, अवचेतन मन के कारण बदली हुई परिस्थितियों में वे अपने बाल खुद काट देती हैं।
Breaking News -मोदी जी की नयी नीति - अच्छे समाज सेवकों , उद्धमी , शिक्षाविदों को सीधे सेक्रेटरी लेवल पर लेटरल एंट्री की माध्यम से सीधे भर्ती किया जा सकेगा , DOPT को इस बारे में प्रपोजल तैयार करने को दिया है - सामान्यत : IAS सिर्फ अंडर सेक्रेटरी लेवल तक प्रमोशन पा सकेंगे
DoPT asked to prepare proposal on lateral entry into civil services
Sources said instructions have come from the Prime Minister’s Office to prepare a broad outline of modalities for selecting private individuals for appointment in the ranks of deputy secretary, director and joint secretary.
With a Committee of Secretaries favouring lateral entry into the civil service, the Department of Personnel & Training (DoPT) has been instructed to put up a proposal on the induction of outsiders in the middle rung of ministries that deal with economy and infrastructure. Sources said instructions have come from the Prime Minister’s Office to prepare a broad outline of modalities for selecting private individuals for appointment in the ranks of deputy secretary, director and joint secretary. The move was in response to a central government staffing policy paper where the DoPT had indicated a huge shortage of officers in the middle management level, they said. Sources said the shortlisting of private sector executives or social workers would be through a matrix of experience and qualification, without taking into account their existing salaries. The final selection would be done by a committee headed by the Cabinet Secretary, they said. The preliminary estimate was that around 40 individuals, including successful entrepreneurs, academicians and social workers, would be taken in through lateral entry, mainly at the joint-secretary level where there is a dearth of officers. According to another official, these appointments would not be for regulating ministries such as Home, Defence, Personnel or even Corporate Affairs. Last August, Minister of State for Personnel Jitendra Singh had told Lok Sabha that there was no proposal to constitute a committee to study the feasibility of lateral entry as such issues required political consensus. Source : http://indianexpress.com/article/india/dopt-asked-to-prepare-proposal-on-lateral-entry-into-civil-services-department-of-personnel-training-4749693/ UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UP News - बाबू के बाद लेखपाल को दी अनिवार्य सेवानिवृति
Bareily Bureau Bareily BureauUpdated Thu, 03 Aug 2017 05:34 PM IST +बाद में पढ़ें पूरननपुर/पीलीभत। तहसील के एक लिपिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद एसडीएम की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने लेखपाल श्रीगोपाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। कार्रवाई को लेकर लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों कर्मचारियों की कार्य क्षमता की स्क्रीनिंग कर जरूरत पर उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश दिए गए थे। इसके तहत डीएम की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने एक दिन पहले तहसील के लिपिक दिनेश कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। एक ही दिन बीता था कि एसडीएम जेबी सिंह की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने तहसील में तैनात लेखपाल श्रीगोपाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। टीम में तहसीलदार कुंवर बहादुर सिंह, नायब तहसीलदार अनुराग सिंह थे। तहसीलदार ने बताया कि जिस लेखपाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है वह लापरवाह है। वर्तमान में सस्पेंड चल रहा था। इससे पहले भी उसके खिलाफ कई बार कार्रवाई हुई है। लिपिक सहित दो कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति मिलने पर लापरवाह अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है Source : Amar Ujala UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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Bareily Bureau Bareily BureauUpdated Thu, 03 Aug 2017 05:34 PM IST +बाद में पढ़ें पूरननपुर/पीलीभत। तहसील के एक लिपिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद एसडीएम की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने लेखपाल श्रीगोपाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। कार्रवाई को लेकर लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले दिनों कर्मचारियों की कार्य क्षमता की स्क्रीनिंग कर जरूरत पर उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश दिए गए थे। इसके तहत डीएम की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने एक दिन पहले तहसील के लिपिक दिनेश कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। एक ही दिन बीता था कि एसडीएम जेबी सिंह की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने तहसील में तैनात लेखपाल श्रीगोपाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। टीम में तहसीलदार कुंवर बहादुर सिंह, नायब तहसीलदार अनुराग सिंह थे। तहसीलदार ने बताया कि जिस लेखपाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है वह लापरवाह है। वर्तमान में सस्पेंड चल रहा था। इससे पहले भी उसके खिलाफ कई बार कार्रवाई हुई है। लिपिक सहित दो कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति मिलने पर लापरवाह अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है Source : Amar Ujala UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTET News - - UP में अयोग्य शिक्षकों/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृति हेतु स्क्रीनिंग का आदेश खबर सोशल मीडिया से - सोशल मीडिया पर आया यह सर्कुलर अध्यापकों को भयभीत कर रहा है
UPTET News - - अयोग्य शिक्षकों को योगी सरकार हटाने की तैयारी में परिषदीय विद्यालयों में अब हर वर्ष टेट की तरह परीक्षा करवाकर शिक्षकों की परखी जाएगी दक्षता-योग्यता। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कानून तैयार करने के मूड में सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा शेयर की गयी यह पोस्ट #Copied........ परिषदीय विद्यालयों में अब हर वर्ष टेट की तरह परीक्षा करवाकर शिक्षकों की परखी जाएगी दक्षता-योग्यता। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कानून तैयार करने के मूड में, चाहकर भी शिक्षक इसका विरोध व न्यायालय में मांग नही कर सकते, न्याय विभाग व अधिकारियों के बीच चल रहा है मंथन। अब आसान नही है बेसिक स्कूलों में शिक्षकों को मौजमस्ती करना, अब टीचरों को पठन-पाठन के साथ तय करना होगा नौकरी का सफर, उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बेसिक स्कूलों में गुणवत्ता बरकरार रहे जिसके लिए एक कानून पारित करने के मूड में पूरी तरह दिख रही है। 6-14 वर्ष के बच्चों की बुनियादी शिक्षा मजबूती पर जोर देने के साथ - साथ इन स्कूलों में अध्यापन का कार्य कर रहे टीचरों की दक्षता और योग्यता परखने के लिए तैयारी पूरी कर चुकी है। अब हर वर्ष कक्षा 1 से 8 तक के तैनात अध्यापकों को टेट जैसी योग्यता परीक्षा को हर वर्ष पास करना होगा। टीचर किस कक्षा में अध्यापन कार्य करने लायक है जिसके लिए टेट की तर्ज पर 100 अंकों की परीक्षा शैक्षिक सत्र के जून महीने में पास करने के बाद ही अंक देकर तय हो सकेगा। इस परीक्षा को पास करने के लिए 100 में 60 अंक प्राप्त करने वाले टीचर को योग्य माना जाएगा। 45 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले शिक्षक को भी सामान्य शिक्षक की श्रेणी में गिना जाएगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंन्त्री,बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। जिसका प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है। यह प्रस्ताव पूर्व की सरकारों ने कई बार तैयार करने की जहमत उठाई तो शिक्षक संगठनों के विरोध दर्ज कराने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ज्ञात हो कि बेसिक शिक्षा मंत्री किरन पाल सिंह व अधिकारियों के बीच प्रस्ताव बनाकर शिक्षकों की दक्षता को परखने की कवायद पर टीचरों के संगठनों की ओर से सड़कों पर उतरने को लेकर सरकार को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। चूँकि आर टी एक्ट के तहत एक मामले को कानून नही बनाया जा सका था। तब से अब तक का सफर टीचरों के लिए राहत भरा रहा है। अब स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को मजबूरन इस कानून का पालन कर अपनी दक्षता और योग्यता की पहचान दर्ज करानी ही पड़ेगी। मामला कानून के दायरे किया जा रहा जिससे शिक्षक संगठन चाह कर भी इसका विरोध नही कर सकते हैं। अधिकारियों की राय है कि यदि यह कानून लागू होता है तो बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में ऐतिहासिक कदम होगा। सरकार की मंशा है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत अगले सत्र 2018 तक हर हाल में लागू किया जा सके जिसके लिए अभी से तैयारी तेज कर दी गई है UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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News - SC ST ZERO CUTOFF MARKS FOR PhD Admission in DU, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 0 कट ऑफ मार्क्स PhD दाखिले के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में - दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पीएचडी ऐडमिशन के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल और कटऑफ मार्क्स जारी किया है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जनरल कैटिगरी के लिए कटऑफ 94 फीसदी और ओबीसी के लिए 84 फीसदी है जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कटऑफ 0 है। छात्रों ने जब जब यह देखा कि एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स 0 है तो वे दंग रह गए। हैरान करने वाली बात है कि पीएचडी मैथमेटिक्स प्रोग्राम में दाखिले के लिए 30-40 फीसदी पास मार्क्स को भी अनिवार्य नहीं किया गया है।
