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Tuesday, September 5, 2017

UPTET News - बंद होगी गणित विज्ञान शिक्षकों की सीधी भर्ती, आखिर कहां जाएं जूनियर टेट पास B Ed अभ्यर्थी- प्राथमिक टेट दे कर बेसिक की लाखों खाली नोकरी के लिए एप्लाई नहीं कर सकते

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विज्ञान शिक्षकों की सीधी भर्ती, आखिर कहां जाएं जूनियर टेट पास B Ed अभ्यर्थी- प्राथमिक टेट दे कर बेसिक की लाखों खाली नोकरी के लिए एप्लाई नहीं कर सकते

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Sunday, September 3, 2017

कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी पैरा टीचरों को रेग्युलर करने पर रोक Himachal Pradesh TET Examination / HPTET News : - http://hptet.blogspot.com

कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी पैरा टीचरों को रेग्युलर करने पर रोक
Himachal Pradesh TET Examination / HPTET News : - http://hptet.blogspot.com/

Bhaskar News Network | Sep 03,2017 2:05 AM IST

प्रदेशके सरकारी स्कूलों में तैनात लेफ्टआउट पैरा टीचरों को रेग्युलर करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। विभाग में कार्यरत अन्य अस्थाई टीचरों के दबाव के बाद विभाग ने यह फैसला लिया है। मामले की फाइल रिव्यू के लिए दोबारा सरकार के पास जा सकती है। यदि ऐसा हुआ तो 122 टीचरों के नियमितिकरण की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी।

सरकारने 26 अगस्त को जारी की थी अधिसूचना

दोसप्ताह पूर्व आयोजित कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 122 लैफ्ट आउट पैरा टीचरों को रेग्युलर करने का निर्णय लिया था। 26 अगस्त को शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। शिक्षा विभाग में ही कार्यरत पैट और पीटीए टीचरों ने भी पैरा की तर्ज पर रेग्युलर करने की मांग सरकार से उठाई। इस पर उन्हें तर्क दिया गया कि अस्थाई टीचरों को नियमित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई नवंबर महीने में होनी है। सरकार ने इसी बीच लैफ्ट आउट पैरा टीचरों को रेग्युलर करने का निर्णय लिया था। बहरहाल अब अस्थाई टीचरों की आपसी खींचतान के चलते पैरा टीचरों की नियमितिकरण की आस पर फिर से पानी फिर गया है।

पीटीए टीचरों की भी रुकी थी प्रक्रिया

अस्थाईटीचरों को अनुबंध पर लाने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। इसके बाद सरकार ने पैरा और पीटीए टीचरों को रेग्युलर करने की प्रक्रिया शुरू की थी। हाईकोर्ट के फैसले को कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट के स्टेटस-को लगाने के बाद 1368 पीटीए भी अनुबंध पर नहीं पाए थे। इसके बाद सरकार ने सिर्फ पैरा टीचरों को ही रेग्युलर करने का निर्णय लिया था, जिनकी नियमितिकरण की प्रक्रिया बहरहाल फिर से रुक गई है। इसके अलावा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में पीटीए टीचरों का सिर्फ मानदेय बढ़ाकर उन्हें अनुबंध के बराबर सुविधाएं देने का निर्णय लिया है।

सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

22जनवरी को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया, जिसके बाद इन्हें रेग्युलर नहीं किया जा सका था। टीचरों ने हाल ही में अपने केस को शिक्षा विभाग के समक्ष रिप्रजेंट किया। सरकार ने इन टीचरों को राहत देते हुए नियमित करने के आदेश दिए हैं। अब दूसरे अस्थाई टीचरों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद विभाग ने इस मामले की फाइल एक बार फिर रोक दी है।

दो साल से देख रहे हैं नियमितिकरण की राह

राज्यसरकार ने स्कूलों में कार्यरत 122 पैरा टीचर पिछले दो सालों से नियमितिकरण की राह ताक रहे थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2003 को बनाई गई पैरा टीचर पॉलिसी के तहत स्कूलों में 1967 टीचर तैनात किए। इनमें टीजीटी 684, सीएडंवी 695, लेक्चरर 503 और डीपीई 85 शामिल थे। मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया। इसके बाद सरकार ने 1845 टीचरों को 18 दिसंबर 2014 को रेग्युलर कर दिया।

निदेशक से मिले टीचर, जल्द प्रक्रिया शुरू करने की मांग

राजकीयअध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में टीचर इस मामले को लेकर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मनमोहन शर्मा से मिले। उन्होंने मांग उठाई कि जल्द ही लेफ्टआउट पैरा टीचरों को रेग्युलर किया जाए। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसमें किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। संघ ने कहा कि यदि विभाग जल्द इसकी प्रक्रिया को शुरू नहीं करता तो मुख्यमंत्री के समक्ष इस मामले को उठाया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से इन टीचराें को रेग्युलर करके राहत देने की मांग की जाएगी।

राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि लॉ डिपार्टमेंट की राय के बाद पैरा टीचरों को रेग्युलर करने का निर्णय लिया गया है। इस मामले को कैबिनेट में रखा गया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही पैरा को रेग्युलर करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद पैट और पीटीए टीचरों ने भी राज्य सरकार से मांग उठाई कि जब पैरा शिक्षक रेग्युलर हो सकते हैं तो सरकार उन्हें भी रेग्युलर करें। मामले को लेकर बढ़ते विवाद के चलते विभाग ने पैरा की नियमितिकरण की फाइल को फिलहाल रोक दिया है। टीचरों की आपसी खींचतान का खामियाजा पैरा को उठाना पड़ा है।

{अन्य अस्थाई टीचरों के दबाव टीचरों की आपसी लड़ाई से उलझा मामला

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UPTET Shiksha Mitra News - - आसान नहीं है शिक्षामित्रों के वेतन की वापसी, एक्स्ट्रा धनराशि शिक्षा मित्रों के एकाउंट में डाल दी

UPTET Shiksha Mitra News - -

आसान नहीं है शिक्षामित्रों के वेतन की वापसी,
एक्स्ट्रा धनराशि शिक्षा मित्रों के एकाउंट में डाल दी

’ वित्त एवं लेखाधिकारी ने बीईओ और लिपिक को जारी किया पत्र

’ चेकऔर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम पैसा वापस कराने का दिया निर्देश

पहले भी हो चुकी है गड़बड़ी

शिक्षामित्रों से छह लाख की रिकवरी

लिपिकीय त्रुटि से शिक्षामित्रों के खाते में वेतन के अलावा अतिरिक्त पैसा चला गया है। इस संबंध में वित्त एवं लेखाधिकारी व संबंधित बीईओ को अतिरिक्त धनराशि की रिकवरी कराने का निर्देश दिया है। अब वह उनकी जिम्मेदारी है कि वह कैसे अतिरिक्त धनराशि की रिकवरी कराते है। इसके बाद भी यदि कोई शिक्षामित्र वापस नहीं करता तो उसके मानदेय से धनराशि काटी जाएगी।-भूपेंद्र नारायण सिंह, बीएसए

बीएसए कार्यालय के वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से शिक्षामित्रों भले ही पूरे माह का वेतन दे दिया है लेकिन अब उसकी वापसी कराना विभाग के लिए आसान नहीं है। इसके पहले भी कई शिक्षकों को वेतन के साथ अतिरिक्त पैसा दिया गया, लेकिन इसकी रिकवरी आज तक नहीं हुई।
बीएसए कार्यालय में यह कोई पहली बार गड़बड़ी नहीं हुई है। दो वर्ष पहले वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से एक शिक्षक को दो अलग-अलग ब्लॉकों से वेतन जारी कर दिया गया था। मामला उजागर होने पर विभागीय अफसरों की काफी किरकिरी हुई थी।

प्रतापगढ़ निज संवाददाताजिले के चार ब्लॉक के शिक्षामित्रों से छह लाख रुपये की रिकवरी की जाएगी। वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक ने संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) व लिपिक को पत्र जारी किया है। इसमें शिक्षामित्रों को वेतन के अतिरिक्त भेजी गई धनराशि को चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वापस करने का निर्देश दिया गया।समायोजन निरस्त होने के बाद शासन ने शिक्षामित्रों को 25 जुलाई तक वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया था। बावजूद इसके बेसिक शिक्षा विभाग की अफसरों की लापरवाही के चलते जिले के चार ब्लॉक के 81 शिक्षामित्रों को जुलाई का पूरा वेतन भुगतान कर दिया गया। इसमें प्रथम बैच के शिक्षामित्रों को 25 दिन के वेतन के साथ 7,797 रुपये तथा द्वितीय बैच के शिक्षामित्रों 7,580 रुपये अतिरिक्त जारी किया गया। इससे सरकारी खजाने से करीब छह लाख रुपये शिक्षामित्रों के खाते में अतिरिक्त भेजा गया है। शिकायत पर मामला संज्ञान में आया तो विभागीय अफसरों के होश उड़ गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक मनोज श्रीवास्तव व लिपिक जगन्नाथ को नोटिस जारी करते हुए धनराशि की रिकवरी करने का आदेश दिया है। बीएसए की नोटिस मिलने पर वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक मनोज श्रीवास्तव ने गौरा, बाबा बेलखरनाथ धाम, कालाकांकर व लालगंज के बीईओ व लिपिक को पत्र जारी कर शिक्षामित्रों के खाते में भेजे गए अतिरिक्त धनराशि का रिकवरी कराने का आदेश दिया है। लेखाधिकारी ने शिक्षामित्रों से चेक व बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अतिरिक्त पैसा वापस करने का निर्देश दिया है।

Saturday, September 2, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - डायट में टी ई टी कोचिंग शुरू , शिक्षा मित्र नहीं ले सकेंगे भाग

UPTET Shiksha Mitra News - डायट में टी ई टी कोचिंग
शुरू , शिक्षा मित्र नहीं ले सकेंगे भाग

खबर सोशल मीडिया से मिली है, प्रमाणिकता के लिए संबंधित विभाग ही बताएगा।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, शिक्षा मित्रों के वापस पुनः पद पर आने के लिए भी कोई शासनादेश की जानकारी हमे नहीं मिली, हो सकता है कि विभाग स्पष्ट निर्देश के अभाव में ऐसा कदम उठा रहा है,
लेकिन सही जानकारी तो संबंधित विभाग ही बता पायेगा

Friday, September 1, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्रों की उम्मीद की किरण जगी , भारत सरकार का आर टी ई एक्ट में संशोधन देखें

UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्रों
की उम्मीद की किरण जगी , भारत सरकार का आर टी ई एक्ट में संशोधन देखें

इन सर्विस टीचर को योग्यता हासिल करने के लिए 4 साल का समय दिया गया

UPTET News -UPTET 2011 की मेरिट से 72825 शिक्षक भर्ती पूरी करने की मांग -

UPTET News -UPTET 2011 की मेरिट से 72825 शिक्षक भर्ती पूरी करने की मांग -

UPTET Shiksha Mitra News - - बीएड, टीईटी पास शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर जवाब तलब, समायोजन के चक्कर मे 72825 शिक्षक भर्ती में चयन छोड़ दिया था

UPTET Shiksha Mitra News - -
बीएड, टीईटी पास शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर जवाब तलब, समायोजन के चक्कर मे 72825 शिक्षक भर्ती में चयन छोड़ दिया था

विधि संवाददाता, इलाहाबाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे शिक्षामित्रों को 72825 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए पद पर नियुक्ति देने के मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है जिन्होंने बीएड और टीईटी उत्तीर्ण किया था तथा प्रशिक्षु अध्यापक का नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर चुके थे। मगर, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण उन्होंने स्कूल ज्वाइन नहीं किया। अरविंद कुमार और 27 अन्य शिक्षामित्रों की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं।

याची के अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण टीईटी उत्तीर्ण है और 72825 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन किया था। उनको प्रशिक्षु सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया। छह माह के प्रशिक्षण के बाद उनको सहायक अध्यापक के पद पर मौलिक नियुक्ति दी जानी थी, इस दौरान शिक्षामित्र होने के कारण उनका समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर हो गया। चूंकि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला शिव कुमार पाठक केस में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था इसलिए याचीगण ने प्रशिक्षु अध्यापक के पद पर ज्वाइन नहीं किया। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर दिया है। शिव कुमार पाठक केस का निस्तारण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में करीब सात हजार पद अभी रिक्त हैं। याचीगण का कहना था कि चूंकि वह चयनित प्रशिक्षु अध्यापक हैं और सात हजार पद अभी भी रिक्त हैं इसलिए उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि क्यों नहीं याचीगण की रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए?।

Thursday, August 31, 2017

ASSAM TET : असम सरकार ने एक झटके में 116 शिक्षकों को निलंबित किया

ASSAM TET :

असम सरकार ने एक झटके में 116 शिक्षकों को निलंबित किया

2017-08-24 18:54:34

गुवाहाटी। ।

असम सरकार ने एक साथ 116 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यह जानकारी दी। सरमा ने कहा, इन शिक्षकों को बी.एड और डीईआई.एड की परीक्षा में नकल करते हुए पाया गया था। इसके बाद सभी को परीक्षा हॉल से निकाल दिया गया था। सरमा ने कहा निलंबित किए गए शिक्षकों में से 93 प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत रेगुलर टीचर हैं जबकि 73 सर्व शिक्षा अभियान के तहत संविदा शिक्षक हैं। एक बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के तहत संविदा शिक्षक है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन्हें एग्जाम हॉल से निकाल दिया गया था और अब निलंबित किया गया है।

विभाग उनके खिलाफ कार्यवाही शुरु करेगा। शिक्षा मंत्री के संज्ञान में यह विषय कृष्ण कांता हंदिकी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हितेष डेका ने लाया था। 12 जुलाई को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए मीटिंग हुई थी। सरमा ने घोषणा की है कि एग्जाम हॉल से निकाले गए शिक्षकों को निलंबित कर दिया जाएगा। बकौल सरमा, यह शॉकिंग है। जिन शिक्षकों को चीटिंग के कारण एग्जाम हॉल से निकाला गया था उन्हें हटा दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि टीईटी क्वालिफाइड शिक्षकों को भी कदाचार के लिए बर्खास्त किया गया है। इन शिक्षकों को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए नियुक्त किया गया था। उधर असम के लोअर प्राइमरी टीचरों ने इस साल शिक्षक दिवस के बहिष्कार का फैसला किया है। नई पेंशन स्कीम को वापस लेने की मांग को लेकर इन्होंने ये फैसला लिया है। असम स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि सभी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स संघ ने इसका आह्वान किया है। एसोसिएशन के महासचिव रतुल चंद्र गोस्वामी ने कहा, 5 सितंबर को हम प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। हम शिक्षक दिवस का बहिष्कार कर खुश नहीं है लेकिन कई विरोध प्रदर्शनों के बावजूद राज्य सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम को वापस लेने या रिवाइव करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है।

न्यू पेंशन स्कीम के तहत लोअर प्राइमरी टीचर्स जनरल प्रोविडेंट फंड के लाभ के लिए लाइबल नहीं रहेंगे। पेंशन फंड के लिए शिक्षक को इनकम टैक्स चुकाने के अलावा अपने मासिक वेतन से 10 फसदी हिस्से का योगदान देना होगा। गोस्वामी ने कहा कि नई स्कीम को लागू कर राज्य सरकार पेंशन की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनी को देने जा रही है। राष्ट्र निर्माण में ताजिंदगी योगदान देने के बाद शिक्षक को रिटायरमेंट के बाद भी इनकम टैक्स देना पड़ता है। यह टीचर्स फ्रेटरनिटी का अपमान है। पेंशन के लिए प्रत्येक माह सैलरी से 10 फीसदी की कटौती होगी लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद शिक्षक को कितना अमाउंट मिलेगा। संघ ने जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग की है।

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PSTET : ईटीटी अध्यापकों का शिष्टमंडल मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सचिव से मिला

PSTET :
ईटीटी अध्यापकों का शिष्टमंडल मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सचिव से मिला

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Bhaskar News Network | Aug 25, 2017, 02:20 IST

बेरोजगार टेट पास 6505 अध्यापकों की जायज मांगों को लेकर प्रांतीय सदस्य मदन लाल फाजिल्का की अगुवाई में पांच सदस्यीय शिष्टमंडल संदीप कुमार, दीपक कुमार, इन्द्र पाल, कुलदीप सिंह मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सचिव तेजबीर सिंह को मिले।

इस अवसर पर प्रिंसिपल सचिव को यूनियन सदस्यों ने बताया कि 9 नवंबर 2015 को 4500 पोस्टों 30 जुलाई 2016 को 2005 पोस्टों का विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें परखकाल का समय 2 साल का निर्धारित किया गया था परंतु गलती से उनके ज्वाइनिंग आदेशों में परखकाल का समय 3 साल का लिख दिया गया था। एक अगस्त 2017 को आम राज्य प्रबंध विभाग पंजाब द्वारा पत्र नंबर 1/20/217-2अ/1817 जारी करके सीनियर सहायकों का परखकाल 3 साल से 2 साल कर दिया गया है। इसलिए परखकाल में जो 5 सितंबर 2016 को संशोधन किया गया था पर वह उन पर लागू नहीं होता क्योंकि हमारी भर्ती पहले से ही चल रही थी। इसलिए उनका परखकाल 3 साल से घटाकर 2 साल किया जाए।

26 अक्टूबर 2016 को सुर्पीम कोर्ट के आदेश अनुसार बराबर काम बराबर वेतन वाले आदेश अनुसार अध्यापकों को पूरा वेतन दिया जाए, दूर बैठे अध्यापक साथियों की जल्दी से जल्दी तबादले करके उनको पैत्रिक जिलों में लाया जाए, ईटीटी अध्यापकों को जल्दी से जल्दी पदोन्नतियां की जाएं, कुल ईटीटी अध्यापकों की 6505 पोस्टें निकाली गई थी जिनमें से 38 रह गए अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए जाए। इस अवसर पर अध्यापक नेताओं भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांगें मुख्यमंत्री के साथ विचार करने के बाद जल्द ही हल की जाएंगी

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UPTET News - - बीटीसी 2013 का परिणाम घोषित करने की मांग, आगामी भर्ती में कोई अड़चन नहीं चाहते

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बीटीसी 2013 का परिणाम घोषित करने की मांग, आगामी भर्ती में कोई अड़चन नहीं चाहते

बीटीसी 2013 चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए सचिव का घेराव

- 10 सितंबर तक परिणाम घोषित करने, अपूर्ण परिणाम संशोधित कर जल्द कॉलेजों को भेजने का दिया आश्वासन

इलाहाबाद।

बीटीसी 2013 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर प्रशिक्षुओं ने बुधवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का घेराव किया। इस दौरान उन्हें ज्ञापन भी सौंपा गया। कहा गया कि परीक्षा परिणाम 12 सितंबर तक न घोषित हुआ तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती से वंचित रह जाएंगे। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। सभी प्रशिक्षु सीटीईटी-16 तथा यूपीटीईटी-16 उत्तीर्ण हैं।

ज्ञापन में कहा गया कि बीटीसी 2013 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा इसी वर्ष जुलाई में हो चुकी है। इसमें कुल 8064 प्रशिक्षुओं शामिल हैं और परीक्षा के 50 दिन भी परिणाम का पता नहीं है। कहा कि बीटीसी प्रशिक्षण बैच 2013 तृतीय काउंसलिंग की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम 10 सितंबर तक घोषित करने की मांग की। कहा कि ऐसा न होने पर प्रशिक्षुओं भर्ती परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे। इस बीच सचिव डॉ.सुत्ता सिंह ने दो प्रशिक्षुओं को बुलाकर वार्ता की। बताया कि कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है और 10 सितंबर के पहले परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। जिनके परिणाम अपूर्ण घोषित हैं, उनके संशोधित अंक पत्र जल्द ही डायट तथा संबंधित निजी संस्थानों को भेज दिए जाएंगे। घेराव में निशांत, पीयूष, अभिषेक त्रिपाठी, अंकुर, अजीत, सत्येंद्र, अमित रावत आदि बड़ी संख्या में प्रशिक्षु शामिल थे।

UPTET News - - सात लाख 19 हजार आवेदकों में से आधे से अधिक महिला अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थियों की मेरिट पुरुषों से अधिक, अब वर्गीकरण नहीं तो अधिक सीटों पर महिलाओं का कब्जा

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सात लाख 19 हजार आवेदकों में से आधे से अधिक महिला अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थियों की मेरिट पुरुषों से अधिक, अब वर्गीकरण नहीं तो अधिक सीटों पर महिलाओं का कब्जा

*****
कारण:-
1. सर्वाधिक सरकारी शिक्षक की नोकरियाँ प्राथमिक ही हैं,
2. पोने 2 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होना
3. अब आगे खुली भर्ती से नोकरी मिलेगी, जिसमे BTC बैच सीनियारिटी का कोई महत्व नहीं।
4. इंजीनियर , प्रोफेशनल्स अधिक मेरिट के चलते आसानी से बी टी सी कर सरकारी पक्की नोकरी हासिल कर रहे हैं

प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा B ED BTC धारी मौजूद,
और साल दर साल UPTET/CTET करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।

कुछ शिक्षा मित्र फेसबुक पर UPTET 2011 वालों को धांधली लिप्त वाला बताते हैं, लेकिन UPTET 2011 के बाद से B ED वाले UPTET/CTET प्राथमिक लेवल की परीक्षा नहीं दे सकते वर्ना शिक्षा मित्रों के लिए राह आसान नहीं होती।
BTC का क्रेज इसलिए है, क्योंकि BTC वाले UPTET/CTET प्राथमिक लेवल की परीक्षा दे सकते हैं

वर्चस्व

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : डीएलएड (पूर्व बीटीसी) 2017 की सवा दो लाख से अधिक सीटों में से अधिकांश पर इस बार महिला अभ्यर्थी दिखेंगी। इसकी वजह यह है कि महिला दावेदारों ने डीएलएड में प्रवेश पाने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अनुसार दावेदारों में आधे से अधिक महिलाएं ही हैं, जो शिक्षक बनने को लालायित हैं। महिला अभ्यर्थियों की मेरिट पुरुषों के मुकाबले बेहतर है। अधिकांश सीटें महिलाओं को आवंटित होने के पूरे आसार हैं।

डीएलएड 2017 में प्रवेश पाने की प्रक्रिया शुरू है पहले चरण में 40 हजार रैंक तक के अभ्यर्थी मनपसंद कालेजों में प्रवेश पाने के लिए ऑनलाइन विकल्प भर रहे हैं। प्रदेश में डायट, निजी और अल्पसंख्यक कालेजों की सीटें इस बार दो लाख 29 हजार से अधिक हैं। इन सीटों पर प्रवेश पाने के लिए सात लाख 19 हजार 429 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है। दावेदारों में से आधे से अधिक महिला अभ्यर्थी हैं। डीएलएड के 2015 सत्र तक सभी सीटों पर पुरुष-महिला व विज्ञान और कला वर्ग के अभ्यर्थियों को आधी-आधी सीटें आवंटित की जाती रही हैं, लेकिन इस बार यह कोटा खत्म कर दिया गया है। अब लिंग व विषय के आधार पर सीटें विभाजित नहीं होंगी, उसे ही प्रवेश मिलेगा, जिसकी मेरिट अन्य से बेहतर है। यह नियम महिलाओं को अधिक सीटों पर प्रवेश दिलाने में सहायक बन रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि पुरुषों के मुकाबले महिला अभ्यर्थियों की मेरिट भी ऊंची है। ऐसे में संभव है कि प्रदेश के कई कालेजों में 2017 के सत्र में अधिकांश महिला अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिले।

वैसे भी महिलाओं को शिक्षक की नौकरी अन्य सेवाओं के मुकाबले ज्यादा रास आती है। हालत यह है कि हर सीट पर पुरुषों को महिला अभ्यर्थी टक्कर दे रही हैं। दाखिले की दौड़ में वही पुरुष अभ्यर्थी टिक पाएंगे जिनकी मेरिट महिलाओं की तुलना में बेहतर है। कई साल से डीएलएड में प्रवेश पाने की उम्मीद संजोए पुरुष अभ्यर्थियों को इस बार सीटें अधिक होने के बाद भी दाखिले से बाहर होना पड़ सकता है।

तीसरे दिन भी वेबसाइट नहीं खुली

डीएलएड की ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए तीसरे दिन भी प्रदेश के कई जिलों में वेबसाइट खुल नहीं सकी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत परेशानी हो रही है। अभ्यर्थी व उनके अभिभावक शहरों की ओर भाग रहे हैं और घंटों मशक्कत के बाद भी कालेज लॉक कर पा रहे हैं। इसमें कुछ अभ्यर्थियों को ही सफलता मिल रही है, अधिकांश सर्वर डाउन का शिकार हैं। हालांकि पहले चरण के अभ्यर्थी अब चार सितंबर तक कालेज विकल्प भर सकते हैं, माना जा रहा है कि स्थिति जल्द ही सामान्य होगी।