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Monday, February 5, 2018

UP Teacher Transfer News - महिलाओं को विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर की छूट मिली, विशेष परिस्थिति मसलन पति पत्नी सरकारी सेवा में विभिन्न जनपदों में तैनात इत्यादि -

UP Teacher Transfer News - महिलाओं को विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर की छूट मिली, विशेष परिस्थिति मसलन पति पत्नी सरकारी सेवा में विभिन्न जनपदों में तैनात इत्यादि -

आदेश की प्रति सोशल मीडिया से मिली है, प्रमाणिकता के लिए कल की न्यूज़ भी देखें,
वैसे सरकार को इस तरह के आदेश को जारी करना जरूरी भी हो गया था क्योंकि कल कोर्ट में यह हलफ नामा प्रस्तुत करना है महिलाओं को विशेष परिस्थिति में 5 वर्ष की सर्विस से छूट देने का

कोर्ट पहले ही सैकड़ों याचिकाओं पर इस तरह की छूट का आदेश जारी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रही थीं

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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

Saturday, February 3, 2018

UP Teacher Transfer News - यू पी में भाजपा सरकार की गुपचुप ट्रांसफर नीति से साख को लगा बट्टा, सोशल मीडिया पर बताया गया पैसे का खेल, इन ट्रांसफर के आधार पर शिक्षक वर्ग ट्रांसफर मांगने की दिशा में, लाखों शिक्षक हैं यू पी में और तमाम शिक्षक ग्रह जनपद में तबादला चाहते हैं

UP Teacher Transfer  News -
यू पी में भाजपा सरकार की गुपचुप ट्रांसफर नीति से साख को लगा बट्टा, सोशल मीडिया पर बताया गया पैसे का खेल, इन ट्रांसफर के आधार पर शिक्षक वर्ग ट्रांसफर मांगने की दिशा में, लाखों शिक्षक हैं यू पी में और तमाम शिक्षक ग्रह जनपद में तबादला चाहते हैं

Rakesh Yadav added 2 new photos — with Ganesh Dixit and 4 others.>>>

सर्व प्रथम जिन बहनों का स्थानांतरण हुआ है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मित्रों सरकार का केवल चेहरा बदलता है बाकी सारी चीजें वही होती हैं।बड़ी उम्मीद के साथ हम सबने सरकार बदली थी कि एक पारदर्शी व्यवस्था ऑफिसों में बनेगी जिससे किसी भी काम के लिए घूस या लीगल कार्य के लिए गिड़गिड़ाना नही पड़ेगा।जो भी स्थानान्तरण हुए हैं वो या तो पैसे देकर हुए हैं,या गिड़गिड़ा कर विशेष परिस्थिति बनाई गई है।क्योंकि सब जानते हैं कि विशेष परिस्थिति किसी भी अस्पताल में जाइये और 500 रुपये का कागज खरीद लीजिये।
मित्रों अब आप सब कुछ समझ चुके होंगे।हम इज्जत और ईमान से दो रोटी का जुगाड़ करने वाले हैं,फिर ये अधिकारी फिर भी हमसे घूस भी लेते हैं और चप्पलें भी घिसवाते हैं।लेकिन इन्हीं अधिकारियों को हम पूर्व में नाकों चने चबवा चुके हैं।
मित्रों हमारी लड़ाई धीरे निर्णायक मोड़ लेती जा रही है।सरकार के एक एक कदम हमारे जीत के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।आगामी 6 फरवरी को डेट को देखते हुए शिक्षिका बहनों के साथ पुरुष भाइयों के लिए जरूर ये एक दो दिन में निर्णय लेंगे।अब तो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के द्वारा ट्रांसफर करने से बेसिक के अधिकारियों के ऊपर दबाव भी कम होगा और ये सभी महिला और पुरुषों के लिए सेवाकाल की शर्तें कम कर देंगे।
फिर भी यदि ये कुछ नही कर रहें हैं तो कोर्ट हमारे साथ खड़ा होगा इतना विश्वास है।
एक बात आप सब ध्यान रखें जिन भी बहनों का ट्रांसफर हुआ है हमें कोर्ट में इनका विरोध नही करना है।बस नजीर बनानी हैं।हमें कोर्ट में ये बताना होगा कि इनके जैसी परिस्थिति हम सबके पास है उसी आधार हम सबका भी ट्रांसफर करने आदेश कोर्ट दे दे।
फिलहाल उम्मीद है आज से कल तक अधिकारी जरूर हम सबके पक्ष में निर्णय लेंगे।सरकार के अगले कदम पर नजर बनाएं रखे हुए हैं हम सब।उसी के अनुसार हमारा अगला कदम होगा।
एक पंक्ति के साथ बात खत्म करता हूँ-
#हममें है विश्वास,हम होंगे कामयाब#
राकेश यादव,
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ।

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UP Teacher Transfer News -पहले भी मुख्य मंत्री स्तर पर ट्रांसफर हुए है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार करें, कृपया देखें-

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मंत्री स्तर पर ट्रांसफर हुए है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार करें, कृपया देखें-

यह जानकारी ब्लॉग पर पहले भी पब्लिश की जा चुकी है:-

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UP Teacher Transfer News - - नियमों के विरुद्ध किए आठ शिक्षकों के बैकडोर से हुए तबादले, मनमानी, शिक्षकों में आक्रोश

UP Teacher Transfer News - -
नियमों के विरुद्ध किए आठ शिक्षकों के बैकडोर से हुए तबादले, मनमानी, शिक्षकों में आक्रोश

नीचे दी गयी न्यूज़ और तमाम ट्रांसफर लेटर सोशल मीडिया : व्हाट्सएप, फेसबुक , ट्विटर पर वायरल हुए:-

’ शासन के आदेश पर शिक्षकों का कर दिया गया ट्रांसफर

’ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादले के लिए दिये आदेश

इलाहाबाद संजोग मिश्र

कायदे-कानून दरकिनार कर परिषदीय स्कूल के आधा दर्जन से अधिक शिक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट के पूर्व में जारी आदेश के खिलाफ आठ शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में तैनाती के लिए 30 जनवरी को शिक्षा अनुभाग-5 से शासनादेश जारी किया गया।इसके बाद 31 जनवरी को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने इन आठ शिक्षकों का ट्रांसफर आर्डर जारी किया। मजे की बात यह है कि सचिव ने 30 जनवरी को अंतरजनपदीय तबादले के लिए काउंसिलिंग और सत्यापन ‘अपरिहार्य’ कारणों से स्थगित करने का पत्र सभी बीएसए को जारी किया था। उसके एक दिन बाद आठ शिक्षकों के तबादला आदेश जारी होना उन 10 हजार से अधिक शिक्षकों के साथ किसी धोखे से कम नहीं है जिन्होंने निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन किया है और अब सरकार के अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आठ शिक्षकों के ट्रांसफर आर्डर बेसिक शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। कई शिक्षक इन तबादलों के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण लेने की तैयारी में हैं।

सपा शासन काल में भी हुए थे मनमाने ट्रांसफर

सपा सरकार में भी शिक्षकों का मनमाना अंतरजनपदीय तबादला कर दिया गया था। 2016 के अंत में 100 से अधिक शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए शासनादेश जारी हुआ था। इसके विरुद्ध अन्य शिक्षकों ने याचिका की थी जिस पर तबादले रद कर दिए गए थे। हाईकोर्ट ने माना था कि निर्धारित गाइडलाइन के विपरीत तबादला करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है।

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सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये ट्रांसफर लेटर:-

Wednesday, January 31, 2018

News - जजों के बेसिक सैलरी ढाई गुना बढ़ी, चीफ जस्टिस की बेसिक सैलरी 1 लाख से सीधा 2.80 लाख रुपये महीना हुई, प्रेसीडेंट के हस्ताक्षर होने के बाद बिल पास ही गया

News - जजों के बेसिक सैलरी ढाई गुना बढ़ी, चीफ जस्टिस की बेसिक सैलरी 1 लाख से सीधा 2.80 लाख रुपये महीना हुई, प्रेसीडेंट के हस्ताक्षर होने के बाद बिल पास ही गया
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UP Teacher Transfer News - इलाहबाद हाईकोर्ट के बाद अब लखनऊ बेंच से महिला ट्रांसफर याचिकाओं पर फैसले की झड़ी लगी

UP Teacher Transfer   News -
इलाहबाद हाईकोर्ट के बाद अब लखनऊ बेंच से महिला ट्रांसफर याचिकाओं पर फैसले की झड़ी लगी

इन केस नंबर सहित तमाम अन्य याचिकाओं पर आज फैसले आये :-

?Court No. - 23

Case :- SERVICE SINGLE No. - 2679 of 2018

Petitioner :- Roli Nigam
Respondent :- State Of U.P. Thru Addl.Chief Secy.Basic Edu.Lucknow & Ors.
Counsel for Petitioner :- Ajay Pratap Singh 'Vatsa'
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar,Shobhit Mohan Shukla
--------------
Case :- SERVICE SINGLE No. - 2675 of 2018

Petitioner :- Archana Rani
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.&Ors.
Counsel for Petitioner :- Shishir Chandra

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Shobhit Mohan Shukla
-----------------

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 23

Case :- SERVICE SINGLE No. - 2682 of 2018

Petitioner :- Smt. Shweta
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Deptt.Of Basic Edu.Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Karm Veer Yadav,Prem Narayan Sharma
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sandeep Kumar Yadav

Hon'ble Rajesh Singh Chauhan,J.
Heard Sri Karm Veer Yadav, learned counsel for the petitioner, learned Standing Counsel for the opposite party No.1 and Sri Sandeep Kumar Yadav learned counsel for the opposite party Nos.2 & 3.
The petitioner is an Assistant Teacher. She is presently posted at Primary School-Mahmadpur Mahewa, Block--Lakhimpur Kheri, District-Lakhimpur Kheri. Her husband is posted as STLS under the scheme of Punrikshit Rashtriya Kshya Niyantran Karykarm in Kanpur. She has made a representation dated 22.11.2017 for her transfer from Lakhimpur Kheri to Kanpur, where her husband is residing. A copy of application dated 22.11.2017 made by the petitioner is on the record as annexure-4 to the writ petition.
Learned counsel for the petitioner submits that Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) (Posting) Rules, 2008 deals with the posting and transfer of the teachers working in Junior Basic Schools and Senior Basic Schools run by the Board.
The Rule 8(2)(d) of the Rules, 2008 provides that in normal circumstances the applications for inter-district transfers can be entertained of only those teachers who have completed five years of their posting, however, the exception is provided that an application of a female teacher for her transfer at the place of her husband or in-laws would be entertained.
It is contended by learned counsel for the petitioner that in case the petitioner is directed to submit on-line application in terms of Government Order dated 13.06.2017, in that event the petitioner would not be eligible for transfer as she has not completed five years of requisite service.
Learned counsel for the petitioner has placed reliance on a judgment of Full Bench of this Court in the case of R.B. Dixit v. Union of India and others, (2005) 1 UPLBEC 83.
Sri Sandeep Kumar Yadav, learned Advocate, who has put in appearance on behalf of the District Basic Education Officer submits that the State Government has issued guidelines on 13.06.2017 in respect of inter-district transfer of the assistant teachers of Junior Basic Schools and Senior Basic Schools for the session 2017-18. He further submits that on-line applications would be accepted from 16th to 29th January, 2018 and the procedure has been laid down under the said guidelines.
I have heard learned counsel for the parties. With their consent, the writ petition is being disposed of finally at this stage in terms of the Rules of the Court.
The Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) (Posting) Rules, 2008 have been framed under Section 19(1) of the U.P. Basic Education Act, 1972. The Rule 8(2)(d) provides as under:
"(d) In normal circumstances the applications for inter-district transfers in respect of male and female teachers will not be entertained within five years of their posting. But under special circumstances, applications for inter-district transfers in respect of female teachers would be entertained to the place of residence of their husband or in law's district."
From a reading of the aforesaid Rule, it is evident that under the special circumstances an application of a female teacher can be entertained for her transfer at the place of residence of her husband or in-law's district. In such cases the requirement of five years of posting has been relaxed.
It is a well settled law that the Government Order cannot supplant the law, it can only supplement it. Indisputably, an executive order cannot override the Rules which have been framed by the rule making authority in exercise of powers conferred upon it by the Act. In case of any inconsistency with the delegated legislation, executive instructions or the Government Order, the Rule cannot be ignored. The same issue fell for consideration before a Division Bench of this Court in R.B. Dixit (supra) in the following terms:
"6. We have held in Smart Chip v. State of U.P., 2002 (49) ALR 419, that in every legal system there is a hierarchy of norms as noted by the eminent jurist Kelson in his Pure Theory of Law. In the Indian Legal System this hierarchy is as follows:
1. The Constitution.
2. Statutory law, which may either be made by the Parliament or by the State legislature.
3. Delegated legislation, which may be either in the form of Rules, Regulations or Statutes made under the Act.
4. Executive instructions or Government Orders.
7. In the above hierarchy if there is conflict between a higher law and a lower law then the higher law will prevail. The executive instructions are part of the fourth layer in the hierarchy, which is at the lowest level, whereas an Act is part of the second layer and the Statutes made under the Act are delegated legislation and hence part of the third layer. The letters dated 31.8.1998 and 30.3.1999 are only executive instructions and hence they belong to the fourth layer. Hence they are neither Act nor Statutes. Hence in our opinion the age of retirement of an employee of the Indian Institute of technology is 60 years and not 62 years vide Section 13(2). We, therefore, respectfully disagree with the decision in Raja Ram Verma's case."
This issue has been considered by this Court in the case of Sarita Gupta v. State of U.P. & Others, Writ-A No. 7096 of 2010, decided on 30.7.2010. The Court had occasion to deal with the similar arguments and at that time a Government order was issued imposing certain restrictions on transfer. The Court has expressed its view in the following terms:
"The ban is general in nature. However, the provision of transfer for the purposes of placing husband and wife in the same district is a special provision which will normally prevail upon general temporary restriction on transfer.
Accordingly, writ petition is allowed. Impugned order is set aside. Special Secretary, Basic Education Department, Government of U.P. Lucknow is directed to decide the matter ignoring the ban order dated 6.6.2009. The decision shall be taken positively within three weeks from today."
It is trite that in most of the services of the Central Government and the State Governments, there is provision in their transfer policy that an endeavour should be made that husband and wife may be posted at the same place. In view of the said principle, under the Rules 2008 the provision of the couple posting has been incorporated.
The intention of rule making authority is very clear and it needs no elaboration.Relevant it would be to mention that in transfer policy of State Government for Government employees there is provision only for husband and wife but in Rule 8(2) (d) of the Rules, 2008 the in-laws of the female teachers have also been included. Hence, in my view, in spite of the Government Order dated 13.6.2017 a female teacher's application for her transfer on the ground of couple posting or in-laws can be entertained notwithstanding some of the contrary provisions of the said Government order.
For the above-mentioned reasons, there is no legal bar in considering the representation of the petitioner in terms of Rule 8(2)(d) of the Rules, 2008. The petitioner is permitted to make a fresh representation to the authority concerned for redressal of her grievance.
Accordingly, a direction is issued upon the first respondent i.e. Principal Secretary, Basic Education Department, Government of U.P., Civil Secretariat, Lucknow to consider the representation of the petitioner in the light of the observations made here-in-above and pass appropriate order expeditiously, preferably within six weeks from the date of communication of this order
The writ petition is, accordingly, disposed of.
No order as to costs.
Order Date :- 31.1.2018
Suresh/

[Rajesh Singh Chauhan,J.]

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विवाहित शिक्षिकाओं को अंतर जिला तबादलों में मिलेगी राहत

*विवाहित शिक्षिकाओं को अंतर जिला तबादलों में मिलेगी राहत*

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : योगी सरकार परिषदीय स्कूलों की विवाहित महिला शिक्षकों को अंतर जिला तबादलों में न्यूनतम पांच साल की सेवा की शर्त से छूट देने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बाबत मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने अंतर जिला तबादले की नीति 13 जून, 2017 को जारी की थी। तबादला नीति में शर्त थी कि पांच साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक ही अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं शासन के कार्मिक विभाग की स्थानांतरण नीति में प्रावधान है कि यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं तो दोनों को एक जिले में या फिर पड़ोसी जिलों में तैनात किया जाए। परिषदीय स्कूल की महिला शिक्षक विभा कुशवाहा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि पांच साल की सेवा शर्त के कारण अंतर जिला तबादला नीति शासन की स्थानांतरण नीति में विरोधाभास है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि अंतर जिला तबादला नीति शासन की स्थानांतरण नीति के खिलाफ है लिहाजा शासन याची शिक्षक के प्रत्यावेदन पर विचार करे। इस आदेश के आधार पर हाईकोर्ट में लगभग डेढ़ सौ महिला शिक्षकों ने याचिकाएं दाखिल कीं। शासन ने इन सभी प्रत्यावेदनों को बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजा था।

UP Teacher Transfer News - महिला याचियों को राहत देने की वजह से तबादला प्रक्रिया स्थगित -

UP Teacher Transfer News - महिला याचियों को राहत देने की वजह से तबादला प्रक्रिया स्थगित -

अंतर जिला तबादले की काउंसिलिंग पर रोक

>>बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने बीएसए को भेजा स्थगन का निर्देश 1’ नए ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद एक साथ बढ़ेगी प्रक्रिया

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों के अंतर जिला तबादले की काउंसिलिंग व ऑनलाइन आवेदन पत्रों के सत्यापन को रोक दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने सभी बीएसए को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित रखें। ऐसे संकेत हैं कि जल्द ही नए आवेदन लेने के बाद एक साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।1परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया बीते 16 जनवरी से चल रही है। 29 जनवरी तक शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा चुके हैं। तबादले की समय सारिणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों को एक फरवरी तक आवेदन की हार्ड कॉपी बीएसए कार्यालय में जमा करनी थी। उसकी तीन फरवरी को काउंसिलिंग और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पांच फरवरी तक आवेदनों का सत्यापन करना था। इस दौरान करीब 12 हजार से अधिक शिक्षकों ने अपने जिले में जाने के लिए आवेदन किया है। परिषद सचिव ने इस प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से रोक दिया है। अब काउंसिलिंग व आवेदन पत्रों का सत्यापन अगले निर्देशों के बाद ही होगा।1असल में हाईकोर्ट ने पांच साल व उससे कम सेवा वाली अध्यापिकाओं को पति के निवास स्थान या फिर ससुराल वाले जिले में जाने के लिए आवेदन लेने का निर्देश दिया है। यह प्रकरण परिषद ने शासन को भेजा है। शासन जल्द ही संशोधित शासनादेश और वेबसाइट में संशोधन कराएगा। उसके बाद शिक्षिकाओं से आवेदन लिए जाने हैं। तैयारी है कि सभी आवेदन आने के बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी तबादले जिलों में रिक्त पदों के 25 फीसदी ही होंगे। यानी केवल 12 हजार शिक्षक ही इधर से उधर होंगे।’

Tuesday, January 30, 2018

UP Teacher Transfer - आज भी महिला ट्रांसफर की तमाम याचिकाएं लगी, सभी की सुनवाई 6 फरवरी को या आगे, इस बीच सरकार महिलाओं को ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कोर्ट को संतुष्ट करेगी -

UP Teacher Transfer  - आज भी महिला ट्रांसफर की तमाम याचिकाएं लगी, सभी की सुनवाई 6 फरवरी को या आगे, इस बीच सरकार महिलाओं को ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कोर्ट को संतुष्ट करेगी -

नियमावली के दायरे में काम भी हो जाएगा और सभी याचिकाओं का निस्तारण भी

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 18

Case :- WRIT - A No. - 3648 of 2018

Petitioner :- Priti Sarswat
Respondent :- U.P. Basic Education Board And 3 Othrs.
Counsel for Petitioner :- Amit Kumar Singh,Sudhanshu Pratap Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav,Ram Bilas Yadav

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Put up this matter on 06.02.2018 as fresh.
Order Date :- 30.1.2018

A. Pandey

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 18

Case :- WRIT - A No. - 3360 of 2018

Petitioner :- Priyanka Srivastava
Respondent :- Up Basic Education Board, Allahabad Through Its Secretary
Counsel for Petitioner :- Rajesh Kumar Khare
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Singh,Ashok Kumar Yadav

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Put up this matter as fresh on 6.2.2018.
Order Date :- 30.1.2018
RKP
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 18

Case :- WRIT - A No. - 3621 of 2018

Petitioner :- Shailesh Kumar
Respondent :- State Of U.P.
Counsel for Petitioner :- Usha Srivastava,Vinod Kumar Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A/S0224,Ram Prakash Shukla

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Learned counsel for the petitioner submits that in the similar circumstances this Court in Writ Petition No.47833 of 2017 (Km. Archana Shukla & Ors. v. State of U.P. & Ors.) had directed the BSA, Kannauj to pass appropriate order for joining of the petitioners within six weeks.� As such it is contended that similar direction may also be passed in this writ petition also.
Shri Sanjay Kumar Singh, learned counsel for third respondent i.e. District Basic Education Officer, Kannauj prays for and is accorded ten days time to seek instructions in the matter whether similar treatment may be extended to the petitioner or not.
Put up this matter as fresh on 09.02.2018.
Order Date :- 30.1.2018
SP/

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