Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment: October 2015

Saturday, October 31, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Molik Niyukti Patra jaree Hone Lage, JRT PRT Both ke Leeye Bhee Filhal 15 Din Tak ka Time Decide Karne Ka, Tab Tak Court se Koee Rahat Mil Saktee Hai -

UPTET SARKARI NAUKRI News - 72825 Shikshak Bhrtee Ke Molik Niyukti Patra jaree Hone Lage, JRT PRT Both ke Leeye Bhee Filhal 15 Din Tak ka Time Decide Karne Ka, Tab Tak Court se Koee Rahat Mil Saktee Hai -

social media se niyukti patr ki copy milee hai ->>

Sachin >>>
साथियो लखनऊ में मिले नियुक्ति पत्र के अनुसार
1. 15 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य
2 मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र(नियुक्ति पत्र तिथि के बाद का)
3.किन्ही दो राजपत्रित अधिकारीयों से प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र
4.एक शपथ पत्र की पूर्व में कही सेवामे नही थे

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SARDAR PATEL JI KE JANMDIN PAR UNKO SHAT SHAT NAMAN

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अयोग्य की भीड़ में पिस गए योग्य TET PASS SHIKSHA MITRA BHEE नियुक्ति का पेंच

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
अयोग्य की भीड़ में पिस गए योग्य TET PASS SHIKSHA MITRA BHEE

नियुक्ति का पेंच

, इलाहाबाद
**********
Jaisa ki Hamne pehle hee blog par likha tha ki bahut se Shiksha Mitra aise bhee the jo TET pass the, Lekin vo bhee pis gaye Non Tet pass shiksha mitra ke chakkar mein.
Ab naye mudde aur aa gaye ki - Khulee pratiyogita bhrtee hona matalab samanta ka article 14 ka adhikar, aarakshan ka adhikar ityadi.
Ye news aayee hai - usne wahee baat hai

**************
‘खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है’ अर्थशास्त्र में ग्रेशम का यह सिद्धांत शिक्षामित्रों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। शिक्षामित्रों के समायोजन में जिन युवाओं में शिक्षक बनने की न्यूनतम अर्हता भी नहीं थी, उन पर अंगुली उठी, लेकिन उन युवाओं का भी समायोजन अवैध हो गया, जो सारी अर्हताएं पूरी करते थे। वजह आला अफसरों की अनदेखी है। नियुक्ति की गलत प्रक्रिया शुरू होने एवं आरक्षण के नियमों का अनुपालन न होने से करीब पौने दो लाख शिक्षामित्र शिक्षक बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में डेढ़ दशक पहले शिक्षामित्रों की तैनाती हुई थी। हर विद्यालय में दो-दो शिक्षामित्र रखे जाने से उनकी संख्या एक लाख 96 हजार तक पहुंच गई थी। 1999 में शासन ने निर्देश जारी किया, जो शिक्षामित्र बीएड पास होंगे उन्हें वरीयता दी जाएगी। इससे बीएड पास अभ्यर्थियों की शिक्षामित्र के रूप में तैनाती हुई, वहीं 10 अक्टूबर 2005 को आदेश हुआ कि अनौपचारिक शिक्षा में कार्य करने वालों को नियुक्ति में वरीयता मिलेगी। इससे अनौपचारिक शिक्षा में कार्य करने वाले शिक्षामित्र बने। 15 जून 2007 को शासनादेश हुआ कि जो शिक्षामित्र स्नातक हैं उन्हें बीटीसी की दस फीसदी एवं जो बीएड हैं उनका विशिष्ट बीटीसी की दस फीसद सीटों पर चयन किया जाएगा। ऐसे में करीब 16 हजार शिक्षामित्र विशिष्ट बीटीसी करके एवं छह हजार बीटीसी करके नियमित शिक्षक पहले ही बन चुके हैं। इसके बाद भी विभाग में स्नातक, बीएड करके शिक्षामित्र बनने वालों की भरमार रही।

2010 एवं 2011 सामान्य बीटीसी की दस फीसदी सीटों पर शिक्षामित्रों का चयन हुआ था। दूरस्थ बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों की तादाद तो काफी अधिक है उनमें से बड़ी संख्या में युवाओं ने टीईटी भी पास किया है। करीब तीस फीसद साथी टीईटी भी पास हैं। इसकी वजह यह है कि 2011 में एनसीटीई के फरमान पर जब टीईटी अनिवार्य हुआ तो युवाओं ने उस परीक्षा में भी बैठना और उसे उत्तीर्ण करना शुरू किया। इस सारी कवायद पर उस समय पानी फिर गया, जब इंटर उत्तीर्ण युवाओं को शिक्षामित्रों बनाने पर अंगुली उठी।

कहा गया कि शिक्षक बनने की न्यूनतम अर्हता स्नातक है तो इंटर उत्तीर्ण युवाओं को शिक्षक कैसे बनाया जाएगा। यह प्रकरण हाईकोर्ट में जाने पर नियुक्ति अधिकारी पर सवाल उठे। कहा गया कि शिक्षकों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है आखिर ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे मानी जा सकती है। ऐसे ही शिक्षामित्रों की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों की भी अनदेखी हुई। लिहाजा सारे शिक्षामित्रों का हाईकोर्ट ने समायोजन अवैध घोषित कर दिया। अफसर यह भी मानते हैं कि कई शिक्षामित्र अर्हता रखते हैं, लेकिन उन्हें नियमित शिक्षक के रूप में इसलिए मौका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनकी नियुक्ति ही सही तरीके से नहीं की गई है।

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Scientific Job posts in NIB last date 22nd Jan-2016

National Institute of Biologicals (NIB)

A-32, Sector – 62, Institutional Area Ph-II, NOIDA – 201307 (UP)

Scientific Job posts in NIB last date 22nd Jan-2016

Applications are invited for the following Scientific posts in National Institute of Biologicals (NIB) :

Scientist Grade. II : 06 posts, Pay Scale : Rs.15600-39100 grade pay Rs.7600/-
Scientist Grade. III : 01 post, Pay Scale : Rs.15600-39100 grade pay Rs.5400/-
Jr. Scientist : 03 posts, Pay Scale : Rs.9300-34800 grade pay Rs.4600/-

How to Apply : Application in prescribed format with a passport size photograph on the application with attested copies of certificates should be sent to theAdministrative Officer, National Institute of Biologicals (Ministry of Health & Family Welfare) A-32, Sector-62, Institutional Area Noida U.P. 201307.The envelope containing the application form should be superscripted with “Application for the post of “_________________.” on or before 22/01/2016.

Please visit official website of NIB -> http://www.nib.gov.in/careers.html for complete details, application format, exam pattern, syllabus etc .

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UPTET SARKARI NAUKRI News - ONLINE E COURT SYSTEM - ऑस्ट्रेलिया की अदालतों में होती है ई हियरिंग / ऑनलाइन सुनवाई , लेकिन हमारा देश भारत जो विश्व में आई टी सेवाओं का परचम लहराता है ,लेकिन ऑनलाइन अदालतों / ऑनलाइन आर टी आई में बहुत पीछे है देखिये ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन अदालत

UPTET SARKARI NAUKRI News - ONLINE E COURT SYSTEM -

ऑस्ट्रेलिया की अदालतों में होती है ई हियरिंग / ऑनलाइन सुनवाई , लेकिन हमारा देश भारत जो विश्व में आई टी सेवाओं का परचम लहराता है ,लेकिन ऑनलाइन अदालतों / ऑनलाइन आर टी आई में बहुत पीछे है

देखिये ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन अदालत ->> https://www.ecourtroom.fedcourt.gov.au/ecourtroom/default.aspx

(Australian e-trials and paperless courts just around the corner Federal Court expected to initiate stage one of Electronic Court File)
हमारा देश भारत अभी भी बैल गाड़ी के युग में जी रहा है

अदालतों में बहुत कम फीस लगती है , लेकिन जब वकील को फीस देनी होती है तो वह लाखों में जाती है , जब डॉक्यूमेंटेशन / पेपर वर्क होता है
सैकड़ों पेज लगते हैं , रेस्पोंडेंट अगर काफी हों तो खूब सारी कॉपियां रिट की बनती हैं
जब चक्कर लगाने पड़ते हैं तो खून के आंसू रुला देती है ।

अपराध करने वाले को दंड अपराध की तुलना में कम रहता है

ज्यादातर सरकारी कर्मचारी / अधिकारी /नेताओं की मनमानी के चलते नियम टूट ते हैं , मगर खून के आंसू रोता है बेरोजगार

देश में हत्या , बलात्कार व अन्य अपराधों का बोल बाला इसलिए है , क्यूंकि अदालतें फैसला देने में देर कर देती हैं , सामान्य अपराधों के मामले में
लोग अदालत जाने से बचते हैं , क्यूंकि अदालत की डेट पर डेट और उम्र बीत जाने वाले फैसलों के कारण लोग अदालत के पचड़े में फंसने से बचते हैं ।

लेकिन सरकारी सेवाओं में मनमानी के लिए सरकार के पास जनता का पैसा है , सरकारी अधिकारी / कर्मचारी को सरकार के पास इस पैसे से मनमानी की खूब आजादी है , क्यूंकि लड़ना तो सरकार के खर्च पर ही है चाहे जो करें ।

अधिकांश सरकारी सेवाओं के फैसलों पर नजर डालें , तो अदालत ने कभी कोई ऐसी राहत नहीं दी की जिससे सरकारी कर्मचारी / अधिकारी / नेता लोग नियम तोड़ने के प्रति जवाबदेह बने और उनको कानून का उल्लंघन करने का खामियाजा भुगतना पड़े ।

स्वयं अदालत फैसला देने में देरी करे तो वह भी जवाबदेह बने और उसको खामियाजा भुगतना पड़े ,
हाल में मोदी जी ने अच्छा कदम उठाया - सरकारी नौकरियों में आवेदन की आखिरी तिथि से लेकर 6 महीने की समय सीमा के भीतर अभ्यर्थीयों की नियुक्ति पूरी की जाए ।

उदाहरणार्थ - 72825 शिक्षकों की टेट मेरिट से भर्ती 1 जनवरी 2012 तक करनी थी , लेकिन भर्ती आज भी पूरी नहीं हो पाई है ।
कौन जिम्मेदार ?
बेरोजगार अभ्यर्थीयों का क्या कसूर
जिनकी नौकरी भी लगी वो भी बहुत देर में लगी , उनकी पिछले सालों की सैलरी, इन्क्रीमेंट , कम्पेन्सेशन का क्या
न्याय प्रणाली का एक नियम है की अगर कार्य नहीं किया तो कोई सेलरी नहीं ,
लेकिन एक और नियम है , की व्यक्ति काम तो करना चाहता है तो उसको कम्पेन्सेशन / सेलरी मिलनी चाहिए
72825 शिक्षक भर्ती में चयनित लोग काम करना चाहते हैं , लेकिन जब उनको काम ही नहीं दिया तो उनको मुआवजा तो मिलना चाहिए

खैर सिर्फ यह एक केस है , हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों केसेस में अदालती कार्यवाही बहुत धीमी है , और अगर किसी पर झूठा इल्जाम भी लग जाए तो वह सालों उसको भुगतता है । हर इंसान अपने ऊपर जुल्म के लिए वकील नहीं कर सकता , समय और पैसा भी बहुत लगता है

डिस्क्रीशनरी /विवेकाधीन पावर को कम से कम करके समय बद्ध तरीके से फैसले निपटाये जाने चाहिए ।
ऑनलाइन अदालतों के माध्यम से फैसलों में तेजी आ सकती है - समय , पैसा की बचत व् पारदर्शिता आएगी , साथ ही पेपर की बहुत बहुत बचत होगी क्यूंकि एक याचिका /रिट में सैकड़ों पेज लगते हैं , रेस्पोंडेंट काफी होने पर खूब सारी रिट की कॉपी बनती हैं और खूब पचड़े होते हैं ।
ई -रिट की कॉपी से घर बैठे एक रिट की ऑनलाइन कॉपी को सुगमता से कई रेस्पोंडेंट को भेजा जा सकता है , आम इंसान आसानी से सस्ता न्याय पा सकता है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - छुट्टियों की सियासत सरकारी कामकाज पर भारी साल के 365 में से 156 दिन छुट्टियों के नाम बढ़ती जा रही हैं सरकार से जनता की शिकायते उपार्जित अवकाश लें तो साल में छह महीने की ही नौकरी

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छुट्टियों की सियासत सरकारी कामकाज पर भारी
साल के 365 में से 156 दिन छुट्टियों के नाम

बढ़ती जा रही हैं सरकार से जनता की शिकायते
उपार्जित अवकाश लें तो साल में छह महीने की ही नौकरी

लखनऊ। साल में औसतन 52 शनिवार और 52 रविवार। 36 दिन राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश। साल में दो निर्बंधित अवकाश। कर्मचारियों का 14 दिनों का आकस्मिक छुट्टी का अधिकार। यानी साल के 365 दिनों मेें 156 दिन की छुट्टी। सचिवालय और पांच दिनी कार्यालयों में सरकारी कामकाज का कुछ ऐसा ही हाल है। जो कर्मचारी 30 दिन का उपार्जित अवकाश भी ले लें, वे छह महीने से भी अधिक छुट्टी का लुत्फ उठा सकते हैं।
सूबे में छुट्टियों की सियासत कोई नई नहीं है, पर बसपा और सपा सरकारों ने इसे कुछ ज्यादा ही भुनाने की कोशिश की। सपा सरकार ने देश के पहले उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल व आचार्य नरेंद्रदेव की जयंती पर साल का छठा नया सार्वजनिक अवकाश घोषित कर छुट्टियों की सियासत को चर्चा का विषय बना दिया है
जानकार बताते हैं कि कर्मचारी अधिकतम 300 दिन ही उपार्जित अवकाश रख सकते हैं। 10 से 15 साल की सेवा में कर्मचारियों का यह कोटा पूरा हो जाता है। इसके बाद उपार्जित अवकाश न ले पाने पर लैप्स हो जाते हैं। पहले अवकाश न लेने पर 30 दिन का नकद वेतन मिल जाता था, लेकिन बीच में यह व्यवस्था केंद्र ने खत्म कर दी तो प्रदेश में भी बंद हो गई। नतीजतन तमाम कर्मचारी उपार्जित अवकाश लैप्स होने के बजाय हर छह महीने पर किसी न किसी बहाने ये छुट्टियां ले ही लेते हैं। यानी ऐसे कर्मचारियों की संख्या काफी होती है जो 10-15 साल की नौकरी के बाद साल के 365 दिनों में से 180 दिनों से ज्यादा की छुट्टियां पाने का हक रखते हैं। सरकारी कामकाज में सुस्ती और जनता की बढ़ती शिकायतों के लिए छुट्टियों की सियासत कम जिम्मेदार नहीं मानी जाती। वजह, छुट्टियों का सीधा असर सरकारी कामकाज पर पड़ता है। वहीं, सरकार यदि छुट्टी के दिनों में किसी खास कारण से कर्मचारियों को अतिरिक्त काम के लिए बुलाती है तो उन्हें अतिरिक्त मानदेय देना पड़ता है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि बढ़ती छुट्टियों में कार्मिकों की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जब सरकार छुट्टियां के बहाने सियासत साध सकती है तो फिर कर्मचारी अपने हक की छुट्टियों का उपभोग क्यों न करें ?

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोहरी दस्तक बेसिक शिक्षा परिषद ने शीर्ष अदालत में दाखिल की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में शासन की ओर से एसएलपी अगले हफ्ते

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षामित्र अवैध  समायोजन मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोहरी दस्तक
बेसिक शिक्षा परिषद ने शीर्ष अदालत में दाखिल की एसएलपी
सुप्रीम कोर्ट में शासन की ओर से एसएलपी अगले हफ्ते

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षामित्रों को पक्की नौकरी देने के बाद हाई कोर्ट में दांव खाने वाली राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में दोहरी दस्तक देगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने शीर्ष अदालत में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल करते हुए इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं शासन की ओर से अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी है।
शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराकर हाई कोर्ट ने सरकार को करारा झटका दिया है। लिहाजा सरकार हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो एसएलपी दाखिल करने की योजना बनायी गई है जिस पर अमल शुरू हो गया है। परिषदीय विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित होते हैं। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन होते हैं। लिहाजा इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी गई है। वहीं शासन की ओर भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आन रिकॉर्ड शमशाद अहमद के माध्यम से एसएलपी दाखिल करने की तैयारी है।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके शासन की ओर दाखिल की जाने वाली एसएलपी के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का निर्देश दिया। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में शासन की ओर से एसएलपी दाखिल कर दी जाएगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कर्मचारी कम पड़े तो लगाई शिक्षा मित्रों की ड्यूटी

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कर्मचारी कम पड़े तो लगाई शिक्षा मित्रों की ड्यूटी

चंदौसी(ब्यूरो)। शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द होने के बाद शासन ने अब तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं किया है कि आखिर समायोजित शिक्षक पढ़ाएंगे या नहीं। उन्हें मानदेय मिलेगा या फिर वेतन। मिलेगा भी या नहीं। पिछले चार चक्रों के मतदान में शिक्षा मित्रों, समायोजित शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी से दूर रखा गया लेकिन मतगणना में जब कर्मचारियों की कमी पड़ी तो जिलेभर में करीब छह सौ शिक्षा मित्रों/समायोजित शिक्षकों को मतगणना ड्यूटी पर लगा दिया गया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद्र यादव ने बताया कि मतगणना ड्यूटी पर जिले में शिक्षा मित्रों को भी लगाया गया है। हालांकि अब तक उन्हें चुनाव ड्यूटी से दूर रखा गया था लेकिन अब कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण उन्हें ड्यूटी पर लगाना पड़ा। हालांकि महिला शिक्षा मित्रों को ड्यूटी पर नहीं लगाया गया है। इधर प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव ने बताया कि शिक्षा मित्रों ने खुद ही चुनाव ड्यूटी के बहिष्कार का ऐलान किया था।
लेकिन चूंकि चुनाव आयोग व शासन का है, इसलिए ड्यूटी लगी है तो जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करेंगे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएसए दफ्तर में जुटे प्रशिक्षु शिक्षक 185 महिला व 182 पुरुष प्रशिक्षु शिक्षकों ने कराई काउंसलिंग

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बीएसए दफ्तर में जुटे प्रशिक्षु शिक्षक

185 महिला व 182 पुरुष प्रशिक्षु शिक्षकों ने कराई काउंसलिंग
बहजोई। परिषदीय विद्यालयों में मूल तैनाती के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दफ्तर में काउंसलिंग कराते हुए कुछ मूल अभिलेख जमा किए। शुक्रवार को काउंसलिंग कराने आए प्रशिक्षु शिक्षकों का जमावड़ा सुबह से ही लगने लगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद यादव ने बताया कि काउंटरों पर 220 महिला सीट के लिए 185 महिला प्रशिक्षु शिक्षकों व 200 पुरुष सीट के लिए 182 पुरुष प्रशिक्षु शिक्षकों ने काउंसलिंग कराते हुए अपने कुछ मूल अभिलेख जमा किए

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षिकाओं ने भरे विकल्प पत्र

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प्रशिक्षु शिक्षिकाओं ने भरे विकल्प पत्र

पीलीभीत। प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति देने की चल रही प्रक्रिया के तहत शुक्रवार 206 प्रशिक्षु शिक्षिकाओं ने काउंसलिंग में भाग लेकर विकल्प पत्र भरे। बीएसए कार्यालय में छह माह का प्रशिक्षण और परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके 860 प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नियुक्ति प्रक्रिया के पहले दिन 194 महिला, विकलांग महिला व पुरुष प्रशिक्षुओं को बुलाया गया था। जिसमें 168 प्रशिक्षु शिक्षकों ने शामिल होकर विकल्प पत्र भरे थे। इधर, शुक्रवार को 206 महिला प्रशिक्षु शिक्षकों को काउंसलिंग में बुलाया गया। इसके चलते ब्लाक संसाधन केंद्र मरौरी में सुबह से ही खासी चहल पहल रही। प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए अंबरीष कुमार यादव की देखरेख में हुई काउंसलिंग में भाग लिया और विकल्प पत्र भरकर जमा किए। काउंसलिंग शाम चार बजे तक जारी रही। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी उमेश गौतम, सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक राकेश पटेल, वरिष्ठ लिपिक संजय सिंह, समन्वयक केके सिंह आदि मौजूद रहे।
इधर, बीएसए अंबरीष कुमार ने बताया कि 31 अक्तूबर को पुरुष प्रशिक्षु शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। सप्ताह भर के भीतर इन सभी को नियुक्ति सौंपे जाएंगें

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति के नाम पर अवैध वसूली का आरोप पीलीभीत:

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नियुक्ति के नाम पर अवैध वसूली का आरोप
पीलीभीत:

प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने बीएसए को ज्ञापन सौंपकर कुछ समन्वयकों द्वारा प्रशिक्षु शिक्षकों से मनचाहा स्कूल दिलाने के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में समन्वयकों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में उमेश गंगवार, जिला कोषाध्यक्ष पवन सिन्हा, ब्लाकमंत्री चंद्रमोहन, विद्याराम आदि मौजूद रहे।

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