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उलझ गई सूबे की मदरसा नियमावली
लखनऊ। सूबे में बन रही मदरसा नियमावली एक बार फिर उलझ गई है। इस बार हज जाने वाले शिक्षकों के लिए 45 दिनों की छुट्टियों का पेंच फंसा है। नियमावली में 45 दिनों के अवकाश का प्रावधान है। लेकिन इस पर कई संबंधित विभागों ने आपत्तियां लगा दीं। उनका कहना है कि धार्मिक कार्यों के लिए इस तरह का अवकाश दिया गया तो दूसरे विभागों में भी ऐसे अवकाश की मांग होगी।
दरअसल, सूबे में मदरसों के संचालन के लिए कोई नियमावली नहीं है। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मदरसा नियमावली बनाने की घोषणा की थी, लेकिन डेढ़ साल से अधिक समय बीत चुका है, अभी यह नियमावली फाइनल नहीं हो सकी है। अब हज की छुट्टियों को लेकर पेंच फंसा है। नियमावली में हज के लिए 45 दिन के अवकाश का प्रावधान रखा जा रहा है। इसे भी लेकर आपत्तियां शुरू हो गई हैं।
नियमावली में मदरसा शिक्षकों के लिए हज की छुट्टियों के अलावा रमजान के महीने में विशेष अवकाश जैसे प्रावधान हैं। यह ऐसे मसले हैं जिनकी व्यवस्था मदरसा शिक्षा एक्ट में भी नहीं। इस कारण इसे अभी पास नहीं किया जा सका। नियमावली को जब न्याय विभाग, वित्त विभाग व कार्मिक विभाग भेजा गया तो वहां से भी आपत्तियां आ गईं। अल्पसंख्यक विभाग अब आपत्तियां दूर करने में लगा है।
नियमावली न होने से मनमानी
नियमावली न होने से मदरसों के संचालन में कोई एक नियम नहीं चल रहा। मदरसों पर सरकार का अंकुश नहीं। मदरसा संचालक मनमानी करते हैं। ज्यादा शोषण मदरसा शिक्षकों का होता है। शिक्षकों को प्रमोशन तक नहीं मिल रहा। मदरसा चाहे अनुदानित हो या न हो इसमें सारा खेल प्रबंधक ही रचते हैं। मदरसा शिक्षकों की भर्ती में भी प्रबंधक पूरा खेल करते हैं। अनुदान में आने वाले मदरसों में प्रबंधक पैसा लेकर शिक्षकों की मनमानी नियुक्तियां तक कर देते हैं। कई बार ऐसे शिक्षकों को रखा जाता है जो पात्र नहीं होते।
हज के लिए 45 दिन की छुट्टियों का फंसा पेंच
मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद नहीं बन पा रही नियमावली
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
लखनऊ। सूबे में बन रही मदरसा नियमावली एक बार फिर उलझ गई है। इस बार हज जाने वाले शिक्षकों के लिए 45 दिनों की छुट्टियों का पेंच फंसा है। नियमावली में 45 दिनों के अवकाश का प्रावधान है। लेकिन इस पर कई संबंधित विभागों ने आपत्तियां लगा दीं। उनका कहना है कि धार्मिक कार्यों के लिए इस तरह का अवकाश दिया गया तो दूसरे विभागों में भी ऐसे अवकाश की मांग होगी।
दरअसल, सूबे में मदरसों के संचालन के लिए कोई नियमावली नहीं है। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मदरसा नियमावली बनाने की घोषणा की थी, लेकिन डेढ़ साल से अधिक समय बीत चुका है, अभी यह नियमावली फाइनल नहीं हो सकी है। अब हज की छुट्टियों को लेकर पेंच फंसा है। नियमावली में हज के लिए 45 दिन के अवकाश का प्रावधान रखा जा रहा है। इसे भी लेकर आपत्तियां शुरू हो गई हैं।
नियमावली में मदरसा शिक्षकों के लिए हज की छुट्टियों के अलावा रमजान के महीने में विशेष अवकाश जैसे प्रावधान हैं। यह ऐसे मसले हैं जिनकी व्यवस्था मदरसा शिक्षा एक्ट में भी नहीं। इस कारण इसे अभी पास नहीं किया जा सका। नियमावली को जब न्याय विभाग, वित्त विभाग व कार्मिक विभाग भेजा गया तो वहां से भी आपत्तियां आ गईं। अल्पसंख्यक विभाग अब आपत्तियां दूर करने में लगा है।
नियमावली न होने से मनमानी
नियमावली न होने से मदरसों के संचालन में कोई एक नियम नहीं चल रहा। मदरसों पर सरकार का अंकुश नहीं। मदरसा संचालक मनमानी करते हैं। ज्यादा शोषण मदरसा शिक्षकों का होता है। शिक्षकों को प्रमोशन तक नहीं मिल रहा। मदरसा चाहे अनुदानित हो या न हो इसमें सारा खेल प्रबंधक ही रचते हैं। मदरसा शिक्षकों की भर्ती में भी प्रबंधक पूरा खेल करते हैं। अनुदान में आने वाले मदरसों में प्रबंधक पैसा लेकर शिक्षकों की मनमानी नियुक्तियां तक कर देते हैं। कई बार ऐसे शिक्षकों को रखा जाता है जो पात्र नहीं होते।
हज के लिए 45 दिन की छुट्टियों का फंसा पेंच
मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद नहीं बन पा रही नियमावली
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