UPTET SARKARI NAUKRI News - सातवें वेतन आयोग की सौगात पर आज होगा फैसला
एन चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को खुश और जनता पर बोझ डालने की तैयारी -
मोदी सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए सातवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा लाभान्वित नहीं होने दिया, और केंद्र की संस्थाओं ( केंद्रीय विद्यालय इत्यादि) में सातवां वेतन आयोग नहीं लगने दिया, क्योंकि जनता पर बोझ पड़ता और महंगाई बढ़ती।
लेकिन सपा सरकार एन चुनावों से पहले लोक लुभावन घोषणा की तैयारी में है
कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को हो सकते हैं कई और अहम निर्णय
अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही को लेखानुदान लाने का है प्रस्ताव
राब्यू, लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों लोगों की निगाहें मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक पर लगी हैं। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला कर सकती है।
अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लग सकती है। शासन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए संसाधनों का बंदोबस्त करने के लिए विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने का निर्णय भी सरकार कर सकती है।
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी जी. पटनायक की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन समिति ने रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी थी। समिति ने रिपोर्ट में कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समतुल्य रखने रखने की सिफारिश की है। साथ ही, सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू करने की संस्तुति भी की है।
समिति ने कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। राज्य कर्मचारियों के लिए शुरुआती न्यूनतम वेतन (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए) 18,000 रुपये और अधिकतम (मुख्य सचिव स्तर) 2,25,000 रुपये करने की संस्तुति की गई है। राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर सरकार मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने का अहम फैसला कर सकती है।
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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
एन चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को खुश और जनता पर बोझ डालने की तैयारी -
मोदी सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए सातवें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को ज्यादा लाभान्वित नहीं होने दिया, और केंद्र की संस्थाओं ( केंद्रीय विद्यालय इत्यादि) में सातवां वेतन आयोग नहीं लगने दिया, क्योंकि जनता पर बोझ पड़ता और महंगाई बढ़ती।
लेकिन सपा सरकार एन चुनावों से पहले लोक लुभावन घोषणा की तैयारी में है
अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही को लेखानुदान लाने का है प्रस्ताव
राब्यू, लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों लोगों की निगाहें मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक पर लगी हैं। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला कर सकती है।
अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लग सकती है। शासन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए संसाधनों का बंदोबस्त करने के लिए विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने का निर्णय भी सरकार कर सकती है।
सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी जी. पटनायक की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन समिति ने रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी थी। समिति ने रिपोर्ट में कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समतुल्य रखने रखने की सिफारिश की है। साथ ही, सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू करने की संस्तुति भी की है।
समिति ने कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। राज्य कर्मचारियों के लिए शुरुआती न्यूनतम वेतन (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए) 18,000 रुपये और अधिकतम (मुख्य सचिव स्तर) 2,25,000 रुपये करने की संस्तुति की गई है। राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर सरकार मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने का अहम फैसला कर सकती है।
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