सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
विज्ञापित विषय की डिग्री पर ही दिया जा सकता क्वालिटी प्वाइंट मार्क विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स उसी विषय की डिग्री पर दिया जा सकता है जिसमें सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। विज्ञापित विषय से इतर दूसरे विषय की स्नातक डिग्री को क्वालिटी प्वाइंट देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह व्यवस्था भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों में से योग्यतम अभ्यर्थियों के चयन के लिए अपनाई गई है। जिससे कि संबंधित विषय के पढ़ाने वाले योग्यतम अध्यापक नियुक्त हो सकें व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने रवींद्र बाबू श्रीवास्तव व अन्य समेत दर्जनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने एलटी ग्रेड के सहायक अध्यापकों की भर्ती में संबंधित विषय के परास्नातक डिग्री को ही क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स देने को सही माना है। 1संबंधित सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों/सक्षम प्राधिकारियों को संबंधित विषय पर स्नातक डिग्री को क्वालिटी प्वाइंट अंक देकर तीन महीने में चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विज्ञापित विषय से इतर किसी विषय की डिग्री को क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स देना शासनादेश की गलत व्याख्या करना है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा, विभु राय ने बहस की। नियुक्ति व कार्यभार ग्रहण करने पर रोक मालूम हो कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने 2012 में 1425 एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला। जिसमें परास्नातक डिग्री धारकों को क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स देने की व्यवस्था की गई। लेकिन, इसकी गलत व्याख्या करते हुए विषय से इतर दूसरे विषय के परास्नातकों को अंक दिए गए। कई को नियुक्ति पत्र भी जारी हो गया। कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी और चयनितों को कार्यभार ग्रहण करने से रोक दिया गया है UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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एल टी ग्रेड प्रवक्ता पद पर प्रतिनियक्ति के जरिए बेसिक शिक्षकों को चुने जाने का शासनादेश देखें नोट : शासनादेश सोशल मीडिया से मिला है , अत : प्रमाणिकत जानकारी के लिए सम्बंधित विभाग / कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं
UPTETShiksha Mitra News - - 20 हजार शिक्षकों को पास करना होगा टीईटी ** एल टी ग्रेड शिक्षक जो टी जी टी के तुल्य हैं उनको भी बगैर टी ई टी के भरा , हाल ही में 9342 एल टी ग्रेड के लिए मामला अदालत पहुंचा जहाँ क्लियर किया की ये एल टी ग्रेड भर्ती 9 , 10 क्लास को पढ़ाएंगे हालाँकि राजकीय
विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है ** इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे तकरीबन 20 हजार शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करनी ही होगी। शिक्षामित्रों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद साफ हो गया है कि न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करने वाले इन शिक्षकों के लिए भी टीईटी करना अनिवार्य है। देश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)-2009 एक अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। जबकि उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को आरटीई लागू किया गया। एनसीटीई ने शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता संबंधी मानक की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 को जारी की थी। 23 अगस्त 2010 से 27 जुलाई 2011 के बीच बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी करने वाले लगभग 20 हजार प्रशिक्षुओं की नियुक्ति सहायक अध्यापक पद पर बगैर टीईटी की गई थी। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार 23 अगस्त 2010 के बाद जो भी शिक्षक बगैर टीईटी भर्ती हुए हैं उनकी नियुक्ति गैरकानूनी है। शिक्षकों की गलती नहीं बगैर टीईटी नियुक्ति के लिए ये 20 हजार शिक्षक जिम्मेदार नहीं हैं। तत्कालीन बसपा सरकार ने अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करते हुए 9 नवंबर 2011 को शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को अनिवार्य किया था। सेवा नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण ही 23 अगस्त 2010 से 27 जुलाई 2011 के बीच इन शिक्षकों की नियुक्ति हो गई थी
LT GRADE News - - शिक्षक करा सकते ऑनलाइन तबादला आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया पहली बार अपनाई गई है। 31 जुलाई तक जो प्राचार्य या प्रोफेसर तबादला चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभी तक ट्रांसफर के लिए मारामारी रहती थी और शिक्षक मनपसंद स्थान पांने के लिए दबाव बनाते थे। अब उसी को वरीयता मिलेगी, जिसके ज्यादा अंक होंगे। कम अंक होने पर मनमाफिक जगह नहीं मिलेगी। इस कदम से प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगी। -डॉ. आरपी यादव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली। राहत शिक्षकों की तबादला नीति के तहत राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को देने होंगे तीन विकल्प जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को तबादले के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय या फिर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब वह तीन विकल्पों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद अब इसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक का तबादला नीति के तहत निर्धारित गुणांक के सापेक्ष शिक्षक द्वारा अर्जित अधिकतम अंकों के आधार पर किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी सेना या अर्धसैनिक बलों (आइटीबीपी/बीएसएफ/सीआरपीएफ) में नक्सल प्रभावित क्षेत्र या सीमा पर तैनात हैं या वे जो असाध्य रोग (कैंसर/एचआइवी/किडनी या लिवर) से पीड़ित हैं और वे दोनों राजकीय महाविद्यालय की सेवा में हैं, उनका तबादला जहां तक संभव होगा, उनकी इच्छा के अनुसार किया जाएगा। तीन जोन में बांटे जाएंगे क्षेत्र : पहले जोन में जिले की म्यूनिसिपल सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किमी की दूरी तक, दूसरे जोन तहसील मुख्यालय से दो किमी तक की दूरी और तीसरे जोन में इनके अलावा बाकी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।
ऐसे तय होंगे गुणवत्ता अंक : दिव्यांग शिक्षकों के लिए दिव्यांगता के आधार पर 10 से 20 अंक, पति/प}ी या बच्चों के अपंग होने या असाध्य रोग से ग्रस्त होने पर 10 अंक, राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए 10 अंक, विधवा/तलाकशुदा महिला शिक्षक के लिए 10 अंक, विधुर शिक्षक के लिए 10 अंक, महिला शिक्षक के लिए 10 अंक, जोन तीन में तैनात शिक्षको को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए दो अंक और अधिकतम 10 अंक, जोन दो में तैनात शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक, अधिकतम 10 अंक, शिक्षक की आयु के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक, अधिकतम 58 अंक दिए जाएंगे।
सूबे में सरकार बदलते ही बदल गए शिक्षक भर्ती के नियम एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए होगी परीक्षा ALLAHABAD: सूबे के माध्यमिक स्कूलों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के नियमों में सत्ता बदलते ही बदलाव हो गया। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब लिखित परीक्षा से पूरी की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कवायद शुरू हो गई है। लिखित परीक्षा से एकेडमिक मेरिट के आधार होने वाली भर्तियों के विवाद पर भी रोक लग सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के जरिए कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शासन से सहमति भी प्राप्त हो गई है। लेकिन अभी तक कोई लिखित आदेश और गाइड लाइन जारी नहीं हुई है। भर्ती प्रक्रिया में कई बार बदलाव राजकीय इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए शासन स्तर पर कई बार बदलाव किए जा चुके है। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अभी तक मंडल स्तर पर जेडी द्वारा की जाती थी। इससे जिलों में आवेदन करने वाले प्रतियोगियों की अच्छी मेरिट होने के कारण कई जिलों में उनके लिए सीटे रिक्त छोड़ दी जाती थीं। इसमें कई प्रकार की समस्याएं होने के कारण पिछली सरकार के समय ही बदलाव कर प्रदेश स्तर पर मेरिट जारी करने के मसौदे पर तैयारी शुरू हो गई थी। प्रतियोगी एकेडमिक मेरिट के आधार पर होने वाली भर्ती के स्थान पर परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। अब विभाग ने लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा। ताकि 2016 में होने वाली भर्ती प्रक्रिया को इसके अनुरूप कराया जा सके। सरकार ने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इसके बाद एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार 2016 में प्रतियोगियों से आवेदन मांगे गए। पुन: आवेदन को लेकर असमंजस एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव के बाद प्रतियोगियों में असमंजस की स्थिति है। लास्ट इयर भर्ती के लिए विभाग की ओर से 26 दिसंबर से आवेदन मांगे गए थे। उस समय भर्ती की प्रक्रिया मेरिट के आधार पर थी। अब भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के बाद दोबारा आवेदन मांगे जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. शासन ने लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती की बात कही है। शासन को भेजा गया प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है। दोबारा आवेदन मांगे जाने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। शासन से गाइड लाइन और निर्देश आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। रमेश कुमार एडी माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा निदेशालय UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा,पलटा जाएगा अखिलेश यादव सरकार का एक और निर्णय राजीव दीक्षित, लखनऊ योगी सरकार ने अखिलेश राज के एक और फैसले को पलटने का मन बनाया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 9342 रिक्त पदों को भरने के लिए बीते दिसंबर में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया रद होगी। इस भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग को लगभग छह लाख अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती अब राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। शासन स्तर पर यह सहमति बन जाने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूर कराने की कवायद में जुट गया है। अभी तक यह भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर होती थी। वर्ष 2016 से पहले एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए मंडल स्तर पर आवेदन लिये जाने और चयन की व्यवस्था थी। मंडल स्तर पर होने वाली भर्ती में बार-बार मेरिट सूची में बदलाव होने और बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के अंकपत्र फर्जी पाये जाने की व्यावहारिक दिक्कतों सामने आयी थीं। इन दिक्कतों को देखते हुए अखिलेश सरकार ने एलटी ग्रेड शिक्षकों की राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर कराने का फैसला किया था जिसके लिए दिसंबर 2016 में विज्ञापन जारी हुआ था। विधानसभा चुनाव के चलते जहां पहले चयन प्रक्रिया रुक गई वहीं अब योगी सरकार एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में शुचिता और पारदर्शिता के तकाजे से शिक्षकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर कराना चाहती है। शैक्षिक मेरिट की बजाय लिखित परीक्षा के पक्ष में तर्क यह है कि भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आवेदन करने वाले फर्जी अंकपत्रों के आधार पर मेरिट सूची में चयनित हो जाते हैं जबकि वास्तविक अंकपत्रों वाले अभ्यर्थी दौड़ से बाहर हो जाते हैं। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लिखित परीक्षा से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बिना शुल्क लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी जा सकती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती करेगी सरकार : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2900 रिक्त पदों पर भी सरकार भर्ती करेगी। अखिलेश सरकार ने यह भर्ती आउटसोर्सिग के आधार पर कराने का फैसला किया था। इसके लिए यूपीडेस्को को नोडल एजेंसी बनाया गया था।
नियमों में बदलाव के भंवर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अखिलेश सरकार के एक और निर्णय को पलटने पर हो रहा मंथन असमंजस राज्य ब्यूरो ’ लखनऊ1राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती नियमों में बदलाव के भंवर में फंसी हुई है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए एक बार फिर अखिलेश सरकार के फैसले को पलटने पर विचार चल रहा है। यदि अखिलेश सरकार का फैसला बदला गया तो एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्यस्तरीय लिखित परीक्षा अनिवार्य हो सकती है। शासन ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 6645 पदों पर भर्ती के लिए 29 अक्टूबर 2014 को शासनादेश जारी किया था। तब इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों से मंडल स्तर पर आवेदन मांगे जाने की व्यवस्था थी। एक ही अभ्यर्थी द्वारा कई मंडलों में आवेदन करने के कारण मेरिट सूचियों में लगातार तब्दीलियां होती रहीं। ऊपर से जिन अभ्यर्थियों का नाम चयन सूची में आया थी, उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे भी थे जिनके अंकपत्र जांच में फर्जी पाये गए। लिहाजा दो साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद लगभग 2100 पदों पर ही चयन हो पाया। चयन की इन दुश्वारियों को देखते हुए ही अखिलेश सरकार ने 2016 में नियमावली में संशोधन करने का फैसला किया था। उस वक्त माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजय स्तरीय परीक्षा के आधार पर एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की सिफारिश करते हुए नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था। विभाग ने यह प्रस्ताव इसलिए भेजा था क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों के अंकपत्र फर्जी पाये गए थे। चुनाव का साल होने के कारण उस वक्त पंचम तल (मुख्यमंत्री कार्यालय) के अफसरों को शिक्षकों का चयन परीक्षा के आधार पर करने का सुझाव नहीं सुहाया। लिहाजा यह भर्ती मंडल की बजाय राज्य स्तरीय मेरिट पर करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया। राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर एलटी ग्रेड शिक्षकों के 9342 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2016 को शासनादेश और उसके तुरंत बाद विज्ञापन जारी हुआ था। इनमें से 4463 पद पुरुष और 4889 महिला शाखा के हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लगभग छह लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। विधानसभा चुनाव के कारण चयन प्रक्रिया रुक गई और चुनाव के नतीजे आने के बाद सूबे में भाजपा सरकार सत्तारूढ़ हुई। योगी सरकार के सत्ता संभालने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासन से पूछा है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाए। सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती के लिए फिलहाल शासन स्तर पर दो विकल्पों पर विचार हो रहा है। एक विकल्प तो यह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती दिसंबर में जारी शासनादेश और विज्ञापन के मुताबिक राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर करायी जाए। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर हो। यदि सरकार भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर कराने का फैसला करती है तो नियमावली में फिर संशोधन करना होगा।
9342 एलटी भर्ती के लिए बुलाएंगे दोगुना अभ्यर्थी इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता राजकीय विद्यालयों में 9342 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसिलिंग में एक सीट पर दो अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।सूत्रों के अनुसार नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में ही कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की मेरिट के अनुसार जैसे-जैसे दस्तावेजों का सत्यापन होता जाएगा, उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करते जाएंगे। भर्ती के लिए 26 दिसंबर से 26 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। इसके लिए 6,23,917 अभ्यर्थियों ने बैंक में फीस जमा की थी। लेकिन 5,25,658 आवेदक ही अंतिम रूप से फार्म भर सके थे। इस भर्ती में महिला शाखा के 4879 जबकि पुरुष शाखा के 4463 कुल 9342 पद हैं। पहली बार 1548 कम्प्यूटर शिक्षकों की सीधी भर्ती की जा रही है। इनमें महिला शाखा के 775 और पुरुष शाखा के 773 पद हैं। इस भर्ती के लिए अक्तूबर में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2016 को कैबिनेट ने मंजूर दी थी UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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LT Grade/TGT Bhrtee only for class 9-10, See Highcourt Decision Isse Pehle Court ne Kaha tha ki Agar NCTE rule ka violation ho raha hai to NCTE Saksham Athority (NCTE etc.) hee is par karyvahee kar saktee hai, Us yachika me 23 August 2010 ke baad ki bager TET sabhee bhrtiyan radd karne ka agrah kiya thaa HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ?Chief Justice's Court Case :- WRIT - C No. - 7332 of 2017 Petitioner :- Mohd. Tasleem & 6 Others Respondent :- State Of U.P. & 2 Others Counsel for Petitioner :- Seemant Singh Counsel for Respondent :- C.S.C. Hon'ble Dilip B. Bhosale,Chief Justice Hon'ble Yashwant Varma,J. Heard Mr. Seemant Singh, learned counsel for the petitioners and Mr. A.K. Goyal, learned Additional Chief Standing Counsel for the respondents. The prayer made in the writ petition reads thus: "a) Issue a writ, order or direction in the nature of Certiorari quashing the impugned advertisement dated 21.12.2016 advertising total 9342 posts of Trained Graduate Teacher/L.T. Grade Teacher to be appointed in Government Inter Colleges for teaching the students from Class 6th to 10th without prescribing Teacher Eligibility Test as essential qualification." The petition is filed on the assumption that the advertisement has been issued for appointing 9342 Trained Graduate Teachers/L.T. Grade Teachers for classes 6 to 10. Counsel appearing for respondents 1 to 3, on instructions, submits that the impugned advertisement and the posts of Trained Graduate Teachers/L.T. Grade Teachers are for classes 9 and 10, and not for classes 6 to 8th standard. His statement is recorded and accepted. In view thereof, counsel for the petitioner does not press this writ petition. The petition is accordingly disposed of. Order Date :- 28.2.2017 AHA� (Yashwant Varma, J)� (Dilip B Bhosale, CJ)
**************************** बगैर टी ई टी के हुई एल टी ग्रेड भर्तियां रद्द करने की याचिका पर चीफ जस्टिस बेंच ने कहा की सक्षम अथॉरिटी की है जिम्मेदारी अगर कोई नियम टूटा है तो यहाँ सक्षम अथॉरिटी से मतलब - एन सी टी ई हो सकता है देखें आदेश :- ?Chief Justice's Court Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 5810 of 2016 Petitioner :- Rural & Urban Development & Research Association Respondent :- State Of U.P. & 3 Others Counsel for Petitioner :- Alok Kumar Gupta Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J. The relief which the petitioner seeks in a public interest litigation is in the following terms: "(i) issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to make the mandatory Teacher Eligibility Test (TET) in the recruitment of T.G.T or L.T. Grade Teachers. (ii) issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus directing the respondents to cancel the appointment of Teachers who were appointed without passing the Teacher Eligibility Test (TET) after the notification issued by National Council for Teachers Education dated 23.8.2010." We see no reason to entertain the public interest litigation to enforce the Regulations which have been framed by the National Council for Teacher Education. If any breach of law occurs, it is upon the competent statutory authority to take appropriate action. The petition is accordingly dismissed. There shall be no order as to costs. Order Date :- 10.2.2016 VMA (M.K. Gupta, J.)��� (Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.) स्रोत : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=4570414
