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Thursday, May 21, 2015

RTET REET SARKARI NAUKRI News - एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक भर्ती करवाने की मांग

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एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक भर्ती करवाने की मांग

Bhaskar News Network May 21, 2015, 03:50 AM IST

एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार शिक्षक भर्ती करवाने की मांग

अजीतगढ़|बीएडडिग्रीधारियों ने मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री को ज्ञापन भेज कर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती एनसीटीई की गाइडलाइन से ही करवाने की मांग की है। एडवोकेट संदीप कलवानियां ने बताया कि शिक्षक भर्ती की योग्यताएं तय करने वाली संस्था एनसीटीई की गाइडलाइन एवं आरटीई की धारा 23 में बीएड एवं बीएसटीसी धारकों को थर्ड ग्रेड शिक्षक बनने के लिए टेट यानि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना आवश्यक है, इसके बावजूद सरकार टेट को खत्म रीट यानि रिक्रूटमेंट कम एलिजिबिलिटी फार टीचर्स एग्जाम के जरिए शिक्षक भर्ती करवाने की तैयारी में जुटी है, जबकि एनसीटीई की गाइडलाइन में रीट परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।

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Monday, May 4, 2015

REET 2015 SARKARI NAUKRI News - 31 मई तक रीट की विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश-

REET 2015 SARKARI NAUKRI News - 31 मई तक रीट की विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश-
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May 2, 2015 - राजस्थान - no comments

जयपुर -शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने 31 मई तक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती एवं पात्रता परीक्षा रीट की विज्ञप्ति को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परीक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों की पालना करते हुए कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए।

श्री देवनानी शुक्रवार को यहां शासन सचिवालय स्थित सभाकक्ष में इस सबंध में आयोजित बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को परीक्षा के आयोजन और उससे संबंधित निर्धारित कार्यक्रम भी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए विभाग अपने नियमों में समयान्तर्गत यदि संशोधन कर लेता है तो उसे भी रीट के माध्यम से भर्ती करने का विचार किया जा सकेगा।

शिक्षा राज्य मंत्री ने बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों को रीट परीक्षा के संबंध में तमाम तरह की तैयारियां पूर्ण करने के साथ ही जिलेवार रिक्त पदों की संख्या का आकलन करने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में अध्यापक पात्रता एवं भर्ती परीक्षा नहीं होने के कारण रीट में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को इस बार आयुसीमा में एक वर्ष की छूट नियमानुसार देय होगी। जिन अभ्यर्थियों ने आरटेट 2013 के लिए आवेदन किया है उन्हें रीट हेतु पुन: आवेदन करना होगा किन्तु उन्हें फीस पुन: जमा नही करानी होगी। उनकी फीस का समायोजन कर लिया जावेगा।

श्री देवनानी ने बताया कि जो अभ्यर्थी पूर्व में आरटेट परीक्षा उत्तीर्ण है, वे भी चाहे तो अपने परीणाम उन्नयन हेतु आरटेट 2015 में आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि रीट एवं आरटेट परीक्षा का स्तर समान है। यदि कोई अभ्यर्थी आरटेट तथ रीट दोनों उत्तीर्ण करता है तो उसके द्वारा उत्तीर्ण सभी परीक्षाओं में सर्वोच्च परिणाम का लाभ उसे मिलेगा।

शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि रीट का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। भर्ती एवं पात्रता के अंतर्गत अभ्यर्थियों को जिलेवार वरियता सूची में शामिल होने के लिए टी.एस.पी. क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सभी जिलों की वरियता देनी होगी। टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र के जिलों के साथ-साथ अन्य जिलों के लिए भी वरियता दे सकेंगे।

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Monday, March 16, 2015

RTET SARKARI NAUKRI News - तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामला: अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

RTET SARKARI NAUKRI News -
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मामला: अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

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जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2013 के मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (आरटेट) में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं को भी चालू भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता शैलेन्द्र पाटीदार, संजय सुथार व अन्य की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी, डॉ. नूपुर भाटी व अन्य वकीलों ने न्यायालय में कहा कि राज्य सरकार ने ही विज्ञप्ति में आरक्षित वर्गो को आरटेट में 60 प्रतिशत उत्तीर्णाक में अलग-अलग वर्गवार छूट प्रदान की थी। उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने विकास कुमार अग्रवाल के मामले में आरटेट में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को ही योग्य माने जाने का जो निर्णय दिया था, उस पर उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिया। अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2012 में भी विज्ञप्तिनुसार आरटेट में छूट का लाभ देते हुए नियुक्तियां दी गई थी, लेकिन इस भर्ती में सरकार आरटेट में छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन आदि प्रक्रिया से वंचित कर रही है। सरकार की ओर से मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित होने का तर्क प्रस्तुत किया गया। प्रारंभिक बहस सुनने के बाद न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने याचिकाकर्ताओं को चालू भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए।

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RTET SARKARI NAUKRI News थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती: जिला परिषद ने आवंटित की पंचायत समितियां

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थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती: जिला परिषद ने आवंटित की पंचायत समितियां
Shyam RajMar 16, 2015, 15:53 PM IST

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जयपुर। जिला परिषद ने थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती - 2013 में चयनित अभ्यर्थियों को सोमवार को पंचायत समिति आवंटित कर दी। इन अभ्यर्थियों को आवंटित पंचायत समिति में रिपोर्ट करनी होगी। इसके बाद पंचायत समिति का विकास अधिकारी (बीडीओ) चयनित अभ्यर्थियों को खाली पदों के अनुसार मिडिल व प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति देगा। पंचायती राज विभाग को 15 अप्रैल तक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करनी है।

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा- 2013 में संशोधित कट आफ जारी होने के बाद जिला परिषद ने पिछले दिनों दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा कर लिया था। जिले में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम लेवल (कक्षा- 1 से 5) में 489 पद और द्वितीय लेवल (कक्षा 6 से 8) में 475 पद हैं।
परीक्षा 11 अक्टूबर 2013 में हुई थी। जिला परिषद के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि जिला परिषद की स्थाई समिति को नियुक्ति आदेश जारी करने थे, लेकिन अभी तक समितियों का गठन नहीं हुआ है।
इस कारण पंचायती राज विभाग ने अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश संबंधित पंचायत समिति के प्रधान के अनुमोदन के बाद बीडीओ की ओर से जारी करने के निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि पंचायत समिति की प्रशासन व स्थापना स्थायी समिति के गठन के बाद पहली बैठक में ही आदेशों की पुष्टि या स्वीकृति करवाई जा सकेगी।

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Sunday, March 8, 2015

TET SARKARI NAUKRI News - SUPREME COURT ON TET TEACHER MATTER ISSUE FOR RAJASTHAN TEACHER SELECTION - JUDGEMENT PART -2

TET SARKARI NAUKRI News -
SUPREME COURT ON TET TEACHER MATTER ISSUE FOR RAJASTHAN TEACHER SELECTION - JUDGEMENT PART -2

The reference has been made by the Single Bench to the Division Bench in Writ Petition No.3964/2011 Sushil Sompura & ors. V/s State of Rajasthan & ors. vide order dated 9th May, 2011. The following questions have been referred for adjudication by Division Bench:-

“(A) Whether in absence of any eligibility or qualification in the rules the State Government can be permitted to conduct TET without amending the service rules made under Article 309,Constitution of India on the basis of notification dated 23.08.2010 which the Division Bench held vide order dated 13.4.2011 that it is not statutory in character?

(B) Whether in view of the fact that stay order was in existence on 06.05.2011 upon conducting the TET in S.B.Civil Writ Petition No.3749/2011 an order for modifying the order dated 15.4.2011 passed in S.B.Civil Writ Petition No.3068/2011 could be made allowing the State Government to go ahead with conducting the TET examination?

(C) Whether once opinion is expressed by the Division Bench that notification dated 23.8.2010 is not statutory in character, the learned Single Bench can pass order permitting the State Government to conduct TET examination which is not even enumerated in the service rules as eligibility or qualification on the basis of notification dated 23.8.2010 which is admittedly found to be administrative instruction by the Division Bench?

(D) Whether in absence of eligibility prescribed in the rules the State Government will suffer any irreparable injury in not conducting TET till adjudication of the matter and whether while conducting TET and declaring any candidate unsuccessful and thereby denying consideration for appointment on the post of Teacher under the existing rules is legal?

(E) Whether the State Government can withhold recruitment on the ground that first they will conduct TET and thereafter proceed for prescribing qualification in the rules?”

It appears that there are conflicting opinion expressed by the Single Benches whether the cases are required to be heard by Single Bench or Division Bench. There are also conflicting orders of interim stay granted in different matters by different Benches, as such, cases have been referred to the Division Bench. Considering the fact that the Notification dated 23.8.2010, which has been issued by the NCTE, is under section 23(1) of the Act of 2009, we have directed for listing of all the petitions before the Division Bench and have heard the learned counsel appearing on behalf of the parties on merits of the cases including questions which have been referred and they are being decided by this common order.

It is averred in Writ Petition No.3964/2011 that the petitioners have qualified three years degree course of graduation from respective colleges/university and thereafter, they have completed B.Ed. Course. Some of them have been appointed as Vidhyarthi Mitra under the Scheme introduced by the State Government for the purpose of teaching students of primary, upper primary, secondary and senior secondary schools. One incumbent is working on the post of CRCF in the Sarva Shiksha Abhiyan.

It is further averred that the NCTE vide Notification dated 23.8.2010 issued under section 23

(1) of the Act of 2009 had laid down the minimum qualifications for being eligible for appointment as Teacher in Class I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of the Act of 2009. Such Notification could not have been issued in view of availability of persons under section 23. It could have been done only in cases where there are no adequate institutions offering course or training in teacher education are available with the State Government. TET will be conducted by the appropriate Government in accordance with the guidelines framed by the NCTE as per communication P/4 dated 11.2.2011 issued by the Member Secretary, NCTE. The State Government issued advertisement alongwith guidelines dated 30th March, 2011 for conducting TET and last date for submitting application was 18.4.2011 and the date of examination was fixed as 22.5.2011. It has been prescribed that 50% marks in B.A., B.Sc. are compulsory for appearing in TET examination, 2011 whereas the petitioners were allowed to appear in B.Ed. Course on the basis of marks obtained by them in graduation irrespective of the fact whether they have secured the marks more than 50% or below 50%. Thus,their degree of B.Ed. are being de-recognized with retrospective effect by imposing rider of certain percentage in the graduation (B.A., B.Sc. etc.). It is also submitted that as the petitioners are working as Vidhyarthi Mitra for several years, as such, they are not required to qualify TET examination. They should have been exempted from appearing in the TET examination. It is also submitted by the petitioners that as per the prevailing Rules of Recruitment in Rajasthan, the recruitment of teacher Gr.III is through RPSC or recruitment under the Rajasthan Panchayati Raj Rules 1996 or the Rajasthan Education Subordinate Rules 1971 and they do not provide holding of TET. Thus, action of holding TET examination is contrary to the Recruitment Rules.

In some of the petitions, prayer has been made to treat the qualification of B.Com. in the graduation,which has been accepted by NCTE and B.Com. has been included in the group of qualification of graduation in the eligibility criteria. To that extent, prayer of the petitioners stands satisfied.

In some of the petitions, prayer has been made by the petitioners that as they have passed B.Ed. Examination from Jammu and Kashmir where there is no applicability of eligibility criteria specified by NCTE, as such, irrespective of their percentage in the graduation etc., they should be permitted to participate in the TET.

The relief prayed by the petitioners stands satisfied in view of the agreement expressed on behalf of NCTE to the effect that in case they have passed B.A, B.Sc., B.Com., Senior Secondary or its equivalent qualification and obtained admission in the requisite courses such as B.Ed., B.El.Ed. D.Ed. etc.as mentioned in para-1 of the Notification dated 23.8.2010, prior to the prescription of the minimum qualifying marks by NCTE in Bachelor's degree or Master's Degree etc. or any other qualification equivalent thereto vide notifications dated 27.9.2007 and 31.8.2009, the minimum qualification of having 45% or 50% marks, as the case may be, in the bachelor's degree or master's degree etc. or any other equivalent qualification, shall not be insisted as stated by Mr. Kuldeep Mathur, learned counsel appearing on behalf of the NCTE on being instructed by Regional Director, NCTE. Thus, the major grievance of the petitioners that their qualifications of B.Ed. B.El.Ed. etc. mentioned in para 1 are being derecognized with retrospective effect when there was no prescription of minimum qualifying marks of 45% or 50%, as the case may be, stands redressed in view of the statement made by learned counsel appearing on behalf of the NCTE. It has been further stated by the learned counsel for the NCTE that for the first time,

de-novo qualifications were prescribed by the NCTE vide Notification dated 27.9.2007 and further, qualifications were prescribed vide Notification dated 31.8.2009 and in case admission has been taken by the incumbents in any of the courses of B.Ed. B.El.Ed. etc. as mentioned in para-1 of the

Notification dated 23.8.2010 prior to aforesaid dates, they shall not insist for having 45% or 50% marks, as the case may be, in qualifying examination for aforesaid courses. Thus, respondents have to allow aforesaid incumbents in TET examination, 2011.

Coming to the question of surviving reliefs, it is submitted that notification dated 23.8.2010 is illegal, arbitrary and ulra vires the Constitution. It is not necessary and it is repugnant to the Rules of Service in the State. The guidelines for conducting TET as contained in P/6 provides that the implementation of the Act of 2009 requires the recruitment of a large number of teachers. It is necessary to ensure that persons recruited as teachers possess the essential aptitude and ability to meet the challenges of teaching at the primary and upper primary level Class I to VIII. Section 23 (1) of the Act of 2009 provides for minimum qualifications as laid down by the Academic Authority, authorized by the Central Government by notification. NCTE has been authorized by the Central Government to lay down minimum qualifications and vide notification dated 23^rd August, 2010, NCTE has notified minimum qualifications, which are essential for teaching in any school as referred to in clause (n) of section 2 of the Act of 2009. It is necessary that incumbent should pass TET which will be conducted by the appropriate Government. The rationale for including TET as one of the minimum qualifications is quoted below:-

“3. The rationale for including the TET as a minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher is as under:-

i. It would bring national standards and benchmark of teacher quality in the recruitment process;

ii. It would induce teacher education institutions and students from these institutions to further improve their performance standards;

iii. It would send a positive signal to all stakeholders that the Government lays special emphasis on teacher quality.”

Section 23 of the Act of 2009 which is enabling provision for prescription of the qualifications is

quoted below:-

“23. Qualifications for appointment and terms and conditions of service of teachers.- (1) Any person possessing such minimum qualifications, as laid down by an academic authority, authorized by the Central Government, by notification, shall be eligible for appointment as a teacher.

(2) Where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications as laid down under sub-section (1) are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher, for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification.

Provided that a teacher who, at the commencement of this Act, does not possess minimum qualifications as laid down under subsection (1), shall acquire such minimum qualifications within a period of five years.

(3) The salary and allowances payable to, and the terms and conditions of service of, teacher shall be such as may be prescribed.”

Section 2(n) of the Act of 2009 which specifies schools for imparting elementary education is quoted

below:-

“2(n) “School” means any recognized school imparting elementary education and includes- (i)a school established, owned or controlled by the appropriate Government or a local authority;

(ii)an aided school receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses from the appropriate Government or the local authority;

(iii)a school belonging to specified category; and

(iv)an unaided school not receiving any kind of aid or grants to meet its expenses from the appropriate Government or the local authority;”

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TET SARKARI NAUKRI News - SUPREME COURT ON TET TEACHER MATTER ISSUE FOR RAJASTHAN TEACHER SELECTION - JUDGEMENT PART -1

TET SARKARI NAUKRI   News -
SUPREME COURT ON TET TEACHER MATTER ISSUE FOR RAJASTHAN TEACHER SELECTION - JUDGEMENT PART -1

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR
1. D.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3964/2011
Sushil Sompura & Ors. Vs. State (Education) & Ors.
2. D.B.CIVIL WRIT PETITION NO.2584/2011
Mahendra Singh & Ors. Vs. State (Education) & Ors.
3. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3061/2011
Narayan Lal & Ors. Vs. State (Education) & Ors.
4. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3205/2011
Pawan Kumar & Anr. Vs. State (Education) & Ors.
5. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3210/2011
Shaitan Singh Vs. State (Education) & Ors.
6. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3223/2011
Vijaylakshmi Vs. State (Education) & Ors.
7. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3224/2011
Jeevan Singh Vs. State (Education) & Ors.
8. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3225/2011
Sangeeta Hada Vs. State (Education) & Ors.
9. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3249/2011
Narendra Kumar Delu & Ors. Vs. State (Education) & Ors.
10. D.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3258/2011
Asu Ram Jatiya & Ors. Vs. State (Education) & Ors.
11. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3261/2011
Jai Kishan Saharan & ors. Vs. State (Education) & Ors.
12. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3267/2011
Deena Ram & Ors. Vs. State (Education) & Ors.
13. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3273/2011
Govind Singh & Ors. Vs. State (Education) & Ors.
14. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3274/2011
Mahesh Dave & Ors. Vs. State (Education) & ors.
15. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3275/2011
Mahaveer Prasad Bagerwal & Ors. Vs. State (Education) & Ors.
16. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3277/2011
Ghewar Singh Rathore & Ors. Vs. State (Education) & Ors.
17. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3280/2011
Ugam Singh & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
2
18. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3282/2011
Rakesh Kumar Utreja & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
19. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3283/2011
Raj Kumar Joshi Vs. State (Edu.) & Ors.
20. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3284/2011
Sunil Kumar Vs. State (Edu.) & Ors.
21. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3286/2011
Hari Om Sharma & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
22. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3290/2011
Gajendra Singh Ranawat & ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
23. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3318/2011
Seema Jalori & Ors. Vs. State (Edu.) & ors.
24. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3320/2011
Sahadev Ram & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
25. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3321/2011
Ved Prakash & ors. Vs. State (Edu.) & ors.
26. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3324/2011
Pawan Kumar Pareek & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
27. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3327/2011
Jagram & Ors. Vs. State (Ele. Education) & Ors.
28. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3331/2011
Bhupendra & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
29. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3341/2011
Sanjay Kumar & ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
30. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3342/2011
Deen Dayal Sharma & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
31. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3390/2011
Tarun Paliwal & Ors. Vs. State (Edu.) & ors.
32. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3696/2011
Susheela Kumari & Anr. Vs. State (Edu.) & Ors.
33. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3848/2011
Narna Ram & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
34. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.3913/2011
Umed Singh & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
35. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4105/2011
Bharat Kamliya (Salvi) & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
3
36. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4106/2011
Akram Ansari & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
37. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4108/2011
Maniram & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
38. D.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4403/2011
Laxman Lal Patel & Ors. Vs. State (Edu.) & Ors.
39. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4416/2011
Hanuman Singh Rathore Vs. State (Edu.) & Ors.
40. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4417/2011
Om Prakash & Ors. Vs. State (Edu.) & ors.
41. D.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4421/2011
Vijender Kumar Sharma & Ors. Vs. State (Edu.) & ors.
42. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4436/2011
Maha Prakash Sharma & Os. Vs. State (Education) & Ors.
43. S.B.CIVIL WRIT PETITION NO.4444/2011
Mangu Singh Bhati & Anr. Vs. State (Education) & Ors.
Date of Order : : 20.05.2011
PRESENT
HON’BLE THE CHIEF JUSTICE MR.ARUN MISHRA
HON’BLE MR.JUSTICE KAILASH CHANDRA JOSHI
Mr.P.R.Mehta ]
Mr.P.S.Chundawat ]
Mr.Shambhoo Singh ]
Mr.S.R.Godara ]
Mr.Narpat Singh ]
Mr.H.S.Sidhu ]
Mr.G.R.Bhari ]
Mr.Vishwajeet Joshi ]
Mr.D.S.Sodha ]
Mr.Awar Dan Charan ]
Mr.Trilok Joshi ]
Mr.Pankaj Sharma ]
Mr.Tribhuva Gupta ]
Mr.V.N.Kalla ]-for the petitioners.
Mr.Sandeep Saruparia ]
Mr.Sunil Beniwal ]
Mr.R.S.Charan ]
Mr.Sukesh Bhati ]
Mr.Vijay Raj Bishnoi ]
Mr.R.C.Joshi ]
Mr.V.R.Choudhary ]
Mr.Manoj Purohit ]
Mr.Manish Patel ]
Mr.O.P.Kumawat ]
Mr.Rohitash Singh ]
Mr.Vikas Bijarnia ]
Mr.B.S.Sandhu ]
Mr.Sumer Singh ]
Mr.Anand Purohit, AAG ]
4
Mr.Kuldeep Mathur ]
Mr.K.R.Bishnoi ]
Mr.D.S.Gaur ]
Mr.Rakesh Arora ]- for the respondents.
ORDER
BY THE COURT (Per Hon'ble Arun Mishra, CJ)
In these writ petitions, the petitioners have prayed for relief to quash the Gazettee Notification dated 23rd August, 2010 issued by the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as “the NCTE”) in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (hereinafter referred to as “the Act of 2009”) laying down minimum qualifications to be eligible for appointment as a Teacher in Class I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of the Act of 2009. Prayer has also been been made by the petitioners to quash the condition of having minimum 45% or 50% marks in graduation. In some of the matters, prayer has been made to include the qualification of B.Com. also in graduation. Prayer has also been made to declare that the Notification dated 23.8.2010 shall operate prospectively. In some of the petitions, the petitioners have prayed that as they have passed graduation from the University in Jammu and Kashmir, the respondents be directed to ignore the minimum percentage in the graduation. Prayer has also been made in some of the petitions that Vidhyarthi Mitra and Serva Shiksha Karmik (CRCF) may not be compelled to qualify the Teacher Eligibility Test (hereinafter referred to as “the TET”).

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Monday, March 2, 2015

RTET SARKARI NAUKRI News - तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: एक और गड़बड़ी आई सामने

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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: एक और गड़बड़ी आई सामने

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तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती: एक और गड़बड़ी आई सामने

Patrika news network Posted: 2015-03-02 Updated: 2015-03-02 09:54:30

जयपुर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा-2013 में लापरवाही के रिकॉर्ड बनना जारी हैं। पहले प्रश्नपत्रों में गड़बड़ी, फिर उत्तरकुंजी में खामियां और अब कटऑफ सूची में भी लापरवाही सामने आ रही है।

भर्ती परीक्षा में लंबे समय बाद अब कटऑफ सूची जारी हुई थी तो अभ्यर्थियों को उम्मीद बंधी कि उनकी नौकरी लगेगी। अब शनिवार से फिर से कई जिलों की कटऑफ सूचियों में संशोधन हुए हैं, जिससे अभ्यर्थी सकते में हैं। कुछ जिलों में तो नई संशोधित सूची गुपचुप जारी कर दी गई, जिससे अंकों में भारी फेरबदल सामने आ रहा है।

अब अभ्यर्थियों की चिंता यह है कि आखिर दस्तावेज सत्यापन कौन की कटऑफ लिस्ट वाले कराएं। दोनों ही कटऑफ लिस्ट वाले छात्र सोमवार से सत्यापन के लिए पहुंचेंगे।

बीएसटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया कि मामले में गड़बड़ी सामने आ रही है। जिला परिषदों में गड़बड़ी हुई है इसकी मुख्यमंत्री से शिकायत होगी।

60 प्रतिशत से कम अंक वालों में रोष
शिक्षक भर्ती परीक्षा में फिलहाल उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है जिनके टेट में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक हैं। कटऑफ सूची के दायरे में आ रहे टेट में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले अभ्यर्थी में रोष है। अभ्यर्थियों ने शनिवार को राजधानी में प्रदर्शन किया था।

फैक्ट फाइल
11 अक्टूबर 2013 को हुई परीक्षा
30 जनवरी 2015 को आया परिणाम
25 जनवरी को उत्तरकुंजी जारी
25 फरवरी को कटऑफ सूची जारी
11 हजार पद प्रथम लेवल में
9 हजार पद द्वितीय स्तर में
5.5 लाख के करीब अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा

इन जिलों में संशोधन
जालोर (प्रथम स्तर)
ओबीसी
पहले : 150.79, अब : 66.91 (महिला और पुरूष दोनों) सामान्य
पहले : 160.41 (पुरूष), 159.75 (महिला), अब : 156.98 (पुरूष), 153.22 (महिला) अनुसूचित जाति
पहले : 144 (पुरूष), 138.29 (महिला), अब : 113 (पुरूष), 113 (महिला) अनुसूचित जनजाति
पहले : 139.7 (महिला-पुरूष दोनों), अब : 105.20 (महिला-पुरूष दोनों)
बाड़मेर : जो अभ्यर्थी ओबीसी है और सामान्य कटऑफ में शामिल है उसे दोनों श्रेणियों में माना गया है।
धौलपुर : अनुसूचित जाति श्रेणी में कटऑफ में बदलाव
जैसलमेर : कटऑफ में संशोधन

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RTET SARKARI NAUKRI News - कई जिलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कटऑफ में संशोधन

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कई जिलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कटऑफ में संशोधन

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कई जिलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कटऑफ में संशोधन
Bhaskar News Network Mar 02, 2015, 03:15 AM IST

आज-कल होगी दस्तावेजों की जांच

जयपुर|दस्तावेजजांच से पहले कई जिलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा की कटऑफ में संशोधन हुआ है। इससे अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। इस परीक्षा की मेरिट में आने वालों के दस्तावेजों के सत्यापन का काम सोमवार मंगलवार को किया जाएगा।

जिला परिषदों में 24 फरवरी को कटऑफ जारी हुई थी, लेकिन अब 27 28 फरवरी को एक बार फिर संशोधित कटऑफ जारी हुई है। जालौर, धौलपुर, बीकानेर अलवर की कटऑफ में संशोधन होने से कई अभ्यर्थी नए शामिल हो गए हैं और कई स्थानों पर पहली कटऑफ में शामिल अभ्यर्थी बाहर हो गए। आरटेट में 60 फीसदी या अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रथम स्तर के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 2 मार्च एवं द्वितीय स्तर के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन 3 मार्च को संबंधित जिला परिषद कार्यालयों में किया जाएगा। वरीयतानुसार डेढ़ गुणा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के पश्चात 16 मार्च तक पात्र सफल अभ्यर्थियों के नाम पंचायत समितियों को नियुक्ति हेतु भेज दिए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन कर उन्हें 15 अप्रैल तक कार्यग्रहण करने का निर्देशित कर दिया जाएगा। 20 हजार पदों के लिए परीक्षा 11 अक्टूबर 2013 को आयोजित की गई थी।

पंचायतीराज विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी (ट्रेनिंग) पोकरमल का कहना है कि कुछ जिलों में संशोधित कटऑफ जारी हुई है। वहां डेढ़ गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने की गणना सही तरीके से नहीं की गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि दस्तावेज जांच के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

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