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Friday, March 1, 2013

UP Police SI (Sub-Inspector) Recruitment : दारोगा


UP Police SI (Sub-Inspector) Recruitment :  दारोगा बनने की दौड़ होगी कम


कैबिनेट ने दी मंजूरी

-अब 10 के बजाय दौड़ना होगा सिर्फ 4.8 किलोमीटर

-अभ्यर्थी को 35 मिनट में पूरी करनी होगी दौड़

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 लखनऊ : कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2008 में पंचम संशोधन को मंजूरी दे दी है। उप निरीक्षक की शारीरिक योग्यता परीक्षा में एक घंटे में दस किलोमीटर की दौड़ की जगह 4.8 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ 35 मिनट में पूरी करनी होगी, वहीं उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर पचास प्रतिशत ज्येष्ठता और पचास प्रतिशत लिखित परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति होगी। परीक्षा पाठ्यक्रम भी बदला गया है। पहले अभ्यर्थी को 60 मिनट में दस किलोमीटर की दौड़ लगानी होती थी।

पिछले दिनों शारीरिक भर्ती परीक्षा के दौरान कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गये थे और एक अभ्यर्थी की मौत हो गयी, इस वजह से यह बदलाव किया गया है।

उपनिरीक्षकों की निरीक्षक पद पर प्रोन्नति के लिए पचास प्रतिशत पद ज्येष्ठता और पचास प्रतिशत लिखित परीक्षा के आधार पर भरे जायेंगे। प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव और डीजीपी एसी शर्मा ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि उपनिरीक्षक से निरीक्षक पद पर सात साल से प्रोन्नति नहीं हो पायी। प्रदेश में 2634 निरीक्षक के पद हैं, लेकिन नागरिक पुलिस में केवल 311 निरीक्षक तैनात हैं। इसमें भी पचास निरीक्षक जल्द ही पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नत होंगे। इसलिए भारी संख्या में निरीक्षकों के पद खाली हैं, जबकि हर थाने का प्रभारी निरीक्षक को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों से जब पूछा गया कि आधा परीक्षा और आधा लोगों को ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नत करने से क्या व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, उनका कहना था कि जो वरिष्ठता में आया तो ठीक, अन्यथा लिखित परीक्षा होगी। अफसरों ने कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय होना शेष है। लेकिन इस व्यवस्था से अनुभवी और युवा दोनों तरह के निरीक्षक होंगे


News Source : Jagran (Updated on: Fri, 01 Mar 2013 01:04 AM (IST))
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Recently postponement on SI recruitment happens, Now rules changed and running of 4.8 Km is required instead of 10 Km.


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Wednesday, January 16, 2013

UPTET : टीईटी पास अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार


UPTET : टीईटी पास अभ्यर्थियों ने लगाई गुहार


इलाहाबाद। टीईटी पास बीएड अभ्यर्थियों ने मंगलवार को चन्द्रशेखर आजाद पार्क में बैठक करके शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप मेरिट बनाने की मांग की है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि टीईटी के समय ही यूपी बोर्ड ने परीक्षा में शामिल होने वालों को भी अवसर देने की बात कही थी। अब भर्ती के समय उन्हें इस चयन से बाहर रखने का निर्णय मनमाना है



दरोगा भर्ती अम्यर्थियों का प्रदर्शन
इलाहाबाद। दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों ने मंगलवार को फिर चंद्रशेखर आजाद पार्क में प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने मांग किया कि 50 प्रतिशत प्राप्त करने वालों को शारीरिक मानक परीक्षण में शामिल किया जाए।

News Source : Amar Ujala (16.1.13)

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Sunday, November 4, 2012

Police Recruitment UP : 18 हजार सिपाहियों को हाईकोर्ट से राहत


18 हजार सिपाहियों को हाईकोर्ट से राहत
वेतन पर तीन महीने के अंदर निर्णय लेने का प्रदेश सरकार को दिया आदेश

पुलिस सेवा नियमावली लागू होने के बाद भी नहीं मिल रहा लाभ 

इलाहाबाद। उच्च न्यायालय ने 18 हजार सिपाहियों की याचिका पर उतर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह इन सिपाहियों की नई नियमावली के तहत वेतन और अन्य लाभों की मांग पर तीन महीने के अंदर एक विस्तृत एवं उचित आदेश पारित करे। इन सिपाहियों की नियुक्तियां पिछली बसपा बसपा सरकार के दौरान निरस्त हो गई थीं। बाद में अदालत के आदेश पर इनकी बहाली तो हो गई लेकिन आज भी ये सिपाही अपने वेतन और वेतनवृद्धि के लिए परेशान हैं
उतर प्रदेश में पहली बार पुलिस विभाग में दिसंबर 2008 में उनकी सेवा के लिए नियमावली बनी लेकिन इन सिपाहियों को इसका कोई लाभ नहीं मिला और मई-2009 में इनकी बहाली के बाद नई नियमावली के तहत उनको प्रशिक्षण अवधि के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। मजबूरन इन सिपाहियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नई नियमावली के तहत मिलने वाले अपने वेतन और वेतनवृद्धि की मांग की। यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने कांस्टेबल विनोद सिंह यादव और कई अन्य सिपाहियों की याचिका पर दिया।
वर्ष 2005-06 मे तत्कालीन सपा सरकार में 18 हजार सिपाहियों की भर्ती हुई थी। ये सभी सिपाही वर्ष 2006 में ट्रेनिंग पर गए थे। याची के अधिवक्ता एम.सी.चतुर्वेदी का कहना था कि 2007 में तत्कालीन बसपा सरकार ने इन भर्तियों को रद्द कर दिया था। बाद में ये सभी सिपाही हाईकोर्ट की शरण में गए और अदालत ने उनके सेवा निरस्तीकरण आदेश को रद्द कर दिया था। सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को कोई राहत नहीं दी और आदेश दिया कि सरकार इन सिपाहियों को बहाल करे। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इन सिपाहियो को बहाल कर दिया गया और उन्होंने ट्रेनिंग भी वर्ष 2009 में पूरी कर ली। पुलिस की नई नियमावली 2008 के तहत वेतन तथा वेतनवृद्धि का लाभ सरकार उन्हें नहीं दे रही थी जिस कारण इन सिपाहियों ने अदालत की शरण ली

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41 हजार अनुदेशकों की भर्ती स्थगित
प्राथमिक स्कूलों में अनुदेशकों के लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन 

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में 41 हजार अनुदेशकों की चयन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। अब आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इस संबंध में सर्व शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों की पांच व छह नवंबर को बैठक बुलाई है।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद उच्च प्राथमिक स्कूलों में कक्षा छह, सात व आठ के लिए कला, शारीरिक शिक्षा और स्काउट गाइड के रूप में अनुदेशकों की चयन प्रक्रिया शुरू की गई थी। बीपीएड, सीपीएड आैर डीपीएड अभ्यर्थियों को 7000 रुपये फिक्स मानदेय पर नियुक्ति दी जानी थी। 
बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जिलों में विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया था। राज्य परियोजना निदेशक अतुल कुमार ने सभी बीएसए को भर्ती प्रक्रिया तत्काल स्थगित करने के लिए निर्देशित दिया है। अब ऑनलाइन आवेदन से भर्ती कराने की तैयारी है।

News Source : Amar Ujala (4.11.12)

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Previous UP Govt. cancelled recruitment of Police Constables, And now Supreme Court gives relief to them.
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Tuesday, August 7, 2012

UP Govt. Police Recruitment News : उप्र पुलिस भर्ती घोटाला : वापस ली याचिका 22 हजार को राहत

UP Govt. Police Recruitment News : उप्र पुलिस भर्ती घोटाला : वापस ली याचिका 22 हजार को राहत



यूपी के चर्चित पुलिस भर्ती घोटाले में मायावती सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को मौजूदा सरकार ने वापस ले लिया है.

उत्तर प्रदेश के चर्चित पुलिस भर्ती घोटाले में मायावती सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को समाजवादी पार्टी की मौजूदा सरकार ने वापस ले लिया है.
मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान पुलिसकर्मियों की भर्ती को बसपा सरकार ने रद्द कर दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मायावती सरकार का आदेश निरस्त कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश को पूर्ववर्ती बसपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
जस्टिस जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष चेंबर सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने पिछली सरकार में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील को वापस लेने की गुजारिश की.
बेंच ने प्रदेश सरकार के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के आग्रह को मंजूर करने से 2004 से 2006 के दौरान सपा सरकार द्वारा पुलिस में भर्ती 22 हजार 716 लोगों को भारी राहत मिलेगी.
इनमें सिपाही तथा अन्य सहायक पदों पर भर्तियां की गई थीं, लेकिन 2007 में माया सरकार के सत्ता में आते ही इन भर्तियों को अनियमितताओं के आधार पर निरस्त कर दिया गया. तत्कालीन सरकार ने इन भर्तियों को डीजीपी शैलजाकांत मिश्र की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर रद्द किया था.
बर्खास्त पुलिसकर्मियों की ओर से दाखिल याचिका पर दिसम्बर 2008 में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया. एकल पीठ के आदेश को बसपा सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी थी. खंडपीठ ने राज्य सरकार को सही व गलत नियुक्तियों को चिन्हित करने की छूट प्रदान करते हुए एकल पीठ के आदेश को जारी रखा था.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बसपा की ओर से 2009 में दायर की गई याचिका पर नोटिस भी जारी किया था, लेकिन मामले का निपटारा होने से पहले ही प्रदेश में सपा की सरकार बन गई और उसने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया.


News Source : http://www.samaylive.com/regional-news-in-hindi/uttar-pradesh-news-in-hindi/158548/uttar-pradesh-police-recruitment-scam-the-mayawati-government-th.html / SamayLive ( 13.7.12)
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Another recruitment matter of Police in court, Relief to 22000 Police Service Recruitment.
See Also :
http://post.jagran.com/UP-government-to-withdraw-SLPs-in-SC-on-police-recruitment-scam-1337831591
Previous Government did something and after that new UP Government taken other step.

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Friday, March 16, 2012

UP Police Dept. Declares Answer Key of Combined Exam 2011

उप-निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमाण्डर, प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा- २०११ 
(UP Police Dept. Declares Answer Key of Combined Exam 2011 )


उप िनरीषक नागिरक पिलस ु एवं ्लाटून कमांडर, पी0ए0सी0 के पद पर
सीधी भत् सयं तु ूारंिभक िलिखत परीषा-२०११ की उतर कंुज


(Sub Inspector Police and Platoon Commander, PAC, Direct Recruitment for Combined Preliminary Examination 2011 )
उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर, पी0ए0सी0 के पद पर सीधी भर्ती संयुक्त प्रारंभिक लिखित परीक्षा-2011
Answer Key : http://www.policeexams.in/siexam/SI_Answer_Key.pdf
 http://www.policeexams.in/siexam/
http://uppolrecpro.gov.in/

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