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Tuesday, July 21, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पुरानी काउंसलिंग निरस्त

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

पुरानी काउंसलिंग निरस्त

गोंडा Updated @ 11:33 PM IST
शिक्षकों की पदोन्नति के लिए हुई काउंसलिंग में धांधली पर बीएसए ने पुरानी काउंसलिंग को निरस्त करते हुए नए सिरे से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कराने का निर्देश दिया है। यह काउंसिलिंग अब 24 जुलाई को होगी। परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए 14 जुलाई को महिला व निशक्त अध्यापकों की काउंसलिंग हुई थी।
नियमत: अध्यापकों की वरिष्ठता क्रम में इनसे तैनाती वाले स्कूल का चयन भी कराया जाना था, लेकिन यहां शिक्षक नेताओं व विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों की सेटिंग से नियम विरुद्ध काउंसलिंग करा ली गई। इसमें उन अध्यापकों को भी शामिल कर लिया गया, जो पात्र नहीं थे। यही नही कई खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा मिलीभगत कर मनचाहे स्कूलों की सूची भी सार्वजनिक नहीं की गई।
इसके अलावा निचले क्रम वाले अध्यापकों को पहले ही बुलाकर उनको मनचाहा स्कूल दिला दिया गया। इसकी शिकायत जिलाधिकारी अजयकुमार उपाध्याय के पास पहुंची तो उन्होंने 15 जुलाई को हुई काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए पत्रावली तलब कर ली थी।
अहम बात यह भी थी कि यह सब कार्रवाई प्रभारी बीएसए एके राय की उपस्थिति में हो रही थी। सोमवार को बीएसए डॉ. फतेहबहादुर सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली और निर्देश दिया कि दो दिन के अंदर वह अपने क्षेत्रों की प्रमाणित प्रधानाध्यापक रिक्त वाले विद्यालयों की सूची कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
साथ ही जिन अध्यापकों की तीन साल के अंदर पदोन्नति हुई थी और उन्होंने पदोन्नति नहीं ली है, उनका नाम पदोन्नति सूची में न शामिल करते हुए सूची उपलब्ध कराई जाए। बीएसए ने बताया कि पुरानी काउंसंलिंग को निरस्त कर दिया गया है। नए सिरे से काउंसलिंग 24 जुलाई को होगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नए प्रारूप पर मानदेय के लिए आवेदन करें शिक्षक

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नए प्रारूप पर मानदेय के लिए आवेदन करें शिक्षक

मंगुराबाजार (गोंडा)। वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। शिक्षक संशोधित नए प्रारूप पर एक सप्ताह के अंदर सीडी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा कर दें ।

यह बातें वित्त विहीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष लाल विहारी यादव ने यहां वित्त विहीन शिक्षकों की बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि मानदेय दिलाने की लड़ाई यह संगठन 2004 से लड़ रहा है। जिसका परिणाम रहा कि सपा सरकार ने वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने के लिए इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया।

अब विभिन्न संगठनों द्वारा इस संगठन को तोड़ने का कुचक्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ पूंजीपतियों के इशारे पर मिलते-जुलते नाम का संगठन बना कर इस संगठन को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है।
उन्होंने कहा कि वित्त विहीन शिक्षकों को संगठन के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देने के प्रति गंभीर है और सरकार इसकी प्रक्रिया शुरू करा चुकी है। कुछ तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए शिक्षा निदेशक के साथ बैठक हो चुकी है।
अब संशोधित प्रारूप पर शिक्षकों का ब्यौरा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर जमा कर दें, जिससे जल्द से जल्द मानदेय देने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। इस मौके पर प्रदेश मंत्री चंद्रभूषण मिश्र, जिलाध्यक्ष पीडी मिश्र, मंत्री उमेश सिंह, केपी शुक्ल, वीएन मिश्र आदि मौजूद रहे।
एक सप्ताह में सीडी डीआईओएस कार्यालय में जमा करें िशक्षक

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक नदारद, रजिस्टर में हस्ताक्षर

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शिक्षक नदारद, रजिस्टर में हस्ताक्षर

फीरोजाबाद। सरकारी स्कूलों में शिक्षा मजाक बनी हुई है। जेवी इंटर कालेज अलीनगर कैंजरा में डीआईओएस निरीक्षण करने पहुंचे तो प्रधानाध्यापक गायब मिले जबकि उनकी रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर दर्ज थे।

सोमवार को डीआईओएस रविंद्र सिंह ने निरीक्षण किया। जेवी इंटर कालेज अलीनगर कैंजरा में कक्षाएं नहीं चल रही थीं। प्रधानाध्यापक भारती स्कूल में नहीं मिले। जबकि रजिस्टर पर हस्ताक्षर थे। स्कूल परिसर में गंदगी का आलम दिखा। डीआईओएस ने छात्र उपस्थिति जानी तो 50 प्रतिशत स्टूडेंट्स भी उपस्थित नहीं थे।

डीआईओएस ने विद्यालय सुधार के लिए कड़ी चेतावनी पत्र जारी किया है। वहीं प्राथमिक विद्यालय हिमांयुपुर में नगर शिक्षाधिकारी वीएन दैपुरिया ने निरीक्षण किया। विद्यालय में 206 में से 80 छात्र उपस्थित मिले। जबकि प्रशिक्षु शिक्षक पूजा सक्सेना, पूजा चंद्रवंसी, शिवांगी, दीप्ती लहरी अनुपस्थित मिली। विद्यालय प्रांगण में गंदगी दिखी। साफ सफाई के लिए नोटिस जारी किए हैं।

News source अमर उजाला ब्यूरो

UPTET SARKARI NAUKRI News - - UP:सरकार की लापरवाही से तीन लाख भर्तियों पर फंसा पेंच

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UP:सरकार की लापरवाही से तीन लाख भर्तियों पर फंसा पेंच
ब्यूरो सोमवार, 20 जुलाई 2015
अमर उजाला,लखनऊ Updated @ 9:01 AM IST
दावेदारों की संख्या ज्यादा होने से हो रही देरी
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएसी) का गठन हुए आठ माह बीत गए लेकिन सरकार इसके आठ सदस्यों में से पांच का चयन अब तक नहीं कर पाई है।
आयोग में खाली पड़े सदस्यों के पदों से चल रही भर्तियों की रफ्तार सुस्त हो सकती है। जानकारों का कहना है कि सदस्य पद के दावेदारों की संख्या ज्यादा होने से चयन में देरी हो रही है।
प्रदेश सरकार ने समूह ग के रिक्त करीब तीन लाख से ज्यादा पदों को भरने के लिए पिछले साल अक्तूबर में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया था।
तत्कालीन राज्य संपत्ति अधिकारी राजकिशोर यादव अध्यक्ष बनाए गए। बाद में तीन सदस्यों की नियुक्ति की गई। आयोग ने कई विभागों के सीधे साक्षात्कार वाले कुछ पदों पर भर्तियां भी की हैं।
लिपिक, आशुलिपिक, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन भी निकाले। लिपिक परीक्षा की लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया। मगर, आयोग की असली परीक्षा अब शुरू होनी है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः 72,825 शिक्षक भर्ती में धांधली का भंडाफोड़, दो सस्पेंड

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यूपीः 72,825 शिक्षक भर्ती में धांधली का भंडाफोड़, दो सस्पेंड

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता First Published:20-07-15 10:44 PMLast Updated:20-07-15 10:44 PM

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में बड़ी धांधली का भंडाफोड़ हुआ है। जिस टीईटी-11 के रिजल्ट के आधार पर शिक्षक भर्ती की जा रही है उसमें बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की बात सामने आई है। छेड़छाड़ के आरोप में यूपी बोर्ड के सचिव अमरनाथ वर्मा ने सोमवार को दो कर्मचारियों निलम्बित कर दिया।

शुरुआती जांच में टीईटी-11 में फेल 400-450 अभ्यर्थियों को दस्तावेजों में हेरफेर के बाद पास किए जाने की बात सामने आई है। इस प्रकरण की जांच के लिए अपर सचिव प्रशासन राजेन्द्र प्रताप को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। दरअसल 25 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीईटी-11 की मेरिट पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी।

इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने टीईटी-11 के डुप्लीकेट और संशोधित अंकपत्र जारी करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका की क्योंकि 2012 से चल रही जांच के कारण दस्तावेज कानपुर पुलिस के कब्जे में थे। यही कारण था कि टीईटी-11 के संशोधित अंकपत्र भी जारी नहीं हो रहे थे।

हाईकोर्ट के आदेश पर टीईटी-11 के संशोधित अंकपत्र जारी करने के लिए यूपी बोर्ड ने कम्प्यूटर एजेंसी से टीआर (टेबुलेशन रिकार्ड-जिसके आधार पर वेरीफिकेशन होता है।) छपवाया। सूत्रों के अनुसार टीआर में 400-450 ऐसे अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया जो टीईटी-11 में फेल थे।

बोर्ड ने इनमें से कुछ फेल अभ्यर्थियों को पास का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। जांच में धांधली का पता चलने पर बोर्ड ने कुछ फर्जी अंकपत्र हासिल किए। प्रारंभिक जांच के बाद सोमवार को अभिलेख सेक्शन के प्रधान सहायक बृजनंदन और वरिष्ठ सहायक संतोष श्रीवास्तव को निलम्बित कर दिया गया। बोर्ड सचिव अमरनाथ वर्मा ने टीईटी-11 के रिकार्ड में छेड़छाड़ करने पर दो कर्मचारियों को निलम्बित किए जाने की पुष्टि की है।

अभिलेख सेक्शन के दो कर्मचारियों को टीआर के पन्ने बदलने पर निलम्बित किया गया है। बोर्ड ने अवैधानिक तरीके से जारी कुछ अंकपत्र बरामद भी किए हैं। आरोप 100 प्रतिशत प्रमाणित है। दायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अपर सचिव प्रशासन मामले की जांच करेंगे।
अमरनाथ वर्मा, सचिव यूपी बोर्ड

कर्णिक संघ ने की न्यायिक जांच की मांग
यूपी बोर्ड के दो कर्मचारियों के निलम्बन पर माध्यमिक शिक्षा परिषद कर्णिक संघ ने प्रकरण की न्यायिक जांच की मांग की है। संघ का कहना है कि जिन फेल अभ्यर्थियों को पास का सर्टिफिकेट जारी किया गया उनके खिलाफ भी एफआईआर कराई जाए ताकि सारे तथ्य सामने आ सके। निष्पक्ष जांच के लिए किसी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति से जांच कराई जाए।

अफसरों की मिलीभगत से हुई हेराफेरी?
टीईटी-11 के रिकार्ड से छेड़छाड़ का मामला सिर्फ क्लर्कों तक सीमित नहीं है। यदि मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो कुछ अफसरों भी फंस सकते हैं। प्रारंभिक जांच में 400-450 ऐसे अभ्यर्थियों को पास किए जाने की बात सामने आ रही है जो वास्तव में फेल थे। सवाल यह उठता है क्या कम्प्यूटर एजेंसी ने बाबुओं के कहने पर टीआर में 400-450 फेल अभ्यर्थियों को पास कर दिया। यह लगभग असंभव सी बात है। क्योंकि बगैर किसी जिम्मेदार अफसर के आदेश पर कम्प्यूटर एजेंसी इतनी बड़ी संख्या में फेल अभ्यर्थियों को टीआर में पास नहीं दिखा सकती। हालांकि अफसर दस्तावेजों से छेड़छाड़ का ठीकरा क्लर्कों पर ही फोड़ रहे हैं।

टीईटी-11 पर शुरू से उठते रहे हैं सवाल
प्रदेश में पहली बार 13 नवंबर 2011 को यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पर शुरू से सवाल उठते रहे हैं। टीईटी-11 के रिजल्ट में छेड़छाड़ के आरोप में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक और यूपी बोर्ड के सभापति संजय मोहन को जेल तक जाना पड़ा। मामले की जांच कर रही कानपुर पुलिस ने फरवरी 2012 में तत्कालीन निदेशक को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

पहले भी हो चुकी है रिकार्ड से छेड़छाड़
यूपी बोर्ड के रिकार्ड से छेड़छाड़ का यह पहला मामला नहीं है। पहले भी इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय में छेड़छाड़ पर कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। दो साल पहले टीआर के कुछ पन्ने फाड़ दिए गए थे। इस मामले में तत्कालीन क्षेत्रीय सचिव प्रदीप कुमार ने एफआईआर कराई थी।

Monday, July 20, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Junior Teacher Bhrtee, Yachee ne Kaha Ki Bina Kisee Karan Niyukti Patr Jaree Nahin Kiya Gaye, Court ne Nirdesh Grehan karte Hue Aglee Date 10 August 2015 ko Upasthit Hone Ko Kaha -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Junior Teacher Bhrtee, Yachee ne Kaha Ki Bina Kisee Karan Niyukti Patr Jaree Nahin Kiya Gaye, Court ne Nirdesh Grehan karte Hue Aglee Date 10 August 2015 ko Upasthit Hone Ko Kaha -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 18

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3944 of 2015

Petitioner :- Vikramaditya Singh & 3 Ors.
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Lalendra Pratap Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Navendu Srivastava,Shobhit Mohan Shukla

Hon'ble Anil Kumar,J.
Heard Shri Lalendra Pratap Singh, learned counsel for the petitioners, Shri Shobhit Mohan Shukla as well as Ajay Kumar Verma, learned counsel for the opposite parties and perused the record.
Learned counsel for the petitioners submits that the petitioners have been selected on the post of Assistant Teacher in Science and Math subjects in the institution in question. However, without rhyme and reason, the appointment order has not been issued by the authority concerned.
Accordingly, Shri Navendu Srivastava and Shri Ajay Kumar Verma, learned counsel for Basic Shiksha Parishad as well as Basic Shiksha Officer is directed to seek instructions in the matter by the next date of listing.
List in the week commencing 10.08.2015 as fresh.
Order Date :- 15.7.2015
Mahesh

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Yachee ke Graduation mein 45% se Kam Marks par Nikala, Yachee Court mein Kaha ki Vhe Physically Handicapped Cat se Hai, Court ne Nokri Mein Allow Kiyaa -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Yachee ke Graduation mein 45% se Kam Marks par Nikala, Yachee Court mein Kaha ki Vhe Physically Handicapped Cat se Hai, Court ne Nokri Mein Allow Kiyaa -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 18

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3839 of 2015

Petitioner :- Vimlesh Kumar Mishra
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Rakesh Kumar Tripathi
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Anil Kumar,J.
Heard Sri R.K. Tripathi, learned counsel for petitioner, Sri Badrul Hasan, learned State counsel as well as Sri Ajay Kumar, learned counsel for contesting respondent and perused the record.
Facts in brief of the present case are that in pursuance to the advertizement issued for appointment on the post of Trainee Assistant Teacher, petitioner submitted his candidature and he was selected as Trainee Assistant Teacher, thereafter he was directed by the Basic Shiksha Adhikari, Hardoi to go for training at Primary School Rasoolpur, District Hardoi.
In pursuance to the said direction, the petitioner joined for training in the said school and after completing the training at Primary School Rasoolpur, District Hardoi petitioner as per direction of the higher officer started training at BRC Pihani, Hardoi. While he was undergoing the said training, an order dated 09.06.2015 passed by Assistant Basic Shiksha Adhikari, Pihani, Hardoi along with the order dated 08.06.2015 passed by Basic Shiksha Adhikari, Hardoi has been served on the ground that the petitioner has obtained 44.22 % marks in his graduation and he belongs to general category, thus, as per eligibility criteria he is less marks, so his training as well as appointment on the post in question has been cancelled.
Aggrieved by the said order, the petitioner approached this Court by filing writ petition on the ground that prior to passing of the impugned order no adequate and proper opportunity has been afforded to the petitioner to put forward his case and it has been pleaded and argued on behalf of the petitioner that it is totally wrong on the part of the official respondent to treat the petitioner as general category in the matter in issue and on the basis of which rejecting his candidature for the purpose of training and appointment on the post in question that he has not secured 45% marks in his graduation. The said fact is totally incorrect and wrong because initially at the time of submitting his candidature, the petitioner has categorically stated that he belongs to handicapped category.
Accordingly, it is submitted by learned counsel for petitioner that taking into consideration the said fact the petitioner has been given appointment on the post in question, thereafter he has been sent for training, however, without providing any opportunity whatsoever the impugned order has been passed thereby stopping the petitioner undergoing the training in question and cancelling the petitioner's appointment.
Sri Ajay Kumar, learned counsel appearing on the BSA submits that the ground which has been taken while passing the impugned order that the petitioner belongs to general category is incorrect and wrong and as a matter of fact the petitioner has submitted his candidature in a physically handicapped category, so he is fully eligible for appointment on the post of Trainee Assistant Teacher on the basis of the marks secured by him in his graduation.
For the foregoing reasons as well as taking into consideration that no opportunity has been given prior to the passing of the impugned order, as such the said order is in contravention to the� principles of natural justice in view of the law as laid down in the case of Union of India vs. Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. & Ors. JT 2012 (10) SC 476.
Accordingly, the impugned orders dated 08.06.2015 and 09.06.2015 passed by B.S.A., Hardoi and A.B.S.A., Pihani, Hardoi are set aside and the opposite parties are directed to allow the petitioner to undergo training and pay salary and� all other consequential benefits for which he is entitled prior to passing of the impugned orders.
With the above observations, the writ petition is allowed.
Order Date :- 16.7.2015
Ravi/

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीएसएसएससी आठ माह बाद भी पांच सदस्य नहीं बना पाई सरकार

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यूपीएसएसएससी

आठ माह बाद भी पांच सदस्य नहीं बना पाई सरकार

लखनऊ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) का गठन हुए आठ माह बीत गए लेकिन सरकार इसके आठ सदस्यों में से पांच का चयन अब तक नहीं कर पाई है। आयोग में खाली पड़े सदस्यों के पदों से चल रही भर्तियों की रफ्तार सुस्त हो सकती है। जानकारों का कहना है कि सदस्य पद के दावेदारों की संख्या ज्यादा होने से चयन में देरी हो रही है।

प्रदेश सरकार ने समूह ग के रिक्त करीब तीन लाख से ज्यादा पदों को भरने के लिए पिछले साल अक्तूबर में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया था। तत्कालीन राज्य संपत्ति अधिकारी राजकिशोर यादव अध्यक्ष बनाए गए। बाद में तीन सदस्यों की नियुक्ति की गई। आयोग ने कई विभागों के सीधे साक्षात्कार वाले कुछ पदों पर भर्तियां भी की हैं। लिपिक, आशुलिपिक, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन भी निकाले। लिपिक परीक्षा की लिखित परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया। मगर, आयोग की असली परीक्षा अब शुरू होनी है। जानकारों के मुताबिक जैसे-जैसे विज्ञापनों से जुड़ी लिखित परीक्षाएं होंगी और रिजल्ट आएंगे और आयोग को इंटरव्यू लेना होगा। वैसे-वैसे दिक्कतें बढ़ेंगी। आयोग में आठ में से पांच सदस्यों का स्थान रिक्त होने का सबसे बड़ा असर आगे इंटरव्यू की प्रक्रिया पर पड़ेगा। आवेदन लेकर आयोग यदि महीनों तक परीक्षा और इंटरव्यू नहीं करा पाएगा तो फिर और सवाल उठेंगे। भर्तियों पर विश्वसनीयता का हाल ये है कि राज्य लोकसेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाएं हों या सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया, कोर्ट-कचहरी तक पहुंच जा रही हैं। ऐसे में नए आयोग के सामने अपनी साख बनाने और उसे बचाने की चुनौती है। इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष राजकिशोर यादव का कहना है कि रिक्त पदों पर सदस्य सरकार को नियुक्त करना है। आयोग अपनी सीमाओं में भर्ती की कार्यवाही कर रहा है।

सदस्य के दावेदार ज्यादा होने से बढ़ा असमंजस

अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में आएगी मुश्किल

UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज पुलिस भर्ती के छंटनी अभ्यर्थी करेंगे प्रदर्शन

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आज पुलिस भर्ती के छंटनी अभ्यर्थी करेंगे प्रदर्शन

जासं, इलाहाबाद : पुलिस भर्ती 2013 का परिणाम आने के बाद छंटनी हुए अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है।

सोमवार को आजाद पार्क में प्रदेश के कई जिलों के अभ्यर्थी इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद होंगे। इसके लिए रविवार की शाम तक जौनपुर, आजमगढ़ के अलावा अन्य कई जनपदों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस भर्ती 2013 के लिए कुल 55 हजार 994 अभ्यर्थी अर्ह पाए गए थे। इसके बाद अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। परीक्षा परिणाम बीते 16 जुलाई को आया तो छह हजार 254 अभ्यर्थियों के होश उड़ गए।

इन अभ्यर्थियों को व्हाइटनर और ब्लेड का इस्तेमाल करने के आरोप में छंटनी कर दिया गया था। पुलिस भर्ती से छंटनी हुए आजमगढ़ के अभ्यर्थी अशोक यादव और जौनपुर के जेपी तिवारी ने बताया कि सोमवार की दोपहर करीब 11 बजे से आजाद पार्क में प्रदेश के कई जनपदों के छंटनी हुए अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे , साथ ही अपनी आवाज बुलंद कर अपना हक मांगेंगे

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति को लेकर टीईटी अभ्यर्थियों ने कसी कमर

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नियुक्ति को लेकर टीईटी अभ्यर्थियों ने कसी कमर
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जासं, इलाहाबाद : सरकार की उपेक्षा से नाराज टीईटी अभ्यर्थियों ने आर-पार की लड़ाई लड़ाई का मन बना लिया है। शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द करके स्वयं की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार को दस दिन का समय दिया है। इस समयावधि में उचित कार्रवाई न होने पर नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठने का एलान कर दिया। यह निर्णय रविवार को टीईटी संघर्ष मोर्चा 2011 के बैनर तले आजाद पार्क में हुई सभा में लिया गया। अभ्यर्थियों ने मांग को लेकर बाइक जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव आरके पांडेय, सुल्तान अहमद, शिवबाबू, शिशिर, आलोक जायसवाल, राकेश पाल, पूनम त्रिपाठी, मनीषा, मो. वसीम, विनोद वर्मा ने विचार व्यक्त किए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शासनादेश के बाद भी नहीं लौटी अभ्यर्थियों की फीस

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शासनादेश के बाद भी नहीं लौटी अभ्यर्थियों की फीस

सामान्य के लिए 500 व ओबीसी के लिए 250 रुपये का था चालान

कानपुर: परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए दो बार भरे गए आवेदनों में हजारों अभ्यर्थियों का धन फंस गया है। 2012 दिसंबर में दोबारा भरे ऑनलाइन फॉर्मो की फीस वापसी के आदेश के बाद भी अब तक धन वापस नहीं हो सका है। इस संबध में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासनादेश भी जारी हो गया लेकिन अभी तक एक भी अभ्यर्थी को राहत नहीं मिली।

प्रदेश में चल रही 72825 सहायक शिक्षकों के पदों की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2011 बसपा शासनकाल में निकली विज्ञप्ति के आधार पर भरे गए मैनुअल फार्माें से हो रही है जबकि वर्ष 2012 में आई सपा सरकार ने इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फार्म मांगे थे। इसमें हर जिले के लिए एक सामान्य अभ्यर्थी को 500 रुपये और ओबीसी के लिए 250 रुपये का चालान जमा करना था, जबकि एससी, एसटी और विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये नि:शुल्क था। भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में पहुंची तो कोर्ट ने 2011 में भरे गये फार्मो के आधार पर भर्ती करने के आदेश दिए। साथ ही ऑनलाइन फार्म भरने में जमा हुई फीस को वापस करने के निर्देश दे दिए। करीब तीन माह पहले फीस वापसी के लिए शासनादेश भी जारी हो गया, लेकिन इसका पालन करने का ध्यान नहीं रहा। 72825 पदों पर भर्ती के लिये प्रदेश में करीब 79 लाख ऑनलाइन फार्म भरे गए। एक-एक अभ्यर्थी ने करीब 40 से 50 जिलों से फार्म भरा। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले कानपुर नगर में रिक्त 12 पदों के सापेक्ष 28 हजार फार्म आए थे, जिनमें से करीब 16500 सामान्य अभ्यर्थी थे, 11 हजार ओबीसी के फार्म आए थे। करीब 1050 एससी, एसटी, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अभ्यर्थियों ने फार्म भरे थे। इनके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं था।

सामान्य के लिए 500 व ओबीसी के लिए 250 रुपये का था चालान2011 में भरे गये मैनुअल फार्माें की फीस शासन के खाते में जमा कर दी गई थी, इसके अलावा दोबारा हुई ऑनलाइन प्रक्रिया की फीस से डायट व जिलों का मतलब नहीं है।

-केके ओझा, प्राचार्य नर्वल डायट।