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Tuesday, September 15, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - राज्यों की सहमति से बनेगी नई शिक्षा नीति

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

राज्यों की सहमति से बनेगी नई शिक्षा नीति
उप्र, उत्तराखंड, मप्र और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक में बोलीं स्मृति ईरानी

लखनऊ। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि राज्यों में अलग-अलग विचारधारा की सरकारें हैं, लेकिन केंद्र सरकार की कोशिश है कि सभी राज्यों के सुझाव के आधार पर उनकी सहमति से नई शिक्षा नीति तैयार हो, जिससे इसमें समानता रहे। नई शिक्षा नीति ऐसी होगी जिससे युवाओं का भला होगा और देश की तस्वीर बदलेगी। क्या अमीर और क्या गरीब, सभी के बच्चों को शिक्षा चाहिए। केंद्र सरकार इसको ध्यान में ही रखकर नई शिक्षा नीति तैयार कर रही है। इसके लिए राज्यों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों व उनके सचिवों से बैठकों में प्राप्त होने वाले सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
स्मृति ईरानी केंद्र सरकार की ओर से तैयार की जा रही नई शिक्षा नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को यहां डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विवि में आयोजित बैठक में बोल रही थीं। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्रियों के साथ उनके शिक्षा सचिवों ने सुझाव रखे।
शिक्षकों की नियुक्ति व भूमिका पर भी बनेगी नीति ः
स्मृति ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया व स्कूलों में उनकी भूमिका तय करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के शिक्षा मंत्रियों व शिक्षा सचिवों के साथ अलग से बैठक करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य समझने की जरूरत है। इस पर चिंतन करना होगा कि शिक्षा किस दिशा में जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना स्किल इंडिया का है। शिक्षा की दृष्टि से इसे कैसे सुधारा जा सकता है, इसे भी देखना होगा। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले शोध पर भी ध्यान देना होगा।
दसवीं तक लागू हो समान शिक्षा नीति, हो मुफ्त पढ़ाई
बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने कहा कि देश में 10वीं तक समान शिक्षा नीति लागू की जानी चाहिए और यह पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए। इससे शिक्षा में व्याप्त भेदभाव समाप्त हो जाएगा। चौधरी सोमवार को यहां नई शिक्षा नीति के मसौदे पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में अभिभावकों से मनमानी फीस वसूली जाती है। चौधरी ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की फिर से परीक्षा कराई जानी चाहिए। परीक्षा में पास होने वाले छात्रों को ही अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाए। बैठक में इस पर लगभग सहमति बनती हुई दिखी।
शिक्षा के भगवाकरण पर बोलीं, कुछ तो लोग कहेंगे
स्मृति ईरानी ने शिक्षा के भगवाकरण के सवाल का जवाब कुछ अंदाज में दिया ‘कुछ तो लोग कहेंगे...।’ उन्होंने कहा कि अच्छे कामों को देखना चाहिए। भगवाकरण के सवाल पर हंसते हुए कहा कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं। इसे ध्यान से देखना चाहिए।
बैठक से निकाले गए छोटे अधिकारी
स्मृति ईरानी सवा 12 बजे लोहिया विधि विवि पहुंचीं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति पर चर्चा के लिए शिक्षा मंत्रियों व शिक्षा सचिवों को बुलाया गया है। इनके अलावा जो भी अधिकारी बैठे हैं, वे कृपा करके बाहर चले जाएं। इस पर निदेशक तक के अधिकारी बाहर निकल गए।
हाईस्कूल व इंटर में भी लागू हो सेमेस्टर प्रणाली
माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने सुझाव दिया कि हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में भी सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाए। इससे छात्रों को पढ़ाई में आसानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इंटर तक शिक्षा अनिवार्य की जाए। इसके लिए छात्र-छात्राओं को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म भी दी जाएं।
पांच साल हो कुलपति का कार्यकाल : नाईक
राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश में कुलपतियों का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर पांच वर्ष किए जाने के मामले पर सोमवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि देखा जाए कि इसमें केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की क्या भूमिका रहेगी? राज्यपाल ने सुझाव दिया कि नई शिक्षा नीति में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।
नई शिक्षा नीति के मसौदे पर उत्तरी क्षेत्र के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक के सिलसिले में राजधानी पहुंचीं स्मृति ईरानी ने सोमवार को यहां राजभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उच्च शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।
नई शिक्षा नीति का प्रारूप दिसंबर तक
मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बैठक में चारों राज्यों के शिक्षा मंत्रियों व शिक्षा सचिवों को बताया कि नई शिक्षा नीति का प्रारूप आगामी दिसंबर तक सामने आ जाएगा।
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UPTET SARKARI NAUKRI News - Vote Bank ki Rajneeti Mein Kanoon Ka Bhee Samman Nahin Ho Raha, Gunvattaparak Shiksha Ki Baat Kehte hain To Dusree Taraf Kanoon aur TET Pariksha ka Bhee Samman Nahin-

UPTET SARKARI NAUKRI News - Vote Bank ki Rajneeti Mein Kanoon Ka Bhee Samman Nahin Ho Raha, Gunvattaparak Shiksha Ki Baat Kehte hain To Dusree Taraf Kanoon aur TET Pariksha ka Bhee Samman Nahin-

केंद्र शिक्षामित्रों के साथ कर रहा भेदभाव : रामगोविंद

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने शिक्षा मित्रों के मसले पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा-केंद्र सरकार शिक्षा मित्रों से भेदभाव कर रही है। अगर केंद्र में हमारी सरकार होती तो यूपी के शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा नहीं होता।
चौधरी सोमवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में शिक्षा नीति पर बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा- वर्ष 2010 में एनसीटीई ने यूपी को अनुमति देते हुए कहा था कि शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण दिलाया जाए। हमने वो भी कर दिया। अब जब उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित कर दिया गया तो केंद्र सरकार टीईटी में क्यों नहीं छूट दे रही इसके पीछे वजह है कि हमारी सरकार केंद्र में नहीं है। जब भी जिसकी सरकार केंद्र व राज्य में रही, उसे छूट दी गई। कांग्रेस की सरकार थी तो उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों को बगैर टीईटी पास किए शिक्षक बनाने की अनुमति दी गई। केंद्र में अब भाजपा की सरकार है तो महाराष्ट्र के शिक्षा मित्रों को बगैर टीईटी के शिक्षक बनाने की अनुमति दी गई। हालांकि हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी से बात की है, उन्होंने शिक्षा मित्रों के संबंध में ब्यौरा मांगा है।
शिक्षा तो साजिश का शिकार ः
चौधरी ने कहा-शिक्षा तो साजिश का शिकार है। एक सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई। दूसरी सरकार आई तो वह दूसरी पॉलिसी बना रही है। मैंने कैब की बैठक में भी कहा था कि हर सरकार अलग-अलग नीति बना रही है, यह ठीक नहीं है। देश में एक ही शिक्षा नीति बने।
सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी सरकार : चौधरी
लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने शिक्षा मित्रों के साथ हमदर्दी जताई है। सपा के प्रदेश प्रवक्ता व राजनीतिक पेंशन मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्णय के फलस्वरूप शिक्षा मित्रों में आक्रोश और निराशा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वयं इस मामले को गंभीरता से लिया है। उनके निर्देश पर सर्वोच्च न्यायालय में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने में सपा और सरकार पीछे नहीं रहेगी।
चौधरी ने कहा, सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा मित्रों को नियमित करते हुए समायोजित करने का वादा किया था। इसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मित्रों से अपील की कि वे निराशा, हताशा और कुंठा में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएं, जिससे उनके परिवार और समाज को आघात पहुंचता हो। सरकार उनकी रोजी-रोटी की चिंता करेगी। ऐसी समुचित व्यवस्था की जाएगी जिससे उनके जीवनयापन में कठिनाई न हो। शिक्षा मित्रों के साथ कहीं, किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - AAJ JAREE HO SAKTE HAIN 29334 JRT SHIKSHKO KO NIYUKTI DENE KE AADESH -

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गणित-विज्ञान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जल्द

लखनऊ। राज्य सरकार उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित-विज्ञान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जल्द देने की तैयारी में है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट में इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल करना है। इसलिए चयन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। गौरतलब है कि उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित-विज्ञान के 29,334 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसके लिए सात चरणों की काउंसलिंग प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है। बाद में टीईटी में 82 अंक पर पास किए जाने वालों से आवेदन लेते हुए उनकी काउंसलिंग कराई जा चुकी है

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Monday, September 14, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRO KE SAATH ANYAY NAHIN HOGA, SARVOCHHA ADALAT MEIN BHEE UNKE SAATH NYAY HEE HOGA, EK RTE LEKHAK KE VICHAAR -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRO KE SAATH ANYAY NAHIN HOGA, SARVOCHHA ADALAT MEIN BHEE UNKE SAATH NYAY HEE HOGA, EK RTE LEKHAK KE VICHAAR -

BACHHO KE GUNVATTA POORN SHIKSHA KE ADHIKAAR KA KYA HOGAA

SHYAM DEV MISHRA RTE ACTIVIST >>>>

एक होती है पब्लिक।
जाग जाए तो ठीक, वरना होती बुड़बक बनने के लिए ही है।

एक होता है नेता।
नेता चाहे लखनऊ के हों, या दिल्ली के या शिक्षामित्रों के।
एक होती है सरकार।
होती सरकार भी नेता ही है।
चाहे वो लखनऊ की हो या दिल्ली की।
अब चाहे नेता हो या सरकार, वोटबैंक इनकी है सांस।

लेकिन एक होती है अदालत।
वो चाहे इलाहाबाद की हो या दिल्ली की, नेता नहीं होती।
वोटबैंक इनके ठेंगे पर।

माया-महाठगिनी ने झूठ-सच बोलकर ट्रेनिंग करवाई।
मुलायम ने सख़्त होकर समायोजन शुरू करवाया।
नेता हैं न?
वोटबैंक देख रहे थे।

अदालत ने नियम देखे, कानून पढ़े और पटक दिया हथौड़ा।
वोटबैंक और नेतागीरी घुस गई एक बार में।

और अब पहुँचो बड़ी अदालत में।
वहां तो दक्खिन लगने की व्यवस्था होने वाली है।

3500 की बपौती न छिन जाये तो बताइयेगा।
पहले तो पढ़ाने लायक माना नहीं जायेगा।
जिस नाम या काम से रखकर सरकारी कृपा बरसाने की व्यवस्था होगी, उस बारिश में नहाने का दावा हर काबिल बेरोजगार का होगा।

मैडम कह रही थीं, अन्याय नहीं होने देंगे।
सही कह रही थीं, कोर्ट न्याय के लिए ही तो बने हैं, सो कर रहे हैं।

क्या? अमेंडमेंट करेंगी।
करने दो।
वो हथौड़ेवाले किसी पे भी दे मारने को उतारू हैं।

बच्चों को पढाई का अधिकार है।
पढ़ाई गुणवत्ता वाली होनी चाहिए।
साथ ही आरक्षण और खुली चयन प्रक्रिया की जरुरत मुँह बाये खड़ी है।

होने दो नंगई खुलके।
इनकी भी, उनकी भी, सबकी।
आदेश आने दो।
सिर्फ नाड़ा ही नहीं कटा होगा, पूरा पैजामा ही तार-तार दिखेगा।
नज़ीर बनने की बात सिर्फ बात ही नहीं थी।
यही तो बात है!

UPTET SARKARI NAUKRI News - Samachar Plus Channel Par Shiksha Mitra Vs TET ki Badee Debate -

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Shyam Dev Mishra (RTE Activist) >>>

शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द किये जाने पर समाचार प्लस पर बिग बुलेटिन में 8 बजे से बड़ी बहस जारी।

Himanshu Rana, गाज़ी इमाम आला, अरशद अली, पुनीत चौधरी भी पैनल में।

न्यायालय के आदेश पर शिक्षामित्रों की हालिया हिंसक, अराजक, असंसदीय और अभद्र प्रतिक्रिया के तौर-तरीकों और उसपर शासन-प्रशासन की अकर्मण्यता की तीखी भर्त्सना के साथ बहस शुरू।

सपाई के सी जैन की बोलती यह कहकर बंद की कि शासन ने आज के उपद्रव पर आँखे मूंदी।

कांग्रेस के हिलाल नक़वी ने शिक्षामित्रों की प्रतिक्रिया की निंदा तो की, पर कहा कि NCTE वगैरह द्वारा पूरी बात कोर्ट के सामने ठीक से न रखने के कारण शिक्षामित्रों के साथ यह हुआ। नकवी जी के अनुसार NCTE ने कही कुछ कहा और कहीं कुछ।

जवाब में अमिताभ जी ने उनका चेहरा धुंवा-धुंवा कर दिया यह कहकर कि लंबी बहस में सबके वकीलों ने हर बात रखी और न्यायालय में हर बात पर विचार हुआ, तब यह फैसला हुआ।

गाज़ी इमाम आला ने कई राज्यों में बिना टेट के शिक्षामित्रों के समायोजन का उल्लेख कर समायोजन को सही बताया और प्रदेश में शिक्षामित्रों की हिंसक प्रतिक्रिया को नकारा।

प्रदेश में शिक्षामित्रों द्वारा जजों का पुतला फूंके जाने और उपद्रव की घटनाओं का जिक्र कर जहां अमिताभ जी ने उनकी बोलती बंद की।

हिमांशु ने कहा कि इस सिविल वार जैसी स्थिति की जिम्मेदार सरकार है, जिसने 12 हफ़्तों में 72825 पद भरे जाने के कोर्ट के नवम्बर 2014 के आदेश के बावजूद आजतक 60000 पद भी नहीं भरे। साथ ही जिन राज्यों में इस प्रकार बिना टेट समायोजन हुए, वहाँ मामले कोर्ट में चैलेन्ज न होने से वे बचे, पर उससे उत्तर प्रदेश के गैरकानूनी समायोजन को सही नहीं ठहराया जा सकता।

शिक्षामित्रों के महामन्त्री पुनीत चौधरी ने NCTE द्वारा पहले प्रशिक्षण/समायोजन की अनुमति देने और बाद में कोर्ट में मुकर जाने की बात कही।

हिमांशु ने बड़ी जोरदारी से साफ़ किया कि NCTE ने दस्तावेजी सबूत देकर साबित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण/समायोजन की अनुमति लेते समय यह तथ्य छिपाया कि वे शिक्षक नहीं, 11 महीने के संविदा पर रखे गए सामुदायिक सेवक हैं।

के सी जैन की धुलाई इस बात पर भी हुई कि यह सरकार कोई भी भर्ती नहीं कर पा रही और रोजगार कायदे से देने की सरकार की नीयत नहीं।

अंत में समाधान की बात होने पर जबरदस्त काँव-काँव मची। सभी पैनलिस्टों की आवाज बंद कर अमिताभ जी ने न्यायालय के निर्णय की आलोचना करने वालों को कायदे से धोते हुए सरकार को इच्छाशक्ति दिखाते हुए नियमसम्मत तरीके से बेरोजगारों को रोजगार देने के ईमानदार प्रयासों में जुटने की नसीहत दी, जो उनके अनुसार फिलहाल नहीं दिख रही। उनके अनुसार अगर सर्वोच्च न्यायालय से भी ये फैसला बहाल रहा तो सरकार की ही जिम्मेदारी होगी कि जब प्रदेश में पद हैं, फण्ड है तो रोजगार देने के बजाय बेरोजगारों को लड़ाने की घटिया राजनीति से बाज़ आये।

समाप्त।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्मृति ईरानी से मिलने पहुंचे शिक्षामित्रों का हंगामा

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स्मृति ईरानी से मिलने पहुंचे शिक्षामित्रों का हंगामा

लखनऊ । केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को एक अहम मीटिंग में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंची हैं। राममनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में ये मीटिंग हो रही है। इसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। मीटिंग में स्मृति ईरानी शिक्षा नीति पर अहम चर्चा कर रही हैं। इसमें हिस्सा लेने वाले मंत्री बारी-बारी से अपना प्रजेंटेशन दे रहे हैं। इस बीच राजधानी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के होने की सूचना पाकर सैकड़ों शिक्षामित्र वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने स्मृति से मिलने की गुजारिश की, लेकिन उन्‍होंने शिक्षामित्रों से मिलने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि आज वह शिक्षा नीति पर अहम चर्चा करने आई हैं। इसलिए फिलहाल इसी को प्राथमिकता देंगी। केंद्रीय मंत्री के इनकार करने पर आक्रोशित शिक्षामित्र आरएमएल लॉ यूनिवर्सिटी के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री उन्हें न्याय दें या इच्छामृत्यु। प्रदर्शन कर रहे शिक्षामित्रों का आरोप है कि केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के कारण उनके साथ अन्याय हुआ है। उनका कहना है कि जनसंख्या के आंकड़ें जुटाने में, इलेक्शन में, पोलियो कैंपेन में उनकी ड्यूटी लगाई गई। वे कितने साल से प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिर भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति का प्रपोजल फाइनल करना चाहती है। इसके लिए कई स्तरों पर मीटिंग का दौर चल रहा है। इस नई शिक्षा नीति में जहां एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा, वहीं कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी मामले को लेकर स्मृति ईरानी सोमवार को लखनऊ में सेंट्रल जोन के मिनिस्टरों और अफसरों के साथ मीटिंग कर रही हैं। इस मीटिंग में यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव और निदेशक और सचिव उच्च शिक्षा अनिल गर्ग मौजूद हैं। बता दें, इसके पहले 23 अगस्त को स्मृति ईरानी ने अमेठी का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि जब तक कांग्रेस का झूठ खत्म नहीं हो जाता, वह अमेठी आती रहेंगी। रामचरित मानस के दोहे ‘रघुकुल रीति‍… प्राण जाए पर वचन न जाए’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि मैं यहां सिर्फ चुनाव लड़ने नहीं आई हूं। मैं यहां की बेटी और बहन बनकर आई हूं। । मैं तब तक अमेठी के लिए संघर्ष करती रहूंगी, जब तक यहां से कांग्रेस का झूठ साफ नहीं हो जाता।”
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UPTET SARKARI NAUKRI News - हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब तक सात शिक्षामित्रों ने दी जान -

UPTET SARKARI NAUKRI News - हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब तक सात शिक्षामित्रों ने दी जान -

Kannauj Shiksha Mitra Commit Suicide After Court Decision
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Kya Kehta Hai Hamara Blog :- 4 Saal se Nokri ke Intjaar Mein Tamam TET Pass Bhee Pehle Jaan De Chuke Hain.

Yahan Maatra Shiksha Mitro Ke Bhavisya Ka Sawaal Nahin Hai,
Savaal Unke Dwara Padaye Jaane Vale Bachhon Ke Bhavisya Ka Bhee Hai
Bachho ko Yogya Shikshak Padaayen, Jis Se Rashtra Nirman Mein
Mehtvpoorn Yogdaan Ho.

Shiksha Mitro Ko Khud Ko Buland karna Chahihe, Aakhir Ve Shiksha Jaise Mehtvpoorn Karya Se Jude Hain to Unhe Samajhna Chahiye ki Ve Shikshan Vyavsay Ki Garima Banaye Rakhen, Aur Khud Ko Itna Buland Karen Ki Ve UPTET/CTET Jaisee Parikshayen Pass Kar Nokri Hasil Karen

Suicide Karna Kayron Ka Kaam Hai, Ye Manav Jeevan Bahumulya Hai , Mehnat Mein Itnee Shakti Hai Ki Aisee Nokri se Behtar Sekdon Behtar Karya Mehnat Va Lagan Se Kar Sakte Hoi.

Nirma Company Ke malik Karsan Bhai Patel Shuruaat Mein Ghar Ghar Ja Kar Nirma Powder Bhechte The.
Narendra Modi ji (Desh ke Pradhan Mantri ji) Aur Poorv Rashtra Pati APJ Abdul Kalam Train Mein Chai (Tea) Bhecha Karte The.

Bahut Gareeb The , Lekin Mehnat aur Lagan ne Inko Safalta Ke Sarvochh Shiksha Par Laa Deeya.

Dhaba Kholo, Mithayee Bheco, Sabjee Becho aur apnee Mehnat Va Lagan se Apne Dam Par Khade Ho.

Shikshak Banna Chahate Ho to Dam se TET pariksha pass karo.
Mandey Badane va Samajik Suraksha (Pension, Medical Facility) aadi ki Maang kar Sakte Ho, Kyunki Shiikshak banne Ke Leeye TET jaruree Kar Deeyaa hai to fir is Niyam ka Samman To karna Hee Padegaa. Exam ke Leeye Training Kee Maang Kar Sakte Ho

Desh ke Har Nagrik Ko Sarkari Nokri Nahin Milee Huee hai , Lekin vo bhee Jee Raha Hai, Mehnat va Lagan se Khud ke Dam Par Khada Hai
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कन्नौज (उत्तर प्रदेश). प्राइमरी स्कूलों में शिक्षामित्रों को एडजस्‍ट करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में शिक्षामित्रों की सदमे से मौत या सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक 7 शिक्षामित्र मर चुके हैं। इस बीच, यूपी के चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन ने रविवार देर शाम कहा कि इन अस्वाभाविक मौतों के मामले में सरकार पीड़ित परिवारों को पांच-पांच लाख रुपए का मुआवजा देगी। सभी जिलों के डीएम से कहा गया है कि इन मामलों की जांच कर मुआवजा दिया जाए।
कन्नौज: यहां प्राइमरी स्कूल जनखत में तैनात शिक्षामित्र बाबू सिंह ने फांसी लगाकर सुसाइड किया।
गाजीपुर: शिक्षामित्र ने सल्फास खाकर की खुदकुशी।
लखीमपुर खीरी: फूलबेहड़ ब्लॉक के शिक्षामित्र ने जहर खाकर की आत्महत्या।
बस्ती: यहां के भानपुर में एक शिक्षामित्र को कोर्ट के फैसले के बाद सदमा लगा। दिमाग की नस फटने से मौत हुई।
एटा: शिक्षामित्र महिपाल सिंह ने खुद को गोली मारकर दी जान।
मिर्जापुर: यहां एक शिक्षामित्र ने फंदे से लटककर की आत्महत्या।
बहराइच: चित्तौरा के जानीजोत गांव में खबर पता चलने पर शिक्षामित्र पूनम देवी की हार्टअटैक से मौत हो गई।
शाहजहांपुर: महिला शिक्षामित्र निर्मला को पड़ा दिल का दौरा, हालत गंभीर।
क्या है हाईकोर्ट का फैसला?
उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में तैनात एक लाख 75 हजार शिक्षामित्र टीचरों का अप्वाइंटमेंट हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया है। हाईकोर्ट में शनिवार को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की डिविजन बेंच ने यह ऑर्डर दिया। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस यशवंत वर्मा बेंच के जज थे। इनके अप्वाइंटमेंट का आदेश बीएसए ने साल 2014 में जारी किया था

क्यों कैंसिल हुई अप्वाइंटमेंट?
शिक्षामित्रों को अप्वाइंट करने को लेकर वकीलों ने कहा था कि इनकी भर्ती अवैध रूप से हुई है। जजों ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षामित्रों की तैनाती बरकरार रखने और उन्हें असिस्टेंट टीचर के रूप में एडजस्‍ट करने के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के वकीलों की कई दिन तक दलीलें सुनीं।
किस ग्राउंड पर ऑर्डर?
हाईकोर्ट ने कहा, ''चूंकि ये टीईटी पास नहीं हैं, इसलि‍ए असिस्टेंट टीचर के पदों पर इन्हें अप्वॉइंट नहीं किया जा सकता।'' शिक्षामित्रों की तरफ से वकीलों ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने नियम बनाकर इन्हें एडस्ट करने का फैसला लिया है। इसलि‍ए इनके अप्वाइंटमेंट में कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। यह भी कहा गया कि शिक्षामित्रों का सिलेक्शन प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की कमी दूर करने के लि‍ए किया गया है।
क्या कहते हैं शिक्षामित्र?
सोनभद्र में शिक्षामित्र पी.एस. खराटिया ने बताया, "हाईकोर्ट का फैसला सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी जान चली गई। कोर्ट का ये फैसला लंबे अरसे से रोजगार की आस लगाए बैठे शिक्षामित्रों पर कहर बनकर टूटा है। अप्वॉइंटमेंट कैंसिल होने से परेशानियां बढ़ गई हैं।" वहीं, लखनऊ की शिक्षामित्र सुजाता का कहना है, "कई साल से सहायक टीचर बनने की उम्मीद लगा रखी थी, कोर्ट के फैसले ने इसे एक पल में तोड़ दिया।"

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दो शिक्षामित्रों की जान गई 3 हजार ने मांगी इच्छामृत्यु

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दो शिक्षामित्रों की जान गई 3 हजार ने मांगी इच्छामृत्यु

समायोजन रद्द होने से शिक्षामित्रों में हाहाकार

कन्नौज में एक ने फांसी लगाई, बहराइच में सदमे से महिला की मौत

1.70 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था

•सहायक अध्यापक बने लोगों ने सोमवार से कार्य बहिष्कार व स्कूलों में तालाबंदी का किया ऐलान

आगरा में रामशंकर कठेरिया के घर का घेराव करते शिक्षामित्र।

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AATM HATYA KAYRTA KA KAAM HAI,

APNE NETAON SE KEHNA CHAHIYE KI PEHLE DIN HEE TET PASS KARNE KA SAHEE RASTA DIKHAYA HOTA TO AAJ YE NOBAT NA AATEE.
APNE KO YOGYA BANAO - KHUD KO BULAND KAR ITNA KI KHUDA TUJHSE POOCHE BATA TEREE RAJA KYA HAI.

APNE SATHEEYON KO BHEE SAHEE RASTA DIKHAO.

SHIKSHAK AISE BANO KI BACHHON KO ACHEE SHIKSHA DE SAKEN AUR RASHTRA KA NIRMAN KAR SAKEN
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लखनऊ। सहायक अध्यापक के तौर पर समायोजन रद्द होने से संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर के समायोजित शिक्षामित्र में हाहाकार मच गया है। कन्नौज में फैसले से आहत एक शिक्षामित्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं, बहराइच में एक महिला शिक्षामित्र की सदमे से मौत हो गई। फीरोजाबाद और कानपुर देहात सहित कई अन्य जिलों में भी सदमे से शिक्षामित्रों की तबियत बिगड़ने की सूचना है।

बरेली में तीन हजार शिक्षामित्रों ने राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की है। लखनऊ समेत प्रदेश में विरोध में उतरे शिक्षामित्रों ने सोमवार से कार्य बहिष्कार और स्कूलों में तालाबंदी करने का ऐलान किया है। शनिवार को हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनाए गए 1.70 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। कोर्ट ने इससे संबंधित सरकार के सभी प्रशासनिक आदेशों सहित शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में किए गए संशोधन और उन्हें दिए गए दो वर्षीय दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण को भी अवैध बताया।

शिक्षा मित्रों के रोजी रोटी की व्यवस्था करेगी सरकार : राम गोविंद

•लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है उनके रोजी रोटी की व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। इसलिए वे धैर्य न खोएं और न ही परेशान हो। शिक्षा मित्र हताशा व निराशा में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार व शिक्षा विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़े।

मरने वाले शिक्षा मित्रों के परिजनों को पांच-पांच लाख की आर्थिक सहायता

लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षा मित्रों के मामलों को लेकर जिलों में जरूरी ऐतिहात बरते जाएं। प्रदेश के किसी भी जिले में शिक्षा मित्र ने यदि हताशा में कोई कदम उठा लिया है, तो जिलाधिकारी से सत्यापन कराते हुए उनके परिजनों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
शिक्षामित्रों की मौत पर अफसोस है। हाईकोर्ट के फैसले ने हजारों परिवारों को चिंतित कर दिया है। मुख्यमंत्री को मामले की जानकारी दे दी गई है। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। - विजय बहादुर पाल, माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों के रोजी-रोटी की व्यवस्था करेगी सरकार शिक्षामित्रों ने किया केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का घेराव

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शिक्षा मित्रों के रोजी-रोटी की व्यवस्था करेगी सरकार
शिक्षामित्रों ने किया केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का घेराव

लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा है कि शिक्षा मित्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है उनके रोजी रोटी की व्यवस्था राज्य सरकार कराएगी। इसलिए वे धैर्य न खोएं और न ही परेशान हो। शिक्षा मित्र हताशा व निराशा में कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार व शिक्षा विभाग को परेशानियों का सामना करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है, मिलते ही इसका विधिक परीक्षण कराया जाएगा और जरूरी हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखा जाएगा। वह रविवार की रात अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मित्रों के योगदान को राज्य सरकार समझती है और इसको ध्यान में रखते हुए ही उनके समायोजन का फैसला किया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए नियमों का पूरा ध्यान रखा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अनुमति लेकर ही उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद छात्र शिक्षक अनुपात में समानता लाने के लिए शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया। उन्हें जहां तक जानकारी है कि किसी भी इंटर पास शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित नहीं किया गया है। स्नातक शिक्षा मित्रों को दो वर्षीय प्रशिक्षण देने के बाद ही समायोजित किया गया है। इसलिए उन्हें नहीं लगता कि समायोजन के लिए नियम बनाने में कही भी कोई चूक हुई है।

उन्होंने कहा कि वह उन समाचारों से बेहद व्यथित व विचलित हैं जिसमें यह सुना गया कि कुछ शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अप्रिय कदम उठाया है। बेसिक शिक्षा मंत्री के नाते वह उनके अभिभावक हैं और उनसे अपील करते हैं कि वह ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार को भी कठिन और अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़े।
धैर्य खोकर हताश में न उठाएं कोई कदम: राम गोविंद

आदेश पर विधिक राय के बाद उठाएंगे जरूरी कदम

शिक्षामित्रों ने किया केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का घेराव

आगरा (ब्यूरो)। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक बनाए गए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद रविवार को सैकड़ों शिक्षामित्र सड़क पर उतर आए। इससे एमजी रोड पर पौन घंटे तक जाम के हालात बने रहे। यहां से जुलूस के रूप में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉ. रामशंकर कठेरिया के आवास पर पहुंचे। मंत्री ने एनसीटीई से चर्चा कर शिक्षामित्रों के हित में काम करने का आश्वासन दिया है। शिक्षामित्रों ने सोमवार से स्कूलों में तालाबंदी का एेलान किया है। साथ ही हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की योजना बनाई है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Vote Bank Rajneeti Ki Jeet Hogee Ya Yogya Logo Ko Nyay Milegaa -

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Shakul Gupta >>>

आज सभी न्यूज़ पेपर में एक ही बात है और वो है न्यायपालिका के आदेश से परे जाकर अपनी बात मनवाना ,सरकार शिक्षा मित्रो के साथ है अब देखना ये होगा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या सरकार उस फैसले को लागू करवा भी पाती है या भीडतंत्र और न्यायतंत्र की इस लड़ाई में योग्य लोगो की हार होगी ........????

सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना है की वो योग्य लोगो को उसका हक दे सके क्योंकि विधायिका तो सिर्फ वोट बेंक की राजनीती जानती है .

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः टीईटी पास बीएड-बीटीसी को नौकरी की उम्मीद

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यूपीः टीईटी पास बीएड-बीटीसी को नौकरी की उम्मीद

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता First Published:12-09-2015 07:10:42 PMLast Updated:12-09-2015 07:10:42 PM

शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद टीईटी पास बीएड, बीटीसी आदि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बेरोजगारों को नौकरी की उम्मीद हो गई है। उत्तर प्रदेश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई-09) कानून लागू होने के बावजूद शिक्षकों की कमी का हवाला देते हुए इन बेरोजगार ने भारी संख्या में खाली पदों पर भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका कर रखी है।

दरअसल उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को आरटीई लागू हुआ। तत्कालीन मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने मई 2013 की अपनी रिपोर्ट में प्रदेश में 2.70 लाख अध्यापकों के पद खाली होने की बात कही थी। उसके बाद से अब तक विभिन्न भर्तियों में 18,127 सहायक अध्यापकों और 58 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों (कुल 76 हजार) की भर्ती हुई है।
2012 से चार साल में लगभग पचास हजार शिक्षक रिटायर हो गए। यानि 2.70 लाख खाली पदों के सापेक्ष स्कूलों को वास्तव में 26 हजार शिक्षक ही मिल सके। जबकि 2011-12 में स्वीकृत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 22,855 पद हाल ही में बढ़ाए गए हैं। इस लिहाज से वर्तमान में सरकारी स्कूलों में कुल 2.65 लाख पद खाली हैं। टीईटी-11 में पास 2.92 लाख बीएड अभ्यर्थी और 58 हजार बीटीसी प्रशिक्षु इन पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। यह फैसला प्रदेश के बेसिक शिक्षा के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। एक करोड़ से अधिक नौनिहालों और तीन लाख से अधिक टीईटी पास बेरोजगारों के साथ पूर्ण न्याय हुआ है।

शिव कुमार पाठक, प्रदेश अध्यक्ष टीईटी उत्तीर्ण मोर्चा

विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को नौकरी देने की मांग

टीईटी पास 2004 व 2007-08 बैच के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं ने सहायक अध्यापक पद पर नौकरी देने की मांग की है। बेरोजगारों का कहना है कि तत्काल नियुक्ति नहीं होती तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त टीईटी उत्तीर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र प्रताप सिंह ने 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में पद बढ़ाकर सभी 57,996 योग्य बीटीसी बेरोजगारों को नियुक्त करने की मांग की है

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