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Friday, July 27, 2012

UPTET: अगली शैक्षिक पात्रता परीक्षा छह माह के भीतर


UPTET: अगली शैक्षिक पात्रता परीक्षा छह माह के भीतर


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-टीईटी को अर्हकारी परीक्षा बनाने के लिए शासनादेश जारी


-बढ़ेगी बीएड अभ्यर्थियों के चयन के लिए निर्धारित तिथि


लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीते वर्ष आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2011 को अर्हकारी परीक्षा बनाने के मंत्रिपरिषद के निर्णय पर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया। इसमें छह महीने के भीतर अध्यापक पात्रता परीक्षा-2012 आयोजित करने का निर्देश भी है


आदेश में कहा गया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा अर्हकारी ही रहेगी। साथ ही निर्देश दिया कि भारत सरकार की ओर से बीएड अभ्यर्थियों के चयन के लिए पूर्व निर्धारित 1 जनवरी 2012 की तिथि 31 मार्च 2015 तक बढ़ाने का निर्णय यथा शीघ्र कराया जाए। टीईटी के साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से ली गई पात्रता परीक्षा को भी नियमों में संशोधन कर अर्हकारी मान लिया जाए


आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बारहवें संशोधन के पूर्व शैक्षणिक योग्यता के आधार पर वेटेज की व्यवस्था को बहाल किया जाए और छह माह के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण हेतु चयनित बीएड कालेजों को अधिकृत किया जाए। जांच में अभ्यर्थियों का नाम अनियमितता में आने पर चयन रद कर दिया जाएगा

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-9510070.html / Jagran ( 26.7.12)
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12th Amendment is going to cancel and previous selection policy of educational/academic merit will be used in new selections.
However previous advertisement (selection through TET Merit)matter reg. 72825 posts for selection of TET candidates is still running in court, and next date is on 6th-Aug-2012.
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Thursday, July 26, 2012

यूपी: 50 हजार सरकारी नौकरियां जल्द


यूपी: 50 हजार सरकारी नौकरियां जल्द



उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में लगी नियुक्तियों पर रोक हटने जा रही है। इसके लिए विभागवार रिक्तियों का आंकड़ा जुटने लगा है। पुलिस महकमे में ही पच्चीस हजार कांस्टेबिल भर्ती होंगे। राजस्व विभाग में भी दस हजार नियुक्तियों को कवायद की जा रही है। इनके अलावा ग्राम्य विकास, चकबंदी, आपूर्ति, कृषि, वन, गन्ना और सिंचाई विभाग में नियुक्ति की कवायद शुरू होगी

इस समय कोई विभाग ही ऐसा होगा जहां मानक के मुताबिक कर्मचारियों की तैनाती हो। एक अधिकारी पर कई कई जिलों के चार्ज हैं। जहां दस क्लर्क होने चाहिए वहां तीन से काम चलाया जा रहा है। स्थिति यह है कि स्टाफ की कमी के चलते सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी ठीक से नहीं हो पा रहा। मृतक आश्रितों के कोटे में होने वाली भर्ती भी नई सरकार में बंद थी। 


अब राजस्व परिषद द्वारा जुटाए जा रहे आंकड़ों से साफ है कि नौकरियों पर लगा ब्रेक हटने जा रहा है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि वह अपने यहां खाली पदों की स्थिति पर रिपोर्ट दें। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। पिछली सरकार में जो भर्तियां निकाली भी गईं थीं उन पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई, लेकिन अब सरकार ने नौकरियों पर लगा ब्रेक हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि विभागों में रिक्त पदों को जल्द भर दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर सेकेंड ग्रेड तक पर नियुक्ति करने की तैयारी शुरू हो रही है




सर्वाधिक रिक्तियों वाले विभाग


कृषि विभाग
आपूर्ति विभाग
वन विभाग
राजस्व विभाग
ग्राम्य विकास
पुलिस महकमा
नगर निकाय
मत्स्य विभाग
गन्ना विभाग
सिंचाई महकमा
आबकारी
कारागार


News Source : http://www.amarujala.com/national/nat-more-than-50-thousands-recruitment-in-govt-sector-in-up-30150.html / Amar Ujala (26.7.12)
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After all big recruitment in UP is going to start after collection of all job data.


However , there are many vacancies in education sector as well for implementation of RTE.


I expect -
May be at the end of this year or start of next year new vacancies come out and their examination, finalization of result etc. may take 6-8 months. Expected to fill these vacancies in between July-Oct. 2013.
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UPTET : TET-2011 की नियुक्तियां हुई नहीं, 2012 की तैयारी शुरु


UPTET : TET-2011 की नियुक्तियां हुई नहीं, 2012 की तैयारी शुरु


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शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्तियां अब तक नहीं हुई हैं। शासन ने अब टीईटी-2012 की तैयारियां शुरू कर दी गई है। शासन ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से एक सप्ताह में अगली परीक्षा के संबंध में प्रस्ताव मांगा है। माना जा रहा है कि टीईटी अक्तूबर या नवंबर में आयोजित कराई जाएगी

शासन ने एससीईआरटी से पूछा है कि टीईटी का आयोजन कब और किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने कक्षा 8 तक के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार को हर साल जुलाई में टीईटी आयोजित कराना है। 


गौरतलब है कि उत्‍तर प्रदेश मे पहली बार टीईटी नवंबर 2011 में आयोजित कराई गई। यह परीक्षा दो स्तरों- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कराई गई। प्राथमिक स्तर पर 72,800 अध्यापकों की नियुक्ति इसके तहत की जानी है। प्राथमिक कक्षाओं के लिए 2,92,913 अभ्यर्थियों और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 2,64,928 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। 


मायावती सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर, 2012 तक पूरी कर देने का लक्ष्य रखा था। तब शासन ने टीईटी की मेरिट के आधार पर नियुक्तियों का आदेश दिया था। लेकिन मेरिट सूची में पाई गई गड़बड़ियों के कारण नियुक्ति प्रक्रिया टल गई। अब राज्य सरकार ने में टीईटी-2011 को पात्रता परीक्षा मानते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। 
कैरियर
इसके बाद वर्ष 2012 में टीईटी आयोजित कराने के लिए एससीईआरटी से प्रस्ताव मांगा गया है। साथ ही बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती करने से पहले अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन किया जाना है। संशोधित नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी


News Source : http://www.amarujala.com/national/nat-tet-passed-in-2011-has-not-been-appointed-govt-preparing-for-2012-30149.html / Amar Ujala (26.7.12)
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This time it is NOT clear that B Ed candidates are eligible to apply UPTET 2012 (Primary Level).
For upper primary level, direct appointments in Govt. sector is a problem as they can apply in Govt. Aided colleges, but not directly to government colleges.


Kindly confirm, If anybody feel different.
If any valid comment comes then it can be added with Blog Post.

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Tuesday, July 24, 2012

UP Cabinet Decision Regarding - UPTET

UP Cabinet Decision Regarding - UPTET



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Source : http://information.up.nic.in/View_hindinews.aspx?id=203
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As a blogger, my work is to share only information.


Government is employer and they have their rights to frame policy for selection. 
And please don't make inappropriate words on this blog. Only logical thought can be shared on this blog.


When I started blogging, I don't know this day come.


I share  information only for public interest / which can help public.
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UPTET : टीईटी को पात्रता परीक्षा का दर्जा


UPTET : टीईटी को पात्रता परीक्षा का दर्जा


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जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए बीते वर्ष आयोजित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2011 को कैबिनेट ने निरस्त न करते हुए उसे पात्रता परीक्षा का दर्जा देने का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसले के बाद शिक्षकों का चयन पुरानी व्यवस्था के अनुसार हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर पर पाये गए अंकों के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की जाने वाली मेरिट के जरिये होगा। पात्रता परीक्षा का दर्जा मिलने की वजह से टीईटी-2011 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों के चयन की पुरानी व्यवस्था बहाल करने के लिए कैबिनेट को उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन करना होगा। साथ ही, 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी केंद्रीयकृत विज्ञप्ति को निरस्त कर संशोधित नियमावली के आधार पर नये सिरे से जिला स्तर पर विज्ञप्ति जारी करनी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 11 फरवरी 2011 को राज्यों को जारी दिशानिर्देश में टीईटी को पात्रता परीक्षा का दर्जा दिया था। मायावती सरकार ने 13 नवंबर को आयोजित टीईटी से महज चार दिन पहले एनसीटीई की मंशा के विपरीत टीईटी की मेरिट को ही शिक्षक चयन का आधार बनाने का फैसला किया था। इस मकसद से कैबिनेट ने उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली के नियम-14 में संशोधन किया था। विवादों व अनियमितता के घेरे में आये टीईटी-2011 के सभी पहलुओं का परीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। समिति ने मुख्यमंत्री को टीईटी- 2011 को पात्रता परीक्षा का दर्जा देने की सिफारिश की थी। बाद में कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में दो और विकल्प जोड़े गए थे। इनमें से एक विकल्प टीईटी की मेरिट के आधार पर ही शिक्षकों का चयन करने का तथा दूसरा बीते वर्ष आयोजित टीईटी को निरस्त कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का था। कैबिनेट ने दोनों विकल्पों को खारिज कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर मुहर लगायी। कैबिनेट के इस विकल्प पर मुहर लगाने की वजह से सरकार को तत्काल टीईटी आयोजित नहीं करना होगा। जिन्होंने उच्च प्राथमिक स्तर के लिए आयोजित टीईटी उत्तीर्ण की है, वे शासकीय सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए पात्र होंगे। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित टीईटी में 2,92,913 व उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 2,64,928 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं


News Source : http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=37&edition=2012-07-24 / Jagran (24.7.12)
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NEWS creates confusion - एनसीटीई की मंशा के विपरीत टीईटी की मेरिट को ही शिक्षक चयन का आधार बनाने का फैसला किया था

Because High-court earlier told - " Rules thus cannot be said to be contrary to NCTE guidelines. "
Source : http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2012/01/uptet-petition-against-selection-on.html
http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1608010

However Employer (Here Government) has many rights how to choose their employees and they are having team of experts/legal experts to solve problem. Additionally matter is still continue in Allahabad High court , who handle this issue from a long time. And hopefully everything will be cleared very soon.

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