HPTET : टेट की मेरिट पर नौकरी देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Himachal Pradesh Teacher Eligibility Test News :
शिमला. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी की नियुक्ति के लिए भर्ती और पदोन्नति नियमों पर छूट देने वाले उन आदेशों को स्थाई कर दिया है, जिसके तहत टेट में हासिल मेरिट के आधार पर तैनाती देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने विजय पटियाल की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आग्रह को अस्वीकार कर दिया, जिसके तहत राज्य सरकार ने गत चार जुलाई को पारित स्थगन आदेश से रोक हटाने की गुहार लगाई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि टेट परीक्षा केवल उम्मीदवारों की योग्यता को आंकने का जरिया मात्र है और यह नियुक्ति के लिए जरिया नहीं है। इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा अनिवार्य है। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका का जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया।
टीजीटी के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय के समक्ष पेश किए गए रिकॉर्ड के दृष्टिगत राज्य सरकार स्थगन आदेश से रोक हटाने के लिए कानूनी तौर पर नाकाम रही है। याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार शिक्षा विभाग की तरफ से टीजीटी की नियुक्ति के लिए 2009 में बनाए गए पदोन्नति और भर्ती नियमों के तहत उक्त पदों के लिए टीजीटी के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना अति आवश्यक है। इन नियमों में किसी तरह की छूट का प्रावधान नहीं है।
News source : Bhaskar.com (20.9.12)
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HPTET - नियुक्ति का आधार नहीं है टेट : हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी की नियुक्ति के लिए भर्ती एवं पदोन्नति के नियमों पर छूट देने के संदर्भ में उस आदेश को स्थायी कर दिया है, जिसके तहत टेट में हासिल मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया था। मुख्य न्यायाधीश कुरियन जोसेफ और न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने दिग्विजय पटियाल की दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। हाईकोर्ट ने सरकार के इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया जिसके तहत उसने चार जुलाई को पारित स्थगन आदेश से रोक हटाने की गुहार लगाई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किए रिकार्ड के दृष्टिगत सरकार स्थगन आदेश से रोक हटाने के लिए कानूनी तौर पर नाकाम रही है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा टीजीटी की नियुक्ति के लिए 2009 में बनाए पदोन्नति एवं भर्ती नियमों के तहत टीजीटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अति आवश्यक है और इन नियमों में किसी तरह की छूट का प्रावधान नहीं है। टेट केवल उम्मीदवार की योग्यता को आंकने का मात्र जरिया है। यह परीक्षा नियुक्ति के लिए जरिया नहीं है। न्यायालय ने राज्य सरकार को याचिका का जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय दिया।
News Source : Jagran ( 20.9.12)
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HP govt response sought on plea challenging TGT recruitment order
SHIMLA: The Himachal Pradesh high court on Wednesday directed the state government to file a 'short reply' within two weeks as to how selection to the post of trained graduate teachers (TGT) was permissible without following the selection norms under the Recruitment and Promotion rules.
The court had stayed the notification of the department of Elementary Education of June 27, 2012 and also made it clear that until further orders, there shall be no appointment to any post of TGTs -- medical, non-medical and arts -- except in accordance with the rules.
A division bench comprising chief justice Kurian Joseph and justice D C Chaudhary passed these orders on the petition filed by one Digvijay Patyal, who challenged the notification of the department of Elementary Education, wherein it was provided that the posts of TGT in various disciplines (Arts, Non-Medical and Medical) are to be filled in relaxation of recruitment process based on merit of Teacher Eligibility Test (TET).
The petitioner alleged that the state was not giving appointment as per the prescribed rules and norms existing at the time of commencement of the selection process. It was offering appointment only on basis of merit of eligibility test and not following the procedure as laid down in the recruitment and promotion rules.
The petitioner sought a direction to the state government to hold a regular test as provided in Himachal Pradesh Elementary Education Department Trained Graduate Teacher and class-III (Non-Gazetted) R and P rules, 2009 for the recruitment of TGTs in various disciplines as was followed during normal couse of appointment in the past.
News Source : http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-07-05/news/32550512_1_recruitment-selection-norms-appointment
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HP govt response sought on plea challenging TGT recruitment order
SHIMLA: The Himachal Pradesh high court on Wednesday directed the state government to file a 'short reply' within two weeks as to how selection to the post of trained graduate teachers (TGT) was permissible without following the selection norms under the Recruitment and Promotion rules.
The court had stayed the notification of the department of Elementary Education of June 27, 2012 and also made it clear that until further orders, there shall be no appointment to any post of TGTs -- medical, non-medical and arts -- except in accordance with the rules.
A division bench comprising chief justice Kurian Joseph and justice D C Chaudhary passed these orders on the petition filed by one Digvijay Patyal, who challenged the notification of the department of Elementary Education, wherein it was provided that the posts of TGT in various disciplines (Arts, Non-Medical and Medical) are to be filled in relaxation of recruitment process based on merit of Teacher Eligibility Test (TET).
The petitioner alleged that the state was not giving appointment as per the prescribed rules and norms existing at the time of commencement of the selection process. It was offering appointment only on basis of merit of eligibility test and not following the procedure as laid down in the recruitment and promotion rules.
The petitioner sought a direction to the state government to hold a regular test as provided in Himachal Pradesh Elementary Education Department Trained Graduate Teacher and class-III (Non-Gazetted) R and P rules, 2009 for the recruitment of TGTs in various disciplines as was followed during normal couse of appointment in the past.
News Source : http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-07-05/news/32550512_1_recruitment-selection-norms-appointment
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Case Number Details -
Case Number Details -
HIEF JUSTICE'S COURT HON'BLE THE CHIEF JUSTICE HON'BLE MR. JUSTICE DHARAM CHAND CHAUDHARY FOR PRESENCE OF PARTIES 735. CWP 5149/2012 DIGVIJAY PATYAL MUKUL SOOD CMP7539,9199/2012 Vs STATE /AG INDER SHARMA,BHUVNESH SHARMA,R.KANT WITH CWP 5214/2012 BIMLA THAKUR ONKAR JAIRATH Vs STATE /AG RAJESH KUMAR CMP7638/2012 CWP 5645/2012 CHAULDIM DORJE DALIP K.SHARMA Vs STATE /AG INDER SHARMA CMP8065/2012 CWP 5716/2012 VED BHUSHAN ADARSH K.VASHISTA Vs STATE /AG RAJESH KUMAR CMP8183/2012 CWP 6610/2012 PANKAJ SHARMA SANJEEV SOOD Vs STATE /AG INDER SHARMA D.K.KHANA CMP9420/2012, 10796/2012
News Analysis :
Candidates need not be confused TET exam can be used for selection OR NOT.
By reading this NEWS , You can analyze that TET Merit can not be used for TGT selection, For TGT selection - A similar exam equivalent to TGT should be conduct.
If anybody have better explanation then he is WELCOME to provide details.
I have not seen Shimla HC copy.
NCTE guidelines for TET is applicable for PRT and Upper PRT teacher, where it suggests weightage of TET marks in selection. If no weightage of TET marks in selection then why a candidate will reappear in TET exam to improve his/her marks.
However relaxation in TET etc. is in hands of State. And weighatge etc. in the hand of STATE.