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Saturday, March 2, 2013

Anudeshak Recruitment in UP : संशोधित --बदली योग्यता से अनुदेशकों भर्ती पर संकट

-वर्ष 2011 के विज्ञापन में अलग योग्यता को बनाया गया था आधार

- अस्थाई नियुक्त अनुदेशक व अन्य हाईकोर्ट की शरण में

इलाहाबाद : प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के बाद अब 41,307 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती पर भी संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इस भर्ती के लिए योग्यता के मानकों में परिवर्तन कर दिया है। इसके चलते पूर्व में अस्थाई रूप से नियुक्त अनुदेशक व इस पद के लिए प्रयासरत हजारों अन्य अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। यह सभी लगातार उच्चाधिकारियों के पास गुहार लगाते रहे पर अब तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसके चलते अब यह अभ्यर्थी उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं।

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए सात फरवरी को शुरू हुई काउंसिलिंग उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पहले ही रोकी जा चुकी है। अब अनुदेशकों का मामला भी अदालत जाने को तैयार हैं। गड़बड़ी की जड़ में अनुदेशक भर्ती के लिए जारी शैक्षिक योग्यता है। इस बार जारी विज्ञापन में प्रदेश के 13769 विद्यालयों में कुल 41307 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती के लिए 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया में अनुदेशक के लिए बीएससी कृषि के साथ फल संरक्षण में डिप्लोमा होना अनिवार्य रखा गया है। इससे पूर्व 24 अगस्त 2011 को बीएसए, इलाहाबाद ने अंशकालिक अनुदेशक का जो विज्ञापन जारी किया था उसमें खाद्य एवं फल संरक्षण को एक अलग ट्रेड बनाया था। इसके लिए डिप्लोमा होना अनिवार्य था। बीएससी कृषि की बाध्यता नहीं थी।

अभ्यर्थियों के अनुसार शैक्षिक योग्यता में इस परिवर्तन से फल संरक्षण व अन्य विधाओं में डिप्लोमा करने वाले दूसरे विषयों के स्नातक छात्र वंचित हो जा रहे हैं। साथ ही पिछले वर्ष नियुक्त अंशकालिक अनुदेशकों को भी अब इसमें अवसर नहीं मिलने जा रहा है। फिलहाल, अभ्यर्थियों ने उच्चाधिकारियों द्वारा सुनवाई न होने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है। उनके अनुसार सोमवार को इस मामले में अपील फाइल हो जाएगी। इसमें उम्र सीमा भी लोक सेवा आयोग की तर्ज पर बढ़ा कर 40 वर्ष करने की मांग की जा रही है।

18 तक कराएं पंजीकरण

अभ्यर्थी 18 मार्च तक डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डॉट यूपीबेसिकइडीयूपरिषद डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद दूसरे दिन दो बजे से चालान और उसके दो दिन बाद आवेदन किया जा सकेगा। 21 मार्च तक चालान जमा होंगे और 23 मार्च तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी को अपने ही जिले में आवेदन करने की छूट दी जा रही है।

नहीं लिया सबक

बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के दौरान आई समस्या से कोई सबक नहीं लिया है। भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया सहज होने के बजाय मुसीबत का सबब बनती जा रही है। चालान जमा करने के लिए बैंकों में उमड़ने वाली भीड़ से बचने के लिए अभ्यर्थियों की ऑनलाइन भुगतान की मांग पर भी कोई विचार नहीं किया गया। आवेदन के लिए केवल एक वेबलिंक उपलब्ध होने के चलते दिन में कई बार वेबसाइट बंद हो जाने और सर्वर जाम की समस्या आ रही है

News Source : Jagran (Updated on: Sat, 02 Mar 2013 09:33 PM (IST))

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Earlier recruited Anudeshak (previous year) is unable to apply due to change in rule, And therefore they are going to court for relief.

There job is of contractual nature.

HPTET : सरकार ने रखी शर्त, हजारों टीचर्स को भी देनी होगी 'परीक्षा'

शिमला। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में सेवाएं दे रहे 3482 प्राथमिक सहायक अध्यापकों (पैट) के नियमितिकरण पर तलवार लटक गई है। नए भर्ती-पदोन्नति नियमों के अनुसार अब इन्हें टीचर्स एलिजीबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास करना होगा। इन्हें प्रशिक्षण देने का काम पूरा हो चुका है।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक एचआर शर्मा के अनुसार आरटीई एक्ट के अनुसार टीईटी परीक्षा पास करना जरूरी है। यह शर्त पैट पर भी लागू होगी। केंद्रीय कानून होने के कारण प्रदेश स्तर पर इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि केंद्रीय मंत्रालय नियमों में छूट दे, तो पैट शिक्षकों को राहत मिल सकती है।

इसी माह पूरा किया था 52 दिन का प्रशिक्षण

सरकार ने पैट शिक्षकों को 52 दिन का प्रशिक्षण दिया है। यह प्रशिक्षण इसी माह पूरा हुआ है। इससे पैट शिक्षकों को जेबीटी के पद पर तैनाती दी जा सकती है। हालांकि, नए नियमों के शिक्षकों को अब टीईटी परीक्षा को पास करना होगा।

आरटीई एक्ट से परेशानी

आरटीई एक्ट के अमल में आने से अब शिक्षकों को टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा पैट शिक्षकों को भी देनी होगी। पैट को इससे तभी छूट मिल सकती है, जब प्रदेश सरकार इस मामले को केंद्रीय मंत्रालय से छूट दिलाए।

शिक्षक संघ नाराज, महाधिवेशन में उठाया जाएगा मुद्दा

हिमाचल प्रदेश प्राथमिक सहायक संघ के अध्यक्ष सुनील चौहान के अनुसार शिक्षक 52 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। पूर्व सरकार ने 1400 शिक्षकों को तो नियमित किया था, लेकिन कांग्रेस शासनकाल में लगे 3482 शिक्षकों को इससे अलग रखा गया। जब उनकी भर्ती हुई थी, तो उस समय आरएंडपी रूल अलग थे। ऐसे में उन पर टीईटी की शर्त लागू नहीं होती। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उनको नियमित करने का आश्वासन दिया है, जिसके लिए संघ जल्द महाधिवेशन का आयोजन करेगा

News Source : भास्कर न्यूज ( Mar 02, 2013, 05:11AM IST)
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After all to make quality in Teachers, Himachal Govt. make TET Qualifications mandatory to get PROMOTION.

However many employee may oppose it due to the fact that their collegues / seniors etc. gets promotion on the basis of seniority. Then why such examination is for them only.And it is new rule for them etc. etc.

Earlier TET is mandatory to become teacher, now a new trend comes to make quality in Education.

I think TET concept comes after success of UGC NET concept.

Recently many organizations make common examination all over India like IBPS implemented - CWE (Common Written Examination ) for Officers and Clerks.

Almost all PSU (HPCL, NTPC, ONGC, SAIL etc.) using GATE Aptitude Examination for screening of Candidates. This examination gives equal chance to all candidates to perform on same platform.

DRDO uses SET ( Scientist Entrance Test). SET exam is designed by IITs in India.

For engineering also, a new concept is coined recently like a common examination which covers IIT and all other engineering colleges. Before this IITs conducts separate exams, CBSE conducts AIEEE and states in India conducts their separate exams. This new concept opposed by IIT Kanpur with a fact that UP Board candidates gets less marks comparing to other Boards. And after this a scaling system adopts to make equality in different Boards.

Therefore India is going slowly in new dimensions of Common Examination system for officers/employees/and other entrances.

UP ANUDESHAK RECRUITMENT : वेबसाइट बना आवेदकों के लिए मुसीबत का सबब

सर्वर में अटका अनुदेशक भर्ती फार्म

इलाहाबाद : कटरा के एक साइबर कैफे में आवेदन करने पहुंचे रामकुमार, महेंद्र, आनंद आदि शुक्रवार को दोपहर एक बजे से शाम छह बजे तक अनुदेशक भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए जूझते रहे। इन सबने फार्म भरने के बाद फोटो अपलोड की तो पेज ही रिजेक्ट हो गया। साइबर कैफे संचालक से शिकायत की तो उसने सर्वर डाउन होने की समस्या बताकर पल्ला झाड़ लिया। शनिवार को अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थी सर्वर के चलते परेशान हुए।

प्रदेश के 13769 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41307 अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती के लिए 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन के लिए एनआइसी की ओर से डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु डॉट यूपीबेसिकइडीयू परिषद डॉट जीओवी डॉट इन वेबसाइट तैयार की है। इस वेबसाइट पर फार्म भरने के लिए एक ही लिंक दिया गया है। इसी पर पूरे प्रदेश भर के लाखों अभ्यर्थी अपना आवेदन कर रहे हैं। 18 मार्च तक पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके बाद दूसरे दिन दो बजे से चालान और उसके दो दिन बाद आवेदन किया जा सकता है। 21 तक चालान जमा होंगे और 23 मार्च तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी को अपने ही जिले में आवेदन की छूट दी जा रही है।

दो बजे के बाद जमा करें चालान

अभ्यर्थियों के लिए वेबसाइट पर जारी निर्देशों के तहत आवेदन के लिए पंजीकरण के अगले बैंक कार्य दिवस में दोपहर दो बजे के बाद चालान जमा किए जाने की व्यवस्था की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 9695775169, 9919472775, 9935168881, 0522-4132703, 4132707 और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 0522-2782853 आदि हेल्पलाइन जारी की गई है।

पात्रता की पूछताछ सबसे ज्यादा

सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में जिले के लिए बनाए गए हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिदिन पांच सौ से ज्यादा फोन कॉल आ रहे हैं। हेल्पलाइन के संचालन के लिए तैनात अधिकारी ने बताया कि ज्यादातर फोन पात्रता के नियम के बारे में पूछने को आ रहे हैं।

बेसिक शिक्षा सचिव को ज्ञापन

अनुदेशक भर्ती में बीए के अतिरिक्त बीएससी और बीकॉम के अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा सचिव को एक ज्ञापन भेजा गया है। वहीं उम्र सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर भी एक मांग पत्र बेसिक शिक्षा निदेशक और सचिव को भेजा गया है। इसमें अनुदेशक भर्ती की आयु सीमा 35 से बढ़ाकर 40 वर्ष किए जाने की मांग की गई है

NEWS SOURCE : JAGRAN (2.3.2013)/जागरण

UP POLICE SI RECRUITMENT पैटर्न चेंज होने से भड़के दारोगा भर्ती के अभ्यर्थी

इविवि साइंस फैकल्टी के सामने किया प्रदर्शन
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : कैबिनेट द्वारा उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2008 में पंचम संशोधन को मंजूरी देने के खिलाफ छात्रों ने शुक्रवार को साइंस फैकल्टी के सामने प्रदर्शन किया। ये वह छात्र हैं जो उप निरीक्षक की प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद फिजिकल परीक्षा भी पास कर चुक हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 34,588 अभ्यर्थियों में से अभी सिर्फ 23 हजार अभ्यर्थियों के फिजिकल हुए हैं। यदि दौड़ को एक घंटे में दस किलोमीटर से घटाकर 4.8 किलोमीटर करके सिर्फ 35 मिनट में पूरी करने की छूट दी गई तो फिजिकल में अधिकांश अभ्यर्थी पास हो जाएंगे। दूसरे यह एक घंटे में 10 किमी. की दौड़ पूरी करने वालों के साथ अन्याय होगा।
ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों शारीरिक भर्ती परीक्षा के दौरान कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गये थे और एक अभ्यर्थी की मौत हो गयी, इस वजह से यह बदलाव किया गया है। छात्रों का कहना है कि यह दारोगा की तीसरी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा रही है।
इससे पूर्व भी कई मौतें हुई हैं तो पहले क्यों नहीं बदलाव किया गया। भर्ती प्रक्रिया के बीच में बदलाव करने का क्या मतलब है। यदि बदलाव करना ही है तो अगली भर्ती प्रक्रिया में की जाए। अभ्यर्थी सरकार के इस फैसले के विरोध में तीन मार्च को आगे की रणनीति तय करेंगे। प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से उमेश राय, प्रशांत पांडेय, आशुतोष यादव व प्रमोद यादव आदि शामिल रहे

NEWS SOURCE : JAGRAN (2.3.2013)

Friday, March 1, 2013

CTET 2013

As per some sources next CTET exam will be conducted on July 28, 2013. It it the last Sunday of July in 2013

When details on CTET website will be available then same will be shared on blog.

Thanks

~ Blog Editor

UP TGT / PGT RECRUITMENT : -टीजीटी व पीजीटी की लंबित परीक्षाओं के आयोजन पर फैसला नही

इलाहाबाद :

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बोर्ड आने वाले दिनों में पूरी तरह से कंप्यूट्रीकृत हो जाएगा। बोर्ड के ढांचे में बदलाव होगा। बुधवार को चयन बोर्ड की बोर्ड बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में लंबित परीक्षाओं के आयोजन को लेकर कोई बड़ा फैसला तो नहीं किया गया पर इसे लेकर नए सिरे से कवायद शुरू करने पर जोर दिया गया।

बैठक के आरंभ में बोर्ड अध्यक्ष प्रो.देवकीनंदन शर्मा ने कहा कि बोर्ड की छवि सुधारने को लेकर सरकार चिंतित है लिहाजा इस दिशा में बहुत काम किए जाने की जरुरत है। तय किया गया कि आने वाले दिनों में बोर्ड को पूरी तरह से कंप्यूट्रीकृत कर दिया जाए इससे काम में तेजी के साथ पारदर्शिता आएगी। अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में बोर्ड के वर्तमान ढांचे की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों से बातचीत के बाद ढांचे को मानक के अनुरूप किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में प्रशिक्षित स्नातक व प्रवक्ता (पीजीटी) की लंबित परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में विचार विमर्श किया गया लेकिन कोई बड़ा निर्णय नहीं किया जा सका। अध्यक्ष ने कहा कि ढांचा दुरुस्त किए जाने के बाद इस पर कोई भी निर्णय लिया जाना उचित होगा। लेकिन इसके लिए विभागीय कवायद जारी रहनी चाहिए। अध्यक्ष ने पिछली बोर्ड बैठक में किए गए निर्णयों की समीक्षा भी की

News Source : Jagran / जागरण ब्यूरो (3.1.2013)

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It appears that some changes may happen in TGT/PGT Board and related matters.

No decision taken on postponement of recruitment process.

Wait and Watch and keep trying for better alternatives of job in the meantime.

UP Police SI (Sub-Inspector) Recruitment : दारोगा

UP Police SI (Sub-Inspector) Recruitment : दारोगा बनने की दौड़ होगी कम

कैबिनेट ने दी मंजूरी

-अब 10 के बजाय दौड़ना होगा सिर्फ 4.8 किलोमीटर

-अभ्यर्थी को 35 मिनट में पूरी करनी होगी दौड़

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लखनऊ : कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2008 में पंचम संशोधन को मंजूरी दे दी है। उप निरीक्षक की शारीरिक योग्यता परीक्षा में एक घंटे में दस किलोमीटर की दौड़ की जगह 4.8 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ 35 मिनट में पूरी करनी होगी, वहीं उप निरीक्षक से निरीक्षक पद पर पचास प्रतिशत ज्येष्ठता और पचास प्रतिशत लिखित परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति होगी। परीक्षा पाठ्यक्रम भी बदला गया है। पहले अभ्यर्थी को 60 मिनट में दस किलोमीटर की दौड़ लगानी होती थी।

पिछले दिनों शारीरिक भर्ती परीक्षा के दौरान कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो गये थे और एक अभ्यर्थी की मौत हो गयी, इस वजह से यह बदलाव किया गया है।

उपनिरीक्षकों की निरीक्षक पद पर प्रोन्नति के लिए पचास प्रतिशत पद ज्येष्ठता और पचास प्रतिशत लिखित परीक्षा के आधार पर भरे जायेंगे। प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव और डीजीपी एसी शर्मा ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि उपनिरीक्षक से निरीक्षक पद पर सात साल से प्रोन्नति नहीं हो पायी। प्रदेश में 2634 निरीक्षक के पद हैं, लेकिन नागरिक पुलिस में केवल 311 निरीक्षक तैनात हैं। इसमें भी पचास निरीक्षक जल्द ही पुलिस उपाधीक्षक पद पर प्रोन्नत होंगे। इसलिए भारी संख्या में निरीक्षकों के पद खाली हैं, जबकि हर थाने का प्रभारी निरीक्षक को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अधिकारियों से जब पूछा गया कि आधा परीक्षा और आधा लोगों को ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नत करने से क्या व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, उनका कहना था कि जो वरिष्ठता में आया तो ठीक, अन्यथा लिखित परीक्षा होगी। अफसरों ने कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय होना शेष है। लेकिन इस व्यवस्था से अनुभवी और युवा दोनों तरह के निरीक्षक होंगे

News Source : Jagran (Updated on: Fri, 01 Mar 2013 01:04 AM (IST))
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Recently postponement on SI recruitment happens, Now rules changed and running of 4.8 Km is required instead of 10 Km.

Thursday, February 28, 2013

UPTET : TET Marks in Sitapur District List

आज जैसा कि लोग सीतापुर जिले में दी गयी कट ऑफ़ लिस्ट से आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं ,

कुछ लोगो ने अभ्यर्थीयों के अनुक्रमांक के जरिए बताया की सीतापुर लिस्ट में 135 से ऊपर अंक पाने वाले के मार्क्स जरूरत से ज्यादा बढ गए प्रतीत होते हैं , क्योंकि उन्होंने पुराने परिणाम (शायद उसका लिंक अभी भी काम कर रहा है ) से ऐसे अभ्यर्थीयों के अंक चेक किया तो जरूरत से काफी कम पाया ।

इसके बाद मैंने भी और जिलों (कुशीनगर इत्यादि ) के आंकड़े चेक किये तो देखा अन्य जिलों की कट ऑफ़ लिस्ट में मार्क्स में इतना बड़ा अंतर नहीं है ।

हो सकता है कि सीतापुर जिले की लिस्ट में कुछ गलती हो , जैसे कि पहले सुनने में आया था

Lagta hai ye result ka old link hai - http://182.18.185.197/Uttar_Pradesh/uptet/Paper1/rollquery.htm (Aur abhee hataya nahin hai, fir bhee iskee sahee jaankaree vibhag/concerned person bata sakte hain,)

Sitapur Cut-off Merit List Link - http://sitapur.nic.in/btc/tt_2012_13_first_counslleing/janch%20suchi/gen.pdf

How can u check, Suppose u want to check how many candidates got 138 marks in TET exam.

Then do this - SHIFT + CTRL + F
And Search - 150 138
You will see all candidates details who got 138 marks from 150 (TET Exam)

For Kushinagar, you can check here - http://kushinagar.nic.in/Cutoff_%20Final_tet.pdf

And you compare their TET marks with old TET result link (If it is really that link).
If marks increase more than 10 (or say 6) due to incorrect questions then it create doubt. But such diffrence of marks is not found in Kushinagar list)
Therefore Sitapur cut off list may contain some errors in TET marks.
Only concerned official/dept can provide correct details for errors, if any.

UPTET : Allahabad HC Stay Extended till 4th March 2013 regarding recruitment of 72825 Posts os Primary Teacher / RTE

न्यूज़ साभार : Amar Ujala (28.2.2013)

सरकार का हाईकोर्ट में जवाब दाखिल

सहायक अध्यापक भर्ती मामला ः चार मार्च को होगी सुनवाई

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सुनवाई के लिए चार मार्च की तिथि नियत की है। तब तक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक जारी रहेगी। प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ ने अपीलार्थियों के वकीलों को प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है।

टीईटी मेरिट को सहायक अध्यापक भर्ती में अर्हता बनाए जाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा 19 जनवरी को दिए आदेश को चुनौती दी है। अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार से टीईटी में हुई धांधली पर उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट का मत था कि उच्च स्तरीय कमेटी ने रिपोर्ट बेहद सतही तौर पर तैयार की है और मात्र पुलिस की आख्या पर ही आधारित है। सरकार से कमेटी की रिपोर्ट पर बिंदुवार स्पष्टीकरण के साथ आख्या मांगी थी। बुधवार को राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल किया गया

बीएड अभ्यर्थियों ने दाखिल की अवमानना याचिका

बिना टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर देने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है कि क्या कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार ने खंडन प्रकाशित किया था और क्या अभ्यर्थियों को ऑन लाइन आवेदन का मौका दिया गया था। याचिका पर न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने सुनवाई की।
विश्वनाथ प्रताप सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने प्रभाकर सिंह केस में गैर टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकोें को भी सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर देने का निर्देश दिया था

न्यूज़ साभार : Amar Ujala (28.2.2013)
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As per source : Court gave chance to petitioner to file rejoinder affidavit corresponding to govt. counter affidavit. Court in the opinion that High power committee report uses superficial approach and will examine point-wise this matter.

Advt. published two times and candidates worried about their future as more than one year has been passed and still they are awaiting selection result.

On the other side B.Ed candidates filed contempt petition - Why Order/directions of HC is not followed for selection/chance of without TET candidates in recruitment of teachers.

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UPTET : Allahabad Highcourt Stay on Teachers Recruitment

अध्यापक भर्ती मामले में सरकार का जवाब दाखिल

माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा वासुदेव यादव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। उनको 18 अक्टूबर 2011 के आदेश का पालन करने हेतु अवसर भी दिया गया है। राधेश्याम यादव द्वारा दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने सुनवाई की। याची का कहना था कि कोर्ट ने 18 अक्टूबर के आदेश में निदेशक को निर्देश दिया था कि उसका वर्ष 1999 से बकाया वेतन आठ फीसदी ब्याज के साथ दिया जाए। इस आदेश का पालन नहीं किया गया।

बीएड अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका

इलाहाबाद। बिना टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर देने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है कि क्या कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार ने खंडन प्रकाशित किया था और क्या अभ्यर्थियों को ऑन लाइन आवेदन का मौका दिया गया था। याचिका पर न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने सुनवाई की।

बेसिक शिक्षा परिषद के पैनल को चुनौती

इलाहाबाद। बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा गठित अधिवक्ता पैनल को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पैनल का गठन हाईकोर्ट में विभाग के खिलाफ मुकदमों की पैरवी के लिए किया जाता है। पैनल गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति भारत भूषण ने राज्य सरकार और परिषद से जवाब मांगा है। याचिका अधिवक्ता घनश्याम मौर्या ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया कि परिषद के लिए पैनल गठित करने का अधिकार शासन को है जो सूची निदेशक और सचिव बोर्ड को प्रेषित की जाती है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। इस पर अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी

News Sabhaar : Amar Ujala (28.2.2013)
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B. Ed candidates filed contempt petition in court for recruitment of NON-TET candidates( as per double bench direction) : Will their be any chance given to NON-TET candidates to apply ONLINE for Teachers Recruitment ?

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Wednesday, February 27, 2013

Civil Service Exam UPSC / CSE - सिविल सेवा परीक्षा में अब सामान्य ज्ञान को ज्यादा अहमियत

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As per the new changes, both the general studies papers will have more weightage. The report of the Committee, under the chairmanship of Professor Arun S. Nigavekar, former chairman, UGC, was examined by the department of personnel and training. It was then put up before the Prime Minister for final approval.

“The new format has been by and large approved (by the PM). A notification will soon be issued,” DoPT secretary P.K. Misra said. Minister of state for personnel, public grievances and pensions

V. Narayanasamy had, in a written reply to Rajya Sabha, said the UPSC had suggested certain changes in the existing scheme of civil services (main) examination to make it more relevant with the present day, on the basis of the report of the committee.

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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षाओं की पद्धति में बदलाव को हरी झंडी दिखा दी है। इसके तहत सामान्य ज्ञान (जनरल स्टडीज) को ज्यादा प्रमुखता दी जाएगी। यूपीएससी द्वारा गठित एक कमेटी की संस्तुतियों को प्रधानमंत्री ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। यूपीएससी हर साल देश में प्रतियोगी प्ररीक्षाएं कराती है।

वर्तमान स्वरूप के अनुसार सिविल सर्विसेज (मेन) परीक्षा में जनरल स्टडीज के 300-300 नंबरों के दो पेपर -1 और -2 होते हैं, जिसके अलावा अनिवार्य रूप से दो ऐच्छिक विषय शामिल होते हैं। नए बदलावों के अनुसार अब दोनों जनरल स्टडीज के पेपर को ज्यादा अहमियत दी जाएगी।

यूजीसी की पूर्व चेयरमैन प्रो. अरुण एस निगावेकर के नेतृत्व में बनी कमेटी ने यह रिपोर्ट तैयार की थी, जिसकी कार्मिक और परीक्षण विभाग ने जांच की और अंतिम संस्तुति के लिए पीएम के सामने पेश किया। मंत्रालय के सचिव पीके मिश्रा के अनुसार, ‘इस मामले में अध्यादेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा।’

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मामलों के राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने राज्यसभा में बुधवार को लिखित जवाब में कहा कि यूपीएससी ने कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से सिविल सर्विसेज (मेन) परीक्षा में परिवर्तन के कुछ सुझाव पेश किए थे।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि अधिसूचना में परिवर्तन की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि यूपीएससी तीन अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं -भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा- का आयोजन करता है।

यूपीएससी के एक आदेश के अनुसार 2013 की सिविल परीक्षाओं का कार्यक्रम 2 फरवरी को घोषित होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा न हो सका। नई तारीखों की घोषणा जल्दी ही की जाएगी

upsc, civil services exam, union public service commission, examination

News Source : Amar Ujala (27.2.2013)/ February 27, 2013 9:47 PM IST

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Important Point is - As per the new changes, both the general studies papers will have more weightage. The report of the Committee, under the chairmanship of Professor Arun S. Nigavekar, former chairman, UGC, was examined by the department of personnel and training. It was then put up before the Prime Minister for final approval.

“The new format has been by and large approved (by the PM). A notification will soon be issued,” DoPT secretary P.K. Misra said. Minister of state for personnel, public grievances and pensions