Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : 72,825 शिक्षकों की भर्ती का सॉफ्टवेयर तैयार
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लखनऊ :
नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर (एनआईसी) ने सूबे में 72,825 शिक्षकों की भर्ती
के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद (एससीईआरटी) शीघ्र ही एनआईसी से यह सॉफ्टवेयर लेकर जिलों को भेज
देगा। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर की
सहायता से शिक्षक भर्ती के लिए आए हुए आवेदनों का विवरण सूचीबद्ध करते हुए
कन्वर्ट किया जाएगा जिससे मेरिट बनाने में आसानी होगी। हालांकि, राज्य
सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से तीन माह की मोहलत
मांगी है। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में समय लग
जाएगा, इसलिए उसे मोहलत दी जाए।
आखिर कब बनेंगे शिक्षक
लखनऊ। शिक्षा विभाग में लाखों नौकरियां किंतु-परंतु में फंसी हैं। प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेजों तक में तकरीबन 2,87,970 शिक्षकों की भर्ती होनी है, सरकार कवायद भी कर रही है लेकिन दो साल गुजर गए, ये भर्तियां अब भी अटकी हैं। अखिलेश सरकार में केवल उर्दू शिक्षकों और बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी वालों को ही नौकरी मिल सकी है।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग का दायरा काफी बड़ा है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन जूनियर हाईस्कूल और माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास इंटरमीडिएट तक की शिक्षा व्यवस्था है। ये दोनों विभाग अपने-अपने स्तर पर शिक्षकों की भर्तियां करते हैं। प्रदेश में देखा जाए तो पिछले दो सालों से शिक्षकों की भर्तियों के लिए विज्ञापन कई बार निकाले गए, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। प्रदेश में प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेजों में मौजूदा समय 3,09,625 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए पिछले दो सालों में विज्ञापन तो निकाले गए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। सबसे खराब स्थिति तो बेसिक शिक्षा विभाग की है। बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले तीन सालों से टीईटी पास बीएड वालों को शिक्षक बनाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।
साल से अटकी हैं 2.87 लाख शिक्षकों की भर्तियां
पद हैं, आवेदक भी, पर लोगों को नहीं मिल रही नौकरी
72,825 शिक्षकों का मामला
•72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए पहले टीईटी मेरिट पर भर्ती का निर्णय किया गया
•अखिलेश सरकार टीईटी मेरिट के स्थान पर शैक्षिक मेरिट से भर्ती का निर्णय किया
•हाईकोर्ट राज्य सरकार के फैसले को बदलते हुए टीईटी मेरिट पर भर्ती का दिया आदेश
•हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, सरकार ने तीन माह की मांगी है मोहलत
चयन बोर्ड की भर्तियां लटकीं
•सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में 1,479 सहायक अध्यापक व 393 प्रवक्ता चयन
•आयोग ने विज्ञापन निकाल कर लिया आवेदन, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल
•चयन बोर्ड ने दाखिल किया जवाब, आदेश का इंतजार
प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से
तीन माह का समय मांगा गया है। पुराने आवेदनों के आधार पर भर्ती करनी है,
इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजन के
संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री से अनुमति मांगी गई है। उनकी अनुमति मिलते
ही समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। - नीतीश्वर कुमार, सचिव, बेसिक
शिक्षा
News Source / Sabhaar : Amar Ujala (26.5.2014)
