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Friday, October 31, 2014

72825 Teacher Recruitment

72825 Teacher Recruitment

News Sabhaar : Hindusta paper (31.10.14)

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72825 Teacher Recruitment शिक्षक भर्ती मामला

72825 Teacher Recruitment शिक्षक भर्ती मामला

एससीईआरटी ने कठिनाई निवारण समिति के पास भेजा प्रश्नों का पुलिंदा

इलाहाबाद : प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में साठ फीसदी सीटें भरने पर महकमा भले ही अपनी पीठ ठोंक रहा हो, लेकिन बिना तैयारी आगे बढ़ने के कारण उसे हर कदम पर नियमों में उलझना पड़ रहा है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में तरह-तरह के मामले सामने आए हैं उनमें से करीब एक दर्जन प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है लेकिन फिर करीब डेढ़ दर्जन नए प्रकरण सामने आए हैं। इनका जवाब खोजा जा रहा है।

प्रदेश भर में 72825 शिक्षकों की भर्ती की तीसरी काउंसिलिंग तीन नवंबर से शुरू होगी। इसके पहले ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) लखनऊ सारे मामलों का हल खोज लेना चाहती है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में मेरिट गिरने पर बड़ी तादाद में अभ्यर्थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्रों (डायट) पर पहुंचे थे। हालत यह हो गई थी कि कई जिलों में पद से अधिक अभ्यर्थी आने पर डायट प्रशासन ने उनके अभिलेख लौटा दिए हैं। ज्यादा काउंसिलिंग होने से तमाम ऐसे बिंदु भी सामने आए जिस संबंध में प्रशिक्षण संस्थानों को कोई निर्देश नहीं था।

एससीईआरटी ने शिक्षक भर्ती के लिए बनी राज्य स्तरीय कठिनाई निवारण समिति को इस तरह के मामलों की पूरी सूची भेजी है। इसमें करीब डेढ़ दर्जन सवाल हैं और उनके जवाब समिति से मांगा गया है। इसमें पूछा गया है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय का पत्रचार से बीएड मान्य है या नहीं। बीकानेर का भागवत विद्यापीठ ट्रस्ट का बीएड भर्ती में माना जाएगा या नहीं। ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय का बीएलएड को मंजूरी दी जाए और रोहतक दयानंद विश्वविद्यालय का बीएड मान्य होगा या नहीं। समिति के अध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की अगुवाई में इनका उत्तर खोजने के लिए जल्द ही मंथन होगा। इन सवालों से समिति के अफसर भी हलकान हैं। नाम न छापने की शर्त पर वे कहते हैं कि एससीईआरटी प्रदेश की प्रमुख शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है और उसका राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (एनसीटीई) से सीधा संपर्क है। उसे सीधे केंद्र से इनका जवाब पूछना चाहिए। राज्य स्तरीय समिति आखिर देश स्तर के शैक्षिक संस्थानों के संबंध में क्या जवाब देगी।

यदि समिति संबंधित संस्थाओं के प्रमाणपत्र मानने से इनकार करने को कहती है तो उसे कोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है और यदि मान लेती है तो सरकार गैर प्रांतों के प्रमाणपत्र मानती है या नहीं, यह भी तय नहीं है। फिलहाल असमंजस बरकरार है। हालांकि इस मुद्दे पर सचिव श्री सिन्हा कहते हैं कि समिति जल्द ही एससीईआरटी के सवालों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय उसे सौंप देगी।

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एआरओ भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

एआरओ भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

भर्ती पर फिलहाल रोक नहीं
SAMEEKSHA ADHIKARI RECRUITMENT,
इलाहाबाद :इलाहाबाद हाईकोर्ट में सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। आशीष सिंह की सिविल अपील एवं अन्तर्वर्ती अर्जी को सुनवाई हेतु 6 सप्ताह बाद पेश करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एआरओ भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगायी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस पद पर होने वाला चयन एवं नियुक्ति इस अपील के निर्णय की विषय वस्तु होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल तथा न्यायमूर्ति आर बनुमथी की पीठ ने आशीष सिंह की सिविल अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने एआरओ भर्ती विज्ञापन निकाला। जिसके चयन की वैधता को चुनौती दी गयी। न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन न करने तथा चयन समिति के निर्देशों की अवहेलना कर अनियमितता बरतने पर चयन सही नहीं माना और नये सिरे से परिणाम घोषित करने को कहा। इस आदेश को विशेष अपील में हाईकोर्ट ने चुनौती दी। विशेष अपील की सुनवाई करते हुए खण्डपीठ ने एकल पीठ के फैसले को रद कर दिया। इस फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी गयी है। इसी बीच हाईकोर्ट ने नयी भर्ती शुरु की तो याची ने सुप्रीमकोर्ट में अर्जी देकर रोक लगाने की मांग की। जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है

news sabhar : जागरण

SWA-PRAMANIT (SELF CERTIFIED ) LT GRADE APPLICATIONS ARE ACCEPTED

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लखनऊ : राजकीय शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल प्रमाणपत्रों के सत्यापन को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। जिन लोगों ने स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र लगाए हैं, उनके आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव सूर्यप्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि नवीनतम शासनादेश का पालन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जून में आवेदन में प्रमाणित प्रति लगाने की व्यवस्था समाप्त कर दी थी लेकिन संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने जो विज्ञापन जारी किया, उसमें इस तथ्य की अनदेखी की गई। स्वप्रमाणित की जगह प्रमाणित प्रमाण पत्रों की प्रति मांगी गई। इसके अलावा भी कई त्रुटियां थीं। अनारक्षित शब्द की जगह सामान्य लिखा गया। इसी तरह विधवा एवं तलाकशुदा का कॉलम नहीं था। इससे अभ्यर्थियों में काफी असमंजस था। उन्होंने आवेदन किया

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Badaun Mein प्रशिक्षु शिक्षकों की 1017 सीटें खालीं

Badaun Mein प्रशिक्षु शिक्षकों की 1017 सीटें खालीं
तीन नवंबर से शुरू हो सकती है तीसरी काउंसिलिंग

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बदायूं। प्रदेश में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए चल रही काउंसिलिंग में अब तीसरी काउंसिलिंग का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच सबसे ज्यादा परेशान वे अभ्यर्थी हैं, जो पहले हो चुकीं काउंसिलिंग में शामिल हो चुके हैं। उन्हें अंदाज नहीं है कि आखिर उनका नंबर आएगा या नहीं। तीसरी काउंसिलिंग तीन नवंबर से होने का अंदेशा है।डायट प्रशासन की मानें तो पहली काउंसिलिंग में कम अभ्यर्थी बुलाए गए थे। बाद में ये दस गुना कर दिए। अब तीसरी काउंसिलिंग में विशेष आरक्षण के बीस तथा अन्य के दस गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने की उम्मीद है।

डायट प्रवक्ता मोहम्मद नवेद खां के अनुसार माने तो करीब 1600 सीटों के सापेक्ष अभी 1017 सीटें रिक्त हैं। सबसे ज्यादा सीटें साइंस ग्रुप में हैं। मेरिट भी पहले के मुकाबले गिरेगी तो भीड़ भी बढ़ना तय माना जा रहा है। इसको लेकर छात्रों में ऊहापोह है।
इसके अलावा दस और बीस गुना वाले फार्मूलें में पिछली काउंसिलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी शामिल होते हैं तो उन्हें भी बुलाया जाएगा।

रिक्त सीटें एक नजर में
महिला कला वर्ग
जनरल एससी एसटी ओबीसी
68 10 7 8
महिला साइंस वर्ग
जनरल एससी एसटी ओबीसी
95 46 7 47
पुरुष कला वर्ग
जनरल एससी एसटी ओबीसी
113 29 5 67
पुरुष साइंस वर्ग
जनरल एससी एसटी ओबीसी
113 52 8 53
महिला शिक्षामितर
जनरल एससी एसटी ओबीसी
40 17 01 21
पुरुष शिक्षामि्र
जनरल एससी एसटी ओबीसी
36 17 02 18

महिला, पुरुष और शिक्षामित्र विशेष आरक्षण, भूतपूर्व :सैनिक, सैनिक आश्रित के तहत करीब 129 सीटें बची हैं।(आंकड़े डायट से लिए गए हैं)

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शिक्षक भर्ती में एक पद के लिए 555 आवेदन

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आगरा 369 जगहों के लिए करीब डेढ़ लाख आवेदन
सिटी में एलटी ग्रेड शिक्षकों की होनी है भर्ती
आगरा एलटी गे्रड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ने शिक्षा अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. एक पद के लिए लगभग 555 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं. एलटी ग्रेड शिक्षकों की 369 जगहों के लिए डेढ़ लाख आवेदन किए गए हैं. यानी एक शिक्षक के पद के लिए लगभग 555 अभ्यर्थी लाइन में लगे हुए हैं.

दो दिन और चलेंगे आवेदन

72825 Teacher Recruitment शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अंक अर्हता को चुनौती

72825 Teacher Recruitment शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अंक अर्हता को चुनौती

लखनऊ। प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति में न्यूनतम अंक की अर्हता को लेकर अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने काउंसिलिंग जारी रखने का निर्देश दिया। हालांकि यह भी कहा कि नियुक्तियां दायर याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन मानी जाएंगी। कोर्ट ने प्रदेश सरकार, एनसीटीई व अन्य विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने नीरज कुमार राय व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में एनसीटीई के उस प्रावधान को चुनौती दी गयी है जिसके तहत प्रशिक्षु अध्यापकों के चयन के लिए बीए, बीएससी व बीकॉम के साथ बीएड में 45 फीसद अंक को अनिवार्य कर दिया गया है। याची का कहना है कि 45 फीसद अंक का मानक तय करना उचित नहीं है। इसकी वजह से अंडर ग्रेजुएट डिग्री धारक चयन प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में यह नियम विभेदकारी व मनमानापूर्ण होने के कारण रद होने योग्य है। विपक्षी अधिवक्ता आरए अख्तर का कहना है कि एनसीटीई ने केंद्र सरकार की समेकित नीति के तहत न्यूनतम अंक अर्हता नियत की है। राज्य सरकार के अधिवक्ता रामानंद पांडेय का कहना था कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार व एनसीटीई की गाइड लाइन व नियमों का पालन किया है। शैक्षिक गुणवत्ता के कारण सरकार ने ऐसा नियम बनाया है। फिलहाल कोर्ट ने हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है।

News Sabhar : Jagran (Fri, 31 Oct 2014 12:01 AM (IST))