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Wednesday, March 11, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - TET is Mandaory for Para Teachers/ Contract Teachers - Chief Justice Bench Jharkhand -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - TET is Mandaory for Para Teachers/ Contract Teachers  - Chief Justice Bench Jharkhand -


IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
L.P.A.  No. 40 of 2014
Prakash Mandal
...
Appellant Vs. State of  Jharkhand & Ors.
...
Respondents
----
CORAM :
HON’BLE THE CHIEF JUSTICE
HON’BLE MR. JUSTICE AMITAV K. GUPTA
----
For the  Appellant : Mr.  Bhanu Kumar, Advocate For the  Respondents
:  J.C. to A.G.
.....
Order No.07 Dated  16 th July, 2014
This  Letters  Patent  Appeal  is  preferred  against  the  order  dated  12.11.2013 passed in W.P.(S) No.7680 of 2012, whereby the writ petition of  the  appellant,  seeking  for  direction  for  appointment as Para  Teacher  was dismissed.
2. The  case  of  the  appellant  is  that  the  appellant  had  applied  for selection  on  the  post  of  Para  Teacher  in  the  Upgraded  Primary  School,  Benagoria on 28.2.2012 along with all cer
tificates. Pursuant to the letter no.188   dated   22.2.2012   issued   by   the   District   Superintendent   of Education, Jamtara, a General Body meeting (AAM  SABHA)
was held on 29.2.2012   under   the   Chairmanship   of   Shri   Kalipada   Hembrom   for selection of Para Teacher in Upgraded Primary School, Benagoria. For the post of Para Teacher, total nine applicants had applied and out of which the appellant was selected and recommended. Initially one Kumari Mithu Rani  Mandal  was to  be selected  but  due  to  her  unwillingness  for  being
appointed as Para Teacher, the appellant was selected. When the Village Education   Committee   recommended   the   name   of   the   appellant   for approval  on  1.8.2012,  the  appellant’s  name  was  not  approved  by  the Block  Education  Committee.  The  appellant also
made  representation before the Deputy Commissioner, Jamtara requesting for his selection for
the  post  of  Para  Teacher.  When  no  action  was  taken,  the  appellant  filed W.P.(S) No. 7680 of 2012 for his appointment to the post of Para Teacher.
During  the  pendency  of  the  writ  petition,  the  Deputy  Commissioner, Jamtara  vide  order  dated  6.9.2012  rejected  the  representation  of  the appellant,  on  the  ground  that  there  was  over
-writing  on  the  proceeding register of Village Education Committee and also in view of the fact that
the  procedure  for  appointment  of  Para  Teacher  has  been  changed.
This  fact  was  brought  on  record  by  way  of  filing  one I.A.  and  also  challenged the  order  dated  06.09.2012.
The  writ  petition was  finally dismissed on 12.11.2013 observing that the documents relied upon by the appellant is doubtful.  It  was  further  observed  that  for  appointment  as  Para  Teacher,
there is requirement for passing Teacher Eligibility Test, which obviously the appellant has not passed.
3.Being aggrieved by the dismissal of the writ petition, the appellant has filed this Letters Patent Appeal.
The learned counsel for the appellant submitted  that  the  learned  Single  Judge  failed  to  appreciate  that  the selection of the appellant on the post of Para Teacher was made by duly
constituted   Village   Education   Committee   in   its   meeting   held   on 29.02.2012 and the said meeting was held in a transparent manner. It is further   submitted   that   in   the   said   meeting   of   Village   Education Committee  one  lady  candidate  Kumari  Mithu  Rani  Mandal  and  the
appellant was  finally  selected  and  only  due  to  the  unwillingness  of  the lady candidate Kumari Mithu Rani Mandal, the name of the appellant was finally  recommended.  The  learned  counsel  further  submitted  that  the appellant possesses higher educational qualification of M.A./M.Sc., B.Ed.
and  on  that  basis  his  name  was  recommended  by  the  Village  Education Committee  and  while  so  the  learned  Single  ought  to  have  quashed  the order  dated  06.09.2012
passed  by  the  Deputy  Commissioner,  Jamtara rejecting the representation of the appellant.
4 The   learned   counsel   for   the   respondent -State   of   Jharkhand   has  submitted that even though the Village Education Committee was alleged to  have  recommended the name of the appellant on 29.02.2012, the same was forwarded by the Village Education Committee only on 01.08.2012 which was received in the office of the Block Education Committee only on 02.08.2012.
It is further  submitted  that  in  the  meanwhile  the  Ministry  of  Human Resource   Development   Department   of   School   Education   and   Literacy, Government of India has issued a letter contained in D.O.No. 3- 3/2012 EE - 4  dated  07.05.2012  making  it  clear  that  only  those  persons  who  passed  the  Teacher  Eligibility  Test  may  be  appointed  as  teachers  for  Class  I  to  VIII including  contractual/para  teachers.  It  was  submitted  that  pursuant  to the
said  notification,  the  Human  Resource  Development  Department,  State  of Jharkhand  has  also  issued  letter  No.JEPC/SSA/12/102/2010/1253  dated  25.06.2012 making it crystal clear that the selection of Para Teacher shall be pursuant to provisions of R.T.E. Act, 2009 and the applicant for
Para Teacher must have passed Teacher Eligibility Test. It is further submitted that since
the recommendation of the appellant was forwarded for approval to the Block Education Committee, Nala only on 02 .08.2012 and the appellant having not  passed  Teacher  Eligibility  Test
,  the  selection  of  the  appellant  was  not approved and the learned Single Judge rightly dismissed the writ petition.
5 . Even  though  the  Village  Education  Committee  has  recommended  the  name of the appellant on 29.02.2012, the same was forwarded for approval to  Block  Education  Committee  only  on  01.08.2012.  In  the  meanwhile,  the Ministry  of  Human  Resource  Development  Department  of  School  Education  and Literacy, Government of India vide letter contained in D.O. No.3
-3/2012 - EE - 4 dated 07.05.2012 made it clear that recruitment of teachers including
contractual/para teachers, who have not qualified the TET would violate the provisions  under  the  Right  of  Children  of  Free  and  Compulsory  Education (RTE)  Act,  2009.  It  was  also  clarified  that  it  is a binding  and  mandatory  requirement  under the RTE Act  that  only  those  persons  who  pass  the  TET may be appointed as teachers for Classes I to VIII. It was also mentioned in
the  said  letter  that  every  State  is  statutorily  required  to  comply  with  this requirement
and violation  of it  may not stand the test of law. It also appears that  in furtherance  of  the  direction  of  Government  of  India,  the  Principal  Secretary,  Human  Resources  Development  Department
- cum - State  Project  Director,  Jharkhand  State  Education  Project  Council,  Ranchi  issued  letter
No.JEPC/SSA/12/102/2010/1253  dated  25.06.2012  making  it  clear  that  selection  of
Para  Teacher  shall  be  pursuant  to  the  provisions  of  RTE  Act,  2009  and  the  applicant  must
have  passed  Teacher  Eligibility  Test .  Even  though the appellant is said to have higher qualification, since the appellant  has   not   passed   the   Teacher   Eligibility   Test, which   is   the   mandatory  requirement,  the  recommendation  of  the  Village  Education  Committee  was
not  approved  by  the  Block  Education  Committee.  In  view  of  the  mandatory  requirement of passing TET as per the notification issued by the Ministry of  Human Resource Development Department of School Education and Literacy,  Government of India (07.05.2012) and the subsequent notification issued by  the  State  of  Jharkhand  (25.06.2012),  the  appellant  cannot  seek  for  a
direction  upon  the  respondents  to  consider  him  for  appointment  as  para teacher.
6 .We do not find any  reason warranting interference in the  order of the learned  Single  Judge  and  this  Letters  Patent  Appeal  is  dismissed.
If  the  appellant has subsequently qualified in Teacher Eligibility Test, the appellant  is  at  liberty  to  participate  in  the  subsequent  selection,  if  any,  either  as  a regular teacher or Para Teacher.

(R. Banumathi, C.J.)
(Amitav K. Gupta, J.)
Birendra/Brajesh



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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
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UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitra Case in Allahabad High court Update -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Shiksha Mitra Case in Allahabad High court Update  -

NEXT DATE 19TH MARCH

BIGGEST PROBLEM FOR SHIKSHA MIYRA IS - EACH STATE HAVING PARA TEACHERS, BUT THEY MUST HAVE TO CLEAR TET EXAM AS PER RTE ACT
NO WAIVER IN ANY OF STATE IN INDIA

10 मार्च को लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई में सरकार का काउंटर दाखिल हुआ और विपक्षी को 1 सप्ताह का टाइम रेजोइंडेर के लिए दिया है केस की सुनवाई 19 मार्च को होगी।
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Chief Justice's Court

Case :- SERVICE SINGLE No. - 3205 of 2014

Petitioner :- Mohd. Arshad & Another (Vires Matter Before Div.Bench)
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Basic Edu. Lko. & Ors.
Counsel for Petitioner :- Himanshu Raghave,Asok Pande,Durga Prasad Shukla,Rama Kant Dixit,Ved Prakash Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ghaus Beg,L.K.Misra,M.M.Asthana,Rajeev Kumar

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Rajan Roy,J.
A counter affidavit has been filed by the State today, which is taken on the record.
Rejoinder affidavit, if any, shall be filed within a period of one week from today.
List on 19 March 2015.
Order Date :- 10.3.2015
RKK/-
(Rajan Roy, J) � � � � � (Dr. D.Y. Chandrachud, C.J


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UPTET SARKARI NAUKRI News - 22 APRIL KO CASE FINAL HEARING KE LIYE LAGA HAI ,IS BEECH KOEE ADJOURNMENT/STAY NAHIN LIYA JA SAKEGAA -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 22 APRIL KO CASE FINAL HEARING KE LIYE LAGA HAI ,IS BEECH KOEE ADJOURNMENT/STAY NAHIN LIYA JA SAKEGAA  -

SUPREME COURT ORDER KI LAST LINES :->

Let the matter be listed on 22.04.2015. It is hereby made
clear that it shall be finally heard on that day and no
adjournment shall be granted to any counsel

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे राज्य सरकार के काउंटर का विवरण

UPTET SARKARI NAUKRI   News  - शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे राज्य सरकार के काउंटर का विवरण -

Shiksha Mitra Case Details copy paste from Social Media

शिक्षामित्र अवैध समायोजन मामले मे राज्य सरकार के काउंटर का विवरण :-

राज्य सरकार ने केस के कुल 9 महीने होने के बाद काउंटर दाखिल किया है । राज्य सरकार से 1981 भर्ती नियमावली मे संशोधित 16 क के विषय मे सवाल पूछे गए थे । राज्य सरकार का जवाब निम्न प्रकार से है - 1- सरकार ने कहा है की लखनऊ और इलाहाबाद बेंच मे अवैध समायोजन संबंधी 6-7 वाद लंबित हैं अतः सभी मामलों की सुनवाई या तो लखनऊ बेंच मे की जाए या फिर इलाहाबाद बेंच मे की जाए । 9 महीने बाद होश आया है सुनवाई कराने का जब कोर्ट ने कहा है की अंतिम ऑर्डर पास किया जाएगा । 2- सरकार ने कहा है की शिक्षामित्र अब सरकारी कर्मचारी है अतः बेसिक शिक्षा के सचिव संजय सिन्हा को पार्टी बनाया जाए । आधारहीन तर्क , चाहे संजय सिन्हा जी जवाब दाखिल करें या डी॰ बी॰ शर्मा जी 16 क का संशोधन कैसे किया इसका जवाब किसी के पास नही है । शिक्षामित्रों का चयन कोर्ट के निर्णय के अधीन है और जब केस शुरू हुआ था तब समायोजित शिक्षामित्र संविदकर्मी थे । रिट संख्या डाल कर नियुक्ति पत्र दिया गया है । 3- सरकार ने कहा है की 172000 शिक्षामित्रों को पार्टी बनाना चाहिए । आधारहीन तर्क , शिक्षामित्रों की तरफ से तीन संगठन हैं जो शिक्षामित्रों की और से केस लड़ रहे हैं । कोर्ट ने शिक्षामित्रों को पार्टी न सिर्फ इंटरवीनर माना है । 4- सरकार ने कहा है की शिक्षामित्र 2010 के पहले से कार्यरत है इसलिए उन्हे पैरा टीचर मानकर टीईटी से छूट दी गयी है । सरकार के इस तर्क को कोर्ट एवं एनसीटीई पहले ही खारिज कर चुके हैं और संविदा कर्मी माना गया है तथा एनसीटीई ने सरकार से पूछा है की पैरा टीचर हैं तो सिर्फ 11 माह का मानदेय क्यों दिया जाता है । अगर शिक्षामित्र पैरा टीचर हैं तो फिर 16 क जैसे संशोधन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी । 5- सबसे महत्वपूर्ण बात , 16 क संशोधन जिसे मुख्य रूप से चैलेंज किया गया है सरकार या शिक्षामित्रों की तरफ से उस पर एक भी लिने नही लिखी है । सरकार को संशोधन से पूर्व एनसीटीई व केंद्र सरकार से अनुमति लेनी चाहिए थी और ये संशोधन केंद्र सरकार को करके राज्य सरकार को नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए था । केंद्र ने अपने गज़ट मे साफ लिखा है की स्वयं केंद्र सरकार सामान्य परिस्थितियों टीईटी से छूट नही दे सकती है । एनसीटीई ने अपने काउंटर मे तथा केंद्र सरकार ने आरटीआई के माध्यम से साफ किया है की शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट नही दी गयी है । 6- सरकार ने शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग के वैध बताने वाले कई पत्र लगाए हैं । एनसीटीई ने सरकार के सभी दावों को खारिज करते हुए शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग को अवैध बताया है । सरकार की तरफ से लगभग 15 बिन्दुओं पर कोई लिखित जवाब नही दिया गया है और कहा गया है की ये मुद्दे बहस के दौरान रखे जाएंगे । री-जोइंडर की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है ।

NOTE : ABOVE SHIKSHA MITRA CASE DETAILS FROM  SOCIAL MEDIA


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UPTET SARKARI NAUKRI News - पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -

पांच हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती

•सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी-पीजीटी के खाली पदों की घोषणा जल्द
- चयन बोर्ड अध्यक्ष ने जिला विद्यालय निरीक्षकों से मांगा खाली पदों का विवरण


इलाहाबाद(ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता (टीजीटी-पीजीटी) के पदों को भरने के लिए मई-जून तक पदों की घोषणा करेगा। चयन बोर्ड की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। चयन बोर्ड अध्यक्ष की मानें तो इन पदों की संख्या मई-जून तक पांच हजार से अधिक हो सकती है।
चयन बोर्ड ने पहले ही जिला विद्यालय निरीक्षकों से जून 2015 तक खाली होने वाले शिक्षकों के पदों की जानकारी भेजने को कहा था, लेकिन बड़ी संख्या में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने सूचना नहीं भेजी। कुछ जिलों से खाली पदों की सूचना आई। उन्होंने बताया कि अधिक संख्या में शिक्षकों के अवकाश ग्रहण करने के कारण पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है।
चयन बोर्ड अध्यक्ष डॉ. परशुराम पाल ने बताया कि पदों की जानकारी नहीं भेजने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों को चयन बोर्ड की ओर से 10 मार्च को एक बार फिर से पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इस समय जिला विद्यालय निरीक्षकों की प्राथमिकता बोर्ड परीक्षा है। इस बारे में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा गया है कि वह परीक्षा पूरी होते ही खाली पदों की जानकारी चयन बोर्ड भेज दें।
चयन बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि पदों की जानकारी मिलते ही मई-जून तक खाली पदों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।


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UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - 8500 Nokriyan Milengee 5 Jilon Mein -

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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - KHATM KAREN TET KI ANIVARYATA

BETET  STET  Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन  SARKARI NAUKRI News  - KHATM KAREN TET KI ANIVARYATA -

TET exam is backbone of Quality Education system.
Even it should make manadory for promotion of teachers.

Education is chief defense of a nation.

शिक्षक नियोजन News Bihar : -





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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News MATH SCIENCE TEACHER KI NIYUKTI KE LIYE VISESH TET EXAM -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्रों की नियुक्ति में धांधली की जांच का निर्देश

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -
शिक्षामित्रों की नियुक्ति में धांधली की जांच का निर्देश

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ललितपुर के डोगराकला गांव सभा के प्राइमरी स्कूल में शिक्षामित्रों की नियुक्ति में धांधली की जांच तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल तथा न्यायमूर्ति एचजी रमेश की खंडपीठ ने ग्राम प्रधान जयराम पटवा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना है कि तीन शिक्षामित्रों की मनमानी नियुक्ति की गयी है। वे शिक्षा नहीं दे रहे और उनके स्थान पर दूसरे पढ़ा रहे। केवल वेतन लेने के लिए वे स्कूल आते हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है। फिलहाल जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। राज्य सरकार के अधिवक्ता डीके तिवारी ने कोर्ट को बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ग्राम प्रधान याची की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है जो मामले की जांच कर रही है। इस पर कोर्ट ने जांच तीन माह में पूरी करने का आदेश दिया है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - 4th Round Cutoff Amroha, Kanpur Dehat , Orai -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Etah 4th Round Cut-off -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र को 20 हजार करोड़ का प्रस्ताव

UPTET SARKARI NAUKRI   News   -

सर्व शिक्षा अभियान के लिए केंद्र को 20 हजार करोड़ का प्रस्ताव

Isme  SHIKSHA MITRON KO 1 SAAL KA SAHAYAK ADHYAPAK VETAN BHEE SJAMIL HAI
दो वर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 135842 शिक्षा मित्रों को 12 माह तक सहायक अध्यापक का वेतन देने


मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावों पर लगी मुहर


लखनऊ। राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र सरकार को 20001.75 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजेगी। मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई सर्व शिक्षा अभियान परियोजना परिषद की बैठक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए तैयार प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। प्रदेश में 1549 प्राथमिक व 199 उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। इसके अलावा 5232 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 32,585 में चारदीवारी, 1526 स्कूलों में छात्रों व 1495 में छात्राओं व विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 699 शौचालयों का निर्माण तथा 1498 स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में 131446 कार्यरत शिक्षकों का 12 माह का वेेतन, 15242 शिक्षा मित्रों के लिए 3500 प्रतिमाह की दर से मानदेय, 72 825 प्रशिक्षु शिक्षकों को छह माह तक 7300 नियत वेतनमान देने, दो वर्षीय प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 135842 शिक्षा मित्रों को 12 माह तक सहायक अध्यापक का वेतन देने, 41307 अंशकालिक अनुदेशकों को 11 माह तक 7000 रुपये मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अन्य कामों व 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं को मुफ्त किताब व यूनिफॉर्म देने का भी प्रस्ताव पास किया गया है। वहीं शैक्षिक रूप से पिछड़े 680 ब्लॉकों, 66 अल्पसंख्यक बहुल कस्बों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की चयनित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने, बालिका शिक्षा सशक्तीरण व महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने का प्रावधान प्रस्ताव में किया गया है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देने, इन्हें स्कूल तक आने-जाने के लिए मुफ्त यातायात सुविधा देने, आश्रयहीन बेघर बच्चों के लिए अलीगढ़, बागपत, बलिया, बलरामपुर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, वाराणसी व शामली में 11 आवासीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव पर को 19 मार्च को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में होने वाले प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।

3 इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई अगले सत्र से

लखनऊ (ब्यूरो)। सोनभद्र, कन्नौज व मैनपुरी में बने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई नए सत्र से शुरू हो जाएगी। यह जानकारी प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा संजीव मित्तल ने दी है। इन तीनों इंजीनियरिंग कॉलेजों को प्राविधिक विश्वविद्यालय का सहयुक्त कॉलेज बनाकर नए सत्र से पढ़ाई शुरू कराई जाएगी।

आठ जिलों के डीआईओएस को दी गई चेतावनी

लखनऊ(ब्यूरो)। माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने प्रदेश के इलाहाबाद, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बलिया, बस्ती, कौशांबी, जालौन व कानपुर देहात में नकल की शिकायत पर पर इन जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को सुधार लाने की चेतावनी दी है। मंगलवार को प्रदेश के 76 केंद्र व्यवस्थापक व 135 कक्ष निरीक्षक बदले गए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षकों को अब तीन साल में पदोन्नति

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शिक्षकों को अब तीन साल में पदोन्नति

ज्येष्ठता सूची की विसंगतियां भी दूर होंगी


लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि सहायक अध्यापकों की अब तीन वर्ष के बाद प्रोन्नति हो सकेगी। सरकार नियमों में यह प्रावधान करने जा रही है कि पांच वर्ष के बजाय तीन वर्ष पर सहायक शिक्षक प्रमोशन की लिस्ट में आ जाएं। उन्होंने अंतर जनपदीय स्थानांतरण से ज्येष्ठता सूची में पैदा होने वाली विसंगतियों को भी दूर कराने का आश्वासन दिया।

शून्य प्रहर में भाजपा के डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने काम रोको प्रस्ताव के जरिये बेसिक शिक्षा के 44 हजार शिक्षकों के स्थानांतरण से ज्येष्ठता सूची में विसंगति पैदा होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एक से दूसरे जिले में स्थानांतरित किए गए शिक्षक ज्येष्ठता सूची में नीचे आ गए हैं। 2009 बैच के शिक्षकों को 2013 बैच के नीचे रख दिया गया है। मौलिक ज्येष्ठता सूची ही रहनी चाहिए। इससे गोरखपुर में 777 शिक्षकों का प्रमोशन प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को नियमावली पर पुनर्विचार करना चाहिए। शिक्षक जिस संवर्ग में स्थानांतरित होकर गए हैं वहां नीचे रखना चाहिए पर प्रमोशन के समय मूल नियुक्ति के आधार पर कार्यवाही होनी चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा कि शिक्षकों का जिला कॉडर है। इनके नियुक्ति प्राधिकारी बीएसए होते हैं।
जब रिक्तियां निकलती हैं तो पूरे प्रदेश के लोग आवेदन करते हैं। लेकिन नियुक्ति के बाद वे अपने मूल या आसपास के जिलों में तैनाती का दबाव बनाते हैं। नियुक्ति के समय शिक्षकों से हलफनामा भी लिया जाता है कि जिस जिले में जाएंगे वहां ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे रहेंगे। अब सरकार यह व्यवस्था करने जा रही है कि पांच के बजाय तीन वर्ष पर ही शिक्षकों का प्रमोशन हो जाए। अध्यक्ष ने काम रोको प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा- सरकार नियमों में करेगी प्रावधान



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