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Monday, May 11, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - भर्तियां कर लीं, तब आई पद सृजन की याद

UPTET SARKARI NAUKRI News -

भर्तियां कर लीं, तब आई पद सृजन की याद

तत्काल चाहिए 23 हजार शिक्षकों के पद

•शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए नए पद सृजित करने की तैयारी
•आरटीई मानक के अनुसार अभी सृजित हो सकते हैं एक लाख से ज्यादा पद

प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के कुल 3,89,269 पद हैं। इनमें से करीब 1,69,591 पदों पर शिक्षक कार्यरत थे और 2,19,678 पद खाली थे। 2014 से खाली पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। बीटीसी से 5,030 शिक्षक पहले रखे गए। इसके बाद पहले चरण में 58,826 शिक्षा मित्र समायोजित हुए। इस समय 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती और दूसरे चरण के 91,104 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा बीटीसी प्रशिक्षण हासिल करने वालों से 15,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। इस हिसाब से कुल 2,42,785 शिक्षक पदों की जरूरत है, लेकिन विभाग के पास खाली थे मात्र 2,19,678 पद। ऐसे में 23,107 पद की तत्काल जरूरत है।•प्रमुख संवाददाता, लखनऊ

भर्तियां कर लीं, अब पद कम पड़ रहे हैं। वर्तमान में जितनी भर्तियां हो गईं या चल रही हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ही कम से कम 23 हजार पद और चाहिए। इतने पदों के सृजन से तो फिलहाल इस समस्या से तो निजात मिल पाएगी। वास्तव में आरटीई का मानक पूरा करना है तो करीब 1,10,731 पदों का सृजन और करना होगा।

प्रदेश सरकार ने पहले तो सभी 1,72,000 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का शासनादेश कर दिया। इसी बीच 72,000 टीईटी शिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी। साथ ही बीटीसी के जरिए 5,030 भर्ती कर लिए गए और 15,000 के आवेदन लिए जा चुके हैं। अभी टीईटी में भी करीब 54,000 ही भर्तियां हुई हैं। वहीं शिक्षा मित्रों को दो चरणों में शिक्षक बनाए जाने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसी में पद कम पड़ रहे हैं। करीब 92 हजार शिक्षा मित्रों को 30 अप्रैल तक शिक्षक बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन पद कम पड़ने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। कई जिलों ने विज्ञापन ही नहीं निकाला। सरकार ने नगर क्षेत्र के शिक्षा मित्रों को नगर में समायोजित करने का आदेश दिया ताकि कुछ का समायोजन शहर में हो सके। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी खाली पदों पर कुछ और का समायोजन हो सके। उससे भी बात नहीं बनी तो सरकार अब पदों के सृजन की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। हालांकि फिलहाल करीब बचे हुए 12,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए सभी कोशिशें हो रही हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2011 में नए खुले 9,977 स्कूलों में 19954 पद सृजित करने का प्रस्ताव है।

सृजित हो सकते हैं 1,10,731 पद

आरटीई के मानक के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात 1:35 होना चाहिए। इस हिसाब से प्रदेश में लगभग 1.75 करोड़ छात्र हैं। इनके लिए पांच लाख शिक्षकों की जरूरत है। फिलहाल सभी सृजित पद 3,89,269 भरने के बाद भी 1,10,731 और पदों की जरूरत पड़ेगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - झटका लैब टेक्नीशियन की भर्तियां रद्द

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झटका लैब टेक्नीशियन की भर्तियां रद्द

लखनऊ कार्यालय संवाददाताप्रदेश सरकार ने धांधली के आरोपों के मद्देनजर लैब टेक्नीशियन भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। शासन को साक्षात्कार में गड़बड़ियों के पर्याप्त सबूत मिले हैं। अब नए सिरे से भर्ती होगी। अधीनस्थ चयन बोर्ड के जरिए भर्ती करने की तैयारी है।450 पद खाली:लैब टेक्नीशियन के करीब 450 पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए अक्तूबर 2014 में विज्ञापन निकाला गया था। हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके बाद दिसम्बर 2014 में चयन प्रक्रिया शुरू हुई, इंटरव्यू हुआ। कुछ लोगों ने इसमें धांधली और सिफारिशी अभ्यर्थियों को भर्ती में वरीयता देने के संगीन आरोप लगाए थे। जांच में आरोप सही:स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अहमद हसन ने इन आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाई जिसने जांच में आरोपों को सही पाया। स्वास्थ्य सचिव अरविन्द नारायण मिश्र ने अनियमितताओं के मद्देनजर भर्ती प्रक्रिया रद कर दी है। घपलों के आरोपों से दागदार है स्वास्थ्य महकमे का दामन:पेज-09
इससे पहले 208 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी रद हो चुकी है। शासन पारदर्शी तरीके से जल्द नियुक्तियां करे। ताकि मरीजों को असुविधा न हो।-सुरेश रावत, अध्यक्ष, लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन

UPTET SARKARI NAUKRI News - आगरा विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर शिक्षक बनने वालों पर अब जांच की तलवार

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आगरा विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर शिक्षक बनने वालों पर अब जांच की तलवार लटक गई है। इनके प्रमाणपत्रों की सघन जांच होगी। ऐसा निर्णय शासन ने आगरा में बीएड और अन्य डिग्री में फर्जीवाड़े की जानकारी मिलने के बाद लिया है। यहां के फर्जीवाड़े की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी के अधिकारियों की रिपोर्ट पर शासन ने प्रदेश के सभी जनपदों के बीएसए को पत्र भेजकर आगरा की डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच कराने को कहा है। आगरा विश्वविद्यालय के विभिन्नि कॉलेजों से फर्जी डिग्री दिए जाने की शिकायत पर एसआईटी टीम जांच कर रही है। टीम की जांच में कई मामले सही भी मिले हैं। टीम ने प्रदेश के जनपदों में चल रही 72 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र पा चुके शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच कराने का निर्णय लिया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल के लगभग तीन करोड़ छात्र-छात्रओं नि:शुल्क किताबें जुलाई में बांटी जाएंगी

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प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल के लगभग तीन करोड़ छात्र-छात्रओं नि:शुल्क किताबें जुलाई में बांटी जाएंगी

बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने कहा है कि सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल के लगभग तीन करोड़ छात्र-छात्रओं नि:शुल्क किताबें जुलाई में बांटी जाएंगी। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने कहा कि कान्वेंट स्कूलों की तर्ज पर पहली बार एक अप्रैल से सत्र शुरू किया गया लेकिन किताबों की छपाई में समय लग गया।अब टेंडर हो गया है और जुलाई में दोबारा स्कूल खुलने पर बच्चों को किताबें मिल जाएंगी। फिलहाल पुरानी किताबों से पढ़ाई कराई जा रही है। केपी कॉलेज मैदान में प्रयाग महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री ने मीडिया से अनौचारिक बातचीत में कहा कि हर जिले में खोले गए दो-दो अंग्रेजी स्कूलों की किताबें छप चुकी है जो कि जल्द बांटी जाएगी। कान्वेंट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों के बच्चे भी बेंच की बजाय टेबल-कुर्सी पर पंखे के नीचे बैठकर पढ़ाई करेंगे। इसके लिए सरकार ने प्रथम चरण में 200 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। कहा कि पढ़ाई-लिखाई में सुधार के लिए शिक्षकों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। अफसरों ने दो-दो स्कूल गोद लिए हैं।इससे पूर्व सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान कहा कि शिक्षा में सुधार तभी संभव है जब प्राथमिक शिक्षा सुधारी जाए। सरकार ने शिक्षकों की सारी मांगें मान ली है अब उनका फर्ज है कि स्कूलों में पढ़ाई बेहतर करें। बताया कि हर जिले के दो-दो अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश के लिए सीटें नहीं बची है जो कि उत्साहजनक है। सिविल लाइंस बस अड्डे के सामने शहीद वॉल की भी सराहना की।15 दिनी प्रयाग महोत्सव के उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि महंत नरेन्द्र गिरि ने आयोजकों की हौसला अफजाई की। सपा जिलाध्यक्ष कृष्णमूर्ति सिंह यादव, फादर लियो, डीआईओएस कोमल यादव आदि मौजूद रहे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - टीजीटी हिन्दी के संशोधित उत्तर पर भी आपत्ति

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टीजीटी हिन्दी के संशोधित उत्तर पर भी आपत्ति

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाताउत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से एडेड इंटर कॉलेजों में हिन्दी विषय के प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) भर्ती परीक्षा 2013 की संशोधित आंसर-की पर प्रतियोगियों ने आपत्ति की है। 8 मई को दोबारा जारी की गई आंसर-की के तीन उत्तरों को लेकर अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं हैं।25 जनवरी को आयोजित परीक्षा की डी सिरीज बुकलेट के प्रश्न संख्या 40 ‘प्रत्यय रहित शब्द बताइए’ का संशोधित जवाब बोर्ड ने मर्मज्ञ माना है। जबकि डॉ. वासुदेवनंदन प्रसाद की किताब ‘आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना’ के आधार पर प्रतियोगी सही उत्तर अनुवाद बता रहे हैं।इसी डी सिरीज के प्रश्न संख्या 112 ‘आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया’ के चार में से किसी विकल्प को संशोधित आंसर-की में सही नहीं माना गया। डॉ. नगेन्द्र की पुस्तक ‘हिन्दी साहित्य के इतिहास’ के आधार पर छात्र मिश्रबन्धु सही जवाब होने का दावा कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 48 ‘उपजाऊ का विलोम है’ का विकल्प चयन बोर्ड ने ऊसर को सही माना है जबकि एक अन्य विकल्प बंजर को भी छात्र सही बता रहे हैं। डॉ. हरदेव बाहरी की किताब ‘हिन्दी: शब्द-अर्थ-प्रयोग’ में ऊसर और बंजर को समानार्थी माना गया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News LALITPUR 7TH ROUND CUTOFF -

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UPTET SARKARI NAUKRI News TODAY COURT CASES -

UPTET SARKARI NAUKRI   News TODAY COURT CASES -

आज के केस अपडेट-
1. शिक्षामित्र केस SC मेँ कोर्ट नं.11 मेँ 19
नंम्बर पर सुना जायेगा
2. जूनियर भर्ती G.O. कोर्ट नं.29 मेँ
Supplementry fresh 8 नंम्बर पर सुना
जायेगा
3. प्रमोशन केस सत्यप्रकाश और 4 अन्य,
कोर्ट नं.4 मेँ Daily cause list मेँ 3 नंम्बर पर
सुना जायेगा
4. जूनियर प्रोफेशनल केस, कोर्ट नं.4 मेँ
Daily cause list मेँ 27 नंम्बर पर सुना
जायेगा

INFO SOURCE : SOCIAL MEDIA

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UPTET SARKARI NAUKRI News - विशिष्ट बीटीसी 2008 सामान्य चयन के प्रशिक्षुओं को नियुक्ति व प्रशिक्षण का मानदेय दिए जाने की मांग

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विशिष्ट बीटीसी 2008 सामान्य चयन के प्रशिक्षुओं को नियुक्ति व प्रशिक्षण का मानदेय दिए जाने की मांग

आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने विशिष्ट बीटीसी 2008 सामान्य चयन के प्रशिक्षुओं को नियुक्ति व प्रशिक्षण का मानदेय दिए जाने की मांग की है।

आजाद पार्क में हुई बैठक में सरकार बिना टीईटी पास लोगों को नियुक्ति पत्र दे रही है और योग्य युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। संगठन ने टीईटी समय से कराने की मांग की है।प्रशिक्षुओं ने मांगी नौकरी:विशिष्ट बीटीसी के अलग-अलग बैच में प्रशिक्षण पाने वाले टीईटी पास अभ्यर्थियों ने नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। विशिष्ट बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट से दो-दो बार आदेश होने के बावजूद भर्ती नहीं हो रही। जबकि बिना टीईटी पास दो वर्षीय दूरस्थ विधि से बीटीसी प्रशिक्षण पाने वालों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - नौकरी दे दी, मानदेय और ट्रेनिंग का इंतजाम नहीं

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नौकरी दे दी, मानदेय और ट्रेनिंग का इंतजाम नहीं

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश सरकार ने 72 हजार शिक्षकों की भर्ती में जल्द काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र बांट दिए थे। करीब 54 हजार को नियुक्ति पत्र भी मिल गए। उन्हें ट्रेनिंग के लिए मेरिट के आधार पर स्कूलों में भेज दिया गया। सरकार ने कहा था कि छह महीने की ट्रेनिंग होगी। इसमें तीन महीने थियरी और तीन महीने प्रैक्टिकल के होंगे। सभी को ट्रेनिंग के दौरान 7.5 हजार रुपये मानदेय दिया जाना था। लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला।

ट्रेनिंग का शिड्यूल ही तैयार नहीं

हकीकत यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने ट्रेनिंग का शिड्यूल ही तैयार नहीं किया। प्रैक्टिकल, थियरी और टेस्ट की तारीख नहीं तय की गई। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस तरह का शिड्यूल अभी तक नहीं भेजा गया। वे भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि थियरी के लिए डायट और बीआरसी भेजा जाए या फिर स्कूल में ही ट्रेनिंग करवाई जाए। उन्हें शासन और विभाग के निर्देशों का इंतजार है।•प्रसं, लखनऊ : तदर्थ शिक्षकों को नियमित न किए जाने पर माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। संघ के प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश त्रिपाठी ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के बहिष्कार के दौरान सरकार ने तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था। उसके बाद ही बहिष्कार खत्म हुआ था। तब से कई बार कैबिनेट की बैठक हो चुकी हैं लेकिन इस मुद्दे को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप कर तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने की मांग की है।•प्रमुख संवाददाता, लखनऊ

टीईटी शिक्षक भर्ती में करीब 54 हजार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल गए। स्कूलों से अटैच किए हुए भी तीन महीने बीत गए लेकिन मानदेय मिलना अभी तक शुरू नहीं हुआ। अभी यह भी तय नहीं है कि बचे हुए तीन महीने कहां और कब ट्रेनिंग होगी। सभी को ट्रेनिंग के दौरान 7.5 हजार रुपये मानदेय दिया जाना था। हालात तो ऐसे हैं कि नए शिक्षक अब अपने खर्चे पर दूसरे जिलों में रह रहे हैं।

अभी नौकरी दे दी है और प्रक्रिया चल रही है। केंद्र को भर्तियों की रिपोर्ट भेजी है। उसके बाद वहां से मंजूरी मिलेगी और मानदेय एवं वेतन के लिए धनराशि मिलेगी। उसके बाद ही शिक्षकों को मानदेय दिया जा सकेगा। - राम गोविंद चौधरी, बेसिक शिक्षा मंत्री
सरकार की कोई योजना ही नहीं है। कोर्ट के आदेश पर नियुक्तियां दे दीं। मानदेय की धनराशि का इंतजाम भी पहले से करना चाहिए था। इसका खामियाजा तो शिक्षक ही भुगतेंगे। हम मांग करते हैं कि जल्द नीति स्पष्ट की जाए। - विनय कुमार सिंह, अध्यक्ष प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक असोसिएशन

Sunday, May 10, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - हाई कोर्ट का झटका , अब मॉडल स्कूल्स में भी लागु हो जाएगी टेट अनिवार्यता

UPTET SARKARI NAUKRI   News -

हाई कोर्ट का झटका , अब मॉडल स्कूल्स में भी लागु हो जाएगी टेट अनिवार्यता , हालाँकि फ़ाइनल ऑर्डर आना बाकि

जिस तरह से चीफ जस्टिस बेंच ने अपील निस्तारित की , की सिंगल बेंच में केस रेस्टोर किया जाये और टेट अनिवार्यता पर फिर से फैसला हो , उस को देख कर लग रहा है की टेट अनिवार्यता का पलड़ा भारी है ,और फ़ाइनल ऑर्डर टेट अनिवार्यता के फेवर में जाता दिख रहा है ।

एन सी टी ई आर टी ई एक्ट के नियम पूरे देश में एक समान रूप से लागु हैं , और इसी तरह के एक निर्णय में दिल्ली हाई कोर्ट ने टेट को टी जी टी शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य बताया है , देखिए -
http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2015/04/sarkari-naukri-tgt-teachrs-ke-liye-tet.html

इलाहबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 18 अप्रेल को दीये आदेश में मॉडल स्कूल्स के लिए टेट जरूरी नहीं माना था ,इसके बाद स्पेशल अपील चीफ जस्टिस बेंच में 28 अप्रेल को सुनी गयी , जिसमे फुल बेंच की टेट अनिवार्यता का मुद्दा उठाया गया और उसके बाद चीफ जस्टिस बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को फुल बेंच के अनुरूप फिर से जारी करने का फैसला दे कर स्पेशल अपील निस्तारित कर दी ।

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देखिए स्पेशल अपील का फैसला - http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2015/05/uptet-sarkari-naukri-news-tet-not.html

For these reasons, we allow the special appeal and set aside the impugned judgment and order dated 18 April 2015.�
Writ A� No.21167 of 2015 is, accordingly, restored to the file of the learned Single Judge for disposal afresh. It would be open to the learned counsel appearing on behalf of the appellant to apply before the learned Single Judge for expeditious disposal of the writ petition.
The special appeal is, accordingly, disposed of. There shall be no order as to costs.
Order Date :- 27.4.2015

इस से पहले सिंगल बेंच ने ने मॉडल स्कूल्स के लिए टेट को जरूरी नहीं बताया था - http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2015/05/uptet-sarkari-naukri-news-18-april-2015.html
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कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट में भी इसी तरह का एक केस आया था , जिसमें टी जी टी विज्ञापन से पूर्व टेट की अनिवार्यता नहीं थी , लेकिन बाद में
अंतिम परिणाम में सिर्फ टेट पास वालों को लिया , और उनको कारण बताया गया की जब से आर टी ई अधिनियम लागु हुआ है तब से टेट अनिवार्यता स्वत : लागु हो गयी है ।
इसमें विज्ञापन रद्द नहीं हुआ था और भर्ती भी पूरी हुई ।
इसके बात अभ्यर्थी कोर्ट गए , और खेल के नियम बीच में न बदले जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बताया , लेकिन देल्ही हाई कोर्ट ने कहा के
हम आर टी ई अधिनियम के विरुद्द नहीं जा सकते और टी जी टी भर्तियों के लिए भी टेट अनिवार्य है ।
इस पर याची ने तर्क दिया की कई जगह बगैर टेट के टी जी टी भर्तियां हुई हैं , तो कोर्ट ने कहा की जो भर्तियां हो गयी उनको छोड़कर आगामी सभी भर्तियों में टेट की अनिवार्यता सुनश्चित की जाएगी ।

मॉडल स्कूल्स की भर्ती में टेट लागु होने के दूरगामी असर देखने को मिलेंगे , और इस पर आने वाला फ़ाइनल ऑर्डर बहुत से भर्तियों को प्रभावित करेगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - निजी हाथों में जायेंगे मॉडल स्कूल

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निजी हाथों में जायेंगे मॉडल स्कूल :

केन्द्रीय मदद बन्द होने पर सरकार कर रही पीपीपी मॉडल (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ) के जरिए स्कूलों के संचालन पर विचार-लखनऊ | सरकारी पैसे से बने यूपी के मॉडल स्कूलों को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। केंद्र सरकार की ओर से मदद बंद होने के बाद प्रदेश सरकार इस विकल्प पर भी विचार कर रही है। हालांकि इस पर निर्णय अगले हफ्ते मुख्य सचिव की अध्यक्षता मेंहोने वाली गवर्निंग बॉडी की बैठक में लिया जाएगा। इसमें पीपीपी मॉडल (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ) के जरिए स्कूलों के संचालन पर भी विचार किया जाएगा।"सरकारी पैसे से बिल्डिंग बनी हैं। इन्हें निजी हाथों में सौंपना ठीक नहीं है। निजी हाथों में जाने से शिक्षा माफिया इन पर हावी हो सकते हैं। महंगी फीस भी वसूलीजा सकती है। सरकारी पैसे का फायदा स्कूल प्रबंधन में शामिल लोग उठाएंगे।"-पीएन पांडेय, अध्यक्ष, राजकीय शिक्षक संघ"इस बारे में अभी कुछ तय नहीं है। गवर्निंग बॉडी की बैठक में ही तय होगा कि किस तरह स्कूलों का संचालन किया जाए। केंद्र से मदद नहीं मिलनी है तो ऐसे में कई विकल्पों पर विचार किया जाएगा ताकि ठीक से इनका संचालन किया जा सके।"-जितेंद्र कुमार, प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षासांसद-विधायक भी हो सकते हैं शामिल-अब सरकार फिर नए सिरे से इनके संचालन के विकल्प तलाश रही है। हाल ही में हुई शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में कई रास्तों पर विचार किया गया है। इसमें सरकार और कुछ निजी संस्थानों के साथ मिलकर इनका संचालन करने पर चर्चा हुई। इसमें विधायकों और सांसदों को भी प्रबंधन में शामिल किए जाने की बात हुई। इसके पीछे मंशायह है कि सरकार का नियंत्रण रहे और अन्य संसाधनों के लिए निजी स्रोतों से पैसा जुटाया जाए। वहीं पुराने दो विकल्प यह भी हैं कि सामान्य राजकीय स्कूलों की तरह सरकार खुद इनका संचालन करे या फिर पहले केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर सरकार सीबीएसई बोर्ड से इनका संचालन करे।सीबीएसई से मिलनी थी मान्यता-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रदेशों में मॉडल स्कूल खोले जाने थे। इनके लिए 75 प्रतिशत धनराशि केंद्र और 25 प्रतिशत राज्य सरकार को खर्च करनी थी। 293 मॉडल स्कूलों को केंद्र से मंजूरी भी मिल गई। ज्यादातर स्कूलों की बिल्डिंग भी बन चुकी है। प्रदेश सरकार ने यह भी तयकर लिया था कि केंद्रीय विद्यालय की तरह इनका संचालन भी सीबीएसई से किया जाएगा।पिछले दिनों 2,051 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन भी जारी हो गया। इसी बीचमार्च में हुई बैठक में केंद्र ने स्कूलों के संचालन के लिए मदद से इनकार कर दिया।केंद्र ने कहा कि राज्य खुद स्कूल चलाएं। फिर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - 18 April 2015 ko TET ke Model School mein Keeye Jane ke Khilaaf Writ Kharij Huee thee, Lekin Special Appeal mein Is Order Ko badle Jane Ko Bol Deeya hai -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 18 April 2015 ko TET ke Model School mein Keeye Jane ke Khilaaf Writ Kharij Huee thee, Lekin Special Appeal mein Is Order Ko badle Jane Ko Bol Deeya hai -

Ye Hai Special Appeal ka Order - http://naukri-recruitment-result.blogspot.in/2015/05/uptet-sarkari-naukri-news-tet-not.html

AB MODEL SCHOOL MEIN TET MANDATORY KEEYE JANE KEE SAMBHAVNAYEN BAD GAYEE HAIN,
AUR LE GRADE TEACHER SELECTION MEIN BHEE TET MANDATORY HO SAKTAA HAI

yE SINGLE BENCH KA ORDER THAA, JISMEN MODEL SCHOOL MEN TET KO MANDATORY NAHIN BATAYA GAYAA THAA :->

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 4

Case :- WRIT - A No. - 21167 of 2015

Petitioner :- Jitendra Singh Rajpoot
Respondent :- Union Of India And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Shailesh Kumar Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.S.G.I.(2015/0792),H.N. Pandey,R.A. Akhtar

Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
Heard learned counsel for the petitioner and Sri Arjun Prasad Yadav, learned Standing Counsel as well as Sri H.N.Pandey learned counsel appearing for respondent No.3.
By means of this writ petition, the petitioner has submitted that the selection process initiated for appointment of trained graduate teacher in the State Model Schools, U.P. Kanpur region by issuing advertisement on 17.3.2015 in daily newspaper 'Amar Ujala' is contrary to rules and , therefore, ought to be set aside. Learned counsel for the petitioner submits that the qualification prescribed for making application for appointment� as trained graduate teacher, the necessary qualification of TET has not been prescribed which qualification has been prescribed by the NCTE and , therefore, the entire selection is void and ought to be quashed.
According to the learned counsel for the petitioner after notification of 23.8.2010 and thereafter Right to Free and Compulsory Education Act, 2009 which also prescribes TET as necessary qualification and , therefore the institutions within the State cannot appoint the teachers who do not have TET for teaching classes 1 to 5 and 6 to 8.
Learned Standing Counsel upon instruction submits that TET requirement is not applicable to the Model School as the Model School is affiliated to the CBSC and , therefore, the TET is not required.
In view of the aforesaid , the writ petition has no merit and is dismissed.
Order Date :- 18.4.2015
VPC

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