Friday, July 3, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News -पांच माह से मानदेय न मिलने पर प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय घेरा -

UPTET SARKARI NAUKRI News -पांच माह से मानदेय न मिलने पर प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय घेरा -

प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय घेरा
Publish Date:Fri, 03 Jul 2015 06:57 PM (IST) | Updated Date:Fri, 03 Jul 2015 06:57 PM (IST)

इटावा, जागरण संवाददाता : पांच माह से मानदेय न मिलने और बार-बार आश्वासन से आजिज आ चुके जनपद के प्रशिक्षु शिक्षकों ने शहर में जुलूस निकाला और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर शासन से मानदेय भुगतान हेतु नारेबाजी की। उनका कहना था कि बीआरसी से लेकर लेखाधिकारी और बीएसए का रवैया टरकाने वाला रहा है, लेकिन अब वे आंदोलनरत हैं और बिना किसी लिखित आश्वासन के प्रदर्शन नहीं रोकेंगे। हालांकि प्राथमिक शिक्षक संघ ने उनके प्रदर्शन में शामिल होकर उनकी बात लेखाधिकारी तक पहुंचाई और डायट प्राचार्य ने लेखाधिकारी व बीएसए से संपर्क किया, जिस पर उन्हें 15 जुलाई तक मानदेय भुगतान का एक बार फिर आश्वासन दे दिया गया।
जनपद के ब्लॉक संसाधन केंद्रों व डायट परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 401 प्रशिक्षु शिक्षकों में से करीब दो सैकड़ा ने तय कार्यक्रम के मुताबिक अपनी मांगों को लेकर डायट परिसर से जुलूस निकालते हुए मानदेय भुगतान किए जाने के नारे लगाए। वे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर बीएसए जेपी राजपूत के केबिन तक पहुंच गए, लेकिन वे मौजूद नहीं थे। इस पर प्रशिक्षु शिक्षकों ने कार्यालय में लगे चैनल के बाहर खड़े होकर नारेबाजी जारी रखी और बीएसए के आने की प्रतीक्षा करने लगे। पुलिस फोर्स ने आकर प्रदर्शन का जायजा लिया और अशांति से दूर रहकर प्रदर्शन करने की अपील की। इसके बाद चैनल को इतना खुला छोड़ा गया कि एक बार में एक व्यक्ति ही अंदर जा सके। इसी बीच उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनोद यादव ने मौके पर पहुंच कर प्रशिक्षु शिक्षकों की बात सुनी और उनका साथ देने को कहा।

प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना था कि उन्हें जनवरी से लेकर अब तक का मानदेय (7300 रुपये प्रतिमाह की दर से) भुगतान नहीं किया गया है। इनमें बाहरी जनपदों के सभी शिक्षक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और मां-बाप से खाने और कपड़ों के लिए पैसे मांगने को मजबूर हैं। ऐसा तब है जबकि 24 जून को बीएसए से वार्ता में उन्हें आश्वस्त किया गया था कि शीघ्र ही मानदेय खातों में पहुंचा दिया जाएगा। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 9 जून को मानदेय भुगतान के शासनादेश जारी कर दिए थे और प्रतीकात्मक रूप से सूबे के जनपदों में मानदेय की चेकें भी वितरित की जा चुकी हैं।

चकरनगर ब्लॉक सहित कुछ अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों के खाता संख्या व आईएफएससी कोड प्राप्त होने बाकी हैं। उन सभी की समीक्षा के बाद मानदेय भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा।
- जेपी राजपूत, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

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UPTET SARKARI NAUKRI News -72825 Mein Farjeewada Kee Khul Rahee Hai Pol -

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Logo ke Anusaar :-

बहराइच फर्जीबाड़ा न्यूज़---

गाजीपुर,शाजहंपुर के बाद बहराइच में फर्जीयों की शामत आ गई है 52 फर्जीयों को बाहर किया गया है जबकि ये लोग 4 महीनों तक ट्रेनिंग कर चुके हैं.....

वाकी डाइट अभी कुम्भकरण की नींद सो रहे हैं उम्मीद तो यही है कि इन 3 खरबूजों को देखकर वाकी खरबूजे भी रंग बदलेंगे .....

शायद BSA के ट्रांसफर ने फर्जीयों का खेल बिगाड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई को सुनवाई होनी है उसी के डर से कार्यवाही हो रही है ....

Kuch Log Bata Rahe Hain Ki Overflow Ka Kaaran Bata Kar Bhrteeyan Radd Kee Hain.
Lekin Overflow Kaise Huaa,

ETV NEWS UP - FARJEWADA IN BEHRAICH -

शाहजहाँपुर में भी फर्जीयों के खिलाफ कार्यवाही सुरु हो गई है .....

BSAके ट्रांसफर का 1 लाभ तो देखने को मिला

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों को जल्द मिलेगी आयुसीमा छूट

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शिक्षकों को जल्द मिलेगी आयुसीमा छूट

राज्य सरकार को एक माह में जवाब देने का निर्देश
बीच सत्र में शिक्षकों को सेवानिवृत्त करने पर रोक
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मध्य सत्र में सेवानिवृत्त हो रहे प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने याचियों को सेवानिवृत करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से एक माह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने मुजफ्फरनगर के दुर्गा मंदिर कन्या जूनियर हाईस्कूल की अध्यापिका सुधा वर्मा के अलावा कई अन्य की याचिकाओं पर दिया है। संत कबीरनगर के जगदीश यादव, बुलन्दशहर के विश्वम्भर सिंह राघव, गाजियाबाद के ईश्वर सिंह ने भी याचिकाएं दाखिल कर सत्र का लाभ दिए जाने की मांग की। याचियों का कहना है कि पहले जुलाई से जून तक का शिक्षा सत्र होता था जिसकी वजह से सत्र के बीच में सेवानिवृत होने वाले अध्यापकों को 30 जून तक कार्य करने दिया जाता था। इस वर्ष सरकार ने शिक्षा सत्र में बदलाव करते हुए सत्र अप्रैल से मार्च कर दिया है। ऐसे में जून में सेवानिवृत हो रहे शिक्षक सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शिक्षा सत्र का लाभ देते हुए इन्हें मार्च 2016 तक कार्य करने दिया जाए।
शिक्षा नियमावली के अनुसार शिक्षक शिक्षा सत्र के अंत में ही सेवानिवृत होगा। ऐसी व्यवस्था छात्रों की शिक्षा को देखते हुए अपनाई गई है। बीच सत्र में शिक्षकों को सेवानिवृत होने से छात्रों की शिक्षा का नुकसान होगा। याचिका की अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी।
जासं, इलाहाबाद : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो लोकसेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए उन्हें पांच साल की छूट मिल जाएगी। शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, मंजूरी मिलते ही वह 45 साल तक आयोग की परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ‘शर्मा गुट’ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में अपर शिक्षा निदेशक रमेश कुमार से मिला। विधायक की मौजूदगी में आयु वृद्धि संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया। विधायक सुरेश त्रिपाठी ने कहा कि आगामी विधान परिषद सदन में मामले को उठाकर वह जल्द शासन की मंजूरी दिलाएंगे। संगठन के प्रांतीय सदस्य महेशदत्त शर्मा व डॉ. शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि राजकीय इंटर कालेज और प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को लोकसेवा आयोग की परीक्षा में बैठने के लिए आयुसीमा में पांच साल वृद्धि कर दी गई है। परंतु अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को यह सुविधा नहीं मिल रही है। एडी माध्यमिक रमेश कुमार ने बताया कि शिक्षकों की मांग पर उन्होंने उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को मान्यता के लिए भेज दिया है। इस दौरान वरिष्ठ नेता कुंजबिहारी मिश्र, अजय कुमार सिंह, जंगबहादुर सिंह पटेल, सविता मिश्र, जगदीश प्रसाद, प्रमोद त्यागी, डॉ. डीके सिंह, इंद्रदेव पांडेय, शिवशंकर, धर्मवीर पासवान, डॉ. जयप्रकाश शर्मा, राजेश यादव, डॉ. वसीम अहमद, चंदीराम आदि मौजूद थे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पढ़ाएंगे ही नहीं छात्रों का दाखिला भी कराएंगे शिक्षक

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पढ़ाएंगे ही नहीं छात्रों का दाखिला भी कराएंगे शिक्षक

लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अब पढ़ाएंगे ही नहीं बल्कि बच्चों का दाखिला भी कराएंगे। इसके लिए उन्हें घर-घर जाकर बच्चों के अभिभावकों से मिलकर यह बताना होगा कि बच्चों के भविष्य के लिए क्या जरूरी है। 7 से 21 जुलाई तक दाखिले के लिए विशेष अभियान चलेगा। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक शीतल वर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि दाखिले के लिए विशेष अभियान चलेगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए परिषदीय स्कूलों में उनका दाखिला अनिवार्य कर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि 1 जुलाई को स्कूल पुन: खुल गए हैं। बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए 1 से 31 मार्च तक स्कूल चलो अभियान चलाया जा चुका है। इसमें मेला, रैली व गोष्ठियां की गईं। स्कूल जुलाई में खुल चुका है। इसलिए अभियान चलाकर बच्चों को दाखिला दिलाया जाए। उन्होंने नारा देते हुए कहा कि ‘विद्यालय से एक भी बच्चा छूट गया तो संकल्प हमारा टूट गया’ के संकल्प की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्राइमरी, उच्च प्राइमरी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शत-प्रतिशत दाखिले के लिए 7 से 21 जुलाई के बीच विशेष अभियान चलेगा।
•7 से 21 तक चलेगी दाखिले की प्रक्रिया
•शिक्षक घर-घर जाकर बच्चों के अभिभावकों से मिलेंगे

बीपीएड वालों को शिक्षक बनाने के लिए चाहिए 46 हजार पद

लखनऊ। सूबे के प्रत्येक स्कूल में एक बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बीपीएड) वाले को शारीरिक शिक्षक बनाने के लिए करीब 46000 पदों की जरूरत होगी। वहीं इनके वेतन और अन्य मदों को मिलाकर सालाना 1800 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बरकरार रहेगी शिक्षामित्रों के समायोजन की गुत्थी

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बरकरार रहेगी शिक्षामित्रों के समायोजन की गुत्थी

शिक्षकों के 19954 नये पदों के सृजन से भी समस्या का निदान नहीं

16 जिलों में राहत मिलने के आसार नहीं

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : शिक्षामित्रों के दूसरे बैच के समायोजन की मुश्किलें आसान नहीं हुई हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उम्मीद थी कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 19954 पदों के सृजन से यह दिक्कत दूर हो जाएगी लेकिन इससे भी समस्या का निदान नहीं होने वाला है। सहायक अध्यापकों के नये पदों सृजित होने के बावजूद 16 जिलों में शिक्षामित्रों के समायोजन की समस्या बरकरार रहने के आसार हैं।

दूसरे बैच में तकरीबन 91 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन होना है। शिक्षामित्रों के समायोजन में शिक्षकों के पदों की कमी आड़े आ रही है। इस कमी को दूर करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले तो प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति की।

प्रोन्नति इसलिए की गई ताकि सहायक अध्यापकों के प्रोन्नत होने पर प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पद खाली हो सकें जिन पर शिक्षामित्रों को समायोजित किया जा सके। प्रोन्नति के लिए प्राथमिक स्कूल में बतौर सहायक अध्यापक न्यूनतम पांच साल की सेवा शर्त को शिथिल करते हुए पहले चार वर्ष और फिर तीन साल कर दिया गया।

जब इससे बात नहीं बनी तो उच्च प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों को पदोन्नत किया गया लेकिन समस्या तब भी दूर नहीं हुई। लिहाजा विभाग ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2011-12 में मंजूर किये गए 9977 परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 19954 नये पदों के सृजन का दांव चला। काफी मशक्कत के बाद वित्त विभाग ने शिक्षकों के नये पदों के सृजन को मंजूरी भी दे दी है लेकिन इससे भी शिक्षामित्रों के समायोजन की समस्या का पूरा हल निकलता नहीं दिख रहा है। वजह यह है कि शिक्षामित्रों के समायोजन की समस्या जिन जिलों में महसूस की जा रही है, शिक्षकों के ज्यादातर नये पद उनसे इतर दूसरे जिलों में सृजित होंगे।

अधिकारियों के मुताबिक सहायक अध्यापकों के नये पदों के सृजन के बाद भी शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, महोबा, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, बहराइच, श्रवस्ती, बलरामपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी में शिक्षामित्रों के समायोजन की समस्या बनी रहेगी।

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NEWS SOURCE : SOCIAL MEDIA

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रा. स्कूलों में समायोजित 11 शिक्षक हुए बर्खास्त

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प्रा. स्कूलों में समायोजित 11 शिक्षक हुए बर्खास्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी : शिक्षामित्र से प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित हुए 11 शिक्षक गुरुवार को बर्खास्त कर दिए गए। इन शिक्षकों पर तथ्यों को छिपा कर ज्वाइन करने का आरोप है। वहीं, इसमें बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही भी सामने आई है।

विशिष्ट बीटीसी के तहत प्रशिक्षण के लिए 10 फीसद सीटें शिक्षामित्रों के लिए आरक्षित की गई है। इसके तहत जनपद में वर्ष 2007, 08 व 10 में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 640 शिक्षामित्रों का गत दिनों में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजन किया गया। वर्ष 2010 के बाद के शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। बावजूद वर्ष 2014 में प्रशिक्षण पूरा करने वाले 11 शिक्षामित्र भी समायोजित कर दिए गए। इतना ही नहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी रामचंद्र यादव ने इन्हें नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया। इसके आधार पर कई शिक्षामित्रों ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर ज्वाइन भी कर लिया।

इसकी जानकारी अन्य शिक्षामित्रों को हुई तो उन्होंने भी बीएसए पर समायोजित करने का दबाव बनाया। उधर, इसकी जानकारी होते ही बीएसए कार्यालय में खलबली मच गई। आनन-फानन पूर्व में समायोजित 11 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। बीएसए रामचंद्र सिंह यादव ने बताया कि इन शिक्षकों ने धोखे से समायोजन कराया था। ऐसे में इन्हें पद से हटा दिया गया है। शिक्षकों के बर्खास्त करने का आदेश भी दिया गया है।

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HAAL MEIN EK CIRCUAL DEKHNE KO MILA HAI,
JISMEN POOREE TRAINING HONE KE
BAAD HEE SHIKSHAK BANNE KI PARIKSHA MEIN SHAMIL KIYA JAAYEGAA

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कर्मचारियों को छह फीसद महंगाई भत्ते के आसार

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कर्मचारियों को छह फीसद महंगाई भत्ते के आसार

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को जुलाई-15 से छह फीसद महंगाई भत्ता मिलने की संभावना है। इसे मिलाकर उन्हें 119 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। इससे केंद्र व राज्य सरकार के पेंशनर भी लाभान्वित होंगे।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यह निष्कर्ष सिविल आडिट एंड एकाउंट्स ब्रदरहुड एजीयूपी के पूर्व महामंत्री और केंद्रीय कर्मचारियों के वरिष्ठ नेता हरिशंकर तिवारी ने निकाला है। उनके अनुसार औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारह माह के औसत से छह फीसद महंगाई भत्ता मिलने के आसार हैं। वैसे यह जून माह के सूचकांक पर निर्भर करेगा। यदि जून के सूचकांक में छह अंकों की वृद्धि होती है तो डीए सात प्रतिशत देय हो जाएगा और यदि आठ अंकों की कमी होती है तो पांच प्रतिशत देय होगा। किंतु किसी एक माह में सूचकांक में इतनी कमी या वृद्धि संभव नहीं है, इसलिए लगभग तय है कि महंगाई भत्ता छह प्रतिशत ही देय होगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को एक समान महंगाई भत्ता ही दिया जाता है। वर्तमान में कर्मचारियों को 113 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।

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Thursday, July 2, 2015

महाराष्ट्र सरकार ने मदरसों को स्कूल मानने से किया इंकार

फड़नवीस सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में मदरसों को नहीं माना जाएगा स्कूल, विपक्ष ने सरकार को घेरा

महाराष्ट्र में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे प्राथमिक विषय न पढ़ाने वाले मदरसों को औपचारिक स्कूल नहीं माना जाएगा। इसमें पढ़ने वाले छात्रों को स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर माना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को सभी जिलों को ये निर्देश दिए।

धर्म की शिक्षा दे रहे मदरसे
राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एकनाथ खडसे ने कहा, 'मदरसे छात्रों को धर्म के बारे में शिक्षा दे रहे हैं। वे औपचारिक शिक्षा नहीं देते हैं। जबकि हमारे संविधान में सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा का अधिकार देने की बात कही गई है।' बकौल खडसे अल्पसंख्यक मामलों की मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी ने इस बारे में स्कूली शिक्षा एवं खेल मामलों के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है।

दूसरे विषय पढ़ाने को कहा
खडसे ने कहा, 'अगर एक हिंदू या ईसाई बच्चा मदरसे में पढ़ना चाहता है तो उन्हें वहां पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए एक स्कूल नहीं, बल्कि धार्मिक शिक्षा का स्रोत है। इसलिए हमने उनसे छात्रों को दूसरे विषय पढ़ाने के लिए भी कहा है। अन्यथा इन मदरसो को औपचारिक स्कूल नहीं माना जाएगा।'

1890 मदरसे पंजीकृत हैं महाराष्ट्र में
1.48 लाख बच्चे पढ़ते हैं राज्य में
550 मदरसे 4 विषय पढ़ाने को तैयार

4 जुलाई को सर्वे होगा
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने बताया कि स्कूली शिक्षा विभाग ने 4 जुलाई को छात्रों का सर्वे करने की योजना बनाई है। इसमें उन छात्रों की गिनती की जाएगी, जो औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं।
- एकनाथ खडसे, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, महाराष्ट्र

क्या है इसका मकसद
खडसे के मुताबिक, इसके पीछे हमारा मकसद है कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक बच्चों को सीखने और मुख्यधारा में आने का मौका मिले। उसे अच्छी नौकरी मिले और उसका भविष्य उज्जवल हो।

भुगतान के लिए भी तैयार
महाराष्ट्र सरकार बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने पर मदरसों को भुगतान करने को भी तैयार है। जिन मदरसों में औपचारिक शिक्षा प्रदान नहीं दी जाती, उन्हें स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर माना जाएगा।

नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने मदरसों को स्कूल मानने से इंकार किया. मदरसों में सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और उनका पाठ्यक्रम भी स्कूलों के पाठ्यक्रम से अलग है. इसलिये मदरसों को स्कूल की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता. ये बात महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री दिलीप कांबले ने कही है.

महाराष्ट्र सरकार के इस बयान पर सवाल उठ खड़े हुए हैं. महाराष्ट राज्य में करीब 2000 मदरसे हैं. जिसमें करीब 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं. जिनकी पढ़ाई के पाठ्यक्रम पर महाराष्ट्र सरकार ने खड़े कर दिये हैं सवाल. और कहा है कि मदरसों को स्कूल नहीं माना जा सकता. महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री दिलीप कांबले ने कहा है कि मदरसो में सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई का पाठ्यक्रम भी आम स्कूलों से अलग होता है.

स्कूल के बाहर कितने बच्चे हैं, जो पढ़ाई नहीं करते, ये जानके लिए महाराष्ट्र सरकार 4 जुलाई को पूरे महाराष्ट्र में सर्वे करने वाली है. इस सर्वे के बाद इन बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए इस बारे में सरकार निर्णय लेगी.

महाराष्ट्र में 1895 मदरसे हैं उनमे दो लाख के आसपास विद्यार्थी शिक्षा लेते है. इस मुद्दे पर विपक्ष के कांग्रेस नेता विखे पाटिल का कहना है कि बीजेपी सरकार की भूमिका मुस्लिमों के बारे में पहले से ही गलत रही है, मुस्लिम आरक्षण के बारे में भी सरकार कुछ नहीं कर रही है और मुस्लिम बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में भी लाने के लिये कोई कदम नहीं उठा रही है. जिसका असर मुस्लिम छात्रों के भविष्य पर होगा. एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध किया है और कहा कि ये सरकार मुसलमान विरोधी है और मदरसे पर लिया गया उनका ये फैसला गलत है.

महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर MIM के अध्यक्ष असदुदीन ओवैसी ने आपत्ति जताई हैमुस्लिम धर्मगुरु भी महाराष्ट्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं. खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि मदरसे हमारी परंपरा का हिस्सा है और इससे समाज को लाभ होता है.

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति को लेकर बीटीसी संघर्ष मोर्चा आंदोलन की राह पर,

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नियुक्ति को लेकर बीटीसी संघर्ष मोर्चा आंदोलन की राह पर,

हजारों परेशान अभ्यर्थी लगा रहे शासन व सचिव परिषद के कार्यालय का चक्कर,

काउंसलिंग व ज्वाइनिंग की तिथि घोषित न होने से बढ़ रहा आक्रोश
अफसरों की लापरवाही से सात माह में भी नहीं पूरी हो सकी भर्ती प्रक्रिया

जूनियर हाईस्कूल में गणित और विज्ञान के 29334 शिक्षकों की भर्ती के लिए फिर से आनलाइन आवेदन लिये जाने की तैयारियां है। यह आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बीटीसी-2011 के 15 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरूहोने की संभावना है जबकि यह भर्ती प्रक्रिया सात माह से चल रही है लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पायी है।

इससे हजारों अभ्यर्थी परेशान होकर शासन और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय का चक्कर लगा रहे है लेकिन उनको अभी भर्ती के काउंसलिंग और नियुक्ति की तिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

इससे अभ्यर्थियों में आक्रोश है। यह लोग सचिव शासन और बेसिक शिक्षा मंत्री के घेराव की तैयारियों में जोरशोर से लगे हुए है।

बीटीसी-2011 की भर्ती प्रक्रिया दिसम्बर 2014 से शुरू हो गयी थी लेकिन प्रक्रिया इतनी शिथिल रही कि सात माह बीत जाने के बाद भी अभी तक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरूनहंी हुई है। अभ्यर्थियों से दो बार आनलाइन आवदेन लिया गया और संशोधन हुए।

इस बार फिर से अण्डर ऐज वाले अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन लिये जाने की तैयारियां है।यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद काउंसलिंग और ज्वाइनिंग की संभावना है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक शासन और बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि 15 हजार पदों की चल रही भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कब से शुरू होगी और नियुक्ति पत्र कब तक दिया जायेगा।

बीटीसी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेश पाण्डेय का कहना है कि इंतजार बहुत हो गया है।अब काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र दिये जाने के लिए व्यापक स्तर पर संघर्षशुरू होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी ।

उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की शीघ्र बैठक होने जा रही है उसमें प्रदेश स्तरीय आंदोलन लखनऊसे शुरूकिये जाने की तैयारियां चल रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा सचिव जिम्मेदार होंगे। श्री पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीटीसी और बीएड व टीईटी पास अभ्यर्थियों को नौकरी देने के बजाय लाखों संविदा कर्मी शिक्षामित्रों को स्थायी कर दिया है।

इससे प्रदेश में बेसिक शिक्षा का स्तर और गिरेगा।
इस मामले को लेकर कोई गंभीर नहीं है जबकि प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा का स्तर गिराकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने में मश्त है लेकिन आगामी विधान सभा चुनाव में बड़ी संख्या में लोग उसका जमकर विरोध करेंगे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टेट मोर्चा के सदस्यों ने कोर्ट की कार्रवाई से अवगत कराया

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टेट मोर्चा के सदस्यों ने कोर्ट की कार्रवाई से अवगत कराया

मोहम्मदी।स्थानीय बीआरसी कार्यालय पर टेट संघर्ष मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राकेश यादव ने प्रशिक्षु शिक्षकों को कोर्ट की कार्रवाई से अवगत कराया।

उन्होंने आगामी 6 और 13 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारी प्रथम नियुक्ति को ही मौलिक नियुक्ति माना जाए तथा प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के शासनादेश के अनुसार तीन माह के सैद्धांतिक तथा तीन माह के क्रियात्मक प्रशिक्षण के बाद सभी को सहायक अध्यापक पद पर पदस्थापन नियुक्ति पत्र के आधार पर किया जाए। उन्होंने सभी से आर्थिक सहयोग की अपील की। इस मौके पर दीपक मिश्रा, मोहम्मद सादिक, अभिषेक मिश्रा, सौम्या मिश्रा, अजहर, रामसूरज दिवाकर, विनय कुमार सिंह, अनीता सिंह, दुर्गेश, प्रमोद, रजोले प्रसाद सहित तमाम प्रशिक्षु शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रहे।