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Tuesday, July 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आज हो सकता है फैसला

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आज हो सकता है फैसला

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बदल डाली लिस्ट

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बदल डाली लिस्ट

प्रिंसिपल भर्ती की जांच में बड़े पैमाने पर घपले की बात भी सामने आई। पुराने आवेदकों की मूल लिस्ट ही बदलने का मामला सामने आया। नए अध्यक्ष बने डॉ. परशुराम पाल ने फिर भर्तियां शुरू कर दीं। इन भर्तियों को लेकर फिर शिकायतें आईं। उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। डॉ. पाल के हटने के बाद अनीता यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अनीता यादव के साथ बोर्ड के अन्य सदस्यों ललित श्रीवास्तव और आशा लता सिंह पर आरोप लगाया गया है कि वे इंटरव्यू लेने के योग्य नहीं हैं।

विवादों की जड़ है प्रिंसिपल भर्ती

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सबसे बड़े विवाद की जड़ 925 प्रिंसिपलों की भर्ती है। इस भर्ती को लेकर कई बार विवाद उठे। घोटालों के आरोप लगे और इसमें ही दो अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों को पद से हाथ धोना पड़ा। इसको लेकर बोर्ड की अंदरूनी कलह भी लगातार सामने आती रही है। नया विवाद की जड़ में भी प्रिंसिपल भर्ती है।

इसी विवाद में हटे दो अध्यक्ष

RTE के बाद से हुई विवादों से मित्रता

पहले से शिक्षा मित्रों की नौकरी पर लटकती रही तलवार• प्रसं, लखनऊ : आरटीई(शिक्षा का अधिकार अधिनियम) लागू होने के बाद से ही शिक्षा मित्रों पर लगातार तलवार लटकती रही। आरटीई में पूर्णकालिक शिक्षक का प्रावधान है। ऐसे में शिक्षा मित्रों को हटाए जाने की बात भी उठी थी। प्रदेश में भारी संख्या में शिक्षकों की कमी को देखते हुए यह तय हुआ कि इन्हें ही प्रशिक्षण देकर शिक्षक बना दिया जाए। पांच साल बाद अब शिक्षा मित्र नियमित हुए तो अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस बीच इनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े हुए। प्रदेश में कुल 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं।

शिक्षा मित्रों का समायोजन पुराने शासनादेश के तहत किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने टीईटी में छूट का अधिकार प्रदेश सरकार को दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

-गाजी इमाम आला, प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ

यह है मामला

यूपी में 2009 में नियम में बदलाव कर 12वां संशोधन किया गया। इसके तहत टीईटी की मेरिट लिस्ट के आधार पर टीचरों की भर्ती का नियम तय किया गया। इसके बाद टीईटी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए और भर्ती के लिए पेपर हुए। इसी बीच 2011 में यूपी में नई सरकार ने नियम में 15 वां संशोधन किया और नए नियम के तहत कहा गया कि क्वालिटी मार्क्स के आधार पर टीचरों की भर्ती होगी। इसके तहत एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स को तरजीह दी जाएगी। इसके बाद इस मामले में विवाद हुआ।• प्रमुख संवादददाता, लखनऊ

2011 से फंसी है भर्ती

चयन बोर्ड ने 2011 में प्रिंसिपल भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उस समय बोर्ड का कोरम पूरा न होने के कारण मामला कोर्ट में पहुंचा और भर्तियां रुक गईं। कोरम पूरा होने पर बोर्ड ने इन भर्तियों की प्रक्रिया 2013 में फिर शुरू कर दी। बोर्ड ने पुराने आवेदनों के साथ कुछ नए आवेदन भी मांग लिए। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। उस समय के अध्यक्ष डॉ़ आशाराम पर बोर्ड के ही अन्य पदाधिकारियों ने घपलों के आरोप लगाए। शासन स्तर से जांच हुई और इंटरव्यू रोकने के आदेश दिए गए। फिर भी इंटरव्यू जारी रहे। इस पर बोर्ड ने अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों को हटा दिया।

UPTET SARKARI NAUKRI News - LT GRADE TEACHER BHRTEE PEHLE SATYAPAN BAAD MEIN NIYUKTIYAN -

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पहले होगा सत्यापन फिर मिलेगा नियुक्ति पत्र

कानपुर, जागरण संवाददाता: राजकीय इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने किसी भी प्रकार से किए गए फर्जीवाड़े से बचने के लिए पहले सभी चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन करने और बाद में नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया है। अब तक के इतिहास में हुई नियुक्तियों में ऐसा पहली बार होने जा रहा है।

कभी शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षक पदों पर समायोजन में फर्जी अभ्यर्थियों का सामने आना, तो कभी प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में टीईटी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति पा लेने के मामले सामने आए है। ऐसे सभी प्रकरणों ने शिक्षा विभाग की खूब किरकिरी कराई, अब इन सभी मामलों से बचने के लिए शिक्षा विभाग नई पहल करने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय इंटर कालेजों में चल रही शिक्षक 6145 एलटी ग्रेड भर्ती के लिए पिछले साल विज्ञापन जारी किया था। मंडल स्तर पर होने वाली भर्तियों के लिए प्रदेश भर से 22 लाख आवेदन आए थे। इनमें अकेले कानपुर मंडल में पौने दो लाख फार्म डाक द्वारा आए थे। भर्ती को 31 मार्च तक पूरा करना था लेकिन मैनुअल ढंग से आए फार्मो की छंटनी करना और मेरिट जारी करना बड़ा काम था, इसमें प्रक्रिया लेट हुई। लेकिन जब मेरिट बनी तो इसमें कई डिग्रियां फर्जी निकलना शुरू हो गई। अकेले कानपुर मंडल की बात हो तो करीब 200 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संदिग्ध निकले हैं जिनकी जांच चल रही है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - BURE FANSE SHIKSHA MITRA -

UPTET SARKARI NAUKRI News - BURE FANSE SHIKSHA MITRA -

लखनऊ : अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए बगैर शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने पर सुप्रीम के रोक लगाने के बाद हरकत में आए बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षामित्रों के दूसरे बैच के समायोजन की प्रक्रिया रोक दी है। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने से शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे लगभग 14 हजार शिक्षामित्र फंस गए हैं।

दूरस्थ शिक्षा के जरिये बीटीसी ट्रेनिंग पूरी करने वाले दूसरे बैच के इन शिक्षामित्रों का समायोजन कई जिलों में शिक्षकों के सृजित पद कम पड़ जाने के कारण नहीं हो पाया है। तीसरे चरण के तहत शिक्षक बनने की राह तक रहे लगभग 23 हजार शिक्षामित्रों के पक्की नौकरी पाने की संभावनाओं पर भी ग्रहण लग गया है। वर्तमान में शिक्षामित्रों के दूसरे बैच के समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। दूसरे बैच में 91104 शिक्षामित्रों ने दूरस्थ शिक्षा के जरिये बीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया है। इनमें तकरीबन 77 हजार शिक्षामित्रों का परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो चुका है। शेष लगभग 14 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया जारी थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिना टीईटी उत्तीर्ण किये शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने पर रोक लगा दी है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। शीर्ष न्यायालय के आदेशानुसार दूसरे चरण में शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी गई है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अखिलेश सरकार को झटका अब तक शिक्षक बनाए गए 1.36 लाख शिक्षामित्रों की बढ़ी धुकधुकी

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अखिलेश सरकार को झटका

अब तक शिक्षक बनाए गए 1.36 लाख शिक्षामित्रों की बढ़ी धुकधुकी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए बिना शिक्षामित्रों को परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने का अखिलेश सरकार का दांव उल्टा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाकर असहज स्थिति पैदा कर दी है। इससे 37 हजार शिक्षामित्रों की नौकरी पाने की संभावना पर ग्रहण लग गया है, शिक्षामित्रों से सहायक अध्यापक का दर्जा पाने वाले 1.36 लाख शिक्षकों की धुकधुकी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खबर मिलते ही बेसिक शिक्षामंत्री राम गोविंद चौधरी ने सोमवार शाम सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता को बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर पहली से आठवीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी को उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया था। अधिसूचना के क्रम में राज्य सरकार ने 27 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में यह प्रावधान किया। समाजवादी पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में शिक्षामित्रों को शिक्षक पद पर समायोजित करने का वादा किया था। लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी 2014 में अखिलेश सरकार ने सियासी दांव चलते हुए दूरस्थ शिक्षा के जरिये बीटीसी ट्रेनिंग पूरी करने वाले शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देते हुए शिक्षक बनाने का फैसला किया।

शिक्षामित्र एनसीटीई की अधिसूचना लागू होने के पहले से परिषदीय स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इसलिए टीईटी उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। एक तरफ तो सरकार ने शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने का फैसला किया, वहीं परिषदीय विद्यालयों और अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया। यही दोहरा पैमाना अब राज्य सरकार के लिए गले की फांस बना है। बहरहाल सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने कहा कि 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर वह राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। वह शीर्ष अदालत को बताएंगे कि चूंकि शिक्षामित्र अधिसूचना लागू होने के पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हें टीईटी से छूट देने का फैसला किया गया।

पहले भी हो चुकी है फजीहज : यह पहला मौका नहीं है जब बेसिक शिक्षा के मामले में अखिलेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट में फजीहत हुई हो। इससे पहले परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर कराने के अखिलेश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए मायावती सरकार द्वारा भर्ती को टीईटी-2011 की मेरिट पर कराने के निर्णय पर मुहर लगायी थी।

* वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षामित्र संविदा पर नियुक्त

* 2006 में नगरीय क्षेत्रों के स्कूलों में भी नियुक्त

* उत्तर प्रदेश में कुल 1.73 लाख शिक्षामित्र

* 14 जनवरी 2011 को एनसीटीई ने स्नातक उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के जरिये दो वर्षीय ट्रेनिंग कराने की राज्य सरकार को अनुमति दी

* 11 जुलाई 2011 को शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के जरिये दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश दिए

* अगस्त 2011 से 58986 शिक्षामित्रों के पहले चरण की ट्रेनिंग शुरू हुई

* 23 जुलाई 2012 को अखिलेश सरकार ने बीटीसी ट्रेनिंग पूरी करने वाले शिक्षामित्रों को चरणबद्ध तरीके से शिक्षक बनाने का निर्णय किया

* अगस्त 2012 में दूसरे बैच के शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग शुरू

* फरवरी 2014 में अखिलेश सरकार का शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के लिए टीईटी से छूट देने का फैसला

जुलाई-अगस्त 2014 में पहले बैच के 58826 शिक्षामित्रों का समायोजन

* दूसरे बैच में बीटीसी ट्रेनिंग पूरी करने वाले 91104 शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी जिसमें से 77000 शिक्षामित्र समायोजित।

UPTET SARKARI NAUKRI News - Pilibheet Cutoff -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कितने शिक्षामित्र टीईटी पास नहीं 10 दिन में बताएगी यूपी सरकार

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कितने शिक्षामित्र टीईटी पास नहीं 10 दिन में बताएगी यूपी सरकार

नई दिल्ली श्याम सुमन

सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों को शिक्षक रूप में भर्ती न किया जाए। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह 10 दिन में यह भी बताए कि बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों की संख्या कितनी है। साथ ही कोर्ट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव को 27 जुलाई को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया और कहा कि यदि वह पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में एक लाख 70 हजार शिक्षामित्र हैं बेसिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं।

जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने यह आदेश सोमवार को तब दिया जब उसे बताया गया कि एक ओर जहां प्रदेश सरकार शिक्षकों के लिए टीईटी पास को भी काफी नहीं नही मान रही हैं और शैक्षणिक कैरियर ग्राफ भी देख रही है, वहीं वह कम शिक्षित शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त कर रही है।

कोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी पास लोगों को शिक्षक के रूप में नियुक्त करना सरकार के दिशानिर्देशों और एनसीटीई के नियमों के विरुद्ध है। इनको नियुक्त करने संबंधी 19 जून 2014 के परिपत्र में भी कही टीईटी योग्यता का जिक्र नहीं है फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सरकार साधारण मसले को जटिल बना रही है जबकि यह गंभीर मामला है।

दो माह पूर्व कोर्ट ने अयोग्य व्यक्तियों को शिक्षक के पद से हटाने को आदेश दिया था। सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब तक 30 अयोग्य लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है।
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के विवाद पर सुनवाई कर रहा है। प्रदेश सरकार ने नियम बनाया था कि शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) के अंकों के साथ उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता को भी मेरिट में शामिल किया जाएगा। लेकिन छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस नियम को रद्द कर दिया था। प्रदेश सरकार और छात्रों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों के संख्या बल में सभी को दिखा सियासी लाभ

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शिक्षा मित्रों के संख्या बल में सभी को दिखा सियासी लाभ

लखनऊ। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मित्रों को शिक्षकों का सहयोग करने के लिए रखा गया था। पर, धीरे-धीरे इनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि राजनीतिक पार्टियां को इनके हित में अपना हित दिखने लगा। बसपा और सपा ने जहां सीधे तौर पर अपना हित साधने के लिए इनके हक में फैसले लिए, वहीं अन्य राजनीतिक दल इनके झंडाबरदार रहे। तो शिक्षा मित्र भी इसका फायदा उठाने से जरा भी नहीं चूके। बसपा हो या सपा की सरकारों को इन्होंने अपने हक में फैसला लेने को मजबूर कराया। जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) बार-बार यह कहता रहा कि बिना टीईटी शिक्षक नहीं बनाया जा सकता, पर इन्हें समायोजन के बहाने शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

केंद्र सरकार ने बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। इसके तहत परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा मित्रों को रखने की योजना शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा मित्रों का अच्छा सहयोग मिलने पर वर्ष 2006 में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा मित्रों को रखा गया। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आने के बाद शिक्षा मित्रों की भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। एनसीटीई ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही रखे जाएंगे और जो भी शिक्षक रखे जाएंगे, उन्हें टीईटी पास करना अनिवार्य होगा।

नियमितीकरण का फैसला रोजगार देने से ज्यादा राजनीतिक

परिषदीय स्कूलों में सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षक और टीईटी पास अभ्यर्थियों के रखे जाने की बाध्यता के चलते तत्कालीन बसपा सरकार ने जुलाई 2011 में शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनाने का निर्णय किया। बसपा सरकार ने यह निर्णय उस समय किया था जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट था। विधानसभा का चुनाव वर्ष 2012 में होना था। बसपा सरकार इनकी 1.76 लाख की संख्या बल का चुनावी फायदा लेना चाहती थी। उसे उम्मीद था कि चुनाव में बसपा को इसका लाभ मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक बनाए जाने का आदेश होने के बाद शिक्षा मित्र और उसके परिवार के लोगों के वोटों का फायदा विधानसभा चुनाव में मिलेगा। यह तो शिक्षा मित्र ही जाने कि बसपा को कितना वोट किया, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शिक्षा मित्रों ने सपा सरकार पर शिक्षक बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव के दो साल बाद ही लोकसभा चुनाव होने थे, इसलिए राज्य की सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन का कार्यक्रम जारी कर दिया। यह बात अलग है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद अगस्त 2014 में शुरू हो सकी। पर, शिक्षा मित्रों की संख्या बल में सभी को अपना फायदा दिखा।

...फिर भी शिक्षा मित्र हताश नहीं

उत्तर प्रदेश आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेलयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शाही कहते हैं कि शिक्षक बनने वाले शिक्षा मित्रों को हताश होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार उनके साथ है। प्रदेश में कुल 1.76 लाख शिक्षा मित्र हैं। इसमें से अब तक 1,35,826 शिक्षा मित्र शिक्षक बन चुके हैं। यह बहुत बढ़ी संख्या है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र भी अपना पक्ष रखेंगे। उम्मीद है कि संख्या बल को देखते हुए उनके हित में ही फैसला होगा।

टीईटी का निकाला जा सकता है तोड़

सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार देर शाम बैठक की। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार-विमर्श किया गया। सूत्रों का कहना है कि टीईटी के विकल्प पर भी चर्चा हुआ। कहा जा रहा है कि जैसे मोअल्लिम वालों को शिक्षक बनाने के लिए भाषा टीईटी का सहारा लिया गया, वैसे ही शिक्षा मित्रों के लिए इसी तरह टीईटी का सहारा लिया जा सकता है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कोर्ट के आदेश से असमंजस में शिक्षामित्र

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कोर्ट के आदेश से असमंजस में शिक्षामित्र

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी कहते हैं किसी शिक्षामित्र को अपनी नौकरी जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, हम गहनता से पड़ताल कराकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी।

जासं, इलाहाबाद : अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए बगैर सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो शिक्षामित्र कुछ समय पहले नौकरी पक्की होने की खुशी मना रहे थे, उनके चेहरे लटक गए हैं। वह सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा के जरिए द्वितीय चरण में इलाहाबाद के 1803 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हुआ है। जबकि तृतीय चरण में करीब 822 को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से द्वितीय चरण में समायोजित एवं तृतीय चरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षामित्रों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। ऐसा हुआ तो सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षामित्र पुन: पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नौकरी से निकालने का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर सरकार से साधारण सवालों का जवाब मांगा है, उससे किसी की नौकरी नहीं जाएगी। वहीं आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी कहते हैं किसी शिक्षामित्र को अपनी नौकरी जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, हम गहनता से पड़ताल कराकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाने पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बगैर टीईटी पास किए सहायक शिक्षक बनाना गलत

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शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बगैर टीईटी पास किए सहायक शिक्षक बनाना गलत

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Saalon se High Court mein Maamla fansa Hua tha,

Pehle Training par 2011 mein mudda bana, fir. Bager TET ke conditional niyukti bhee ho gayee. Aur High court mein case bhee chalta raha.

Magar achanak samay ne karvat badlee, Aur maamla seedhe Supreme court pahunch gaya,

Aur wahan Maamla Sangyan Aate Hee Stay Lag Gaya

Lakhon B Ed TET PASS MEIN KHUSEE KI LEHAR DODEE HUEE HAI, JINKO NOKRI NAHIN MILEE.

UNKI UMMEED KI KIRAN JAG GAYEE KI UP MEIN LAKHON POST KHALEE HONE PAR UNKA SAMAYOJAN HO JAYEGAA

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो टूक कहा कि बगैर टीईटी पास किए शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाना गलत है। ऐसा करना नेशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) के नियमों के विरुद्ध है। साथ ही पीठ ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि कितने शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाया जा चुका है? बताया गया कि करीब 1.76 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाना है। मालूम हो कि सहायक शिक्षक के लिए टीईटी पास करना जरूरी है।

पीठ ने सरकार द्वारा शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर निर्धारित की जाने वाले क्वालिटेटिव पॉइंट या कॅरिअर पॉइंट को प्रमुखता देने पर भी आपत्ति जताई। पीठ ने कॅरिअर पॉइंट को खतरनाक बताया है। पीठ ने सरकार से कहा कि आप पूरे कॅरिअर ग्राफ को ले रहे है जबकि मानक उच्चशिक्षा होना चाहिए। कॅरिअर ग्राफ हमें तर्कसंगत नहीं लगता। हालांकि पीठ ने कहा, राज्य को इसमें जोड़ने व घटाने का अधिकार है। साथ्‍ा ही पीठ ने यूपी सरकार को निर्देश दिए कि वह एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल कर बताए कि दूसरे राज्यों में इसको लेकर क्या नियम कायदे बनाए गए हैं।

1,35,82 शिक्षा मित्र अब तक बन चुके हैं सहायक अध्यापक

1,76,00 कुल शिक्षा मित्र बनाए जाने हैं सहायक अध्यापक

मामले को पेचीदा बना रही यूपी सरकार

यूपी सरकार दिशानिर्देशों से इतर नहीं जा सकती है। वह मामले को पेचीदा बना रही है। - कोर्ट
हाजिर हों, नहीं तो होगी कार्रवाई

पीठ ने बेसिक शिक्षा और विशेष सचिव को सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई को निजी तौर पर अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। गैर हाजिर रहने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है।

राज्य सरकार ने प्रक्रिया रोकी

लखनऊ (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद राज्य सरकार ने इनके समायोजन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक दी है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी मिलने के बाद प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। गुप्ता ने बताया कि 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के समायोजन के संबंध में अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने बताया, पहले चरण में 58,826 और दूसरे चरण में अब तक 77 हजार शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जा चुका है।