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Wednesday, July 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - BARELI 30 HAZAR SHIKSHA MITRON PAR LATKEE, HO SAKTEE HAI SALARY KI. RECOVERY -

UPTET SARKARI NAUKRI News - BARELI 30 HAZAR SHIKSHA MITRON PAR LATKEE, HO SAKTEE HAI SALARY KI. RECOVERY -

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UPTET SARKARI NAUKRI News -LT GRADE BHRTEE FARJEEWADA - प्रवक्ता पद की भर्ती प्रवक्ता पद की भर्ती में लगाए गए सैकड़ों जाली प्रमाणपत्र

UPTET SARKARI NAUKRI   News -LT GRADE BHRTEE FARJEEWADA -
प्रवक्ता पद की भर्ती

प्रवक्ता पद की भर्ती में लगाए गए सैकड़ों जाली प्रमाणपत्र

लखनऊ, फैजाबाद मेरठ, जौनपुर व आगरा विवि के नाम बने अभिलेख

जोधपुर तथा मानव भारती विवि हिमाचल के नाम से भी हुए जारी

राघवेंद्र शुक्ल, मुरादाबाद

प्रवक्ता पद की भर्ती में बड़े पैमाने पर जाली प्रमाण पत्र लगाए गए हैं। देश के दर्जनभर संस्थानों के नाम से जारी इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन पिछले दिनों कराया गया तो कई अभ्यर्थी ऐसे मिले, जिनका कोई भी रिकार्ड विश्वविद्यालय के पास नहीं है। इसके बाद अफसरों के कान खड़े हो गए। आनन-फानन सभी एक लाख 37 हजार आवेदनों से जुड़े प्रमाणपत्रों के सत्यापन के निर्देश संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक योगेंद्र नाथ सिंह ने दे दिया, जिस पर एडी बेसिक अशोक कुमार सिंह और डीआइओएस द्वितीय की कमेटी काम कर रही है।

नवंबर 2014 में प्रदेश सरकार ने विभिन्न विषयों के प्रवक्ता पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये। मुरादाबाद मंडल में कुल 286 पदों के लिए एक लाख 37 हजार आवेदन आए। इनमें सत्यापन के दौरान कुछ ऐसे आवेदन भी मिले, जो प्रथम दृष्टया ही फर्जी प्रतीत हुए। लखनऊ के गोमती नगर निवासी अजरुन सिंह के हाईस्कूल के अंक पत्र में 53 व इंटर में 54 फीसद अंक पाए गए, लखनऊ विश्वविद्यालय से जारी उनके अंकपत्र में 83 फीसद अंक देख अफसरों के होश उड़ गए। ऐसे संदिग्ध आवेदनपत्रों को निकालते हुए उनके अंकपत्र जांच के लिए भेजे गए। जब रिपोर्ट आई तो 19 अंकपत्र ऐसे थे, जिनका कोई रिकार्ड संबंधित विश्वविद्यालय में नहीं था।

इसी तरह मानव भारती विवि हिमाचल से जारी सुरेंद्र कुमार पुत्र विनोद कुमार, जयवीर सिंह पुत्र गोपाल सिंह, मुनेंद्र सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह, मानवेंद्र सिंह पुत्र उदय वीर सिंह, योगेश कुमार पुत्र नत्था राम, गगन सिंह पुत्र सौदान सिंह, अरविंद कुमार पुत्र गोपाल, सीमा उपाध्याय पुत्री बालजती उपाध्याय, उमेश चंद्र पुत्र विजेंद्र सिंह तथा अशोक कुमार पुत्र शेष नाथ के स्नातक के अंकपत्र फर्जी पाए गए हैं। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की मालती देवी, सरिता भारती, अशोक कुमार, स्वदेश मिश्र तथा राज कुमार का बीएड का अंकपत्र भी फर्जी मिला है।

उधर वाराणसी के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रदीप सिंह ने लखनऊ विवि से जारी 34 आवेदकों के अंकपत्र जब सत्यापन के लिए भेजे तो इसमें 32 फर्जी निकले। इन 32 आवेदकों में से चार मुरादाबाद मंडल में भी आवेदन करने वालों में शामिल हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर विवि आगरा, साकेत महाविद्यालय फैजाबाद, पूर्वाचल विवि जौनपुर, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कई अंकपत्र फर्जी निकले हैं। इतने बड़े पैमाने पर मामला सामने आने पर विभाग के अफसरों के होश उड़ गए। मंगलवार को जेडी माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में ऐसे आवेदनों को सूचीबद्ध करते हुए इसकी रिपोर्ट शासन को दी गई। अब सभी आवेदनों की गहनता से जांच शुरू करा दी गई है। जेडी माध्यमिक शिक्षा योगेंद्र नाथ सिंह का कहना है कि गनीमत है कि फर्जीवाड़ा पहले ही पकड़ में आ गया। अब सभी आवेदनों की सत्यता परखी जाएगी। सभी प्रकरणों में मुकदमा दर्ज कराएंगे।

रोल नंबर में सर्वाधिक खेल

अब तक जितने भी अंकपत्र सामने आए हैं वह मूल कॉपी की नकल करते हुए कम्प्यूटर से बनाए गए हैं। फर्जी अंकपत्र मूल अंकपत्र की तरह ही हैं। इन पर रोल नंबर और हस्ताक्षर जाली हैं। विश्वविद्यालय के रिकार्ड में ऐसे रोल नंबर का कोई वजूद नहीं है। जोधपुर और हिमाचल प्रदेश से जारी अंकपत्र व प्रमाणपत्र भी ऐसे ही हैं।

सत्यापन में आड़े आ रहा नियम

लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक अंकपत्र के सत्यापन के लिए 2000 रुपये की फीस मांगी है, जबकि जेडी माध्यमिक शिक्षा का कहना है कि इतना धन तो आवेदकों से भी नहीं लिया गया, ऐसे में विभाग कहां से 2000 रुपये देगा। यह प्रकरण गंभीर है। इसे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - लेखपाल भर्ती में आरक्षण की गलती पर आयोग ने मांगा जवाब

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लेखपाल भर्ती में आरक्षण की गलती पर आयोग ने मांगा जवाब

लखनऊ (ब्यूरो)। उप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम आसरे विश्वकर्मा ने विभिन्न निगमों और परिषदों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में प्रमुख सचिव (कार्मिक) और लेखपाल भर्ती में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की सही गणना न करने पर आजमगढ़ के जिलाधिकारी से जवाब मांगा है। उन्हें आयोग में जवाब दाखिल करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। अंतरजातीय विवाह और गोद लेने की स्थिति में एससी-एसटी की तरह सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को लाभ देने के बाबत कार्मिक विभाग ने बताया कि इस बारे में जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी दाखिले के लिए आवेदन 21 तक दो दिन के अंदर जारी होगा विज्ञापन

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बीटीसी दाखिले के लिए आवेदन 21 तक

दो दिन के अंदर जारी होगा विज्ञापन

डायटों की फीस हुई 10,200 रुपये

लखनऊ। बीटीसी की 50,450 सीटों पर दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हो जाएगी और 16 जुलाई तक किया जा सकेगा। आवेदन 21 जुलाई तक किए जा सकेंगे और मेरिट 2 अगस्त तक जारी करते हुए 10 अगस्त तक प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। सचिव बेसिक शिक्षा एलएल गुप्ता ने मंगलवार को बीटीसी शैक्षिक सत्र 2014-15 में दाखिले के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों यानी डायटों में बीटीसी की फीस 4600 से बढ़ाकर 10,200 रुपये कर दी है। डायटों में बीटीसी की 10,450 और निजी कॉलेजों में 40,000 सीटें हैं।

बीटीसी दाखिले के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। डायट व निजी बीटीसी कॉलेजों की सीटों के लिए आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी आवेदकों की मेरिट आरोही क्रम में जारी की जाएगी। नेशनल इनफामेटिक सेंटर (एनआईसी) सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को मेरिट सूची उपलब्ध कराएगा। जिलेवार सीटों के आधार पर पांच गुना और विशेष आरक्षण के 10 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग करा लेने मात्र से दाखिला देना अनिवार्य नहीं हो जाएगा। सीटों के आधार पर ही दाखिला दिया जाएगा। डायट प्राचार्य मेरिट अखबारों में प्रकाशित कराने के साथ जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर भी इसे प्रदर्शित करेंगे।

डायट प्राचार्य डायट व निजी कॉलेजों में बीटीसी की सूची प्रकाशित कराएंगे और रिक्तियों के विकल्प के आधार पर संस्थाएं आवंटित करेंगे। दाखिले के लिए उपस्थित न होने पर एक और अंतिम मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी न आने पर नीचे की मेरिट वाले को मौका दिया जाएगा। निजी कॉलेजों में पेड व फ्री सीट के स्थान पर केवल एक सीट की व्यवस्था होगी। निजी कॉलेजों में मैनेजमेंट का कोई कोटा नहीं होगा। काउंसलिंग के समय निजी कॉलेज के प्रतिनिधियों को भी डायटों पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मांगा आदेश पर अनुपालन का ब्योरा प्रोन्नति में आरक्षण पर उ.प्र. से जवाब तलब

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सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मांगा आदेश पर अनुपालन का ब्योरा

प्रोन्नति में आरक्षण पर उ.प्र. से जवाब तलब

नई दिल्ली

प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार फंसती नजर आ रही है। सुप्रीमकोर्ट ने प्रदेश सरकार से प्रोन्नति में आरक्षण को गैर कानूनी ठहराने के अपने आदेश का अनुपालन ब्योरा मांग लिया है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को आदेश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर आदेश के अनुपालन के आंकड़े और ब्योरा पेश करें।

कोर्ट का यह आदेश प्रदेश सरकार की परेशानी का सबब बन सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(एससी एसटी) आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है। राज्य सरकार उसे बेवजह हवा नहीं देना चाहती इसीलिए वह आरक्षण का लाभ लेकर प्रोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत करने का मसला फिलहाल टाले हुए है, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद उसे की गई कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। मंगलवार को ये निर्देश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि कोर्ट के आदेश को तीन साल से ज्यादा समय बीत चुका है अभी तक आदेश पर पूरी तरह अमल क्यों नहीं हुआ। मुख्य सचिव हलफनामा दाखिल कर आदेश के अनुपालन का ब्योरा और आंकड़े पेश करें। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे के लिए मुख्य सचिव स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि तय कर दी। सुप्रीमकोर्ट ने 27 अप्रैल 2012 को उत्तर प्रदेश में नौकरियों मे आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जो भी प्रोन्नतियां आरक्षण कानून की (धारा 3 (7) व रूल 8 ए) का लाभ दिए बगैर की गयी हैं उन्हें इस फैसले के बाद छेड़ा ना जाए। यानि इसका मतलब था कि जो प्रोन्नतियां बिना आरक्षण का लाभ दिये की गयी है उन्हें तो न छेड़ा जाए लेकिन जिन प्रोन्नतियों में आरक्षण का लाभ दिया गया है उन्हें वापस पूर्व स्थिति में लाया जाए। जब राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभ देकर की गयी प्रोन्नतियों को वापस पूर्व स्थिति में नहीं किया। तो याचिकाकर्ता अमर कुमार व अन्य ने राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। आज अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील राजीव धवन और कुमार परिमल ने कहा कि सरकार ने अभी तक आदेश लागू नहीं किया है। आरक्षण का लाभ लेकर प्रोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत नहीं किया गया है। जबकि फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका और संशोधन अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी हैं। तभी राज्य सरकार के वकील रवि प्रकाश मेहरोत्र ने कहा कि सरकार ने पदावनति के बारे में नीतिगत फैसला ले लिया है। सरकार की दलील पर कोर्ट ने कहा कि अभी तक ब्योरा कोर्ट में क्यो नहीं पेश किया गया।

क्या है मामला : मायावती सरकार ने वर्ष 2007 में यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट सीनियरिटी थर्ड एमेंडमेंट रूल में धारा 8 (क) जोड़ी थी। इसमें एससी एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण और प्रोन्नति के साथ परिणामी ज्येष्ठता का प्रावधान किया गया था

UPTET SARKARI NAUKRI News - - आयोग की भर्तियों में व्यापम घोटाले जैसे संकेत

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आयोग की भर्तियों में व्यापम घोटाले जैसे संकेत

पीसीएस-2011 समेत कई परीक्षाओं पर हैं सवालिया निशान

गोपनीयता बनाने की कार्यशैली से भी गहराए संदेह के बादल

दामन पर दाग

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पीसीएस-2015 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत भले ही मिल गई है, लेकिन अन्य भर्तियों में लगे दाग से उसका दामन अब तक नहीं छूटा है। सरकार के ही एक बड़े अधिकारी ने खुलकर इन भर्तियों में व्यापम जैसे घोटाले के संकेत देकर भ्रष्टाचार के आरोपों को और पुख्ता कर दिया है। गोपनीयता के नाम पर तथ्यों को छिपाने की आयोग की कार्यशैली भी इन आरोपों को बल देने लगी है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है।

साक्षात्कार में अंकों का घालमेल : यह महज संयोग नहीं कि सपा सरकार में आयोग की लगभग सभी भर्तियां विवादों में रही हैं। पीसीएस-2011 में ओबीसी की के 86 पदों में 54 यादवों के चयन की बात सामने आई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के पदाधिकारी अवनीश पांडेय बताते हैं कि साक्षात्कार में एक ही जाति को वरीयता दी गई।

पीसीएस-2011 में यादवों को साक्षात्कार के दो सौ नबरों में 135 और 141 नंबर तक दिए गए जबकि अन्य का औसत सौ से 115 के बीच रहा। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल है। ध्यान रहे, 389 पदों के लिए हुई इसी परीक्षा में त्रिस्तरीय आरक्षण लागू हुआ था और उसके बाद कोर्ट के आदेश पर मुख्य परीक्षा का परिणाम बदलना पड़ा था।

जला दी गईं उत्तर पुस्तिकाएं : आयोग के कई फैसलों ने भी संदेहों को बढ़ावा दिया है। हाईकोर्ट में तमाम याचिकाएं विचाराधीन होने के बावजूद आयोग ने पीसीएस-2011 की उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट कर दीं। इसका खुलासा आरटीआइ के तहत मांगी गई एक जानकारी से हुआ। आयोग ने संदेह को बढ़ावा देने वाले और भी फैसले किए। मसलन, प्रतियोगी अभ्यर्थी की जाति न जान सकें, इसके लिए परिणाम में अभ्यर्थियों का उपनाम न प्रकाशित करने का फैसला किया गया। कुछ माह पहले ही आयोग ने यह फैसला भी किया कि अब सफल अभ्यर्थियों का नाम भी नहीं प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम परिणाम में सिर्फ रोल नंबर ही दर्ज रहेगा। यह व्यवस्था भी कर दी गई है कि प्रतियोगी सिर्फ अपने ही नंबर देख सकें। पहले सभी सफल अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक किए जाते थे।

सीबीआइ जांच हो तो व्यापम जैसा घोटाला : भर्तियों में भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलने वाले प्रमुख सचिव सूर्य प्रताप सिंह दावा करते हैं कि यदि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की सीबीआइ जांच करा ली जाए तो व्यापम जैसा घोटाला सामने आएगा। उनका आरोप है कि परीक्षाओं में गोपनीयता के नाम पर चुनिंदा लोगों को नियुक्तियां दी गईं और इसके पीछे होने वाले भ्रष्टाचार की अनदेखी नहीं की जा सकती। विशेष तौर पर सीधी भर्ती से होने वाली सभी नियुक्तियां आयोग ने मनमाने तौर पर की। कई में तो मानकों का पालन भी नहीं किया गया।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षक बने शिक्षामित्रों में खलबली

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शिक्षक बने शिक्षामित्रों में खलबली

करीब 26 सौ शिक्षामित्र हो चुके हैं समायोजित,

बेसिक शिक्षा विभाग में दिन भर रही मामले की चर्चा

बदायूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है। मंगलवार को दिन भर बीएसए कार्यालय और स्कूलों में इसी क चर्चा रही। रोज की तरह मंगलवार को भी बीएसए दफ्तर में शिक्षामित्र से समायोजित हुए शिक्षक मौजूद रहे। विभागीय रिकार्ड के मुताबिक जिले में अब तक करीब ढाई हजार शिक्षामित्र शिक्षक पद पर समायोजित हो चुके हैं।

वर्षों से शिक्षामित्र प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। शिक्षक बनाए जाने की मांग को लेकर उन्होंने कई बार प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया। लखनऊ में पुलिस की लाठियां भी खाईं। कहीं तब जाकर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने का फैसला किया। पिछले साल से शिक्षामित्रों को क्रम बार शिक्षक के पद पर समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही है। बीएसए कार्यालय सूत्रों के मुताबिक जिले में पहले चरण में 1119 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया। दूसरे चरण में 634 और तीसरें में 281 शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बगैर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के सहायक अध्यापक बनाए जाने को गलत माना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होने वाले शिक्षामित्रों में एकाएक खलबली मच गई। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों ने वेतन न मिलने पर किया प्रदर्शन

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प्रशिक्षु शिक्षकों ने वेतन न मिलने पर किया प्रदर्शन

बिसौली। प्रशिक्षु शिक्षकों ने पांच माह से वेतन न मिलने पर तहसील पर प्रदर्शन किया। डीएम शंभूनाथ ने मानदेय के भुगतान को लेकर बीएसए को आदेशित किया है।यहां बता दें कि प्रशिक्षु शिक्षकों को पिछले पांच माह से वेतन नहंी मिल रहा है। इस बात की उन्हेांने खंडशिक्षाधिकारी से भी कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तहसील दिवस में इन शिक्षकों ने प्रदर्शन किया और लापरवाह कर्मचारियेा ंके खिलाफ नारेबाजी की। ब्लॉक अध्यक्ष दीपक तिवारी ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर वेतन भुगतान की मांग की। उनहोंने अन्य दिक्कतो ंसे डीएम को अवगत कराया। डीएम ने इस मामले को लेकर बीएसए कृपाशंकर को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। इस मौके पर राजपाल सिंह, योगेश कुमार, दीपक तिवारी, हरिओम सिंह आदि प्रशिक्षु शिक्षक मौजूद रहे। इधर, विकलांग बच्चों को शिक्षित करने वाली शिक्षिका सुनीता यादव ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंपकर नवीनीकरण की मांग की।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया प्रदर्शन बीएसए का घेराव कर पांच माह से वेतन न मिलने पर गुस्सा जताया

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प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया प्रदर्शन

बीएसए का घेराव कर पांच माह से वेतन न मिलने पर गुस्सा जताया

पलियाकलां। ब्लाक के प्रशिक्षु शिक्षकों को वेतन न मिलने से मंगलवार को उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान तहसील दिवस से निकल रहे बीएसए का उन्होंने घेराव किया। बीएसए उनका पत्र लेकर निकल लिए। उन्होंने डीएम को संबोधित ज्ञापन सीडीओ को सौंपा है।

ब्लाक के तमाम प्रशिक्षु शिक्षक मंगलवार को तहसील पहुंचे और वहां नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि पांच माह बीतने को हैं और अभी उन्हें वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने से मकान का किराया नहीं दे पा रहे हैं और रोजमर्रा के खर्च चलाने में भी दिक्कत का सामाना करना पड़ रहा है। यही हालात रहे तो उन्हें मकान मालिक कमरा नहीं देंगे। कहा कि उनका प्रशिक्षण 22 जनवरी को शुरू हुआ था और पांच माह से अधिक समय हो गया है।

मुख्यमंत्री द्वारा 16 जून 2015 को जिले के ही करीब एक सौ प्रशिक्षु शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा चुका है। इसके लिए उन्होंने डीएम को संबोधित एक ज्ञापन सीडीओ को सौंपा जिसमें मांग की गई है कि उनका वेतन भुगतान कराया जाए। इसी दौरान तहसील दिवस से जा रहे बीएसए को भी प्रशिक्षु शिक्षकों ने घेरकर वेतन भुगतान कराने की मांग की। इस दौरान सुरेंद्र तिवारी, विजय पांडे, कृणाल चौधरी, संदीप वाजपेयी, अमित सक्सेना, सनी, विजय वर्मा, मनीष वर्मा, विकास पारासर, कौशल प्रजापति, आलोक नरायण, अवध किशोर, आरती गुप्ता, सूरज पांडे, प्रतिभा त्रिपाठी, अशोक कुमार, नीलू शुक्ला, गरिमा त्रिपाठी, रवि गुप्ता, दिनेश और शिव आदि तमाम प्रशिक्षु शिक्षक शामिल रहे।

बीईओ पर आरोप

प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष संतोष वर्मा का आरोप है कि यहां तबादले के बाद खंड शिक्षाधिकारी पद पर विनोद गौतम को तैनाती दी गई थी। जिन्होंने प्रशिक्षु शिक्षकों के वेतन के प्रपत्र तैयार कर दिए थे लेकिन पूर्व में तैनात रहे भरत कुमार वर्मा ने यहां आकर प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर काट दिए और अपने कर दिए। श्री वर्मा की यहां तैनाती न होने के कारण लेखा विभाग ने इसे रद कर दिया और वेतन प्रक्रिया लटक गई। उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों के मुताबिक भी यहां खंड शिक्षाधिकारी के पद पर विनोद गौतम की ही तैनाती है।

प्रशिक्षु शिक्षकों को इस माह मिलेगा पहला मानदेय

बांकेगंज। तीन माह का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षु शिक्षकों को इस माह उनका पहला मानदेय मिलेगा। प्रशिक्षु शिक्षकों के बैंक एकाउंट में 10 जुलाई तक मानदेय पहुंच जाएगा। यह जानकारी बीएसए डॉ. ओपी राय ने दी।

बीएसए ने बताया कि बीआरसी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु शिक्षकों के मानदेय के लिए कार्यालय के लेखा विभाग में फीडिंग कार्य तेजी से चल रहा है। फीडिंग पूरी होते ही प्रशिक्षु शिक्षकों के बैंक एकाउट में इस माह की दस तारीख तक मानदेय पहुंचने की संभावना है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मानदेय के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया हंगामा

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मानदेय के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया हंगामा

बीईओ (मुख्यालय) ने शुक्रवार तक मानदेय भेजने का आश्वासन दिया

अमर उजाला ब्यूरो

शाहजहांपुर। मानदेय की मांग को लेकर प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए दफ्तर में जमकर गदर काटा। प्रशिक्षुओं का उग्र रूप देखकर बीएसए दफ्तर के कर्मचारियों के हाथ-पांव फूल गए।

प्रशिक्षु शिक्षक बिना मानदेय लिए दफ्तर से जाने को तैयार नहीं थे। दबाव बनाने के लिए वे शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) ने किसी तरह से प्रशिक्षुओं को समझाया और हर हाल में तीन दिन के अंदर मानदेय बैंक खातों में भेजने का आश्वासन दिया। प्रशिक्षुुओं ने कहा कि यदि शुक्रवार शाम तीन बजे तक मानदेय नहीं भेजा गया तो वे उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य हाेंगे।

भावलखेड़ा, ददरौल, मदनापुर, सिंधौली और कांट क्षेत्र के प्रशिक्षु शिक्षक साढ़े तीन बजे से बीएसए दफ्तर में एकत्रित होने लगे। करीब चार बजे 200 शिक्षक एकत्रित हो गए। इसके बाद उन लोगों ने कार्यालय गेट पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विभागीय कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर करके अपनी बात शांतिपूर्वक करने की बात कही। इस पर प्रशिक्षु सबके साथ गेट पर ही बात करने पर अड़ गए। मजबूरन बीईओ (मुख्यालय) ने गेट पर आकर प्रशिक्षु शिक्षकों को समझाते हुए कि वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं है। इसलिए आज कुछ भी नहीं हो सकता है और तीन दिनों के अंदर उन लोगों का मानदेय उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। इस दौरान प्रशिक्षु संघ के जिलाध्यक्ष गौरव शुक्ला की बीईओ से झड़प भी हो गई।

प्रदर्शन करने वालों में अमित चौहान, संतोष सक्सेना, संतोष अवस्थी, अनिरुद्घ मिश्रा, ललित वर्मा, नवनीत तिवारी, अरविंद चौहान, विकास पाल, दिनेश पाल, योगेश कुमार, नेहा, प्रियंका, निधि अग्रवाल, राजेश मिश्रा, विजय लक्ष्मी, जहांआरा, साक्षी, विधिका, श्याम सुंदर चौधरी आदि रहे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - -शिक्षामित्र समायोजित हुए हैं नियुक्त नहीं

UPTET SARKARI NAUKRI News - -शिक्षामित्र समायोजित हुए हैं नियुक्त नहीं

जिले के 3495 शिक्षामित्रों पर छाए संकट के बादल

नए निर्देश मिलने तक शिक्षक रहेंगे शिक्षामित्र

शाहजहांपुर। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनाने पर रोक लगाने से शिक्षामित्रों में हलचल मच गई है। इस बीच राहत भरी खबर यह है कि प्रदेश शासन से नए दिशानिर्देश मिलने तक समायोजित हो चुके शिक्षामित्र शिक्षक बने रहेंगे। एक ओर कुछ शिक्षामित्रों को जहां प्रदेश सरकार की बात सुप्रीम कोर्ट के मान लेने का भरोसा है। वहीं कुछ शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलाए जाने का डर लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिले के 3495 शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनने पर संकट के बादल मंडरा गए हैं।

दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से जिले में प्रथम बैच के 1066 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया था। इसके बाद दूसरे बैच में समायोजित होने वाले शिक्षामित्रों की संख्या 2135 थी। वहीं तीसरे बैच के 294 शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) के मानकों का हवाला देते हुए इन शिक्षामित्रों के बगैर टीईटी पास किए भर्ती किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस पर शिक्षामित्र संगठनों की राय।

समायोजित शिक्षकों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव

प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष रत्नाकर दीक्षित और प्रदेश प्रभारी श्यामलाल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक पक्ष को सुना है। कोर्ट के आदेश से समायोजित हो चुके शिक्षामित्रों पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने में कमी या बढ़ोत्तरी करने का आधार राज्य सरकार को होता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि 27 जुलाई को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा दस्तावेज जमा करने पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो जाएगा।

शिक्षामित्र समायोजित हुए हैं नियुक्त नहीं

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष यदवीर सिंह यादव और महामंत्री आदर्श भारद्वाज ने शिक्षामित्रों को समायोजित करने का प्रदेश सरकार का निर्णय सही ठहराया। कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियां वर्ष 2010 से पहले की हैं। इन लोगों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हुआ, नियुक्ति नहीं हुई है। इसलिए टीईटी का आदेश 2010 के बाद प्रभावी हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय शिक्षामित्रों के लिए परेशानी का विषय नहीं है।

टीईटी की अर्हता को लेकर शिक्षामित्रों में बहस तेज

‘शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापकों के पदों पर समायोजित करने का आदेश शासन से मिला था। अब इस मामले में आगे के दिशानिर्देश मिलने तक यथास्थिति रखी जाएगी।’
- राकेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी